केवल वृद्ध व्यक्तियों के आधार पर किया जाना चाहिए समाज में चल रहा संघर्ष इन्हीं प्रवृतियों का परिणाम है और यह है हमेशा चलता ही रहा है और चलता ही रहेगा प्रकृति में होने वाली सारी हलचलों का कारण भी यही है अर्थात यह प्रकृति का मूल आधार है
सत्प्रवृत्तियों और दुष्ट प्रवृत्तियां के बीच निरंतर चलने वाले संघर्ष को ध्यान में रखकर ही एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है मनुष्य द्वारा बनाई गई दिवस का सभी सब्जी के लिए सुखदाई हो सकती है जब उससे सज्जन प्रवृत्तियां उत्साहित होती है और दुष्ट प्रवृत्तियां हतोत्साहित होती हो।
मनुष्य द्वारा किए जानेवाले दूसरे सभी वर्गीकरण मूल रूप से गलत हैं कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया समाज का वर्गीकरण भी इसी दृष्टि से पूरी तरह गलत है और उस के बल पर भी समाज में शांति की स्थापना नहीं हो सकती।
धर्मवाद संप्रदाय वाद क्षेत्रवाद लिंग वाद भाषावाद आदि के द्वारा तो निरंतर किया जा रहा समाज का विनाश और मानवता की हत्या थोड़ी सी गहरी दृष्टि रखने वाला हर आदमी आसानी से समझ सकता है।
समाज में शांति की स्थापना करने के लिए केवल लोभ लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति पर विवेक और न्याय का अंकुश होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कठिनाई न हो।
समाज में दिख रहा सारा टकराव स्वार्थी तत्वों द्वारा की जाने वाली अनुचित और अनावश्यक जमाखोरी के कारण खड़ा होता है जिसका दुष्परिणाम ही समाज में भारी आर्थिक असमानता के रुप में सामने आता है।
अध्यात्म और पाखंड ने भी समाज को भारी क्षति पहुंचाई है और इससे भी समाज को सतर्क रहने की जरूरत है किसी भी समाज का कभी कोई भला होने वाला नहीं है
Wednesday, September 28, 2016
समाज का वर्गीकरण न्याय की कसौटी पर सही नहीं है ( Blog by Vijay Bhai )
केवल वृद्ध व्यक्तियों के आधार पर किया जाना चाहिए समाज में चल रहा संघर्ष इन्हीं प्रवृतियों का परिणाम है और यह है हमेशा चलता ही रहा है और चलता ही रहेगा प्रकृति में होने वाली सारी हलचलों का कारण भी यही है अर्थात यह प्रकृति का मूल आधार है
सत्प्रवृत्तियों और दुष्ट प्रवृत्तियां के बीच निरंतर चलने वाले संघर्ष को ध्यान में रखकर ही एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है मनुष्य द्वारा बनाई गई दिवस का सभी सब्जी के लिए सुखदाई हो सकती है जब उससे सज्जन प्रवृत्तियां उत्साहित होती है और दुष्ट प्रवृत्तियां हतोत्साहित होती हो।
मनुष्य द्वारा किए जानेवाले दूसरे सभी वर्गीकरण मूल रूप से गलत हैं कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया समाज का वर्गीकरण भी इसी दृष्टि से पूरी तरह गलत है और उस के बल पर भी समाज में शांति की स्थापना नहीं हो सकती।
धर्मवाद संप्रदाय वाद क्षेत्रवाद लिंग वाद भाषावाद आदि के द्वारा तो निरंतर किया जा रहा समाज का विनाश और मानवता की हत्या थोड़ी सी गहरी दृष्टि रखने वाला हर आदमी आसानी से समझ सकता है।
समाज में शांति की स्थापना करने के लिए केवल लोभ लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति पर विवेक और न्याय का अंकुश होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कठिनाई न हो।
समाज में दिख रहा सारा टकराव स्वार्थी तत्वों द्वारा की जाने वाली अनुचित और अनावश्यक जमाखोरी के कारण खड़ा होता है जिसका दुष्परिणाम ही समाज में भारी आर्थिक असमानता के रुप में सामने आता है।
अध्यात्म और पाखंड ने भी समाज को भारी क्षति पहुंचाई है और इससे भी समाज को सतर्क रहने की जरूरत है किसी भी समाज का कभी कोई भला होने वाला नहीं है
Tuesday, September 27, 2016
धर्म और नागरिक स्वतंत्रता ( Blog by Vijay Bhai )
उच्चतम न्यायालय द्वारा तलाक के मामले में मुस्लिम धर्मावलंबियों के तर्क को जिस प्रकार स्वीकार किया जा रहा है वह अपने कर्तव्य से पलायन है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती/
वास्तव में हिंदू मुसलमान ईसाई या अन्य सभी धर्मावलंबी व्यक्तिगत रूप से अपनी-अपनी आस्था के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए धर्म ग्रंथ के नाम पर किसी भी बात को सभी लोगों पर थोपा नहीं जाना चाहिए/
यदि कोई भारतीय नागरिक किसी भी धर्म ग्रंथ के आधार पर अपना आदर्श चुनता है तो यह उसका स्वतंत्र अधिकार है लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ के आधार पर सारे संप्रदाय के लोग उस ग्रंथ के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य नहीं होने चाहिए यह गलत है.
