Friday, March 30, 2018

देश में लोकतंत्र के नाम पर धन तंत्र का राक्षस खड़ा कर दिया गया है।

देश में लोकतंत्र के नाम पर धन तंत्र का राक्षस खड़ा कर दिया गया है। असली लोकतंत्र वही है जिसमें देश के हर नागरिक को देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर समान स्वामित्व का अधिकार हो। लेकिन गलत कानूनों के द्वारा सारे नागरिकों को मुट्ठी भर अमीरों का गुलाम बना दिया है और यह मुट्ठी भर अमीर ही बदल-बदल कर अलग-अलग पार्टियों को चुनाव में जीताते रहते हैं और जीतने वाला हर दल उनके गुलामों की तरह काम करता है जिससे आम जनता के हाथों में कुछ भी नहीं आता।
इसलिए आज समाज को ऐसे रास्ते की जरूरत है जो आम जनता को उसका न्यायपूर्ण आर्थिक अधिकार दिला सके। आर्थिक अधिकार ही असली आजादी होता है और इसके बिना आजादी का कोई मतलब नहीं होता।
यदि देश के सभी नागरिक असली आजादी चाहते हैं तो उनको पूंजी पतियों के सभी दलालों को अर्थात सभी राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को हराना होगा और अपने विश्वसनीय इमानदार और समझदार उम्मीदवार खड़े करके उनको ही चुनाव में जीताना होगा।
आप को यह बात समझनी होगी कि आम आदमी का दुश्मन यह पूंजीवादी व्यवस्था है और इसका कारण सीमाहीन संपत्ति अधिकार है। इसलिए इस के शिकंजे से आम जनता को बचाने का रास्ता केवल अमीरी रेखा बनाकर उससे अधिक संपत्ति पर कर लगाना ही है। पूंजीवाद को खत्म करने का दूसरा कोई न्याय पूर्ण रास्ता नहीं है।
हम जानते हैं कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधन ही धन होते हैं और यही सब के जीवन का आधार हैं। इन पर देश के सभी नागरिकों का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है और किसी भी व्यक्ति को उसके इस जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित करना ही उसे गुलाम बनाना होता है। अतः यदि आप देश के हर नागरिक को आजाद बनाना चाहते हैं तो हर आदमी को उसका यह जन्म सिद्ध संपत्ति अधिकार मिलना ही चाहिए और यह तभी सब लोगों को समान रूप से मिल सकता है जब किसी भी नागरिक को ओसत सीमा तक ही संपत्ति का स्वामी माना जाए और किसी भी नागरिक को उससे अधिक संपत्ति का मालिक न माना जाए।
इसलिए हर नागरिक को औसत सीमा से अधिक संपत्ति के लिए समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और उसकी औसत से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए।
संपत्ति कर से होने वाली आय सभी नागरिकों की सामूहिक आय मानी जानी चाहिए और इसे सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट आ जाना चाहिए।
क्योंकि देश का हर नागरिक देश की सारी पूंजी में समान रूप से मालिक होता है इसलिए पूंजी से मिलने वाला लाभ भी सब लोगों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। पूंजी से मिलने वाला लाभ ब्याज कहलाता है और इसका मेहनत से कोई लेना देना नहीं होता।
अगर यह लाभ देश के सारे नागरिकों को समान रूप से नहीं मिलेगा तो सब लोग समान रूप से आजाद नहीं हो सकते और जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी सब लोगों को उसका गुलाम बनाना होगा इसलिए सब लोगों की आजादी का आधार औसत संपत्ति अधिकार ही हो सकता है।
इसलिए यदि आप वास्तव में आजादी चाहते हैं तो अमीरी रेखा बनाने के लिए अपना उम्मीदवार चुनाव में खड़ा कीजिए और उसे ही अपना वोट देकर संसद या विधायक बनाना चाहिए। जिसका काम केवल अमीरी रेखा बनाना अमीरी रेखा से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना और संपत्ति कर से होने वाली आय को देश के सारे नागरिकों में बराबर बराबर बांटने का कानून बनवाने की जिम्मेदारी हो।
जब तक देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उनका यह जन्म सिद्ध आर्थिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वह गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण अपमान और उपेक्षा से नहीं बच सकते और सुख शांति सम्मान सुरक्षा और स्वतंत्रता का जीवन नहीं प्राप्त कर सकते।
हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि कोई भी पार्टी आज अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर नहीं लगाना चाहती लेकिन देश की आम जनता पर अनेकों प्रकार के कर लगा कर उनका खुला शोषण कर रही है। लेकिन जब तक आम जनता पर लगाए जाने वाले इन सारे करों को समाप्त करके अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाता तब तक आम जनता को गरीबी अभाव अपमान और गुलामी से मुक्त नहीं किया
जा सकता।
इस संपत्ति अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार खड़ा नहीं कर सकता और आजाद भी नहीं हो सकता इसीलिए समाज में नौकरी को गुलामी और घटिया काम माना जाता है। लेकिन जिसके पास अपनी पूंजी नहीं होगी उसके पास नौकरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता।
इसलिए यदि हम असली आजादी चाहते हैं तो हर आदमी को केवल औसत सीमा तक ही संपत्ति का मालिक मानना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का गद्दार माना जाना चाहिए जब तक एक आदमी को इससे ज्यादा पूंजी का मालिक माना जाएगा तब तक बाकी लोगों को उसका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा।
आज हम सब लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार हो चुका है और इस एकाधिकार को खत्म किए बिना समाज में असली लोकतंत्र नहीं लाया जा सकता इसलिए आम चुनावों में केवल अमीरी रेखा बनाए जाने को ही चुनाव का एकमात्र मुद्दा बनाया जाना चाहिए क्योंकि दूसरा कोई भी मुद्दा सब लोगों में एकता नहीं ला सकता और एकता के बिना आपस में मतभेद से यह व्यवस्था नहीं बदली जा सकती।
हमको यह बात भी समझनी चाहिए कि आज यदि देश के केवल 13 लाख सब से अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगा दिया जाए तो देश के सारे नागरिकों को₹10000 प्रतिमाह जन्म से लेकर मृत्यु तक नागरिक भत्ते के रूप में दिए जा सकते हैं और उसको आय कर सहित सभी करो से मुक्त भी किया जा सकता है।

समाज में निरंतर बढ़ रहे अविश्वास तनाव टकराव और विघटन का एकमात्र कारण उससे मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का अन्यायपूर्ण वितरण है

