आधार कार्ड को सारी संपत्तियों बैंक खातों और अन्य व्यवहारों आदि से जोड़ने का सरकार द्वारा उठाया गया कदम आम जनता के लिए कल्याणकारी उसके गरीबी और बेरोजगारी जैसे अनेक दुख दर्दों को दूर करने वाला और पूरी तरह सही है इसके विपरीत निजता की गोपनीयता की रक्षा के नाम पर न्यायालय द्वारा खड़ी की गई बाधा पूरी तरह गलत न्याय के विरुद्ध और समाज के साथ धोखा है।
यह अचरज की बात है कि इस बार अपने देश में यह ओ अनूठा अनुभव आ रहा है जिसका कोई उदाहरण दुनिया में भी नहीं मिलेगा जब सरकार व्यापक लोकहित में बिल्कुल सही दिशा में कदम उठाए और न्यायपालिका सरकार को सही कदम उठाने से रोकने का जन विरोधी दुष्कर्म करें। समाज के चिंतकों विचारकों और सबके न्याय पूर्ण अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाने वालों से निवेदन है कि इस षड्यंत्र की गहराई को समझें ताकि देश की आम जनता को असलियत का पता चल सके।
यह षड्यंत्र इतना गहरा है कि इसमें अपने आप को न्यायाधीश कहने वाले तो शामिल हैं ही इसमें सरकार का पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता भी शामिल हैं। उन्होंने सरकार का सही पक्ष रखने की बजाय जानबूझकर उल्टे तर्क रखें जो सरकार के साथ धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। यह कहावत सही है कि जिस खेत को उसकी बाड़ ही खाती हो उसकी रक्षा तो भगवान भी नहीं कर सकत। न्यायाधीशों की यही भूमिका है।
न्यायपालिका की यह भूमिका शातिर अपराधियों की भूमिका से बहुत अधिक खतरनाक है। क्यों कि संवैधानिक दृष्टि से न्यायपालिका का आदेश ही न्याय है भले ही वह कितना ही अन्याय पूर्ण क्यों न हो और उसका यह आदेश पूरी तरह गलत प्रमाणित हो जाने के बाद भी इसे अपराध नहीं माना जाएगा और समाज विरोधी शक्तियां इसी को आधार बनाकर इस देश की करोड़ों जनता के मूल अधिकारों का हनन और शोषण करती रहेंगी।
दुर्भाग्य से सच्चाई यह है कि इस देश की जनता को आजादी के नाम पर गहरा धोखा दिया गया है। क्योंकि देश के सारे प्रमुख नियम और कानून अंग्रेजों के ही बनाए हुए हैं और उन कानूनों में ऐसा कोई मौलिक बदलाव नहीं किया गया जो देश के नागरिकों को वास्तविक तौर पर आजादी देता हो। यही कारण है कि शासक तो बदले लेकिन देश का आम नागरिक देश का मालिक नहीं बन पाया वह पहले भी शासकों का गुलाम था और आज भी शासकों का गुलाम है।
इस देश की जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा षड्यंत्र निजी संपत्ति की गोपनीयता के कानून बनाकर किया गया है। यह कानून पूरी तरह आर्थिक झूठ को संरक्षण देने वाला है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि देश के सभी शासक प्रशासक व्यापारी उद्योगपति सांसद विधायक और अन्य सभी शक्तिशाली लोग अपनी वास्तविक आर्थिक स्थितियां सरकार के सामने नहीं आने देते और समाज से भी सच्चाई छुपी रहती है।
यह एक कड़वा सच है कि इस देश के सभी उच्चतम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए शक्तिशाली नागरिक झूठा आयकर रिटर्न सरकार को देते आ रहे हैं और उसी का दुष्परिणाम देश में काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में मौजूद है इस देश में सच्चे से सच्चे नागरिक का आयकर रिटर्न भी झूठ का पुलिंदा मात्र होता है जिसके कारण देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति कभी भी सामने नहीं आ पाती। हालत इतनी खराब है कि देश में सच्चे से सच्चे व्यक्ति का आय कर रिटर्न भी झूठ का ही पुलिंदा होता है क्योंकि गलत कानून बनाकर झूठ बोलने का षड्यंत्र रचा गया है।
