देश की जनता को यह बात गहराई से समझनी चाहिए कि समाज के शोषण का सबसे बड़ा हथकंडा कर प्रणाली ही है।
आम जनता का शोषण करने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी मन मर्जी के अनुसार जब चाहे जैसा भी टैक्स लगा देते हैं जिसका कोई भी न्यायिक नैतिक या व्यावहारिक आधार नहीं होता।
व्यक्ति की आय के हमेशा दो स्रोत होते है हैं। पहला संपत्ति, साधन एवं दूसरा बौद्धिक व शारीरिक मेहनत।
इनमें भी प्रमुख भूमिका साधनों या पूंजी की ही होती है और मेहनत की भूमिका सहायक या गौण।
जिस व्यक्ति के पास ज्यादा संपत्ति और साधन होते हैं वह व्यक्ति नाम मात्र की मेहनत करके ही भारी आय अर्जित करते हैं जबकि बिना पूंजी वाले लोग कमरतोड़ मेहनत करके भी बहुत कम आय ही प्राप्त कर पाते हैं।
इसलिए मेहनत से मिलने वाली थोड़ी सी आय रोजमर्रा के खर्चों में ही समाप्त हो जाती है और फिर उनको अगले दिन अपने पेट भरने के लिए संपन्न लोगों की शरण में जाना पड़ता है।
सत्ता में बैठे हुए लोग इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेकिन टैक्स लगाते समय सत्ता की मार इन गरीब लोगों पर ही पड़ती है।
गरीबों के उपभोग की सारी वस्तुओं पर भारी टैक्स लगा कर उनको महंगा कर दिया जाता है और लोगों का खून चूसा जाता है।
लेकिन अमीरों की संपत्ति पर या तो कोई टैक्स लगाया ही नहीं जाता या अनेक प्रकार के हथकंडे अपना कर नाम मात्र का टैक्स लगाया जाता है।
संपत्ति पर लगाया जाने वाला टैक्स संपत्ति से निरंतर होने वाली आय से भी कम लगाया जाता है जो ब्याज की दर से होती है इसलिए बिना मेहनत किए ही संपत्ति उससे होने वाली आय के बल पर खुद ही बढ़ती रहती है।
इसी का परिणाम यह होता है कि एक और तो आदमी गरीब से और गरीब होता जाता है तो दूसरी और संपन्न आदमी निरंतर ज्यादा संपन्न होता जाता है।
मूल सवाल यह उठता है कि जब सारे प्राकृतिक संसाधन ही सब लोगों की सामूहिक पूंजी होते हैं तो फिर एक व्यक्ति के पास सीमाहीन संपत्ति और उससे होने वाली आय का स्वामी उसे किस आधार पर मान लिया गया है।
यदि न्याय का आधार माना जाए तो फिर एक व्यक्ति ओसत सीमा से अधिक संपत्ति का मालिक माना ही नहीं जा सकता और औसत से अधिक संपत्ति के लिए तो उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और उससे ब्याज वसूला जाना चाहिए।
इसलिए पूरी कर प्रणाली में केवल संपत्ति कर के अतिरिक्त कोई भी कर नहीं होना चाहिए और वह भी ओसत सीमा से अधिक संपत्ति रखने वाले मुट्ठीभर अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर ब्याज की दर से।
इसलिए इस कर प्रणाली का जमकर विरोध जनता की ओर से होना चाहिए और सत्ता पर बैठे लोगों को अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर कर लगाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।
आज देश की 90% संपत्ति पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है और यदि इस पर संपत्ति कर लगाया जाए तो इससे इतनी अधिक आय होगी कि सरकार के सारे खर्चे काटकर देश के हर नागरिक को ₹10000 प्रतिमाह जन्म से मृत्यु तक कि वह लोगों का कब्जा है हो यदि इस पर संपत्ति कर लगाया जाए तो इससे इतनी अधिक आए होगी कि सरकार के सारे खर्च काटकर देश के हर नागरिक को ₹10000 प्रतिमाह जन्म से मृत्यु तक आसानी से प्रदान किए जा सकते हैं और हर नागरिक के जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है।
देश की भोली भाली जनता को उसकी गरीबी बेरोजगारी शोषण अभाव गुलामी उपेक्षा और अपमान जैसे दुखों से मुक्ति का मार्ग यही है और उसे इसे समझना चाहिए।
No comments:
Post a Comment
Don't forget give to comment massage-