भौतिक विज्ञान की उन्नति के परिणाम स्वरुप समाज में निरंतर बढ़ रहे अविश्वास तनाव टकराव और विघटन का एकमात्र कारण उससे मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का अन्यायपूर्ण वितरण है।
इस अन्याय पूर्ण वितरण के परिणाम स्वरुप ही समाज में भीषण विषमता पैदा होती है मुट्ठी भर लोगों के हाथों में धरती का स्वामित्व स्थापित हो जाना और विशाल जन समुदाय का पूरी तरह संपत्ति विहीन होकर व्यवहारिक रूप से धनवानों का गुलाम बन जाना अन्यायपूर्ण वितरण का स्पष्ट प्रमाण है।
भौतिक विज्ञान की उन्नति ने उत्पादन और विनिमय की दृष्टि से तो कल्पना से भी अधिक उन्नति कर ली है लेकिन उसका सही वितरण नहीं होने के कारण समाज के विशाल वर्ग के पास उसका न्यायोचित हक नहीं पहुंच रहा है और वह गुलामी असंतोष और अपमान का जीवन जीने को मजबूर है।
मैं इस बात को तो मानता हूं कि समाज में मनुष्य की कर्मठता के अनुसार आर्थिक ए समानता होनी चाहिए लेकिन आर्थिक विषमता का जो रुप आज दिखाई पड़ रहा है वह अत्यंत भयानक और अनुचित है।
हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसे अपने उपभोग की सभी चीजें कम से कम परिश्रम में प्राप्त हो और उसे किसी प्रकार का अभाव भी नहीं झेलना पड़े।
हर व्यक्ति अपनी तुलना दूसरे लोगों की स्थिति से करता है और यदि वह यह दिखता है की उससे दूसरा व्यक्ति कम मेहनत करके भी अधिक विलासिता का जीवन जी रहा है तो वह अपने आप को शोषण का शिकार मानता है।
इस प्रकार के भाव व्यक्ति के मन में व्यवस्था के प्रति अविश्वास और विद्रोह पैदा करते हैं और लोगों के बीच संबंधों पर इसका गंभीर और विपरीत प्रभाव पड़ता है।
वर्तमान परिस्थितियों को देखकर कोई भी व्यक्ति इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि मुट्ठी भर आती संपन्न लोग बिना मेहनत किए ही ऐश का जीवन जी रहे हैं तो दूसरी और भारी मेहनत करके भी अधिकांश लोग बहुत अभाव का जीवन जी रहे हैं।
हम यह भी देख सकते हैं कि दो लोगों की 1 दिन की आय में लाखों गुना अंतर है यह भयानक अंतर समाज में सभी प्रकार के संतुलन ों को बिगड़ रहा है।
जब तक इस असंतुलन को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक समाज में परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम पूरकता और आत्मीयता के संबंध नहीं बन सकते।
हर व्यक्ति को सहज और संतुलित जीवन जीने के लिए सीमित मात्रा में ही धन की जरूरत होती है। इसलिए सीमाहीन धन संग्रह की बात को स्वीकार करना ही गलत है। सीमाहीन संग्रह के कारण ही समाज में दूसरे लोगों के समक्ष अभाव की स्थिति उत्पन्न होती है।
इसलिए अति धन संग्रह पर अंकुश लगाए बिना समाज में परस्पर विश्वास शांति और सद्भाव का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए धन संग्रह के अधिकार पर इतना अंकुश अवश्य लगाया जाना चाहिए जिससे दूसरे लोगों के सामने अभाव की स्थितियां उत्पन्न ही न हों।
यह कार्य अमीरी रेखा का निर्माण कर के आसानी से किया जा सकता है अमीरी रेखा का मतलब यह होना चाहिए की हर व्यक्ति एक निर्धारित सीमा से अधिक संपत्ति का मालिक नहीं माना जा सकता और उस सीमा से अधिक संपत्ति के लिए वह समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
इसलिए अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और उससे होने वाली आय समाज की सामूहिक आय मानी जानी चाहिए। इसलिए इसका बंटवारा भी सब लोगों में बराबर बराबर होना चाहिए।
यदि हम गहराई से ध्यान दें तो भौतिक विज्ञान से मिलने वाला सारा लाभ व्यक्ति की मेहनत से नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के नए नए उपयोग होने के कारण मिलता है। इसलिए इस लाभ को एक व्यक्ति का लाभ मानना अनुचित है।
जब तक भौतिक विज्ञान से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ समाज में उपरोक्तानुसार नहीं बांटा जाएगा तब तक भौतिक विज्ञान की उन्नति मनुष्य के लिए वरदान बनने की बजाय अभिशाप होकर रह जाएगी।

हर व्यक्ति को सुखमय जीवन जीने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की न्यायोचित मात्रा पर जन्म सिद्ध अधिकार मिलना चाहिए

हर व्यक्ति सुख के साथ जीना चाहता है और सब की सबसे पहली आवश्यकता अपने निरंतर उपभोग की जरूरतों को पूरा करना होती है। यह सारी जरूरतें केवल प्राकृतिक संसाधनों से पूरी होती हैं इसलिए हर व्यक्ति को सुखमय जीवन जीने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की न्यायोचित मात्रा पर जन्म सिद्ध अधिकार मिलना चाहिए इसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। दूसरे लोगों द्वारा संपत्ति छीन लिए जाने की संभावना भी उसे भयभीत कर देती है।
इसलिए यदि हम हर व्यक्ति को भयमुक्त और अभाव मुक्त जीवन प्रदान करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राकृतिक संसाधनों की न्याय पूर्ण मात्रा पर पूर्ण सुरक्षित अधिकार प्रदान करना होगा ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे किसी भी प्रकार से उससे नहीं छीन सके।
हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किन्ही भी दो व्यक्तियों के बीच होने वाला विवाद या लड़ाई प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक से अधिक अपना अधिकार स्थापित करने की लड़ाई होती है हर व्यक्ति का प्रयत्न यही रहता है कि येन केन प्रकारेण उसके पास अन्य लोगों की तुलना में अधिक धन संचित हो क्योंकि इसी में वह अपने वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा अनुभव करता है। अधिक से अधिक संपत्ति का संचय करके वह अधिक से अधिक शक्तिशाली भी बनना चाहता है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उससे यह संपत्ति ने छीन सके।
लेकिन इस प्रकार से शक्तिशाली होने वाला कोई भी व्यक्ति संपत्ति संग्रह के लोभ लालच से मुक्त नहीं हो पाता और संपत्ति के बल पर और अधिक संपत्ति संचित करते जाने का अंतहीन प्रयास करता है। इस से आपस में उत्पन्न होने वाला विवाद और टकराव भी कभी समाप्त नहीं होता।
यदि हम इस विवाद को शांतिपूर्वक समाप्त करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति के संपत्ति संचय के अधिकार की उचित और न्याय पूर्ण अधिकतम सीमा का निर्धारण करना समाज की अनिवार्य आवश्यकता है हमें यह बात भी समझ नहीं पाओगी की एक भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति का अधिकार प्रदान करना विनाश को जन्म देता है।
व्यावहारिक दृष्टि से हर व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों की केवल सीमित मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में सीमाहीन संपत्ति अधिकार अज्ञान या विवेकहीनता के अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
हमें यह तथ्य बहुत सुख क्षमता के साथ समझना होगा कि हर व्यक्ति अधिक से अधिक स्वतंत्रता तो चाहता है लेकिन एक व्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता ही दूसरे व्यक्ति की परतंत्रता बन जाती है इसलिए यदि हम सब की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं तो समानता के आधार पर औसत स्वतंत्रता को ही हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार माना जाना चाहिए।
वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था इसीलिए सब के विनाश का कारण बन रही है क्योंकि यह एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की कोई अधिकतम सीमा नहीं मानती और इसी का भयानक दुष्परिणाम भीषण आर्थिक विषमता के रूप में सामने आ रहा है। अनेक लोगों के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं रह पाते और उनको मजबूर होकर साधन संपन्न लोगों की शरण में जाना पड़ता है जो गुलामी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होती।
इसलिए आज पूरे समाज के सामने जो भीषण टकराव की स्थिति बनी हुई है उस का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान औसत संपत्ति अधिकार है।
इसलिए जो लोग समाज में वास्तविक सुख शांति भय और अभाव से मुक्ति चाहते हैं उन्हें शक्ति और संगठन के बल पर अपनी बात कहने की बजाय न्याय के आधार पर अपनी बात समाज के सामने रखनी चाहिए न्याय की समाज का विस्तार ही समाज की समस्याओं का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान दिखाई पड़ता है जो हर व्यक्ति को परस्पर प्रेम विश्वास सद्भाव सहयोग आत्मीयता और पूरकता का पूर्ण सुरक्षित जीवन प्रदान कर सकता है।

