Saturday, July 29, 2017

समस्याएं अनेक समाधान एक

आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व अनेक जटिल समस्याओं से परेशान है और इन सभी समस्याओं के मूड में आर्थिक न्याय का अभाव है।
गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा इस सत्य को उजागर करती है कि गरीबी रेखा का निर्माण सरकार द्वारा किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि समाज को केवल भ्रमित करने के लिए किया गया है।
समाज की असली समस्या सारे प्राकृतिक संसाधनों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व स्थापित हो जाना है और उसी के कारण विशाल जन समुदाय अपने मूलभूत संपत्ति अधिकारों से भी वंचित हो जाता है यह स्थिति दोषपूर्ण आर्थिक सिद्धांतों का परिणाम है।
कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण मानवता के सामने जो गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हुआ है उसका न्याय पूर्ण समाधान अमीरी रेखा का निर्माण करके ही किया जा सकता है।
अमीरी रेखा आर्थिक न्याय की आधारशिला है क्योंकि यह एक व्यक्ति के मूलभूत संपत्ति अधिकार को अभिव्यक्त करती है और हर व्यक्ति को मूलभूत आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है।
इससे स्पष्ट है कि जब तक एक व्यक्ति के ओन्याय पूर्ण स्वस्थ संपत्ति अधिकार को दार्शनिक रूप से परिभाषित नहीं किया जाएगा और उसे व्यावहारिक तौर पर स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक समाज में शांति समृद्धि सुरक्षा संतोष सद्भाव विश्वास प्रेम और आत्मीयता के संबंध स्थापित नहीं हो सकते।
लेकिन आर्थिक न्याय इन सभी सभी समस्याओं का बहुत ही सरल सहज स्थाई स्वाभाविक संतुलित और व्यावहारिक समाधान है जिस पर सभी विचारवान लोगों को गहराई से विचार करना चाहिए।
जब तक समाज में गरीबी बेरोजगारी शोषण मजबूरी भुखमरी भयानक और अन्याय पूर्ण आर्थिक असमानता अपमान उपेक्षा और अन्याय मौजूद रहेगा तब तक कोई भी व्यक्ति सहज-स्वाभाविक और सुख शांति का जीवन नहीं जी सकता
इन सभी समस्याओं का एकमात्र और सबसे अच्छा समाधान आर्थिक न्याय है और उसके लिए अमीरी रेखा का निर्माण परम आवश्यक है। न्याय की स्थापना के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई अलग अलग रह कर नहीं बल्कि सामूहिक रुप से लड़ी जानी चाहिए।

राज्य (सत्ता) हमेशा निरंकुश होना चाहती है

राज्य (सत्ता) हमेशा निरंकुश होना चाहती है और इसके लिए वह पूरे समाज को अनेक आधारों पर योजनाबद्ध ढंग से विघटित करने का प्रयास करती रहती है। क्योंकि संगठित समाज राज्य की निरंकुशता को समाप्त करके उसे अपनी योजना के अनुसार अपने बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर देता है।
समाज को संगठित रखने का एकमात्र मार्ग सत्य और न्याय का मार्ग है और हम उसी को अपना रहे हैं। इसलिए हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है।
संगठित समाज ही संविधान में अपनी सोच और आवश्यकताओं के अनुसार उचित परिवर्तन करने की क्षमता रखता है और राज्य के अधिकारों में उचित कटौती भी संगठित समाज के द्वारा ही की जा सकती है।
जहां तक राज्य का बस चलेगा वह कभी भी ऐसा नहीं होने देना चाहेगा। इसलिए हमें उसकी ओर से सतर्क रहते हुए न्याय के मार्ग पर सावधानी के साथ चलते रहना चाहिए।

