यदि है तो एक बार हमारे विचारों पर भी विचार करे।
नोटबन्दी के बाद
अब भारत सरकार
कालेधन को बाहर नीकालने के लिए बेनामी सम्पत्ती को
ननशाना बनाने की बात कर रही है।
यह बहुत अच्छी
बात है। लेकिन
भारत सरकार
वास्तव में देश
से कालाधन, कर
चोरी, भ्रष्टाचार महंगाई, बेईमानी को खत्म
करना चाहती है,
तो उसे सबसे
पहले नीजी सम्पत्ती
के गोपनीयता के काले काननू को समाप्त करना होगा। जिसके कारण देश
का हर सक्षम
नागरिक सरकार को झूठा रिटर्न दे कर सरकार तथा समाज को
धोखा दे रहा
है।
अतः यह दशे
की जनता केसाथ
गहरा षडयंत्र है। इसलिए सरकार को चाहिये की इसकी गोपनियता
तो समाप्त कर
दें। ताकि किसी भी
नागरिक के आयकर रिटर्न की प्रनतलीपी किसी भी दूसरे नागरिक को पाने का पूर्णतः अधिकार हों।
किन्तु देश में संपूर्ण आर्थिक न्याय की स्थापना
करना परम आवश्यक
है और ऐसा करने
के लिए देश
में निम्लिखित नियम और क़ानून बनाए जाने चाहिए।
1) एक नागरिक के मूलभूत सम्पत्ती के आधीकार
की अधिककतम सीमा
(अमीरी रेखा) बनाई जानी
चानहए। क्योंकी एक आदमी को
असीमित सम्पत्ती का मालिक
माना जाना ही
गलत/ अन्यायपूर्ण है।
2) न्याय के आधार
पर एक व्यक्ती
को केवल
औसत सीमा को
सम्पत्ती का मालिक
माना जाना चाहिए।
क्योंकी देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर दशे
के सभी नागरिकों को
समान जन्मसिद्ध अधीकार
होता है। अतः इससे अधिक सम्पत्ती के लिए उसे मालिक नहीं बल्कि समाज का क़र्ज़दार माना जाना चाहिये।
3) सम्पत्ती
का मलुयांकन निरंतर वर्तमान बाजार
दर पर हर वर्ष करने का प्रावधान किया जाना
चानहए।
4) इसलिए की औसत सीमा
से अधिक सम्पत्ती
पर ब्याज की
दर से सम्पत्ती
कर लगाया जाना
चाहिये।
5) आयकर सहींत अन्य
सभी प्रकार के करों
को पूरी तरह से समाप्त
कर देना चाहिये। यह पूरी तरह
गलत, अन्यायपूर्ण ,तर्कहीन, अव्यवहारिक
और अनावश्यक है।
6) सम्पत्ती
कर से होने वाली
आय में से
ही सरकार के
बजेट का खर्च काटा जाना चाहिये।
7) शेष बची राशी शद्धु राष्ट्रीय लाभ
बचेगी। इसलिए इस पर
दशे के सभी
नागरिकों (मालिकों) का समान
सामुहिक अधिकार होगा। इसका
सब में न्यायपूर्ण वितरण आवश्यक है।
8) इस के लिए इसे देश के
सभी नागररकों में
बराबर-बराबर बिना किसी भेद भाव
के ‘लाभांश’ के
रुप में बााँट
देना चाहिए।
9) इससे गरीबी, बेरोजगारी, शोषण,
अन्याय, अपराध, गलुामी, मजबुरी,
अन्यायपूर्ण आनथक असमानता,
असंतोष, अपराध,नक्सलवाद, आतंकवाद
और अलगाववाद आदी
का अतं हो
जायेगा। यही न्यायपूर्ण वितरण
है। इस से दशे के हर नागरिक को उसका
न्यायपूर्ण आर्थिक अधिकार मिल जाएगा।
और सभी लोग
अभाव मक्तु , भयमक्तु , आत्म निर्भर, स्वतंत्र और
सखु शांती का
जीवन जी सकेंग।
नोट- इसके लाभ
1) आज बाज़र मूल्य के आधार पर देश की कुल निजी संपत्ति का मूल्य कम स कम 6000 लाख करोड रुपयें है और अमीरी रेखा से अधिक लोगों की संख्या कवल 13 लाख (0.1 %) होगी। लेकीन इनके पास
ही देश की लगभग 70 % सम्पत्ती है। अर्थात शेष 99.9 % नागररकों के पास केवल 30 % सम्पत्ती है।
2) एक सामान्य नागरिकों को करमुक्त संपत्ति रखने की पुरी छूट होगी। जिसपर उसे पुरी छूट मिलेगी। जिसपर उसे कोई कर नहीं लगेगा।
3) सम्पत्ती कर
से कम से कम 200 लाख करोड रुपये की आय होगी। जो आज सारकरों से होने वाली
आय से 8 -10 गुनी है।
4) बाकी बचे 99.9 %
लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। बल्कि उनको उलटा लाभांश मिलेगा।
5) लाभांश के रुप में देश के हर नागरिक को दस हजार रुपया हर महीने जन्म से मृत्यु तक आसानी से दिए जासकेंगे । इससे सभी लोग अपना मालिक होने का अधिकार पा सकगे ।
6) देश के किसी भी नागरिकों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पडेगा और
नाही कीसी को कमरतोड़ मेहनत करने के बाद भूके सोना या भीख मांगनी पड़ेगी ।
7) देश के उद्द्योग, व्यापर, कृषी, पशुपालन सभी सेवाएं कला, साहित्य, नृत्य, संगीत आदि भारी उनत्ति करेंगे ।
8) देश में सम्पूर्ण संपन्यता की बाहार आजायेगी और चारों और खुशी और उत्साह का माहोल हो जायेगा ।
9) देश के सभी गांव खुशहाल और
आबाद हो जायेंगे । शहरों पर आबादी का भार काम हो जाएगा । किसी के साथ भी कोई सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय, नसलीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, भाषायी, पेशा, आय या जन्म आदी के आधार पर कोई भी अन्याय या भेदभाव नहीं होगा । एक भी व्यक्ती दुखदायी, असंतुष्ट नहीं होगा। सभी सुखी स्वास्थ्य और संतुष्ट होंग।
यह विचार आर्थिकन्याय संस्थान के संस्थापक "श्री रोशन लाल अग्रवाल" के हैं, यदि सरकार हमारे इन विचारों से सहमत है तो हमें आमंत्रित करे। नहीं तो देश की जनता को समझ लेना चाहिए की हमारी भारत सरकार देश की जनता के साथ पाखंड कर रही है और झूटी अफवाह फैला कर देश की जनता को गुमराह कर रही है।
संपर्क सूत्र
रोशन लाल अग्रवाल
एफ -77 , शुभ इन्क्लेव , 4 /5 मंदिर मार्ग , परवाना रोड प्रीतमपुरा दिल्ली -110034 .
011 - 27015271 , 09302224440 . 08468984884, 09891954102. Email- economyjustice.rl@gmail.com,