सत्ता केंद्रित राजनीति और टूटता समाज


भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को देख कर कोई भी तटस्थ व्यक्ति यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर हो जाता है कि वह निरंतर पतन और विनाश की ओर बढ़ रही है। छुटभईए राजनेताओं की बात छोड़ दीजिए अपने आप को राजनीति का पंडित मानने वाले लोग भी केवल सत्ता के जोड़-तोड़ में लगे हुए हैं। समाज की समस्याएं और उनके समाधान की बात किसी की जबान पर आती हुई दिखाई नहीं देती।
राजनैतिक गिरोह बाजी का नंगा नाच सारे राजनीतिक दलों और उनके नेताओं मैं भरा पड़ा है सबकी चिंता केवल यही है कि आगामी चुनावों में अपने हाथ में आई सत्ता को किस प्रकार बनाए रखा जाए या अपने विरोधियों से सत्ता किस प्रकार हथियाई जाए।
अलग-अलग राजनीतिक दलों के बीच हो रहे सिद्धांत हीन समझौते जिन्हें आजकल गठबंधन कहां जाता है उन सभी का लक्ष्य अधिक से अधिक मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और समाज को गुमराह करने के नए-नए हथकंडे तलाशने पर टिका हुआ है उनके प्रचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे किसी को भी लेना देना नहीं है। हर जाति और संप्रदाय से ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है जिसे उस जाति और संप्रदाय के सामान्य लोगों को मूर्ख बनाया जा सके।
एक और तो जातीय एवं सांप्रदायिक सोच की निंदा की जाती है तो दूसरी ओर कुछ जातियों और संप्रदायों को जोड़कर अपने लिए सत्ता की सीढ़ी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस प्रकार के दुष्प्रचार केवल जाति और संप्रदाय तक सीमित नहीं है बल्कि अपनी ही जाति या संप्रदाय के अपने ही दल में मौजूद प्रतिद्वंदी को शत्रु की निगाहों से देखा जा रहा है। हमारे देश में एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो आंतरिक तौर पर भी गिरोहबाजी का शिकार न हो। न हो।
अतः निर्विवाद रुप से यह मान लिया गया है कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता क्योंकि राजनीति का एकमात्र उद्देश्य येन केन प्रकारेण सत्ता पर अपना कब्जा करना है। इसलिए वहां पर समस्याओं के समाधान और व्यापक जन कल्याण के बारे में बात भी नहीं की जा सकती और इस प्रकार सोचने वाले लोगों को मूर्ख मानकर सारे राजनीतिक दलों में हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है।
यही कारण है कि आज सभी दलों में विचारशील और न्याय प्रिय लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है बल्कि सांसद और विधायक बनाने के लिए ऐसे लोगों को ही सबसे योग्य माना जाता है जो आसानी से चुनाव में जीता जा सके। इसमें धनबल और बाहुबल का महत्व सबसे अधिक होता है। इसलिए सारे दलों की पहली पसंद आतंक फैला सकने वाले अपराधी बन गए हैं।
क्या कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह सोच सकता है कि इस प्रकार की राजनीति से देश का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता हो? किंतु इस प्रकार सोचने वालों को पूछता भी कौन है बल्कि सबसे अधिक पूछ-परख उसी व्यक्ति की होती है जो नए-नए तिकड़म करने में बहुत तेज हो।इस सारी उठापटक में बात तो दलितों वंचितों गरीबों किसानों मजदूरों और बेरोजगारों की होती है लेकिन इन समस्याओं से निपटने के किसी भी उपाय या विचार विमर्श की नहीं होती।
अब तो एक ऐसे तीसरे गठजोड़ की बात हो रही है जिसमें भाजपा या कांग्रेस नहीं होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए इसका कोई जवाब मांगने या उसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है।
गठजोड़ों की इस घटिया राजनीति ने देश को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी अच्छी बात क्यों न कहे उसे हर दल अपने सत्ता स्वार्थ की दृष्टि से ही देखता है और मनगढ़ंत आरोप लगाकर कहने वाले व्यक्ति को बदनाम करने का कुत्सित प्रचार करने में कोई देर नहीं लगती। हर वर्ग और संप्रदाय के शक्ति संपन्न और मक्कार लोग पूरी राजनीति पर हावी हो गए हैं।
इन षड्यंत्रों का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि पूरा समाज गिरोहबाजी का अखाड़ा बन गया है उसकी एक दक्षिण भिन्न हो चुकी है और सब लोगों में येन केन प्रकारेण सत्ता हथियाने और उससे अधिक से अधिक धन दौलत प्राप्त करने की अंधी दौड़ राजनीति का आदर्श बन गई है।
सत्ता की इस सिद्धांत हीन लड़ाई में धनपतियों और अपराधियों का वर्चस्व इस कदर स्थापित हो गया है कि कोई सामान्य व्यक्ति तो अब चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता और यदि कोई इसके लिए कुछ प्रयास करता दिखाई देता है तो उसके आगे आने से जिस भी व्यक्ति के स्वार्थ पर आंच आती है वह उसे कोई भी हथकंडा अपना कर रोकने का प्रयास करता है। इसमें उसे बदनाम करना लालच देना आतंकित करना और इसके अतिरिक्त ऊंचे से ऊंचे हथकंडे अपनाना सब कुछ शामिल है।
इसलिए इस षड्यंत्र पूर्ण और नकारात्मक राजनीति से समाज को कुछ मिल सकेगा इसकी आशा करना व्यर्थ है जो लोग आज सत्ता और संपत्ति के बल पर निर्णायक स्थिति में बने हुए हैं उनको आम आदमी की स्थिति से कुछ लेना-देना भी नहीं है। इसलिए इस पर अंतिम टिप्पणी नहीं की जा सकती है कि भारत की राजनीति पूरी तरह पाखंड और दिशाहीनता का शिकार है और इसका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं हो सकता।
वास्तव में समाज की सारी समस्या केवल आर्थिक है। देश के अधिकांश प्राकृतिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार हो गया है और समाज में आर्थिक विषमता घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। समाज का विशाल वर्ग अपना जीवन चलाने के लिए अपराध पूर्ण रास्तों से धन प्राप्त करने वाले लोगों का गुलाम बना हुआ है और अपनी उपभोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
यदि हम विशाल समाज को इन मुट्ठी भर अति संपन्न लोगों की गुलामी से मुक्त करना चाहते हैं तो हमको धन संचय की एक अधिकतम सीमा का निर्धारण करना होगा अर्थात समाज में गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बनानी पड़ेगी और अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति रखने वालों की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना होगा और संपत्ति कर से होने वाली आय को बिना किसी भेदभाव के देश के सारे नागरिकों में नागरिक भत्ते के रूप में बांटना होगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के सारे प्राकृतिक संसाधन ही उसकी संपत्ति हैं और इन पर देश के सभी लोगों का समान जन्म सिद्ध अधिकार है। यही समाज की वास्तविक पूंजी है और इस पूंजी के बिना कोई भी व्यक्ति अपना स्वतंत्र और स्वावलंबी जीवन नहीं चला सकता। जब तक प्रत्येक व्यक्ति को ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक मांनते हुए अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं किया जाता तब तक सब लोगों को भयमुक्त अभाव मुक्त समृद्धि सम्मान और संतुष्टि का जीवन प्रदान नहीं किया जा सकता।
किंतु देश में 90% नागरिक भारी अभाव अज्ञान अंधविश्वास और विचारहीनता के शिकार हैं। यहां तक कि वे अपने बारे में कुछ अच्छा या बुरा भी नहीं सोच सकते। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होता कि उनकी दुर्दशा का कारण क्या है? जो लोग थोड़े बहुत समझदार हो गए हैं उनको भी दुर्दशा में पड़े हुए अपने परिवार के दूसरे लोगों की कोई चिंता नहीं है। लोभ लालच और स्वार्थ की अंधी दौड़ ने हर व्यक्ति को पागल सा कर दिया है। इससे छुटकारा पाने का विचार भी उसके दिमाग में नहीं आता।
इसलिए इस समस्या से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है एक व्यक्ति के लोभ लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति को केवल औसत सीमा तक ही संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए जब तक व्यक्ति के लोभ लालच पर न्याय और विवेक की यह लगाम नहीं लगती तब तक पूरी मानवता को सुखी बनाने का कोई सपना नहीं देखा जा सकता।
लेकिन पाखंड और धोखाधड़ी का यह खेल ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता लोगों में परस्पर बढ़ता अविश्वास और अति धन संचय के कारण प्रकृति का हो रहा विनाश बहुत शीघ्र ही समाज को न्याय के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य कर देंगी। इस गंभीर स्थिति का शिकार केवल गरीबों को नहीं बल्कि अति संपन्न लोगों को भी बनना पड़ेगा। जो अपने आप को सुरक्षित माने बैठे हैं वे अज्ञानी है।

