Thursday, August 31, 2017

सरकार सही न्यायपालिका गलत

आधार कार्ड को सारी संपत्तियों बैंक खातों और अन्य व्यवहारों आदि से जोड़ने का सरकार द्वारा उठाया गया कदम आम जनता के लिए कल्याणकारी उसके गरीबी और बेरोजगारी जैसे अनेक दुख दर्दों को दूर करने वाला और पूरी तरह सही है इसके विपरीत निजता की गोपनीयता की रक्षा के नाम पर न्यायालय द्वारा खड़ी की गई बाधा पूरी तरह गलत न्याय के विरुद्ध और समाज के साथ धोखा है।
यह अचरज की बात है कि इस बार अपने देश में यह ओ अनूठा अनुभव आ रहा है जिसका कोई उदाहरण दुनिया में भी नहीं मिलेगा जब सरकार व्यापक लोकहित में बिल्कुल सही दिशा में कदम उठाए और न्यायपालिका सरकार को सही कदम उठाने से रोकने का जन विरोधी दुष्कर्म करें। समाज के चिंतकों विचारकों और सबके न्याय पूर्ण अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाने वालों से निवेदन है कि इस षड्यंत्र की गहराई को समझें ताकि देश की आम जनता को असलियत का पता चल सके।
यह षड्यंत्र इतना गहरा है कि इसमें अपने आप को न्यायाधीश कहने वाले तो शामिल हैं ही इसमें सरकार का पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता भी शामिल हैं। उन्होंने सरकार का सही पक्ष रखने की बजाय जानबूझकर उल्टे तर्क रखें जो सरकार के साथ धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। यह कहावत सही है कि जिस खेत को उसकी बाड़ ही खाती हो उसकी रक्षा तो भगवान भी नहीं कर सकत। न्यायाधीशों की यही भूमिका है।
न्यायपालिका की यह भूमिका शातिर अपराधियों की भूमिका से बहुत अधिक खतरनाक है। क्यों कि संवैधानिक दृष्टि से न्यायपालिका का आदेश ही न्याय है भले ही वह कितना ही अन्याय पूर्ण क्यों न हो और उसका यह आदेश पूरी तरह गलत प्रमाणित हो जाने के बाद भी इसे अपराध नहीं माना जाएगा और समाज विरोधी शक्तियां इसी को आधार बनाकर इस देश की करोड़ों जनता के मूल अधिकारों का हनन और शोषण करती रहेंगी।
दुर्भाग्य से सच्चाई यह है कि इस देश की जनता को आजादी के नाम पर गहरा धोखा दिया गया है। क्योंकि देश के सारे प्रमुख नियम और कानून अंग्रेजों के ही बनाए हुए हैं और उन कानूनों में ऐसा कोई मौलिक बदलाव नहीं किया गया जो देश के नागरिकों को वास्तविक तौर पर आजादी देता हो। यही कारण है कि शासक तो बदले लेकिन देश का आम नागरिक देश का मालिक नहीं बन पाया वह पहले भी शासकों का गुलाम था और आज भी शासकों का गुलाम है।
इस देश की जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा षड्यंत्र निजी संपत्ति की गोपनीयता के कानून बनाकर किया गया है। यह कानून पूरी तरह आर्थिक झूठ को संरक्षण देने वाला है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि देश के सभी शासक प्रशासक व्यापारी उद्योगपति सांसद विधायक और अन्य सभी शक्तिशाली लोग अपनी वास्तविक आर्थिक स्थितियां सरकार के सामने नहीं आने देते और समाज से भी सच्चाई छुपी रहती है।
यह एक कड़वा सच है कि इस देश के सभी उच्चतम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए शक्तिशाली नागरिक झूठा आयकर रिटर्न सरकार को देते आ रहे हैं और उसी का दुष्परिणाम देश में काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में मौजूद है इस देश में सच्चे से सच्चे नागरिक का आयकर रिटर्न भी झूठ का पुलिंदा मात्र होता है जिसके कारण देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति कभी भी सामने नहीं आ पाती। हालत इतनी खराब है कि देश में सच्चे से सच्चे व्यक्ति का आय कर रिटर्न भी झूठ का ही पुलिंदा होता है क्योंकि गलत कानून बनाकर झूठ बोलने का षड्यंत्र रचा गया है।
यदि इस देश की जनता को वास्तव में आजाद करना और उस का भाग्य बदलना है तो झूठ को संरक्षण देने वाले सभी कानूनों को समाप्त करना सबसे पहले जरूरी है और मोदी सरकार यदि सारे नागरिकों की सारी संपत्ति की सही जानकारी आधार कार्ड के जरिए समाज के सामने ला रही थी तो वह बिल्कुल सही कर रही थी लेकिन उसे न्यायपालिका ने रोक कर बहुत गलत काम किया।
संपत्ति की गोपनीयता के इस काले कानून के कारण इस देश का आम आदमी गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण और जानवरों जैसा दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। इसके साथ-साथ यह कानून नागरिकों की गरिमा और सम्मान के विरुद्ध भी है क्योंकि देश का नागरिक संवैधानिक दृष्टि से इस देश का मालिक है और मालिक से संपत्ति की गोपनीयता का कानून मालिक का अपमान है।
इस गलत कानून के कारण इस देश की राजनीति अपराधियों के हाथों का खिलोना बन गई है और इसमें किसी भी ईमानदार व्यक्ति का टिक पाना असंभव हो गया है। जब तक यह काला कानून नहीं हटाया जाएगा तब तक कोई ईमानदार से ईमानदार शासक भी इस देश का भाग्य नहीं बदल सकता। इस काले कानून के कारण देश के शासक प्रशासक और कुछ अरबपति जिन्हेन हम कारपोरेट कहते हैं इस देश की जनता के साथ षड्यंत्र करते आ रहे हैं क्योंकि इसकी आड़ में ही इनमें से कोई भी अपनी धन संपदा की वास्तविक जानकारी सरकार को नहीं देता और सरकार अपनी योजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में धन ही नहीं प्राप्त कर पाती परिणाम स्वरुप सरकार की सारी योजनाएं धन के अभाव में मर जाती है।
