Friday, November 24, 2017

संपत्ति कर v जीएसटी

संपत्ति कर बेजोड़ है। इसका कोई मुकाबला नहीं। जीएसटी तो इसके सामने रत्ती भर भी नहीं ठहर सकता।
संपत्ति कर मानवता न्याय नैतिकता सरलता पारदर्शिता सत्यता मितव्ययिता और सबसे अधिक राजस्व प्रदान कर सकने की क्षमता रखता है।
संपत्ति कर समाज में आर्थिक विषमता गरीबी बेरोजगारी को कम करने वाला शोषण उत्पीड़न अन्याय अत्याचार कर चोरी महंगाई भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने की दृष्टि से भी सबसे अधिक उपयुक्त कर है।
संपत्ति कर उद्योग व्यापार कृषि एवं अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को अत्यंत मजबूत बनाने वाला और व्यक्ति की लोभ लालच स्वार्थ एवं अपराध करने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने वाला है।
संपत्ति कर लगाकर उपभोग की सभी चीजों पर से सभी प्रकार के करों को बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है जिससे आम जनता अत्यंत सुखी हो सकती है।
संपत्ति कर अनेक प्रकार की सामाजिक टकरावों को समाप्त करने वाला गरीबों और अमीरों के बीच मौजूद अविश्वास और शत्रुता को समाप्त करके सबके बीच सद्भाव पैदा करने की क्षमता रखने वाला है।
संपत्ति कर से उद्योग और व्यापार आदि को सभी प्रकार की लिखापढ़ी और दस्तावेजों को रखने की परेशानी से पूरी तरह मुक्त करने के साथ-साथ घटिया तरीकों से व्यापार करने धोखाधड़ी करने मिलावट और नाप तोल में बेईमानी जैसे हथकंडों से भी मुक्त किया जा सकता है जिससे समाज में इस कार्य में लगे लोगों का सम्मान और विश्वास कई गुना बढ़ सकता है।
संपत्ति कर से देश में भारी मात्रा में बिल्कुल निष्क्रिय पड़े पूंजीगत संपत्ति को सक्रिय बनाकर पूंजी की कमी को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है और देश को पूंजी की दृष्टि से पूरी तरह आत्मनिर्भर और समृद्धि बनाया जा सकता है।
संपत्ति कर से इतनी भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त किया जा सकता है कि देश के हर नागरिक को ₹10000 प्रतिमाह जन्म से लेकर मृत्यु तक लाभांश के रुप में देकर भूख और गरीबी के भय से पूरी तरह मुक्त किया जा सकता है और समाज को अपराध मुक्त भी किया जा सकता है।
लेकिन सारे गुण होते हुए भी सरकार संपत्ति कर केवल इसलिए नहीं लगाना चाहती क्योंकि अति संपन्न मुट्ठी भर लोग संपत्ति कर नहीं चाहते ओर वे सरकार से नाराज हो सकते हैं क्योंकि इससे उनको भारी कर देना होगा।
लेकिन उनको यह बात नहीं समझ में आ रही है कि इससे उनको सर्व सुविधा युक्त जीवन जीने के साथ साथ समाज से कल्पनातीत सुरक्षा प्रेम आत्मीयता और आत्म संतुष्टि सहज रुप से प्राप्त होगी जिसे अनमोल कहा जा सकता है।

प्रस्ताव

1. महा महिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार
2. प्रधानमंत्री भारत सरकार
3. वित्त मंत्री भारत सरकार
4. उपाध्यक्ष निति आयोग