Wednesday, March 14, 2018

वोटर पेंशन या नागरिक भत्ता


आज देश में अनेक विद्वान इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि पूंजीवादी शक्तियां अपने षड़यंत्रों के बल पर पूरे समाज को गुमराह करते हुए केवल लोभ लालच और स्वार्थ को पूरा करने के लिए पूरी मानवता और पृथ्वी ग्रह के लिए भयानक खतरा बन गई है। इन्होंने अपने षड़यंत्रों से देश के आम और खास आदमी का ध्यान अपनी संपत्ति से हटाने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे हुए हैं इन षड्यंत्रों में वर्तमान चुनाव प्रणाली के आधार पर झूठे लोकतंत्र का निर्माण और देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति को छिपाने के लिए जीडीपी जैसे हथकंडों का भी सहारा लिया गया है।
मेरा मानना है कि आज देश के वयस्क नागरिकों को वोट देने का जो अधिकार मिला हुआ है वह कभी भी छीना जा सकता है या उसका स्वरूप इतना बदला जा सकता है कि वोट देने के अधिकार का कोई अर्थ ही न रह जाए।
जहां तक जीडीपी का सवाल है तो सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जीडीपी धन पतियों द्वारा रचाया गया षड्यंत् है। इसका सच्चाई से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है।
इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि जो लोग भी आज इनकम टैक्स रिटर्न दे रहे हैं वह पूरी तरह झूठ का पुलिंदा होता है। इसका सबसे दूर दूर कभी कोई संबंध नहीं होता।
जीडीपी का निर्माण भी झूठ के इसी पुलिंदे के आधार पर तैयार किया जाता है मैं अच्छी तरह कह सकता हूं कि जीडीपी का मूल उद्देश्य ही समाज को धोखे में डालना है। कोई भी अपना उद्योग व्यापार या कोई भी रोजगार चलाने वाली इकाई अपनी आर्थिक स्थिति को समझने के लिए जीडीपी का नहीं बल्कि बैलेंस शीट का सहारा लेती हैं। क्योंकि यह सभी जानते हैं कि जीडीपी सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टि से पूरी तरह गलत है और उसका उद्देश्य ही समाज को धोखा देना है।
ऐसी स्थिति में पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा बनाए गए हथकंडों से शोषण मुक्त व्यवस्था का निर्माण कैसे किया जा सकता है हम अनजाने में कोई गलती करें तो उसे तो सुधारा जा सकता है लेकिन यदि हम जानबूझकर कोई गलती करते हैं तो उसे सुधारा नहीं जा सकता।
मेरा मानना है कि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर देश के सभी नागरिकों का सम्मान और जन्म सिद्ध अधिकार होता है यह अधिकार सरकारि या संविधान नहीं बल्कि जन्म से प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है। संविधान और कानूनों का निर्माण मूल रूप से इसी जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा करना है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था का आधार इसी जन्म सिद्ध अधिकार को होना चाहिए किसी संविधान या कानूनों द्वारा बनाई गई व्यवस्था के आधार पर नहीं क्योंकि उसे कभी भी बदला जा सकता है और उससे करी कराई मेहनत पर पानी फिर सकता है। हमें षड्यंत्रकारियों के हर धोखे से सावधान रहना चाहिए।
मेरा यह भी मानना है कि एक नागरिक का अधिकार तो एक सामाजिक अधिकार है जो उसके जीवन का अधिकार है लेकिन मतदाता का अधिकार केवल एक राजनीतिक अधिकार है विशेष राज्य व्यवस्था प्रदान करती है यह जन्म सिद्ध अधिकार नहीं हो सकता।
इसी प्रकार समाज की वास्तविक आर्थिक स्थिति जीडीपी से कभी भी सामने नहीं लाई जा सकती बल्कि यह बैलेंस शीट जिसे हिंदी में तलपट कहा जाता है के द्वारा ही लाई जा सकती है बैलेंस शीट एक पारदर्शी विचार है जिसके आधार पर समाज को कोई धोखा नहीं दिया जा सकता।
इसलिए मेरा उन सभी मित्रों से निवेदन है कि वे अपने कथन को सत्य की संपूर्ण कसौटी पर रखते हुए अपनी बात समाज के सामने रखें और झूठ का किसी भी प्रकार से सहारा न ले।
समाज के सभी विचारवान लोगों का भी यह कर्तव्य है कि वह पूरी तरह निष्पक्ष और तटस्थ होकर सत्य को स्वीकार करें किसी भी प्रकार का दुराग्रह या हठधर्मिता समाज के लिए हर हालत में दुखदाई सिद्ध होगी।
मुझे लगता है कि किसी भी कारण से झूठ का सहारा झूठ का सहारा समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता और इसे समाज के सामने लाया ही जाना चाहिए।

