Tuesday, September 26, 2017

हमारी सामाजिक व्यवस्था में केवल चार सुधारों की जरूरत है।

पहला - हर नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति का मूलभूत स्वामित्व का अधिकार जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त होना चाहिए. मृत्यु के साथ यह अधिकार भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए.
दूसरा - ओसत सीमा से अधिक संपत्ति के लिए हर व्यक्ति को समाज का कर्जदार मांगते हुए अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और आयकर सहित अन।य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
तीसरा - संपत्ति सर से प्राप्त राशि में से ही सरकार के बजट का खर्च काट कर शेष राशि को देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर-बराबर बांट दिया जाना चाहिए।
चौथा - निजी संपत्ति की गोपनीयता को समाज के साथ षड्यंत्र मांनते हुए इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए और संपत्ति का मूल्यांकन बाजार की दरों पर निरंतर होते रहना चाहिए और बाजार दरों को ही संपत्ति का वास्तविक मूल्य माना जाना चाहिए।
केवल कितना परिवर्तन करने से एक आदर्श संपन्न सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना का उद्देश्य अवश्य पूरा हो जाएगा

Monday, September 25, 2017

कालेधन पर फिर नौटंकी

टीवी चैनलों और अखबारों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार केंद्र सरकार ने छुपाकर रखे गए काले धन को बाहर निकालने के लिए 15 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक का पुरस्कार उन लोगों को देने की घोषणा की है जो काले धन के बारे में पक्की जानकारी देंगे ताकि वह पकड़ा जा सके।।
अधिकांश लोग इसे पढ़कर यही मानेंगे कि सरकार इस मामले में बड़ी गंभीरता से काम कर रही है और कुछ लोग इस समाचार से घबरा भी सकते हैं जिनके पास काला धन है लेकिन बंधुओं चिंता की कोई बात नहीं है यह तो एक राजनैतिक नौटंकी से अधिक महत्व नहीं रखती।
वास्तव में यह एक तकनीकी मामला है और असलियत को समझने के लिए आपको इसे ही समझना पड़ेगा। काला धन उसे कहा जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने पास होने के बावजूद अपनी आयकर रिटर्न में दर्शाया ही नहीं जाए। अपने देश में इस प्रकार के धन की बहुत बड़ी मात्रा छुपी हुई भी है लेकिन इस घोषणा से वह बिल्कुल बाहर आने वाला नहीं है।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता का काला कानून है और उसके कारण हर नागरिक का आयकर रिटर्न गोपनीय होता है और कानूनी दृष्टि से उसकी प्रतिलिपि या उसके बारे में कोई जानकारी अधिकृत रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। जिसके कारण लोगों को यह पता ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति ने अपनी कौन सी संपत्ति आयकर रिटर्न में दिखाई है और कौन सी नहीं दिखाई।
अब यदि किसी खास व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत जानकारियां भी किसी खास व्यक्ति के संबंध में होंगी तो वे भी सरकार को सामान्य रूप से प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में सरकार की घोषणा का भी कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि बिना आयकर रिटर्न देखे किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को काला धन नहीं कहा जा सकता ह भले वह काला धन ही क्यों न हो।
रही सही कसर बेईमान नौकरशाही पूरी कर देगी जो सूचना मिलने पर उचित कार्यवाही करने की बजाय ठीक इस का उल्टा काम करेगी जिसका परिणाम जानकारी देने वाले व्यक्ति की प्रताड़ना या दुश्मनी के रूप में सामने आएगा इसलिए कोई भी व्यक्ति इसमें सामने आने वाला नहीं है।
यदि सरकार वास्तव में काले धन को समाप्त करने के प्रति गंभीर है तो उसे निजी संपत्ति की गोपनीयता के कानून को समाप्त करना चाहिए जो वह नहीं कर रही है लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि सरकार अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा कर रही है या फिर जानबूझकर समाज में भ्रम पैदा करने के लिए कर रही है। इसीलिए मैंने इसे राजनीतिक नौटंकी कहना ज्यादा ठीक समझा है।

Sunday, September 24, 2017

सरकार को नेक सलाह

अब यह बात पूरी तौर पर स्पष्ट होती जा रही है कि सरकार द्वारा बिना किसी गहरे सोच विचार और तैयारी के ही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में GST लाया गया है और केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी भारतीय संसद इस बाहरी दबाव को मान रही थी। इसी कारण इस कानून को आनन फानन में देश की जनता पर लाद दिया गया।
GST की जटिलताओं से केवल व्यापारी ही नहीं बल्कि सारे प्रशासनिक अधिकारी भी अनजान थे इसके अलावा सत्ता चलाने वाले लोग और GST के लिए बनाई गई परिषद के लोग भी अधिकांश मामलों में अनाड़ी ही सिद्ध हो रहे हैं।
इसके कारण व्यापारियों में भय और आक्रोश का माहौल भी देखा जा रहा है। अधिकांश लोग समय पर अपना रिटर्न नहीं भर पा रहे है। cA लोगों पर काम का दबाव 4-5 गुना अधिक हो गया है और उन्होंने इसी अनुपात में अपनी फीस भी बढ़ा दी है। छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए यह अतिरिक्त खर्चा उनकी नाराजगी का कारण बन रहा है जो स्वाभाविक ही है।
उल्लेखनीय है कि GST लाने का मुख्य कारण सारे करों का सरलीकरण बताया गया था लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वह पुरानी कठिनाइयों से भी अधिक कठिन साबित हो रही है।
GST के प्रावधानों के बारे में व्यापारी और अधिकारी समान रुप से अनजान हैं लेकिन दंड का प्रावधान केवल व्यापारियों के लिए किया गया है। व्यापारियों की इस मजबूरी का लाभ प्रशासनिक अधिकारी नहीं उठाएं यह हो नहीं सकता। सरकार ने भी अपनी तरफ से जो पाबंदियां लगाई हैं वे सारी केवल व्यापारियों पर ही लगाई गई है। लगता है कि शासन प्रशासनिक अधिकारियों को
पूरी तरह निर्दोष और ईमानदार मान रही है जबकि टैक्स चोरी सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बिना किया जाना संभव ही नहीं होता।
यदि पूरी निष्पक्षता के साथ सारी स्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो चाहे टैक्स चोरी का मामला हो या दूसरे सभी कानूनों का पालन कराने का मामला हो तो सब में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका प्रमुख होती है और यदि प्रशासन पूरी ईमानदारी से कर चोरी नहीं होने देंना तय कर ले तो एक भी व्यापारी टैक्स चोरी नहीं कर सकता।।
इस सच्चाई को भी सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अधिकारियों और सत्ता में बैठे हुए लोगों तक नियमित रूप से जाता रहता है जो कर चोरी की रीढ़ है।
लेकिन GST को लेकर सरकार की भूमिका एक पक्षीय अधिक है उसे निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। पुराना अनुभव इस बात का गवाह है कि प्रशासनिक अधिकारी हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहे हैं और उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूरा करने का कोई दबाव नहीं रहा है।
इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी अपने पद और अधिकारों का खुला दुरुपयोग करने के लिए बुरी तरह बदनाम है। वे व्यापारियों को रिश्वत देने के लिए मजबूर करते हैं और उसके लिए अनेक प्रकार के हथकंडों का सहारा भी लेते हैं इसके बावजूद भी सरकार द्वारा जीएसटी से संबंधित प्रावधानों का निर्माण करते समय इस पहलू को क्यों अनदेखा कर दिया?
लगता है कि सरकार आम जनता से तो नहीं डरती लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से जरूर डरती है क्योंकि वे उसे चुनावों में मजा चखाने में आम जनता की तुलना में बहुत अधिक सक्षम है। प्रशासनिक अधिकारियों की करामात झूठ को सच और सच को झूठ करने की क्षमता रखती है। बेलगाम प्रशासन इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार मैं उस पर लगाम लगाने का साहस नहीं है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जीएसटी से न तो व्यापारी प्रसन्न हैं, न कर चोरी में कमी आ रही है और ना ही सरकार का राजस्व बढ़ने की संभावना है। छोटे-छोटे व्यापार-व्यवसाय पर भी इसका उल्टा असर पड़ रहा है।
स्पष्ट रूप से सरकार साहसपूर्ण(?) निर्णय तो ले रही है लेकिन बिना पूर्ण चिंतन सोच विचार और पूरी तैयारी किए ही ले रही है और उसका उल्टा परिणाम सामने आ रहा है यही गलती वह नोट बदली के मामले में भी कर चुकी है। इससे निर्णय लेने वाले लोगों की योग्यता पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है।
सरकार को हमारी नेक सलाह यह है कि वह GST का तमाशा बंद करें, निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को समाप्त करें संपत्ति का मूल्यांकन बाजार की वर्तमान कीमतों के आधार पर करें और अमीरी रेखा का निर्माण करके अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति रखने वाले अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाए और आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दें।
सिद्धांतिक तौर पर उपभोग की जाने वाली किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाना चाहिते। इससे उपभोक्ता व्यापारी और उद्योगपति सहित सारी जनता को पूरी तरह कर मुक्त किया जा सकता है और देश की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक अनेक जटिल समस्याएं जैसे भारी आर्थिक विषमता गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण अन्याय कर चोरी कालाधन प्रशासनिक मनमानी और भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याओं से समाज को सहजता से छुटकारा दिलाया जा सकता है।
देश की जनता को इस बात पर भी गहराई से विचार करना चाहिए कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो व्यापक लोकहित उद्योग व्यापार न्याय सत्य और देश की सारी समस्याओं का निरापद और निश्चित समाधान करने वाली "अमीरी रेखा" बनाने की सलाह को सरकार क्यों नहीं मांगना चाहती?
यदि सरकार को कोई संदेह है तो वह अमीरी रेखा के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह करा कर देख सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि देश की कम से कम 90% जनता अमीरी रेखा के निर्माण और केवल थोड़े से अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने के विचार को अपना पूरा समर्थन प्रदान करेगी।
इससे देश में पूंजी की कमी की समस्या का भी पूरा समाधान हो जाएगा और सरकार को विदेशों से भीख मांगने और गिड़गिड़ाने की मजबूरी से भी छुटकारा मिल जाएगा।

