इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि कार्ल मार्क्स एक गहन विचारक और दार्शनिक थे एवं मानवता के प्रति उनकी गहन आस्था थी किंतु दुर्भाग्य से यह बात भी उतनी ही सच है कि उनके द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी विचारधारा जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है वह न्याय तर्क और व्यवहार की कसौटी पर खरी सिद्ध नहीं होती और इसी कारण यह विचारधारा अत्यंत अमानवीय और क्रूर पूंजीवादी विचारधारा का विकल्प नहीं बन पा रही है ।
किंतु उसके अनुयाई इस कड़वे सच को नहीं तो समझने को तैयार हैं और नही स्वीकार करने को तैयार हैं और इसके कारण उनकी स्थिति निरंतर और भी अधिक बिगड़ती जा रही है वे निराश होकर अराजकता का समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं।
किंतु इससे सच्चाई नहीं बदल सकती बल्कि पूंजीवाद का क्रूर शिकंजा और भी अधिक क्रूरता के साथ आम आदमी का शोषण करने में सफल हो रहा है इसलिए उन्हें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और सारी स्थितियों पर आर्थिक न्याय की दृष्टि से दुराग्रह मुक्त होकर विचार करना चाहिए।
मार्क्सवाद की आधारभूत गलती तो यही है कि उसमें आर्थिक न्याय की कोई परिकल्पना ही नहीं है और केवल संगठनात्मक ताकत के बल पर पूंजी पतियों से धन और सत्ता छीन कर सर्व-हारा वर्ग को प्रदान करने की बात की गई है।
किंतु इस बात को गहराई से समझ लिया जाना चाहिए कि समाज में हमेशा कमजोर और मजबूत के बीच चलते रहने वाले स्वार्थों के टकराव की लड़ाई को केवल आर्थिक न्याय के आधार पर ही समाप्त किया जा सकता है इसे केवल ताकत के बल पर कभी समाप्त नहीं किया जा सकता।
अब हमारे लिए कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित कुछ आधारभूत निष्कर्षों का परीक्षण करना उचित होगा उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष मुख्य रूप से निम्न अनुसार हैं ^
1 - निजी संपत्ति अधिकार को अमान्य करना
2 - राज्य को समाज का प्रतिनिधि मानना और राज्य को ही सारी संपत्ति का स्वामी और संचालक मानना
3 - समाज में वर्ग संघर्ष की भ्रामक परिकल्पना
4 - आर्थिक न्याय की अवज्ञा करना और संगठन की ताकत को ही सब कुछ मांग लेना।
2 - राज्य को समाज का प्रतिनिधि मानना और राज्य को ही सारी संपत्ति का स्वामी और संचालक मानना
3 - समाज में वर्ग संघर्ष की भ्रामक परिकल्पना
4 - आर्थिक न्याय की अवज्ञा करना और संगठन की ताकत को ही सब कुछ मांग लेना।
' मेरी समझ में कार्ल मार्क्स द्वारा व्यक्ति के निजी संपत्ति अधिकार को अमान्य किया जाना उनकी सबसे बड़ी और पहली गलती है क्योंकि यह मैं तो न्याय की कसौटी पर सही है और नही मानव मनोविज्ञान की कसौटी पर सही उतरती है।
हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है और निजी संपत्ति ही इस स्वतंत्रता का मापदंड निजी संपत्ति ही होती है हर व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र होता है जितनी उसके पास संपत्ति हो इसलिए व्यक्ति को निजी संपत्ति अधिकार से वंचित करना उसकी स्वतंत्रता को समाप्त करना है जिसे कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।
आर्थिक न्याय की दृष्टि से सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान मूलभूत अधिकार माना जाना चाहिए इसलिए एक व्यक्ति का संपत्ति अधिकार असीमित मात्रा में नहीं हो सकता बल्कि समानता के आधार पर हर व्यक्ति को ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का अधिकार मिलना चाहिए।
पूंजीवाद इसी दृष्टि से गलत है कि वह एक व्यक्ति के निजी संपत्ति अधिकार की कोई सीमा ही नहीं मानता और उसी का परिणाम आर्थिक उदंडता शोषण असंतोष और विद्रोह टकराव युद्ध और विनाश के रूप में सामने आता है जिसे आर्थिक न्याय के आधार पर ही समाप्त किया जा सकता है।
2 - मार्क्सवाद की दूसरी त्रुटि यह है की वह राज्य को समाज के प्रतिनिधि के रूप में सारे आर्थिक अधिकार और उसे ही संचालक मानकर संपूर्ण से समाज को अधिकार विहीन बना देता है इसका परिणाम निरंकुश तानाशाही के रूप में सामने आता है जिसकी कल्पना भी अत्यंत भयावह है है।
न्याय और व्यवस्था की दृष्टि से राज्य को समाज का केवल प्रबंधक माना जा सकता है मालिक नहीं उस पर समाज का अंकुश अनिवार्य रूप से होना चाहिए इसलिए अपने नियम और कानून बनाने का अधिकार समाज के पास ही होना चाहिए और राज्य को केवल पूर्ण नियमों और कानूनों के अनुसार क्रियान्वयन करने का अधिकार होना चाहिए किंतु मार्क्सवाद इन दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं कर पाता।