जोड़-तोड़ की यह राजनीति समाज के साथ धोखे के अतिरिक्त कुछ नहीं है

पूरे समाज के लिए यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि देश के सारे बुद्धिजीवी विशेषज्ञ और समाज सेवक समाज के व्यापक हित में विचार करने की बजाय दलगत राजनीति के आधार पर होने वाली हार जीत से बाहर ही नहीं निकलते। कोई भी समझदार व्यक्ति यह बात आसानी से समझ सकता है कि वर्तमान राजनीति विश्व के मुट्ठी भर धनपतियों के इशारों पर चल रही है और उसे लोकतंत्र नाम देकर सब को उल्लू बनाया जा रहा है इस व्यवस्था में इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को महत्वपूर्ण मांगना किसी भी दृष्टि से विवेक सम्मत नहीं है क्योंकि इससे समाज में कोई भी सार्थक बदलाव नहीं आ सकता।
जोड़-तोड़ की यह राजनीति समाज के साथ धोखे के अतिरिक्त कुछ नहीं है इसलिए जो लोग व्यापक समाज हित के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं उन्हें इन से परे हटकर विचार करना चाहिए।
आम जनता की सोच यही रहती है कि उसे भयमुक्त और अभाव मुक्त जीवन प्राप्त हो और किसी भी कमजोर व्यक्ति को किसी शक्तिशाली व्यक्ति के अन्याय का शिकार न होना पड़े।
इसके लिए सबसे पहले इस बात पर ही विचार होना चाहिए की यदि हम सब लोगों को समान रुप से सहज जीवन जीने का अधिकार मिलना उचित मानते हैं तो एक व्यक्ति के अधिकार की अधिकतम सीमा अवश्य निर्धारित की जानी चाहिए ताकि हर व्यक्ति की आजादी की रक्षा की जा सके। जब तक एक व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों और न्यूनतम अधिकारों की व्याख्या नहीं की जाती तब तक शक्तिशाली लोगों से कमजोर लोगों के हितों की रक्षा भी नहीं की जा सकती।
प्राकृतिक संसाधन हर व्यक्ति के जीवन के लिए परम आवश्यक हैं और इसीलिए उनकी एक निश्चित मात्रा पर जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिकार रहना चाहिए जो सबके लिए समान हो किसी भी व्यक्ति को इस जन्म सिद्ध अधिकार से अपने उपभोग की जरूरतों को पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता हो लेकिन किसी को भी अपने अधिकारों की सीमा बढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
यदि हम न्याय को अपनी व्यवस्था का आधार बनाना चाहते हैं तो हमें औसत संपत्ति अधिकार को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि यह अधिकार नहीं होने के कारण ही व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए दूसरे लोगों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा।
लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से उपभोग के पदार्थों को प्राप्त करने में प्रबंधन की क्षमता के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता जिस व्यक्ति में प्रबंध करने की क्षमता अधिक होगी वह व्यक्ति ही अधिक मात्रा में उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है।
इसलिए अधिक क्षमता रखने वाले व्यक्तियों को अधिक संसाधनों का प्रबंधन तो माना जा सकता है लेकिन अधिक मात्रा में संसाधनों का स्वामी नहीं माना जा सकता वर्तमान व्यवस्था का दोष यही है कि वह अच्छे प्रबंधकों को ही अधिक संसाधनों का स्वामी भी मान बैठती है।
जो लोग अच्छे प्रबंधक नहीं हैं उनको भी समान रूप से स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए इसलिए साधनों के स्वामित्व का भाग उनको मिलना चाहिए और प्रबंधन का भाग अच्छे प्रबंधकों के पास जाना चाहिए। इसी से समाज में न्यायपूर्ण वितरण संभव है और इसी से समानता और स्वतंत्रता के बीच शांतिपूर्ण समन्वय की स्थापना की जा सकती है।
किंतु इस प्रकार का कोई आधारभूत चिंतन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई नहीं पड़ता और इसका कारण भी यही है की समाज के विचारक और चिंतक इस पर विचार नहीं कर रहे हैं जब तक समाज के विचार को चिंतकों और व्यापक सामाजिक कल्याण चाहने वाले न्याय प्रिय और गहरी सोच रखने वाले लोग इस बारे में विचार नहीं करते जब तक समाज का सामान्य व्यक्ति इसके बारे में नहीं सोच सकता।
यदि हम यह मानते हैं कि न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की समान मात्रा भी उसके लिए पूरी तरह संरक्षित हो तो फिर हमें एक व्यक्ति के आर्थिक अधिकार की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है।
अमीरी रेखा न्याय के आधार पर हर व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में संरक्षित की जाने वाली प्राकृतिक संसाधनों की समान मात्रा है जिसे बहुत ही आसानी के साथ पूरी स्पष्टता के साथ व्यवस्था का आधार बनाया जा सकता है और उसके लिए उचित कानूनों का निर्माण भी सरलता के साथ करना संभव है।
इसका निर्माण ही राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए और यह विचार विद्वानों चिंतकों बुद्धिजीवियों विचार को और अनुभवी लोगों के विचार विमर्श का विषय होना चाहिए ताकि राजनीति को भी इस दिशा की ओर मोड़ आ जा सके। वर्तमान राजनीति को सही दिशा दिए बिना समाज कल्याण की आशा पूरी नहीं हो सकती।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार कार्ड की अनिवार्यता करने के केंद्र सरकार के प्रयासों को फिर रोका जाना पूरे समाज के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए


मेरा मानना है कि आधार कार्ड को देश के प्रत्येक नागरिक और इस देश में रहने वाले सभी लोगों की संपूर्ण जानकारियां और गतिविधियां शामिल करने का प्रयास पूरी तरह सही है और यह पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है।
हमारी वर्तमान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था गोपनीयता के कानूनों पर आधारित है जो अनेक प्रकार के षड्यंत्रों की जननी है यह सारे षड्यंत्र अति संपन्न और शक्तिशाली लोगों द्वारा अपने अन्याय अत्याचार बेईमानी और अपराधियों पर पर्दा डालने के लिए रचे जाते हैं और इसी के कारण आम व्यक्ति को सत्ता और संपत्ति के शिखर पर बैठे हुए लोगों का गुलाम बनाया जाता है।
इसलिए मेरा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय व्यापक समाज ही के विरुद्ध काम कर रहा है और वह पूंजीपतियों के दलाल की घटिया भूमिका निभा रहा है।
क्या सरकार का यह प्रयास गलत है की देश में हर व्यक्तियों की गतिविधियों की वास्तविक जानकारी सरकार के पास आए और सरकार के माध्यम से पूरी जानकारी देश के हर व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ निरंतर पहुंचती रहे। इस उम्र में अवरोध खड़े करना समाज को धोखा देना है।
कुछ लोगों को मेरी बात मोदी सरकार के पक्ष में दिखाई पड़ सकती है लेकिन यह उनका दृष्टि दोष है कोई भी सरकार स्थाई नहीं होती और ना ही होनी चाहिए लेकिन यदि वर्तमान सरकार समाज की ताकत को बढ़ाने वाला कोई भी कानून बनाना चाहती है तो उसका प्रभाव व्यापक समाज हित पर स्थाई रूप से पड़ेगा।
कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सब लोगों की पूरी जानकारियां सरकार के पास नहीं जानी चाहिए क्योंकि इससे सरकार उन जानकारियों का दुरुपयोग कर सकती है लेकिन मेरा मानना यह है कि आज जो लोग अत्यंत संपन्न है वे अनेक शक्तिशाली उपकरणों के माध्यम से सामान्य लोगों की सारी जानकारियां बिना सरकार की सहायता के ही प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन देश की आम जनता में यह सामर्थ नहीं है कि वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों के द्वारा किए जानेवाले षड्यंत्रों के बारे में भी जान सके। यदि हम पूंजीपतियों के षड्यंत्रों से समाज को बचाना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की गोपनीयता नहीं रखी जानी चाहिए और उसे सरकार के माध्यम से पूरे समाज के पास पहुंचाने का रास्ता साफ किया जाना चाहिए।
इसलिए आज आधार कार्ड को अनिवार्य करके यदि देश के हर नागरिक की गतिविधियों की जानकारी सरकार रखना चाहती है तो इसमें गलत क्या है इस जानकारी को यदि सरकार के पास जाने से ही रोक दिया जाएगा तो वह समाज के आम व्यक्ति तक कभी भी नहीं पहुंच सकती लेकिन सरकार के पास जानकारियां आज आने पर उसे समाज के पास भेजे जाने का रास्ता भी साफ किया जा सकता है।
इसलिए चाहे अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग हो और चाहे अपने आप को लोकतंत्र का संरक्षक मांगने वाला उच्चतम न्यायालय हो उसे पारदर्शिता के रास्ते में बाधक नहीं बनना चाहिए और यदि किसी के द्वारा भी गोपनीयता को कायम रखा जाता है तो वह काम समाज के व्यापक हितों के विरुद्ध अन्याय के विरुद्ध और पूंजीपतियों की दलाली है।
इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जाना क्या उसकी बदनीयती और पूंजी पतियों के साथ मिलीभगत को प्रमाणित नहीं करता है? सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि आज सर्वोच्च न्यायालय खुद भी पूंजी पतियों का औजार बनकर रह गया है जो देश की जनता के हितों के; प्रतिकूल दिखाई पड़ता है इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