अंतिम रुप से देश का संविधान और कानून देश के सारे नागरिकों के लिए बाध्यकारी होने ही चाहिए और कोई भी नागरिक अपने पंथ के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए.
उदाहरण के तौर पर यदि कोई मुस्लिम महिला तलाक को गलत मानते हुए न्यायालय से संरक्षण पाना चाहती है तो उसे संरक्षण मिलना चाहिए उच्चतम यायालय द्वारा तलाक के मामले में मुस्लिम धार्मिक नेताओं के तक को जिस प्रकार स्वीकार किया जा रहा है वह अपने कर्तव्य से पलायन है.
एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती वास्तव मे मुसलमान ईसाई या अन्य सभी नागरिक व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी आस्था के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए धर्म ग्रंथ के नाम पर किसी भी बात को छुपा नहीं जाना चाहिए यदि कोई हिंदू किसी धर्म ग्रंथ की आधार पर अपन उच्चतम यायालय द्वारा तलाक के मामले में मुस्लिम धर्मावलंबियों के तक को जिस प्रकार स्वीकार किया जा रहा है वह अपने कब कब से पलायन है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती वास्तव में हिंदू मुसलमान साईया अन्य सभी धर्म लंबी व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी आस्था की अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए धर्म के नाम पर किसी भी बात को थोंपा नहीं जाना चाहिए.
तलाक के मामले में यदि कोई मुस्लिम महिला कुरान से हटकर संरक्षण प्राप्त करना चाहती है तो उसे भा० संविधान और कानूनों के अनुसार संरक्षण दिया जाना चाहिए और यदि कोई महिला कुरान के अनुसार चलना चाहती हो तो उसमें कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिये.
यह पूरी तरह नागरिक स्वतंत्रता का मामला है और कोई भी धर्मावलंबी अपनी स्वतंत्रता के अनुसार किसी भी धर्म के निर्देशों को मानने या न मांनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है किसी भी धार्मिक नेता को अपने अनुयाई के नाम पर किसी नागरिक को अपने अनुसार चलाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
धर्म अपनी-अपनी आस्था के अनुसार पूरी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और किसी भी धार्मिक नेता को उस धर्म के अनुयायियों को हांकने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
Monday, September 26, 2016
सभी जाति धर्म का भला अर्थ ( प्राक्रतिक संसाधनों ) के न्यायपूर्ण वितरण प्रकिया एंव समझदार, विवेकशील, शांतिप्रिय शासक द्वारा ही संभव ( Blog by Vijay Bhai )
रोशन लाल अग्रवाल (लेखक-समीक्षक)
राजनीति समाज की इच्छाओं को पूरा करने का साधन मात्र है वह लक्ष्य कभी नहीं हो सकती लेकिन जब राजनीति ही समाज का लक्ष्य बन जाती है तो वह अत्यंत घातक परिणाम उत्पन्न करती है समाज में सब लोगों के बीच परस्पर सद्भाव सहयोग विश्वास प्रेम और आत्मीयता स्वतंत्रता संपन्नता समानता संतुष्टि सुरक्षा और सुख शांति की स्थापना ही सामाजिक व्यवस्था का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है और यह केवल आर्थिक न्याय के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है.
