सरकार अपनी पूरी ताकत व्यापार में कर चोरी को रोकने पर तो लगा रही है जिसे गलत भी नहीं कहा जा सकता।
लेकिन उद्योगों की निरंकुशता मुनाफाखोरी और समाज में बढ़ रही भीषण आर्थिक असमानता पर नियंत्रण की उपेक्षा कर रही है जिसका भयानक दुष्परिणाम निश्चित है।
सरकार की आर्थिक नीतियां छोटे छोटे उद्योग व्यापार और अन्य काम-धंधों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होगी।
यह अर्थनीति केवल विशालकाय दैत्याकार उद्योगों और व्यापार के लिए ही सहायक सिद्ध होगी।
यह अर्थनीति केवल विशालकाय दैत्याकार उद्योगों और व्यापार के लिए ही सहायक सिद्ध होगी।
इससे समाज में गरीबी बेरोजगारी असंतोष अपराध अन्याय और भारी टकराव की समस्याओं में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी।
सरकार केवल मुट्ठीभर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय धनपतियों के दबाव में काम करती दिखाई पड़ रही है।
समाज की असली समस्या अन्याय पूर्ण भीषण आर्थिक असमानता है और अनेक समस्याएं केवल इसका दुष्परिणाम मात्र हैं।
भयानक आर्थिक असमानता पर अंकुश लगाने के लिए केवल अमीरी रेखा बनाने और उससे अधिक अतिरिक्त संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
मैं भारत सरकार के सभी उपक्रमों जिम्मेदार व्यक्तियों अर्थशास्त्रियों समाजशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों को इस बात पर खुली चुनौती देता हूं इसलिए समाज को भी आगाह करता हूं कि वह मेरी बातों को पूरी गहराई से समझने का प्रयास करें इनकी उपेक्षा सबके जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकती है।
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