Thursday, July 21, 2016

हिंदू हित एक गलतफहमी

हिंदू हित एक गलतफहमी
*********************** आपकी पूरी पोस्ट को बहुत ही ध्यान के साथ पढ़ो और समझो .मुझे उसकी सच्चाई पर भी उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है आज पूरी व्यवस्था पर धन पतियों का कब्जा है और धन के मामले में ईसाई समुदाय के लोग पूरी दुनिया में सबसे अधिक धन संपन्न लोग हैं यह एक सच्चाई है.
ऐसी स्थिति में अधिकांश धन के मालिक या तो अपनी धार्मिक निष्ठा के आधार पर काम करते हैं या फिर व्यक्ति गत लाभ के आधार पर फिर उनका यह काम चाहे हिंदू विरोधी हो या हिंदू समर्थक.
लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सारे कार्यकलाप भारतीय कानून के दायरे में चलते हैं और देश की सरकार उनको चलने देती है आप अगर यह कहते हैं कि यह सब सरकार से छिपा कर चलाया जा रहा है तो आपकी बात सही नहीं होगी.
कांग्रेस की सरकार पर तो आप हिंदू विरोधी होने का आरोप मरने में शायद कुछ भी देर नहीं लगाते लेकिन मोदी जी की सरकार पर इस प्रकार का आरोप लगाना बहुत मुश्किल होगा.
सवाल इस बात का है कि देश में 80% हिंदुओं के होते हुए भी हिंदुओं की बात क्यों नहीं मानी जाती अपने आप को निष्ठावान हिंदू कहने वाले लोग भी इस पर हिंदू विरोधी रवैया क्यों अपनाते हैं?
सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने हितों को छोड़कर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है खासकर हिंदू स्वभाव से ही अपनी आस्थाओं के साथ खुद भी बहुत खिलवाड़ करता है उसके आचरण में दूसरे लोगों की तुलना में स्वार्थ झूठ और पाखंड का प्रतिशत अधिक है इसके लिए किसे दोषी ठहराएंगे.
यदि आप मानते हैं कि देश हिंदुओं का है तो कम-से-कम हिंदुओं को तो देश में चल रही झूठ पाखंड बेईमानी अन्याय और अपराधियों को मिल रहे खुले संरक्षण के विरुद्ध एक होना चाहिए लेकिन सच्चाई यह है कि व्यक्तिगत स्वार्थ साधने में हिंदू किसी इसाई या मुसलमान से बिल्कुल पीछे नहीं है इनके बीच होने वाले गहरे गठजोड़ों में जो षड्यंत्र रचे जाते हैं वहां पर यह देखा भी नहीं जाता कि इसमें कौन हिंदू मुसलमान या इसाई है.
हिंदू हित की बात करने वाले लोग केवल सीधे सरल हिंदुओं को मुर्ख बना रहे हैं आज तक इन्होने हिंदू हितों के आधार पर एक भी ऐसा दस्तावेज तैयार नहीं किया है जिसे गहराई से उचित मानते हुए कानून का रुप दिया जा सके. यह केवल हिंदू हित हिंदू हित चिल्लाकर सीधे लोगों को मुर्ख बनाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं.
कृपया ध्यान से देखिए एक एक आदमी के कई कई चेहरे दिखाई देंगे.

Saturday, July 16, 2016

समस्याओं से झूझता सर्वो समाज-Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)


समस्याओं से झूझता सर्वो समाज - भाड़े पर लोकतंत्र और वैकल्पिक

अर्थव्यवस्था। - रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय) 










वैसे तो आज समाज अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है लेकिन समाज की मूल समस्या आर्थिक है हर व्यक्ति को अपना जीवन सुख पूर्वक जीने के लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता होती है और एक आदर्श व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को अपने उपभोग की वस्तुओं का अभाव नहीं होना चाहिए।

