सरकार बार-बार कर चोरी को रोकने के लिए जीएसटी के प्रावधानों को लागू करने का औचित्य बताने की कोशिश कर रही है और कर चोरी के लिए मुख्य रूप से देश के उद्योगपतियों व्यापारियों और सेवा के क्षेत्र में दूसरे रोजगार धंधा करने वाले लोगों को मुख्य अपराधी के रूप में समाज के सामने पेश करना चाहती है।
लेकिन कोई भी विवेकशील नागरिक एक सच्चाई को आसानी से समझ सकता है कि कर चोरी में मुख्य अपराधी शासन और प्रशासन के शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही होते हैं।
सारे बड़े से बड़े गड़बड़ घोटाला इन की मिलीभगत के बिना हो ही नहीं सकते और कोई भी उद्योगपति के व्यापारी इन का संरक्षण और मिलीभगत प्राप्त किए बिना एक भी रुपए की कर चोरी नहीं कर सकता।
लेकिन अभी तक सरकार ने शासन और प्रशासन द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग रोकने के लिए कौन सी नई कारगर पद्धति का निर्माण किया है?
फिर केवल कर चोरी की ही बात क्यों की जाए इस देश के सारे कानूनों का परिपालन कराने में शासन और प्रशासन की भूमिका क्या पूरी तरह शर्मनाक नहीं रही है और व्यवस्था बनाने के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग इस देश के नागरिकों के भयादोहन के लिए नहीं किया जा रहा है?
इसलिए जीएसटी का औचित्य सिद्ध करने के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा यह तर्क कितना सच्चा और कितना झूठा है नागरिकों को इसका परीक्षण जरूर करना चाहिए।
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