Thursday, December 29, 2016

क्या सच मच भारत सरकार भारत की हितैषी है ? Blogger edit by S.Z.Mallick(Journalist)


 यदि है तो एक बार हमारे विचारों पर भी विचार करे।
  
नोटबन्दी के बाद अब भारत सरकार कालेधन को बाहर नीकालने के लिए बेनामी सम्पत्ती को ननशाना बनाने की बात कर रही है। यह बहुत अच्छी बात है।   लेकिन भारत सरकार वास्तव में देश से कालाधन, कर चोरी, भ्रष्टाचार महंगाई, बेईमानी को खत्म करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले नीजी सम्पत्ती के गोपनीयता के काले काननू को समाप्त करना होगा। जिसके कारण देश का हर सक्षम नागरिक सरकार को झूठा रिटर्न दे कर सरकार तथा समाज को धोखा दे रहा है।
अतः यह दशे की जनता केसाथ गहरा षडयंत्र है।  इसलिए सरकार को चाहिये की इसकी गोपनियता तो समाप्त कर दें। ताकि किसी भी नागरिक के आयकर रिटर्न की प्रनतलीपी किसी भी दूसरे नागरिक को पाने का पूर्णतः अधिकार हों।
किन्तु देश में संपूर्ण आर्थिक न्याय की स्थापना करना परम आवश्यक है और ऐसा करने के लिए देश में निम्लिखित नियम और क़ानून बनाए जाने चाहिए।
1) एक नागरिक के मूलभूत सम्पत्ती के आधीकार की अधिककतम सीमा (अमीरी रेखा) बनाई जानी चानहए। क्योंकी एक आदमी को असीमित सम्पत्ती का मालिक माना जाना ही गलत/ अन्यायपूर्ण है।  
2) न्याय के आधार पर एक व्यक्ती को केवल औसत सीमा को सम्पत्ती का मालिक माना जाना चाहिए। क्योंकी देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर दशे के सभी नागरिकों को समान जन्मसिद्ध अधीकार होता है।  अतः इससे अधिक सम्पत्ती के लिए उसे मालिक नहीं बल्कि समाज का क़र्ज़दार माना जाना चाहिये।
3) सम्पत्ती का मलुयांकन निरंतर वर्तमान बाजार दर पर हर वर्ष करने का प्रावधान किया जाना चानहए।
4) इसलिए की औसत सीमा से अधिक सम्पत्ती पर ब्याज की दर से सम्पत्ती कर लगाया जाना चाहिये।
5) आयकर सहींत अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिये। यह पूरी तरह गलत, अन्यायपूर्ण ,तर्कहीन, अव्यवहारिक और अनावश्यक है।
6) सम्पत्ती कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजेट का खर्च काटा जाना चाहिये।
7) शेष बची राशी शद्धु राष्ट्रीय लाभ बचेगी। इसलिए इस पर दशे के सभी नागरिकों (मालिकों) का समान
सामुहिक अधिकार होगा। इसका सब में न्यायपूर्ण वितरण आवश्यक है।  
8) इस के लिए इसे देश के सभी नागररकों में बराबर-बराबर बिना किसी भेद भाव के ‘लाभांश’ के रुप में बााँट देना चाहिए।  
9) इससे गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अन्याय, अपराध, गलुामी, मजबुरी, अन्यायपूर्ण आनथक असमानता,
असंतोष, अपराध,नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद आदी का अतं हो जायेगा। यही न्यायपूर्ण वितरण
है। इस से दशे के हर नागरिक को उसका न्यायपूर्ण आर्थिक अधिकार मिल जाएगा। और सभी लोग अभाव मक्तु , भयमक्तु , आत्म निर्भर, स्वतंत्र और सखु शांती का जीवन जी सकेंग।
                                       नोट- इसके लाभ 
1)  आज बाज़र मूल्य के आधार पर देश की कुल निजी संपत्ति का मूल्य कम स कम 6000 लाख करोड रुपयें है  और अमीरी रेखा से अधिक लोगों की संख्या कवल 13 लाख (0.1 %) होगी। लेकीन इनके पास ही देश की लगभग 70 % सम्पत्ती है। अर्थात शेष 99.9 % नागररकों के पास केवल 30 % सम्पत्ती है। 
2)  एक सामान्य नागरिकों को करमुक्त संपत्ति रखने की पुरी छूट होगी। जिसपर उसे पुरी छूट मिलेगी। जिसपर उसे कोई कर नहीं लगेगा।
3)  सम्पत्ती कर से कम से कम 200 लाख करोड रुपये की आय होगी। जो आज सारकरों से होने वाली आय से 8 -10 गुनी है।
4)  बाकी बचे 99.9 % लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। बल्कि उनको उलटा लाभांश मिलेगा।  
5)  लाभांश के रुप में देश के हर नागरिक को दस हजार रुपया हर महीने जन्म से मृत्यु तक आसानी से दिए जासकेंगे । इससे सभी लोग अपना मालिक होने का अधिकार पा सकगे ।
6)  देश के किसी भी नागरिकों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पडेगा और नाही कीसी को कमरतोड़ मेहनत करने के बाद भूके सोना या भीख मांगनी पड़ेगी ।
7)  देश के उद्द्योग, व्यापर, कृषी, पशुपालन सभी सेवाएं कला, साहित्य, नृत्य, संगीत  आदि भारी उनत्ति करेंगे ।
8)  देश में सम्पूर्ण संपन्यता की बाहार आजायेगी और चारों और खुशी और उत्साह का माहोल हो जायेगा ।
9)  देश के सभी गांव खुशहाल और आबाद हो जायेंगे । शहरों पर आबादी का भार काम हो जाएगा । किसी के साथ भी कोई सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय, नसलीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, भाषायी, पेशा, आय या जन्म आदी के आधार पर कोई भी अन्याय या भेदभाव नहीं होगा । एक भी व्यक्ती दुखदायी, असंतुष्ट नहीं होगा। सभी सुखी स्वास्थ्य और संतुष्ट होंग। 