                                  प्रस्ताव

आर्थिक न्याय संस्थान के आह्वान पर 22.11.2017 को गाँधी शांति प्रतिष्ठान के सभागार में दिल्ली के जाने माने बुद्धिजीवी, चिंतक और विचारकों की संगोष्ठी सम्पन्नं हुई जिसमें अमीरी रेखा और लोकतंत्र विषय पर दिन भर के विचार विमर्श उपरान्त सर्वसंतति से इस बात पर एक राय बनी कि भारत सरकार को जिस तरह गरीबी रखा की लकीर खीचीं है उसी सन्दर्भ  में भारत सरकार को जिस तरह गरीबी रेखा की लकीर खींची है उसी संदर्भ में अमीरी रेखा की भी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए यानी एक व्यक्ति के औसत सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखने का टैक्स वसूलना चाहिए और प्राप्त कर गरीबों के कल्याणर्थ खर्च करना चाहिए यदि भारत सरकार वास्तव में देश से गरीबी हटाना चाहती है और गोदाम भरे हो और पेट खली हो की स्थिति समाप्त करना चाहती है तो उसे अमीरी रेखा की सीमा निर्धारित करनी होगी

  इस संगोष्ठी में मुख्य रूप से से वकील डाक्टर प्रोफ़ेसर समाजसेवी अर्थशास्त्री दबे और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बिच काम करने वाले वर्गों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे आर्थिक चिन्तन आर्थिक न्याय संस्थान के संस्थापक श्री रोशनलाल अग्रवाल जी द्वारा रचित पुस्तक गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बननी चाहिए से लिया गया
   
 भवदीय
रोशनलाल अग्रवाल ( संचालक )
आर्थिक न्याय संस्थान 
F-77 शुभ एन्क्लेव पीतमपुरा, नई दिल्ली

Sunday, November 12, 2017

काले धन पर माथापच्ची

कालाधन उस संपत्ति को कहा जाता है जिसे कोई व्यक्ति सरकार से छिपा कर रखता है और अपने आयकर रिटर्न में उसका उल्लेख नहीं करता। अपने देश में आए दिन कालेधन को लेकर राजनेताओं द्वारा बयानबाजियां भी खूब होती ही रहती हैं लेकिन उनका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आता।
विदेशों में छिपाकर रखे गए काले धन की खूब चर्चा होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि काला धन केवल विदेशों में छिपाकर रखा गया है सच्चाई यह है कि काले धन की अर्थात अघोषित धन की विशाल मात्रा अपने ही देश में मौजूद है और उसकी चर्चा भी बेनामी संपत्ति के रूप में होती रहती है जिसे बाहर निकालने की बात भी सरकार द्वारा समय समय पर दोहराई जाती है। लेकिन बार-बार एक ही बात को दोहराने का मतलब यही निकलता है कि पिछली बात का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेनामी संपत्ति रखने वालों पर कार्यवाही करने का बयान फिर से जारी किया गया है आखिर बार-बार की इस बयानबाजी का क्या मतलब निकाला जाए। मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि सरकार ठोस कार्यवाही तो करना चाहती है लेकिन यह सरकार के बस की बात नहीं है परंतु सरकार कालेधन को बाहर निकालने की बयानबाजी करते रहना चाहती है और निकालना नहीं चाहती या कालेधन को बाहर निकालने का कोई ठोस उपाय नहीं जानती।
असल बात यह है कि आज हमारे देश में जो पूंजीवादी व्यवस्था है वह काले धन पर ही टिकी है और काले धन के मालिक ही देश की राजनीति को चला रहे हैं इसलिए मोदी हो या मनमोहन सत्ता में बैठा हुआ हर व्यक्ति केवल उनका दलाल होता है और उनके विरुद्ध कार्यवाही करना उसके बस की बात नहीं होती। किंतु आम जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसी बयानबाजी करते रहना केवल उसकी राजनीतिक रणनीति होती है।
सत्ता में बैठे हुए लोगों की बात छोड़ दीजिए अपने आप को महान अर्थशास्त्री विचारक और विशेषज्ञ कहलाने वाले लोग भी जनता के सामने सच्चाई नहीं बताते और गुमराह करते रहते हैं। काले धन के षड्यंत्रों के इस मायाजाल को जब तक आम आदमी नहीं समझता तब तक उसे कालेधन से मुक्ति नहीं मिल सकती और उसके बिना देश से गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को भी समाप्त नहीं किया जा सकता।
कड़वा सच यह है कि काला धन पूरी तरह कानूनों द्वारा संरक्षित है और जब तक काले कानूनों को समाप्त नहीं किया जाता तब तक कालेधन को कोई खतरा नहीं है। सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम केवल ऊपरी लीपापोती मात्र होते हैं।
आज अपने देश में वास्तविक तौर पर काला धन कितना है इसके बारे में अधिकृत रूप से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह समाज से भी छिपा रहता है लेकिन उस का अनुमान जरूर लगाया जा सकता है मोटे तौर पर अगर सरकारी आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो देश में निजी संपत्ति का मूल्य केवल 225 लाख करोड़ रुपए है लेकिन एक ठोस अनुमान के आधार पर देश में निजी संपत्ति का वर्तमान मूल्य 7000 लाख करोड़ से लेकर 10 हजार लाख करोड़ या उससे भी अधिक हो सकता है।
इसका मतलब यह हुआ कि सरकार अपने देश में निजी संपत्ति की जो मात्रा बता रही है उससे 30/40 गुनी मात्रा इस देश में मौजूद है लेकिन सरकार कालेधन को निकालना तो क्या उसकी वास्तविकता भी देश की जनता को नहीं बताना चाहती।
यदि सरकार वास्तव में कालेधन को खत्म करना चाहती है तो उसे केवल निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को समाप्त कर देना चाहिए और यह काम सरकार तुरंत कर सकती है करना चाहती है तो उसे निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को खत्म कर देना चाहिए जो सरकार करना चाहे तो तुरंत खत्म किया जा सकता है

