Friday, November 24, 2017

संपत्ति कर v जीएसटी

संपत्ति कर बेजोड़ है। इसका कोई मुकाबला नहीं। जीएसटी तो इसके सामने रत्ती भर भी नहीं ठहर सकता।
संपत्ति कर मानवता न्याय नैतिकता सरलता पारदर्शिता सत्यता मितव्ययिता और सबसे अधिक राजस्व प्रदान कर सकने की क्षमता रखता है।
संपत्ति कर समाज में आर्थिक विषमता गरीबी बेरोजगारी को कम करने वाला शोषण उत्पीड़न अन्याय अत्याचार कर चोरी महंगाई भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने की दृष्टि से भी सबसे अधिक उपयुक्त कर है।
संपत्ति कर उद्योग व्यापार कृषि एवं अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को अत्यंत मजबूत बनाने वाला और व्यक्ति की लोभ लालच स्वार्थ एवं अपराध करने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने वाला है।
संपत्ति कर लगाकर उपभोग की सभी चीजों पर से सभी प्रकार के करों को बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है जिससे आम जनता अत्यंत सुखी हो सकती है।
संपत्ति कर अनेक प्रकार की सामाजिक टकरावों को समाप्त करने वाला गरीबों और अमीरों के बीच मौजूद अविश्वास और शत्रुता को समाप्त करके सबके बीच सद्भाव पैदा करने की क्षमता रखने वाला है।
संपत्ति कर से उद्योग और व्यापार आदि को सभी प्रकार की लिखापढ़ी और दस्तावेजों को रखने की परेशानी से पूरी तरह मुक्त करने के साथ-साथ घटिया तरीकों से व्यापार करने धोखाधड़ी करने मिलावट और नाप तोल में बेईमानी जैसे हथकंडों से भी मुक्त किया जा सकता है जिससे समाज में इस कार्य में लगे लोगों का सम्मान और विश्वास कई गुना बढ़ सकता है।
संपत्ति कर से देश में भारी मात्रा में बिल्कुल निष्क्रिय पड़े पूंजीगत संपत्ति को सक्रिय बनाकर पूंजी की कमी को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है और देश को पूंजी की दृष्टि से पूरी तरह आत्मनिर्भर और समृद्धि बनाया जा सकता है।
संपत्ति कर से इतनी भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त किया जा सकता है कि देश के हर नागरिक को ₹10000 प्रतिमाह जन्म से लेकर मृत्यु तक लाभांश के रुप में देकर भूख और गरीबी के भय से पूरी तरह मुक्त किया जा सकता है और समाज को अपराध मुक्त भी किया जा सकता है।
लेकिन सारे गुण होते हुए भी सरकार संपत्ति कर केवल इसलिए नहीं लगाना चाहती क्योंकि अति संपन्न मुट्ठी भर लोग संपत्ति कर नहीं चाहते ओर वे सरकार से नाराज हो सकते हैं क्योंकि इससे उनको भारी कर देना होगा।
लेकिन उनको यह बात नहीं समझ में आ रही है कि इससे उनको सर्व सुविधा युक्त जीवन जीने के साथ साथ समाज से कल्पनातीत सुरक्षा प्रेम आत्मीयता और आत्म संतुष्टि सहज रुप से प्राप्त होगी जिसे अनमोल कहा जा सकता है।

प्रस्ताव

1. महा महिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार
2. प्रधानमंत्री भारत सरकार
3. वित्त मंत्री भारत सरकार
4. उपाध्यक्ष निति आयोग

                                  प्रस्ताव

आर्थिक न्याय संस्थान के आह्वान पर 22.11.2017 को गाँधी शांति प्रतिष्ठान के सभागार में दिल्ली के जाने माने बुद्धिजीवी, चिंतक और विचारकों की संगोष्ठी सम्पन्नं हुई जिसमें अमीरी रेखा और लोकतंत्र विषय पर दिन भर के विचार विमर्श उपरान्त सर्वसंतति से इस बात पर एक राय बनी कि भारत सरकार को जिस तरह गरीबी रखा की लकीर खीचीं है उसी सन्दर्भ  में भारत सरकार को जिस तरह गरीबी रेखा की लकीर खींची है उसी संदर्भ में अमीरी रेखा की भी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए यानी एक व्यक्ति के औसत सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखने का टैक्स वसूलना चाहिए और प्राप्त कर गरीबों के कल्याणर्थ खर्च करना चाहिए यदि भारत सरकार वास्तव में देश से गरीबी हटाना चाहती है और गोदाम भरे हो और पेट खली हो की स्थिति समाप्त करना चाहती है तो उसे अमीरी रेखा की सीमा निर्धारित करनी होगी

  इस संगोष्ठी में मुख्य रूप से से वकील डाक्टर प्रोफ़ेसर समाजसेवी अर्थशास्त्री दबे और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बिच काम करने वाले वर्गों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे आर्थिक चिन्तन आर्थिक न्याय संस्थान के संस्थापक श्री रोशनलाल अग्रवाल जी द्वारा रचित पुस्तक गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बननी चाहिए से लिया गया
   
 भवदीय
रोशनलाल अग्रवाल ( संचालक )
आर्थिक न्याय संस्थान 
F-77 शुभ एन्क्लेव पीतमपुरा, नई दिल्ली

Sunday, November 12, 2017

काले धन पर माथापच्ची

कालाधन उस संपत्ति को कहा जाता है जिसे कोई व्यक्ति सरकार से छिपा कर रखता है और अपने आयकर रिटर्न में उसका उल्लेख नहीं करता। अपने देश में आए दिन कालेधन को लेकर राजनेताओं द्वारा बयानबाजियां भी खूब होती ही रहती हैं लेकिन उनका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आता।
विदेशों में छिपाकर रखे गए काले धन की खूब चर्चा होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि काला धन केवल विदेशों में छिपाकर रखा गया है सच्चाई यह है कि काले धन की अर्थात अघोषित धन की विशाल मात्रा अपने ही देश में मौजूद है और उसकी चर्चा भी बेनामी संपत्ति के रूप में होती रहती है जिसे बाहर निकालने की बात भी सरकार द्वारा समय समय पर दोहराई जाती है। लेकिन बार-बार एक ही बात को दोहराने का मतलब यही निकलता है कि पिछली बात का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेनामी संपत्ति रखने वालों पर कार्यवाही करने का बयान फिर से जारी किया गया है आखिर बार-बार की इस बयानबाजी का क्या मतलब निकाला जाए। मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि सरकार ठोस कार्यवाही तो करना चाहती है लेकिन यह सरकार के बस की बात नहीं है परंतु सरकार कालेधन को बाहर निकालने की बयानबाजी करते रहना चाहती है और निकालना नहीं चाहती या कालेधन को बाहर निकालने का कोई ठोस उपाय नहीं जानती।
असल बात यह है कि आज हमारे देश में जो पूंजीवादी व्यवस्था है वह काले धन पर ही टिकी है और काले धन के मालिक ही देश की राजनीति को चला रहे हैं इसलिए मोदी हो या मनमोहन सत्ता में बैठा हुआ हर व्यक्ति केवल उनका दलाल होता है और उनके विरुद्ध कार्यवाही करना उसके बस की बात नहीं होती। किंतु आम जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसी बयानबाजी करते रहना केवल उसकी राजनीतिक रणनीति होती है।
सत्ता में बैठे हुए लोगों की बात छोड़ दीजिए अपने आप को महान अर्थशास्त्री विचारक और विशेषज्ञ कहलाने वाले लोग भी जनता के सामने सच्चाई नहीं बताते और गुमराह करते रहते हैं। काले धन के षड्यंत्रों के इस मायाजाल को जब तक आम आदमी नहीं समझता तब तक उसे कालेधन से मुक्ति नहीं मिल सकती और उसके बिना देश से गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को भी समाप्त नहीं किया जा सकता।
कड़वा सच यह है कि काला धन पूरी तरह कानूनों द्वारा संरक्षित है और जब तक काले कानूनों को समाप्त नहीं किया जाता तब तक कालेधन को कोई खतरा नहीं है। सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम केवल ऊपरी लीपापोती मात्र होते हैं।
आज अपने देश में वास्तविक तौर पर काला धन कितना है इसके बारे में अधिकृत रूप से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह समाज से भी छिपा रहता है लेकिन उस का अनुमान जरूर लगाया जा सकता है मोटे तौर पर अगर सरकारी आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो देश में निजी संपत्ति का मूल्य केवल 225 लाख करोड़ रुपए है लेकिन एक ठोस अनुमान के आधार पर देश में निजी संपत्ति का वर्तमान मूल्य 7000 लाख करोड़ से लेकर 10 हजार लाख करोड़ या उससे भी अधिक हो सकता है।
इसका मतलब यह हुआ कि सरकार अपने देश में निजी संपत्ति की जो मात्रा बता रही है उससे 30/40 गुनी मात्रा इस देश में मौजूद है लेकिन सरकार कालेधन को निकालना तो क्या उसकी वास्तविकता भी देश की जनता को नहीं बताना चाहती।
यदि सरकार वास्तव में कालेधन को खत्म करना चाहती है तो उसे केवल निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को समाप्त कर देना चाहिए और यह काम सरकार तुरंत कर सकती है करना चाहती है तो उसे निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को खत्म कर देना चाहिए जो सरकार करना चाहे तो तुरंत खत्म किया जा सकता है

आर्थिक असमानता पर अंकुश आवश्यक

देश में निरंतर बढ़ रही आर्थिक असमानता व्यापक सामाजिक हित की दृष्टि से कतई उचित नहीं मानी जा सकती और इस पर न्याय का अंकुश होना व्यापक समाज हित की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जो लोग आर्थिक असमानता को समाप्त करने की बात कहते हैं वे भी गलत सोचते हैं। क्योंकि आर्थिक असमानता को पूरी तरह समाप्त करना न तो संभव है और न ही उचित। हम सब अपनी स्वतंत्रता को प्यार करते हैं और जहां स्वतंत्रता होगी वहां अनिवार्य रूप से असमानता भी होगी। किंतु किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती क्योंकि सीमाहीन स्वतंत्रता ही उदंडता होती है और एक व्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता भी सब लोगों की परतंत्रता ही होती है। इसलिए न्यायहित और समाज में शांति की स्थापना के लिए सब लोगों को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और इसीलिए एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्याय का अंकुश लगाया जाना पूरी तरह आवश्यक और उचित है। यह अंकुश लगाए बिना समाज में किसी भी प्रकार से अच्छी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता और समाज में शांति और समृद्धि की स्थापना भी नहीं की जा सकती।
लेकिन हमारी वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था सीमाहीन असमानता को सही ठहराती है लेकिन उसका जो तांडव नृत्य पूरे समाज में दिखाई पड़ रहा है उसे देख कर कोई भी बुद्धिमान समझदार और दूर दृष्टि रखने वाला व्यक्ति इसका समर्थन नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ी गलती है।

