Thursday, August 18, 2016

एक पुस्तक सौ प्रतिशत समाधान। 

 गरीबी रेखा नहीं, अमीरी रेखा। 

अर्थशास्त्र की वर्तमान और पुरातन विसंगतियों को उजागर करने वाली एक मात्र पुस्तक जिसके द्वारा (1) आरक्षण का भूत उतर जायेगा (2) सभी पहलुयों पर गरीबों को गरीबी से आज़ादी , सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर , राजनैतिक स्तर पर, समाधान (3) अर्थशास्त्र द्वारा सभी विचारधाराओं का तुलनात्मक अंतर जैसे बामपंथ, पूंजीवाद , समाजवाद , आतंकवाद , बाज़ारवाद।  (4) तकनिकी और रोज़गार , बेरोज़गार की समस्या का समाधान चुटकियों में।              

भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिटता-Blogger By S.Z.Mallick(Journalist)













रोशन लाल अग्रवाल (लेखक - समीक्षक आर्थिक न्याय) 
असल में देश की सत्ता शासन और प्रशासन पूरी तरह निरंकुश हैं और उन पर समाज का कोई नियंत्रण नहीं है संपन्न हो जाने से कोई भ्रष्टाचार करना बंद नहीं कर सकते बल्कि दंड का भय ही अपराध करने वालों को नियंत्रण मैं रखता है। 

लेकिन हमारी समस्या बहुत ही जटिल है क्योंकि सत्ता में बैठे लोग पूरी तरह अपराधी षड्यंत्र कारियों के हाथ का खिलौना है और उनके द्वारा अपराधियों को दंडित करने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता बल्कि वे उनको पूरा संरक्षण प्रदान करते हैं लेकिन समाज को उनके इस दुष्कर्म की हवा भी नहीं लग पाती क्योंकि देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता का विनाशकारी कानून सत्ता देशो ने बना रखा है और इसीलिए देश की जनता उनके द्वारा किए जा रहे धोखे को जान भी नहीं पाती। 
निजी संपत्ति की गोपनीयता का यह काला कानून जब तक देश में रहेगा तब तक देश की आम जनता के साथ यह गहरा षड्यंत्र चलता ही रहेगा। 

इसलिए यदि आप देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं तो निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को खत्म कराना चाहिए। 
यदि यह काला कानून समाप्त हो जाएगा तो देश की जनता से किसी के द्वारा भी किए गए अपराध देश की जनता की आंखों से बच ही नहीं पाएंगे और सत्ता में बैठे हुए लोग उनको संरक्षण भी नहीं दे पाएंगे। 

आर्थिक आजादी ही असली आजादी है -Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)











रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय )
विगत 15 अगस्त को लालकिले से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा की गरीबी से मुक्ति ही असली आजादी है.
मैं नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की जनता के सामने असली आजादी का अर्थ तो बता दिया क्योंकि आज तक तो देश की जनता को यही समझ में नहीं आया था की वास्तव में असली आजादी क्या होती है.
प्रधानमंत्री महोदय की बात पूरी तरह सच है लेकिन उनकी बात बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करती है. यदि हम उनकी बात को आधार मानते हैं तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि आज देश की कम से कम तीन चौथाई आबादी गरीबी का दुख झेल रही है और उसको आजाद नहीं माना जा सकता तो फिर यह स्वतंत्रता दिवस के नाम पर पाखंड क्यों?
देश की विशाल जनसंख्या की आजादी को कौन छीन रहा है और प्रधानमंत्री जी के पास देश की आम जनता को वास्तविक आजादी दिलाने के लिए क्या योजना और कार्यक्रम है.
देश गंभीर आर्थिक असमानता का शिकार है जिसे उनकी सरकार भी इंकार नहीं कर सकती यह भयानक आर्थिक असमानता अन्यायपूर्ण तो है ही यह शासन की ही आर्थिक नीतियों का दुष्परिणाम है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसको क्यों खत्म नहीं करना चाहते?
किंतु मैं यह मानता हूं कि मेरा प्रश्न आसान नहीं है और मोदी जी अर्थशास्त्री भी नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर उनको देना ही चाहिए और यदि उनके पास उत्तर नहीं है तो उसे तलाशने की जिम्मेदारी और जहमत उनको ही उठानी होगी.
उनको यह बात भी समझनी होगी कि गरीबी से मुक्ति किसे माना जाए क्या एक सीमा तक संपत्ति को व्यक्ति की आजादी का आधार माना जाए अथवा एक व्यक्ति की आय को अथवा इसके अतिरिक्त कोई तीसरा मापदंड उनके पास है?
किंतु देश में ऐसे लोग भी मौजूद है जिनके पास अकूत संपत्ति है प्रधानमंत्री जी उनको आजाद मानते हैं या कुछ और? क्योंकि यदि वह इस तिमाही संपत्ति के मालिक माने जाते हैं तो सीमाहीन स्वतंत्रता ही तो उदंडता होती है. इसे मोदी जी कैसे अमान्य करेंगे
यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी तत्काल हमारे सामने आ जाता है कि क्या हमारे देश में सारे नागरिकों की गरीबी को खत्म करने लायक संपत्ति नहीं है या फिर देश में संपत्ति का वितरण सही नहीं है?
देश की आजादी का मतलब देश के सभी नागरिकों की आजादी है केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों की आजादी को देश की आजादी कहकर देश की जनता को मुर्ख नहीं बनाया जा सकता.
आज हमारा देश भारी आर्थिक असमानता का शिकार है और इसका अर्थ यही निकलेगा कि देश मैं गुलाम आजाद व उदंड तीनों प्रकार के नागरिक रहते हैं क्या मोदी जी से विकृति नहीं मानते और यदि मांगते हैं तो उनके पास इसे ठीक करने का क्या उपाय है.
स्पष्ट रुप से यह हमें मानना ही होगा की अब देश की जनता की आजादी को खतरा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ही है और इसका कारण भी बाहरी ने होकर सरकार की आर्थिक नीतियों से ही है.
आज हमारे देश या दुनिया के सभी देश इसी प्रकार की आंतरिक गुलामी का शिकार है और इस समस्या का वास्तविक कारण आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक का अज्ञान है. और इसे आसानी से सुलझाया भी जा सकता है.
वास्तव में इस भयानक समस्या का मूल कारण समाज में अर्थ की अधूरी सोच है और इसी के कारण अनेक प्रकार के षड्यंत्र भी समाज में दिखाई पड़ते हैं.
यह बात बहुत विचारणीय है कि सारे प्राकृतिक संसाधन ही वास्तविक धन है और सभी लोगों का जीवन इन्हीं संसाधनों के उपभोग से चलता है इनके उपभोग के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती.
यह सारे पदार्थ जीव मात्र को प्रकृति की देन है और इनपर सब लोगों का जन्मसिद्ध समान अधिकार है इन पर किसी भी व्यक्ति का असीमित मालिक होने का अधिकार नहीं माना जा सकता.
न्याय के आधार पर एक व्यक्ति का संपत्ति अधिकार केवल ओसत सीमा तक ही माना जा सकता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का इससे अधिक अधिकार मांगने के लिए दूसरे अनेक लोगों का मूल अधिकार समाप्त करना होगा जो उनके साथ अन्याय है.
अतः इस समस्या का न्याय पूर्ण समाधान यही है कि ओसत सीमा तक संपत्ति पर ही व्यक्ति का स्वामित्व माना जाए और उससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाए.
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और संपत्ति कर से होने वाली आम आदमी को देश की अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली समाज की सामूहिक आए माना जाना चाहिए.
इसलिए संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च कटना चाहिए और शेष बचा हुआ धन शुद्ध राष्ट्रीय लाभ घोषित होना चाहिए और उसका वितरण भी लाभांश के रुप में देश के सारे नागरिकों मेलाभांश बिना किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए.
इससे देश के प्रत्येक नागरिक को गरीबी से मुक्ति अर्थात वास्तविक आजादी प्राप्त हो जाएगी और भारी आर्थिक असमानता के कारण समाज में आर्थिक टकराव की समस्या का भी न्याय पूर्ण तर्कपूर्ण एवं शांतिपूर्ण समाधान हो जाएगा.
इससे देश का प्रत्येक नागरिक आजाद होगा और किसी को भी गरीबी और गुलामी का कष्ट पूर्ण जीवन नहीं जीना होगा समाज में लोगों के बीच परस्पर तनाव टकराव शत्रुता असंतोषउउपेक्षा और अपमान आइडियोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और उसके ऊपर के 80%