सारे प्राकृतिक संसाधन ही अर्थ या धन दौलत संपत्ति आदि कहलाते हैं और इनके उपभोग से ही हम सब व्यक्तियों का जीवन चलता है इनका उपयोग किए बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते इसके कारण ही दुनिया में जितने भी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उनका मूल कारण यह धन-संपत्ति पर अधिक से अधिक मात्रा में अपना स्वामित्व स्थापित करने का ही प्रयास है.
यही कारण है कि यदि हम समाज में शांति की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें धन संपत्ति या अर्थ के लिए परस्पर होने वाले टकराव को शांति के साथ दूर करना होगा जो किसी भी प्रकार की ताकत के बल पर नहीं बल्कि विवेक पूर्ण सामंजस्य अर्थात न्याय के आधार पर ही संभव हो सकती है.
इसलिए अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर चर्चा करने से पहले हमें प्राकृतिक संसाधनों के सवाल को सबसे पहल हल करना होगा और सबसे पहला सवाल प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक का ही होगा यदि हम संपत्ति के मालिकाना हक की समस्या को न्याय के आधार पर सुलझा लेते हैं तो फिर सारी अर्थव्यवस्था बहुत ही सकारात्मक रुप से पूरे समाज को खुशहाल बना सकती है प्रकृति को समृद्ध कर सकती है और सबके अस्तित्व को भी सुरक्षित कर सकती हैं.
आज यदि अनेकों प्रयासों के बावजूद भी मनुष्य द्वारा शांति की स्थापना का लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाया है तो इसका प्रमुख कारण न्याय के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक संसाधन अर्थात धन-संपत्ति की न्यायोचित मात्रा पर स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक का समाधान नहीं कर पाना है.
मेरी समझ में एक व्यक्ति का प्राकृतिक संसाधनों पर अन्याय पूर्ण स्वामित्व केवल ओसत सीमा तक ही होना चाहिए और इसे स्वीकार करके समाज की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है
Friday, September 23, 2016
लोकतंत्र की मूल पहचान ( blog by Vijay Bhai )
रोशन लाल अग्रवाल (लेखक-समीक्षक)
दुनिया में लोकतंत्र को एक बहुत प्रचलित और एक अति प्रतिष्ठित राजनीतिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है जिसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वह तंत्र जो लोक द्वारा लोक से लोक के लिए बनाया गया हो.
लेकिन इसकी मूल पहचान किसे माना जाए यह एक जतिन प्रश्न है इसका कारण यही है कि दुनिया के बहुत देशों में कहने के लिए तो लोकतंत्र ही है लेकिन व्यवहार की दृष्टि से सबके अपने-अपने लोकतंत्र है जिनमें बहुत अधिक अंतर है और इसी से यह सवाल खड़ा हो जाता है कि लोकतंत्र की असली पहचान किसे माना जाए ?
आज दुनिया के जिन देशों में लोकतंत्र कहा जाता है उनकी मुख्य पहचान है वोट देने का वयस्क मताधिकार इसलिए जिन देशों में वहां के नागरिकों को वयस्क होते ही वोट देने का अधिकार मिल हुआ है उनको लोकतांत्रिक देश मान लिया जाता है लेकिन मेरी समझ में लोकतंत्र की यह परिभाषा बहुत ही भ्रामक अपर्याप्त ही नहीं बल्कि गलत भी है.यह स्थिति हम कथित लोकतांत्रिक देशों में प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं हालांकि वहां पर सब नागरिकों को एक उम्र होते ही वोट देने का अधिकार तो मिला हुआ है लेकिन वहां का तंत्र किसी भी दृष्टि से लोगों की परवाह नहीं करता और ना ही लोक वहां की सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश लगा पता है बल्कि वह अधिकांश देशों में केवल मुट्ठी भर अतिसंपन्न लोगों द्वारा अपनी निरंकुश सत्ता की तरह चलाया जा रहा है.