Friday, November 10, 2017

लोकतंत्र में निजता की कितनी गोपनीयता


(चोर की दाढ़ी में तिनका)
आज पूरे विश्व में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक प्रणाली का सम्मान प्राप्त है। लोकतंत्र की मुख्य पहचान उस देश के सारे वयस्क नागरिकों के द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना है। इसकी परंपरा के अनुसार देश के हर नागरिक को वयस्क होते ही बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाता है और वह अपने अधिकार का उपयोग किसी भी प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में करने के लिए स्वतंत्र होता है और जिस प्रत्याशी को चुनाव में सबसे अधिक मतदाताओं के वोट प्राप्त होते हैं उसे जीता हुआ निर्वाचित प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाता है। निर्वाचन की यह प्रक्रिया सबसे बड़े सदन लोकसभा और विधानसभाओं ओर कई स्वशासी सदनों से लेकर सबसे छोटे पद ग्राम पंचायत के पंच तक का चुनाव करने के लिए अपनाई जाती है।
इनमें से लोकसभा और विधानसभाओं के लिए चुने गए लोगों को कानून बनाने के विधाई अधिकार होते हैं और इसी कारण इन दोनों पदों का महत्व बाकी जनप्रतिनिधियों से अधिक होता है। क्योंकि अन्य सदनों के लिए नियम और कानून बनाने का अधिकार भी लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही होता है।
यह निर्वाचित प्रतिनिधि पूरे देश के लिए नियम कानून तो बनाते ही हैं इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव करने और संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली के लिए सभी प्रकार की संरचना को मूर्त रूप प्रधान करने में भी इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्रियों की नियुक्ति होती है और सरकार के लिए नीतियां बनाने एवं सरकार के संचालन पर सभी प्रकार का नियंत्रण आम वोटरों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन तंत्र का निर्माण भी इन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों के आधार पर किया जाता है।
हालांकि प्रत्यक्ष रुप से सामान्य मतदाता की भूमिका केवल अपना वोट देने तक ही सीमित होती है लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह मतदाता ही अपना समर्थन देकर चुने गए प्रतिनिधियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है और इसी कारण वही लोकतंत्र का वास्तविक अधिष्ठाता होता है।
यदि इस सारी प्रक्रिया को ध्यान से देखा जाए तो इसमें सारे कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ होते हैं और केवल मौत की गोपनीयता को छोड़कर दूसरी कोई गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए पारदर्शिता को लोकतंत्र की आत्मा कहा जा सकता है।
लोकतंत्र में मतदाता को वोट देने का मूल अधिकार इसलिए माना जाता है क्योंकि उस देश के सारे नागरिक ही उस देश की संपूर्ण प्राकृतिक संपदा के मालिक माने जाते हैं और बाकी पूरा तंत्र सभी नागरिकों की इच्छाओं भावनाओं के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसका अर्थ यह भी होता है कि चुने गए प्रतिनिधि नागरिकों के प्रबंधक मात्र होते हैं और मूल स्वामित्व आम नागरिकों का ही होता है।
ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि सामान्य तौर पर लोकतंत्र में गोपनीयता के लिए विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को भी कोई विशेष अधिकार नहीं होता।
लेकिन लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार निजता का अधिकार ही तो होता है और उस की गोपनीयता को भी सिद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है तब यह प्रश्न जरूर सामने आता है कि लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों को निजता की गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए या नहीं और यदि होना चाहिए तो उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए या फिर एक नागरिक को सीमाहीन गोपनीयता प्राप्त होनी चाहिए?
इस प्रश्न का महत्व आज इसलिए भी बहुत अधिक बढ़ गया है क्योंकि 2 माह पहले सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय पीठ द्वारा निजता की गोपनीयता पर अपना निर्णय दिया था। इस पर विचार करते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि विचार निजता के अधिकार पर नहीं बल्कि निजता की गोपनीयता के अधिकार पर किया जाना है।
मेरी समझ में इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि जब भी हम कोई व्यवस्था के निर्माण पर सहमत होते हैं तो अपनी निजता की गोपनीयता के अधिकार में कटौती करना स्वीकार करते हैं और उसी से सामाजिकता उत्पन्न होती है और यदि हम अपनी गोपनीयता को कम भी नहीं करना चाहते तो सामूहिकता का निर्माण हो ही नहीं सकता और उसके बिना किसी प्रकार की व्यवस्था भी नहीं बनाई जा सकती।
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि हम सामूहिक व्यवस्था को जितना अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें उतनी ही अधिक मात्रा में अपनी निजता की गोपनीयता के अधिकार को त्यागना होगा और निजता का जितना अधिक अधिकार हम अपने पास रखेंगे हमारी सामूहिक व्यवस्था उतनी ही अधिक कमजोर बन पाएगी।
मेरी समझ में वर्तमान व्यवस्था गंभीर दिशाहीनता का शिकार है और सामूहिकता और निजता के बीच न्यायपूर्ण समन्वय की स्थापना करने की दृष्टि से अपने मूल उद्देश्य में पूरी तरह विफल सिद्ध हो रही है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक सच्चे लोकतंत्र में गोपनीयता और पारदर्शिता के बिंदु इतनी स्पष्ट होने चाहिए कि उसे लेकर सामूहिकता और निजता मैं संघर्ष या असंतुलन की स्थिति पैदा न हो सके। लेकिन दुर्भाग्य से आज यही स्थिति बनी हुई है।
मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने निजता की गोपनीयता के प्रश्न पर विचार करते समय सामूहिकता की पारदर्शिता के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को अनदेखा किया है और इससे देश का लोकतंत्र जो पहले से ही अत्यंत कमजोर है न्यायालय के निर्णय से वह और भी अधिक कमजोर हो सकता है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा।
उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब समाज गंभीर आर्थिक असमानता का शिकार है सारे देश की प्राकृतिक संपदा और संपत्ति पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार स्थापित हो चुका है देश की पूरी राजनीति पर यही मुट्ठी भर लोग पूरी तरह हावी हो चुके हैं, शासन और प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग अपने पदों का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं, आम आदमी की आवाज बुरी तरह दब कर रह गई है और देश की न्यायपालिका देश के आम नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता की रक्षा करने में भी बुरी तरह असफल सिद्ध हुई है।
इस गंभीर स्थिति के कारण न्यायपालिका के प्रति देश की जनता का विश्वास बुरी तरह घटा है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी अपने पदों का खुलकर दुरुपयोग करने और करोड़ों रुपयों की रिश्वत लेने के आरोप आम लोगों द्वारा खुलेआम लगाए जाते हैं।
निजता की गोपनीयता का प्रश्न भी आम नागरिक का प्रश्न नहीं है बल्कि यह चिंता उन अति विशिष्ट लोगों की है जिन्होंने येन केन प्रकारेण अपनी इमानदार भूमिका की उपेक्षा करके और पूरे समाज को धोखा देकर येन केन प्रकारेण विशाल मात्रा में प्राकृतिक संपदा पर अपना अधिकार जमा लिया है और काले धन के रुप में अकूत निजी धन संपत्तियों के मालिक बने हुए हैं।
काले धन का यह विनाशकारी तांडव नृत्य निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून के कारण होता है क्योंकि इसके कारण देश के नागरिकों द्वारा जो आयकर रिटर्न के रूप में सरकार को अपना हिसाब किताब दिया जाता है उसके बारे में जानकारी लेने का अधिकार देश के आम नागरिकों के हाथों से छीन लिया गया है और उन्हें देश की जनता के साथ मनमानी झूठ बोलने और षड्यंत्र रचने के लिए खुली छूट प्रदान कर दी गई है।
संविधान के सभी सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए और अति संपन्न लोग भी बिना किसी अपवाद के झूठा आयकर रिटर्न देकर इस काले कानून का खुलकर अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इस देश की आम जनता के साथ खुला विश्वासघात कर रहे हैं जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से देखो और समझ सकता है लेकिन न्यायपालिका को इसकी कोई चिंता नहीं है स्पष्ट रूप से उसकी भूमिका आम जनता के हितों के विरुद्ध और येन केन प्रकारेण जनता को लूट कर अकूत धन संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की रक्षा करने वाली प्रतीत होती है।
यह काला कानून निजता की गोपनीयता के आधार पर ही उचित ठहराया जा रहा है और इसके बावजूद भी इस अपराधिक निजता को खतरे में पड़ता हुआ देखकर सर्वोच्च न्यायालय को इन विशिष्ट लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर पर्दा डालने के लिए निजता की गोपनीयता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? होना तो यह चाहिए था कि सर्वोच्च न्यायालय इस काले कानून के दुष्प्रभावों का गंभीर विश्लेषण करके इस कानून को अवैध ठहरा कर इस देश के लिए आम लोगों की रक्षा करने के लिए सामने आता लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करने की बजाय अपराधियों का संरक्षक बन कर सामने आ रहा है।
मेरे इस आरौप की पुष्टि इस बात से भी हो रही है कि निजता की गोपनीयता की रक्षा करने की मांग करने वाले सभी याचक सामान्य वर्ग के लोग नहीं बल्कि उसी विशिष्ट वर्ग के लोग हैं जो देश की सत्ता और संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठे हैं और जिनके द्वारा किए गए पापों के कारण ही यह देश गंभीर आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी भयानक शोषण अभाव गुलामी और अपराधियों का शिकार बना हुआ है।
यहां इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि एक और तो देश के न्यायालयों में हजारों महत्वपूर्ण मुकदमे निर्णय नहीं हो पाने के कारण लंबित पड़े हैं तो दूसरी ओर निजता की गोपनीयता की रक्षा पर हमले के विरुद्ध एक भी मुकदमा किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने के लिए सामने नहीं आया है।। यह तो फिर वही बात हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका।।

Saturday, November 4, 2017

देश का मतदाता केवल सांसद और विधायक का चुनाव करता है।अत: उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए इनके पास ही जाना चाहिए

देश का मतदाता केवल सांसद और विधायक का चुनाव करता है।अत: उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए इनके पास ही जाना चाहिए और शासन प्रशासन द्वारा किए जाने वाले अपमान से बचना चाहिए।
शासन और प्रशासन के निर्माण में सांसद या विधायक की भूमिका होती है आम मतदाता की नहीं इसलिए शासन और प्रशासन के पास जाने की यदि जरूरत हो तो उसे सांसद और विधायक पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।
थोड़े से जागरुक मतदाता भी इकट्ठे होकर अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं होने की स्थिति में अपने सांसद या विधायक की हालत आसानी से खराब कर सकते हैं लेकिन वे शासन और प्रशासन के अदना से अधिकारी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते और सांसद या विधायक को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता।
समाज सेवा करने वाले लोगों को भी अपने साथ होने वाले किसी भी अन्याय के विरुद्ध शासन और प्रशासन की बजाए अपने जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मोर्चा खोलना चाहिए और मंच लगा कर अपनी आमसभाओं में उसी को अपनी आलोचना का केंद्र बनाना चाहिए तथा उसका ही घेराव करना चाहिए और उसे अपने कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी बात सुनने के लिए बाध्य करना चाहिए। शासन और प्रशासन के पास जाने का कोई औचित्य नहीं है और इससे उनको अपमान उपेक्षा और निराशा के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं मिलेगा।
इस प्रकार व्यावहारिक और नैतिक दृष्टि से भी आम आदमी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए सांसद और विधायक को ही जिम्मेदार ठहरा सकता है, शासन और प्रशासन के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को नहीं।
अत: अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए लोगों को देश की राजधानी पर जाकर किसी प्रकार का भारी खर्च भी नहीं करना होगा और दूसरे अनेक कष्ट भी नहीं उठाने पड़ेंगे।
किसी भी क्षेत्र की समस्या की वास्तविकता को वहां का समाज अधिक गहरी तौर पर समझ सकता है दिल्ली जैसे दूरदराज के लोग सच्चाई को नहीं समझ पाते। इसलिए अपने आस-पास के समाज का व्यापक समर्थन भी इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और अपने प्रतिनिधि को भी आसानी से पहचाना जा सकता है।
इससे जनता को अपना बेहतर प्रतिनिधि चुनने में भी भारी आसानी होगी और अयोग्य लोगों से भी छुटकारा मिल सकेगा।
इससे जनप्रतिनिधियों पर आम जनता का नियंत्रण आसानी से स्थापित किया जा सकेगा। क्योंकि तब सांसद और विधायक सीधे तौर पर आम जनता के प्रति अपनी जवाबदारी से नहीं बच पाएंगे।
इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा होगी और उससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा।
इससे दलीय भेदभाव और राजनैतिक कटुता में भी कमी आएगी और शासन एवं प्रशासन पर भी सहज रुप से अंकुश लगेगा। समाज से सच्चाई को छिपाना किसी के लिए भी कठिन हो जाएगा।