पूंजीवाद का आतंक Vs आर्थिक न्याय की दृष्टि

पूंजीवाद का आतंक
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यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि देश के सारे राजनीतिक दल विचारक और विशेषज्ञ सभी पूंजीवाद के शिकंजे में बुरी तरह जकड़े हुए और उससे आतंकित दिखाई पड़ रहे हैं समाज की सब से विकराल समस्या पूंजीवाद का यह क्रूर और अमानवीय शिकंजा ही है लेकिन इसके विकल्प की तलाश करने की दिशा में कोई भी उत्साह नहीं दिख रहा है। क्योंकि सब को भय है कि पूंजीवादी शक्तियां इतनी मजबूत है कि कोई भी व्यक्ति इन का सामना नहीं कर सकता।
समाज में निरंतर बढ़ती जा रही गंभीर आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण अन्याय असुरक्षा असंतोष अविश्वास असंतुलन अपराध तनाव और टकराव के कारण समाज की निरंतर खतरनाक हो रही स्थितियों के बावजूद भी सारे विचारक और विशेषज्ञ इसे विकल्प हीन बता रहे हैं जो पूरी तरह झूठ है।
पूंजीवाद, मनुष्य की लोभ लालच और स्वार्थ की प्राकृतिक प्रवृतियों का स्वाभाविक परिणाम है। आज मनुष्य के सामने जितनी भी चुनौतियां है वे सभी मनुष्य की इस प्रवृत्ति का परिणाम है और यदि इन प्रवृर्तियों पर न्याय का अंकुश नहीं लगाया जाए तो किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती।
पूंजीवाद का मूल दोष भी यही है कि वह एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की कोई न्याय पूर्ण अधिकतम सीमा नहीं मानता और इसी का अंतिम परिणाम भारी टकराव और अशांति के रूप में सामने आता है।
लेकिन पूंजीवाद का विकल्प केवल न्याय के आधार पर खरी उतरने वाली विचारधारा ही बन सकती है और न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरने के कारण ही मार्क्सवाद इसका विकल्प नहीं बन पाया। इस प्रकार न्याय की कसौटी पर न तो पूंजीवाद सही उतरता है और न ही मार्क्सवाद।
इसलिए आज विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए आर्थिक न्याय की विचारधारा ही सबसे सक्षम विकल्प सिद्ध हो सकती है और उस पर समाज को गहराई से विचार करना होगा।
आर्थिक न्याय की दृष्टि
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आर्थिक न्याय की दृष्टि से सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब लोगों का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है इसलिए एक व्यक्ति का न्याय पूर्ण मूलभूत संपत्ति अधिकार सीमा हीन नहीं माना जा सकता बल्कि वह केवल ओसत सीमा तक ही हो सकता है।
इसलिए एक व्यक्ति को औसत सीमा तक संपत्ति का अधिकार होना चाहिए ओर उससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए। इसलिए औसत स अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए। संपत्ति से होने वाली आय को समाज की सामूहिक अतिरिक्त आय माना जाना चाहिए। इसलिए सब लोगों में इस अतिरिक्त आय का समान वितरण ही आर्थिक न्याय है।
आर्थिक न्याय की विशेषता यह है कि इससे समाज में जो आर्थिक विषमता होगी वह न्याय की कसौटी पर बिल्कुल सही होगी और उस से किसी भी व्यक्ति को अपने सुखी जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी अभाव अनुभव नहीं होगा।