इसलिए अनेक विचारक वर्तमान लोकतंत्रिक राजनीतिक प्रणाली को पूंजीवाद से अलग नहीं मानते और काफी सीमा तक यह सच ही होता है लेकिन सवाल उठता है कि तब असली लोकतंत्र किस लक्षण के आधार पर मानना चाहिए जिसे झुठलाया भी न जा सके और धोखा भी नहीं दिया जा सके.
वास्तव में तंत्र केवल मालिक का ही हो सकता है किसी नौकर या गुलाम का नहीं और मालिक होने का मतलब केवल धन संपत्ति का मालिक होना ही होता है इसका अर्थ यह है कि वास्तविक लोकतंत्र में देश की धन संपत्ति का वास्तविक मालिक राज्य नहीं हो सकता बल्कि उसका मालिक पूरा समाज ही होता है.
समाज सब लोगों से मिलकर बनता है इसलिए वास्तविक लोकतंत्र में धन संपत्ति पर उस देश के सभी नागरिकों का बिना किसी भेदभाव के समान मूलभूत अधिकार होना चाहिए जिसे किसी भी स्थिति में घटाया बढ़ाया या समाप्त नहीं किया जा सकता हो.
इसका क*** यह है कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है और स्वतंत्रता का वास्तविक मापदंड केवल धन संपत्ति ही होता है जिसके पास धन का स्वामित्व नहीं होता वह किसी भी स्थिति में स्वतंत्र नहीं होता जिसके पास जितना धन है वह उतना ही स्वतंत्र होता है.
लेकिन यदि हम सब लोगों की स्वतंत्रता कोही लोकतंत्र का मूल आधार मानते हैं तो फिर उसे समान भी होना चाहिए अन्यथा एक व्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता ही दूसरे व्यक्ति की कम स्वतंत्रता को ताकत के आधार पर छीन लेती है और वास्तविक लोकतंत्र में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.
इसलिए समानता का अर्थ न तो शक्ति के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है और ना ही कमजोर व्यक्ति के मूलभूत संपत्ति अधिकार को कम या समाप्त किया जा सकता है.
इसलिए वास्तविक अर्थों में हर व्यक्ति का ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक होना ही वास्तविक लोकतंत्र की मूल पहचान मानी जानी चाहिए वोट देने का अधिकार महत्वपूर्ण होते हुए भी उसकी प्रमुख पहचान नहीं मानी जा सकती.
वश्चिक धन-संपत्ति किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं और वास्तविक लोकतंत्र में उस देश के सभी नागरिकों का उन सब पर समान स्वामित्व अर्थात ओसत स्वामित्व होना चाहिए जिसे किसी भी आधार पर घटाया बढ़ाया या समाप्त न किया जा सके.
इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि वर्तमान में जिस व्यवस्था को लोकतंत्र कहां जा रहा है वह केवल अती संपन्न लोगों द्वारा किया गया दुष्प्रचार भ्रम या स्वरयंत्र मात्र है जो उन्होंने खुद विलासिता का जीवन जीने के लिए और बहुसंख्यक समुदाय को राज्य के माध्यम से अपना गुलाम बनाने के लिए रचा गया है हमको इस के धोखे में नहीं आना चाहिए
मेहनत करने की स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित हो लेकिन वह भी वास्तविक लोकतंत्र का मूल लक्षण या पहचान नहीं मानी जा सकती मेहनत करना या न करना व्यक्ति की स्वतंत्रता हो नहीं की किसी की मजबूरी.
ओसत सीमा तक संपत्ति और उससे मिलने वाले स्वामित्व के लाभ से हर हर व्यक्ति लाभान्वित होने पर ही व्यवहारिक दृष्टि से और परिणाम की दृष्टि से वास्तविक लोकतंत्र का जन्म हो सकता है.
ऐसी वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यवहारिक रूप देने के लिए एक नागरिक को ओसत सीमा तक ही संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति रखने की पूरी छूट हो लेकिन उसे उससे अधिक संपत्ति का मालिक नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए.
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और संपत्ति कर से प्राप्त राशि को सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से बांट दिया जाना चाहिए यही वास्तविक लोकतंत्र है और इसी से सबकी स्वतंत्रता को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सकता है और सभी लोगों को सुख शांति संपन्नता संतोष सुरक्षा के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार दिया जा सकता है.
इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य अर्थात सत्ता को मालिक नहीं माना जा सकता न हीं कोई गोपनीय विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता और ना ही व्यवस्था में किसी भी प्रकार का मौलिक बदलाव करने का अधिकार दिया जा सकता है.
इसलिए व्यवहारिक तौर पर सत्ता में बैठा व्यक्ति केवल समाज के निर्णय के अनुसार उस की योजना को क्रियांवित करने के लिए ही केवल प्रबंधक की तरह अधिकृत होता है.
वास्तविक लोकतंत्र में आर्थिक असमानता को जरूर माना जाना चाहिए लेकिन वह एक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और ना ही उसे अन्याय पूर्ण होना चाहिए किसी भी को भी झूठ बोलने मनमानी करने या षडयंत्र रचने का अधिकार वास्तविक लोकतंत्र की पहचान नहीं माना जा सकता.
अंतिम रुप से मेरा मत है कि न्यायपूर्ण वितरण ही वास्तविक लोकतंत्र की असली पहचान और आधार माना जाना चाहिए इससे ही पूरी मानवता और प्रत्येक व्यक्ति को सुख शांति पूर्ण जीवन मिल सकता है.
Thursday, September 22, 2016
न्यायपूर्ण मूलभूत संपत्ति अधिकार, blog by S.Z.Mallick(Journalist)
न्यायपूर्ण मूलभूत संपत्ति अधिकार, समाज की अनिवार्य आवश्यकता
रोशन लाल अग्रवाल (लेखक-समीक्षक)
हर आदमी अधिक से अधिक भय मुक्त अभाव मुक्त सुख शांतिपूर्ण सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है लेकिन हर आदमी की यही इच्छा उनमें परस्पर टकराव पैदा करती है इस टकराव पर अंकुश रखने के लिए ही हमें एक व्यापक समझोते की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं।
मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या अपनी सीमाहीन व अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों से होने वाला टकराव ही मुख्य है और इसके समाधान का एक ही मार्ग है एक व्यक्ति की इच्छाओं की अधिकतम न्याय पूर्व सीमा निर्धारित करना।
वैसे तो हर आदमी की सुखी जीवन की जरूरतें बहुत कम होती हैं परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता और भविष्य की अनिश्चितता के भय और लोभ लालच के चलते सीमाहीन संपत्ति का मालिक बनना चाहता है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती।
एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की सीमा ताकत या बुद्धि के आधार पर कभी निर्धारित नहीं की जा सकती बल्कि यह समानता और स्वतंत्रता मैं समन्वय करके ही स्थापित की जा सकती है जिसे हम बोलचाल की भाषा में न्याय कहते हैं व्यावहारिक दृष्टि से यह सीमा औसत संपत्ति अधिकार ही हो सकती है और किसी से समाज में स्थाई शांति की स्थापना भी संभव हो सकती है इसी से समानता और स्वतंत्रता में परस्पर कोई टकराव नहीं होगा।
हर व्यक्ति के ओसत सीमा तक मूलभूत संपत्ति अधिकार की रक्षा करने के लिए उससे अधिक संपत्ति रखने पर रोक नहीं होनी चाहिए बल्कि उससे अधिक संपत्ति का व्यक्ति को मालिक नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्ज़दार माना जाना चाहिए और उससे ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए।
इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति का स्वामी मानकर समाज में कभी भी शांति की स्थापना नहीं नहीं की जा सकती अर्थात अमीरी रेखा का निर्माण समाज की अनिवार्य आवश्यकता है जिससे कोई समझोता नहीं किया जा सकता।
ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाकर उससे होने वाली आए हो सामूहिक आए होना ही चाहिए और इससे व्यक्ति की लोग लालच की प्रवृत्ति पर न्याय पूर्ण अंकुश लग जाने से लोगों में टकराव को खत्म करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था मैं भी निरंतर गतिशीलता आ जाएगी जिससे यह बहुत टिकाऊ और संतुलित बनी रहेगी।
मनुष्य प्रारंभ काल से ही शांति की स्थापना का सूत्र तलाशता रहा है और अनेक प्रकार की विचारधाराएं इसका प्रमाण है लेकिन आप देख सकते हैं कि यह विचारधाराएं स्वतंत्रता और समानता के बीच न्याय पूर्ण समन्वय स्थापित नहीं कर पाई और इसीलिए अपने मूल उद्देश्य में सफल भी नहीं हो सकी।
मुझे तो लगता है कि पूंजीवाद मार्क्सवाद समाजवाद ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था से भी अधिक अच्छी व्यवस्था समाज में स्थापित हो सकती है।
इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने अपने दुराग्रहों से मुक्त हो कर विद्वानों को इस परिकल्पना का गहरा परीक्षण करना चाहिए। समानता और स्वतंत्रता में समन्वय होने के कारण यह सोच किसी के भी विरुद्ध नहीं हो सकती।
Friday, September 9, 2016
अर्थ की व्यथा -
अर्थ की कमी किसी भी सभ्य समाज को वे सभी कार्य करने के लिए मजबुर करता है जिन कार्यो से दूर रहना एक सभ्य व्यक्ति अपनी इमानदारी की कसौटी मानता है मगर गरीबी, भुखमरी, बीमारी एक अच्छे सभ्य परिवार के सदस्यों को तोड़ देती है और समाज में उपस्थति अराजक अपराधी लोगों द्वारा या तो शोषित होते हैं या उनके द्वारा दिये लोभ और प्रलोभन में आकर या मज़बूरी में वे कार्य करने पर मजबुर हो जाते हैं जिन्हेँ एक सभ्य समाज कभी मान्यता नहीं देता इसी अर्थ की कमी या संसाधनों की कमी या विकास कि अन्धी दौड़ में हम और हमारे युवा एवं आमजन अच्छे बुरे का भेद भुलाता जा रहा है और इस कारण से समाज में अपराध प्रवत्ति बढती जा रही है महिलाओं और बच्चियो को नौकरी या पैसे का लोभ देकर समाज में महिलाओं को अनैतिक धंधो में जबरदस्ती डाला जाता है जिससे महिलाओं या बहुत सी बच्चियो कि पूरी जिंदगी एक जेल से भी बदतर जिंदगी के बराबर हो जाती है इसी तरह आज समाज में आमजन के पास पैसे की कमी के कारण हमारा मजदुर वर्ग नशे के गौरखधंधे एव सट्टे बाज़ार में अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को गंवा रहे हैं न हि वे अपने बच्चों के पालन पोषण एव शिक्षण पर उचित पैसा खर्च कर सकते हैं और न ही नये व्यापार के लिए सोच सकते हैं क्योकि किसी भी कार्य को करने के लिए न तो उनके पास उचित पूंजी है न ही कोई संपत्ति, नये मकान या जमीन तो दूर की बात है क्योकि आज के समय मैं प्रोपर्टी खरीदना सिर्फ सरकारी दामादों या पूंजीपतियो के वस की बात रह गई है इसलिये संपत्ति के बदले ऋण लेना या नई तकनीकी पर पहुँच तो दूर की बात है अमीर आज और अमीर होता जा रहा तथा गरीब और गरीबी की मार झेलने पर मजबूर है देश एव दुनियाँ के तमाम छोटे देश इस असमानता के भंवर में ऐसे फंसे हुए है कि वे तमाम देश अपने आप की भुखमरी के साथ अपने ही प्राकतिक संसाधनों को बचाने में पूरी तरह असमर्थ पाते हैं तथा WTO की तमाम संधियों में अपने आपको फंसा पाते हैं चाहे वह वहां के बड़े संसाधन सोना, गैस, रेडियम उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, कृषि या स्वदेशी मार्किट को बचाने की चुनौतियों क्यों न हो अतः पूरे विश्व में अर्थ का पूंजीकरण या पूंजीवाद के इर्द गिर्द होने के कारण GST जैसे Tax एव स्टॉक मार्किट के द्वारा बड़ी बड़ी कम्पनियां की पहुँच के द्वारा छोटे छोटे देशों के मार्किट का अधिग्रहण कर लिया जाता है इससे एव कम्पनीयाँ एन छोटे छोटे देशों से लाभ अर्जित कर इन देशो को और गरीबी का डंस झेलने पर मजबूर कर देते हैं यह सभी पूरे विश्व में मजबूत न्याय पूर्ण अर्थ प्रणाली के अभाव के कारण हो रहा है जिस कारण पूरा विश्व आपसी तमाम झगड़ो में युद्धों की देहलीज पर खड़ा है अतः इन सभी आम समस्याओं से लेकर विश्व स्तरीय समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए न्यायपूर्ण अर्थ प्रणाली को अपनाने की और पूरे विश्व को बढ़ना होगा
