अब यह बात पूरी तौर पर स्पष्ट होती जा रही है कि सरकार द्वारा बिना किसी गहरे सोच विचार और तैयारी के ही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में GST लाया गया है और केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी भारतीय संसद इस बाहरी दबाव को मान रही थी। इसी कारण इस कानून को आनन फानन में देश की जनता पर लाद दिया गया।
GST की जटिलताओं से केवल व्यापारी ही नहीं बल्कि सारे प्रशासनिक अधिकारी भी अनजान थे इसके अलावा सत्ता चलाने वाले लोग और GST के लिए बनाई गई परिषद के लोग भी अधिकांश मामलों में अनाड़ी ही सिद्ध हो रहे हैं।
इसके कारण व्यापारियों में भय और आक्रोश का माहौल भी देखा जा रहा है। अधिकांश लोग समय पर अपना रिटर्न नहीं भर पा रहे है। cA लोगों पर काम का दबाव 4-5 गुना अधिक हो गया है और उन्होंने इसी अनुपात में अपनी फीस भी बढ़ा दी है। छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए यह अतिरिक्त खर्चा उनकी नाराजगी का कारण बन रहा है जो स्वाभाविक ही है।
उल्लेखनीय है कि GST लाने का मुख्य कारण सारे करों का सरलीकरण बताया गया था लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वह पुरानी कठिनाइयों से भी अधिक कठिन साबित हो रही है।
GST के प्रावधानों के बारे में व्यापारी और अधिकारी समान रुप से अनजान हैं लेकिन दंड का प्रावधान केवल व्यापारियों के लिए किया गया है। व्यापारियों की इस मजबूरी का लाभ प्रशासनिक अधिकारी नहीं उठाएं यह हो नहीं सकता। सरकार ने भी अपनी तरफ से जो पाबंदियां लगाई हैं वे सारी केवल व्यापारियों पर ही लगाई गई है। लगता है कि शासन प्रशासनिक अधिकारियों को
पूरी तरह निर्दोष और ईमानदार मान रही है जबकि टैक्स चोरी सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बिना किया जाना संभव ही नहीं होता।
यदि पूरी निष्पक्षता के साथ सारी स्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो चाहे टैक्स चोरी का मामला हो या दूसरे सभी कानूनों का पालन कराने का मामला हो तो सब में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका प्रमुख होती है और यदि प्रशासन पूरी ईमानदारी से कर चोरी नहीं होने देंना तय कर ले तो एक भी व्यापारी टैक्स चोरी नहीं कर सकता।।
इस सच्चाई को भी सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अधिकारियों और सत्ता में बैठे हुए लोगों तक नियमित रूप से जाता रहता है जो कर चोरी की रीढ़ है।
लेकिन GST को लेकर सरकार की भूमिका एक पक्षीय अधिक है उसे निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। पुराना अनुभव इस बात का गवाह है कि प्रशासनिक अधिकारी हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहे हैं और उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूरा करने का कोई दबाव नहीं रहा है।
इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी अपने पद और अधिकारों का खुला दुरुपयोग करने के लिए बुरी तरह बदनाम है। वे व्यापारियों को रिश्वत देने के लिए मजबूर करते हैं और उसके लिए अनेक प्रकार के हथकंडों का सहारा भी लेते हैं इसके बावजूद भी सरकार द्वारा जीएसटी से संबंधित प्रावधानों का निर्माण करते समय इस पहलू को क्यों अनदेखा कर दिया?
लगता है कि सरकार आम जनता से तो नहीं डरती लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से जरूर डरती है क्योंकि वे उसे चुनावों में मजा चखाने में आम जनता की तुलना में बहुत अधिक सक्षम है। प्रशासनिक अधिकारियों की करामात झूठ को सच और सच को झूठ करने की क्षमता रखती है। बेलगाम प्रशासन इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार मैं उस पर लगाम लगाने का साहस नहीं है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जीएसटी से न तो व्यापारी प्रसन्न हैं, न कर चोरी में कमी आ रही है और ना ही सरकार का राजस्व बढ़ने की संभावना है। छोटे-छोटे व्यापार-व्यवसाय पर भी इसका उल्टा असर पड़ रहा है।
स्पष्ट रूप से सरकार साहसपूर्ण(?) निर्णय तो ले रही है लेकिन बिना पूर्ण चिंतन सोच विचार और पूरी तैयारी किए ही ले रही है और उसका उल्टा परिणाम सामने आ रहा है यही गलती वह नोट बदली के मामले में भी कर चुकी है। इससे निर्णय लेने वाले लोगों की योग्यता पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है।
सरकार को हमारी नेक सलाह यह है कि वह GST का तमाशा बंद करें, निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को समाप्त करें संपत्ति का मूल्यांकन बाजार की वर्तमान कीमतों के आधार पर करें और अमीरी रेखा का निर्माण करके अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति रखने वाले अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाए और आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दें।
सिद्धांतिक तौर पर उपभोग की जाने वाली किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाना चाहिते। इससे उपभोक्ता व्यापारी और उद्योगपति सहित सारी जनता को पूरी तरह कर मुक्त किया जा सकता है और देश की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक अनेक जटिल समस्याएं जैसे भारी आर्थिक विषमता गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण अन्याय कर चोरी कालाधन प्रशासनिक मनमानी और भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याओं से समाज को सहजता से छुटकारा दिलाया जा सकता है।
देश की जनता को इस बात पर भी गहराई से विचार करना चाहिए कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो व्यापक लोकहित उद्योग व्यापार न्याय सत्य और देश की सारी समस्याओं का निरापद और निश्चित समाधान करने वाली "अमीरी रेखा" बनाने की सलाह को सरकार क्यों नहीं मांगना चाहती?
यदि सरकार को कोई संदेह है तो वह अमीरी रेखा के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह करा कर देख सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि देश की कम से कम 90% जनता अमीरी रेखा के निर्माण और केवल थोड़े से अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने के विचार को अपना पूरा समर्थन प्रदान करेगी।
इससे देश में पूंजी की कमी की समस्या का भी पूरा समाधान हो जाएगा और सरकार को विदेशों से भीख मांगने और गिड़गिड़ाने की मजबूरी से भी छुटकारा मिल जाएगा।