Wednesday, November 9, 2016

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां देश के अधिकांश लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है.( Blog By Vijay Bhai )

बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों का कड़वा सच यही है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां देश के अधिकांश लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है.
उनकी मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन अथवा स्मार्ट सिटी बनाने की बातें और वह भी दूसरे देशों से पूँजी लगवा कर करना, देश की सामांय जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है.
देश में भीषण आर्थिक असमानता होते हुए भी उनके द्वारा संपत्ति कर को पूरी तरह से समाप्त करना कुछ पूंजीपतियों की पसंद तो हो सकता है लेकिन संपूर्ण समाज के कल्याण की दृष्टि से पूरी तरह गलत निर्णय ही माना जाएगा.
उनके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतयों से तो यही लगता है कि वे बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही देश या राष्ट्र मानते है और देश का आम नागरिक उनकी नजर में कुछ नहीं है.
हिंदू राष्ट्र के नाम पर कुछ मूर्ख साथियों द्वारा किए जा रहे अनरगल प्रलाप को प्रभावशाली ढंग से रोक पाने में भी उनकी विफलता हार का एक बहुत बड़ा कारण है.
गाय के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने या फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच कटुता पैदा करने के प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबे.
संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आरक्षण को लेकर दिया गया विवादास्पद बयान भाजपा को मजा चखाने की सोची समझी रणनीति थी या समय को न समझ पाने की गलती इसे तो मोहन भागवत ही बता सकते है.
संगठन चलाने की अमित शाह शैली को भारतीय जनता पार्टी के समर्पित व पक्के समर्थक भी पचा नहीं पा रहे है.
सबका साथ सबका विकास की काठ हांडी का छलावा भी लोगों के मन में आक्रोश ही पैदा कर रहा है.
केंद्र में मोदी सरकार की हवाई बातों की बजाए बिहार में नीतीश कुमार द्वारा किया गया प्रत्यक्ष कार्य लोगों को अधिक विश्वसनीय और पसंद आने वाला सिद्ध हुआ.
लालू को मिला जातीय समर्थन मेरी समझ में इस जीत का केवल गौण कारण हो सकता है.
मेरी समझ में अंतिम रूप से नितीश कुमार का व्यक्तित्व और कृतित्व सबसे अधिक निर्णायक सिद्ध हुआ जिसका कोई भी तोड़ भाजपा के पास नहीं था.
लेकिन इन चुनावों का सबसे दुखद पहलू मेरी समझ में तो यही है कि यह चुनाव देश की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकता के अनुरुप स्पष्ट मुद्दों पर बिल्कुल नहीं लड़ा गया.
देश को सुधार की दिशा में ले जा पाने में विचारकों की विफलता राजनेताओं की दिशाहीनता, सामाजिक प्रतिबद्धता का अभाव और अवसरवादी गैरजिम्मेदारना आचरण ही इन चुनावों के निर्णायक तत्व माने जा सकते है.
लेकिन मेरी समझ में इन सारी स्थितियों और समस्याओं का कारण मतदाताओं में जागरूकता की भारी कमी होना ही है. और उसे जागरुक बनाना ही इसका एक मात्र समाधान है

Saturday, November 5, 2016

न्याय के आधार पर किसी भी प्राकृतिक संसाधनों पर सभी नागरिकों का समान मूलभूत जन्म सिद्ध अधिकार है-Roshan Lal Agrawal (Writer & Annalist)