यह एक अच्छी व्यवस्था की आधारभूत कसौटी है। इसलिए यदि हम वर्तमान व्यवस्था का विकल्प रखना चाहते हैं तो वह आर्थिक न्याय के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए एक अमीरी रेखा अवश्य ही बनानी चाहिए क्यूंकि एक व्यक्ति के मूलभूत संपत्ति अधिकार को परिभाषित किए बिना लोगों के बीच होने वाले आर्थिक स्वार्थ के टकराव को शांतिपूर्वक सुलझाया नहीं जा सकता अमीरी रेखा एक व्यक्ति का न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार है। 
न्याय के आधार पर यह अधिकार केवल औसत सीमा तक ही होना चाहिए इसलिए औसत सीमा तक ही व्यक्ति को संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति का स्वामी न मानकर उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए एवं उस पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए। 
संपत्ति कर से होने वाली आय ही समाज की सकल सामूहिक आय होगी। 
इसी में से सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और उसके बाद शेष बचे धन को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मांनते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए। 
अन्य सभी प्रकार के घरों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 
इससे देश के सभी नागरिकों को जन्म से मृत्यु तक ₹ दस हजार प्रतिमाह बहुत ही आसानी के साथ लाभांश के रुप में प्रदान किए जा सकते हैं और हर व्यक्ति को भयमुक्त भाव मुक्त सुख शांति पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। 

भाड़े पर लोकतंत्र
""""""""""""""""""""""""""""""""
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पक्की पहचान माना जाता है लेकिन वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था ने इसका अर्थ और ही स्वरुप बदल दिया है। समाज में भारी असमानता के कारण अब साधन सम्पन्न गरीबों को अपना तथाकथित लोकतंत्र हथियार बना रहे हैं, वे अपने साधनों के बल पर बेतुके मुद्दों पर सरलता से गरीबों की भीडं जुटा लेते है, पूरे ताम झाम के साथ होने वाले इनके आयोजनों को धनबल की कृपा से प्रचार माध्यमों में भी खासा स्थान मिलता है। 
दिल्ली वैसे स्थानों पर जहां आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं लोकतंत्र का यह पाखंड बाकायदा धंधे का रूप ले चुका है।  किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करने के लिए अब आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है बस केवल आप प्रदर्शनकारी उपलब्ध कराने वाले दुकानदारों से संपर्क कर लीजिए जहां आप को आप की आवश्यकता के अनुसार संख्या में प्रदर्शनकारी मिल जाएंगे प्रदर्शनकारियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आप के मुद्दे क्या हैं उन्हें तो केवल दुकानदार द्वारा जारी की गई शर्तों पर समय के हिसाब से अपनी मेहनताने से मतलब होता है। 
आप उनके हाथों में जिस प्रकार के झंडे देना चाहें और जो भी नारे लगवाना चाहें उन को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती ये बहुत ही निर्लिप्त भाव से अपना काम पूरा करते हैं। 
आप इसे सही कहा या गलत, लेकिन दिल्ली जैसे महानगरों में जहां प्रदर्शन करने की बात आएगी तो यहां किसी न किसी मांग को लेकर जनता सड़कों पर निकलती रहती है वहीँ इन प्रदर्शन के धंधे बाजों से कितने ही बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। आप सोंच भी नहीं सकते।   
भाड़े पर प्रदर्शनकारी जुटाने का यह धंधा केवल यह प्रदर्शनकारी ही नहीं अपनाते बल्कि अत्यंत शक्तिशाली माने जाने वाले सारे राजनीतिक दल भी अब जनता में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिये इसी आसान लोकतांत्रिक रास्ते का सहारा ले रहे हैं। 
इसलिए अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस लोकतांत्रिक मार्ग में नकली और पाखंड पूर्ण मुद्दों की तो भरमार हो गई है और जन समस्याओं के असली मुद्दे उठाने वालों की तो नाव ही डूब गई है। 
वैकल्पिक अर्थव्यवस्था
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" समाज की वर्तमान मुख्य समस्या आर्थिक है लेकिन लोग राजनीति में समाधान तलाश रहे हैं जो उन्हें कभी मिलने वाला नहीं है।  विश्व में जो भारी आर्थिक असमानता दिखाई पड़ रही है वह दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था का परिणाम है। 
दुनिया के पूरे धन-संपत्ति का अधिकांश भाग मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट गया है और शेष विशाल जनसमुदाय अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी विफल हो रहा है।  बात बिल्कुल साफ है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था से मिलने वाले लाभ का समाज में संतुलित ढंग से वितरण नहीं हो रहा है जिसके कारण एक और अर्थ की अधिकता है तो दूसरी ओर अर्थ का अभाव और इन दोनों के कारण समाज की स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है।  जरूरत है धन के इस वितरण को न्याय पूर्ण बनाने की। 
धन के इस वितरण को संतुलित करने के लिए एक अमीरी रेखा बनाई जानी चाहिए, अमीरी रेखा अर्थात एक व्यक्ति का न्यायपूर्ण संपत्ति संग्रह का अधिकार।  कोई व्यक्ति चाहे कितना ही योग्य क्यों न हो लेकिन किसी को भी न्याय के आधार पर असीमित संपत्ति का मालिक नहीं माना जा सकता क्योंकि प्राकृतिक संसाधन धरती पर सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं और यदि एक व्यक्ति को असीमित मात्रा में संपत्ति स्वामित्व प्रदान किया जाता है तो शेष लोगों के लिए धन का कृत्रिम अभाव उत्पन्न होगा ही। 
इसलिए न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को औसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और उससे अधिक संपत्ति के लिए समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और उस संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए। 
संपत्ति कर से होने वाली आय को समाज की सामूहिक आए माना जाना चाहिए और इसी में से सरकार के बजट का खर्च भी काटा जाना चाहिए शेष सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए.
शेष बची राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मानते हुए देश के सारे नागरिकों में समान रुप से लाभांश के रुप में बांट दिया जाना चाहिए। 
इससे देश के प्रत्येक नागरिक को बहुत ही आसानी के साथ ₹10000 प्रतिमाह आसानी से निरंतर जन्म से मृत्यु तक दिए जा सकते हैं और सब लोगों को सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता है निराशा और टकराव की स्थिति को सद्भाव समृद्धि सुख और शांति में बदला जा सकता है। 
समाज की निरंतर बिगड़ती स्थिति यूं पर गंभीर चर्चा प्रकट करने वाले विद्वानों और विकल्प की तलाश करने वालों को इस पर अपनी राय जरुर व्यक्त करनी चाहिए। 

