(चोर की दाढ़ी में तिनका)
आज पूरे विश्व में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक प्रणाली का सम्मान प्राप्त है। लोकतंत्र की मुख्य पहचान उस देश के सारे वयस्क नागरिकों के द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना है। इसकी परंपरा के अनुसार देश के हर नागरिक को वयस्क होते ही बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाता है और वह अपने अधिकार का उपयोग किसी भी प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में करने के लिए स्वतंत्र होता है और जिस प्रत्याशी को चुनाव में सबसे अधिक मतदाताओं के वोट प्राप्त होते हैं उसे जीता हुआ निर्वाचित प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाता है। निर्वाचन की यह प्रक्रिया सबसे बड़े सदन लोकसभा और विधानसभाओं ओर कई स्वशासी सदनों से लेकर सबसे छोटे पद ग्राम पंचायत के पंच तक का चुनाव करने के लिए अपनाई जाती है।
इनमें से लोकसभा और विधानसभाओं के लिए चुने गए लोगों को कानून बनाने के विधाई अधिकार होते हैं और इसी कारण इन दोनों पदों का महत्व बाकी जनप्रतिनिधियों से अधिक होता है। क्योंकि अन्य सदनों के लिए नियम और कानून बनाने का अधिकार भी लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही होता है।
यह निर्वाचित प्रतिनिधि पूरे देश के लिए नियम कानून तो बनाते ही हैं इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव करने और संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली के लिए सभी प्रकार की संरचना को मूर्त रूप प्रधान करने में भी इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्रियों की नियुक्ति होती है और सरकार के लिए नीतियां बनाने एवं सरकार के संचालन पर सभी प्रकार का नियंत्रण आम वोटरों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन तंत्र का निर्माण भी इन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों के आधार पर किया जाता है।
हालांकि प्रत्यक्ष रुप से सामान्य मतदाता की भूमिका केवल अपना वोट देने तक ही सीमित होती है लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह मतदाता ही अपना समर्थन देकर चुने गए प्रतिनिधियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है और इसी कारण वही लोकतंत्र का वास्तविक अधिष्ठाता होता है।
यदि इस सारी प्रक्रिया को ध्यान से देखा जाए तो इसमें सारे कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ होते हैं और केवल मौत की गोपनीयता को छोड़कर दूसरी कोई गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए पारदर्शिता को लोकतंत्र की आत्मा कहा जा सकता है।
लोकतंत्र में मतदाता को वोट देने का मूल अधिकार इसलिए माना जाता है क्योंकि उस देश के सारे नागरिक ही उस देश की संपूर्ण प्राकृतिक संपदा के मालिक माने जाते हैं और बाकी पूरा तंत्र सभी नागरिकों की इच्छाओं भावनाओं के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसका अर्थ यह भी होता है कि चुने गए प्रतिनिधि नागरिकों के प्रबंधक मात्र होते हैं और मूल स्वामित्व आम नागरिकों का ही होता है।
ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि सामान्य तौर पर लोकतंत्र में गोपनीयता के लिए विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को भी कोई विशेष अधिकार नहीं होता।
लेकिन लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार निजता का अधिकार ही तो होता है और उस की गोपनीयता को भी सिद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है तब यह प्रश्न जरूर सामने आता है कि लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों को निजता की गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए या नहीं और यदि होना चाहिए तो उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए या फिर एक नागरिक को सीमाहीन गोपनीयता प्राप्त होनी चाहिए?