आर्थिक असमानता पर अंकुश आवश्यक

देश में निरंतर बढ़ रही आर्थिक असमानता व्यापक सामाजिक हित की दृष्टि से कतई उचित नहीं मानी जा सकती और इस पर न्याय का अंकुश होना व्यापक समाज हित की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जो लोग आर्थिक असमानता को समाप्त करने की बात कहते हैं वे भी गलत सोचते हैं। क्योंकि आर्थिक असमानता को पूरी तरह समाप्त करना न तो संभव है और न ही उचित। हम सब अपनी स्वतंत्रता को प्यार करते हैं और जहां स्वतंत्रता होगी वहां अनिवार्य रूप से असमानता भी होगी। किंतु किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती क्योंकि सीमाहीन स्वतंत्रता ही उदंडता होती है और एक व्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता भी सब लोगों की परतंत्रता ही होती है। इसलिए न्यायहित और समाज में शांति की स्थापना के लिए सब लोगों को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और इसीलिए एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्याय का अंकुश लगाया जाना पूरी तरह आवश्यक और उचित है। यह अंकुश लगाए बिना समाज में किसी भी प्रकार से अच्छी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता और समाज में शांति और समृद्धि की स्थापना भी नहीं की जा सकती।
लेकिन हमारी वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था सीमाहीन असमानता को सही ठहराती है लेकिन उसका जो तांडव नृत्य पूरे समाज में दिखाई पड़ रहा है उसे देख कर कोई भी बुद्धिमान समझदार और दूर दृष्टि रखने वाला व्यक्ति इसका समर्थन नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ी गलती है।