Saturday, September 23, 2017

न्यायपूर्ण मूलभूत संपत्ति अधिकार समाज की अनिवार्य आवश्यकता

हर आदमी अधिक से अधिक भय मुक्त अभाव मुक्त सुख शांतिपूर्ण सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है लेकिन हर आदमी की यही इच्छा उनमें परस्पर टकराव पैदा करती है इस टकराव पर अंकुश रखने के लिए ही हमें एक व्यापक समझोते की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं।
मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या अपनी सीमाहीन व अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों से होने वाला टकराव ही मुख्य है और इसके समाधान का एक ही मार्ग है एक व्यक्ति की इच्छाओं की अधिकतम न्याय पूर्व सीमा निर्धारित करना।
वैसे तो हर आदमी की सुखी जीवन की जरूरतें बहुत कम होती हैं परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता और भविष्य की अनिश्चितता के भय और लोभ लालच के चलते सीमाहीन संपत्ति का मालिक बनना चाहता है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती।
एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की सीमा ताकत या बुद्धि के आधार पर कभी निर्धारित नहीं की जा सकती बल्कि यह समानता और स्वतंत्रता मैं समन्वय करके ही स्थापित की जा सकती है जिसे हम बोलचाल की भाषा में न्याय कहते हैं व्यावहारिक दृष्टि से यह सीमा औसत संपत्ति अधिकार ही हो सकती है और किसी से समाज में स्थाई शांति की स्थापना भी संभव हो सकती है इसी से समानता और स्वतंत्रता में परस्पर कोई टकराव नहीं होगा।
हर व्यक्ति के ओसत सीमा तक मूलभूत संपत्ति अधिकार की रक्षा करने के लिए उससे अधिक संपत्ति रखने पर रोक नहीं होनी चाहिए बल्कि उससे अधिक संपत्ति का व्यक्ति को मालिक नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्ज़दार माना जाना चाहिए और उससे ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए।
इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति का स्वामी मानकर समाज में कभी भी शांति की स्थापना नहीं नहीं की जा सकती अर्थात अमीरी रेखा का निर्माण समाज की अनिवार्य आवश्यकता है जिससे कोई समझोता नहीं किया जा सकता।
ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाकर उससे होने वाली आए हो सामूहिक आए होना ही चाहिए और इससे व्यक्ति की लोग लालच की प्रवृत्ति पर न्याय पूर्ण अंकुश लग जाने से लोगों में टकराव को खत्म करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था मैं भी निरंतर गतिशीलता आ जाएगी जिससे यह बहुत टिकाऊ और संतुलित बनी रहेगी।
मनुष्य प्रारंभ काल से ही शांति की स्थापना का सूत्र तलाशता रहा है और अनेक प्रकार की विचारधाराएं इसका प्रमाण है लेकिन आप देख सकते हैं कि यह विचारधाराएं स्वतंत्रता और समानता के बीच न्याय पूर्ण समन्वय स्थापित नहीं कर पाई और इसीलिए अपने मूल उद्देश्य में सफल भी नहीं हो सकी।
मुझे तो लगता है कि पूंजीवाद मार्क्सवाद समाजवाद ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था से भी अधिक अच्छी व्यवस्था समाज में स्थापित हो सकती है।
इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने अपने दुराग्रहों से मुक्त हो कर विद्वानों को इस परिकल्पना का गहरा परीक्षण करना चाहिए। समानता और स्वतंत्रता में समन्वय होने के कारण यह सोच किसी के भी विरुद्ध नहीं हो सकती।

Tuesday, September 19, 2017

जनता के साथ धोखा?

वैसे तो हम सब यही मानते हैं कि देश का शासन जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि चला रहे हैं लेकिन शायद सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपसी चर्चाओं में भी यह बात अनेक बार स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती रहती है कि देश का शासन वास्तविक रुप से देश के प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं और उनका यह पूरा प्रयास है कि यही व्यवस्था हमेशा चलती रहे और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सके।
सरकार चाहे किसी भी दल की क्यों न रही हो लेकिन हमेशा वास्तविक सत्ता नौकरशाहों के हाथों में ही रहती है और वे उसका मनमाना दुरुपयोग करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों की सेवाएं स्थाई होती है और सत्ता बदलने से उनकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आता, जबकि हर चुनाव में जनप्रतिनिधि और मंत्रिमंडल के कई लोग बदलते रहते हैं और कई बार तो बिल्कुल नए लोग भी सरकार बनाते हैं। सत्ता में आने वाले बहुत से लोग जो पहली बार अपने पदों पर आते हैं उनको शासन और प्रशासन का किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता इसलिए उनके अधीन काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी उनको बहुत आसानी से मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं।
लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की स्थिति शासकों की स्थिति से बिल्कुल अलग होती है। स्थाई रूप से अपने पदों पर रहते रहते प्रशासनिक अधिकारी उसके सभी रहस्य को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं और वे अपने इस ज्ञान का उपयोग शासकों को मूर्ख बनाकर अपने अनुकूल चलने के लिए बाध्य करने हेतु करते हैं।
लेकिन इस व्यवस्था का सबसे खतरनाक पहलू तो यह है कि जो सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को अपने लिए खतरनाक लगती है उसको ये बहुत ही षड्यंत्रपूर्वक जनता में बदनाम कर के सत्ता से बाहर भी करा देते हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग इस षड्यंत्र को प्रायः तो समझ ही नहीं पाते या अपने आप को अत्यंत असहाय महसूस कर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ लेते हैं।
इस स्थिति का दूसरा खतरनाक पहलू यह भी है कि उन प्रशासनिक अधिकारियों को कभी भी आम जनता के सामने नहीं जाना पड़ता और मुख्य अपराधी होते हुए भी ये कभी भी दंडित नहीं होते। आज यदि हम सर्वेक्षण करें तो अति उच्च प्रशासनिक अधिकारियों में से अधिकांश अरबपति और करोड़पति हो गए हैं जबकि प्रारंभ में अधिकांश की स्थिति बहुत ही सामान्य थी।
लोकतंत्र की दृष्टि से ही नहीं बल्कि देश के भविष्य की दृष्टि से भी यह स्थिति कितनी खतरनाक है इस बात को गहराई से विचार करेंगे तो यही प्रतीत होगा कि हम वास्तविक तौर पर बिल्कुल आजाद नहीं है और यह देश पहले से भी अधिक खतरनाक व्यवस्था के मकड़जाल में पूरी तरह उलझ गया है जिससे देश को बाहर निकालना बहुत कठिन हो सकता है।
हालांकि संसद में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के पास यह अधिकार है कि उपयुक्त कानून बनाकर वे प्रशासनिक अधिकारियों को आसानी से लगाम लगा सकते है लेकिन व्यवहारिक कठिनाई यह है कि इस प्रकार के कानून के निर्माण में भी प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और यह ऐसा कानून कभी नहीं बनने देंगे जो उनकी मनमानी पर लगाम लगा सकता हो।
सत्ता के अनुभव से गुजरने वाले सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी को अच्छी तरह समझते हैं और कुछ लोग तो इसके शिकार भी हो चुके हैं लेकिन उनकी मनमानी पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाते। इसका प्रमाण यह है कि आज तक प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगा कर उनको जिम्मेदार बनाने का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं बन सका है जो उनको यह गंदा खेल खेलने से रोक सके।
प्रशासनिक अधिकारियों की गलत भूमिका के कारण ही देश की पूरी व्यवस्था इस देश की जनता के लिए अभिशाप बन गई है और जनता के सुख के लिए बनाए जाने वाले कानून जनता की ही ब्लैक मेलिंग के काम आ रहे हैं। शासकों को मूर्ख बनाकर उनसे गलत काम करवा लेना और गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देना उनके बाएं हाथ का काम है।
यह बात भी एक कटु सच्चाई है कि सत्ता पर आने वाले सभी प्रमुख शासक अपने पदों का दुरुपयोग इन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ही करते हैं फिर चाहे वह काम जनता से धन की मनमानी लूट का हो या किसी जघन्य अपराध को अंजाम देने का हो। उनके सहयोग के बिना कोई भी गलत काम हो ही नहीं सकता।
इस का सबसे ताजा उदाहरण केंद्र सरकार द्वारा लाया गया जीएसटी का कानून भी है। यह कानून लाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य कर चोरी को रोककर सरकार के राजस्व में वृद्धि करना ही प्रमुख है और कर चोरी में व्यापारियों की भूमिका से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासनिक अधिकारियों की होती है इसके बावजूद भी सरकार चलाने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों की लगाम कसने के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किया है और सारी कड़ाई व्यापारियों के लिऐ ही की है मानो प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह दूध के धुले हुए हैं।
लेकिन सत्ता में बैठे हुए सांसद सच्चाई को तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर अंकुश लगाने का जोखिम उठाने का साहस उनमें भी नहीं है और यह यह भी जानते हैं कि उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करना भी प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता।
हमें चाहिए कि हम लोकतंत्र के नाम पर अपने साथ हो रही इस भयानक धोखाधड़ी को समझें और मूर्खों के स्वर्ग से बाहर निकल कर समाज को इससे बाहर निकालने का यथार्थवादी रास्ता निकालें

