समस्याओं से झूझता सर्वो समाज - भाड़े पर लोकतंत्र और वैकल्पिक
अर्थव्यवस्था। - रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय)
समस्याओं से झूझता सर्वो समाज - भाड़े पर लोकतंत्र और वैकल्पिक
अर्थव्यवस्था। - रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय)
वैसे तो आज समाज अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है लेकिन समाज की मूल समस्या आर्थिक है हर व्यक्ति को अपना जीवन सुख पूर्वक जीने के लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता होती है और एक आदर्श व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को अपने उपभोग की वस्तुओं का अभाव नहीं होना चाहिए।
यह एक अच्छी व्यवस्था की आधारभूत कसौटी है। इसलिए यदि हम वर्तमान व्यवस्था का विकल्प रखना चाहते हैं तो वह आर्थिक न्याय के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए एक अमीरी रेखा अवश्य ही बनानी चाहिए क्यूंकि एक व्यक्ति के मूलभूत संपत्ति अधिकार को परिभाषित किए बिना लोगों के बीच होने वाले आर्थिक स्वार्थ के टकराव को शांतिपूर्वक सुलझाया नहीं जा सकता अमीरी रेखा एक व्यक्ति का न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार है।
न्याय के आधार पर यह अधिकार केवल औसत सीमा तक ही होना चाहिए इसलिए औसत सीमा तक ही व्यक्ति को संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति का स्वामी न मानकर उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए एवं उस पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए।
संपत्ति कर से होने वाली आय ही समाज की सकल सामूहिक आय होगी।
इसी में से सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और उसके बाद शेष बचे धन को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मांनते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए।
अन्य सभी प्रकार के घरों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
इससे देश के सभी नागरिकों को जन्म से मृत्यु तक ₹ दस हजार प्रतिमाह बहुत ही आसानी के साथ लाभांश के रुप में प्रदान किए जा सकते हैं और हर व्यक्ति को भयमुक्त भाव मुक्त सुख शांति पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।
भाड़े पर लोकतंत्र
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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पक्की पहचान माना जाता है लेकिन वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था ने इसका अर्थ और ही स्वरुप बदल दिया है। समाज में भारी असमानता के कारण अब साधन सम्पन्न गरीबों को अपना तथाकथित लोकतंत्र हथियार बना रहे हैं, वे अपने साधनों के बल पर बेतुके मुद्दों पर सरलता से गरीबों की भीडं जुटा लेते है, पूरे ताम झाम के साथ होने वाले इनके आयोजनों को धनबल की कृपा से प्रचार माध्यमों में भी खासा स्थान मिलता है।
दिल्ली वैसे स्थानों पर जहां आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं लोकतंत्र का यह पाखंड बाकायदा धंधे का रूप ले चुका है। किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करने के लिए अब आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है बस केवल आप प्रदर्शनकारी उपलब्ध कराने वाले दुकानदारों से संपर्क कर लीजिए जहां आप को आप की आवश्यकता के अनुसार संख्या में प्रदर्शनकारी मिल जाएंगे प्रदर्शनकारियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आप के मुद्दे क्या हैं उन्हें तो केवल दुकानदार द्वारा जारी की गई शर्तों पर समय के हिसाब से अपनी मेहनताने से मतलब होता है।
आप उनके हाथों में जिस प्रकार के झंडे देना चाहें और जो भी नारे लगवाना चाहें उन को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती ये बहुत ही निर्लिप्त भाव से अपना काम पूरा करते हैं।
आप इसे सही कहा या गलत, लेकिन दिल्ली जैसे महानगरों में जहां प्रदर्शन करने की बात आएगी तो यहां किसी न किसी मांग को लेकर जनता सड़कों पर निकलती रहती है वहीँ इन प्रदर्शन के धंधे बाजों से कितने ही बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। आप सोंच भी नहीं सकते।
भाड़े पर प्रदर्शनकारी जुटाने का यह धंधा केवल यह प्रदर्शनकारी ही नहीं अपनाते बल्कि अत्यंत शक्तिशाली माने जाने वाले सारे राजनीतिक दल भी अब जनता में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिये इसी आसान लोकतांत्रिक रास्ते का सहारा ले रहे हैं।
इसलिए अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस लोकतांत्रिक मार्ग में नकली और पाखंड पूर्ण मुद्दों की तो भरमार हो गई है और जन समस्याओं के असली मुद्दे उठाने वालों की तो नाव ही डूब गई है।
वैकल्पिक अर्थव्यवस्था
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" समाज की वर्तमान मुख्य समस्या आर्थिक है लेकिन लोग राजनीति में समाधान तलाश रहे हैं जो उन्हें कभी मिलने वाला नहीं है। विश्व में जो भारी आर्थिक असमानता दिखाई पड़ रही है वह दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था का परिणाम है।
दुनिया के पूरे धन-संपत्ति का अधिकांश भाग मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट गया है और शेष विशाल जनसमुदाय अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी विफल हो रहा है। बात बिल्कुल साफ है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था से मिलने वाले लाभ का समाज में संतुलित ढंग से वितरण नहीं हो रहा है जिसके कारण एक और अर्थ की अधिकता है तो दूसरी ओर अर्थ का अभाव और इन दोनों के कारण समाज की स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। जरूरत है धन के इस वितरण को न्याय पूर्ण बनाने की।
धन के इस वितरण को संतुलित करने के लिए एक अमीरी रेखा बनाई जानी चाहिए, अमीरी रेखा अर्थात एक व्यक्ति का न्यायपूर्ण संपत्ति संग्रह का अधिकार। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही योग्य क्यों न हो लेकिन किसी को भी न्याय के आधार पर असीमित संपत्ति का मालिक नहीं माना जा सकता क्योंकि प्राकृतिक संसाधन धरती पर सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं और यदि एक व्यक्ति को असीमित मात्रा में संपत्ति स्वामित्व प्रदान किया जाता है तो शेष लोगों के लिए धन का कृत्रिम अभाव उत्पन्न होगा ही।
इसलिए न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को औसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और उससे अधिक संपत्ति के लिए समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और उस संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए।
संपत्ति कर से होने वाली आय को समाज की सामूहिक आए माना जाना चाहिए और इसी में से सरकार के बजट का खर्च भी काटा जाना चाहिए शेष सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए.
शेष बची राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मानते हुए देश के सारे नागरिकों में समान रुप से लाभांश के रुप में बांट दिया जाना चाहिए।
इससे देश के प्रत्येक नागरिक को बहुत ही आसानी के साथ ₹10000 प्रतिमाह आसानी से निरंतर जन्म से मृत्यु तक दिए जा सकते हैं और सब लोगों को सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता है निराशा और टकराव की स्थिति को सद्भाव समृद्धि सुख और शांति में बदला जा सकता है।
समाज की निरंतर बिगड़ती स्थिति यूं पर गंभीर चर्चा प्रकट करने वाले विद्वानों और विकल्प की तलाश करने वालों को इस पर अपनी राय जरुर व्यक्त करनी चाहिए।

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