न्याय के आधार पर किसी भी देश में प्राकृतिक संसाधनों पर सभी नागरिकों का समान मूलभूत जन्म सिद्ध अधिकार होता है जिसका संबंध व्यक्ति की योग्यता क्षमता या कर्मठता से नहीं जोड़ा जा सकता यही उस व्यक्ति का भी न्यूनतम मूलभूत अधिकार है जो समाज का सबसे अयोग्य आलसी मूर्ख नासमझ अपंग अयोग्य या अज्ञानी मान लिया जाए। 
, यह अधिकार इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त होना चाहिए क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के ही वरदान है और कोई भी व्यक्ति इन्हें अपनी योग्यता क्षमता या मेहनत के द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकता और ना ही इनको किसी ने मूल रुप से उत्पन्न किया है। इन सब पर इसलिए भी सब लोगों का समान मूलभूत अधिकार होना चाहिए क्योंकि सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व इन्हीं संसाधनों से मिलनेवाली उपभोग की वस्तु से चलता है और इनका उपयोग किए बिना किसी के भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। 
सभी लोगों में परस्पर सामंजस्य सद्भाव सहयोग विश्वास और पूर कता की स्थापना किए बिना लोगों ने में तो परस्पर कोई सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है और ना ही उनके बीच होनेवाले विवाद युद्ध टकराव और विनाश को रोका जा सकता है।
इसलिए यदि हम समाज में शांति की स्थापना करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को समानता के आधार पर ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का मालिक होने का अधिकार मिलना ही चाहिए जिससे वह बिना किसी कठिनाई के स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का जीवन आसानी से जी सकें, इस अधिकार को स्वीकार किए बिना बनाया जाने वाला तंत्र जिसकी लाठी उसकी भैंस या जंगलराज के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बन सकता और उसमें कोई भी व्यक्ति सुख समृद्धि और सुरक्षा के साथ शांतिपूर्वक जीवन नहीं जी सकता क्योंकि उस स्थिति में हर व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली या बुद्धिमान लोगों से असुरक्षित बना रहेगा और उसके बिन सुखदाई जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए स्वतंत्रता के नाम पर हर व्यक्ति को केवल औसत स्वतंत्रता का अधिकार ही न्याय की कसौटी पर सही ठहराया जा सकता है। 
वास्तव मे, व्यावहारिक रूप से एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का मापदंड केवल उसकी संपत्ति ही होती है और उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित माना जा सकता है कोई भी व्यक्ति जितनी संपत्ति का मालिक होगा वह उतना ही स्वतंत्र माना जाएगा। 
स्वतंत्रता का यह मापदंड मूल रूप से समान इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति की बहुत अधिक स्वतंत्रता ही दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाती है और युद्ध का कारण बनती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया जा सकता चाहे वह व्यक्ति कितना ही योग्य सबल और पुरुषार्थी क्यों न हो क्योंकि ऐसा होने पर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता ही उदंडता में बदल जाएगी और बाकी लोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। 
, इसलिए एक न्याय पूर्ण व्यवस्था में एक व्यक्ति को ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का मूलभूत अधिकार दिया जाना चाहिए जिसे किसी भी आधार पर छीना नहीं जा सके या उसे उसके मालिक होने के अधिकार से वंचित किया जा सके किंतु अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को स्वीकार किए बिना लोगों के उपभोग की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता और ना ही सब लोगों को अभाव से मुक्त किया जा सकता है। 
र्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए उत्पादन में मेहनत की भूमिका संसाधनों की उपलब्धता के बाद ही मानी जा सकती है यदि प्राकृतिक साधन में हो तो केवल मेहनत से कोई भी उत्पादन नहीं किया जा सकता। इसलिए हर व्यक्ति उस स्थिति में ही आत्म निर्भर और स्वतंत्र हो सकता है जब उसे समान रुप से प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व प्राप्त हो और वह अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर अपना जीवन आसानी से चला सके। 
हमें इस बात को भी समझना होगा कि लोभ लालच और स्वार्थ की मूल प्रकृति से रहित मनुष्य का निर्माण कतई संभव नहीं है और उस पर अंकुश लगाए बिना दो व्यक्तियों में भी सामंजस्य की स्थापना नहीं की जा सकती और इस पर अंकुश रखने के लिए एक व्यक्ति के अधिकार की अधिकतम सीमा निर्धारित करके ही उनके बीच होने वाले संघर्ष और विनाश को रोका जा सकता है, इसलिये अमीरी रेखा का निर्माण समाज की सबसे पहली और अनिवार्य आवश्यकता है जिसका कोई भी दूसरा शांतिपूर्ण विकल्प नहीं हो सकता। एक स्वतंत्र समाज में प्राकृतिक संसाधनों का मालिकाना हक सभी लोगों में समान रुप से स्थाई अधिकार के रुप में स्वीकार किया जाना ही समस्या का सबसे श्रेष्ठ समाधान है राज्य शासन को सारे प्राकृतिक संसाधनो का स्वामी मानकर और सभी लोगों को राज्य का गुलाम मानकर आदर्श समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता, हम कह सकते हैं कि मूल रूप से एक व्यक्ति को ओसत सीमा तक ही प्राकृतिक संसाधनों का मालिक माना जा सकता है मैं तो उसका यह अधिकार छीना जा सकता है और नहीं घटाया या बढ़ाया जा सकता है यही आर्थिक न्याय का मूल आधार है और यही समाज में श्रेष्ठ व्यवस्था और सुख शांति का भी आधार बन सकता है। 
किंतु ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए बल्कि व्यक्ति को उससे अधिक संपत्ति का मालिक ने मानकर समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और इसीलिए उस पर ब्याज की दर से संपत्ति कर दिया जाना चाहिए जो सब लोगों की अतिरिक्त सामूहिक आज मानी जाए, वास्तव में यही अतिरिक्त आए आपस में अन्याय पूर्ण सामंजस्य अर्थात सामाजिक व्यवस्था से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ है जिसे किसी एक व्यक्ति का लाभ नहीं माना जा सकता और इसका वितरण समान रुप से सब लोगों को के बीच करके ही सब लोगों के जीवन को भय मुफ्त अभाव मुक्त समृद्ध, और श्रेष्ठ बनाया जा सकता है।