समस्याओं से झूझता सर्वो समाज-Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)


समस्याओं से झूझता सर्वो समाज - भाड़े पर लोकतंत्र और वैकल्पिक

अर्थव्यवस्था। - रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय) 










वैसे तो आज समाज अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है लेकिन समाज की मूल समस्या आर्थिक है हर व्यक्ति को अपना जीवन सुख पूर्वक जीने के लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता होती है और एक आदर्श व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को अपने उपभोग की वस्तुओं का अभाव नहीं होना चाहिए।

यह एक अच्छी व्यवस्था की आधारभूत कसौटी है। इसलिए यदि हम वर्तमान व्यवस्था का विकल्प रखना चाहते हैं तो वह आर्थिक न्याय के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए एक अमीरी रेखा अवश्य ही बनानी चाहिए क्यूंकि एक व्यक्ति के मूलभूत संपत्ति अधिकार को परिभाषित किए बिना लोगों के बीच होने वाले आर्थिक स्वार्थ के टकराव को शांतिपूर्वक सुलझाया नहीं जा सकता अमीरी रेखा एक व्यक्ति का न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार है। 
न्याय के आधार पर यह अधिकार केवल औसत सीमा तक ही होना चाहिए इसलिए औसत सीमा तक ही व्यक्ति को संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति का स्वामी न मानकर उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए एवं उस पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए। 
संपत्ति कर से होने वाली आय ही समाज की सकल सामूहिक आय होगी। 
इसी में से सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और उसके बाद शेष बचे धन को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मांनते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए। 
अन्य सभी प्रकार के घरों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 
इससे देश के सभी नागरिकों को जन्म से मृत्यु तक ₹ दस हजार प्रतिमाह बहुत ही आसानी के साथ लाभांश के रुप में प्रदान किए जा सकते हैं और हर व्यक्ति को भयमुक्त भाव मुक्त सुख शांति पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। 

