आज देश के मतदाता अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि तो चुनते हैं किंतु सांसद या विधायक चुने जाने के बाद उस पर मतदाताओं का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता और वह पूरे समय तक अपने मतदाताओं को खुले तौर पर धोखा देता रहता है।
चुनाव आयोग चाहे तो तथाकथित जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही मनमानी को अपने विशेषाधिकारों के बल पर बहुत आसानी से रोक लगा सकता है किंचु इसमें उसकी कोई रुचि नहीं है।
देश का सर्वोच्च न्यायालय भी चाहे तो इस मनमानी पर रोक लगा सकता है लेकिन वह भी अपनी जिम्मेदारियों से कोई वास्ता नहीं रखता इसलिए जनता को इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और अपनी समस्या का समाधान खुद ही करने का प्रयास करना चाहिए।
इस समस्या से निपटने का एक उपाय यह हो सकता है कि हम एक लिखित शपथ पत्र के शर्तनामें के आधार पर ही मतदान करें ताकि चुने जाने पर वह व्यक्ति अपने द्वारा दिए गए वचनों से मुकर ना सके।
इस सतनामी का स्वरूप ऐसा होगा कि यदि चुना हुआ व्यक्ति उस से हटने की कोशिश करेगा तो अनुबंध के अनुसार वचन भंग का आरोप लगाकर उसे सीधे न्यायालय में खींचा जा सकता है और सजा भी कराई जा सकती है।
इससे सत्य जनप्रतिनिधियों को सामने आने का सुविधाजनक रास्ता निकाला जा सकता है और अपने मन मुताबिक कानूनों में भी बदलाव कराया जा सकता है इससे देश को राजनीतिक दलों की मनमानी से भी छुटकारा मिल सकता है।
ऐसा एक शपथ पत्र बहुत शीघ्र ही हम facebook पर डालने का प्रयास करेंगे क्योंकि अब हम को यह बात समझ लेनी चाहिए कि सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग नितांत अपराधियों जैसा आचरण करने में कुछ भी शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं और हमें उनसे कोई आशा नहीं करनी चाहिए।
इसी प्रकार राइट टू रिकॉल या राइट टू रिजेक्ट भी समाज की किसी भी समस्या का समाधान कभी भी नहीं बन पाएगा लेकिन यदि लिखित सशपथ शर्तनामे के आधार हम अपना प्रतिनिधि सुनेंगे तो उससे होने वाले धोखे से अवश्य बच सकेंगे
इसी प्रकार राइट टू रिकॉल या राइट टू रिजेक्ट भी समाज की किसी भी समस्या का समाधान कभी भी नहीं बन पाएगा लेकिन यदि लिखित सशपथ शर्तनामे के आधार हम अपना प्रतिनिधि सुनेंगे तो उससे होने वाले धोखे से अवश्य बच सकेंगे