वास्तविकता यह है कि इस देश में धन की कोई भी कमी नहीं है और अर्थव्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है लेकिन संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून के कारण यह अकूत संपत्ति एक और
तो निष्क्रिय रूप में पड़ी रहती है तथा दूसरी ओर अनेक लोग पूंजी के अभाव में अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित नहीं कर पाते। देश के कितने ही प्रतिभावान योग्य और कर्मठ युवा अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते अपनी सम्मानजनक श्रेष्ठ और सत्य भूमिका निभाने की बजाए बेरोजगार बनकर इस देश के ऊपर बोझ बन जाते हैं। आज देश की भयानक गरीबी और बेरोजगारी का भी यही सबसे बड़ा कारण है। यदि देश में कालेधन को समाप्त कर दिया जाए तो सरकार को अपनी योजनाओं के लिए पूंजी जुटाने हेतु विदेशों के आगे हाथ नहीं पसारने होंग।
इस देश के न्यायाधीश सामाजिकता और निजता के अंतर्विरोध को समझने की क्षमता नहीं रखते या फिर उनकी नीयत खराब है या वे जान बूझ कर अनजान बने रहना चाहते हैं, यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। क्या वे नहीं जानते कि निजता की गोपनीयता की थोड़ी सी भी अधिक मात्रा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस कर देती है और यही हमारे देश में दिखाई भी पढ़ रहा है।
सत्य पर आधारित व्यवस्था सच्चे कानूनों के आधार पर ही बनाई जा सकती है झूठे कानूनों के आधार पर सच्ची व्यवस्था बनाने की बात सोची भी नहीं जा सकती लेकिन देश का न्यायालय इस देश में झूठ का आधार और सत्य की हत्या करने वाले कानूनों को निजता की गोपनीयता के नाम पर बनाए रखना चाहता है।
यह बात उल्लेखनीय है कि सरकार देश की प्रबंधक होती है और देश का कुशल प्रबंध करने के लिए देश के प्राकृतिक संसाधनों और निजी संपत्ति की वास्तविक जानकारी उस के पास होनी ही चाहिए और उसे यह भी मालूम हो कि देश में संपत्ति का वितरण किस प्रकार है लेकिन यदि उसके पास वास्तविक जानकारी ही ना हो तो वह चाह कर भी देश का सही प्रबंधन नहीं कर सकती।
न्यायपालिका को चाहिए तो यह था कि वह निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को पूरी तरह समाप्त करने का आदेश देकर इस देश की संपन्नता का मार्ग प्रशस्त करती लेकिन न्यायपालिका ने अत्यंत अविवेकपूर्ण कदम उठाते हुए इस देश की आम जनता की गरीबी बेरोजगारी और गुलामी को चोरों की निजता की रक्षा करने के लिए पक्का कर दिया है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि देश की जनता के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता और उसके साथ यह धोखा सरकार ने नहीं न्याय के ठेकेदार न्यायाधीशों ने किया है जो आम आदमी को न्याय प्रदान करने के लिए होते हैं। शायद देश की जनता के साथ इससे भयानक मजाक किया ही नहीं जा सकता।
असल में डिजिटल तकनीक के विस्तार के कारण काला धन संपत्ति रखने वालों के सामने अपने दुष्कर्मों को छुपाकर रखना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है और उनका यही भय उनको समाज के हितों के विरुद्ध जाने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है।
सरकार को चाहिए कि न्यायालय की अन्याय पूर्ण भूमिका से निराश होने की बजाए और अधिक उत्साह के साथ काम करें एवं निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को पूरी तरह समाप्त करने का कदम उठाए ताकि इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों और मुट्ठी भर अति संपन्न लोगों द्वारा इस देश की जनता के साथ की जा रही धोखाधड़ी की असलियत स्पष्ट रुप से समाज के सामने आ सके। तभी देश की आम जनता सरकार और न्यायालय की भूमिका का अंतर समझ सकेगी और सत्य की राह का समर्थन कर सकेगी।
मैं अपने अध्ययन के बल पर इस बात को बहुत अच्छी तरह कह सकता हूं कि निजी संपत्ति की गोपनीयता का काला कानून इस देश के लिए अत्यंत विनाशकारी है और देश की अधिकांश जटिल समस्याओं की जननी है। यह काला कानून ही देश की राजनीति को भी पथभ्रष्ट करता है और इसे देश की जनता का संरक्षक बनने की बजाय अपराधियों का संरक्षक बन जाता है।
आधार कार्ड को निजी संपत्ति से जोड़ने वाला सरकार का कदम संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप होने के कारण पूरी तरह संविधान सम्मत और देश की जनता का हित करने वाला होने के कारण अत्यंत न्यायपूर्ण और प्रशंसा योग्य और न्यायपालिका की भूमिका व्यापक लोक हित के विरुद्ध, देश के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत और पूरी तरह अवैध है। इस देश की सरकार और देश के सारे न्यायप्रिय एवं संवेदनशील चिंतकों व बुद्धिजीवियों को इस देश की जनता की रक्षा करने के लिए खुलकर आगे आना होगा।
न्यायपालिका को भी अपनी भूमिका पर फिर से गहराई से विचार करना चाहिए और बिना समय गवाएं अपनी गलती का सुधार कर लेना चाहिए अन्यथा इस देश की जनता के सामने जब सच्चाई आएगी तो न्यायाधीशों के सामने अपने पापों को स्वीकार करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा लेकिन यह उनके लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति होगी, कोई अच्छी स्थिति नहीं।