भाड़े पर लोकतंत्र
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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पक्की पहचान माना जाता है लेकिन वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था ने इसका अर्थ और ही स्वरुप बदल दिया है। समाज में भारी असमानता के कारण अब साधन सम्पन्न गरीबों को अपना तथाकथित लोकतंत्र हथियार बना रहे हैं, वे अपने साधनों के बल पर बेतुके मुद्दों पर सरलता से गरीबों की भीडं जुटा लेते है, पूरे ताम झाम के साथ होने वाले इनके आयोजनों को धनबल की कृपा से प्रचार माध्यमों में भी खासा स्थान मिलता है। 
दिल्ली वैसे स्थानों पर जहां आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं लोकतंत्र का यह पाखंड बाकायदा धंधे का रूप ले चुका है।  किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करने के लिए अब आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है बस केवल आप प्रदर्शनकारी उपलब्ध कराने वाले दुकानदारों से संपर्क कर लीजिए जहां आप को आप की आवश्यकता के अनुसार संख्या में प्रदर्शनकारी मिल जाएंगे प्रदर्शनकारियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आप के मुद्दे क्या हैं उन्हें तो केवल दुकानदार द्वारा जारी की गई शर्तों पर समय के हिसाब से अपनी मेहनताने से मतलब होता है। 
आप उनके हाथों में जिस प्रकार के झंडे देना चाहें और जो भी नारे लगवाना चाहें उन को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती ये बहुत ही निर्लिप्त भाव से अपना काम पूरा करते हैं। 
आप इसे सही कहा या गलत, लेकिन दिल्ली जैसे महानगरों में जहां प्रदर्शन करने की बात आएगी तो यहां किसी न किसी मांग को लेकर जनता सड़कों पर निकलती रहती है वहीँ इन प्रदर्शन के धंधे बाजों से कितने ही बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। आप सोंच भी नहीं सकते।   
भाड़े पर प्रदर्शनकारी जुटाने का यह धंधा केवल यह प्रदर्शनकारी ही नहीं अपनाते बल्कि अत्यंत शक्तिशाली माने जाने वाले सारे राजनीतिक दल भी अब जनता में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिये इसी आसान लोकतांत्रिक रास्ते का सहारा ले रहे हैं। 
इसलिए अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस लोकतांत्रिक मार्ग में नकली और पाखंड पूर्ण मुद्दों की तो भरमार हो गई है और जन समस्याओं के असली मुद्दे उठाने वालों की तो नाव ही डूब गई है। 
वैकल्पिक अर्थव्यवस्था
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" समाज की वर्तमान मुख्य समस्या आर्थिक है लेकिन लोग राजनीति में समाधान तलाश रहे हैं जो उन्हें कभी मिलने वाला नहीं है।  विश्व में जो भारी आर्थिक असमानता दिखाई पड़ रही है वह दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था का परिणाम है। 
दुनिया के पूरे धन-संपत्ति का अधिकांश भाग मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट गया है और शेष विशाल जनसमुदाय अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी विफल हो रहा है।  बात बिल्कुल साफ है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था से मिलने वाले लाभ का समाज में संतुलित ढंग से वितरण नहीं हो रहा है जिसके कारण एक और अर्थ की अधिकता है तो दूसरी ओर अर्थ का अभाव और इन दोनों के कारण समाज की स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है।  जरूरत है धन के इस वितरण को न्याय पूर्ण बनाने की। 
धन के इस वितरण को संतुलित करने के लिए एक अमीरी रेखा बनाई जानी चाहिए, अमीरी रेखा अर्थात एक व्यक्ति का न्यायपूर्ण संपत्ति संग्रह का अधिकार।  कोई व्यक्ति चाहे कितना ही योग्य क्यों न हो लेकिन किसी को भी न्याय के आधार पर असीमित संपत्ति का मालिक नहीं माना जा सकता क्योंकि प्राकृतिक संसाधन धरती पर सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं और यदि एक व्यक्ति को असीमित मात्रा में संपत्ति स्वामित्व प्रदान किया जाता है तो शेष लोगों के लिए धन का कृत्रिम अभाव उत्पन्न होगा ही। 
इसलिए न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को औसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और उससे अधिक संपत्ति के लिए समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और उस संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए। 
संपत्ति कर से होने वाली आय को समाज की सामूहिक आए माना जाना चाहिए और इसी में से सरकार के बजट का खर्च भी काटा जाना चाहिए शेष सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए.
शेष बची राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मानते हुए देश के सारे नागरिकों में समान रुप से लाभांश के रुप में बांट दिया जाना चाहिए। 
इससे देश के प्रत्येक नागरिक को बहुत ही आसानी के साथ ₹10000 प्रतिमाह आसानी से निरंतर जन्म से मृत्यु तक दिए जा सकते हैं और सब लोगों को सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता है निराशा और टकराव की स्थिति को सद्भाव समृद्धि सुख और शांति में बदला जा सकता है। 
समाज की निरंतर बिगड़ती स्थिति यूं पर गंभीर चर्चा प्रकट करने वाले विद्वानों और विकल्प की तलाश करने वालों को इस पर अपनी राय जरुर व्यक्त करनी चाहिए। 