इस प्रश्न का महत्व आज इसलिए भी बहुत अधिक बढ़ गया है क्योंकि 2 माह पहले सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय पीठ द्वारा निजता की गोपनीयता पर अपना निर्णय दिया था। इस पर विचार करते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि विचार निजता के अधिकार पर नहीं बल्कि निजता की गोपनीयता के अधिकार पर किया जाना है।
मेरी समझ में इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि जब भी हम कोई व्यवस्था के निर्माण पर सहमत होते हैं तो अपनी निजता की गोपनीयता के अधिकार में कटौती करना स्वीकार करते हैं और उसी से सामाजिकता उत्पन्न होती है और यदि हम अपनी गोपनीयता को कम भी नहीं करना चाहते तो सामूहिकता का निर्माण हो ही नहीं सकता और उसके बिना किसी प्रकार की व्यवस्था भी नहीं बनाई जा सकती।
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि हम सामूहिक व्यवस्था को जितना अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें उतनी ही अधिक मात्रा में अपनी निजता की गोपनीयता के अधिकार को त्यागना होगा और निजता का जितना अधिक अधिकार हम अपने पास रखेंगे हमारी सामूहिक व्यवस्था उतनी ही अधिक कमजोर बन पाएगी।
मेरी समझ में वर्तमान व्यवस्था गंभीर दिशाहीनता का शिकार है और सामूहिकता और निजता के बीच न्यायपूर्ण समन्वय की स्थापना करने की दृष्टि से अपने मूल उद्देश्य में पूरी तरह विफल सिद्ध हो रही है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक सच्चे लोकतंत्र में गोपनीयता और पारदर्शिता के बिंदु इतनी स्पष्ट होने चाहिए कि उसे लेकर सामूहिकता और निजता मैं संघर्ष या असंतुलन की स्थिति पैदा न हो सके। लेकिन दुर्भाग्य से आज यही स्थिति बनी हुई है।
मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने निजता की गोपनीयता के प्रश्न पर विचार करते समय सामूहिकता की पारदर्शिता के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को अनदेखा किया है और इससे देश का लोकतंत्र जो पहले से ही अत्यंत कमजोर है न्यायालय के निर्णय से वह और भी अधिक कमजोर हो सकता है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा।
उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब समाज गंभीर आर्थिक असमानता का शिकार है सारे देश की प्राकृतिक संपदा और संपत्ति पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार स्थापित हो चुका है देश की पूरी राजनीति पर यही मुट्ठी भर लोग पूरी तरह हावी हो चुके हैं, शासन और प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग अपने पदों का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं, आम आदमी की आवाज बुरी तरह दब कर रह गई है और देश की न्यायपालिका देश के आम नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता की रक्षा करने में भी बुरी तरह असफल सिद्ध हुई है।
इस गंभीर स्थिति के कारण न्यायपालिका के प्रति देश की जनता का विश्वास बुरी तरह घटा है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी अपने पदों का खुलकर दुरुपयोग करने और करोड़ों रुपयों की रिश्वत लेने के आरोप आम लोगों द्वारा खुलेआम लगाए जाते हैं।
निजता की गोपनीयता का प्रश्न भी आम नागरिक का प्रश्न नहीं है बल्कि यह चिंता उन अति विशिष्ट लोगों की है जिन्होंने येन केन प्रकारेण अपनी इमानदार भूमिका की उपेक्षा करके और पूरे समाज को धोखा देकर येन केन प्रकारेण विशाल मात्रा में प्राकृतिक संपदा पर अपना अधिकार जमा लिया है और काले धन के रुप में अकूत निजी धन संपत्तियों के मालिक बने हुए हैं।
काले धन का यह विनाशकारी तांडव नृत्य निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून के कारण होता है क्योंकि इसके कारण देश के नागरिकों द्वारा जो आयकर रिटर्न के रूप में सरकार को अपना हिसाब किताब दिया जाता है उसके बारे में जानकारी लेने का अधिकार देश के आम नागरिकों के हाथों से छीन लिया गया है और उन्हें देश की जनता के साथ मनमानी झूठ बोलने और षड्यंत्र रचने के लिए खुली छूट प्रदान कर दी गई है।
संविधान के सभी सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए और अति संपन्न लोग भी बिना किसी अपवाद के झूठा आयकर रिटर्न देकर इस काले कानून का खुलकर अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इस देश की आम जनता के साथ खुला विश्वासघात कर रहे हैं जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से देखो और समझ सकता है लेकिन न्यायपालिका को इसकी कोई चिंता नहीं है स्पष्ट रूप से उसकी भूमिका आम जनता के हितों के विरुद्ध और येन केन प्रकारेण जनता को लूट कर अकूत धन संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की रक्षा करने वाली प्रतीत होती है।
यह काला कानून निजता की गोपनीयता के आधार पर ही उचित ठहराया जा रहा है और इसके बावजूद भी इस अपराधिक निजता को खतरे में पड़ता हुआ देखकर सर्वोच्च न्यायालय को इन विशिष्ट लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर पर्दा डालने के लिए निजता की गोपनीयता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? होना तो यह चाहिए था कि सर्वोच्च न्यायालय इस काले कानून के दुष्प्रभावों का गंभीर विश्लेषण करके इस कानून को अवैध ठहरा कर इस देश के लिए आम लोगों की रक्षा करने के लिए सामने आता लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करने की बजाय अपराधियों का संरक्षक बन कर सामने आ रहा है।
मेरे इस आरौप की पुष्टि इस बात से भी हो रही है कि निजता की गोपनीयता की रक्षा करने की मांग करने वाले सभी याचक सामान्य वर्ग के लोग नहीं बल्कि उसी विशिष्ट वर्ग के लोग हैं जो देश की सत्ता और संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठे हैं और जिनके द्वारा किए गए पापों के कारण ही यह देश गंभीर आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी भयानक शोषण अभाव गुलामी और अपराधियों का शिकार बना हुआ है।
यहां इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि एक और तो देश के न्यायालयों में हजारों महत्वपूर्ण मुकदमे निर्णय नहीं हो पाने के कारण लंबित पड़े हैं तो दूसरी ओर निजता की गोपनीयता की रक्षा पर हमले के विरुद्ध एक भी मुकदमा किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने के लिए सामने नहीं आया है।। यह तो फिर वही बात हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका।।