नागरिकों का विश्वास वर्तमान व्यवस्था से कमजोर होता जा रहा है।

आज हमारा समाज अनेक प्रकार की समस्याओं विसंगतियां और विकृतियों का शिकार है। समाज के हर क्षेत्र में भयानक टकराव की स्थितियां बनी हुई हैं। नागरिकों का विश्वास वर्तमान व्यवस्था से कमजोर होता जा रहा है। एक सामान्य नागरिक इस स्थिति में अपने आप को बहद असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन समस्याओं से मुक्ति का कोई सुस्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता।
उसकी इस असुरक्षा का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक है। सारी प्राकृतिक संपदा और संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में इकट्ठी हो गई है और विशाल जन समुदाय अपने उपभोग की अत्यंत आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भी अपनी स्वतंत्रता खो बैठा है। समाज में निरंतर बढ़ रही आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी शोषण असंतोष और अविश्वास के कारण परस्पर प्रेमं सद्भाव आत्मीयता और सहयोग के संबंध समाप्त हो रहे हैं जिसका दुष्परिणाम जंगल राज जैसी स्थितियों और अपराधों के बढ़ने के रूप में सामने आ रहा है।
यदि हम समाज को इस स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय यह है कि पूरी सामाजिक व्यवस्था न्याय की कसौटी पर खरी हो और उसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता नहीं होनी चाहिए।
जहां तक न्याय का प्रश्न है तो सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार ही न्याय होता है इसलिए न्याय के बिना कभी भी लोगो में विश्वास के संबंध नहीं स्थापित किए जा सकते।

Monday, August 28, 2017

आज देश के उच्चतम संवैधानिक पदों पर भी अपराधियों की बहुत गहरी पकड़ हो चुकी है।

आज देश के उच्चतम संवैधानिक पदों पर भी अपराधियों की बहुत गहरी पकड़ हो चुकी है। और यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वोच्च न्यायालय भी इससे मुक्त ही हो।
वैसे तो अनेक हिस्ट्रीशीटर अपराधी संसद में और देश की विधानसभाओं में बहुत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हैं लेकिन न्यायपालिका की स्थिति बहुत अधिक संवेदनशील है।
कल्पना कीजिए कि इन पदों पर बैठे थोड़े से तथाकथित न्यायाधीशों की बुद्धि किसी भी कारण से विकृत हो जाए तो यह लोग पूरे देश की 130 करोड़ जनता का भाग्य मटियामेट कर सकते हैं।
इस खतरे से बचने के लिए मेरी समझ में सामान्य जनप्रतिनिधियों की तुलना में बहुत अधिक सावधानी की जरूरत है। इस का उपाय यही है कि इनके चयन की प्रक्रिया इतनी सावधानी पूर्ण हो कि इन पदों पर आने वाला कोई भी व्यक्ति समाज के व्यापक भविष्य के लिए खिलवाड़ ना कर सके।
सिद्धांतिक दृष्टि से या व्यावहारिक दृष्टि से भी इस प्रकार का निरंकुश अधिकार पहली नजर में ही गलत लगता है। एक तो देश की न्यायपालिका में ज्यूरी सिस्टम नहीं है दूसरे यदि इस पद पर किसी प्रकार की तिकड़म करके भी पहुंच जाना संभव हो जाए तो फिर उसकी कीमत चुकाना भी देश की क्षमता से बाहर हो सकता है।
बुद्धिमत्ता इसी में है कि देश पर इस प्रकार का भयानक संकट आने से पहले ही देश के विद्वानों और चिंतकों को इस पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। कई बार वास्तविकता कल्पना से भी अधिक भयावह हो सकती है।

कोई भी मौलिक अधिकार किसी भी स्थिति में सीमाहीन नहीं हो सक

वर्तमान व्यवस्था एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की कोई सीमा भी नहीं मानती और इसे व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता या व्यक्ति का मूलभूत अधिकार बताती है जबकि कोई भी मूलभूत अधिकार भी मांनती है। लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार किसी भी स्थिति में सीमाहीन नहीं हो सकता और न ही कम या ज्यादा हो सकता है। मूलभूत अधिकार सबका बिल्कुल समान है इसलिए वह ओसत सीमा तक ही माना जाना चाहिए।
इसलिए औसत संपत्ति का अधिकार अर्थात अमीरी रेखा एक व्यक्ति के धन संचय की मूलभूत अधिकतम सीमा है और इससे ज्यादा संपत्ति किसी भी व्यक्ति का मूलभूत अधिकार नहीं मानी जा सकती। इसलिए जब तक ओसत सीमा तक प्राकृतिक संसाधनों का मालिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मांनते हुए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं किया जाता तब तक उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता इस प्रकार की व्यवस्था केवल जंगलराज कही जा सकती है और यह पूरी मानवता के लिए अभिशाप है।
मेरी समझ में आज समाज के सामने जितनी भी भयानक और अत्यंत जतिन अनेक प्रकार की समस्याएं हैं मैं सभी इस मूलभूत आर्थिक न्याय से पैदा होती हैं और उन को समाप्त करने के लिए भी हमें वर्तमान व्यवस्था के इस दोष को सबसे पहले ठीक करना होगा

क्या आधार कार्ड को संपत्ति से जोड़ना गलत है?

