Monday, August 28, 2017

आज देश के उच्चतम संवैधानिक पदों पर भी अपराधियों की बहुत गहरी पकड़ हो चुकी है।

आज देश के उच्चतम संवैधानिक पदों पर भी अपराधियों की बहुत गहरी पकड़ हो चुकी है। और यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वोच्च न्यायालय भी इससे मुक्त ही हो।
वैसे तो अनेक हिस्ट्रीशीटर अपराधी संसद में और देश की विधानसभाओं में बहुत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हैं लेकिन न्यायपालिका की स्थिति बहुत अधिक संवेदनशील है।
कल्पना कीजिए कि इन पदों पर बैठे थोड़े से तथाकथित न्यायाधीशों की बुद्धि किसी भी कारण से विकृत हो जाए तो यह लोग पूरे देश की 130 करोड़ जनता का भाग्य मटियामेट कर सकते हैं।
इस खतरे से बचने के लिए मेरी समझ में सामान्य जनप्रतिनिधियों की तुलना में बहुत अधिक सावधानी की जरूरत है। इस का उपाय यही है कि इनके चयन की प्रक्रिया इतनी सावधानी पूर्ण हो कि इन पदों पर आने वाला कोई भी व्यक्ति समाज के व्यापक भविष्य के लिए खिलवाड़ ना कर सके।
सिद्धांतिक दृष्टि से या व्यावहारिक दृष्टि से भी इस प्रकार का निरंकुश अधिकार पहली नजर में ही गलत लगता है। एक तो देश की न्यायपालिका में ज्यूरी सिस्टम नहीं है दूसरे यदि इस पद पर किसी प्रकार की तिकड़म करके भी पहुंच जाना संभव हो जाए तो फिर उसकी कीमत चुकाना भी देश की क्षमता से बाहर हो सकता है।
बुद्धिमत्ता इसी में है कि देश पर इस प्रकार का भयानक संकट आने से पहले ही देश के विद्वानों और चिंतकों को इस पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। कई बार वास्तविकता कल्पना से भी अधिक भयावह हो सकती है।

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