4 - मार्क्सवाद की एक बहुत बड़ी गलती समाज में वर्ग संघर्ष की कल्पना है सच्चाई यह है कि समाज में कभी भी किसी भी प्रकार का वर्ग संघर्ष नहीं होता बल्कि वह केवल व्यक्ति संघर्ष होता है यह संघर्ष अपने अपने आर्थिक हितों का संघर्ष है जो सभी दो व्यक्तियों के बीच की होता है इसलिए स्वार्थों के इस संघर्ष में वर्ग बनने का प्रश्न भी खड़ा नहीं होता।
किंतु इस संबंध में जो हम को संघर्ष दिखाई पड़ता है उसे वर्ग संघर्ष समझने की भूल कर बैठते हैं इसका कारण यह है कि अस्थाई रूप से अपने अपने स्वार्थ की समानता के आधार पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कब तक इकट्ठा रहते हैं जब तक उनके स्वार्थ समान रहते हैं उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव आते ही उनका ज7 समाप्त हो जाता है और नई परिस्थितियों के अनुसार हर व्यक्ति अपने नए साथी चुन लेता है।
इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद तर्क और न्याय की कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं होता यह विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त करके उसे राज्य का गुलाम बना देती है जो मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य को कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती।
निजी संपत्ति अधिकार को पूरी तरह समाप्त किए जाने का दुष्परिणाम यह भी होता है कि मनुष्य की कार्य करने की प्रेरणा शक्ति ही समाप्त हो जाती है और व्यक्ति अपनी प्रतिभा का उपयोग कि नहीं करता जिसकाभारी दुष्परिणामसमाज में भारी अव्यवस्था और दरिद्रता के रूप में सामने आता है।
इसलिए आर्थिक न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति को ओसत सीमा तक संपत्ति रखने और उसका उपभोग करने का पूरा अधिकार होना चाहिए किंतु उसे स्वामित्व का अधिकार केवल ओसत सीमा तक की प्रदान किया जाना चाहिए एवंओसत सीमा से अधिक संपत्ति के लिएव्यक्ति को समाज का कर्ज़दार माना जाना चाहिए।
इसलिए और सब सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए एवं आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
इस प्रकार संपत्ति कर से होने वाली आयअर्थव्यवस्था से मिलने वाला अतिरिक्त सामूहिक लाभ मानी जाएगी इसलिए इसी में से सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और शेष बचे शुद्ध लाभ को सभी नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के लाभांश के रुप में सब लोगों में वितरित कर दिया जाना चाहिए।
हमें इस बात को गहराई से समझ लेना चाहिए की लोगों के बीचहोने वाले हर प्रकार के टकराव और यह धक्का एकमात्र कारण आर्थिक स्वार्थ होते हैं और उनके बीच समन्वय की स्थापना केवल आर्थिक न्याय के द्वारा ही की जा सकती हैइस विवाद को संगठन के आधार पर कभी समाप्त नहीं किया जा सकता।
न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति को अपनी योग्यता क्षमता रुचि आवश्यकता और परिश्रम करने कीपूरी स्वतंत्रतासमान रुप से प्रदान की जानी चाहिए औरउसका उपभोग करने की भी पूरी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलनी चाहिएउसे भविष्य के नाम पर संग्रहित करने कीमनमानी छूट नहीं दी जानी चाहिए।
निजी स्वतंत्रता के इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए किएक व्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता ही दूसरे व्यक्ति कीमूलभूत स्वतंत्रताको समाप्त करती हैदूसरे शब्दों में सीमाहीन स्वतंत्रता री उदंडता होती है जिसे सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि सेकभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं किवर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कभी भी समाज का कल्याण नहीं कर सकती और नए ही उस का विकल्प कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तावितसाम्यवादीकहीं जाने वाली व्यवस्था हो सकती हैऔर इन दोनों का विकल्पन्याय पूर्ण अर्थव्यवस्था या आर्थिक न्यायहीहो सकता है।
मेरा स्पष्ट स्पष्ट रुप से जय मानना हैकी भौतिक विज्ञान की उन्नति के साथ साथव्यक्ति की मेहनत का स्थानमशीनों के रूप में पूंजीलेती जा रही है और इसीलिएपूंजी के प्रश्न पर न्याय की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए और उससे मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का समान रुप से वितरण कर सब लोगों के बीचन्याय पूर्ण समन्वय की स्थापना की जानी चाहिए।
आर्थिक न्याय यही सब के सुख का मार्ग है औरइसका कोई विकल्प नहीं हो सकता