गत दिनों सम्माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को व्यक्ति की हाथ की उंगलियों की छाप और आंखों की पुतलियों का निशान निजी संपत्ति और अंय कई व्यवहारों को उस से जोड़ने की योजना को रोकने के लिए निजता की गोपनीयता की रक्षा के नाम पर इसके विरुद्ध अपना निर्णय सुना दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय को सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष द्वारा अपनी-अपनी जीत का नाम दिया गया। यह इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि उच्चतम न्यायालय की चिंता कितनी उचित और कितनी अनुचित है एवं व्यापक समाज हित की दृष्टि से उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए इस हस्तक्षेप के क्या-क्या गंभीर परिणाम होंगे, इस पर पूरी गहराई से विचार तक नहीं किया गया।
जहां तक आज देश की राजनीति के स्तर का सवाल है तो वह इतनी घटिया स्तर पर जा पहुंची है कि वह समाज में अपना सम्मान खो चुकी है और उस पर आज अनेक अपराधी षड्यंत्रकारी और पप्पू हावी हो गए हैं संसद में हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की बहुत बड़ी संख्या है। जिन पप्पूओं को टट्टी जाने के बाद अपने चूतड़ धोने नहीं आते दुर्भाग्य से वही लोग देश की दशा और दिशा निर्धारित कर रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उच्चतम न्यायालय में चली बहस में निजता के अधिकार की
रक्षा के सवाल को तो तो बहुत जोर शोर से उठाया गया और अनेक गैरजरूरी बातों पर चिंता जाहिर की गई लेकिन निजता और सामाजिकता के बीच हमेशा चलते रहने वाले टकरावों के कारणों और उनके बीच सामंजस्य बैठाने जैसे अति महत्वपूर्ण दृष्टिकोण की चर्चा तक नहीं हुई। मेरी दृष्टि में यह अत्यंत सोचनीय है क्योंकि उच्चतम न्यायालय भी इस लड़ाई में कूद पड़ा है।
यह बात तो स्पष्ट है कि देश की न्यायपालिका देश की जनता को त्वरित और वास्तविक न्याय देने के अपने मूल लक्ष्य में पूरी तरह विफल सिद्ध हुई है लेकिन क्या यह भी मान लिया जाए कि देश की राजनीति के साथ-साथ देश की न्यायपालिका का भी स्तर देश की राजनीति के समान ही गिर गया है? ये कठोर शब्द लिखते समय मुझे कितनी आंतरिक पीड़ा हो रही है इसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता।
इसलिए देश के चिंतनशील और देश को हृदय से प्यार करने वाले नागरिकों को उनके सारे गूढ प्रश्नों का उत्तर तलाशने के लिए आगे आना चाहिए जिनका उत्तर तलाशें बिना इस देश के भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता भले ही निजता की गोपनीयता और रक्षा कितने ही मुकम्मल तरीके से उच्चतम न्यायालय क्यों न कर ले।
सामान्य बुद्धि का नागरिक भी आज देश की स्थिति को बहुत कुछ समझने लगा है। देश की सामाजिक राजनीतिक और पूरी अर्थिक व्यवस्था को तबाह कर रही काले धन की अर्थव्यवस्था, अत्यंत तेजी के साथ लगातार बढ़ती जा रही भयानक आर्थिक असमानता बेरोजगारी गरीबी शोषण अपराध अन्याय देश के 90% भूखे मरते अभावग्रस्त लाचार और गुलाम जानवरों जैसा दयनीय जीवन जी रही इस देश की सारी जनता के हालातों पर चिंता करने की आवश्यकता देश के उच्चतम न्यायालय को नहीं हुई और निजता की रक्षा जो इस देश के मात्र 1 या 2% अति संपन्न लोगों की चिंता हो सकती है उस पर देश की सर्वोच्च अदालत इतनी चिंतित क्यों हो गई? क्या यह स्थिति न्याय पूर्ण है या फिर न्यायपालिका इससे अनजान है? इसलिए न्यायपालिका को यह बताना पड़ेगा कि उसकी चिंता और निष्ठा इस देश की आम जनता के प्रति है या इस देश के मुट्ठी भर उदंडता और विलासिता का जीवन जीने वाले बेलगाम अति संपन्न लोगों के प्रति?
क्या उच्चतम न्यायालय को यह सच्चाई मालूम नहीं है कि आज देश के सभी अतिविशिष्ट अत्यंत शक्तिशाली संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सांसद विधायक शासक प्रशासनक उद्योगपति व्यापारी चिंतक विचारक नेता और अभिनेता झूठा आय कर विवरण देते आ रहे हैं और इस देश का निरीह धर्मप्राण सीधे सादे नागरिक ईमानदारी का जीवन जीने के प्रयास में असफल सिद्ध हो गया है।
शब्दों के मकड़जाल से ऊपर उठकर सच्चाई को देखने की क्षमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की चिंता के असली कारण को जरूर समझ रहा है उसने भले ही निजता की आड़ ली हो लेकिन केंद्र सरकार द्वारा व्यक्ति की निजी संपत्ति को आधार कार्ड, बंक व्यवहार और धोखा नहीं दिए जा सकने वाले विशेष चिन्हों से जोड़ दिया जाना न्यायालय के न्यायाधीशों सहित अति विशिष्ट लोगों की नींद हराम कर रहा थ और उसे रोकना इनके अस्तित्व का प्रश्न बन रहा है।
विचारणीय बात यह है कि इससे बेनामी संपत्ति रखने वालों मनी लांड्रिंग करने वालों ड्रग और रीयल स्टेट का काला धंधा करने वालों कई अन्य जघन्य अपराध कर के अरबपति खरबपति बनने वालों के लिए तो यह निश्चित रूप से अत्यंत चिंता की बात थी लेकिन इस देश का भविष्य तय करने वालों को इससे इतनी चिंता क्यों हुई? आप चाहे बचने का कितना ही प्रयास क्यों न करें लेकिन एक दिन आपको इन सारे यक्ष प्रश्नों का उत्तर इस देश की जनता को देना पड़ेगा और तब किसी की कोई चालबाजी नहीं चल पाएगी।
देश के बैंकों का लाखों करोड़ों अरबों का कर्ज डूबा कर इस देश की जनता के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों के नाम नहीं बताने के मामले में उच्चतम न्यायालय की संवेदना को क्यों पाला मार गया? हो सकता है कि उसकी निगाह में यह भी उनकी निजता की गोपनीयता और रक्षा का मामला समझ में आ रहा हो?
मेरी राय में यह इस देश के अति संपन्न मुट्ठी भर लोगों द्वारा बताया गया इस देश की जनता के साथ गहरा षड्यंत्र है। और तो और केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाला महाधिवक्ता भी अपने कर्तव्य के साथ विश्वासघात करता हुआ दिखाई पड़ा। उसने निजता की गोपनीयता के विरुद्ध जो तर्क रखा वह इतना घटिया और शर्मनाक भी है कि उससे निजता की समझ रखने वाला कोई विचारवान व्यक्ति भी महाधिवक्ता के तर्कों से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। उसने निजता के अधिकार को यह कह कर गलत बताया कि देश के नागरिक का उसके शरीर पर भी कोई अधिकार नहीं है। यह तर्क नहीं कुतर्क है और इसका वास्तविक उद्देश्य शासकीय पक्ष को मजबूत करना नहीं कमजोर करना प्रतीत होता है। सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
मेरा स्पष्ट मानना है कि केंद्र सरकार आधार कार्ड को जिन बुनियादी जानकारियों से जोड़ रही थी वे सभी जानकारियां समाज के व्यापक हित में तो थी ही इसके साथ-साथ वर्तमान जटिल समस्याओं का निराकरण करने के लिए भी उन को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है जब तक उनको शामिल नहीं किया जाता तब तक इस देश के सामान्य नागरिकों के हितों की रक्षा अति विशिष्ट अपराधियों से नहीं की जा सकती।
उच्चतम न्यायालय ने निजता को पूरी तरह परिभाषित किए बिना ही उसकी गोपनीयता को जरूरी करार दिया एक और तो उसने निजी संपत्ति को व्यक्ति का मोलिक अधिकार बताया तो दूसरी और मौलिक अधिकार की सीमाओं का खुलासा नहीं किया क्या सीमाहीन संपत्ति को व्यक्ति का मोलिक अधिकार माना जा सकता है? सार्वभौमिक मान्यता के अनुसार केवल जन्म से प्राप्त समान अधिकार को ही व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना जा सकता है किसी भी सीमाहीन अधिकार को व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता। लेकिन न्यायालय ने मौलिक अधिकार की संपत्ति की अधिकतम सीमा बताई ही नहीं। क्या उसे सीमाहीन संपत्ति के अधिकार को अवैध घोषित नहीं किया जाना चाहिए था और उसे निजता के अधिकार से बाहर नहीं किया जाना चाहिए था,।
हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं लेकिन न्यायपालिका को अपने आप को इस देश की जनता से ऊपर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए और उसे देश की जनता को उसके प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण देना चाहिए। देश की न्यायपालिका भी देश की जनता से ऊपर नहीं है।