गंभीर समस्या का सरलतम समाधान

आज समाज की सबसे बड़ी समस्या अपने चुने गए सांसद और विधायक पर नियंत्रण स्थापित करना है। क्योंकि एक बार चुनाव जीतने के बाद उस पर नियंत्रण करना तो दूर उससे संपर्क करना भी मुश्किल हो जाता है।
इस गंभीर समस्या का समाधान बहुत सरलता से निकाला जा सकता है और इसके लिए हमें चुने गए व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना होगा और उसी को अपना हथियार बनाना होगा।
किसी भी सांसद या विधायक की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि उसका वोट बैंक खराब न हो और इसे बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होगा।
लेकिन आज वह इसलिए निश्चिंत बना रहता है क्योंकि हम अपनी समस्याओं का समाधान सीधे शासन और प्रशासन से कराना चाहते हैं जो सही नहीं होता क्योंकि हमारा उन पर कोई भी दबाव काम नहीं करता।
विचारणीय बात यह है कि जब आम मतदाता अपने वोट के द्वारा केवल सांसद और विधायक को चुनता है तो उसे अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए उसके पास ही जाना चाहिए और अपनी नाराजगी भी उसी पर उतारने चाहिए लेकिन हम समस्या के लिए प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन यदि हम यह मोर्चा अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के खिलाफ खोलने लगे तो वह हमारी बातों को अनसुना नहीं कर पाएंगे और उन्हें झक मार कर लोगों के बीच आना होगा।
इसलिए अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों को जिला केंद्रों या देश या प्रदेश की राजधानियों पर जाकर शासन और प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोलने की बजाए अपने गांव या ब्लॉक केंद्रों पर ही अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए और अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु दबाव बनाना चाहिए।
व्यावहारिक दृष्टि से जो भी समस्या होती है उससे गांव या कस्बे के सबसे निकट के लोग ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और किसी भी घटना की सच्ची जानकारी भी उनको ही होती है। इसलिए किसी भी समस्या के निवारण के लिए यदि स्थानीय स्तर पर कोई मोर्चा खोला जाता है तो स्थानीय व्यक्ति ही उसमें सबसे ज्यादा रुचि भी रखते हैं और उस प्रकार के प्रयास को व्यापक जन समर्थन भी मिलता है।
हमको इस बात का विचार करना चाहिए कि मतदाता केवल जनप्रतिनिधियों का चुनाव करता है और शासन और प्रशासन के निर्माण में वोटरों की कोई सीधी भूमिका नहीं होती तो फिर उनको सीधे शासन और प्रशासन के पास जाना भी नहीं चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों पर आम आदमी का कभी भी कोई वश नहीं चल सकता और ज्यादा से ज्यादा उसका स्थानांतरण ही हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने या उनकी उपेक्षा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन कोई भी सांसद और विधायक अपने मतदाताओं की इस प्रकार उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि एक निश्चित समय के बाद उसे फिर इन्हीं मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए आना होता है और वह इनको नाराज करके दोबारा सांसद या विधायक नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में सांसद और विधायक को अपने मतदाताओं के सामने मजबूर होकर आना पड़ेगा और वही लोगों की समस्याओं को सरकार तक प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए तैयार होगा मेरा तो यह भी मानना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को प्रशासनिक अधिकारी से मोर्चा लेने की बजाए सीधे सरकार तक पहुंचना चाहिए और सरकार अपने अधिकारियों के लिए उचित आदेश दे।
लेकिन आज इसके लिए बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया अपनाई जाती है लोग शासन और प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोलते हैं वे लोग भारी पुलिस बल लगाकर तमाशा खड़ा करते हैं लेकिन आम जनता की समस्या का समाधान नहीं होता।
इसलिए हमको अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के विरुद्ध अपना मोर्चा खोलना चाहिए इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता भी पैदा होगी और सांसद और विधायक पर आम जनता की पकड़ भी मजबूत होगी इससे नालायक या निष्क्रिय प्रतिनिधियों को कोई भी पार्टी चुनाव में खड़ा करके चुनाव जीता नहीं पाएगी इसलिए योग्य उम्मीदवार खड़ा करना हर पार्टी की मजबूरी बन जाएगा और उसकी लगाम भी आम जनता के हाथ में आ जाएगी। यही तो समाज की समस्या का हल है।

Sunday, October 8, 2017

जीडीपी एक गहरा षड्यंत्र

GDP अर्थव्यवस्था की स्थिति का असली मापदण्ड न होकर एक झूठा और भ्रामक मापदंड होता है। यही कारण है कि कोई भी अर्थशास्त्री इसकी व्यापक तर्कपूर्ण और स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। इसका उपयोग केवल देश की सरकार और प्रमुख राजनेताओं को गुमराह करके बड़ी-बड़ी व्यावसायिक ताकतें अपने दबाव में रखने के लिए करती हैं। ये अत्यन्त स्वार्थी और धूर्त होती हैं जो कतई विश्वास योग्य भी नहीं होती और उनके द्वारा समाज और सरकार को मूर्ख बनाने के लिए विशेषज्ञों को माध्यम बनाया जाना कोई नई बात नहीं है।
देश में उत्पादन के जो आंकड़े जनता के सामने लाए जाते हैं वे भी केवल झूठ का पुलिंदा मात्र होते हैं। सभी जगह जानबूझ कर पारदर्शिता का अभाव बना कर रखा जाता है। सरकार को भी षडयन्त्र पूर्वक निजी सम्पत्ति के बारे में अंधेरे में ही रखा जाता है। यह षड्यंत्र बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और तथाकथित विशेषज्ञों की मिलीभगत से तैयार किया जाता है।
आज देश की आर्थिक स्थिति की मजबूती या कमजोरी को समझने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है इसलिए पूरे समाज को मूर्ख बनाए रखना बहुत ही आसान काम है अतः आज एक सरल मापदंड तत्काल बनाए जाने की सख्त जरूरत है। जो पूरी तरह पारदर्शी सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि देश की आम जनता देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति को सहजता से खुद भी समझ सके।
लेकिन जीडीपी के नाम पर तो अच्छे अच्छे जानकारों को भी कोई बात समझ में नहीं आती और पूरी जनता को आसानी से मूर्ख बना कर स्वार्थी तत्वों द्वारा अपना उल्लू सीधा किया जा सकता है और यही आज किया भी जा रहा है।
विचारणीय बात यह भी है कि आज तक किसी भी अनुभवी कहे जाने वाले राजनेता या आर्थिक विशेषज्ञ ने देश में लगातार बढ़ रही भयानक आर्थिक असमानता बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं को हल करने का कोई कारगर उपाय देश के सामने क्यों नहीं रखा पर यही लोग जनता को गुमराह करने के लिए सबसे अधिक हुल्लड़ मचा रहे हैं।
देश की अर्थव्यवस्था का तथाकथित चीरहरण होने के नाम पर ये सभी विशेषज्ञ प्रचार माध्यमों में खूब नाटक तो कर रहे हैं लेकिन इन में से एक ने भी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक छोटा सा उपाय भी सरकार या समाज को नहीं दिया है, जो इनके ज्ञान को सिद्ध कर सके। अत: इससे इनकी सत्तालोलुपता दुष्टता अज्ञानता और चालाकी ही स्पष्ट होती है।
देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता अनेक समस्याओं का मूल कारण है और इस का कोई भी औचित्य नहीं है। यह कालेधन, कर चोरी प्रशासनिक भ्रष्टाचार और बेईमानी की सबसे मजबूत जड़ है जिसे तत्काल खत्म किया जाना चाहिए।
इसको खत्म किए बिना वास्तविक तौर पर जनता का भला चाहने वाला कोई राजनेता कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकताऔर न ही देश में वास्तविक लोकतंत्र लाया सकता है। यह कानून देश की आम जनता की गरिमा के विरुद्ध है और उसका भारी अपमान भी है। इसे सारे षडयंत्रों की जननी कहा जाना पूरी तरह सच होगा।
इसलिऐ देश का उत्थान चाहने वाले राजनेताओं को निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को तत्काल समाप्त करना चाहिये। यह कानून केवल मंत्री मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके समाप्त किया जा सकता है

Tuesday, October 3, 2017

सरकार की आर्थिक नीतियां छोटे छोटे उद्योग व्यापार और अन्य काम-धंधों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होगी।

सरकार अपनी पूरी ताकत व्यापार में कर चोरी को रोकने पर तो लगा रही है जिसे गलत भी नहीं कहा जा सकता।
लेकिन उद्योगों की निरंकुशता मुनाफाखोरी और समाज में बढ़ रही भीषण आर्थिक असमानता पर नियंत्रण की उपेक्षा कर रही है जिसका भयानक दुष्परिणाम निश्चित है।
सरकार की आर्थिक नीतियां छोटे छोटे उद्योग व्यापार और अन्य काम-धंधों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होगी। 
यह अर्थनीति केवल विशालकाय दैत्याकार उद्योगों और व्यापार के लिए ही सहायक सिद्ध होगी।
इससे समाज में गरीबी बेरोजगारी असंतोष अपराध अन्याय और भारी टकराव की समस्याओं में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी।
सरकार केवल मुट्ठीभर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय धनपतियों के दबाव में काम करती दिखाई पड़ रही है।
समाज की असली समस्या अन्याय पूर्ण भीषण आर्थिक असमानता है और अनेक समस्याएं केवल इसका दुष्परिणाम मात्र हैं।
भयानक आर्थिक असमानता पर अंकुश लगाने के लिए केवल अमीरी रेखा बनाने और उससे अधिक अतिरिक्त संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
मैं भारत सरकार के सभी उपक्रमों जिम्मेदार व्यक्तियों अर्थशास्त्रियों समाजशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों को इस बात पर खुली चुनौती देता हूं इसलिए समाज को भी आगाह करता हूं कि वह मेरी बातों को पूरी गहराई से समझने का प्रयास करें इनकी उपेक्षा सबके जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकती है।

