सवाल किसी देश की आंतरिक शांति का हो या विश्वशांति का, लेकिन अमीरी रेखा का निर्माण सब की अर्थनीति का स्थाई आधार होना चाहिए।
क्यों कि किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली चाहे कोई भी क्यों ना हो लेकिन उस का पहला लक्ष्य अपनी आंतरिक शांति की स्थापना करना ही होता है और इसके लिए अमीरी रेखा का निर्माण अवश्य करना होगा। क्योंकि ऐसा किए बिना वह अपने देश में सब लोगों के बीच परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम और आत्मीयता के संबंध बिल्कुल भी स्थापित नहीं कर सकता।
इसका कारण यह है कि अमीरी रेखा न्याय के आधार पर एक व्यक्ति का मूलभूत और जन्म सिद्ध संपत्ति अधिकार है और आपस में स्थाई सामंजस्य की स्थापना करने के लिए हर व्यक्ति के इस अधिकार की रक्षा अनिवार्य रूप से करनी होगी।
वास्तव में पूरी दुनिया में लोगों के बीच होने वाला टकराव मुख्य रूप से आर्थिक अधिकारों को लेकर ही होता है और उसी का अंतिम परिणाम मतभेद, विरोध,युद्ध और विनाश के रूप में सामने आता है।
इसका मूल कारण यह है कि हर व्यक्ति अपने वर्तमान और भविष्य की असुरक्षा के भय से मुक्ति पाने के लिए अपने पास अधिक से अधिक संपत्ति का संचय करना चाहता है और उसके कारण ही दूसरे लोगों के सामने अभाव का संकट खड़ा हो जाता है।
कोई भी व्यक्ति इस बात को आसानी से समझ सकता है कि सबको अपने जीवन की सुरक्षा के लिए निरंतर धन की आवश्यकता तो होती है लेकिन वह असीमित मात्रा में नहीं हो सकती।
लेकिन हर व्यक्ति में लोभ लालच और स्वार्थ की प्रवृत्तियां प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है और उसी के कारण व्यक्ति अनावश्यक रुप से धन का संचय करता है और यही समाज में सारे भय अभाव और टकराव का कारण बनता है।
समाज में इस टकराव को रोकने का सबसे सरल उपाय एक व्यक्ति के न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार की स्थापना करना है और इससे अधिक संपत्ति का किसी भी व्यक्ति को स्वामी नहीं माना जाए बल्कि उसे समाज का कर्जदार माना जाए।
इसलिए उससे अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर वसूल किया जाए।
ऐसा करने पर लोगों की लोभ लालच की प्रवृत्ति पर अंकुश लग जाएगा और कोई भी व्यक्ति सीमाहीन संपत्ति का संचय करने की इच्छा ही नहीं करेगा और इससे आपस में होने वाले टकराव की जड़ ही समाप्त हो जाएगी।
न्याय के आधार पर ओसत सीमा तक संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार ही अमीरी रेखा मानी जानी चाहिए और इससे अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए अन्य सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
ब्याज से होने वाली इस आय को समाज की सामूहिक पूंजी से होने वाली अतिरिक्त सामूहिक आय या सकल लाभ माना जाना चाहिए और इसी में से सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए।
शेष बची हुई रकम शुद्ध राष्ट्रीय लाभ होगी और इसका वितरण सभी नागरिकों के बीच बिना किसी भेदभाव के लाभांश के रुप में बराबर-बराबर किया जाना चाहिए।
इससे समाज में मौजूद भारी अन्याय पूर्ण आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी शोषण असंतोष और अनेक प्रकार की विकृतियां और विसंगतियां सहज रुप से समाप्त हो जाएगी और उससे ही एकात्म और संगठित समाज का निर्माण होगा।
लेकिन उसकी सर्वोत्तम लक्ष्य को पाने के लिए अमीरी रेखा का निर्माण करना अति आवश्यक है क्योंकि यही न्याय की व्यवस्था की आधार शिला है।