Saturday, September 16, 2017

विश्वयुद्ध का बढ़ता खतरा

अब तो चाहे देश की बात हो या दुनिया की गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण असंतोष और भारी आर्थिक विषमता जैसी समस्याओं का समाधान करने में विश्व के सारे अर्थशास्त्री समाजशास्त्री चिंतक और विचारक चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनके पास समस्याओं का कोई समाधान नहीं है.
अब ये समस्याएं और भी अधिक भयानक रूप लेती जा रही हैं और हर देश अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए दूसरे देशों के बाजारों पर येन केन प्रकारेण अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है। इसके कारण उनमें टकराव बढ़ रहा है और नई नई समस्याएं खड़ी हो रही है। आने वाले समय में यह टकराव और भी अधिक भयानक रूप लेगा, जिसकी अंतिम परिणति विश्वयुद्ध में हो सकती है। यह विश्वयुद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है इसकी तो कल्पना भी डराने वाली है।
आज भी दुनिया के कई क्षेत्र भयानक अस्त्र-शस्त्रों की मार से लहूलुहान हो रहे हैं जिनमें कितने ही निर्दोष लोग अपनी जान दे रहे हैं या अपने शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग खोकर बहुत ही दुखद जीवन जीने को मजबूर हैं। पूरा विश्व आतंकवाद नक्सलवाद और अलगाववाद का शिकार हो रहा है और अनेक लोग अपना सुख सुविधा संपन्न घर छोड़कर शरणार्थियों का अत्यंत कठिन और अपमानित जीवन जीने को मजबूर हैं।
विश्वयुद्ध से बचने और इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान आर्थिक न्याय है। आर्थिक असमानता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही समस्याओं की जटिलता भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि समाज में आर्थिक असमानता बढने के साथ साथ परस्पर संदेह अविश्वास द्वेष विवाद शत्रुता अपराध तनाव और टकराव में भी भारी वृद्धि होगी। यह टकराव पूरी मानव जाति के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है।
स्थिति की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि सारे देश अपने पास अधिक से अधिक घातक अस्त्र-शस्त्रों की खोज करने और उनका बड़े से बड़ा जखीरा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार हर देश दूसरे देशों की अधिक से अधिक से गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है।
इन कामों पर हर देश की सरकार अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर रही है और उसके कारण अपनी जनता की सुविधाओं को बनाए रखना और उन में वृद्धि करना बहुत कठिन हो गया है।
हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये सारी परिस्थितियां सीमाहीन संपत्ति अधिकार पर आधारित दोष पूर्ण अर्थव्यवस्था का परिणाम हैं और इनका एकमात्र समाधान सीमित संपत्ति अधिकार ही है।
इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है क्योंकि आर्थिक न्याय के अभाव में दो व्यक्तियों के बीच होने वाला टकराव ही अब भोतिक विज्ञान की उन्नति के कारण अब वैश्विक तनाव और टकराव में बदल गया है।
इससे विश्व के विचार को को यह बात जरूर समझ में आ जाने चाहिए कि आर्थिक न्याय के अभाव में भौतिक विज्ञान की उन्नति पूरे विश्व के लिए वरदान की बजाय भारी अभिशाप बन रही है।
इसलिए जो लोग लोभ लालच और स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया की शांति भंग कर रहे हैं उससे पूरी धरती का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है और इस पागलपन और मूर्खता को छोड़ने के अतिरिक्त बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
इसलिए विवेक और व्यापक मानव कल्याण का तकाजा है कि अनर्थ और अन्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था को छोड़कर न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था अपनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सुख शांति सम्मान संतोष समृद्धि और स्वतंत्रता प्रदान करने वाली अन्याय पूर्ण अर्थ व्वस्था को अपनाया जाए।
यह बात निश्चित है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु या सबसे अच्छा मित्र दूसरा मनुष्य ही है और न्याय पूर्ण सामंजस्य और समन्वय के द्वारा ही सभी लोग सुख शांति का जीवन जी सकते हैं

Thursday, September 14, 2017

न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था ताकत के बल पर नहीं बल्कि अधिकतम लोगों की सहज-स्वाभाविक और शांतिपूर्ण सहमति के आधार पर ही बनती है

सामाजिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति बेहद कमजोर और चिंताजनक है। हर विचारवान व्यक्ति ही नही एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को बहुत आसानी से महसूस कर सकता है कि समाज में कमजोर व्यक्ति की स्थिति बहुत ही असुरक्षित है। जीवन के हर क्षेत्र पर धन का घातक प्रभाव है। देश की राजनीति और न्यायपालिका भी धन के शिकंजे में जकड़ी हुई है। कहीं से भी कमजोर व्यक्ति को कोई न्यायपूर्ण संरक्षण प्राप्त नहीं है। समाज में व्यवस्था के नाम पर उदंडता जैसी स्थिति स्पष्ट रुप से दिखाई देती है।
देश का कोई भी विचारवान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस कड़वी सच्चाई से इंकार नही कर सकता। यह स्थिति किसी के भी हित में नहीं है इसलिए हमारा ध्यान इस समस्या के मूल कारणों और समाधान पर जरुर जाना चाहिए।
न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था ताकत के बल पर नहीं बल्कि अधिकतम लोगों की सहज-स्वाभाविक और शांतिपूर्ण सहमति के आधार पर ही बनती है जिसका मूल उद्देश्य लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले स्वार्थों के टकरावों को समाप्त करना होता है। इस दिशा में सबसे पहला कदम निजता और उसकी गोपनीयता के अधिकार को तिलांजलि देना ही है।
यदि गहराई से देखा जाए तो निजता का अधिकार ही व्यक्ति की उदंडता या मनमानी का अधिकार है और इस पर न्याय का अंकुश लगाकर ही कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। गोपनीयता का प्रावधान तो पूरी व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास और निष्ठा को समाप्त करना है।
इसलिए हमें निजता की गोपनीयता के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझना चाहिए। उसके बिना संतुलित सामाजिकता का निर्माण नहीं किया जा सकता। सामाजिक व्यवस्था में निजता की मात्रा जितनी अधिक होगी व्यवस्था भी उतनी ही अधिक अविश्वसनीय और कमजोर होगी। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि निजता की गोपनीयता की चिंता हमेशा शक्तिशाली व उदंड व्यक्ति को ही होती है। क्योंकि वह अधिक से अधिक मनमानी तो करना चाहता ही है उसे समाज से छुपाना भी चाहता है एक सामान्य व्यक्ति तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता।
यह बात पूरी तरह सच है कि सामाजिक व्यवस्था की जरूरत शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं बल्कि कमजोर व्यक्ति को ही अधिक आवश्यक होती है ताकि शक्तिशाली लोग ताकत के बल पर उसका शोषण न कर सकें और उस स्थिति में सामाजिक व्यवस्था उसकी रक्षा कर सकें। निजता की गोपनीयता का अधिकार वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति का उदंडता करने का वह अधिकार ही होता है जिसके लिए उसे दंडित भी नहीं किया जा सकता।
मेरा मानना है कि अच्छी से अच्छी सामाजिक व्यवस्था भी शक्तिशाली व्यक्ति की उदंडता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती केवल कम कर सकती है। उस पर अंकुश रखने का एकमात्र उपाय अधिकतम पारदर्शिता है ताकि शक्तिशाली व्यक्ति की उडन दस्ता समाज से न छिपाई जा सके। इसलिए सामाजिक व्यवस्था की कसौटी गोपनीयता को नहीं बल्कि पारदर्शिता को माना जाता है। इससे ही लोगों में परस्पर विश्वास बढ़ता है और पारदर्शिता होने पर ही शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा की गई मनमानी समाज के सामने आ पाती है,तभी अपराधी को दंडित किया जा सकता है।
मेरा कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति को निजता की गोपनीयता के अधिकार से बिल्कुल वंचित कर दिया जाए लेकिन यह जरूर कहना है कि एक व्यक्ति को यह अधिकार न्यूनतम और अत्यंत आवश्यक मात्रा में ही दिया जाना चाहिए। निजता की गोपनीयता की स्वतंत्रता का अधिकार केवल वहीं तक सही माना जा सकता है जिससे दूसरे व्यक्ति की उतनी ही समान निजता को कोई आंच न आती हो। स्वाभाविक रूप से यह अधिकार दूसरे व्यक्ति की मौलिक अधिकार की रक्षा तक ही प्रदान किया जा सकता है। व्यावहारिक न्याय की दृष्टि से यह निजता की गोपनीयता केवल शयनकक्ष और स्नान कक्ष तक सीमित होनी चाहिए। इससे अधिक निजता का अधिकार गोपनीय बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था केवल मौलिक अधिकार की रक्षा तक सीमित नहीं होती बल्कि यह अर्जित अधिकार को भी मान्यता प्रदान करती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के द्वारा नहीं दिए जाते बल्कि ये हर व्यक्ति के जन्म से प्राप्त समान अधिकार होते हैं। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही होता है। इसलिए इन अधिकारों को घटाया या बढ़ाया भी नहीं जा सकता। इनकी रक्षा किए बिना सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लेकिन अर्जित अधिकारों का संबंध व्यक्ति की योग्यता क्षमता और पुरुषार्थ से होता है और यही व्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक मापदंड होते हैं और यह स्वतंत्रता हर व्यक्ति को अलग-अलग मात्रा में हो सकती है।
इस प्रकार एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था मौलिक अधिकारों की समानता और अर्जित अधिकारों की स्वतंत्रता (असमानता) के आधार पर निर्मित होती है और इनमे से किसी के महत्व की भी उपेक्षा नहीं जा सकता लेकिन अर्जित अधिकारों को मौलिक अधिकारों से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।अत: असीम स्वतंत्रता या अधिकार की बात करना सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करना है।
लेकिन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के मूल अधिकारों की व्याख्या किए बिना ही व्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता को उचित ठहराने का प्रयास किया जा रहा है जो कमजोर व्यक्तियों के शोषण का अधिकार ही है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था इसी अन्याय की बुनियाद पर खड़ी है और उच्चतम न्यायालय का निजता की गोपनीयता संबंधी निर्णय इसका सटीक उदाहरण है। यदि उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देने से पहले समाज की वर्तमान स्थिति का न्याय के आधार पर अवलोकन कर लिया होता तो सही और गलत के भेद को आसानी से समझा जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसने ऐसा नहीं किया और न्याय की बजाए अन्याय का संस्थापक बन बैठा
मेरी समझ में उच्चतम न्यायालय ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपने आप को न्याय का नहीं अन्याय का संरक्षक सिद्ध कर दिया है। निश्चित रूप से उसका यह कदम समाज के लिए अत्यंत खतरनाक और खुद न्यायालय के अस्तित्व के लिए भी आत्मघाती सिद्ध होगा।।
समाज में फैली भयानक आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी शोषण और अभाव ही व्यवस्था के अन्याय की कहानी खुद कहते है। सारे प्राकृतिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व स्थापित हो जाना और विशाल जन समुदाय को अपने उपभोग की दैनिक वस्तुओं का भी अभाव हो जाना अन्याय की पराकाष्ठा और न्याय की हत्या है।
लेकिन देश की न्यायपालिका को इस स्पष्ट अन्याय की कोई चिंता नहीं है वह तो इसे अन्याय ही नहीं नहीं मानती। उसे तो शक्तिशाली लोगों की निजता के अधिकार और गोपनीयता की चिंता सता रही है क्योंकि उसकी प्रतिबद्धता और निष्ठा समाज के सब कोई चिंता नहीं है। ऐसी न्यायपालिका समाज के लिए कितनी हितकारी है इस पर विचार किया जाना चाहिए। और तो और न्यायपालिका का ध्यान संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर भी नहीं जाता क्या उनके प्रति भी उसकी कोई जवाबदारी नहीं बनती?
उसे आज नहीं तो कल समाज के इस यक्ष प्रश्न का उत्तर देना ही होगा।

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है ताकि सभी लोग अपनी-अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ अपना अपना जीवन जी सकें और लोगों में परस्पर स्वार्थों का टकराव न हो।
इसके लिए यह अत्यंत जरुरी है कि न्याय के आधार पर एक व्यक्ति के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए।
सीमाहीन संपत्ति का अधिकार जंगलराज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता और उसके आधार पर समाज में कभी भी शांतिपूर्ण सामंजस्य की स्थापना नहीं की जा सकती।
आर्थिक न्याय के बिना लोगों में परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग सुरक्षा
पूरकता आत्मीयता और प्रेम के संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते।
इसके लिए यह भी परम आवश्यक है कि निजी संपत्ति में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सामाजिक एकता को खत्म करने में निजी संपत्ति की गोपनीयता सबसे बड़ा कारण होती है।
निजी संपत्ति की गोपनीयता ही समाज में झूठ पाखंड संदेह बेईमानी षड्यंत्रों और अपराधियों को जन्म देती है।
इसी प्रकार समाज में संपत्ति का मूल्यांकन भी निरंतर बाजार की दरों के आधार पर निरंतर बदला जाना चाहिए। किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य ही उसका वास्तविक मूल्य होता है।
यदि उपरोक्त प्रकार से न्याय के आधार पर निजी संपत्ति पर अंकुश नहीं रखा जाएगा तो समाज भीषण आर्थिक संकट का शिकार होगा और इससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी।
न्याय की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक होने का अधिकार मिलना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
हर व्यक्ति को समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कमाए गए धन का उपभोग करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और उसे ही समाज की संपूर्ण आय मांनना चाहिए।
इस संपूर्ण आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटकर जाना चाहिए और अंय सभी प्रकार के फलों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
शेष राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मांनते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए।

स्थाई शांति का सुत्र

सारी प्राकृतिक संपदा ही धन होती है और इनसे ही सब लोगों का जीवन चलता है। ये सभी प्रकृति का वरदान है और इन पर सब का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है।
इस अधिकार से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता और न ही इस मूलभूत अधिकार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
इसलिए न्याय के आधार पर हर व्यक्ति को यह अधिकार केवल ओसत सीमा तक प्राप्त होना चाहिए।
अत: किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति का मालिक मानना न्याय की दृष्टि से पूरी तरह गलत है और यही समाज की सारी समस्याओं की जड़ है।
इसलिए यदि हम एक आदर्श समृद्ध सुखी सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें एक भी व्यक्ति को औसत सीमा से अधिक संपत्ति का मालिक नहीं मानना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्जदार मांगना चाहिए और औसत से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना चाहिए।
औयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। संपत्ति कर के अलावा दूसरा कोई भी कर न्याय की कसौटी पर सही
सिद्ध नहीं होता।
संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटकर शेष बचे धन को व्यवस्था से मिला अतिरिक्त लाभ मानते हुए सब लोगों के बीच समान रूप से वितरित कर दिया जाना चाहिए।
इससे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए उपभोग के पदार्थ पर्याप्त मात्रा में सहज रूप से प्राप्त होते रहेंगे और कभी भी लोगों के बीच किसी प्रकार का विवाद या टकराव उत्पन्न नहीं होगा।
सभी लोग परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम पूरकता और आत्मीयता के साथ अपना अपना स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। इससे न तो कोई अभावग्रस्त होगा और ना ही किसी का शत्रु होगा।