समस्याओं से झूझता सर्वो समाज-Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)


समस्याओं से झूझता सर्वो समाज - भाड़े पर लोकतंत्र और वैकल्पिक

अर्थव्यवस्था। - रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय) 










वैसे तो आज समाज अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है लेकिन समाज की मूल समस्या आर्थिक है हर व्यक्ति को अपना जीवन सुख पूर्वक जीने के लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता होती है और एक आदर्श व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को अपने उपभोग की वस्तुओं का अभाव नहीं होना चाहिए।

यह एक अच्छी व्यवस्था की आधारभूत कसौटी है। इसलिए यदि हम वर्तमान व्यवस्था का विकल्प रखना चाहते हैं तो वह आर्थिक न्याय के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए एक अमीरी रेखा अवश्य ही बनानी चाहिए क्यूंकि एक व्यक्ति के मूलभूत संपत्ति अधिकार को परिभाषित किए बिना लोगों के बीच होने वाले आर्थिक स्वार्थ के टकराव को शांतिपूर्वक सुलझाया नहीं जा सकता अमीरी रेखा एक व्यक्ति का न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार है। 
न्याय के आधार पर यह अधिकार केवल औसत सीमा तक ही होना चाहिए इसलिए औसत सीमा तक ही व्यक्ति को संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति का स्वामी न मानकर उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए एवं उस पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए। 
संपत्ति कर से होने वाली आय ही समाज की सकल सामूहिक आय होगी। 
इसी में से सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और उसके बाद शेष बचे धन को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मांनते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए। 
अन्य सभी प्रकार के घरों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 
इससे देश के सभी नागरिकों को जन्म से मृत्यु तक ₹ दस हजार प्रतिमाह बहुत ही आसानी के साथ लाभांश के रुप में प्रदान किए जा सकते हैं और हर व्यक्ति को भयमुक्त भाव मुक्त सुख शांति पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। 