ब्याज समाज के सामूहिक अर्थव्यवस्था से मिलने वाला शुद्ध अतिरिक्त लाभ होता है

ब्याज समाज के सामूहिक अर्थव्यवस्था से मिलने वाला शुद्ध अतिरिक्त लाभ होता है जिसका व्यक्ति की मेहनत अथवा बुद्धि से कुछ भी लेना देना तो होता है लेकिन यह पूंजी से मिलने वाला सामूहिक लाभ है और इस फर किसी भी व्यक्ति को उस अतिरिक्त लाभ को किसी भी सीमा तक संचित रखकर उसका मालिक नहीं माना जा सकता। क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब का मूलभूत अधिकार समान होता है और इसक मूलभूत अधिकार को न तो घटाया या बढ़ाया जा सकता है और ना ही किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार समाप्त किया जा सकता है।
इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति ज्यादा योग्यता क्षमता या पुरुषार्थ करता है तो वह प्राप्त धन का अधिक उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है संचय करके उसका मालिक बनने के लिए नहीं। एक व्यक्ति को धन का स्वामित्व तो केवल ओसत सीमा तक ही मिलना चाहिए और उससे अधिक धन के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि किसी व्यक्ति को इससे ज्यादा संपत्ति का मालिक मानकर उसे ब्याज के रूप में अतिरिक्त लाभ का मालिक मान लिया जाता है तो वह व्यक्ति बिना मेहनत किए ही निरंतर अधिक से अधिक संपन्न होता चला जाएगा और वह दूसरों का शोषण करने में भी उतना ही अधिक समर्थ होता चला जाएगा।
इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि पूरी व्यवस्था केवल शोषण का शिकंजा बनकर रह जाएगी जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन होगा कोई किसी का विश्वास नहीं कर सकेगा और परस्पर विश्वास और सुरक्षा के अभाव में पूरा सत्यानाश हो जाएगा अर्थात मानवता ही नहीं बल्कि मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
लेकिन यह काम केवल सद्भावना के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। इस्लाम का उदाहरण स्पष्ट रुप से हमारे सामने है जिसमें ब्याज को हराम माना गया है बाकी सभी ईश्वर में विश्वास रखने वाली विचारधाराएं भी ब्याज को अच्छी निगाह से नहीं देखती और ब्याज खाने वाले के प्रति भी लोगों के मन में खून चूसने वाला व्यक्ति की छवि ही होती है। इसके बावजूद भी भावनात्मक आधार पर समाज को इस से मुक्त नहीं किया जा सका।
इसका कारण यह है कि भावनात्मक रूप से उपदेशों के माध्यम से जब लोगों को अच्छे बुरे का ज्ञान कराया जाता है तो अच्छी प्रवृत्ति के लोग तो अच्छे रास्ते पर चल पड़ते हैं लेकिन बुरी प्रवृत्ति के लोग इस रास्ते पर चलने की बजाय उसका अनुचित लाभ उठाते हैं और फिर उसका दुष्परिणाम यही होता है कि दुष्प्रवृत्ति के लोग पूरे समाज पर हावी हो जाते हैं और सद प्रवृत्ति के लोग निरंतर कमजोर होते होते समाप्त होने लगते हैं।
इसलिए ब्याज की आय से व्यक्ति को वंचित करने के लिए और उसको सब लोगों के बीच समानता के आधार पर वितरित करने के लिए एक संपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है और इसका हर दृष्टि से सही समाधान यह है कि एक व्यक्ति को केवल ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाए और उससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाए।
अतः कोई भी व्यक्ति औसत सीमा से अधिक संपत्ति रख तो सके लेकिन वह निरंतर समाज को अधिक संपत्ति पर ब्याज के रुप में भुगतान कर के रख सके। ऐसा करने पर वह निरंकुश होकर धन संचय के लोभ लालच का शिकार नहीं हो पाएगा और उससे समाज को भी कोई हानि नहीं हो पाएगी।
औसत सीमा से अधिक धन पर मिलने वाला ब्याज का धन समाज का सामूहिक धन होगा और उससे समाज के अनेक सामूहिक सुख सुविधा के सारे काम आसानी से संपन्न किए जा सकेंगे और शेष बचे हुए धन का वितरण समाज के सारे लोगों के बीच समानता के आधार पर लाभांश के रुप में करते रहने से हर व्यक्ति अपने उपभोग की आवश्यकताएं भी बिना किसी कठिनाई के निरंतर पूरी करता रहेगा।
धन के इस प्रकार वितरण से हर व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट और व्यवस्था के प्रति कृतज्ञ होगा और अपने कर्तव्य के प्रति भी वह पूरी तरह से सजग होकर उसका पालन करेगा। इससे लोगों के बीच सहज रुप से विश्वास सद्भाव सहयोग पूरकता सुरक्षा और आत्मीयता के संबंध विकसित होंगे कोई किसी का शत्रु नहीं होगा।

Sunday, July 2, 2017

राज्य शक्ति और धन शक्ति सामाजिक व्यवस्था के ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं।