Wednesday, August 17, 2016

कृपया सच्चाई का सामना करें। कितना बड़ा मजाक - Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)


किस की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का भ्रम। 














रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय) 
 देश की 90% जनता गुलामी का जीवन जी रही है देश की सत्ता पर समाज का कोई नियंत्रण नहीं है मुट्ठी भर लोग देश की अधिकांश संपत्ति के मालिक बने हुए हैं और विलासिता का जीवन जी रहे हैं आपका देश प्रेम देश की जनता के प्रति प्रेम होना चाहिए न कि शब्द आडंबर पर। कुछ भी बदलाव अपने आप नहीं होता करना पड़ता है यथास्थिति वादी भले ही ऐसा सोचते हो लेकिन जिसको देश के गरीबों बेरोजगारों अपमान उपेक्षा अभाव और शोषण भोग रहे लोगों से सच्चा प्रेम लगाव और सहानुभूति होगी वे लोग कतई चुपचाप नहीं बैठ सकते। जो लोग आज भी संपन्नता सुरक्षा सम्मान और सुख सुविधाओं का विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हो वे तो किसी प्रकार का बदलाव चाहते भी नहीं है। जब तक एक व्यक्ति के अधिकतम न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार नहीं बनाए जाते तब तक देश से गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण अपमान उपेक्षा हताशा निराशा कुंठा भारी आर्थिक असमानता और गुलामी से बिल्कुल मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए देश की जनता को अमीरी रेखा बनाने की आवश्यकता पूरी ताकत लगाकर समझाई जानी चाहिए ताकि वही लोग सत्ता में आ सके जो अमीरी रेखा बना कर सब लोगों को सुख शांति सुरक्षा संपन्नता और आत्मनिर्भरता का जीवन देने के लिए अमीरी रेखा बनाने पर।  वास्तव में यह एक गंभीर सवाल है कि स्वतंत्र कोई व्यक्ति होता है या देश क्या एक ही देश में कुछ लोग स्वतंत्र और बाकी लोग उनके गुलाम नहीं हो सकते? स्वतंत्रता का मतलब सब की स्वतंत्रता है या केवल कुछ लोगों की?व्यावहारिक दृष्टि से सब की स्वतंत्रता तभी मानी जा सकती है जब देश की सारी प्राकृतिक संपदा पर देश के सब लोगों का समान अधिकार हो और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता के आधार पर ओसत सीमा तक ही हो. ओसत स्वतंत्रता को स्वीकार किए बिना सब की स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती।
इसलिए अमीरी रेखा का निर्माण ही सब की स्वतंत्रता स्थापित करना है। 
इसलिए अमीरी रेखा का निर्माण ही सब की स्वतंत्रता स्थापित करना है। 
देश स्वतंत्र है या गुलाम,यह एक बहुत गंभीर सवाल हम लोगों के सामने है यदि देश के नागरिकों से यह प्रश्न पूछा जाए तो शायद सारे मिलकर भी सही उत्तर नहीं दे पाए कि हम स्वतंत्र हैं या गुलाम। 
क्या इस सवाल पर गहराई से विचार नहीं होना चाहिए?