यदि इस देश की जनता को वास्तव में आजाद करना और उस का भाग्य बदलना है तो झूठ को संरक्षण देने वाले सभी कानूनों को समाप्त करना सबसे पहले जरूरी है और मोदी सरकार यदि सारे नागरिकों की सारी संपत्ति की सही जानकारी आधार कार्ड के जरिए समाज के सामने ला रही थी तो वह बिल्कुल सही कर रही थी लेकिन उसे न्यायपालिका ने रोक कर बहुत गलत काम किया।
संपत्ति की गोपनीयता के इस काले कानून के कारण इस देश का आम आदमी गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण और जानवरों जैसा दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। इसके साथ-साथ यह कानून नागरिकों की गरिमा और सम्मान के विरुद्ध भी है क्योंकि देश का नागरिक संवैधानिक दृष्टि से इस देश का मालिक है और मालिक से संपत्ति की गोपनीयता का कानून मालिक का अपमान है।
इस गलत कानून के कारण इस देश की राजनीति अपराधियों के हाथों का खिलोना बन गई है और इसमें किसी भी ईमानदार व्यक्ति का टिक पाना असंभव हो गया है। जब तक यह काला कानून नहीं हटाया जाएगा तब तक कोई ईमानदार से ईमानदार शासक भी इस देश का भाग्य नहीं बदल सकता। इस काले कानून के कारण देश के शासक प्रशासक और कुछ अरबपति जिन्हेन हम कारपोरेट कहते हैं इस देश की जनता के साथ षड्यंत्र करते आ रहे हैं क्योंकि इसकी आड़ में ही इनमें से कोई भी अपनी धन संपदा की वास्तविक जानकारी सरकार को नहीं देता और सरकार अपनी योजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में धन ही नहीं प्राप्त कर पाती परिणाम स्वरुप सरकार की सारी योजनाएं धन के अभाव में मर जाती है।
वास्तविकता यह है कि इस देश में धन की कोई भी कमी नहीं है और अर्थव्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है लेकिन संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून के कारण यह अकूत संपत्ति एक और
तो निष्क्रिय रूप में पड़ी रहती है तथा दूसरी ओर अनेक लोग पूंजी के अभाव में अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित नहीं कर पाते। देश के कितने ही प्रतिभावान योग्य और कर्मठ युवा अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते अपनी सम्मानजनक श्रेष्ठ और सत्य भूमिका निभाने की बजाए बेरोजगार बनकर इस देश के ऊपर बोझ बन जाते हैं। आज देश की भयानक गरीबी और बेरोजगारी का भी यही सबसे बड़ा कारण है। यदि देश में कालेधन को समाप्त कर दिया जाए तो सरकार को अपनी योजनाओं के लिए पूंजी जुटाने हेतु विदेशों के आगे हाथ नहीं पसारने होंग।
तो निष्क्रिय रूप में पड़ी रहती है तथा दूसरी ओर अनेक लोग पूंजी के अभाव में अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित नहीं कर पाते। देश के कितने ही प्रतिभावान योग्य और कर्मठ युवा अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते अपनी सम्मानजनक श्रेष्ठ और सत्य भूमिका निभाने की बजाए बेरोजगार बनकर इस देश के ऊपर बोझ बन जाते हैं। आज देश की भयानक गरीबी और बेरोजगारी का भी यही सबसे बड़ा कारण है। यदि देश में कालेधन को समाप्त कर दिया जाए तो सरकार को अपनी योजनाओं के लिए पूंजी जुटाने हेतु विदेशों के आगे हाथ नहीं पसारने होंग।
इस देश के न्यायाधीश सामाजिकता और निजता के अंतर्विरोध को समझने की क्षमता नहीं रखते या फिर उनकी नीयत खराब है या वे जान बूझ कर अनजान बने रहना चाहते हैं, यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। क्या वे नहीं जानते कि निजता की गोपनीयता की थोड़ी सी भी अधिक मात्रा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस कर देती है और यही हमारे देश में दिखाई भी पढ़ रहा है।
सत्य पर आधारित व्यवस्था सच्चे कानूनों के आधार पर ही बनाई जा सकती है झूठे कानूनों के आधार पर सच्ची व्यवस्था बनाने की बात सोची भी नहीं जा सकती लेकिन देश का न्यायालय इस देश में झूठ का आधार और सत्य की हत्या करने वाले कानूनों को निजता की गोपनीयता के नाम पर बनाए रखना चाहता है।