Thursday, August 17, 2017

आतंकवाद का ढोल

मैं समझता हूं कि आतंकवाद के धमाकों से समाज को जितनी क्षति् हो रहा है उससे भी कहीं अधिक नुकसान आतंकवाद को लेकर चलाई जा रही तर्कहीन बकवास से हो रहा है। सारी चर्चा स्पष्ट रुप से एक गहरा षड्यंत्र दिखाई पड़ रही है।
कोई भी समझदार व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धि लगाकर इस बात को समझ सकता है कि आतंकवाद को समाप्त करना इन षड्यंत्रकारियों का उद्देश्य नहीं है बल्कि इन का उद्देश्य अपने खतरनाक हथियारों को बेचकर अपनी तिजोरी भरना है।
क्या पूरी दुनिया के विचारक समझदार और चिंतक कहलाने वाले लोग इतने नासमझ हैं कि साफ दिखाई देने वाला यह सच उनकी समझ में नहीं आ रहा है?
मुझे तो यह देख कर शर्म आ रही है कि आतंकवाद की जड़ों पर जाने के लिए ये व्यवस्थित रुप से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों व संवाद का आयोजन क्यों नहीं कर रहे हैं?
इतना ही नहीं यह भी दिख रहा है कि वास्तविक आतंकवादियों को आतंकवादी कहने में भी खुद को जिम्मेदार समझने वाले लोग डर रहे हैं और नहीं चाहते के सच्चाई पर से पर्दा उठे?
यह स्पष्ट है कि कुछ षड्यंत्रकारी लोग अपने कुत्सित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्दोष नादान मूर्ख और लाचार लोगों को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं और जिनकी फौजी और हथियारों की ताकत एवं दुर्बुद्धि से पूरी मानवता डर रही है और वही लोग शांति के पुरोहित भी बने हुए हैं।
इस लुच्ची मनोवृत्ति पर अपने आपको विचारक और निष्पक्ष मानवतावादी कहने वालों को जरूर शर्म आनी चाहिए और उनको यह याद भी रखना चाहिए कि एक दिन झूठ का यह ढोल जरूर टूटेगा और असली सच जरुर ही समाज के सामने आ जाएगा
और तब उनको अपनी इस दुष्कर्म के लिए पछतावा करने के अलावा और कुछ भी नहीं हाथ लगेगा।
मैं ऐसे सभी झूठे कुटिल मक्कार कायरों और दलालों की कटु शब्दों में निंदा और भर्त्सना करता हूं। यह सभी मानवता के शत्रु हैं।