मेरी समझ में तो स्वतंत्र होने का मतलब देश की संपूर्ण संपत्ति मैं मालिक होने का समान अधिकार है यदि लोगों के पास यह सबको समान अधिकार नहीं है तो देश को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता. समाज में फैली भारी आर्थिक असमानता देश की गुलामी का प्रतीक है आजादी का नहीं. जो लोग अति संपन्न हैं वास्तव में उनको ही आजाद माना जाना चाहिए।

अगर एक आदमी की आजादी की कोई अधिकतम सीमा नहीं है तो फिर बाकी लोग आजाद कैसे हो सकते हैं स्पष्ट रुप से गरीब आदमी संपन्न आदमी का गुलाम होता है इसलिए यदि समाज में अमीरी रेखा नहीं है तो एक स्वतंत्र समाज का निर्माण होता ही नहीं है हमें अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। 

 समाज की ख़राब स्थिति की बात उठाए जाने पर कितने ही तथाकथित विचारशील माने जाने वाले लोग नागरिकों के द्वारा कर्तव्य पालन न करने की बात उठाने लगते हैं जो पूरी तरह उनकी नासमझी है। 

असली बात यह है कि देश की जनता शासकों की गुलाम है शासन ने नागरिकों के सारे अधिकार छीन रखे हैं और खुद वह अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करता इस पर भी समझदार कहलाने वाले लोगों द्वारा अधिकार विहीन आम आदमी पर ही दोषारोपण करना अत्यंत मूर्खता पूर्ण और बहुत कष्टदाई है। 
यदि समाज का शासन पर कोई नियंत्रण ही नहीं हो तो समाज को स्वतंत्र मानना क्या अपने आप में ही मूर्खतापूर्ण है.?

कृपया सच्चाई का सामना करें। कितना बड़ा मजाक - Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)


किस की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का भ्रम। 














रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय) 
 देश की 90% जनता गुलामी का जीवन जी रही है देश की सत्ता पर समाज का कोई नियंत्रण नहीं है मुट्ठी भर लोग देश की अधिकांश संपत्ति के मालिक बने हुए हैं और विलासिता का जीवन जी रहे हैं आपका देश प्रेम देश की जनता के प्रति प्रेम होना चाहिए न कि शब्द आडंबर पर। कुछ भी बदलाव अपने आप नहीं होता करना पड़ता है यथास्थिति वादी भले ही ऐसा सोचते हो लेकिन जिसको देश के गरीबों बेरोजगारों अपमान उपेक्षा अभाव और शोषण भोग रहे लोगों से सच्चा प्रेम लगाव और सहानुभूति होगी वे लोग कतई चुपचाप नहीं बैठ सकते। जो लोग आज भी संपन्नता सुरक्षा सम्मान और सुख सुविधाओं का विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हो वे तो किसी प्रकार का बदलाव चाहते भी नहीं है। जब तक एक व्यक्ति के अधिकतम न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार नहीं बनाए जाते तब तक देश से गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण अपमान उपेक्षा हताशा निराशा कुंठा भारी आर्थिक असमानता और गुलामी से बिल्कुल मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए देश की जनता को अमीरी रेखा बनाने की आवश्यकता पूरी ताकत लगाकर समझाई जानी चाहिए ताकि वही लोग सत्ता में आ सके जो अमीरी रेखा बना कर सब लोगों को सुख शांति सुरक्षा संपन्नता और आत्मनिर्भरता का जीवन देने के लिए अमीरी रेखा बनाने पर।  वास्तव में यह एक गंभीर सवाल है कि स्वतंत्र कोई व्यक्ति होता है या देश क्या एक ही देश में कुछ लोग स्वतंत्र और बाकी लोग उनके गुलाम नहीं हो सकते? स्वतंत्रता का मतलब सब की स्वतंत्रता है या केवल कुछ लोगों की?व्यावहारिक दृष्टि से सब की स्वतंत्रता तभी मानी जा सकती है जब देश की सारी प्राकृतिक संपदा पर देश के सब लोगों का समान अधिकार हो और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता के आधार पर ओसत सीमा तक ही हो. ओसत स्वतंत्रता को स्वीकार किए बिना सब की स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती।
इसलिए अमीरी रेखा का निर्माण ही सब की स्वतंत्रता स्थापित करना है। 
इसलिए अमीरी रेखा का निर्माण ही सब की स्वतंत्रता स्थापित करना है। 
देश स्वतंत्र है या गुलाम,यह एक बहुत गंभीर सवाल हम लोगों के सामने है यदि देश के नागरिकों से यह प्रश्न पूछा जाए तो शायद सारे मिलकर भी सही उत्तर नहीं दे पाए कि हम स्वतंत्र हैं या गुलाम। 
क्या इस सवाल पर गहराई से विचार नहीं होना चाहिए?