अर्थ की कमी किसी भी सभ्य समाज को वे सभी कार्य करने के लिए मजबुर करता है जिन कार्यो से दूर रहना एक सभ्य व्यक्ति अपनी इमानदारी की कसौटी मानता है मगर गरीबी, भुखमरी, बीमारी एक अच्छे सभ्य परिवार के सदस्यों को तोड़ देती है और समाज में उपस्थति अराजक अपराधी लोगों द्वारा या तो शोषित होते हैं या उनके द्वारा दिये लोभ और प्रलोभन में आकर या मज़बूरी में वे कार्य करने पर मजबुर हो जाते हैं जिन्हेँ एक सभ्य समाज कभी मान्यता नहीं देता इसी अर्थ की कमी या संसाधनों की कमी या विकास कि अन्धी दौड़ में हम और हमारे युवा एवं आमजन अच्छे बुरे का भेद भुलाता जा रहा है और इस कारण से समाज में अपराध प्रवत्ति बढती जा रही है महिलाओं और बच्चियो को नौकरी या पैसे का लोभ देकर समाज में महिलाओं को अनैतिक धंधो में जबरदस्ती डाला जाता है जिससे महिलाओं या बहुत सी बच्चियो कि पूरी जिंदगी एक जेल से भी बदतर जिंदगी के बराबर हो जाती है इसी तरह आज समाज में आमजन के पास पैसे की कमी के कारण हमारा मजदुर वर्ग नशे के गौरखधंधे एव सट्टे बाज़ार में अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को गंवा रहे हैं न हि वे अपने बच्चों के पालन पोषण एव शिक्षण पर उचित पैसा खर्च कर सकते हैं और न ही नये व्यापार के लिए सोच सकते हैं क्योकि किसी भी कार्य को करने के लिए न तो उनके पास उचित पूंजी है न ही कोई संपत्ति, नये मकान या जमीन तो दूर की बात है क्योकि आज के समय मैं प्रोपर्टी खरीदना सिर्फ सरकारी दामादों या पूंजीपतियो के वस की बात रह गई है इसलिये संपत्ति के बदले ऋण लेना या नई तकनीकी पर पहुँच तो दूर की बात है अमीर आज और अमीर होता जा रहा तथा गरीब और गरीबी की मार झेलने पर मजबूर है देश एव दुनियाँ के तमाम छोटे देश इस असमानता के भंवर में ऐसे फंसे हुए है कि वे तमाम देश अपने आप की भुखमरी के साथ अपने ही प्राकतिक संसाधनों को बचाने में पूरी तरह असमर्थ पाते हैं तथा WTO की तमाम संधियों में अपने आपको फंसा पाते हैं चाहे वह वहां के बड़े संसाधन सोना, गैस, रेडियम उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, कृषि या स्वदेशी मार्किट को बचाने की चुनौतियों क्यों न हो अतः पूरे विश्व में अर्थ का पूंजीकरण या पूंजीवाद के इर्द गिर्द होने के कारण GST जैसे Tax एव स्टॉक मार्किट के द्वारा बड़ी बड़ी कम्पनियां की पहुँच के द्वारा छोटे छोटे देशों के मार्किट का अधिग्रहण कर लिया जाता है इससे एव कम्पनीयाँ एन छोटे छोटे देशों से लाभ अर्जित कर इन देशो को और गरीबी का डंस झेलने पर मजबूर कर देते हैं यह सभी पूरे विश्व में मजबूत न्याय पूर्ण अर्थ प्रणाली के अभाव के कारण हो रहा है जिस कारण पूरा विश्व आपसी तमाम झगड़ो में युद्धों की देहलीज पर खड़ा है अतः इन सभी आम समस्याओं से लेकर विश्व स्तरीय समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए न्यायपूर्ण अर्थ प्रणाली को अपनाने की और पूरे विश्व को बढ़ना होगा
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