अति धनसंचय पर अंकुश आवश्यक

समाज में मौजूद सारी समस्याएं अति धन संचय का दुष्परिणाम हैं।इस का सम्बंध मनुष्य की आवश्यकताओं से नहीं बल्कि लोभ लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति से है। मनुष्य की इस दुष्प्रवृत्ति पर न्याय का अंकुश लगाए बिना न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता।
लेकिन हमारी वर्तमान व्यवस्था इस पर अंकुश लगाने की बजाय इनको और भी अधिक बढावा देती है जिसके कारण समस्याऐं भी घटने की बजाय ओर भी अधिक जटिल और व्यापक होती जा रही है।
इन समस्त समस्याओं का समाधान केवल धन संचय पर न्यायपूर्ण अंकुश लगाना है। अति धन संचय व्यापक समाज हित की दृष्टि से भले ही कितना ही घातक क्यों ना हो लेकिन व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से संचय करने वालों को इसका अतिरिक्त लाभ संचित धन पर ब्याज के रुप में मिलता है।
धन संचय से मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का मेहनत से कोई संबंध नहीं होता और यह संपत्ति के अनुपात में मिलता है इसलिए यह समाज में आर्थिक विषमता को गुणात्मक रूप से बढ़ा देता है। इससे समाज विघटन और टकराव का शिकार होता है।
अत: यदि हम धन संचय की प्रवृति पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो हमें एक सीमा से अधिक संपत्ति संचय पर ब्याज से होने वाली है के बराबर धन कर लगा देना चाहिए। जिससे व्यक्ति को धन संचय से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ प्राप्त ही ना हो सकी और वह अधिक धन संचय से मिलने वाले अतिरिक्त लाभ पाने की इच्छा ही छोड़ दे।
आर्थिक न्याय की दृष्टि से एक व्यक्ति को केवल ओसत सीमा तक ही संपति का मालिक माना जा सकता है लेकिन हमारी व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को सीमा हीन संपत्ति का मालिक मानती हे और उसी का भयानक परिणाम भारी आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण टकराव और अनेक विकृतियों के रूप में समाज भोग रहा है।
इस प्रकार के धनसंचय से एक व्यक्ति को मिलने वाला अतिरिक्त लाभ समाज में अन्याय विघटन और टकराव उत्पन्न करने के साथ-साथ प्रकृति के लिए भी भारी विनाश का कारण बनता है और उसे समाप्त किए बिना समाज में परस्पर विश्वास प्रेम पूरकता सुरक्षा और आत्मीयता के संबंध विकसित नहीं किए जा सकते और उसके बिना समाज में स्थाई शांति की स्थापना की नहीं हो सकती।

Wednesday, August 16, 2017

जीएसटी सरल सहज आसान कम खर्चीला और अन्य अनेक पहलुओं से बहुत अच्छा है लेकिन इसके बावजूद भी मैं यह स्वीकार नहीं करता

जीएसटी की एक अच्छाई को मैं पूरी इमानदारी से स्वीकार करता हूं वह यह कि व्यवहार के स्तर पर अनेक करों के स्थान पर एक कर का होना तुलनात्मक रुप से अधिक सरल सहज आसान कम खर्चीला और अन्य अनेक पहलुओं से बहुत अच्छा है लेकिन इसके बावजूद भी मैं यह स्वीकार नहीं करता कि जीएसटी सैद्धांतिक स्तर पर किसी प्रकार से न्याय की दृष्टि से अच्छा है न्याय की दृष्टि से तो इस में किंचित मात्र भी अच्छा नहीं है यथावत है।
अभी यह कह पाना भी मुश्किल है कि इससे कर चोरी घटेगी और बढ़ेगी क्योंकि इसको दोनों ही पक्ष अपने-अपने ढंग से अनुकूल बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन कर चोरी का संबंध केवल व्यापार और उद्योग या सीधे तौर पर कर चोरों से जोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि कर चोरी में शासन और प्रशासन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है यदि पूरी कर प्रणाली और अर्थव्यवस्था की संरचना करने में संरचना करने वाले लोगों की नियत ही संदेहास्पद हो और उसके साथ साथ उनका अज्ञान भी उसमें शामिल हो जाए तो फिर कर चोरी रुकने या उसमें कमी आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि जो सरलता पैदा होगी वह दोनों के लिए होगी इससे कर चोरी करना आसान भी तो हो सकता है इस संभावना को किसी भी स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
इससे वर्तमान कर प्रणाली या अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता वह न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और जीएसटी के नाम पर जो प्रणाली आ रही है वह भी न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी। इसके बारे में मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं।
लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत जानबूझकर षड्यंत्रकारियों द्वारा समाज का शोषण करने के लिए बनाए गए हैं या समाज और सारे विद्वान विशेषज्ञ सारे प्रयासों के बावजूद भी न्याय पूर्ण अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर पाए हैं इस बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि सारी अच्छी नियत के बावजूद भी यदि पूरी दुनिया के विचारक न्याय को समझने में गलती करते आ रहे हैं तो उनको षड्यंत्र कारी कहना उनके प्रति न्याय नहीं होगा। अपने पूर्वजों की आलोचना करने में भी मेरी कोई रुचि नहीं है मैं उनके प्रति अपने आप को कृतज्ञ मांगता हूं।
हमें उनकी गलतियों का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए और ना ही भूत काल की गलतियों के लिए किसी के ऊपर कोई दोषारोपण करने की आवश्यकता है बल्कि आवश्यकता यह है कि जिस सत्य को समझने में समाज सफल नहीं हो पाया है उस सत्य तक समझने और पहुंचने का हम प्रयास करें यही उनके साथ भी न्याय होगा और हम भी अपना मार्ग सही ढंग से तलाश सकेंगे।
मेरे निष्कर्ष के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों पर एक व्यक्ति का न्यायोचित अधिकार जो उसका मूलभूत अधिकार है उसको समझे बिना अर्थव्यवस्था का कोई भी स्वरूप समाज में सुख शांति की स्थापना नहीं कर पाएगा और लोगों के बीच होने वाले स्वार्थों के टकराव को समाप्त नहीं कर पाएगा और उस के अभाव में लोगों के बीच किसी भी प्रकार का समाधान नहीं हो पाएगा इस सत्य को हमें स्वीकार करना है कि एक व्यक्ति के न्यायोचित आर्थिक अधिकार अर्थात प्राकृतिक संसाधनों पर हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार जब तक यह निर्धारित नहीं होगा तब तक समाज में हर स्तर पर होने वाला टकराव जारी रहेगा और मानवता के लिए नई नई समस्याएं खड़ी करता रहेगा।
मेरी समझ के अनुसार अमीरी रेखा अनिवार्य तौर पर बननी चाहिए किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता क्षमता पुरुषार्थ भाग्य या अन्य किसी भी आधार पर सीमाहीन संपत्ति का मालिक मान लिया जाना एक ऐसी त्रुटि है जिसका दूसरा कोई युक्ति से निराकरण नहीं किया जा सकता और सब को सुखी रखने या शांतिपूर्ण विश्व की किसी भी अच्छे से अच्छी परिकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता।
इसलिए समाधान के तौर पर मैं जीएसटी को गलत मांनता हूं और यह भी मांनता हूं कि केवल ओसत सीमा तक संपत्ति से अधिक संपत्ति पर व्यक्ति को मालिक नहीं माना जाना चाहिए और उसे समाज का कर्जदार मानते हुए ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए जो समाज के सामूहिक आय मानी जाए।
आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करो अर्थात जीएसटी सभी को समाप्त किया जाना चाहिए और केवल उपरोक्त फार्मूले के अनुसार अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च करता जाना चाहिए और श्रेष्ठ धन राशि को सामाजिक व्यवस्था का शुद्ध अतिरिक्त लाभ मांगते हुए सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर-बराबर लाभांश के रुप में बांटा जाना चाहिए।