सीमाहीन संपत्ति अधिकार ही विनाश है

वैसे तो आज पूरी दुनिया ही राष्ट्र या देश कहे जाने वाले अनेक गिरोहों में बटी हुई है और सब में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था भी काम कर रही है तथा इन देशों में अनेक प्रकार के अलग-अलग कानून भी बने हुए हैं, इनमें इतनी अधिक भिन्नता है कि उनमें कोई एकसूत्रता भी तलाश नहीं की जा सकती।
समाज में निरंतर चलने वाली सत्ता और संपत्ति की यह लड़ाई ही सारी समस्याओं को जन्म देती है और इसे समाप्त करने का यदि कोई निरापद या सर्वश्रेष्ठ उपाय है तो वह आर्थिक न्याय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता।
किंतु सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा अपने सत्ता स्वार्थ के अनुसार ही कानूनों का निर्माण करने का प्रयास करता है और न्याय के मूल सिद्धांत की उपेक्षा कर डालता है। इसका परिणाम समाज में अनेक नई समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है सवाल यह है कि बना हुआ कानून न्याय की कसौटी पर खरा है या नहीं जो होना ही चाहिए।
इसलिए अगर हम समाज में सुख शांति समृद्धि सदभाव संतोष विश्वास सहयोग प्रेम और आत्मीयता के संबंधों की स्थापना को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तो हम एक सुखी समृद्ध और आदर्श व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं।
लेकिन यदि हम न्याय की उपेक्षा करके केवल अपनी ताकत के बल पर कानून बनाना चाहते हैं तो उससे किसी भी व्यक्ति को सुख शांति संपन्न स्वतंत्र और आत्म संतुष्टि का जीवन जीने का उपहार नहीं मिल सकता।
हमें इस बात को पूरी गंभीरता से समझना चाहिए कि मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग मात्र है प्रकृति के स्थाई नियमों का निर्माण करने या उन में किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी बदलाव करने की क्षमता मनुष्य में नहीं है और उसे अपनी मर्यादाओं के अंतर्गत ही अपने "सबके सुख" को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था का निर्माण करना चाहिये।
यदि कोई भी व्यक्ति इनका उल्लंघन करके स्वार्थ या मूर्खता के कारण कानून बनाने का प्रयास करता है तो वह और भी अधिक बदतर परिस्थितियों का निर्माण करने का पाप करता है।
हम सब जानते हैं कि प्रकृति पहले से ही अपना काम कर रही होती है अपने बनाए नियमों के अनुसार चलती है और मानवीय सभ्यता उसके बाद ही पैदा होती है इसलिए मानव द्वारा बनाए गए कोई भी नियम या कानून प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों के ऊपर स्थापित नहीं किए जा सकते।
दूसरी बात यह भी है कि ये नियम और कानून सत्ता के समीकरणों के आधार पर निरंतर बनते या बिगड़ते रहते हैं, कभी-कभी तो ये बहुत ही थोड़े समय के बाद बदल दिए जाते हैं इसका मुख्य कारण यही है कि उनका निर्माण क्षुद्र बुद्धिमान (?) लोगों द्वारा सत्ता की अनुकूलता के आधार पर कर दिया जाता है जो समाज में कभी भी स्थाई मान्यता प्राप्त नहीं कर पाते और उस सत्ता की शक्ति कम होते ही वे कानून या तो स्वयं समाप्त हो जाते हैं या फिर उन्हें अगले शासकों द्वारा बदल दिया जाता है।
अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि यदि हम सब लोगों के जीवन को बिना किसी भेदभाव के एक सूत्र में एक विशाल परिवार की तरह स्थापित करना चाहते हैं तो उसका आधार न्याय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता।
इसलिए हमें अपनी मानवीय संरचना न्याय के आधार पर ही बनानी चाहिए ताकि वह समाज की सहज स्वीकृति प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक समय तक उसकी स्वीकार्यता बनी रहे।
न्याय के आधार पर सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है यह अधिकार सभी लोगों को सहज रुप से प्राप्त होना ही न्याय है।
किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से जीवन जीने का यह मूलभूत अधिकार प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और न ही योग्यता क्षमता पराक्रम परिश्रम आदि के नाम पर किसी भी व्यक्ति के इस मूल अधिकार को घटाया बढ़ाया या समाप्त किया जा सकता है।
इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर किसी योग्यतम या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का भी मूल अधिकार उतना ही है जितना किसी सबसे अयोग्य या सबसे कमजोर व्यक्ति का मूल अधिकार है।
इसका कारण यह है कि यदि हम किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का संबंध उसकी योग्यता क्षमता या कर्मठता से जोड़ते हैं तो सैद्धांतिक रूप से ऐसा करना जंगल राज का समर्थन करना ही हो जाता है।
इसलिए पूंजीवाद का आधार सीमाहीन संपत्ति अधिकार जंगलराज ही है इससे समाज में कभी भी शांति नहीं आ सकती और किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता।
अमीरी रेखा"औसत संपत्ति अधिकार" का निर्माण ही स्थाई शांति समृद्धि और सुरक्षा की आधारशिला हो सकती है।

Tuesday, September 26, 2017

हमारी सामाजिक व्यवस्था में केवल चार सुधारों की जरूरत है।

पहला - हर नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति का मूलभूत स्वामित्व का अधिकार जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त होना चाहिए. मृत्यु के साथ यह अधिकार भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए.
दूसरा - ओसत सीमा से अधिक संपत्ति के लिए हर व्यक्ति को समाज का कर्जदार मांगते हुए अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और आयकर सहित अन।य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
तीसरा - संपत्ति सर से प्राप्त राशि में से ही सरकार के बजट का खर्च काट कर शेष राशि को देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर-बराबर बांट दिया जाना चाहिए।
चौथा - निजी संपत्ति की गोपनीयता को समाज के साथ षड्यंत्र मांनते हुए इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए और संपत्ति का मूल्यांकन बाजार की दरों पर निरंतर होते रहना चाहिए और बाजार दरों को ही संपत्ति का वास्तविक मूल्य माना जाना चाहिए।
केवल कितना परिवर्तन करने से एक आदर्श संपन्न सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना का उद्देश्य अवश्य पूरा हो जाएगा

Monday, September 25, 2017

कालेधन पर फिर नौटंकी

टीवी चैनलों और अखबारों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार केंद्र सरकार ने छुपाकर रखे गए काले धन को बाहर निकालने के लिए 15 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक का पुरस्कार उन लोगों को देने की घोषणा की है जो काले धन के बारे में पक्की जानकारी देंगे ताकि वह पकड़ा जा सके।।
अधिकांश लोग इसे पढ़कर यही मानेंगे कि सरकार इस मामले में बड़ी गंभीरता से काम कर रही है और कुछ लोग इस समाचार से घबरा भी सकते हैं जिनके पास काला धन है लेकिन बंधुओं चिंता की कोई बात नहीं है यह तो एक राजनैतिक नौटंकी से अधिक महत्व नहीं रखती।
वास्तव में यह एक तकनीकी मामला है और असलियत को समझने के लिए आपको इसे ही समझना पड़ेगा। काला धन उसे कहा जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने पास होने के बावजूद अपनी आयकर रिटर्न में दर्शाया ही नहीं जाए। अपने देश में इस प्रकार के धन की बहुत बड़ी मात्रा छुपी हुई भी है लेकिन इस घोषणा से वह बिल्कुल बाहर आने वाला नहीं है।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता का काला कानून है और उसके कारण हर नागरिक का आयकर रिटर्न गोपनीय होता है और कानूनी दृष्टि से उसकी प्रतिलिपि या उसके बारे में कोई जानकारी अधिकृत रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। जिसके कारण लोगों को यह पता ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति ने अपनी कौन सी संपत्ति आयकर रिटर्न में दिखाई है और कौन सी नहीं दिखाई।
अब यदि किसी खास व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत जानकारियां भी किसी खास व्यक्ति के संबंध में होंगी तो वे भी सरकार को सामान्य रूप से प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में सरकार की घोषणा का भी कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि बिना आयकर रिटर्न देखे किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को काला धन नहीं कहा जा सकता ह भले वह काला धन ही क्यों न हो।
रही सही कसर बेईमान नौकरशाही पूरी कर देगी जो सूचना मिलने पर उचित कार्यवाही करने की बजाय ठीक इस का उल्टा काम करेगी जिसका परिणाम जानकारी देने वाले व्यक्ति की प्रताड़ना या दुश्मनी के रूप में सामने आएगा इसलिए कोई भी व्यक्ति इसमें सामने आने वाला नहीं है।
यदि सरकार वास्तव में काले धन को समाप्त करने के प्रति गंभीर है तो उसे निजी संपत्ति की गोपनीयता के कानून को समाप्त करना चाहिए जो वह नहीं कर रही है लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि सरकार अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा कर रही है या फिर जानबूझकर समाज में भ्रम पैदा करने के लिए कर रही है। इसीलिए मैंने इसे राजनीतिक नौटंकी कहना ज्यादा ठीक समझा है।