Friday, March 9, 2018

शुभ लाभ और अमीरी रेखा


प्राचीन भारतीय दर्शन में शुभ लाभ का विचार अच्छी तरह जाना पहचाना और माना गया विचार है विशेषकर समाज के वैश्य वर्ग में जिसे समाज के पेट की संज्ञा दी गई थी वहां पर इसका सर्वाधिक महत्व था और थोड़ा बहुत आज भी मौजूद है।
वैसे तो सारे देश में शुभ लाभ को समाज के हर वर्ग में समान रूप से मान्यता मिली हुई थी और सारे भारतीय परिवारों में दीपावली के अवसर पर हर घर के दरवाजे के दोनों ओर लाल रंग में शुभ लाभ लिखने की परंपरा थी जो अब काफी फीकी पड़ चुकी है।
लेकिन शुभ लाभ का विचार वैश्य वर्ग के लिए तो मानो उसके कर्तव्य की आधारशिला ही थी जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लक्ष्मण रेखा की तरह अत्यंत आवश्यक था।
भारतीय वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से वैश्य का धर्म देश/समाज की अर्थव्यवस्था का संचालन करना और प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण हेतु धन की व्यवस्था करना था। उद्योग व्यापार कृषि पशुपालन आदि के कार्यों में लगे हुए लोगों को वैश्य वर्ग के लोग ही चलाते थे। ब्राम्हण क्षत्रिय और शूद्र सहित सभी वर्णों के लोगों को एक विशाल परिवार की तरह मानते हुए सबका पालन करना उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। उसके लिए यह मर्यादा बनाई गई थी कि वह किसी से भी अनुचित लाभ न ले और कम से कम लाभ लेकर हर व्यक्ति को उसकी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराता रहे। इस प्रकार न्यायोचित लाभ को ही शुभ-लाभ कहा गया था।
हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति जो भी काम करता है वह अपने लाभ के लिए करना चाहता है और जिस कार्य में उसे लाभ नहीं होता उसे करने के लिए कोई भी व्यक्ति राजी नहीं होता इसी प्रकार जिस कार्य में जितना अधिक लाभ होता है व्यक्ति उस कार्य को उतना ही अधिक करने के लिए प्रेरित होता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाभ किसी भी कार्य को करने का प्रेरणा स्रोत होता है किंतु यदि लाभ लेने की इस मानवीय प्रवृत्ति पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाए तो यह लोभ और लूट की प्रवृत्ति में बदल जाती है जो संपूर्ण समाज के लिए अत्यंत घातक बन जाती है।
लोभ की इस विनाशकारी मनोवृत्ति पर अंकुश बनाए रखने के लिए ही शुभ लाभ की अवधारणा की रचना की गई थी इससे हर व्यक्ति अपने श्रम के अनुसार जो भी उत्पादन या विनिमय का कार्य करता था उसकी कम से कम कीमत खरीदने वाले व्यक्ति से लेता था और दी गई वस्तु गुणवत्ता की कसौटी पर भी पूरी तरह सच्ची होती थी। इस प्रकार शुभ लाभ की यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति को खुद ही मनमाना और अनुचित लाभ लेने से हतोत्साहित करती थी। इससे हर आदमी बाजार की धोखाधड़ी बेईमानी और लूट से बच जाता था।
लेकिन वर्तमान अर्थव्यवस्था में शुभ लाभ की इस कल्याणकारी अवधारणा की भयानक रूप से अवहेलना की गई है और इसका जो भयानक दुष्परिणाम पूरे समाज को भोगना पड़ रहा है उसने पूरे सामाजिक जीवन को भारी संकट में डाल दिया है।
आज चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो अपनी वस्तु की अधिक से अधिक कीमत वसूल करने का प्रयास करता है। अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए वस्तु की गुणवत्ता को गिराना और गुणवत्ता को धोखे में रखकर दूसरे पक्ष को मूर्ख बनाना वर्तमान उद्योग व्यापार और सेवा के सभी क्षेत्रों में सहज रुप से मान्य कर लिया गया है।
इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि हर व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए समाज के अन्य लोगों को लूटने में भी कोई संकोच नहीं कर रहा है। नकली घटिया या बताई गई मात्रा से कम दे देना सामान्य बात मान ली गई है।
अब किसी के सामने भी शुभ या अशुभ लाभ कि कोई बात विचारनीय नहीं बची है और जिस व्यक्ति को जितना अधिक लूटने का अवसर मिल जाता है वह उसे लूटने में भी कोई संकोच नहीं करता। इसकी सबसे अधिक हानि सीधे-साधे सरल अज्ञानी अनजान और मजबूर लोग उठा रहे हैं।
आज यह प्रवृत्ति बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी रूप ग्रहण कर चुकी है। परिणाम स्वरुप शरीर के लिए हानिकारक पदार्थों का उपयोग करना गुणवत्ता को लगातार कम करना और छिपाना नापतौल मैं धोखा करना और मौके का गलत लाभ उठाकर अधिक से अधिक कीमत वसूल करना ही अर्थव्यवस्था का आदर्श बन चुका है। यह अशुभ लाभ पूरे समाज को निगल रहा है।
वर्तमान उद्योग व्यापार कृषि पशुपालन और उत्पादन और सेवा के अन्य सभी क्षेत्रों पर इस स्थिति का अत्यंत विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है बाजार की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में किसी भी ईमानदार व्यक्ति का खड़े रहना ही मुश्किल हो गया है क्योंकि कम से कम दाम लेने की भी कोई अधिकतम सीमा तो होती ही है लेकिन धोखा देने वाले लोग नकली मिलावटी हानिकारक नापतौल मैं बेईमानी के हथकंडे अपनाकर ईमानदार लोगों का बाजार में टिक पाना असंभव बना देते हैं।
झूठे विज्ञापनों की चकाचौंध में असली और नकली का फर्क करना या वास्तविक से कई गुना मूल्य ले लेना बाजार का फंडा कहकर गलत नहीं माना जाता। इस प्रकार बेईमानी का दूसरा नाम बाजार व्यवस्था बन चुका है।
