मेरी समझ में उपभोग की किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाना चाहिए।
कर केवल एक सीमा से अधिक संपत्ति पर लगाया जाना चाहिए जिससे इस का बोझ केवल मुट्ठी भर अरबपतियों और खरबपतियों पर ही पड़े।
इससे आम जनता पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि सारे करों के हटने से भ्रष्टाचार और महंगाई में कमी आएगी। सरकार पर से भी कई विभागों का बोझ समाप्त हो जाएगा।
बहुत बड़ी मात्रा में बेकार पड़ी अनुत्पादक संपत्तियों से सरकार को इतनी अधिकाय होगी कि सरकार के पास अपने बजट के लिए भारी मात्रा में धन उपलब्ध रहेगा।
संपत्ति की जमाखोरी हतोत्साहित होगी और पूंजी की तरलता बढ़ेगी।
उद्योग व्यापार में भारी वृद्धि होगी सरकार पर विश्वास बढ़ेगा शासन प्रशासन के दबाव में कमी आएगी जिससे उद्योग व्यापार कृषि सेवा के सभी क्षेत्र भारी उन्नति करेंगे।
अच्छा होता कि सरकार जीएसटी लगाने की वजाय मुठ्ठीभर अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाती।
लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी और उसका कोई कारण भी नहीं बताइएगी किंतु आप उसे आसानी से समझ सकते हैं।
इससे आर्थिक असमानता में कमी आएगी रोजगार बड़ेगा और सामाजिक संपन्नता एवं समरसता बढ़ेगी।
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