Friday, November 10, 2017

लोकतंत्र में निजता की कितनी गोपनीयता


(चोर की दाढ़ी में तिनका)
आज पूरे विश्व में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक प्रणाली का सम्मान प्राप्त है। लोकतंत्र की मुख्य पहचान उस देश के सारे वयस्क नागरिकों के द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना है। इसकी परंपरा के अनुसार देश के हर नागरिक को वयस्क होते ही बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाता है और वह अपने अधिकार का उपयोग किसी भी प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में करने के लिए स्वतंत्र होता है और जिस प्रत्याशी को चुनाव में सबसे अधिक मतदाताओं के वोट प्राप्त होते हैं उसे जीता हुआ निर्वाचित प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाता है। निर्वाचन की यह प्रक्रिया सबसे बड़े सदन लोकसभा और विधानसभाओं ओर कई स्वशासी सदनों से लेकर सबसे छोटे पद ग्राम पंचायत के पंच तक का चुनाव करने के लिए अपनाई जाती है।
इनमें से लोकसभा और विधानसभाओं के लिए चुने गए लोगों को कानून बनाने के विधाई अधिकार होते हैं और इसी कारण इन दोनों पदों का महत्व बाकी जनप्रतिनिधियों से अधिक होता है। क्योंकि अन्य सदनों के लिए नियम और कानून बनाने का अधिकार भी लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही होता है।
यह निर्वाचित प्रतिनिधि पूरे देश के लिए नियम कानून तो बनाते ही हैं इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव करने और संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली के लिए सभी प्रकार की संरचना को मूर्त रूप प्रधान करने में भी इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्रियों की नियुक्ति होती है और सरकार के लिए नीतियां बनाने एवं सरकार के संचालन पर सभी प्रकार का नियंत्रण आम वोटरों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन तंत्र का निर्माण भी इन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों के आधार पर किया जाता है।
हालांकि प्रत्यक्ष रुप से सामान्य मतदाता की भूमिका केवल अपना वोट देने तक ही सीमित होती है लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह मतदाता ही अपना समर्थन देकर चुने गए प्रतिनिधियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है और इसी कारण वही लोकतंत्र का वास्तविक अधिष्ठाता होता है।
यदि इस सारी प्रक्रिया को ध्यान से देखा जाए तो इसमें सारे कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ होते हैं और केवल मौत की गोपनीयता को छोड़कर दूसरी कोई गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए पारदर्शिता को लोकतंत्र की आत्मा कहा जा सकता है।
लोकतंत्र में मतदाता को वोट देने का मूल अधिकार इसलिए माना जाता है क्योंकि उस देश के सारे नागरिक ही उस देश की संपूर्ण प्राकृतिक संपदा के मालिक माने जाते हैं और बाकी पूरा तंत्र सभी नागरिकों की इच्छाओं भावनाओं के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसका अर्थ यह भी होता है कि चुने गए प्रतिनिधि नागरिकों के प्रबंधक मात्र होते हैं और मूल स्वामित्व आम नागरिकों का ही होता है।
ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि सामान्य तौर पर लोकतंत्र में गोपनीयता के लिए विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को भी कोई विशेष अधिकार नहीं होता।
लेकिन लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार निजता का अधिकार ही तो होता है और उस की गोपनीयता को भी सिद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है तब यह प्रश्न जरूर सामने आता है कि लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों को निजता की गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए या नहीं और यदि होना चाहिए तो उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए या फिर एक नागरिक को सीमाहीन गोपनीयता प्राप्त होनी चाहिए?
इस प्रश्न का महत्व आज इसलिए भी बहुत अधिक बढ़ गया है क्योंकि 2 माह पहले सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय पीठ द्वारा निजता की गोपनीयता पर अपना निर्णय दिया था। इस पर विचार करते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि विचार निजता के अधिकार पर नहीं बल्कि निजता की गोपनीयता के अधिकार पर किया जाना है।
मेरी समझ में इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि जब भी हम कोई व्यवस्था के निर्माण पर सहमत होते हैं तो अपनी निजता की गोपनीयता के अधिकार में कटौती करना स्वीकार करते हैं और उसी से सामाजिकता उत्पन्न होती है और यदि हम अपनी गोपनीयता को कम भी नहीं करना चाहते तो सामूहिकता का निर्माण हो ही नहीं सकता और उसके बिना किसी प्रकार की व्यवस्था भी नहीं बनाई जा सकती।
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि हम सामूहिक व्यवस्था को जितना अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें उतनी ही अधिक मात्रा में अपनी निजता की गोपनीयता के अधिकार को त्यागना होगा और निजता का जितना अधिक अधिकार हम अपने पास रखेंगे हमारी सामूहिक व्यवस्था उतनी ही अधिक कमजोर बन पाएगी।