भाड़े पर लोकतंत्र
""""""""""""""""""""""""""""""""
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पक्की पहचान माना जाता है लेकिन वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था ने इसका अर्थ और ही स्वरुप बदल दिया है। समाज में भारी असमानता के कारण अब साधन सम्पन्न गरीबों को अपना तथाकथित लोकतंत्र हथियार बना रहे हैं, वे अपने साधनों के बल पर बेतुके मुद्दों पर सरलता से गरीबों की भीडं जुटा लेते है, पूरे ताम झाम के साथ होने वाले इनके आयोजनों को धनबल की कृपा से प्रचार माध्यमों में भी खासा स्थान मिलता है। 
दिल्ली वैसे स्थानों पर जहां आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं लोकतंत्र का यह पाखंड बाकायदा धंधे का रूप ले चुका है।  किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करने के लिए अब आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है बस केवल आप प्रदर्शनकारी उपलब्ध कराने वाले दुकानदारों से संपर्क कर लीजिए जहां आप को आप की आवश्यकता के अनुसार संख्या में प्रदर्शनकारी मिल जाएंगे प्रदर्शनकारियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आप के मुद्दे क्या हैं उन्हें तो केवल दुकानदार द्वारा जारी की गई शर्तों पर समय के हिसाब से अपनी मेहनताने से मतलब होता है। 
आप उनके हाथों में जिस प्रकार के झंडे देना चाहें और जो भी नारे लगवाना चाहें उन को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती ये बहुत ही निर्लिप्त भाव से अपना काम पूरा करते हैं। 
आप इसे सही कहा या गलत, लेकिन दिल्ली जैसे महानगरों में जहां प्रदर्शन करने की बात आएगी तो यहां किसी न किसी मांग को लेकर जनता सड़कों पर निकलती रहती है वहीँ इन प्रदर्शन के धंधे बाजों से कितने ही बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। आप सोंच भी नहीं सकते।   
भाड़े पर प्रदर्शनकारी जुटाने का यह धंधा केवल यह प्रदर्शनकारी ही नहीं अपनाते बल्कि अत्यंत शक्तिशाली माने जाने वाले सारे राजनीतिक दल भी अब जनता में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिये इसी आसान लोकतांत्रिक रास्ते का सहारा ले रहे हैं। 
इसलिए अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस लोकतांत्रिक मार्ग में नकली और पाखंड पूर्ण मुद्दों की तो भरमार हो गई है और जन समस्याओं के असली मुद्दे उठाने वालों की तो नाव ही डूब गई है। 
वैकल्पिक अर्थव्यवस्था
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" समाज की वर्तमान मुख्य समस्या आर्थिक है लेकिन लोग राजनीति में समाधान तलाश रहे हैं जो उन्हें कभी मिलने वाला नहीं है।  विश्व में जो भारी आर्थिक असमानता दिखाई पड़ रही है वह दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था का परिणाम है। 
दुनिया के पूरे धन-संपत्ति का अधिकांश भाग मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट गया है और शेष विशाल जनसमुदाय अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी विफल हो रहा है।  बात बिल्कुल साफ है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था से मिलने वाले लाभ का समाज में संतुलित ढंग से वितरण नहीं हो रहा है जिसके कारण एक और अर्थ की अधिकता है तो दूसरी ओर अर्थ का अभाव और इन दोनों के कारण समाज की स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है।  जरूरत है धन के इस वितरण को न्याय पूर्ण बनाने की। 
धन के इस वितरण को संतुलित करने के लिए एक अमीरी रेखा बनाई जानी चाहिए, अमीरी रेखा अर्थात एक व्यक्ति का न्यायपूर्ण संपत्ति संग्रह का अधिकार।  कोई व्यक्ति चाहे कितना ही योग्य क्यों न हो लेकिन किसी को भी न्याय के आधार पर असीमित संपत्ति का मालिक नहीं माना जा सकता क्योंकि प्राकृतिक संसाधन धरती पर सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं और यदि एक व्यक्ति को असीमित मात्रा में संपत्ति स्वामित्व प्रदान किया जाता है तो शेष लोगों के लिए धन का कृत्रिम अभाव उत्पन्न होगा ही। 
इसलिए न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को औसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और उससे अधिक संपत्ति के लिए समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और उस संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए। 
संपत्ति कर से होने वाली आय को समाज की सामूहिक आए माना जाना चाहिए और इसी में से सरकार के बजट का खर्च भी काटा जाना चाहिए शेष सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए.
शेष बची राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मानते हुए देश के सारे नागरिकों में समान रुप से लाभांश के रुप में बांट दिया जाना चाहिए। 
इससे देश के प्रत्येक नागरिक को बहुत ही आसानी के साथ ₹10000 प्रतिमाह आसानी से निरंतर जन्म से मृत्यु तक दिए जा सकते हैं और सब लोगों को सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता है निराशा और टकराव की स्थिति को सद्भाव समृद्धि सुख और शांति में बदला जा सकता है। 
समाज की निरंतर बिगड़ती स्थिति यूं पर गंभीर चर्चा प्रकट करने वाले विद्वानों और विकल्प की तलाश करने वालों को इस पर अपनी राय जरुर व्यक्त करनी चाहिए। 

Tuesday, July 12, 2016

economic or educational status of Muslims is worse than other faiths in all countries of the world


Blogger-S.Z.Mallick(Journalist)

Not only in India but also in all countries of the world, economic or educational status of Muslims is worse than other faiths.
Maybe it provoked them frustrating to terrorism is more easily stimulated. Because they more easily become a victim of emotional intrigues and the enemies of humanity in the name of Islam sit.
Because the terrorist who carried out the Muslims are maligned but deadly weapons trafficking and conspiracy to gather yen Ken Prkaren huge asset not raised any finger on Kari robber capitalists.
For the plight of the Muslims towards Islam and any other audience than can not be held responsible.
What we need today is that Islam Sekht best followers of Islam and do not overlook the weakness space introspection so that Islam could become the bearer of peace and not terrorism.