Monday, August 14, 2017

अमीरी रेखा एक संपूर्ण समाधान

यदि समाज में स्थाई शांति की स्थापना करना चाहते हैं और पूरी मानवता को सुख शांति समृद्धि समानता स्वतंत्रता संतोष देने के साथ-साथ प्रकृति और समाज में सभी प्रकार का संतुलन स्थापित करना चाहते हैं तो हमें अनिवार्य रूप से अमीरी रेखा बनानी होगी। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति के न्यायपूर्ण संपत्ति अधिकार की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होगी तब तक लोगों के बीच अधिक से अधिक संपत्ति संग्रह की लालच और स्वार्थ की भावना पर नियंत्रण नहीं लग सकता और जब तक इस पर नियंत्रण नहीं लगेगा तब तक लोगों के बीच अधिक से अधिक संपत्ति संग्रह की होड़ को नहीं रोका जा सकता।
इस अमाननीय होड़ को समाप्त करके ही हम सभी लोगों के बीच परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम और आत्मीयता के संबंध स्थापित कर सकते हैं और सभी लोगों को भयमुक्त अभाव मुक्त और सहज आनंद युक्त जीवन प्रदान कर सकते हैं

पहले बीमारी समझें फिर इलाज करें

देश की 90% जनता आर्थिक अन्याय और अभाव का शिकार है उसकी परेशानियां घटने की बजाय बढ़ रही है। देश में बेरोजगारी का संकट दिन-प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है मेहनत की रोटी का टोटा पड़ गया है। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और अमीर की अमीरी बढ़ रही है। न तो देश के बुद्धिजीवी और न हीं सत्ता या विपक्ष में बैठे हुए लोग असली समस्या को समझ रहे हैं। कोई कुछ भी समझ और कर नहीं पा रहे हैं। समाज का हर व्यक्ति गुमराह होकर रह गया है।
देश को बीमारी कोई और है और इलाज किसी दूसरे रोग का हो रहा है। देश में फैली भीषण आर्थिक असमानता प्रत्यक्ष होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं पड़ रही है या फिर सब लोग उसे जानबूझ कर अनदेखा करना चाहते हैं।
इस देश का सारा धन मुठी भर लोगों के पास इकट्ठा हो चुका है और वही मुट्ठी भर मूर्ख लोग पूरे समाज का सत्यानाश करने पर तुले हैं लेकिन लोगों को हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ रहे हैं।
सभी लोगों का विवेक नष्ट हो रहा है और पशु प्रवृत्ति हावी हो रही है।
क्या यह अजीब बात नहीं है कि सभी लोग रोटी और दवा की चिंता छोड़कर लड़ाई के हथियार तलाश रहे हैं?
ब्याज की इस अर्थव्यवस्था ने सब को पागल कर दिया है और हर आदमी दूसरे का सब कुछ छीन कर अपने भरे हुए घर को ओर भर लेना चाहता है। वह इस बात से भी बेखबर है कि धनका यह पहाड़ उसी के ऊपर गिर पड़ेगा और उसे मार डालेगा।
मैं कहना चाहता हूं कि मूल रूप से हमारी सारी समस्या केवल धन के न्यायपूर्ण वितरण की है। लोगों के मेहनत करके सम्मान पूर्वक जीने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, ब्याज का धंधा करने वालों की दौलत बढ़ती जा रही है।
सारा दोष अर्थव्यवस्था का है और सारे नादान बुद्धिजीवी राजनीति में समाधान तलाश रहे हैं। लोगों की बेचैनी बढ़ रही है सबको हर दूसरा आदमी अपना दुश्मन दिखाई दे रहा है और कारण है सिर्फ यह आर्थिक अन्याय।
लोगों को बात कब समझ में आएगी पता नहीं।