मेरी समझ में वर्तमान व्यवस्था गंभीर दिशाहीनता का शिकार है और सामूहिकता और निजता के बीच न्यायपूर्ण समन्वय की स्थापना करने की दृष्टि से अपने मूल उद्देश्य में पूरी तरह विफल सिद्ध हो रही है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक सच्चे लोकतंत्र में गोपनीयता और पारदर्शिता के बिंदु इतनी स्पष्ट होने चाहिए कि उसे लेकर सामूहिकता और निजता मैं संघर्ष या असंतुलन की स्थिति पैदा न हो सके। लेकिन दुर्भाग्य से आज यही स्थिति बनी हुई है।
मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने निजता की गोपनीयता के प्रश्न पर विचार करते समय सामूहिकता की पारदर्शिता के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को अनदेखा किया है और इससे देश का लोकतंत्र जो पहले से ही अत्यंत कमजोर है न्यायालय के निर्णय से वह और भी अधिक कमजोर हो सकता है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा।
उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब समाज गंभीर आर्थिक असमानता का शिकार है सारे देश की प्राकृतिक संपदा और संपत्ति पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार स्थापित हो चुका है देश की पूरी राजनीति पर यही मुट्ठी भर लोग पूरी तरह हावी हो चुके हैं, शासन और प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग अपने पदों का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं, आम आदमी की आवाज बुरी तरह दब कर रह गई है और देश की न्यायपालिका देश के आम नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता की रक्षा करने में भी बुरी तरह असफल सिद्ध हुई है।
इस गंभीर स्थिति के कारण न्यायपालिका के प्रति देश की जनता का विश्वास बुरी तरह घटा है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी अपने पदों का खुलकर दुरुपयोग करने और करोड़ों रुपयों की रिश्वत लेने के आरोप आम लोगों द्वारा खुलेआम लगाए जाते हैं।
निजता की गोपनीयता का प्रश्न भी आम नागरिक का प्रश्न नहीं है बल्कि यह चिंता उन अति विशिष्ट लोगों की है जिन्होंने येन केन प्रकारेण अपनी इमानदार भूमिका की उपेक्षा करके और पूरे समाज को धोखा देकर येन केन प्रकारेण विशाल मात्रा में प्राकृतिक संपदा पर अपना अधिकार जमा लिया है और काले धन के रुप में अकूत निजी धन संपत्तियों के मालिक बने हुए हैं।
काले धन का यह विनाशकारी तांडव नृत्य निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून के कारण होता है क्योंकि इसके कारण देश के नागरिकों द्वारा जो आयकर रिटर्न के रूप में सरकार को अपना हिसाब किताब दिया जाता है उसके बारे में जानकारी लेने का अधिकार देश के आम नागरिकों के हाथों से छीन लिया गया है और उन्हें देश की जनता के साथ मनमानी झूठ बोलने और षड्यंत्र रचने के लिए खुली छूट प्रदान कर दी गई है।
संविधान के सभी सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए और अति संपन्न लोग भी बिना किसी अपवाद के झूठा आयकर रिटर्न देकर इस काले कानून का खुलकर अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इस देश की आम जनता के साथ खुला विश्वासघात कर रहे हैं जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से देखो और समझ सकता है लेकिन न्यायपालिका को इसकी कोई चिंता नहीं है स्पष्ट रूप से उसकी भूमिका आम जनता के हितों के विरुद्ध और येन केन प्रकारेण जनता को लूट कर अकूत धन संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की रक्षा करने वाली प्रतीत होती है।
यह काला कानून निजता की गोपनीयता के आधार पर ही उचित ठहराया जा रहा है और इसके बावजूद भी इस अपराधिक निजता को खतरे में पड़ता हुआ देखकर सर्वोच्च न्यायालय को इन विशिष्ट लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर पर्दा डालने के लिए निजता की गोपनीयता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? होना तो यह चाहिए था कि सर्वोच्च न्यायालय इस काले कानून के दुष्प्रभावों का गंभीर विश्लेषण करके इस कानून को अवैध ठहरा कर इस देश के लिए आम लोगों की रक्षा करने के लिए सामने आता लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करने की बजाय अपराधियों का संरक्षक बन कर सामने आ रहा है।
मेरे इस आरौप की पुष्टि इस बात से भी हो रही है कि निजता की गोपनीयता की रक्षा करने की मांग करने वाले सभी याचक सामान्य वर्ग के लोग नहीं बल्कि उसी विशिष्ट वर्ग के लोग हैं जो देश की सत्ता और संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठे हैं और जिनके द्वारा किए गए पापों के कारण ही यह देश गंभीर आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी भयानक शोषण अभाव गुलामी और अपराधियों का शिकार बना हुआ है।
यहां इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि एक और तो देश के न्यायालयों में हजारों महत्वपूर्ण मुकदमे निर्णय नहीं हो पाने के कारण लंबित पड़े हैं तो दूसरी ओर निजता की गोपनीयता की रक्षा पर हमले के विरुद्ध एक भी मुकदमा किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने के लिए सामने नहीं आया है।। यह तो फिर वही बात हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका।।