Sunday, July 10, 2016

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: Our country has been makes lies corrupted cheaters...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: Our country has been makes lies corrupted cheaters...: हमारा देश झूठों धूर्तो मक्कारों मूर्खों और षड्यंत्रकारी लोगों के लिए स्वर्ग  बना हुआ है।  रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आ...

Our country has been makes lies corrupted cheaters conspirators and fools, paradise for those pupils. Blogger by S.Z.Mallick (Journalist)


हमारा देश झूठों धूर्तो मक्कारों मूर्खों और षड्यंत्रकारी लोगों के लिए स्वर्ग  बना हुआ है। 




रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय )


असली समस्या यह है कि हमारा देश झूठों धूर्तो मक्कारों मूर्खों और षड्यंत्रकारी लोगों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। 
जाकिर नायक जैसे अनगिनत लोग हिन्दुओं में भी हैं जो इसी प्रकार समाज में पूरे माहौल को जहरीला बना रहे हैं सारा मुद्दा सही और गलत का न होकर हिंदुओं मुसलमानों के बीच घटिया विवाद बनकर रह गया है यदि वास्तव में हमारे मन में समाज के प्रति दर्द है तो देश के कानूनों में उचित बदलाव होना चाहिए। 
जिस देश में आम आदमी उपेक्षा और अपमान का जीवन जी रहा हो 75% लोग दोनों समय का भरपेट भोजन नहीं पा रहे हो 95% लोगों की देश की पूरी राजनीतिक प्रणाली में कोई वास्तविक भागीदारी ही नहीं हो और देश की 75% संपत्ति और पूरी सत्ता मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सिमटी हुई हो उसमें धर्म के नाम पर बेहूदा बकवास होना क्या मानवता के प्रति अक्षम्य अपराध नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर सब लोगों को दूसरों से नहीं अपने से ही पूछना चाहिए। 

जब देश में न्याय के नाम पर द्रोपदी का ही चीर हरण खुले आम हो रहा हो तो हमारी उंगली सत्ता चलाने वाले लोगों की तरफ उठनी चाहिए।  आज देश में हो रहे सभी भयानक अपराधों की जड़ें हमारी विधायिका में बैठे अपराधी तत्वों तक जा रही हैं समाज की रक्षा के लिए बनी हुई व्यवस्था ही समाज के जी का जंजाल बन कर रह गई है। 
मेरा यह दावा है कि देश की सारी समस्याओं का समाधान केवल न्याय पूर्व संपत्ति अधिकार में है एक व्यक्ति को न्याय के आधार पर औसत सीमा तक संपत्ति रखने का मूलभूत अधिकार भी दिया जाना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को मालिक ने मानकर समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए जब तक एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की न्यायोचित सीमा का निर्धारण नहीं होगा तब तक समाज की किसी भी समस्या का वास्तविक समाधान नहीं हो सकता साम्राज्यवाद और पूंजीवाद सभी असीमित निजी संपत्ति अधिकार से पैदा होते हैं। 
असीमित संपत्ति अधिकार एक व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बल्कि उदंडता है और उदंडता के आधार पर कोई न्याय पूर्ण व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती इसलिए जब तक देश में अमीरी रेखा नहीं बनाई जाएगी तब तक झूठे लोकतंत्र के नाम पर यह तमाशा इसी प्रकार चलता रहेगा। 

Friday, July 8, 2016

Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)


गरीबी रेखा नहीं , अमीरी रेखा बननी चाहिये। 

 यही न्यायोचित अधिकार है।  


 रोशन लाल अग्रवाल

 (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय)  