Monday, September 11, 2017

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है ताकि सभी लोग अपनी-अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ अपना अपना जीवन जी सकें और लोगों में परस्पर स्वार्थों का टकराव न हो।
इसके लिए यह अत्यंत जरुरी है कि न्याय के आधार पर एक व्यक्ति के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए।
सीमाहीन संपत्ति का अधिकार जंगलराज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता और उसके आधार पर समाज में कभी भी शांतिपूर्ण सामंजस्य की स्थापना नहीं की जा सकती।
आर्थिक न्याय के बिना लोगों में परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग सुरक्षा
पूरकता आत्मीयता और प्रेम के संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते।
इसके लिए यह भी परम आवश्यक है कि निजी संपत्ति में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सामाजिक एकता को खत्म करने में निजी संपत्ति की गोपनीयता सबसे बड़ा कारण होती है।
निजी संपत्ति की गोपनीयता ही समाज में झूठ पाखंड संदेह बेईमानी षड्यंत्रों और अपराधियों को जन्म देती है।
इसी प्रकार समाज में संपत्ति का मूल्यांकन भी निरंतर बाजार की दरों के आधार पर निरंतर बदला जाना चाहिए। किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य ही उसका वास्तविक मूल्य होता है।
यदि उपरोक्त प्रकार से न्याय के आधार पर निजी संपत्ति पर अंकुश नहीं रखा जाएगा तो समाज भीषण आर्थिक संकट का शिकार होगा और इससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी।
न्याय की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक होने का अधिकार मिलना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
हर व्यक्ति को समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कमाए गए धन का उपभोग करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और उसे ही समाज की संपूर्ण आय मांनना चाहिए।
इस संपूर्ण आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटकर जाना चाहिए और अंय सभी प्रकार के फलों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
शेष राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मांनते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए

Tuesday, September 5, 2017

निजता का अधिकार और उस की गोपनीयता

उच्चतम न्यायालय द्वारा निजता की गोपनीयता पर अपना निर्णय दिए जाने के बाद यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है कि मनुष्य को निजता की गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए या नहीं और यदि होना चाहिए तो उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए।
वास्तव में यह पूरी मानवीय व्यवस्था की दृष्टि से एक मौलिक और आधारभूत प्रश्न है कि हर व्यक्ति को निजता के अधिकार की कितनी मात्रा पूरी तरह गोपनीय मानी जानी चाहिए और कितनी मात्रा जिसे पाने की स्वतंत्रता तो व्यक्ति को मिलनी चाहिए लेकिन उसे गोपनीय नहीं माना जाना चाहिए।
सामाजिक व्यवस्था एक व्यापक समझोता है जिसका उद्देश्य सब लोगों के हितों के बीच न्याय पूर्ण सामंजस्य की स्थापना करना है
 न्याय ढी आवश्यकता वहीं होती है जहां किसी प्रकार का विवाद होता है और सभी प्रकार के विवादों का कारण अधिकार ही होता है इसलिए जब निजता के अधिकार की बात होगी अब वह किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि सब लोगों के बारे में ही होगी इसलिए जो अधिकार किसी एक व्यक्ति का निजता का अधिकार माना जाएगा, निजता का उतना ही समान अधिकार अन्य लोगों का भी मानना होगा। इसी प्रकार निजता की गोपनीयता की मात्रा भी सब लोगों के लिए समान होगी। निजता की गोपनीयता का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले उन कार्यों से है जिनको करने के बाद भी वह किसी दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति के निजता के अधिकार की अधिकतम सीमा वहां तक ही है जहां व्यक्ति की निजता सामाजिक व्यवस्था के सुचारु संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करती हो।
इसलिए निजता के अधिकार और उसकी गोपनीयता किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं मानी जा सकती जिसकी गोपनीयता से व्यापक सामाजिक हितों को किसी प्रकार की क्षति होती हो।
हमें यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि नींद ताकि गोपनीयता की मात्रा जितनी अधिक होगी सामाजिक व्यवस्था उतनी ही अधिक कमजोर होगी। इसलिए यदि हम एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें निजता की गोपनीयता और सामाजिक पारदर्शिता के बीच एक समन्वय की स्थापना करनी होगी क्योंकि यह समन्वय ही समाज में परस्पर एकता विश्वास सुरक्षा और संतोष की स्थापना कर सकेगा
निजता की गोपनीयता जितनी अधिक होगी लोगों के आपसी विश्वास; सद्भाव और उत्तरदायित्व में उतनी ही कमी आएगी और लोगों के बीच टकराव बढ़ेगा इससे समाज में अपराधी मजबूत होंगे और सत्य और न्याय कमजोर होंगे।
आज देश में भारी टकराव की स्थिति बनने का बहुत बड़ा कारण निजी संपत्ति की गोपनीयता का है। आर्थिक गोपनीयता के काले कानून के कारण समाज का पूरा सामाजिक तानाबाना बहुत ही कमजोर और प्रभावहीन हो गया है।
इसलिए व्यापक समाज के हित में सबसे अच्छा यह होगा कि व्यक्ति को निजता की अत्यंत आवश्यक न्यूनतम गोपनीयता का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।
गोपनीयता समाज के लिए अभिशाप है और उसके परिणाम समाज हित की दृष्टि से अच्छे नहीं निकल सकते। इसलिए सामाजिकता और निजता के बीच न्याय पूर्व समन्वय सबसे सही मार्ग है।

हमें निजता की गोपनीयता के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझना चाहिए।

सामाजिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति बेहद कमजोर और चिंताजनक है। हर विचारवान व्यक्ति ही नही एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को बहुत आसानी से महसूस कर सकता है कि समाज में कमजोर व्यक्ति की स्थिति बहुत ही असुरक्षित है। जीवन के हर क्षेत्र पर धन का घातक प्रभाव है। देश की राजनीति और न्यायपालिका भी धन के शिकंजे में जकड़ी हुई है। कहीं से भी कमजोर व्यक्ति को कोई न्यायपूर्ण संरक्षण प्राप्त नहीं है। समाज में व्यवस्था के नाम पर उदंडता जैसी स्थिति स्पष्ट रुप से दिखाई देती है।
देश का कोई भी विचारवान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस कड़वी सच्चाई से इंकार नही कर सकता। यह स्थिति किसी के भी हित में नहीं है इसलिए हमारा ध्यान इस समस्या के मूल कारणों और समाधान पर जरुर जाना चाहिए।
न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था ताकत के बल पर नहीं बल्कि अधिकतम लोगों की सहज-स्वाभाविक और शांतिपूर्ण सहमति के आधार पर ही बनती है जिसका मूल उद्देश्य लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले स्वार्थों के टकरावों को समाप्त करना होता है। इस दिशा में सबसे पहला कदम निजता और उसकी गोपनीयता के अधिकार को तिलांजलि देना ही है।
यदि गहराई से देखा जाए तो निजता का अधिकार ही व्यक्ति की उदंडता या मनमानी का अधिकार है और इस पर न्याय का अंकुश लगाकर ही कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। गोपनीयता का प्रावधान तो पूरी व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास और निष्ठा को समाप्त करना है।
इसलिए हमें निजता की गोपनीयता के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझना चाहिए। उसके बिना संतुलित सामाजिकता का निर्माण नहीं किया जा सकता। सामाजिक व्यवस्था में निजता की मात्रा जितनी अधिक होगी व्यवस्था भी उतनी ही अधिक अविश्वसनीय और कमजोर होगी। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि निजता की गोपनीयता की चिंता हमेशा शक्तिशाली व उदंड व्यक्ति को ही होती है। क्योंकि वह अधिक से अधिक मनमानी तो करना चाहता ही है उसे समाज से छुपाना भी चाहता है एक सामान्य व्यक्ति तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता।
यह बात पूरी तरह सच है कि सामाजिक व्यवस्था की जरूरत शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं बल्कि कमजोर व्यक्ति को ही अधिक आवश्यक होती है ताकि शक्तिशाली लोग ताकत के बल पर उसका शोषण न कर सकें और उस स्थिति में सामाजिक व्यवस्था उसकी रक्षा कर सकें। निजता की गोपनीयता का अधिकार वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति का उदंडता करने का वह अधिकार ही होता है जिसके लिए उसे दंडित भी नहीं किया जा सकता।
मेरा मानना है कि अच्छी से अच्छी सामाजिक व्यवस्था भी शक्तिशाली व्यक्ति की उदंडता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती केवल कम कर सकती है। उस पर अंकुश रखने का एकमात्र उपाय अधिकतम पारदर्शिता है ताकि शक्तिशाली व्यक्ति की उडन दस्ता समाज से न छिपाई जा सके। इसलिए सामाजिक व्यवस्था की कसौटी गोपनीयता को नहीं बल्कि पारदर्शिता को माना जाता है। इससे ही लोगों में परस्पर विश्वास बढ़ता है और पारदर्शिता होने पर ही शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा की गई मनमानी समाज के सामने आ पाती है,तभी अपराधी को दंडित किया जा सकता है।
मेरा कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति को निजता की गोपनीयता के अधिकार से बिल्कुल वंचित कर दिया जाए लेकिन यह जरूर कहना है कि एक व्यक्ति को यह अधिकार न्यूनतम और अत्यंत आवश्यक मात्रा में ही दिया जाना चाहिए। निजता की गोपनीयता की स्वतंत्रता का अधिकार केवल वहीं तक सही माना जा सकता है जिससे दूसरे व्यक्ति की उतनी ही समान निजता को कोई आंच न आती हो। स्वाभाविक रूप से यह अधिकार दूसरे व्यक्ति की मौलिक अधिकार की रक्षा तक ही प्रदान किया जा सकता है। व्यावहारिक न्याय की दृष्टि से यह निजता की गोपनीयता केवल शयनकक्ष और स्नान कक्ष तक सीमित होनी चाहिए। इससे अधिक निजता का अधिकार गोपनीय बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था केवल मौलिक अधिकार की रक्षा तक सीमित नहीं होती बल्कि यह अर्जित अधिकार को भी मान्यता प्रदान करती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के द्वारा नहीं दिए जाते बल्कि ये हर व्यक्ति के जन्म से प्राप्त समान अधिकार होते हैं। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही होता है। इसलिए इन अधिकारों को घटाया या बढ़ाया भी नहीं जा सकता। इनकी रक्षा किए बिना सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लेकिन अर्जित अधिकारों का संबंध व्यक्ति की योग्यता क्षमता और पुरुषार्थ से होता है और यही व्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक मापदंड होते हैं और यह स्वतंत्रता हर व्यक्ति को अलग-अलग मात्रा में हो सकती है।
इस प्रकार एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था मौलिक अधिकारों की समानता और अर्जित अधिकारों की स्वतंत्रता (असमानता) के आधार पर निर्मित होती है और इनमे से किसी के महत्व की भी उपेक्षा नहीं जा सकता लेकिन अर्जित अधिकारों को मौलिक अधिकारों से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।अत: असीम स्वतंत्रता या अधिकार की बात करना सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करना है।
लेकिन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के मूल अधिकारों की व्याख्या किए बिना ही व्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता को उचित ठहराने का प्रयास किया जा रहा है जो कमजोर व्यक्तियों के शोषण का अधिकार ही है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था इसी अन्याय की बुनियाद पर खड़ी है और उच्चतम न्यायालय का निजता की गोपनीयता संबंधी निर्णय इसका सटीक उदाहरण है। यदि उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देने से पहले समाज की वर्तमान स्थिति का न्याय के आधार पर अवलोकन कर लिया होता तो सही और गलत के भेद को आसानी से समझा जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसने ऐसा नहीं किया और न्याय की बजाए अन्याय का संस्थापक बन बैठा
मेरी समझ में उच्चतम न्यायालय ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपने आप को न्याय का नहीं अन्याय का संरक्षक सिद्ध कर दिया है। निश्चित रूप से उसका यह कदम समाज के लिए अत्यंत खतरनाक और खुद न्यायालय के अस्तित्व के लिए भी आत्मघाती सिद्ध होगा।।
समाज में फैली भयानक आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी शोषण और अभाव ही व्यवस्था के अन्याय की कहानी खुद कहते है। सारे प्राकृतिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व स्थापित हो जाना और विशाल जन समुदाय को अपने उपभोग की दैनिक वस्तुओं का भी अभाव हो जाना अन्याय की पराकाष्ठा और न्याय की हत्या है।
लेकिन देश की न्यायपालिका को इस स्पष्ट अन्याय की कोई चिंता नहीं है वह तो इसे अन्याय ही नहीं नहीं मानती। उसे तो शक्तिशाली लोगों की निजता के अधिकार और गोपनीयता की चिंता सता रही है क्योंकि उसकी प्रतिबद्धता और निष्ठा समाज के सब कोई चिंता नहीं है। ऐसी न्यायपालिका समाज के लिए कितनी हितकारी है इस पर विचार किया जाना चाहिए। और तो और न्यायपालिका का ध्यान संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर भी नहीं जाता क्या उनके प्रति भी उसकी कोई जवाबदारी नहीं बनती?
उसे आज नहीं तो कल समाज के इस यक्ष प्रश्न का उत्तर देना ही होगा।