Saturday, November 4, 2017

देश का मतदाता केवल सांसद और विधायक का चुनाव करता है।अत: उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए इनके पास ही जाना चाहिए

देश का मतदाता केवल सांसद और विधायक का चुनाव करता है।अत: उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए इनके पास ही जाना चाहिए और शासन प्रशासन द्वारा किए जाने वाले अपमान से बचना चाहिए।
शासन और प्रशासन के निर्माण में सांसद या विधायक की भूमिका होती है आम मतदाता की नहीं इसलिए शासन और प्रशासन के पास जाने की यदि जरूरत हो तो उसे सांसद और विधायक पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।
थोड़े से जागरुक मतदाता भी इकट्ठे होकर अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं होने की स्थिति में अपने सांसद या विधायक की हालत आसानी से खराब कर सकते हैं लेकिन वे शासन और प्रशासन के अदना से अधिकारी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते और सांसद या विधायक को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता।
समाज सेवा करने वाले लोगों को भी अपने साथ होने वाले किसी भी अन्याय के विरुद्ध शासन और प्रशासन की बजाए अपने जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मोर्चा खोलना चाहिए और मंच लगा कर अपनी आमसभाओं में उसी को अपनी आलोचना का केंद्र बनाना चाहिए तथा उसका ही घेराव करना चाहिए और उसे अपने कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी बात सुनने के लिए बाध्य करना चाहिए। शासन और प्रशासन के पास जाने का कोई औचित्य नहीं है और इससे उनको अपमान उपेक्षा और निराशा के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं मिलेगा।
इस प्रकार व्यावहारिक और नैतिक दृष्टि से भी आम आदमी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए सांसद और विधायक को ही जिम्मेदार ठहरा सकता है, शासन और प्रशासन के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को नहीं।
अत: अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए लोगों को देश की राजधानी पर जाकर किसी प्रकार का भारी खर्च भी नहीं करना होगा और दूसरे अनेक कष्ट भी नहीं उठाने पड़ेंगे।
किसी भी क्षेत्र की समस्या की वास्तविकता को वहां का समाज अधिक गहरी तौर पर समझ सकता है दिल्ली जैसे दूरदराज के लोग सच्चाई को नहीं समझ पाते। इसलिए अपने आस-पास के समाज का व्यापक समर्थन भी इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और अपने प्रतिनिधि को भी आसानी से पहचाना जा सकता है।
इससे जनता को अपना बेहतर प्रतिनिधि चुनने में भी भारी आसानी होगी और अयोग्य लोगों से भी छुटकारा मिल सकेगा।
इससे जनप्रतिनिधियों पर आम जनता का नियंत्रण आसानी से स्थापित किया जा सकेगा। क्योंकि तब सांसद और विधायक सीधे तौर पर आम जनता के प्रति अपनी जवाबदारी से नहीं बच पाएंगे।
इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा होगी और उससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा।
इससे दलीय भेदभाव और राजनैतिक कटुता में भी कमी आएगी और शासन एवं प्रशासन पर भी सहज रुप से अंकुश लगेगा। समाज से सच्चाई को छिपाना किसी के लिए भी कठिन हो जाएगा।