यह विचार आर्थिकन्याय संस्थान के संस्थापक "श्री रोशन लाल अग्रवाल" के हैं, यदि सरकार हमारे इन विचारों से सहमत है तो हमें आमंत्रित करे।  नहीं तो देश की जनता को समझ लेना चाहिए की हमारी भारत सरकार देश की जनता के साथ पाखंड कर रही है और झूटी अफवाह फैला कर देश की जनता को गुमराह कर रही है। 

संपर्क सूत्र 
रोशन लाल अग्रवाल 
एफ -77 , शुभ इन्क्लेव , 4 /5 मंदिर मार्ग , परवाना रोड प्रीतमपुरा दिल्ली -110034 . 
011 - 27015271 ,  09302224440 . 08468984884, 09891954102.                                       Email- economyjustice.rl@gmail.com, 

Tuesday, December 20, 2016

दिनांक 14 दिसंबर को इंदौर की बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था श्री मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति द्वारा उद्योग व्यापार कृषि "हर प्रकार के उत्पादन को कर मुक्त होना चाहिए" विषय पर आर्थिक न्याय संस्थान की ओर से मेरे व्याख्यान का आयोजन किया गया
उक्त कार्यक्रम में मैंने आर्थिक न्याय के अपने मूल विचार को इसी विषय के अनुरूप उपस्थित श्रोताओं के सामने रखाा कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रधानमंत्री एवं प्रतिष्ठित और वरिष्ठ साहित्यकार प्रो० सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी जी द्वारा की गई और कार्यक्रम का संचालन संस्था के साहित्य मंत्री श्री हरेरााम बाजपेयी जी द्वारा किया गया. उपस्थित श्रोताओं का आभार प्रदर्शन संस्था की समसामयिक केंद्र मंत्री डॉ मीनाक्षी स्वामी जी ने किया।
कार्यक्रम के आयोजन में संस्था के प्रचार मंत्री श्री अरविंद ओझा श्री मुकुंद कुलकर्णी जी श्री बालकृष्ण विलोसे जी व श्री शरद कुमार मनोरमा देवी जी ने किया।
उक्त कार्यक्रम में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए मैंने कहा कि उद्योग व्यापार कृषि दूध फल एवं अन्य किसी भी प्रकार की सेवाओं पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाना चाहिए और इन सभी को पूरी तरह कर मुक्त होना चाहिए इस प्रकार का करारोपण समाज में अनेक प्रकार की जटिल समस्याओं विकृतियों और विसंगतियों का कारण बनता है.
क्योंकि इन सभी पर लगाए गए कर का अंतिम रूप से भार छोटे से लेकर बड़े तक सभी उपभोक्ताओं पर पड़ता है जिसके कारण समाज में हर वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं जिसका दंड देश की गरीब जनता को भोगना पड़ता है.
इससे उद्योग व्यापार और अन्य सेवाओं के संचालन में अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी होती हैौं सरकार के द्वारा लगाए गए करों का हिसाब किताब रखने के लिए अनगिनत बिल वाउचर फाइल आदि रखने पड़ते हैं जिन पर भारी मात्रा में कागज समय और धन का अपव्यय होता है.
इसके कारण सरकार को अनेक प्रकार के विभाग बनाने पड़ते हैं जिनपर अरबों-खरबों रुपयों की धनराशि खर्च होती है और इन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार को इतनी अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि वह उनका ठीक प्रकार से पालन भी नहीं कर सकती शक्तिशाली पदों पर बैठे हुए लोग अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं और बेहद भ्रष्ट आचरण करते हैं यह एक प्रकार से उद्योग व्यापार आदि में लगे हुए लोगों का भला दोहन है.
इस प्रकार के प्रावधानों से कर चोरी को बढ़ावा मिलता है भ्रष्ट अधिकारी वरिष्ठ व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ मिलकर समाज को भारी मात्रा में चूना लगाते हैं लेकर चोरी के नए-नए हथकंडे और षड्यंत्र रखते हैं जो समाज के साथ धोखे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता यदि इन पर से सभी प्रकार के करो को हटा दिया जाए तो मैं कर रहे गा ने कर चोरी रहेगी.