यह बात उल्लेखनीय है कि सरकार देश की प्रबंधक होती है और देश का कुशल प्रबंध करने के लिए देश के प्राकृतिक संसाधनों और निजी संपत्ति की वास्तविक जानकारी उस के पास होनी ही चाहिए और उसे यह भी मालूम हो कि देश में संपत्ति का वितरण किस प्रकार है लेकिन यदि उसके पास वास्तविक जानकारी ही ना हो तो वह चाह कर भी देश का सही प्रबंधन नहीं कर सकती।
न्यायपालिका को चाहिए तो यह था कि वह निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को पूरी तरह समाप्त करने का आदेश देकर इस देश की संपन्नता का मार्ग प्रशस्त करती लेकिन न्यायपालिका ने अत्यंत अविवेकपूर्ण कदम उठाते हुए इस देश की आम जनता की गरीबी बेरोजगारी और गुलामी को चोरों की निजता की रक्षा करने के लिए पक्का कर दिया है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि देश की जनता के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता और उसके साथ यह धोखा सरकार ने नहीं न्याय के ठेकेदार न्यायाधीशों ने किया है जो आम आदमी को न्याय प्रदान करने के लिए होते हैं। शायद देश की जनता के साथ इससे भयानक मजाक किया ही नहीं जा सकता।
असल में डिजिटल तकनीक के विस्तार के कारण काला धन संपत्ति रखने वालों के सामने अपने दुष्कर्मों को छुपाकर रखना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है और उनका यही भय उनको समाज के हितों के विरुद्ध जाने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है।
सरकार को चाहिए कि न्यायालय की अन्याय पूर्ण भूमिका से निराश होने की बजाए और अधिक उत्साह के साथ काम करें एवं निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को पूरी तरह समाप्त करने का कदम उठाए ताकि इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों और मुट्ठी भर अति संपन्न लोगों द्वारा इस देश की जनता के साथ की जा रही धोखाधड़ी की असलियत स्पष्ट रुप से समाज के सामने आ सके। तभी देश की आम जनता सरकार और न्यायालय की भूमिका का अंतर समझ सकेगी और सत्य की राह का समर्थन कर सकेगी।
मैं अपने अध्ययन के बल पर इस बात को बहुत अच्छी तरह कह सकता हूं कि निजी संपत्ति की गोपनीयता का काला कानून इस देश के लिए अत्यंत विनाशकारी है और देश की अधिकांश जटिल समस्याओं की जननी है। यह काला कानून ही देश की राजनीति को भी पथभ्रष्ट करता है और इसे देश की जनता का संरक्षक बनने की बजाय अपराधियों का संरक्षक बन जाता है।
आधार कार्ड को निजी संपत्ति से जोड़ने वाला सरकार का कदम संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप होने के कारण पूरी तरह संविधान सम्मत और देश की जनता का हित करने वाला होने के कारण अत्यंत न्यायपूर्ण और प्रशंसा योग्य और न्यायपालिका की भूमिका व्यापक लोक हित के विरुद्ध, देश के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत और पूरी तरह अवैध है। इस देश की सरकार और देश के सारे न्यायप्रिय एवं संवेदनशील चिंतकों व बुद्धिजीवियों को इस देश की जनता की रक्षा करने के लिए खुलकर आगे आना होगा।
न्यायपालिका को भी अपनी भूमिका पर फिर से गहराई से विचार करना चाहिए और बिना समय गवाएं अपनी गलती का सुधार कर लेना चाहिए अन्यथा इस देश की जनता के सामने जब सच्चाई आएगी तो न्यायाधीशों के सामने अपने पापों को स्वीकार करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा लेकिन यह उनके लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति होगी, कोई अच्छी स्थिति नहीं।
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