गंभीर समस्या का सरलतम समाधान

आज समाज की सबसे बड़ी समस्या अपने चुने गए सांसद और विधायक पर नियंत्रण स्थापित करना है। क्योंकि एक बार चुनाव जीतने के बाद उस पर नियंत्रण करना तो दूर उससे संपर्क करना भी मुश्किल हो जाता है।
इस गंभीर समस्या का समाधान बहुत सरलता से निकाला जा सकता है और इसके लिए हमें चुने गए व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना होगा और उसी को अपना हथियार बनाना होगा।
किसी भी सांसद या विधायक की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि उसका वोट बैंक खराब न हो और इसे बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होगा।
लेकिन आज वह इसलिए निश्चिंत बना रहता है क्योंकि हम अपनी समस्याओं का समाधान सीधे शासन और प्रशासन से कराना चाहते हैं जो सही नहीं होता क्योंकि हमारा उन पर कोई भी दबाव काम नहीं करता।
विचारणीय बात यह है कि जब आम मतदाता अपने वोट के द्वारा केवल सांसद और विधायक को चुनता है तो उसे अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए उसके पास ही जाना चाहिए और अपनी नाराजगी भी उसी पर उतारने चाहिए लेकिन हम समस्या के लिए प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन यदि हम यह मोर्चा अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के खिलाफ खोलने लगे तो वह हमारी बातों को अनसुना नहीं कर पाएंगे और उन्हें झक मार कर लोगों के बीच आना होगा।
इसलिए अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों को जिला केंद्रों या देश या प्रदेश की राजधानियों पर जाकर शासन और प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोलने की बजाए अपने गांव या ब्लॉक केंद्रों पर ही अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए और अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु दबाव बनाना चाहिए।
व्यावहारिक दृष्टि से जो भी समस्या होती है उससे गांव या कस्बे के सबसे निकट के लोग ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और किसी भी घटना की सच्ची जानकारी भी उनको ही होती है। इसलिए किसी भी समस्या के निवारण के लिए यदि स्थानीय स्तर पर कोई मोर्चा खोला जाता है तो स्थानीय व्यक्ति ही उसमें सबसे ज्यादा रुचि भी रखते हैं और उस प्रकार के प्रयास को व्यापक जन समर्थन भी मिलता है।
हमको इस बात का विचार करना चाहिए कि मतदाता केवल जनप्रतिनिधियों का चुनाव करता है और शासन और प्रशासन के निर्माण में वोटरों की कोई सीधी भूमिका नहीं होती तो फिर उनको सीधे शासन और प्रशासन के पास जाना भी नहीं चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों पर आम आदमी का कभी भी कोई वश नहीं चल सकता और ज्यादा से ज्यादा उसका स्थानांतरण ही हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने या उनकी उपेक्षा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन कोई भी सांसद और विधायक अपने मतदाताओं की इस प्रकार उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि एक निश्चित समय के बाद उसे फिर इन्हीं मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए आना होता है और वह इनको नाराज करके दोबारा सांसद या विधायक नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में सांसद और विधायक को अपने मतदाताओं के सामने मजबूर होकर आना पड़ेगा और वही लोगों की समस्याओं को सरकार तक प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए तैयार होगा मेरा तो यह भी मानना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को प्रशासनिक अधिकारी से मोर्चा लेने की बजाए सीधे सरकार तक पहुंचना चाहिए और सरकार अपने अधिकारियों के लिए उचित आदेश दे।
लेकिन आज इसके लिए बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया अपनाई जाती है लोग शासन और प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोलते हैं वे लोग भारी पुलिस बल लगाकर तमाशा खड़ा करते हैं लेकिन आम जनता की समस्या का समाधान नहीं होता।
इसलिए हमको अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के विरुद्ध अपना मोर्चा खोलना चाहिए इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता भी पैदा होगी और सांसद और विधायक पर आम जनता की पकड़ भी मजबूत होगी इससे नालायक या निष्क्रिय प्रतिनिधियों को कोई भी पार्टी चुनाव में खड़ा करके चुनाव जीता नहीं पाएगी इसलिए योग्य उम्मीदवार खड़ा करना हर पार्टी की मजबूरी बन जाएगा और उसकी लगाम भी आम जनता के हाथ में आ जाएगी। यही तो समाज की समस्या का हल है।