राज्य शक्ति और धन शक्ति सामाजिक व्यवस्था के ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं।
सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार न्याय है और अर्थव्यवस्था उसकी धुरी होती है।
संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है।
लेकिन इन परिवर्तनों का आधार न्याय को ही होना चाहिए क्योंकि न्याय के बिना समाज को संगठित नहीं रखा जा सकता।
एक संगठित समाज द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों की रक्षा का जिम्मा राज्य का होता है।
लेकिन यदि समाज के विचारवान चिंतक और विचारक न्याय का मार्ग नहीं निकाल पाते तो समाज विघटन का शिकार होकर कमजोर हो जाता है।
कमजोर समाज राज्य पर नियंत्रण नहीं कर सकता और राज्य उस पर हावी हो कर उसे अपना गुलाम बनने के लिए मजबूर कर देता है।
समाज के सामने समस्या तब खड़ी होती है जब राज्य शक्ति और धन शक्ति सामाजिक व्यवस्था के मूलाधार "न्याय" के विपरीत अन्याय के आधार पर विकसित होने लगती है।
इसके कारण ही उनमें टकराव की स्थितियां बनती है।
भौतिक विज्ञान की भारी उन्नति के कारण अर्थव्यवस्था में आए हुए बदलावों ने हीं उसे एक वैश्विक स्वरुप प्रदान करके अत्यंत शक्तिशाली बना दिया है लेकिन उस पर नियंत्रण करने के लिए किसी प्रकार की वैश्विक राजनीतिक शक्ति का स्वरुप सामने नहीं आ पाया है।
इसलिए समाज की सबसे बड़ी समस्या बड़ी आर्थिक शक्तियों को छोटी राजनीतिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रित कर पाने में असमर्थता से उत्पन्न हो रही है।
लेकिन इन दोनों पर नियंत्रण किए बिना समाज को शांति नहीं मिल सकती।
शक्तिशाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण न्याय के बिना नहीं हो सकता।
न्याय की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां विवाद होता है।
विवाद का मुख्य कारण अर्थ है और इसीलिए आर्थिक न्याय हुी समाज की वर्तमान समस्याओं का सही समाधान है।
इसलिए जब तक एक व्यक्ति के न्याय पूर्ण आर्थिक अधिकारों को स्पष्ट रुप से परिभाषित नहीं किया जाता तब तक समाज में न तो आर्थिक न्याय की स्थापना हो सकती है और ना ही शांति की स्थापना।
पूंजीवाद पर आधारित वर्तमान विश्व व्यवस्था एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार को सीमाहीन मानकर उसे ही न्यायोचित कराने का प्रयास कर रही है जो कि गलत है।
न्याय के आधार पर एक व्यक्ति का संपत्ति अधिकार केवल ओसत सीमा तक संपत्ति पर ही माना जा सकता है।
क्योंकि इससे अधिक संपत्ति अधिकार देने का मतलब अनेक कमजोर लोगों को उनके मूलभूत न्यायोचित संपत्ति अधिकार से वंचित करके उनको व्यवहारिक तोडर पर अपना गुलाम बनाना है।
भीषण आर्थिक असमानता का यह भयावह परिदृश्य कोई भी विचारवान व्यक्ति खुली आंखों से प्रत्यक्ष रुप से देख सकता है।
इसलिए जो भी लोग राज्य शक्ति और धन शक्ति पर सामाजिक व्यवस्था का नियंत्रण उचित मानते हैं तो उनको ओसत सीमा तक हर व्यक्ति के जन्म सिद्ध संपत्ति अधिकार को मान्यता देनी होगी।
उसका कोई दूसरा मार्ग मुझे तो समझ में नहीं आता।

सरकार बार-बार कर चोरी को रोकने के लिए जीएसटी के प्रावधानों को लागू करने का औचित्य बताने की कोशिश कर रही है