अधिकांश अर्थशास्त्री समाजशास्त्री राजनीतिज्ञ न्यायविद् विचारक और विशेषज्ञ या तो महा अज्ञानी और महा मुर्ख है या षड्यंत्रकारी बैंकरों और धनपतियों के दलाल हैं

मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों से निकले हुए तथाकथित घोषित अधिकांश अर्थशास्त्री समाजशास्त्री राजनीतिज्ञ न्यायविद् विचारक और विशेषज्ञ या तो महा अज्ञानी और महा मुर्ख है या षड्यंत्रकारी बैंकरों और धनपतियों के दलाल हैं और अत्यंत ही योजना पूर्वक समाज में झूठ को स्थापित करने और समाज को गुमराह करने का दुष्कर्म कर रहे हैं।
ये सभी समस्याओं का समाधान राजनैतिक जोड़-तोड़ में तलाश रहे हैं जबकि पूरी समस्या आर्थिक अन्याय का दुष्परिणाम है। समाज में लगातार बढ़ रही भीषण गरीबी बेरोजगारी अभाव असंतोष अविश्वास अपराध और लगातार बढ़ रही भीषण आर्थिक असमानता जिसके कारण थोड़े से लोग बिना मेहनत किए ही लगातार संपत्तिवान बनते जा रहे हैं।
एक और कठोर मेहनत करने के बाद भी लोग अभाव का जीवन जी रहे हैं तो दूसरी ओर बिना किसी प्रकार की मेहनत किए या नाम मात्र की मेहनत से ही लोग अत्यंत उदंडता और विलासिता का जीवन जी रहे हैं।
कोई भी विवेकशील व्यक्ति इसको सही नहीं कह सकता इसके बावजूद भी ये सारी समस्याओं को अनदेखा कर के पूरे समाज को जानबूझकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं।
इनमें से अधिकांश लोग अपनी-अपनी विशेषज्ञता के नाम पर बहुत ऊंचा वेतन और अनेक प्रकार की सुविधाएं ले रहे हैं जो कि सामान्य आदमी के लिए तो सपने में भी नहीं सोची जा सकती। ये सभी वर्तमान अन्यायपूर्ण व्यवस्था के कमीशनखोर स्तंभ है और इन को पहचानने में भूल नहीं करनी चाहिए। इनके द्वारा रचे गए तर्कों का भी व्यवहार वास्तविकता मानवता न्याय और नैतिकता से दूर दूर का संबंध नहीं होता।
इसलिए बिना किसी प्रकार का विलंब किए अमीरी रेखा बनाए जाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए और अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति रखने वाले केवल 13 लाख अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाने और आयकर सहित अंय सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कराने के लिए पूरी ताकत लगाकर जन जागरण कीजिए।
इस एक कर से इतनी अधिक आय होगी कि देश के हर नागरिक को ₹10 हजार प्रतिमाह आसानी से प्रदान किए जा सकेंगे और सभी नागरिकों को सारे करों से भी पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। देश से गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण और असंतोष जैसी अनेक जटिल समस्याओं का सहज रूप से स्थाई समाधान हो जाएगा।
सरकार द्वारा जीएसटी सहित हिसाब किताब लेने और रखने की पूरी उबाऊ प्रक्रिया से यदि इसकी तुलना की जाए तो यह पासंग भर भी उसके सामने नहीं टिक सकती। लेकिन क्या सरकार अंधी बहरी हो गई है और उसके सारे विशेषज्ञ विचारक और देशभक्त उनको यह दिखाई नहीं पड़ रही है? या फिर ये इसे जानबूझकर देखना ही नहीं चाहते?
इसका सबसे भयानक दुष्परिणाम तो यह भी होने वाला है कि अति संपन्न लोगों के पास निरंतर जा रहा धन वापस समाज के पास नहीं आ रहा है और धन की प्राकृतिक प्रक्रिया के अवरुद्ध होने का भयानक संकट सॉरी मनुष्य जाति का ही अंत कर देगा। तब न तो ये धनपति बचेंगे और ना ही इनका धन।
लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब समाज इनसे इसका जवाब मांगेगा और उन्हें जघन्य अपराधी के रूप में निरुत्तर हो कर अपराधी के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा।

अर्थव्यवस्था का निर्माण पूंजी और श्रम से मिलकर होता है

सारे प्राकृतिक संसाधन ही पूंजी होते हैं और इस पर सभी का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है। यह व्यक्ति का मूवी अधिकार होता है जिसे घटाया बढ़ाया या खत्म नहीं किया जा सकता।
मेहनत का संबंध सब व्यक्तियों से अलग अलग होता है कोई व्यक्ति ज्यादा श्रम करने की क्षमता रखता है तो किसी व्यक्ति कि यह क्षमता कम या अधिक होती है। उसी प्रकार बुद्धि की दृष्टि से भी सब की योग्यताएं अलग-अलग होती हैं। यही अंतर लोगों की रुचि और आवश्यकताओं में भी होता है।
अर्थव्यवस्था के चार अंग माने जाते हैं उत्पादन विनिमय वितरण और उपभोग। प्रथम दो का संबंध उपभोग की वस्तुओं की प्राप्ति और अंतिम दो का संबंध उनके व्यय करने से होता है।
अर्थव्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य हर व्यक्ति की उपभोग की आवश्यकताओं को कम से कम समय और श्रम में पूरा करना है ताकि सब लोगों को उनके