Saturday, October 29, 2016
Sunday, October 16, 2016
Saturday, October 15, 2016
ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: Roshan Lal Agrwal(writer & annalist) Blogger by S....
ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: Roshan Lal Agrwal(writer & annalist) Blogger by S....: रोशन लाल अग्रवाल ( लेखक एवं समीक्षक ) संपत्ति कर सर्वश्रेष्ठ कर =============== केवल अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि संपूर्ण सामाजिक व्...
Roshan Lal Agrwal(writer & annalist) Blogger by S.Z.MALLICK(Journalist)
रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक)
संपत्ति कर सर्वश्रेष्ठ कर ===============
केवल अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में कर (टेक्स) का अत्यंत महत्व है और इसके माध्यम से समाज की संपूर्ण व्यवस्था को अपनी इच्छा के अनुसार स्वरूप बहुत ही आसानी से प्रदान किया जा सकता है और समाज की जटिलतम समस्याओं जैसे गरीबी बेरोजगारी अभाव और गंभीर आर्थिक असमानता जैसी सभी समस्याओं का समाधान भी इसके द्वारा सरलता से किया जा सकता है।
यदि हम गंभीर चिंतन निष्पक्षता और दूरदृष्टि के आधार पर गहराई से विचार करें तो संपत्ति कर की तुलना में कोई भी कर इससे अच्छा नहीं है बल्कि यदि यह कहा जाए कि अन्य कोई भी कर इसकी तुलना में पासंग भर भी नहीं ठहर सकता।
यह कर न्याय नैतिकता मानवता व्यवहारिकता सरलता स्पष्टता तर्क मितव्ययता पारदर्शिता प्रामाणिकता सामाजिक संतुलन सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने की क्षमता मितव्ययता अपेक्षित परीक्षण करने योग्य और छिपाने में सबसे कठिन होने के कारण बस चोरी व काला धन को रोकने की दृष्टि से बेजोड़ कर कहा जा सकता है और दूसरा कोई कर इसका मुकाबला नहीं कर सकता।
यह कर प्रशासन के अनावश्यक हस्तक्षेप को घटाने वाला व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाला उत्पादन और विनीमय में सरलता लाने वाला उत्पादन के सभी संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की मूल लोभ लालच की प्रवृत्ति पर अंकुश रखने वाला समाज में परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने वाला हर व्यक्ति को संतोष देने वाला आदि अनेक गुणों से युक्त होने के कारण समाज के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी है और इसीलिए समाज के लिए अत्यंत कल्याणकारी है और इसीलिए सरकार को इसे ही स्वीकार करना चाहिए।
केवल इस करे की यह विशेषता है कि आवश्यकता पड़ने पर इस कर से तत्काल भारी मात्रा में अतिरिक्त धन आसानी से जुटाया जा सकता है अन्य दूसरा कोई भी कर इस में इतना सक्षम नहीं है।
पर्यावरण के संतुलन समृद्धि और संरक्षण की दृष्टि से भी यह कर सबसे अधिक उपयुक्त है इससे प्राकृतिक संसाधनों के अनावश्यक विनाश की प्रवृति को बहुत ही सरलता और सहजता के साथ नियंत्रित किया जा सकता है।
ईश्वर के द्वारा बहुत कम लोगों से ही पर्याप्त मात्रा में धन जुटाया जा सकता है और संपूर्ण कर प्रणाली को बहुत ही छोटा उपयोगी पारदर्शी स्पष्ट तर्कपूर्ण सामंजस्यपूर्ण और आदर्श घर का स्वरूप दिया जा सकता है महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को तो इसके द्वारा बहुत ही सरलता के साथ नियंत्रित किया जा सकता है।
Wednesday, October 12, 2016
देश की आजादी पर गंभीर सवाल ( Blog by Vijay Bhai )
पटना बिहार में रहने वाले मेरे एक मित्र श्री रमेश चौबे जी ने ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुऐ सत्ता पर चाणक्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है।
लेकिन केवल चाणक्य ही क्यों हम अपने अनेक प्राचीन महर्षियों और विचारकों को वह सम्मान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं जिन को पाने के वे वास्तविक हकदार हैं। इनमें गणितज्ञ ज्योतिषज्ञ चिकित्सा न्याय सामाजिक व्यवस्था आदि पर समाज को अति विशिष्ट ज्ञान देने वाले महान दार्शनिकों और विद्वानों की कृतियां आज भी उपलब्ध है जिनको विश्व स्तर पर मान्यता भी मिली हुई है लेकिन हम उन महान व्यक्तियों की याद भी नहीं करते जो कृतज्ञता के नाते की जानी चाहिए।
मेरी समझ में यह पूरी तरह गलत हो रहा है किंतु जहां तक इस गलती के कारण का सवाल है तो इसकी जड़ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चुपचाप अंग्रेजो के साथ किया गया "ट्रांसफर ऑफ़ पॉवर एग्रीमेंट - सत्ता हस्तांतरण का अनुबंध" है जिसके अनुसार अंग्रेजों ने अपनी सत्ता अपने भारतीय दलालों को अपनी शर्तों पर अस्थाई रुप से प्रदान की थी जिसे वह जब चाहे वापिस लेने का अधिकार रखते थे।
इसी कारण अनेक ऐसे कानून तथाकथित आजादी के बाद से आज तक यथावत चल रहे हैं जो भारतीयों के लिए बिल्कुल बेकार अनुपयोगी और गलत होने के साथ-साथ अपमानजनक भी हैं और इसीलिए देश में व्यवहारिक रूप से वह मानसिकता ही देश के नागरिकों में विकसित नहीं हुई जो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों में विकसित होनी चाहिए थी।
मेरी समझ में यह ट्रांसफर ऑफ़ पॉवर एग्रीमेंट इस देश की जनता के साथ किया गया भयानक षड्यंत्र और जघन्य अपराध है जिसे देश की जनता से इतना छुपा कर रखा गया कि इसके दस्तावेजों को आज तक भी पूरी जनता जान नहीं पाई है और जिसे निकाल कर देख पाना असंभव जितना ही कठिन है।
सवाल यह है कि क्या इस प्रकार का अनुबंध करने का अधिकार इस देश के तथाकथित जनप्रतिनिधियों को इस देश की जनता ने प्रदान किया था और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसे समाज से इस प्रकार गोपनीय रखा जाना क्या इस देश की जनता के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात नहीं माना जाएगा?
इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि देश की जनता से छुपा कर रखे गए इस ट्रांसफर ऑफ़ पॉवर एग्रीमेंट को यथावत छिपाकर रखने की बजाय देश की जनता के व्यापक ज्ञान के लिए सहज उपलब्ध कराया जाए ताकि वह इसके बारे में सब कुछ जान और समझ सक। इसका छिपा रहना देश की जनता के साथ गहरा विश्वासघात है।
इसके साथ-साथ ट्रांसफर ऑफ़ पॉवर एग्रीमेंट पर केंद्र सरकार एक श्वेत पत्र भी जारी करें जो इसकी इस गोपनीयता की आवश्यकता और अनिवार्यता को उचित सिद्ध करता हो क्योंकि मुझे इस बात का भय है की अंतिम रूप से सच्चाई समाज के सामने आने पर देश की जनता अपने ही पुराने नेताओं से घृणा कर सकती है जो बहुत अधिक खतरनाक होगा।
आज प्रतक्ष्य देखकर ऐसे कई कार्यों के ऊपर लोगों का ध्यान बार बार जा रहा है जो अंग्रेजों की गुलामी की परंपरा का हिस्सा है अंग्रेजों के सम्मान में लिखी गई रविंद्र नाथ ठाकुर की कविता जन गण मन को राष्ट्रगीत घोषित करना सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी की अनिवार्यता और अंग्रेजो के पक्ष में उनकी सत्ता की रक्षा के लिए युद्ध करने वाले सैनिकों की याद में बनी इंडिया गेट को भारत के गौरव के रूप में स्वीकार किया जाना आदि उसी ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के हिस्से हैं
Sunday, October 9, 2016
एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की कसौटी ( Blog post by Vijay Bhai )
एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की कसौटी एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले उपभोग की मात्रा से नहीं की जा सकती बल्कि उसकी सही कसौटी सभी लोगों को अपने उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होना ही है।
उस मैं सब लोगों में परस्पर विश्वास सद्भाव संतोष सहयोग प्रेम और आत्मीयता के संबंध हों
सत्यता स्पष्टता सरलता पारदर्शिता और हृदय की पवित्रता से ही सब लोग सुरक्षा संपन्नता सम्मान और सुख शांति का सहज जीवन जी सकते हैं।
इसलिए एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की कसौटी भी इसे ही माना जाना चाहिए।
Saturday, October 8, 2016
अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर कर लगाया जाना ही सबसे सही कदम है। ( Blog post by Vijay Bhai )
अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाए जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई भी कर किसी भी दृष्टि से उचित या न्याय पूर्ण नहीं ठहराया जा सकता इसलिए अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर कर लगाया जाना ही सबसे सही कदम है।
इसके लिए गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बनाई जानी चाहिए और मुट्ठी भर अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति रखने वाले अधिक से अधिक 13 लाख लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए ।
आय कर लगाया जाना भी समाज में अनेक प्रकार के विवादों असत्य भ्रम अस्पष्टता षड्यंत्रों समस्याओं और विकृतियों को जन्म देता है यह व्यवस्था में नागरिकों के विश्वास को तोड़ता है जिससे समाज की एकता भंग होती है और समाज कमजोर होता है।
आर्थिक असमानता पर नियंत्रण करने और उसमे कमी लाने का अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने से बेहतर सरल और श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है।
इसलिए सरकार जीएसटी की तोता रटंत को छोड़कर ओसत सीमा से अधिक अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने के तर्क पूर्ण और न्याय पूर्ण युक्ति को स्वीकार करें
Friday, October 7, 2016
सही और गलत की कसौटी बनाई जाये जिससे लुटने की प्रवति पर अंकुश लग सके ( Blog by Vijay Bhai )
पूंजीपति हो या पूंजी विहीन हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखकर काम कर रहा है सब लोगों की प्रवृत्ति के आधार पर विचार और क्रियाएं बिल्कुल समान हैं सही और गलत की कोई कसौटी बनाई ही नहीं है