सरकार बार-बार कर चोरी को रोकने के लिए जीएसटी के प्रावधानों को लागू करने का औचित्य बताने की कोशिश कर रही है और कर चोरी के लिए मुख्य रूप से देश के उद्योगपतियों व्यापारियों और सेवा के क्षेत्र में दूसरे रोजगार धंधा करने वाले लोगों को मुख्य अपराधी के रूप में समाज के सामने पेश करना चाहती है।
लेकिन कोई भी विवेकशील नागरिक एक सच्चाई को आसानी से समझ सकता है कि कर चोरी में मुख्य अपराधी शासन और प्रशासन के शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही होते हैं।
सारे बड़े से बड़े गड़बड़ घोटाला इन की मिलीभगत के बिना हो ही नहीं सकते और कोई भी उद्योगपति के व्यापारी इन का संरक्षण और मिलीभगत प्राप्त किए बिना एक भी रुपए की कर चोरी नहीं कर सकता।
लेकिन अभी तक सरकार ने शासन और प्रशासन द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग रोकने के लिए कौन सी नई कारगर पद्धति का निर्माण किया है?
फिर केवल कर चोरी की ही बात क्यों की जाए इस देश के सारे कानूनों का परिपालन कराने में शासन और प्रशासन की भूमिका क्या पूरी तरह शर्मनाक नहीं रही है और व्यवस्था बनाने के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग इस देश के नागरिकों के भयादोहन के लिए नहीं किया जा रहा है?
इसलिए जीएसटी का औचित्य सिद्ध करने के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा यह तर्क कितना सच्चा और कितना झूठा है नागरिकों को इसका परीक्षण जरूर करना चाहिए।

मैं जीएसटी का विरोध क्यों कर रहा हूं । यह प्रश्न मुझसे मेरे कई मित्र पूछ रहे हैं और मुझे इस बात का जवाब देना ही चाहिए।