मेरी समझ में तो स्वतंत्र होने का मतलब देश की संपूर्ण संपत्ति मैं मालिक होने का समान अधिकार है यदि लोगों के पास यह सबको समान अधिकार नहीं है तो देश को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता. समाज में फैली भारी आर्थिक असमानता देश की गुलामी का प्रतीक है आजादी का नहीं. जो लोग अति संपन्न हैं वास्तव में उनको ही आजाद माना जाना चाहिए।

अगर एक आदमी की आजादी की कोई अधिकतम सीमा नहीं है तो फिर बाकी लोग आजाद कैसे हो सकते हैं स्पष्ट रुप से गरीब आदमी संपन्न आदमी का गुलाम होता है इसलिए यदि समाज में अमीरी रेखा नहीं है तो एक स्वतंत्र समाज का निर्माण होता ही नहीं है हमें अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। 

 समाज की ख़राब स्थिति की बात उठाए जाने पर कितने ही तथाकथित विचारशील माने जाने वाले लोग नागरिकों के द्वारा कर्तव्य पालन न करने की बात उठाने लगते हैं जो पूरी तरह उनकी नासमझी है। 

असली बात यह है कि देश की जनता शासकों की गुलाम है शासन ने नागरिकों के सारे अधिकार छीन रखे हैं और खुद वह अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करता इस पर भी समझदार कहलाने वाले लोगों द्वारा अधिकार विहीन आम आदमी पर ही दोषारोपण करना अत्यंत मूर्खता पूर्ण और बहुत कष्टदाई है। 
यदि समाज का शासन पर कोई नियंत्रण ही नहीं हो तो समाज को स्वतंत्र मानना क्या अपने आप में ही मूर्खतापूर्ण है.?

कृपया सच्चाई का सामना करें। कितना बड़ा मजाक - Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)