यदि हम विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें तो वह इससे भी अधिक भयानक रूप ग्रहण कर चुकी है एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश को अपने प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम दामों पर बेचने और अपने उत्पादन बेहद महंगे और अनुचित दामों पर खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है यहां तक की उसे जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको भी मनमाने दाम देकर खरीदने का दबाव धमकी और ताकत के बल पर डाला जा रहा है।
इस काम में धनी माने जाने वाले वे देश जो घातक हथियारों और अत्यंत नशीली वस्तुओं का उत्पादन करने के मामले में आगे हैं गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं।
अपने हथियारों को बेचने के लिए उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक पूरी दुनिया को युद्ध का अखाड़ा बना दिया है और धरती को मानवीय खून से रंग दिया है। व्यापार के नाम पर समाज के साथ हो रही इस गुंडागर्दी का अंतिम परिणाम मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट बन चुका है।
इन सारी परिस्थितियों को देखकर अब हमें शुभ लाभ की अपनी अवधारणा का महत्व जरूर समझ में आना चाहिए और उसे फिर से समाज में जिंदा करने और प्रभावशाली बनाने के रास्ते तलाश करने चाहिए।
शुभ लाभ की अवधारणा का मूल उद्देश्य लोभ लालच और स्वार्थ की मानवीय दुर्बलता की प्रवृत्ति पर आत्मीयता न्याय और विवेक का अंकुश लगाना था और यह आज भी उतना ही आवश्यक है।
लोभ लालच और स्वार्थ की इस दुष्प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का सहज सरल और प्रभावशाली उपाय सीमाहीन धन संचय की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है। आज इस प्रवृत्ति पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होने के कारण हर व्यक्ति अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का मालिक बनना चाहता है जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं माना जा सकता क्योंकि हर व्यक्ति को अपना जीवन सुखद रूप में चलाने के लिए धन की केवल सीमित मात्रा की ही जरूरत होती है तो फिर सीमाहीन धन संचय की छूट एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था में क्यों दी जानी चाहिए?
लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि सारे प्राकृतिक संसाधन कभी भी असीमित मात्रा में नहीं होते तो फिर लोभ लालच और स्वार्थ के कारण सीमाहीन संपत्ति का अधिकार किसी भी व्यक्ति को कैसे दिया जा सकता है क्योंकि यदि कुछ मुट्ठी भर लोग भी इस प्रकार का अति धन संचय करते हैं तो शेष सभी लोगों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो जाएगा और उनको जिंदा रहने के लिए अपने उपभोग के न्यूनतम साधन भी प्राप्त नहीं हो सकेंगे।
मेरी समझ में तो कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास सीमाहीन प्राकृतिक संसाधनों का संचित हो जाना और विशाल जन समुदाय का अत्यंत अभावग्रस्त हो जाना समाज के लिए सबसे विनाशकारी स्थिति है और इस से खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता।
इस बात पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के शक्तिशाली योग्य सक्षम और कार्यकुशल होने का मतलब बाकी कमजोर लोगों को लूटने और लूट कर मनमाना धन संचय करने का अधिकार नहीं माना जा सकता। इस पर न्याय की दृष्टि से विचार होना चाहिए।
न्याय की दृष्टि से सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब लोगों का समान जन्मसिद्ध उपभोग का अधिकार है। इसलिए सिद्धांतिक दृष्टि से जब तक सब लोगों की उपभोग की जरूरतें पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति को संचय का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उपभोग की वस्तुओं का पहले से ही व्यक्ति के पास होना और भविष्य की अनिश्चितता से मुक्ति प्रदान करने के लिए सीमित मात्रा में ही संपत्ति संचय का समान स्वामित्व माना जाना चाहिए। इसलिए सीमाहीन संपत्ति के स्वामित्व की अवधारणा पूरी तरह गलत अन्यायपूर्ण अनुचित अनावश्यक और विनाशकारी है जो केवल लोभ लालच और स्वार्थ की दुष्प्रवृत्ति का परिणाम है जिसे कोई भी विवेकशील व्यक्ति उचित और व्यावहारिक नहीं मान सकता।
इसलिए न्याय के आधार पर हर व्यक्ति को केवल औसत सीमा तक संपत्ति का स्वामी माना जाना चाहिए और उससे अधिक संपत्ति के लिए समाज का कर्जदार मानना चाहिए क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधन पूरे समाज के हैं और इन पर हर व्यक्ति का सम्मान जन्म सिद्ध अधिकार होता है।
इसलिए न्याय के आधार पर एक व्यक्ति की औसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और ब्याज से होने वाली आय को समाज की सामूहिक आय मानकर सभी लोगों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए।
इसलिए न्याय के आधार पर औसत सीमा तक संपत्ति रखने का अधिकार एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध संपत्ति अधिकार है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित होना चाहिए।
इसे सुरक्षित करने का व्यावहारिक उपाय यह है कि हर व्यक्ति को देश की पूंजी का समान रूप से मालिक मानते हुए सामूहिक पूंजी के लाभ की गणना अलग से की जाए और यह लाभ सभी लोगों को मेहनत के आधार पर नहीं बल्कि जन्म सिद्ध अधिकार के आधार पर ब्याज के रुप में प्रदान किया जाए।
आज की स्थिति में जबकि भौतिक विज्ञान के कारण पूंजी का महत्व बढ़ता जा रहा है और मानवीय मेहनत का मूल्य लगातार घटता जा रहा है तो न्यायपूर्ण वितरण की दृष्टि से अब रोजगार को अर्थव्यवस्था का आधार नहीं माना जा सकता और पूंजी के समान अधिकार से प्राप्त लाभांश देकर सब लोगों के जीवन को अत्यंत सुखद सुंदर समृद्ध ओर शांति पूर्ण बनाया जा सकता है।