Sunday, September 24, 2017

सरकार को नेक सलाह

अब यह बात पूरी तौर पर स्पष्ट होती जा रही है कि सरकार द्वारा बिना किसी गहरे सोच विचार और तैयारी के ही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में GST लाया गया है और केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी भारतीय संसद इस बाहरी दबाव को मान रही थी। इसी कारण इस कानून को आनन फानन में देश की जनता पर लाद दिया गया।
GST की जटिलताओं से केवल व्यापारी ही नहीं बल्कि सारे प्रशासनिक अधिकारी भी अनजान थे इसके अलावा सत्ता चलाने वाले लोग और GST के लिए बनाई गई परिषद के लोग भी अधिकांश मामलों में अनाड़ी ही सिद्ध हो रहे हैं।
इसके कारण व्यापारियों में भय और आक्रोश का माहौल भी देखा जा रहा है। अधिकांश लोग समय पर अपना रिटर्न नहीं भर पा रहे है। cA लोगों पर काम का दबाव 4-5 गुना अधिक हो गया है और उन्होंने इसी अनुपात में अपनी फीस भी बढ़ा दी है। छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए यह अतिरिक्त खर्चा उनकी नाराजगी का कारण बन रहा है जो स्वाभाविक ही है।
उल्लेखनीय है कि GST लाने का मुख्य कारण सारे करों का सरलीकरण बताया गया था लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वह पुरानी कठिनाइयों से भी अधिक कठिन साबित हो रही है।
GST के प्रावधानों के बारे में व्यापारी और अधिकारी समान रुप से अनजान हैं लेकिन दंड का प्रावधान केवल व्यापारियों के लिए किया गया है। व्यापारियों की इस मजबूरी का लाभ प्रशासनिक अधिकारी नहीं उठाएं यह हो नहीं सकता। सरकार ने भी अपनी तरफ से जो पाबंदियां लगाई हैं वे सारी केवल व्यापारियों पर ही लगाई गई है। लगता है कि शासन प्रशासनिक अधिकारियों को
पूरी तरह निर्दोष और ईमानदार मान रही है जबकि टैक्स चोरी सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बिना किया जाना संभव ही नहीं होता।
यदि पूरी निष्पक्षता के साथ सारी स्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो चाहे टैक्स चोरी का मामला हो या दूसरे सभी कानूनों का पालन कराने का मामला हो तो सब में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका प्रमुख होती है और यदि प्रशासन पूरी ईमानदारी से कर चोरी नहीं होने देंना तय कर ले तो एक भी व्यापारी टैक्स चोरी नहीं कर सकता।।
इस सच्चाई को भी सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अधिकारियों और सत्ता में बैठे हुए लोगों तक नियमित रूप से जाता रहता है जो कर चोरी की रीढ़ है।
लेकिन GST को लेकर सरकार की भूमिका एक पक्षीय अधिक है उसे निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। पुराना अनुभव इस बात का गवाह है कि प्रशासनिक अधिकारी हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहे हैं और उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूरा करने का कोई दबाव नहीं रहा है।
इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी अपने पद और अधिकारों का खुला दुरुपयोग करने के लिए बुरी तरह बदनाम है। वे व्यापारियों को रिश्वत देने के लिए मजबूर करते हैं और उसके लिए अनेक प्रकार के हथकंडों का सहारा भी लेते हैं इसके बावजूद भी सरकार द्वारा जीएसटी से संबंधित प्रावधानों का निर्माण करते समय इस पहलू को क्यों अनदेखा कर दिया?
लगता है कि सरकार आम जनता से तो नहीं डरती लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से जरूर डरती है क्योंकि वे उसे चुनावों में मजा चखाने में आम जनता की तुलना में बहुत अधिक सक्षम है। प्रशासनिक अधिकारियों की करामात झूठ को सच और सच को झूठ करने की क्षमता रखती है। बेलगाम प्रशासन इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार मैं उस पर लगाम लगाने का साहस नहीं है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जीएसटी से न तो व्यापारी प्रसन्न हैं, न कर चोरी में कमी आ रही है और ना ही सरकार का राजस्व बढ़ने की संभावना है। छोटे-छोटे व्यापार-व्यवसाय पर भी इसका उल्टा असर पड़ रहा है।
स्पष्ट रूप से सरकार साहसपूर्ण(?) निर्णय तो ले रही है लेकिन बिना पूर्ण चिंतन सोच विचार और पूरी तैयारी किए ही ले रही है और उसका उल्टा परिणाम सामने आ रहा है यही गलती वह नोट बदली के मामले में भी कर चुकी है। इससे निर्णय लेने वाले लोगों की योग्यता पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है।
सरकार को हमारी नेक सलाह यह है कि वह GST का तमाशा बंद करें, निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को समाप्त करें संपत्ति का मूल्यांकन बाजार की वर्तमान कीमतों के आधार पर करें और अमीरी रेखा का निर्माण करके अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति रखने वाले अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाए और आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दें।
सिद्धांतिक तौर पर उपभोग की जाने वाली किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाना चाहिते। इससे उपभोक्ता व्यापारी और उद्योगपति सहित सारी जनता को पूरी तरह कर मुक्त किया जा सकता है और देश की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक अनेक जटिल समस्याएं जैसे भारी आर्थिक विषमता गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण अन्याय कर चोरी कालाधन प्रशासनिक मनमानी और भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याओं से समाज को सहजता से छुटकारा दिलाया जा सकता है।
देश की जनता को इस बात पर भी गहराई से विचार करना चाहिए कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो व्यापक लोकहित उद्योग व्यापार न्याय सत्य और देश की सारी समस्याओं का निरापद और निश्चित समाधान करने वाली "अमीरी रेखा" बनाने की सलाह को सरकार क्यों नहीं मांगना चाहती?
यदि सरकार को कोई संदेह है तो वह अमीरी रेखा के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह करा कर देख सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि देश की कम से कम 90% जनता अमीरी रेखा के निर्माण और केवल थोड़े से अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने के विचार को अपना पूरा समर्थन प्रदान करेगी।
इससे देश में पूंजी की कमी की समस्या का भी पूरा समाधान हो जाएगा और सरकार को विदेशों से भीख मांगने और गिड़गिड़ाने की मजबूरी से भी छुटकारा मिल जाएगा।

पूंजीवाद का आतंक Vs आर्थिक न्याय की दृष्टि

पूंजीवाद का आतंक
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यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि देश के सारे राजनीतिक दल विचारक और विशेषज्ञ सभी पूंजीवाद के शिकंजे में बुरी तरह जकड़े हुए और उससे आतंकित दिखाई पड़ रहे हैं समाज की सब से विकराल समस्या पूंजीवाद का यह क्रूर और अमानवीय शिकंजा ही है लेकिन इसके विकल्प की तलाश करने की दिशा में कोई भी उत्साह नहीं दिख रहा है। क्योंकि सब को भय है कि पूंजीवादी शक्तियां इतनी मजबूत है कि कोई भी व्यक्ति इन का सामना नहीं कर सकता।
समाज में निरंतर बढ़ती जा रही गंभीर आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण अन्याय असुरक्षा असंतोष अविश्वास असंतुलन अपराध तनाव और टकराव के कारण समाज की निरंतर खतरनाक हो रही स्थितियों के बावजूद भी सारे विचारक और विशेषज्ञ इसे विकल्प हीन बता रहे हैं जो पूरी तरह झूठ है।
पूंजीवाद, मनुष्य की लोभ लालच और स्वार्थ की प्राकृतिक प्रवृतियों का स्वाभाविक परिणाम है। आज मनुष्य के सामने जितनी भी चुनौतियां है वे सभी मनुष्य की इस प्रवृत्ति का परिणाम है और यदि इन प्रवृर्तियों पर न्याय का अंकुश नहीं लगाया जाए तो किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती।
पूंजीवाद का मूल दोष भी यही है कि वह एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की कोई न्याय पूर्ण अधिकतम सीमा नहीं मानता और इसी का अंतिम परिणाम भारी टकराव और अशांति के रूप में सामने आता है।
लेकिन पूंजीवाद का विकल्प केवल न्याय के आधार पर खरी उतरने वाली विचारधारा ही बन सकती है और न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरने के कारण ही मार्क्सवाद इसका विकल्प नहीं बन पाया। इस प्रकार न्याय की कसौटी पर न तो पूंजीवाद सही उतरता है और न ही मार्क्सवाद।
इसलिए आज विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए आर्थिक न्याय की विचारधारा ही सबसे सक्षम विकल्प सिद्ध हो सकती है और उस पर समाज को गहराई से विचार करना होगा।
आर्थिक न्याय की दृष्टि
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आर्थिक न्याय की दृष्टि से सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब लोगों का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है इसलिए एक व्यक्ति का न्याय पूर्ण मूलभूत संपत्ति अधिकार सीमा हीन नहीं माना जा सकता बल्कि वह केवल ओसत सीमा तक ही हो सकता है।
इसलिए एक व्यक्ति को औसत सीमा तक संपत्ति का अधिकार होना चाहिए ओर उससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए। इसलिए औसत स अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए। संपत्ति से होने वाली आय को समाज की सामूहिक अतिरिक्त आय माना जाना चाहिए। इसलिए सब लोगों में इस अतिरिक्त आय का समान वितरण ही आर्थिक न्याय है।
आर्थिक न्याय की विशेषता यह है कि इससे समाज में जो आर्थिक विषमता होगी वह न्याय की कसौटी पर बिल्कुल सही होगी और उस से किसी भी व्यक्ति को अपने सुखी जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी अभाव अनुभव नहीं होगा।

Saturday, September 23, 2017

न्यायपूर्ण मूलभूत संपत्ति अधिकार समाज की अनिवार्य आवश्यकता

हर आदमी अधिक से अधिक भय मुक्त अभाव मुक्त सुख शांतिपूर्ण सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है लेकिन हर आदमी की यही इच्छा उनमें परस्पर टकराव पैदा करती है इस टकराव पर अंकुश रखने के लिए ही हमें एक व्यापक समझोते की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं।
मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या अपनी सीमाहीन व अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों से होने वाला टकराव ही मुख्य है और इसके समाधान का एक ही मार्ग है एक व्यक्ति की इच्छाओं की अधिकतम न्याय पूर्व सीमा निर्धारित करना।
वैसे तो हर आदमी की सुखी जीवन की जरूरतें बहुत कम होती हैं परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता और भविष्य की अनिश्चितता के भय और लोभ लालच के चलते सीमाहीन संपत्ति का मालिक बनना चाहता है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती।
एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की सीमा ताकत या बुद्धि के आधार पर कभी निर्धारित नहीं की जा सकती बल्कि यह समानता और स्वतंत्रता मैं समन्वय करके ही स्थापित की जा सकती है जिसे हम बोलचाल की भाषा में न्याय कहते हैं व्यावहारिक दृष्टि से यह सीमा औसत संपत्ति अधिकार ही हो सकती है और किसी से समाज में स्थाई शांति की स्थापना भी संभव हो सकती है इसी से समानता और स्वतंत्रता में परस्पर कोई टकराव नहीं होगा।
हर व्यक्ति के ओसत सीमा तक मूलभूत संपत्ति अधिकार की रक्षा करने के लिए उससे अधिक संपत्ति रखने पर रोक नहीं होनी चाहिए बल्कि उससे अधिक संपत्ति का व्यक्ति को मालिक नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्ज़दार माना जाना चाहिए और उससे ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए।
इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति का स्वामी मानकर समाज में कभी भी शांति की स्थापना नहीं नहीं की जा सकती अर्थात अमीरी रेखा का निर्माण समाज की अनिवार्य आवश्यकता है जिससे कोई समझोता नहीं किया जा सकता।
ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाकर उससे होने वाली आए हो सामूहिक आए होना ही चाहिए और इससे व्यक्ति की लोग लालच की प्रवृत्ति पर न्याय पूर्ण अंकुश लग जाने से लोगों में टकराव को खत्म करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था मैं भी निरंतर गतिशीलता आ जाएगी जिससे यह बहुत टिकाऊ और संतुलित बनी रहेगी।
मनुष्य प्रारंभ काल से ही शांति की स्थापना का सूत्र तलाशता रहा है और अनेक प्रकार की विचारधाराएं इसका प्रमाण है लेकिन आप देख सकते हैं कि यह विचारधाराएं स्वतंत्रता और समानता के बीच न्याय पूर्ण समन्वय स्थापित नहीं कर पाई और इसीलिए अपने मूल उद्देश्य में सफल भी नहीं हो सकी।
मुझे तो लगता है कि पूंजीवाद मार्क्सवाद समाजवाद ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था से भी अधिक अच्छी व्यवस्था समाज में स्थापित हो सकती है।
इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने अपने दुराग्रहों से मुक्त हो कर विद्वानों को इस परिकल्पना का गहरा परीक्षण करना चाहिए। समानता और स्वतंत्रता में समन्वय होने के कारण यह सोच किसी के भी विरुद्ध नहीं हो सकती।

Tuesday, September 19, 2017

जनता के साथ धोखा?

