Friday, March 30, 2018

देश में लोकतंत्र के नाम पर धन तंत्र का राक्षस खड़ा कर दिया गया है।

देश में लोकतंत्र के नाम पर धन तंत्र का राक्षस खड़ा कर दिया गया है। असली लोकतंत्र वही है जिसमें देश के हर नागरिक को देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर समान स्वामित्व का अधिकार हो। लेकिन गलत कानूनों के द्वारा सारे नागरिकों को मुट्ठी भर अमीरों का गुलाम बना दिया है और यह मुट्ठी भर अमीर ही बदल-बदल कर अलग-अलग पार्टियों को चुनाव में जीताते रहते हैं और जीतने वाला हर दल उनके गुलामों की तरह काम करता है जिससे आम जनता के हाथों में कुछ भी नहीं आता।
इसलिए आज समाज को ऐसे रास्ते की जरूरत है जो आम जनता को उसका न्यायपूर्ण आर्थिक अधिकार दिला सके। आर्थिक अधिकार ही असली आजादी होता है और इसके बिना आजादी का कोई मतलब नहीं होता।
यदि देश के सभी नागरिक असली आजादी चाहते हैं तो उनको पूंजी पतियों के सभी दलालों को अर्थात सभी राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को हराना होगा और अपने विश्वसनीय इमानदार और समझदार उम्मीदवार खड़े करके उनको ही चुनाव में जीताना होगा।
आप को यह बात समझनी होगी कि आम आदमी का दुश्मन यह पूंजीवादी व्यवस्था है और इसका कारण सीमाहीन संपत्ति अधिकार है। इसलिए इस के शिकंजे से आम जनता को बचाने का रास्ता केवल अमीरी रेखा बनाकर उससे अधिक संपत्ति पर कर लगाना ही है। पूंजीवाद को खत्म करने का दूसरा कोई न्याय पूर्ण रास्ता नहीं है।
हम जानते हैं कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधन ही धन होते हैं और यही सब के जीवन का आधार हैं। इन पर देश के सभी नागरिकों का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है और किसी भी व्यक्ति को उसके इस जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित करना ही उसे गुलाम बनाना होता है। अतः यदि आप देश के हर नागरिक को आजाद बनाना चाहते हैं तो हर आदमी को उसका यह जन्म सिद्ध संपत्ति अधिकार मिलना ही चाहिए और यह तभी सब लोगों को समान रूप से मिल सकता है जब किसी भी नागरिक को ओसत सीमा तक ही संपत्ति का स्वामी माना जाए और किसी भी नागरिक को उससे अधिक संपत्ति का मालिक न माना जाए।
इसलिए हर नागरिक को औसत सीमा से अधिक संपत्ति के लिए समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और उसकी औसत से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए।
संपत्ति कर से होने वाली आय सभी नागरिकों की सामूहिक आय मानी जानी चाहिए और इसे सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट आ जाना चाहिए।
क्योंकि देश का हर नागरिक देश की सारी पूंजी में समान रूप से मालिक होता है इसलिए पूंजी से मिलने वाला लाभ भी सब लोगों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। पूंजी से मिलने वाला लाभ ब्याज कहलाता है और इसका मेहनत से कोई लेना देना नहीं होता।
अगर यह लाभ देश के सारे नागरिकों को समान रूप से नहीं मिलेगा तो सब लोग समान रूप से आजाद नहीं हो सकते और जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी सब लोगों को उसका गुलाम बनाना होगा इसलिए सब लोगों की आजादी का आधार औसत संपत्ति अधिकार ही हो सकता है।
इसलिए यदि आप वास्तव में आजादी चाहते हैं तो अमीरी रेखा बनाने के लिए अपना उम्मीदवार चुनाव में खड़ा कीजिए और उसे ही अपना वोट देकर संसद या विधायक बनाना चाहिए। जिसका काम केवल अमीरी रेखा बनाना अमीरी रेखा से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना और संपत्ति कर से होने वाली आय को देश के सारे नागरिकों में बराबर बराबर बांटने का कानून बनवाने की जिम्मेदारी हो।
जब तक देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उनका यह जन्म सिद्ध आर्थिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वह गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण अपमान और उपेक्षा से नहीं बच सकते और सुख शांति सम्मान सुरक्षा और स्वतंत्रता का जीवन नहीं प्राप्त कर सकते।
हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि कोई भी पार्टी आज अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर नहीं लगाना चाहती लेकिन देश की आम जनता पर अनेकों प्रकार के कर लगा कर उनका खुला शोषण कर रही है। लेकिन जब तक आम जनता पर लगाए जाने वाले इन सारे करों को समाप्त करके अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाता तब तक आम जनता को गरीबी अभाव अपमान और गुलामी से मुक्त नहीं किया
जा सकता।
इस संपत्ति अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार खड़ा नहीं कर सकता और आजाद भी नहीं हो सकता इसीलिए समाज में नौकरी को गुलामी और घटिया काम माना जाता है। लेकिन जिसके पास अपनी पूंजी नहीं होगी उसके पास नौकरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता।
इसलिए यदि हम असली आजादी चाहते हैं तो हर आदमी को केवल औसत सीमा तक ही संपत्ति का मालिक मानना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का गद्दार माना जाना चाहिए जब तक एक आदमी को इससे ज्यादा पूंजी का मालिक माना जाएगा तब तक बाकी लोगों को उसका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा।
आज हम सब लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार हो चुका है और इस एकाधिकार को खत्म किए बिना समाज में असली लोकतंत्र नहीं लाया जा सकता इसलिए आम चुनावों में केवल अमीरी रेखा बनाए जाने को ही चुनाव का एकमात्र मुद्दा बनाया जाना चाहिए क्योंकि दूसरा कोई भी मुद्दा सब लोगों में एकता नहीं ला सकता और एकता के बिना आपस में मतभेद से यह व्यवस्था नहीं बदली जा सकती।
हमको यह बात भी समझनी चाहिए कि आज यदि देश के केवल 13 लाख सब से अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगा दिया जाए तो देश के सारे नागरिकों को₹10000 प्रतिमाह जन्म से लेकर मृत्यु तक नागरिक भत्ते के रूप में दिए जा सकते हैं और उसको आय कर सहित सभी करो से मुक्त भी किया जा सकता है।

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