इससे उद्योग व्यापार और उत्पादन के सभी क्षेत्र पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर सकेंगे और सब शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग न तो किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप कर सकेंगे और मैं ही काम करने वाले लोगों को उनकी ब्लैक मेलिंग का शिकार होना पड़ेगा. अनेक प्रकार के घरों के समाप्त हो जाने से सभी वस्तुएं बेहद सस्ती दरों पर देश की जनता को प्राप्त होंगी.
इससे उत्पादन और व्यापार में अपनाए जाने वाले अनेक गलत तरीकों और अनेक प्रकार के अपराधों से इन क्षेत्रों को मुक्ति मिलेगी और बेईमान लोगों के लिए इन में बने रहना असंभव सा हो जाएगा और वास्तविक प्रतिभा रखने वाले अनेक नए-नए लोग इनका स्थान ले लेंगे.
इससे देश में स्वस्थ उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा प्रतिभाशाली लोगों के लिए काम करना आसान हो जाएगा सहज रुप से उत्तम श्रेणी के और सस्ते उपयोग के पदार्थ भरपूर मात्रा में देश के नागरिकों को प्राप्त होंगे सरकार का खर्च कर देगा उत्पादकों और व्यापारियों को पूरी स्वतंत्रता मिलने के कारण से मैं केवल राष्ट्रीय मार्केट में बल्कि विश्व बाजार में भी अन्य देशों के लोगों का आसानी से सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेंगे..
इन सभी बातों पर गहराई से विचार करने पर इस बात को बहुत ही स्पष्टता और सरलता के साथ समझा जा सकता है कि इन सभी प्रकार के तारों को हटा लेने से देश के सामने बहुत ही अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और उद्योग व्यापार कृषि एवं सभी प्रकार की सेवाओं आदि को भारी प्रोत्साहन मिलेगा.
सरकार को चाहिए कि आयकर सहित सभी करों को समाप्त कर केवल एक सीमा से अधिक संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए न्याय की दृष्टि से एक नागरिक की ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना सर्वोच्च आदर्श स्थिति होगी. व्यावहारिक दृष्टि से भी यह कर बेहद कम लोगों पर लगाना पड़ेगा जिससे इसे प्राप्त करना भी बहुत सरल हो जाएगा.
लेकिन इस प्रकार संपत्ति कर लगाने से सरकार को सारे करों से होने वाली आय से भी लगभग 10 गुनी आए निश्चित रूप से निरंतर प्राप्त होती रहेगी और कभी भी उसे कमाए का सामना नहीं करना होगा मोटे तौर पर इससे कम से कम दोस्तों लाख करोड रुपए की आय अवश्य ही होगी और देश को घाटे के बजट से सहज रूप से छुटकारा मिल जाएगा.
आज केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो बजट बनाए जाते हैं उन से अनेक प्रकार की करो को मिलाकर मुश्किल से 20 25 लाख करोड़ रुपए की आय होती है और उसका बहुत बड़ा भाग

Monday, December 5, 2016




रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक)
रामराज्य एक आदर्श राज्य की परिकल्पना है उसे धरती पर उतारने का उपाय यही है कि धन का समाज में निरंतर संतुलित वितरण होता रहे ताकि न तो किसी के पास सीमाहीन धन की भयानक अधिकता हो और ना ही कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी किसी के पास जीने लायक धन का भी अभाव हो।
धन की अधिकता और धन का अभाव दोनों ही स्थितियों समाज के लिए दुखदाई सिद्ध होती है।
देश में राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेने वालों को राम की अर्थ नीति भी मालूम होनी चाहिए
लेकिन क्या वास्तव में वे इसके बारे में कुछ भी जानते हैं ?