वैसे तो हम सब यही मानते हैं कि देश का शासन जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि चला रहे हैं लेकिन शायद सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपसी चर्चाओं में भी यह बात अनेक बार स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती रहती है कि देश का शासन वास्तविक रुप से देश के प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं और उनका यह पूरा प्रयास है कि यही व्यवस्था हमेशा चलती रहे और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सके।
सरकार चाहे किसी भी दल की क्यों न रही हो लेकिन हमेशा वास्तविक सत्ता नौकरशाहों के हाथों में ही रहती है और वे उसका मनमाना दुरुपयोग करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों की सेवाएं स्थाई होती है और सत्ता बदलने से उनकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आता, जबकि हर चुनाव में जनप्रतिनिधि और मंत्रिमंडल के कई लोग बदलते रहते हैं और कई बार तो बिल्कुल नए लोग भी सरकार बनाते हैं। सत्ता में आने वाले बहुत से लोग जो पहली बार अपने पदों पर आते हैं उनको शासन और प्रशासन का किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता इसलिए उनके अधीन काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी उनको बहुत आसानी से मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं।
लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की स्थिति शासकों की स्थिति से बिल्कुल अलग होती है। स्थाई रूप से अपने पदों पर रहते रहते प्रशासनिक अधिकारी उसके सभी रहस्य को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं और वे अपने इस ज्ञान का उपयोग शासकों को मूर्ख बनाकर अपने अनुकूल चलने के लिए बाध्य करने हेतु करते हैं।
लेकिन इस व्यवस्था का सबसे खतरनाक पहलू तो यह है कि जो सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को अपने लिए खतरनाक लगती है उसको ये बहुत ही षड्यंत्रपूर्वक जनता में बदनाम कर के सत्ता से बाहर भी करा देते हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग इस षड्यंत्र को प्रायः तो समझ ही नहीं पाते या अपने आप को अत्यंत असहाय महसूस कर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ लेते हैं।
इस स्थिति का दूसरा खतरनाक पहलू यह भी है कि उन प्रशासनिक अधिकारियों को कभी भी आम जनता के सामने नहीं जाना पड़ता और मुख्य अपराधी होते हुए भी ये कभी भी दंडित नहीं होते। आज यदि हम सर्वेक्षण करें तो अति उच्च प्रशासनिक अधिकारियों में से अधिकांश अरबपति और करोड़पति हो गए हैं जबकि प्रारंभ में अधिकांश की स्थिति बहुत ही सामान्य थी।
लोकतंत्र की दृष्टि से ही नहीं बल्कि देश के भविष्य की दृष्टि से भी यह स्थिति कितनी खतरनाक है इस बात को गहराई से विचार करेंगे तो यही प्रतीत होगा कि हम वास्तविक तौर पर बिल्कुल आजाद नहीं है और यह देश पहले से भी अधिक खतरनाक व्यवस्था के मकड़जाल में पूरी तरह उलझ गया है जिससे देश को बाहर निकालना बहुत कठिन हो सकता है।
हालांकि संसद में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के पास यह अधिकार है कि उपयुक्त कानून बनाकर वे प्रशासनिक अधिकारियों को आसानी से लगाम लगा सकते है लेकिन व्यवहारिक कठिनाई यह है कि इस प्रकार के कानून के निर्माण में भी प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और यह ऐसा कानून कभी नहीं बनने देंगे जो उनकी मनमानी पर लगाम लगा सकता हो।
सत्ता के अनुभव से गुजरने वाले सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी को अच्छी तरह समझते हैं और कुछ लोग तो इसके शिकार भी हो चुके हैं लेकिन उनकी मनमानी पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाते। इसका प्रमाण यह है कि आज तक प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगा कर उनको जिम्मेदार बनाने का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं बन सका है जो उनको यह गंदा खेल खेलने से रोक सके।
प्रशासनिक अधिकारियों की गलत भूमिका के कारण ही देश की पूरी व्यवस्था इस देश की जनता के लिए अभिशाप बन गई है और जनता के सुख के लिए बनाए जाने वाले कानून जनता की ही ब्लैक मेलिंग के काम आ रहे हैं। शासकों को मूर्ख बनाकर उनसे गलत काम करवा लेना और गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देना उनके बाएं हाथ का काम है।
यह बात भी एक कटु सच्चाई है कि सत्ता पर आने वाले सभी प्रमुख शासक अपने पदों का दुरुपयोग इन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ही करते हैं फिर चाहे वह काम जनता से धन की मनमानी लूट का हो या किसी जघन्य अपराध को अंजाम देने का हो। उनके सहयोग के बिना कोई भी गलत काम हो ही नहीं सकता।
इस का सबसे ताजा उदाहरण केंद्र सरकार द्वारा लाया गया जीएसटी का कानून भी है। यह कानून लाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य कर चोरी को रोककर सरकार के राजस्व में वृद्धि करना ही प्रमुख है और कर चोरी में व्यापारियों की भूमिका से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासनिक अधिकारियों की होती है इसके बावजूद भी सरकार चलाने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों की लगाम कसने के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किया है और सारी कड़ाई व्यापारियों के लिऐ ही की है मानो प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह दूध के धुले हुए हैं।
लेकिन सत्ता में बैठे हुए सांसद सच्चाई को तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर अंकुश लगाने का जोखिम उठाने का साहस उनमें भी नहीं है और यह यह भी जानते हैं कि उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करना भी प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता।
हमें चाहिए कि हम लोकतंत्र के नाम पर अपने साथ हो रही इस भयानक धोखाधड़ी को समझें और मूर्खों के स्वर्ग से बाहर निकल कर समाज को इससे बाहर निकालने का यथार्थवादी रास्ता निकालें

Saturday, September 16, 2017

विश्वयुद्ध का बढ़ता खतरा

अब तो चाहे देश की बात हो या दुनिया की गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण असंतोष और भारी आर्थिक विषमता जैसी समस्याओं का समाधान करने में विश्व के सारे अर्थशास्त्री समाजशास्त्री चिंतक और विचारक चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनके पास समस्याओं का कोई समाधान नहीं है.
अब ये समस्याएं और भी अधिक भयानक रूप लेती जा रही हैं और हर देश अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए दूसरे देशों के बाजारों पर येन केन प्रकारेण अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है। इसके कारण उनमें टकराव बढ़ रहा है और नई नई समस्याएं खड़ी हो रही है। आने वाले समय में यह टकराव और भी अधिक भयानक रूप लेगा, जिसकी अंतिम परिणति विश्वयुद्ध में हो सकती है। यह विश्वयुद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है इसकी तो कल्पना भी डराने वाली है।
आज भी दुनिया के कई क्षेत्र भयानक अस्त्र-शस्त्रों की मार से लहूलुहान हो रहे हैं जिनमें कितने ही निर्दोष लोग अपनी जान दे रहे हैं या अपने शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग खोकर बहुत ही दुखद जीवन जीने को मजबूर हैं। पूरा विश्व आतंकवाद नक्सलवाद और अलगाववाद का शिकार हो रहा है और अनेक लोग अपना सुख सुविधा संपन्न घर छोड़कर शरणार्थियों का अत्यंत कठिन और अपमानित जीवन जीने को मजबूर हैं।
विश्वयुद्ध से बचने और इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान आर्थिक न्याय है। आर्थिक असमानता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही समस्याओं की जटिलता भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि समाज में आर्थिक असमानता बढने के साथ साथ परस्पर संदेह अविश्वास द्वेष विवाद शत्रुता अपराध तनाव और टकराव में भी भारी वृद्धि होगी। यह टकराव पूरी मानव जाति के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है।
स्थिति की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि सारे देश अपने पास अधिक से अधिक घातक अस्त्र-शस्त्रों की खोज करने और उनका बड़े से बड़ा जखीरा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार हर देश दूसरे देशों की अधिक से अधिक से गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है।
इन कामों पर हर देश की सरकार अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर रही है और उसके कारण अपनी जनता की सुविधाओं को बनाए रखना और उन में वृद्धि करना बहुत कठिन हो गया है।
हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये सारी परिस्थितियां सीमाहीन संपत्ति अधिकार पर आधारित दोष पूर्ण अर्थव्यवस्था का परिणाम हैं और इनका एकमात्र समाधान सीमित संपत्ति अधिकार ही है।
इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है क्योंकि आर्थिक न्याय के अभाव में दो व्यक्तियों के बीच होने वाला टकराव ही अब भोतिक विज्ञान की उन्नति के कारण अब वैश्विक तनाव और टकराव में बदल गया है।
इससे विश्व के विचार को को यह बात जरूर समझ में आ जाने चाहिए कि आर्थिक न्याय के अभाव में भौतिक विज्ञान की उन्नति पूरे विश्व के लिए वरदान की बजाय भारी अभिशाप बन रही है।
इसलिए जो लोग लोभ लालच और स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया की शांति भंग कर रहे हैं उससे पूरी धरती का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है और इस पागलपन और मूर्खता को छोड़ने के अतिरिक्त बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
इसलिए विवेक और व्यापक मानव कल्याण का तकाजा है कि अनर्थ और अन्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था को छोड़कर न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था अपनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सुख शांति सम्मान संतोष समृद्धि और स्वतंत्रता प्रदान करने वाली अन्याय पूर्ण अर्थ व्वस्था को अपनाया जाए।
यह बात निश्चित है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु या सबसे अच्छा मित्र दूसरा मनुष्य ही है और न्याय पूर्ण सामंजस्य और समन्वय के द्वारा ही सभी लोग सुख शांति का जीवन जी सकते हैं

Thursday, September 14, 2017

न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था ताकत के बल पर नहीं बल्कि अधिकतम लोगों की सहज-स्वाभाविक और शांतिपूर्ण सहमति के आधार पर ही बनती है

सामाजिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति बेहद कमजोर और चिंताजनक है। हर विचारवान व्यक्ति ही नही एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को बहुत आसानी से महसूस कर सकता है कि समाज में कमजोर व्यक्ति की स्थिति बहुत ही असुरक्षित है। जीवन के हर क्षेत्र पर धन का घातक प्रभाव है। देश की राजनीति और न्यायपालिका भी धन के शिकंजे में जकड़ी हुई है। कहीं से भी कमजोर व्यक्ति को कोई न्यायपूर्ण संरक्षण प्राप्त नहीं है। समाज में व्यवस्था के नाम पर उदंडता जैसी स्थिति स्पष्ट रुप से दिखाई देती है।
देश का कोई भी विचारवान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस कड़वी सच्चाई से इंकार नही कर सकता। यह स्थिति किसी के भी हित में नहीं है इसलिए हमारा ध्यान इस समस्या के मूल कारणों और समाधान पर जरुर जाना चाहिए।
न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था ताकत के बल पर नहीं बल्कि अधिकतम लोगों की सहज-स्वाभाविक और शांतिपूर्ण सहमति के आधार पर ही बनती है जिसका मूल उद्देश्य लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले स्वार्थों के टकरावों को समाप्त करना होता है। इस दिशा में सबसे पहला कदम निजता और उसकी गोपनीयता के अधिकार को तिलांजलि देना ही है।
यदि गहराई से देखा जाए तो निजता का अधिकार ही व्यक्ति की उदंडता या मनमानी का अधिकार है और इस पर न्याय का अंकुश लगाकर ही कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। गोपनीयता का प्रावधान तो पूरी व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास और निष्ठा को समाप्त करना है।
इसलिए हमें निजता की गोपनीयता के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझना चाहिए। उसके बिना संतुलित सामाजिकता का निर्माण नहीं किया जा सकता। सामाजिक व्यवस्था में निजता की मात्रा जितनी अधिक होगी व्यवस्था भी उतनी ही अधिक अविश्वसनीय और कमजोर होगी। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि निजता की गोपनीयता की चिंता हमेशा शक्तिशाली व उदंड व्यक्ति को ही होती है। क्योंकि वह अधिक से अधिक मनमानी तो करना चाहता ही है उसे समाज से छुपाना भी चाहता है एक सामान्य व्यक्ति तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता।
यह बात पूरी तरह सच है कि सामाजिक व्यवस्था की जरूरत शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं बल्कि कमजोर व्यक्ति को ही अधिक आवश्यक होती है ताकि शक्तिशाली लोग ताकत के बल पर उसका शोषण न कर सकें और उस स्थिति में सामाजिक व्यवस्था उसकी रक्षा कर सकें। निजता की गोपनीयता का अधिकार वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति का उदंडता करने का वह अधिकार ही होता है जिसके लिए उसे दंडित भी नहीं किया जा सकता।
मेरा मानना है कि अच्छी से अच्छी सामाजिक व्यवस्था भी शक्तिशाली व्यक्ति की उदंडता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती केवल कम कर सकती है। उस पर अंकुश रखने का एकमात्र उपाय अधिकतम पारदर्शिता है ताकि शक्तिशाली व्यक्ति की उडन दस्ता समाज से न छिपाई जा सके। इसलिए सामाजिक व्यवस्था की कसौटी गोपनीयता को नहीं बल्कि पारदर्शिता को माना जाता है। इससे ही लोगों में परस्पर विश्वास बढ़ता है और पारदर्शिता होने पर ही शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा की गई मनमानी समाज के सामने आ पाती है,तभी अपराधी को दंडित किया जा सकता है।
मेरा कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति को निजता की गोपनीयता के अधिकार से बिल्कुल वंचित कर दिया जाए लेकिन यह जरूर कहना है कि एक व्यक्ति को यह अधिकार न्यूनतम और अत्यंत आवश्यक मात्रा में ही दिया जाना चाहिए। निजता की गोपनीयता की स्वतंत्रता का अधिकार केवल वहीं तक सही माना जा सकता है जिससे दूसरे व्यक्ति की उतनी ही समान निजता को कोई आंच न आती हो। स्वाभाविक रूप से यह अधिकार दूसरे व्यक्ति की मौलिक अधिकार की रक्षा तक ही प्रदान किया जा सकता है। व्यावहारिक न्याय की दृष्टि से यह निजता की गोपनीयता केवल शयनकक्ष और स्नान कक्ष तक सीमित होनी चाहिए। इससे अधिक निजता का अधिकार गोपनीय बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था केवल मौलिक अधिकार की रक्षा तक सीमित नहीं होती बल्कि यह अर्जित अधिकार को भी मान्यता प्रदान करती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के द्वारा नहीं दिए जाते बल्कि ये हर व्यक्ति के जन्म से प्राप्त समान अधिकार होते हैं। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही होता है। इसलिए इन अधिकारों को घटाया या बढ़ाया भी नहीं जा सकता। इनकी रक्षा किए बिना सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लेकिन अर्जित अधिकारों का संबंध व्यक्ति की योग्यता क्षमता और पुरुषार्थ से होता है और यही व्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक मापदंड होते हैं और यह स्वतंत्रता हर व्यक्ति को अलग-अलग मात्रा में हो सकती है।
इस प्रकार एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था मौलिक अधिकारों की समानता और अर्जित अधिकारों की स्वतंत्रता (असमानता) के आधार पर निर्मित होती है और इनमे से किसी के महत्व की भी उपेक्षा नहीं जा सकता लेकिन अर्जित अधिकारों को मौलिक अधिकारों से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।अत: असीम स्वतंत्रता या अधिकार की बात करना सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करना है।
लेकिन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के मूल अधिकारों की व्याख्या किए बिना ही व्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता को उचित ठहराने का प्रयास किया जा रहा है जो कमजोर व्यक्तियों के शोषण का अधिकार ही है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था इसी अन्याय की बुनियाद पर खड़ी है और उच्चतम न्यायालय का निजता की गोपनीयता संबंधी निर्णय इसका सटीक उदाहरण है। यदि उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देने से पहले समाज की वर्तमान स्थिति का न्याय के आधार पर अवलोकन कर लिया होता तो सही और गलत के भेद को आसानी से समझा जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसने ऐसा नहीं किया और न्याय की बजाए अन्याय का संस्थापक बन बैठा
मेरी समझ में उच्चतम न्यायालय ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपने आप को न्याय का नहीं अन्याय का संरक्षक सिद्ध कर दिया है। निश्चित रूप से उसका यह कदम समाज के लिए अत्यंत खतरनाक और खुद न्यायालय के अस्तित्व के लिए भी आत्मघाती सिद्ध होगा।।
समाज में फैली भयानक आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी शोषण और अभाव ही व्यवस्था के अन्याय की कहानी खुद कहते है। सारे प्राकृतिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व स्थापित हो जाना और विशाल जन समुदाय को अपने उपभोग की दैनिक वस्तुओं का भी अभाव हो जाना अन्याय की पराकाष्ठा और न्याय की हत्या है।
लेकिन देश की न्यायपालिका को इस स्पष्ट अन्याय की कोई चिंता नहीं है वह तो इसे अन्याय ही नहीं नहीं मानती। उसे तो शक्तिशाली लोगों की निजता के अधिकार और गोपनीयता की चिंता सता रही है क्योंकि उसकी प्रतिबद्धता और निष्ठा समाज के सब कोई चिंता नहीं है। ऐसी न्यायपालिका समाज के लिए कितनी हितकारी है इस पर विचार किया जाना चाहिए। और तो और न्यायपालिका का ध्यान संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर भी नहीं जाता क्या उनके प्रति भी उसकी कोई जवाबदारी नहीं बनती?
उसे आज नहीं तो कल समाज के इस यक्ष प्रश्न का उत्तर देना ही होगा।

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है ताकि सभी लोग अपनी-अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ अपना अपना जीवन जी सकें और लोगों में परस्पर स्वार्थों का टकराव न हो।
इसके लिए यह अत्यंत जरुरी है कि न्याय के आधार पर एक व्यक्ति के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए।
सीमाहीन संपत्ति का अधिकार जंगलराज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता और उसके आधार पर समाज में कभी भी शांतिपूर्ण सामंजस्य की स्थापना नहीं की जा सकती।
आर्थिक न्याय के बिना लोगों में परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग सुरक्षा
पूरकता आत्मीयता और प्रेम के संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते।
इसके लिए यह भी परम आवश्यक है कि निजी संपत्ति में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सामाजिक एकता को खत्म करने में निजी संपत्ति की गोपनीयता सबसे बड़ा कारण होती है।
निजी संपत्ति की गोपनीयता ही समाज में झूठ पाखंड संदेह बेईमानी षड्यंत्रों और अपराधियों को जन्म देती है।
इसी प्रकार समाज में संपत्ति का मूल्यांकन भी निरंतर बाजार की दरों के आधार पर निरंतर बदला जाना चाहिए। किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य ही उसका वास्तविक मूल्य होता है।
यदि उपरोक्त प्रकार से न्याय के आधार पर निजी संपत्ति पर अंकुश नहीं रखा जाएगा तो समाज भीषण आर्थिक संकट का शिकार होगा और इससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी।
न्याय की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक होने का अधिकार मिलना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
हर व्यक्ति को समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कमाए गए धन का उपभोग करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और उसे ही समाज की संपूर्ण आय मांनना चाहिए।
इस संपूर्ण आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटकर जाना चाहिए और अंय सभी प्रकार के फलों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
शेष राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मांनते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए।

स्थाई शांति का सुत्र

सारी प्राकृतिक संपदा ही धन होती है और इनसे ही सब लोगों का जीवन चलता है। ये सभी प्रकृति का वरदान है और इन पर सब का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है।
इस अधिकार से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता और न ही इस मूलभूत अधिकार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
इसलिए न्याय के आधार पर हर व्यक्ति को यह अधिकार केवल ओसत सीमा तक प्राप्त होना चाहिए।
अत: किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति का मालिक मानना न्याय की दृष्टि से पूरी तरह गलत है और यही समाज की सारी समस्याओं की जड़ है।
इसलिए यदि हम एक आदर्श समृद्ध सुखी सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें एक भी व्यक्ति को औसत सीमा से अधिक संपत्ति का मालिक नहीं मानना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्जदार मांगना चाहिए और औसत से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना चाहिए।
औयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। संपत्ति कर के अलावा दूसरा कोई भी कर न्याय की कसौटी पर सही
सिद्ध नहीं होता।
संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटकर शेष बचे धन को व्यवस्था से मिला अतिरिक्त लाभ मानते हुए सब लोगों के बीच समान रूप से वितरित कर दिया जाना चाहिए।
इससे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए उपभोग के पदार्थ पर्याप्त मात्रा में सहज रूप से प्राप्त होते रहेंगे और कभी भी लोगों के बीच किसी प्रकार का विवाद या टकराव उत्पन्न नहीं होगा।
सभी लोग परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम पूरकता और आत्मीयता के साथ अपना अपना स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। इससे न तो कोई अभावग्रस्त होगा और ना ही किसी का शत्रु होगा।

Monday, September 11, 2017

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है ताकि सभी लोग अपनी-अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ अपना अपना जीवन जी सकें और लोगों में परस्पर स्वार्थों का टकराव न हो।
इसके लिए यह अत्यंत जरुरी है कि न्याय के आधार पर एक व्यक्ति के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए।
सीमाहीन संपत्ति का अधिकार जंगलराज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता और उसके आधार पर समाज में कभी भी शांतिपूर्ण सामंजस्य की स्थापना नहीं की जा सकती।
आर्थिक न्याय के बिना लोगों में परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग सुरक्षा
पूरकता आत्मीयता और प्रेम के संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते।
इसके लिए यह भी परम आवश्यक है कि निजी संपत्ति में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सामाजिक एकता को खत्म करने में निजी संपत्ति की गोपनीयता सबसे बड़ा कारण होती है।
निजी संपत्ति की गोपनीयता ही समाज में झूठ पाखंड संदेह बेईमानी षड्यंत्रों और अपराधियों को जन्म देती है।
इसी प्रकार समाज में संपत्ति का मूल्यांकन भी निरंतर बाजार की दरों के आधार पर निरंतर बदला जाना चाहिए। किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य ही उसका वास्तविक मूल्य होता है।
यदि उपरोक्त प्रकार से न्याय के आधार पर निजी संपत्ति पर अंकुश नहीं रखा जाएगा तो समाज भीषण आर्थिक संकट का शिकार होगा और इससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी।
न्याय की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक होने का अधिकार मिलना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
हर व्यक्ति को समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कमाए गए धन का उपभोग करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और उसे ही समाज की संपूर्ण आय मांनना चाहिए।
इस संपूर्ण आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटकर जाना चाहिए और अंय सभी प्रकार के फलों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
शेष राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मांनते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए

Tuesday, September 5, 2017

निजता का अधिकार और उस की गोपनीयता

उच्चतम न्यायालय द्वारा निजता की गोपनीयता पर अपना निर्णय दिए जाने के बाद यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है कि मनुष्य को निजता की गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए या नहीं और यदि होना चाहिए तो उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए।
वास्तव में यह पूरी मानवीय व्यवस्था की दृष्टि से एक मौलिक और आधारभूत प्रश्न है कि हर व्यक्ति को निजता के अधिकार की कितनी मात्रा पूरी तरह गोपनीय मानी जानी चाहिए और कितनी मात्रा जिसे पाने की स्वतंत्रता तो व्यक्ति को मिलनी चाहिए लेकिन उसे गोपनीय नहीं माना जाना चाहिए।
सामाजिक व्यवस्था एक व्यापक समझोता है जिसका उद्देश्य सब लोगों के हितों के बीच न्याय पूर्ण सामंजस्य की स्थापना करना है
 न्याय ढी आवश्यकता वहीं होती है जहां किसी प्रकार का विवाद होता है और सभी प्रकार के विवादों का कारण अधिकार ही होता है इसलिए जब निजता के अधिकार की बात होगी अब वह किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि सब लोगों के बारे में ही होगी इसलिए जो अधिकार किसी एक व्यक्ति का निजता का अधिकार माना जाएगा, निजता का उतना ही समान अधिकार अन्य लोगों का भी मानना होगा। इसी प्रकार निजता की गोपनीयता की मात्रा भी सब लोगों के लिए समान होगी। निजता की गोपनीयता का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले उन कार्यों से है जिनको करने के बाद भी वह किसी दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति के निजता के अधिकार की अधिकतम सीमा वहां तक ही है जहां व्यक्ति की निजता सामाजिक व्यवस्था के सुचारु संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करती हो।
इसलिए निजता के अधिकार और उसकी गोपनीयता किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं मानी जा सकती जिसकी गोपनीयता से व्यापक सामाजिक हितों को किसी प्रकार की क्षति होती हो।
हमें यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि नींद ताकि गोपनीयता की मात्रा जितनी अधिक होगी सामाजिक व्यवस्था उतनी ही अधिक कमजोर होगी। इसलिए यदि हम एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें निजता की गोपनीयता और सामाजिक पारदर्शिता के बीच एक समन्वय की स्थापना करनी होगी क्योंकि यह समन्वय ही समाज में परस्पर एकता विश्वास सुरक्षा और संतोष की स्थापना कर सकेगा
निजता की गोपनीयता जितनी अधिक होगी लोगों के आपसी विश्वास; सद्भाव और उत्तरदायित्व में उतनी ही कमी आएगी और लोगों के बीच टकराव बढ़ेगा इससे समाज में अपराधी मजबूत होंगे और सत्य और न्याय कमजोर होंगे।
आज देश में भारी टकराव की स्थिति बनने का बहुत बड़ा कारण निजी संपत्ति की गोपनीयता का है। आर्थिक गोपनीयता के काले कानून के कारण समाज का पूरा सामाजिक तानाबाना बहुत ही कमजोर और प्रभावहीन हो गया है।
इसलिए व्यापक समाज के हित में सबसे अच्छा यह होगा कि व्यक्ति को निजता की अत्यंत आवश्यक न्यूनतम गोपनीयता का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।
गोपनीयता समाज के लिए अभिशाप है और उसके परिणाम समाज हित की दृष्टि से अच्छे नहीं निकल सकते। इसलिए सामाजिकता और निजता के बीच न्याय पूर्व समन्वय सबसे सही मार्ग है।

हमें निजता की गोपनीयता के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझना चाहिए।

सामाजिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति बेहद कमजोर और चिंताजनक है। हर विचारवान व्यक्ति ही नही एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को बहुत आसानी से महसूस कर सकता है कि समाज में कमजोर व्यक्ति की स्थिति बहुत ही असुरक्षित है। जीवन के हर क्षेत्र पर धन का घातक प्रभाव है। देश की राजनीति और न्यायपालिका भी धन के शिकंजे में जकड़ी हुई है। कहीं से भी कमजोर व्यक्ति को कोई न्यायपूर्ण संरक्षण प्राप्त नहीं है। समाज में व्यवस्था के नाम पर उदंडता जैसी स्थिति स्पष्ट रुप से दिखाई देती है।
देश का कोई भी विचारवान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस कड़वी सच्चाई से इंकार नही कर सकता। यह स्थिति किसी के भी हित में नहीं है इसलिए हमारा ध्यान इस समस्या के मूल कारणों और समाधान पर जरुर जाना चाहिए।
न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था ताकत के बल पर नहीं बल्कि अधिकतम लोगों की सहज-स्वाभाविक और शांतिपूर्ण सहमति के आधार पर ही बनती है जिसका मूल उद्देश्य लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले स्वार्थों के टकरावों को समाप्त करना होता है। इस दिशा में सबसे पहला कदम निजता और उसकी गोपनीयता के अधिकार को तिलांजलि देना ही है।
यदि गहराई से देखा जाए तो निजता का अधिकार ही व्यक्ति की उदंडता या मनमानी का अधिकार है और इस पर न्याय का अंकुश लगाकर ही कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। गोपनीयता का प्रावधान तो पूरी व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास और निष्ठा को समाप्त करना है।
इसलिए हमें निजता की गोपनीयता के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझना चाहिए। उसके बिना संतुलित सामाजिकता का निर्माण नहीं किया जा सकता। सामाजिक व्यवस्था में निजता की मात्रा जितनी अधिक होगी व्यवस्था भी उतनी ही अधिक अविश्वसनीय और कमजोर होगी। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि निजता की गोपनीयता की चिंता हमेशा शक्तिशाली व उदंड व्यक्ति को ही होती है। क्योंकि वह अधिक से अधिक मनमानी तो करना चाहता ही है उसे समाज से छुपाना भी चाहता है एक सामान्य व्यक्ति तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता।
यह बात पूरी तरह सच है कि सामाजिक व्यवस्था की जरूरत शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं बल्कि कमजोर व्यक्ति को ही अधिक आवश्यक होती है ताकि शक्तिशाली लोग ताकत के बल पर उसका शोषण न कर सकें और उस स्थिति में सामाजिक व्यवस्था उसकी रक्षा कर सकें। निजता की गोपनीयता का अधिकार वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति का उदंडता करने का वह अधिकार ही होता है जिसके लिए उसे दंडित भी नहीं किया जा सकता।
मेरा मानना है कि अच्छी से अच्छी सामाजिक व्यवस्था भी शक्तिशाली व्यक्ति की उदंडता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती केवल कम कर सकती है। उस पर अंकुश रखने का एकमात्र उपाय अधिकतम पारदर्शिता है ताकि शक्तिशाली व्यक्ति की उडन दस्ता समाज से न छिपाई जा सके। इसलिए सामाजिक व्यवस्था की कसौटी गोपनीयता को नहीं बल्कि पारदर्शिता को माना जाता है। इससे ही लोगों में परस्पर विश्वास बढ़ता है और पारदर्शिता होने पर ही शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा की गई मनमानी समाज के सामने आ पाती है,तभी अपराधी को दंडित किया जा सकता है।
मेरा कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति को निजता की गोपनीयता के अधिकार से बिल्कुल वंचित कर दिया जाए लेकिन यह जरूर कहना है कि एक व्यक्ति को यह अधिकार न्यूनतम और अत्यंत आवश्यक मात्रा में ही दिया जाना चाहिए। निजता की गोपनीयता की स्वतंत्रता का अधिकार केवल वहीं तक सही माना जा सकता है जिससे दूसरे व्यक्ति की उतनी ही समान निजता को कोई आंच न आती हो। स्वाभाविक रूप से यह अधिकार दूसरे व्यक्ति की मौलिक अधिकार की रक्षा तक ही प्रदान किया जा सकता है। व्यावहारिक न्याय की दृष्टि से यह निजता की गोपनीयता केवल शयनकक्ष और स्नान कक्ष तक सीमित होनी चाहिए। इससे अधिक निजता का अधिकार गोपनीय बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था केवल मौलिक अधिकार की रक्षा तक सीमित नहीं होती बल्कि यह अर्जित अधिकार को भी मान्यता प्रदान करती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के द्वारा नहीं दिए जाते बल्कि ये हर व्यक्ति के जन्म से प्राप्त समान अधिकार होते हैं। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही होता है। इसलिए इन अधिकारों को घटाया या बढ़ाया भी नहीं जा सकता। इनकी रक्षा किए बिना सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लेकिन अर्जित अधिकारों का संबंध व्यक्ति की योग्यता क्षमता और पुरुषार्थ से होता है और यही व्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक मापदंड होते हैं और यह स्वतंत्रता हर व्यक्ति को अलग-अलग मात्रा में हो सकती है।
इस प्रकार एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था मौलिक अधिकारों की समानता और अर्जित अधिकारों की स्वतंत्रता (असमानता) के आधार पर निर्मित होती है और इनमे से किसी के महत्व की भी उपेक्षा नहीं जा सकता लेकिन अर्जित अधिकारों को मौलिक अधिकारों से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।अत: असीम स्वतंत्रता या अधिकार की बात करना सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करना है।
लेकिन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के मूल अधिकारों की व्याख्या किए बिना ही व्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता को उचित ठहराने का प्रयास किया जा रहा है जो कमजोर व्यक्तियों के शोषण का अधिकार ही है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था इसी अन्याय की बुनियाद पर खड़ी है और उच्चतम न्यायालय का निजता की गोपनीयता संबंधी निर्णय इसका सटीक उदाहरण है। यदि उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देने से पहले समाज की वर्तमान स्थिति का न्याय के आधार पर अवलोकन कर लिया होता तो सही और गलत के भेद को आसानी से समझा जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसने ऐसा नहीं किया और न्याय की बजाए अन्याय का संस्थापक बन बैठा
मेरी समझ में उच्चतम न्यायालय ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपने आप को न्याय का नहीं अन्याय का संरक्षक सिद्ध कर दिया है। निश्चित रूप से उसका यह कदम समाज के लिए अत्यंत खतरनाक और खुद न्यायालय के अस्तित्व के लिए भी आत्मघाती सिद्ध होगा।।
समाज में फैली भयानक आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी शोषण और अभाव ही व्यवस्था के अन्याय की कहानी खुद कहते है। सारे प्राकृतिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व स्थापित हो जाना और विशाल जन समुदाय को अपने उपभोग की दैनिक वस्तुओं का भी अभाव हो जाना अन्याय की पराकाष्ठा और न्याय की हत्या है।
लेकिन देश की न्यायपालिका को इस स्पष्ट अन्याय की कोई चिंता नहीं है वह तो इसे अन्याय ही नहीं नहीं मानती। उसे तो शक्तिशाली लोगों की निजता के अधिकार और गोपनीयता की चिंता सता रही है क्योंकि उसकी प्रतिबद्धता और निष्ठा समाज के सब कोई चिंता नहीं है। ऐसी न्यायपालिका समाज के लिए कितनी हितकारी है इस पर विचार किया जाना चाहिए। और तो और न्यायपालिका का ध्यान संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर भी नहीं जाता क्या उनके प्रति भी उसकी कोई जवाबदारी नहीं बनती?
उसे आज नहीं तो कल समाज के इस यक्ष प्रश्न का उत्तर देना ही होगा।