देश के सारे प्राकृतिक संसाधनो पर देश के सभी नागरिकों का समान जन्मसिद्ध अधिकार होता है इसलिए किसी भी एक नागरिक को सीमाहीन संपत्ति अधिकार नहीं दिया जा सकता बल्कि न्याय के आधार पर एक आदमी को केवल औसत सीमा तक संपत्ति रखने का अधिकार ही उसका न्यायोचित अधिकार हौता है ।
यही न्यायोचित अधिकार 
अमीरी रेखा है 
इसलिए औसत सीमा से अधिक संपत्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को उसका मालिक नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए एवं उससे ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए।

संपत्ति कर के अतिरिक्त बाकी सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
संपत्ति कर से होनेवाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और शेष बचे शुद्ध राष्ट्रीय लाभ को देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के लाभांश के रुप में बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए।
इससे देश में गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण अन्याय असंतोष मजबूरी और गुलामी जैसी अनेक समस्याओं से देश को छुटकारा मिल जाएगा और पूरा देश संपन्नता स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता एवं सुख शांति तथा सुरक्षा का जीवन जी सकेगा।
देश को अन्याय आतंकवाद नक्सलवाद अलगाववाद और अनेक प्रकार के अपराधों से देश ार के बजट का खर्च काश जाना चाहिए और शेष बचे शुद्ध राष्ट्रीय लाभ को देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव की लाभांश के रुप में बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए इससे देश में गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण संतोष मजबूरी गुलामी जैसी समस्याओं से देश को छुटकारा मिल जाएगा और पूरा देश संपन्नता स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता एवं सुख शांति तथा सुरक्षा का जीवन जी सके का देश को अन्य आतंकवाद नक्सलवाद अलगाववादी प्रकार की अपराधों से मुक्ति मिलेगी धर्म जाति संप्रदाय भाषा लिंग और आयु आदि के अनेक मतभेद और विवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे

 Views

आतंकवाद का ढोल


रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय)  


मुझे लगता है कि आतंकवाद के धमाकों से समाज को जितनी क्षति् हो रहा है उससे भी कहीं अधिक नुकसान आतंकवाद को लेकर चलाई जा रही तर्कहीन बकवास से हो रहा है। 
सारी चर्चा स्पष्ट रुप से एक गहरा षड्यंत्र दिखाई पड़ रही है।  कोई भी समझदार व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धि लगाकर इस बात को समझ सकता है कि आतंकवाद को समाप्त करना इन षड्यंत्रकारियों का उद्देश्य नहीं है बल्कि इन का उद्देश्य अपने खतरनाक हथियारों को बेचकर अपनी तिजोरी भरना है क्या पूरी दुनिया के विचारक समझदार और चिंतक कहलाने वाले लोग इतने नासमझ हैं कि साफ दिखाई देने वाला यह सच उनकी समझ में नहीं आ रहा है?
मुझे तो यह देख कर शर्म आ रही है कि आतंकवाद की जड़ों पर जाने के लिए ये व्यवस्थित रुप से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों वसंवाद का आयोजन क्यों नहीं कर रहे हैं?
इतना ही नहीं मुझे तो यह भी दिख रहा है कि वास्तविक आतंकवादियों को आतंकवादी कहने में भी खुद को जिम्मेदार समझने वाले लोग भयभीत हैं और नहीं चाहते के सच्चाई पर से पर्दा उठे?
बल्कि अपने कुत्सित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्दोष मूर्ख और लाचार लोगों को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। 
जिनकी फौजी और हथियारों की ताकत एवं दुर्बुद्धि से से पूरी मानवता डर रही है वही शांति के पुरोहित बने हुए हैं। 
इस लुच्ची मनोवृत्ति पर अपने आपको विचारक और निष्पक्ष मानवतावादी कहने वालों को जरूर शर्म आनी चाहिए। 
लेकिन उनको यह याद रखना चाहिए कि एक दिन झूठ का यह ढोल जरूर टूटेगा और असली सच जरुर ही समाज के सामने आ जाएगा और तब उनको अपनी इस दुष्कर्म के लिए पछतावा करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। 
मैं ऐसे सभी झूठे मक्कार कायरों और दलालों की कटु शब्दों में निंदा और भर्त्सना करता हूं।