सबसे पहले तो यह जानना जरुरी है कि जीएसटी वास्तव में है क्या? जीएसटी इस देश में पहले से चले आ रहे, मुख्य रूप से उत्पादन, विक्रय और सेवा कर- तीन करों को मिलाकर बनाया गया एक कर है। ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैंं और जीएसटी भी एक अप्रत्यक्ष कर ही है।
इसमें यह एक अच्छी बात जरूर है कि उपरोक्त तीनों करो में जो आंतरिक भिन्नताएं विसंगतियां और अंतर्विरोध थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। उनकी दरों में भी फेरबदल की गई है लेकिन कर ढांचे के मूलाधार में कोई सैद्धांतिक बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार द्वारा जीएसटी का मुख्य कारण करो के हिसाब किताब करने को सरलीकरण और भारी करचोरी को रोकना है। इसके लिए व्यापारियों पर कुछ कठोर प्रावधानों का भी अंकुश लगाया गया है। सरकार का कथन आंशिक रूप से सत्य भी है।
लेकिन मेरे द्वारा किए जा रहे विरोध के कुछ गंभीर और तर्कपूर्ण कारण हैं जो सरकार द्वारा रखे जा रहे पक्ष की तुलना में कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है।
लेकिन सरकार सारी तर्कपूर्ण बातों की उपेक्षा कर अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है।
सरकार के एक पक्षीय रवैया के कारण व्यापारियों की बहुत बड़ी संख्या इसका विरोध भी कर रही है और प्रावधानों की अस्पष्टता के कारण सबमें भारी असमंजस और भय की स्थिति भी बनी हुई है।
व्यापारियों के विरोध के भी कई कारण है। इससे उनको कर चोरी करने में कठिनाई होने की आशंका है जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन उनके विरोध का दूसरा सही कारण सरकार द्वारा जीएसटी के पालन हेतु बनाए गए एक पक्षीय प्रावधान है जो काफी सीमा तक मध्यम श्रेणी के कारोबारियों के लिए अव्यावहारिक जान पड़ते हैं। इसके कारण व्यापारी प्रशासनिक अधिकारियों के भया दोहन से आशंकित हैं। मुझे अपने विरोध के सभी कारणों पर प्रकाश डालना चाहिए।
मेरे विरोध का सबसे पहला कारण तो यही है कि सरकार जीएसटी लाने का सही कारण न बताकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। पूरे घटनाक्रम को देख कर कोई भी विचारवान व्यक्ति यह निष्कर्ष आसानी से निकाल सकता है कि सरकार द्वारा किया जा रहा यह बदलाव देश की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में लाया जा रहा है जो बहुत ही गलत और खतरनाक भी है।
विरोध का दूसरा प्रमुख कारण यह है कि इस बदलाव से देश की आर्थिक समस्याओं और विसंगतियों को दूर करने में कोई मदद नहीं मिलती। देश का पूरा कर ढांचा देश के लोगों का खुला शोषण करता है और मुट्ठी भर अति संपन्न लोगों को शोषण की पूरी छूट देता है। GST से इस शोषण में और भी वृद्धि होगी।
मेरे विरोध का तीसरा कारण यह है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था के किसी भी मूल दोष का निवारण नहीं होता। आज हमारा देश भारी आर्थिक असमानता, काला धन, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अभाव जैसी अनेक समस्याओं का शिकार है। लेकिन इससे किसी में भी कोई कमी नहीं आएगी, उल्टे इससे आर्थिक असमानता की स्थिति और भी अधिक खतरनाक रूप धारण कर लेगी।
मेरे विरोध का चौथा कारण यह है कि इससे देश में आर्थिक और राजनीतिक ताकतों का भारी केंद्रीयकरण होगा जो देश के भविष्य की दृष्टि से किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं कहा जा सकता।
मेरे विरोध का पांचवा कारण यह है कि कर चोरी के प्रमुख कारण की सरकार जानबूझ कर अवज्ञा कर रही है। कर चोरी में प्रमुख भूमिका शासन और प्रशासन के शक्तिशाली संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की है, जबकि सरकार केवल व्यापारियों को मुख्य अपराधी मानकर काम कर रही है।
इसलिए सरकार ने शासन और प्रशासन की मनमानी को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया है। इसलिए शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार में भारी वृद्धि होना निश्चित है।
इसका स्पष्ट कारण यह है कि करचोरी शासन और प्रशासन की मिलीभगत के बिना हो ही नहीं सकती लेकिन उस को नियंत्रित करने के लिए कोई उचित प्रावधान नहीं किया गया है। इसका अर्थ यही निकलता है कि सरकार का वास्तविक उद्देश्य करचोरी रोकना नहीं बल्कि देश के उद्योग और व्यापार को राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय विशालकाय कंपनियों को सौंप देना है।
से निकाला जा सकता है कि
इन सब कारणों का अंतिम परिणाम यह होगा कि देश के उद्योग और व्यापार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बड़ी-बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और छोटे स्तर पर काम करने वाले अनेक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या मेरे द्वारा किए जा रहे विरोध के इतने ही कारण पर्याप्त नहीं है?
लेकिन मैं केवल आलोचक नहीं हूं बल्कि सरकार के सामने एक बहुत ही सशक्त स्पष्ट निरापद न्यायपूर्ण व्यावहारिक और पूरी तरह समाज के लिए कल्याणकारी विकल्प भी रख रहा हूं लेकिन सरकार किसी की भी बात को सुनना नहीं चाह रही है। क्या मैं गलत कर रहा हूं?
मेरा विकल्प -
उत्पादन या उपभोग की किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि इनके कारण ही देश की अर्थव्यवस्था पर अनेकों प्रकार के संकट आए हुए हैं और इनसे पूरे समाज का शोषण होता है। इसी से देश में महंगाई कालाधन और भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याएं खड़ी होती है। देश में दरिद्रता का भी यह बहुत बड़ा कारण है।
इसलिए आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए और सब के स्थान पर केवल एक सीमा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए।
संपत्ति की यह सीमा इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि जिससे देश के केवल 13 लाख सबसे संपन्न लोगों की संपत्ति पर ही संपत्ति कर लगे और देश की बाकी पूरी जनता को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़े।
इन अति सम्फन्न लोगों के पास ही देश की 70% संपत्ति स्वामित्व है और इनसे हर साल 200 लाख करोड़ रुपए की आय बहुत ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
ऐसा करके सरकार देश की पूरी जनता को सारे करों से तो मुक्त कर ही सकती है साथ ही साथ देश के हर नागरिक को ₹10000 प्रतिमाह जन्म से मृत्यु तक लाभांश के रुप में भी निरंतर प्रदान कर सकती है। आपकी राय में क्या सरकार को मेरे इस विकल्प पर गहराई से विचार नहीं करना चाहिए?
मेरा कहना है कि सरकार गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बनाए और अमीरी रेखा से ऊपर की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाये और अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दे।
लेकिन सरकार यह सब कुछ नहीं कर रही है जो सोचने की बात है। परन्तु सरकार के द्वारा लिए गए कुछ निर्णय तो उसे जनता के कटघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। जैसे-
1 सम्पत्ति (wèalth) कर को पूरी तरह समाप्त करना।
2 एफडीआई को अधिक स्वीकृति देना।
3 छोटे काम धंधों के लिए करो की रियायत को समाप्त करना है।
आखिर सरकार चाहती क्या है और सरकार की सोच क्या है देश के सारे चिंतक विचारक अर्थशास्त्री और देशभक्त नागरिक मौन धारण किए हुए हैं।