मोदी बधाई के पात्र हैं


कुछ लोग दलगत राजनीति में इस कदर रच-बस गए हैं कि वह व्यापक समाज हित और निष्पक्षता से कही गई बात को भी नहीं पचा पाते और जो लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोई काम करते हैं तो उसे भी राजनीतिक विरोधियों से वह प्रशंसा नहीं मिलती जिसके वह हकदार होते हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्री मंडल के द्वारा भगोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक के लिए जो सहमति ली गई है और उसे विधायक के रुप में निकट भविष्य में ही लोकसभा में रखे जाने की योजना बनाई गई है एक ऐसा ही निर्णय है।
नीरव मोदी विजय माल्या जैसे कई शातिर लोगों ने भारी मात्रा में कर्जों को लेकर देश से ही भाग जाने का रास्ता अपनाया है। भागने का कारण तो यही समझ में आता है कि अब इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने हेतु सरकार अधिक सतर्क होकर काम कर रही है।
देश से भागने का यह सिलसिला देखकर राजनीतिक विरोधियों ने इसे सरकार की मिलीभगत कह कर इसके वास्तविक कारण पर पर्दा डालने की कोशिश की है क्योंकि बैंकों के साथ फर्जी बाडों का इतिहास 10/ 20 से भी अधिक साल पुराना है और धोखेबाज लगातार देश को चूना लगा रहे थे। किंतु इसे जानते हुए भी रोकने की जरूरत नहीं समझी गई। इसके लिए अपराधी किसे माना जाए?
मेरी समझ में तो यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है क्योंकि यदि सत्ता पर बैठने वाले लोगों ने समय रहते इस को समझते हुए उचित कानूनी सुरक्षा उपाय किए होते तो इस प्रकार की घटनाएं होती ही नहीं। लेकिन उन्होंने इनको रोकने की बजाय बढ़ावा दिया और इससे अपने लिए खुद और अपने दल के लिए आर्थिक लाभ भी प्राप्त किए जो पूरे समाज के साथ धोखाधड़ी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
कमाल की बात तो यही है कि धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाए जा रहे कानूनों के कारण भागने वाले लोगों के लिए उन लोगों को ही अपराधी ठहराने की कोशिश की जा रही है जो इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं।
प्रस्तावित विधेयक इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए उनकी भारत स्थित संपत्तियों के साथ साथ विदेशों में स्थित संपत्तियों को सरलता से जप्त करने की व्यवस्था करना चाहता है क्योंकि आज जो व्यवस्था है उसमे कई प्रकार की जटिलताओं के कारण ऐसा करने में बहुत समय लगता है और कठिनाई भी आती है।
अब समाज को यह तय करने का अधिकार है कि प्रशंसा किसकी और निंदा किसकी हो? क्या उन लोगों को प्रशंसा नहीं मिलनी चाहिए जो इस प्रकार की धोखाधड़ियों को पकड़ना चाहते हैं या फिर उन लोगों को जिन्होंने अपराधियों की संपत्ति जप्त करने के लिए सीधा सरल और शक्तिशाली कानून नहीं बनाया?
आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ लोग इसका स्वागत करने की बजाय इसकी सफलता पर ही संदेह व्यक्त करके इस प्रयास को महत्वहीन ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार के लोगों का तो दिल ही काला है।
मेरी समझ में तो इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए भले ही इसमें कोई कमी क्यों न रह जाए जिसे संसद अपनी बहस में शामिल करके दूर कर सकती है।
लेकिन मुझे भी इसमें एक कमी दिखाई पड़ती है। वह यह है कि यह कानून केवल 100 करोड़ रुपयों से अधिक की धोखाधड़ी करने वालों पर ही लागू होगा इससे कम पर नहीं। निश्चित रूप से शातिर अपराधी इस का अनुचित लाभ उठाऐंगे। क्योंकि हमारे यहां संपत्ति संबंधी कानूनों में अनेक खामियां हैं। जिनके बल पर हजारों करोड़ को 100 करोड़ से भी कम आसानी से बनाया जा सकता है।
इसका पक्का सबूत यह है कि आज सत्य की दृष्टि से देश के सभी शक्तिशाली संवैधानिक पदों पर आसीन लोग बिना किसी अपवाद के झूठा आयकर रिटर्न भर रहे हैं, जो बिल्कुल बेईमानी पूर्ण षड्यंत्र पूर्ण कानूनों का परिणाम है। अगर सरकार इनको ठीक कर दे दो अनेक समस्याओं से सहज रुप से छुटकारा मिल सकता है।
मेरा तो स्पष्ट मानना है कि देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता का कानून इस देश की जनता के साथ भयानक धोखाधड़ी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए इसे सरकार द्वारा तत्काल हटा दिया जाना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र के लिए तो यह परम आवश्यक है ही लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता तो यह है कि इससे काले धन के बल पर हो रहे अनगिनत अपराधों की जड़ कट जाएगी और भारत एक स्वच्छ संपन्न सुरक्षित और अपराध मुक्त देश के रूप में विख्यात हो जाएगा।
लेकिन काले धन के बल पर चलने वाली हमारे देश की काली राजनीति के सूत्रधार इस कदम को उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को एक पल के लिए भी सत्ता में रहने नहीं देंगे और देश की सामान्य जनता अपराधियों का मुकाबला करने के लिए खड़ी नहीं होगी। क्योंकि वह सत्य को बिल्कुल नहीं जानती और षड्यंत्रकारी उसे मूर्ख बनाने में सफल हो जाएंगे।

हमारे देश के इसी संविधान के कारण है इसके लिए मनुस्मृति या किसी अन्य प्राचीन ग्रंथ को दोष देना परले दर्जे की मूर्खता धूर्तता या षड्यंत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

यह एक कड़वी सच्चाई है कि आज हमारी जो भी अच्छी या बुरी स्थिति है वह हमारे देश के इसी संविधान के कारण है इसके लिए मनुस्मृति या किसी अन्य प्राचीन ग्रंथ को दोष देना परले दर्जे की मूर्खता धूर्तता या षड्यंत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
इसलिए समाज के सीधे सरल और अपनी स्थितियों से परेशान लोगों को धूर्तों और षडयंत्रकारियों के छलावे में नहीं आना चाहिए जो कभी मनुस्मृति को जलाने की बात करते हैं कभी प्राचीन भारतीय त्योहारों को वंचितों और दलितों को न मनाने के लिए बहकाने का प्रयास करते हैं और यहां तक कि प्राचीन भारतीय आस्था के प्रतीको को भी अपमानित करने और उनकी अवज्ञा करने के लिए झूठे और मनगढ़ंत किस्से कहानियों का सहारा लेते हैं।
मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह समर्थक हूं लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर उदंडता करने षड्यंत्र रचने झूठ बोलने और समाज को नितांत तर्कहीन तथ्यहीन असत्य भ्रामक प्रचार के द्वारा समाज को तोड़ने के प्रयासों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा और अधिकार मानने के लिए तैयार नहीं हूं।
इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि इस प्रकार के धूर्तों षडयंत्रकारियों विघटनकारी को समाज को गुमराह करने की छूट देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है।
आखिर अपराधियों को खुली छूट देना क्या अपने आप को भयानक खतरे में डालना नहीं है और क्या इनको रोकने की जिम्मेदारी शासन की नहीं है? इसलिए इन पर पूरी कठोरता और सत्यता के साथ दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।
हालांकि हमारी सभी समस्याओं की जड़ इसे संविधान में छिपी है लेकिन मैं संविधान को जलाने या उसे अपमानित करने की बात कभी नहीं मान सकता हालांकि मैं यह मानता हूं कि वर्तमान संविधान भारतीय परंपरा रीति-रिवाजों सभ्यता संस्कृति और उसके आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण नहीं करता बल्कि यह अंग्रेजों के अंधा अनुकरण का प्रतिफल है इसलिए इसमें कुछ मूलभूत सुधार किए जाने चाहिए और गंभीर विचार विमर्श के द्वारा हमें उचित सुधार करने का रास्ता अपनाना चाहिए।
सारी घटनाओं को बहुत बारीकी से देखने पर यह बात भी समझ में आती है कि इस काम में कई विघटनकारी ताकतें यह समझा रही थी कि देश के संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करना है लेकिन धीरे-धीरे यह षड्यंत्र लोगों की समझ में आने लग गया है किंतु यह अपराधी जनता को गुमराह करने और समाज को तोड़ने के दुष्कर्मों से बाज नहीं आना चाहते और इनका असली इलाज केवल कठोर दंड ही हो सकता है।