बस इतना ही होता है कि ताकतवर अन्याय करता रहता है और कमजोर उसका शिकार होता रहता है यह जंगल राज है इसे रोकने के लिए हमें सही और गलत की न्याय पूर्ण कसौटी बनानी होगी ।
इस प्रकार की आलोचनाओं से न तो लूटने वालों पर कोई भी अंकुश लगने वाला है और ना ही अन्याय का सिलसिला बंद हो सकता है
अमीरी रेखा का निर्माण उसी दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही मजबूत विचार है हमारा आग्रह है कि इसे गहराई से समझने का प्रयास करें। समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए यह बिल्कुल दोषमुक्त विचार हो सकता है
Tuesday, October 4, 2016
उद्योग व्यापार और सेवा आदि को पूरी तरह कर मुक्त होना चाहिए ( Blog by Vijay Bhai )
केंद्र सरकार उद्योग और व्यापार आदि पर जीएसटी लगाने की बात कर रही है लेकिन मेरी समझ में तो उद्योग व्यापार सेवा या उत्पादन के किसी भी क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का कर लगाया ही नहीं जाना चाहिए ताकि देश में उद्योग सेवा और व्यापार खूब फल-फूल सके।
उद्योग व्यापार सेवा और उत्पादन के अन्य किसी भी क्षेत्र में कर लगाए जाने से इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इससे भारी परेशानियां होती हैं इसके अतिरिक्त उनको विभागीय भ्रष्टाचार के कारण काफी परेशान भी होना पड़ता है।
अप्रत्यक्ष करों के कारण इन लोगों को भारी लिखा-पढ़ी के दस्तावेज भी तैयार करने पड़ते हैं और उनको वर्षों तक सुरक्षित भी रखना पड़ता है इतना ही नहीं इन परेशानियों के बाद भी इन अप्रत्यक्ष करों का सारा बोझ अंतिम रूप से उपभोक्ताओं को ही वहन करना पड़ता है जिससे उनको महंगाई का सामना भी करना पड़ता है।
इसलिए मेरा कहना है कि उद्योग व्यापार सेवा या उत्पादन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कर नहीं होना चाहिए ऐसा होने पर इस छेत्र में काम करने वाले सभी लोग अपनी पूरी कार्यक्षमता का भरपूर उपयोग उत्पादन आदि करने के लिए कर सकेंगे।
इससे इनका उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य देशो के उत्पादकों की प्रतिद्वंदता का सामना आसानी से कर सकेगा और इससे भारत का निर्यात भी अपने आप बढ जाऐ़गा।
निर्यात बढ़ने से देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने में तो भारी मदद मिलेगी ही साथ ही साथ देश में समृद्धि भी आएगी और आम आदमी के सुख में वृद्धि होगी।
आयकर सहित जीएसटी के दायरे में आने वाले अन्य सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कर दिए जाने से सरकार को अनेक विभागों पर किए जाने वाले भारी भरकम खर्चों और व्यवहारिक कठिनाइयों से छुटकारा मिलेगा तो दूसरी ओर इससे उत्पादन व्यापार सेवा या अन्य उत्पादन में लगे लोगों को भी खर्चों और अनेक परेशानियों से भारी राहत मिलेगी।
व्यवस्था के सभी खर्चों को चलाने के लिए केवल अतिसंपन्न थोड़ी से नागरिकों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाए जाने से वर्तमान के सारे करों की तुलना में 10 गुनी आय सरकार को मिल सकती है।
ये मुट्ठी भर अति संपन्न लोग भारी मात्रा में विशाल संपत्तियों के मालिक बने हुए हैं पर संसाधनों का उत्पादन के लिए सही उपयोग करने के लिए किसी प्रकार का उत्साह नहीं दिखाते जिससे समाज की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
संसाधनों का अनुत्पादक संख्या करने से देश में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है क्योंकि इनके द्वारा किए जानेवाले अनुत्पादक संख्या से संसाधनों का कृत्रिम अभाव पैदा होता है और उत्पादन की क्षमता रखने वाले अनेक योग्य लोग अपनी भूमिका से वंचित रह जाते हैं।
इस प्रकार के करारोपण से एक और तो उत्पादन के मार्ग में आने वाली अनेक कठिनाइयों से मुक्ति मिलगी तो दूसरी ओर उत्पादन के साधनों की बेकार में की जानेवाली जमाखोरी पर लगाम लगेगी इससे अधिक लोग रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे।
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