एकमात्र मार्ग आर्थिक न्याय

मथुरा वृंदावन की रा० स्व० संघ की बैठक में गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की असफलता को लेकर नाराजगी और चिंता जाहिर की गई। यह बात सच भी है कि केंद्र सरकार आर्थिक मामलों में इस देश की जनता को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने में पूरी तरह असफल सिद्ध हुई है। लेकिन क्या इस बैठक में RSS के अनेक अत्यंत अनुभवी और विद्वान लोगों द्वारा केवल आलोचना कर देना ही पर्याप्त माना जा सकता है?
यदि नहीं तो फिर RSS के अनुभवी विद्वानों ने गरीबी और बेरोजगारी जैसी निरंतर जटिल होती जा रही समस्याओं का अपनी ओर से कोई स्वदेशी या विदेशी फार्मूला क्यों प्रस्तुत नहीं किया?
यह प्रश्न इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल सारे विद्वान और अनुभवी लोग सरकार की आलोचना करके अपनी भूमिका को समाप्त मान लेते हैं। लेकिन मेरी समझ में आलोचना का काम तो कोई महामूर्ख या अज्ञानी भी विद्वान से अधिक आसानी से कर सकता है।
यदि और गहराई से देखा जाए तो समाज की समस्याओं का समाधान बताने की जिम्मेदारी विद्वानों की ही होती है और सरकार का काम विद्वानों की चेसलाह के अनुसार उपयुक्त नीतियों का निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना है। लेकिन भारत और विश्व का कोई भी विद्वान गरीबी और बेरोजगारी जैसी विश्वव्यापी समस्याओं का कोई भी समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाते। विश्व स्तर पर चल रहा आर्थिक टकराव और युद्ध जेसी स्थिति इस का ठोस प्रमाण है।
सरकार की गलती यह जरूर है कि वह बिना सोचे समझे जनता को कोई भी आश्वासन दे देती है और सत्ता में आ जाती है लेकिन जिस रोग का उसके पास इलाज ही नहीं है उसका झूठा आश्वासन सरकार को नहीं देना चाहिए।
मूल रुप से गलती तो उस मतदाताओं की भी है जो नेताओं के मौखिक आश्वासन को पर्याप्त मान लेते हैं और उनको सत्ता पर बैठा देते हैं लेकिन बाद में नेताओं पर तरह तरह के आरोप मरते रहते हैं। चुनावों के समय कोई भी मतदाता नेताओं से कोई ऐसा गंभीर सवाल नहीं उठाता कि कोई भी नेता अपने आश्वासनों को किस प्रकार पूरा करेगा। इसलिए सारे राजनेता चुनावों में जिन कामों को करने का आश्वासन आम जनता को देते हैं उनको कभी पूरा नहीं कर पाते।
निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान आर्थिक संकट केवल नेताओं की बदनीयत का नहीं है बल्कि युक्ति अथवा ज्ञान का है। यह बात कुछ इस प्रकार की है कि यदि किसी रोग की दवा का कोई आविष्कार ही नहीं हुआ हो तो फिर कोई भी दफ्तर उसके मरीज को ठीक नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया में लगातार जटिल होती जा रही आर्थिक समस्याओं की भी यही स्थिति है।
दरअसल इन सभी समस्याओं का समाधान वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं है लेकिन पूरे विश्व में पूंजीवाद के समर्थक ही सत्ता में बैठे हुए हैं और वे अपने स्वार्थ के कारण पूरी मनुष्यता के लिए अत्यंत खतरनाक षड्यंत्र बनाए हुए हैं। विश्व में सारे प्राकृतिक संसाधनो पर मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व है और विशाल जन समुदाय व्यावहारिक तौर पर इनके गुलाम है जो जानवरों जैसी अत्यंत अभाव और कष्ट की जिंदगी जीने को मजबूर है। इस परिणाम को प्रत्यक्ष रुप से देखते हुए भी सारे विचारकों और विशेषज्ञों द्वारा इसकी उपेक्षा की जाती है।
हम इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि सारी मानवीय समस्याओं का मूल कारण स्वार्थों का टकराव है और सब का समाधान केवल आर्थिक न्याय में होता है। उसी से सब लोग आपस में शांति सद्भाव विश्वास समृद्धि और सुरक्षा के साथ सुख शांति का जीवन बिता सकते हैं।
मेरी समझ रहे हैं वर्तमान वैश्विक संकट का सही समाधान यह है कि विश्व में भारी आर्थिक असमानता को देखते हुए एक अमीरी रेखा बनानी चाहिए और अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना चाहिए एवं इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए।
संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटकर जाना चाहिए और बाकी बच्चे शुद्ध राष्ट्रीय लाभ को सारे नागरिकों में लाभांश के रुप में बराबर-बराबर बांट देना चाहिए इससे हर व्यक्ति को लाभांश के रुप में प्रतिमा 1000रुपए जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत ही आसानी से दिए जा सकते हैं और समाज की वर्तमान जटिल समस्या का बहुत ही आसानी से निरापद समाधान हो सकता है।
विचारणीय बात यह है कि भौतिक विज्ञान की उन्नति के कारण अनेक प्रकार की मशीनों का अविष्कार हो चुका है और उपभोग की अनेक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए अब बहुत कम लोग ही पर्याप्त हो गए हैं इसलिए सब को रोजगार देने की बात पूरी तरह असंभव अव्यवहारिक और अनावश्यक भी हो गई है। लेकिन ऊपर बताए अनुसार लाभांश बहुत आसानी से बांटा जा सकता है और पूरे विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है।
यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जब तक व्यक्ति की लोभ लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति पर न्याय सत्य और विवेक की लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक लोगों के स्वार्थों में कोई शांतिपूर्ण सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता और विश्व में सुख शांति समृद्धि सुरक्षा संतोष स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ-साथ परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग और आत्मीयता के संबंध भी नहीं बन सकते। लेकिन शायद अभी सच्चाई को समझने और मानने में कुछ समय और लगेगा लेकिन अंतिम रूप से मानना तो इसे ही होगा क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

Friday, September 1, 2017

मुझे Facebook द्वारा दक्षिण एशिया में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करने का निवेदन किया गया है

मुझे Facebook द्वारा दक्षिण एशिया में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए खुद 10 लाख डालर की सहायता करने की बात बताते हुए अन्य पाठकों से भी उनके सहायता कार्य में अपना योगदान करने का निवेदन किया गया है। सूचना के लिए Facebook का धन्यवाद।
जहां तक बाढ़ या अन्य कोई भी प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों की सहायता का प्रश्न है तो निश्चित रुप से यह एक मानवीय कार्य है और इस कार्य में लगने वाले लोगों की प्रशंसा की जानी चाहिए। इसलिए मैं Facebook को एक अच्छा काम हाथ में लेने के लिए अतिरिक्त धन्यवाद भी देता हूं।
समाज में अनेक लोग अपनी अपनी सामर्थ्य और परिस्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार के माननीय कार्यों में लगे हुए हैं और इसके कारण मुसीबत में फंसे हुए अनेक लोगों को न केवल भारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है बल्कि अनेक लोग मौत के मुंह में जाने से बच भी जाते हैं और नया जीवन प्राप्त कर पाते हैं। कई प्राकृतिक आपदाएं आकस्मिक होते हुए भी उन का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है और उनसे बचाव करना भी आसान हो जाता है।
लेकिन मानवता के ऊपर सबसे बड़ा संकट प्रकृति की इस प्रकार की घटनाएं नहीं बल्कि मनुष्य के द्वारा ही खड़ा किया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं में जितने लोग मारे जाते हैं उनसे कई गुना लोग अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के कारण मारे जाते हैं।
मनुष्य की लोभ लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति के कारण आज पूरी दुनिया में मानवता बहुत अधिक संकटग्रस्त है मनुष्य द्वारा बनाई गई व्यवस्थामें इतनी अधिक त्रुटियां हैं कि मानव जीवन अनेक लोगों के लिए अभिशाप बन कर रह गया है। इसके कारण विशाल जन समुदाय अत्यंत अन्याय अभाव उपेक्षा अपमान और असुरक्षा का अत्यंत कष्टकारी जीवन जीने के लिए मजबूर है। समाज में भारी आर्थिक असमानता के कारण कुछ लोग बेशुमार प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार जमाए बैठे हैं जबकि विशाल जन समुदाय अपने जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक उपभोग की वस्तुएं भी प्राप्त नहीं कर पाता। सामान्य जीवन जीने के लिए प्रकृति में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है लेकिन दुनिया में अनेक लोग अपने उपभोग की जरुरतों के अभाव में अपना जीवन नहीं जी पाते।
मेरी राय है कि फेसबुक को इस समस्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए यदि हम पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था बना सकें जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन जीने में कोई कठिनाई न हो और हर व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट रहकर जीवन जी सके तो यह मानवता की उससे भी बड़ी सेवा होगी।
यदि हम लोगों के बीच अपने स्वार्थों के लिए होने वाले टकराव को न्याय के आधार पर समाप्त कर सकें तो पूरी मनुष्य जाति को अनेक जटिल समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और उसी स्थिति में प्राकृतिक आपदाओं से भी बहुत आसानी से निपटा जा सकेगा।
Facebook से मेरा आग्रह है यही है कि आप यदि अपने साधनों और शक्ति का उपयोग समाज में न्याय पूर्ण व्यवस्था का निर्माण करने के लिए करें तो प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ मानव द्वारा निर्मित अनेक जटिल समस्याओं को भी आसानी से हल किया जा सकता है।
हम तो पूरी दुनिया में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए ही काम कर रहे हैं ताकि प्रकृति संतुलित हो और किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन जीने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार की असुविधा या खतरा महसूस नहीं होना चाहिए सब लोग शांति के साथ और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जी सकें।
आपसे हमारा विनम्र निवेदन यही है कि आप लोगों के बीच स्थाई शांति की स्थापना करने के उद्देश्य पर भी गहराई से विचार करें और इसको आगे बढ़ाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान करने पर विचार करें।