किस की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का भ्रम। 














रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय) 
 देश की 90% जनता गुलामी का जीवन जी रही है देश की सत्ता पर समाज का कोई नियंत्रण नहीं है मुट्ठी भर लोग देश की अधिकांश संपत्ति के मालिक बने हुए हैं और विलासिता का जीवन जी रहे हैं आपका देश प्रेम देश की जनता के प्रति प्रेम होना चाहिए न कि शब्द आडंबर पर। कुछ भी बदलाव अपने आप नहीं होता करना पड़ता है यथास्थिति वादी भले ही ऐसा सोचते हो लेकिन जिसको देश के गरीबों बेरोजगारों अपमान उपेक्षा अभाव और शोषण भोग रहे लोगों से सच्चा प्रेम लगाव और सहानुभूति होगी वे लोग कतई चुपचाप नहीं बैठ सकते। जो लोग आज भी संपन्नता सुरक्षा सम्मान और सुख सुविधाओं का विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हो वे तो किसी प्रकार का बदलाव चाहते भी नहीं है। जब तक एक व्यक्ति के अधिकतम न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार नहीं बनाए जाते तब तक देश से गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण अपमान उपेक्षा हताशा निराशा कुंठा भारी आर्थिक असमानता और गुलामी से बिल्कुल मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए देश की जनता को अमीरी रेखा बनाने की आवश्यकता पूरी ताकत लगाकर समझाई जानी चाहिए ताकि वही लोग सत्ता में आ सके जो अमीरी रेखा बना कर सब लोगों को सुख शांति सुरक्षा संपन्नता और आत्मनिर्भरता का जीवन देने के लिए अमीरी रेखा बनाने पर।  वास्तव में यह एक गंभीर सवाल है कि स्वतंत्र कोई व्यक्ति होता है या देश क्या एक ही देश में कुछ लोग स्वतंत्र और बाकी लोग उनके गुलाम नहीं हो सकते? स्वतंत्रता का मतलब सब की स्वतंत्रता है या केवल कुछ लोगों की?व्यावहारिक दृष्टि से सब की स्वतंत्रता तभी मानी जा सकती है जब देश की सारी प्राकृतिक संपदा पर देश के सब लोगों का समान अधिकार हो और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता के आधार पर ओसत सीमा तक ही हो. ओसत स्वतंत्रता को स्वीकार किए बिना सब की स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती।
इसलिए अमीरी रेखा का निर्माण ही सब की स्वतंत्रता स्थापित करना है। 
इसलिए अमीरी रेखा का निर्माण ही सब की स्वतंत्रता स्थापित करना है। 
देश स्वतंत्र है या गुलाम,यह एक बहुत गंभीर सवाल हम लोगों के सामने है यदि देश के नागरिकों से यह प्रश्न पूछा जाए तो शायद सारे मिलकर भी सही उत्तर नहीं दे पाए कि हम स्वतंत्र हैं या गुलाम। 
क्या इस सवाल पर गहराई से विचार नहीं होना चाहिए?
मेरी समझ में तो स्वतंत्र होने का मतलब देश की संपूर्ण संपत्ति मैं मालिक होने का समान अधिकार है यदि लोगों के पास यह सबको समान अधिकार नहीं है तो देश को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता. समाज में फैली भारी आर्थिक असमानता देश की गुलामी का प्रतीक है आजादी का नहीं. जो लोग अति संपन्न हैं वास्तव में उनको ही आजाद माना जाना चाहिए।
अगर एक आदमी की आजादी की कोई अधिकतम सीमा नहीं है तो फिर बाकी लोग आजाद कैसे हो सकते हैं स्पष्ट रुप से गरीब आदमी संपन्न आदमी का गुलाम होता है इसलिए यदि समाज में अमीरी रेखा नहीं है तो एक स्वतंत्र समाज का निर्माण होता ही नहीं है हमें अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। 
 समाज की ख़राब स्थिति की बात उठाए जाने पर कितने ही तथाकथित विचारशील माने जाने वाले लोग नागरिकों के द्वारा कर्तव्य पालन न करने की बात उठाने लगते हैं जो पूरी तरह उनकी नासमझी है। 
असली बात यह है कि देश की जनता शासकों की गुलाम है शासन ने नागरिकों के सारे अधिकार छीन रखे हैं और खुद वह अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करता इस पर भी समझदार कहलाने वाले लोगों द्वारा अधिकार विहीन आम आदमी पर ही दोषारोपण करना अत्यंत मूर्खता पूर्ण और बहुत कष्टदाई है। 
यदि समाज का शासन पर कोई नियंत्रण ही नहीं हो तो समाज को स्वतंत्र मानना क्या अपने आप में ही मूर्खतापूर्ण है.?

कृपया सच्चाई का सामना करें। कितना बड़ा मजाक - Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)


किस की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का भ्रम। 














रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय) 
 देश की 90% जनता गुलामी का जीवन जी रही है देश की सत्ता पर समाज का कोई नियंत्रण नहीं है मुट्ठी भर लोग देश की अधिकांश संपत्ति के मालिक बने हुए हैं और विलासिता का जीवन जी रहे हैं आपका देश प्रेम देश की जनता के प्रति प्रेम होना चाहिए न कि शब्द आडंबर पर। कुछ भी बदलाव अपने आप नहीं होता करना पड़ता है यथास्थिति वादी भले ही ऐसा सोचते हो लेकिन जिसको देश के गरीबों बेरोजगारों अपमान उपेक्षा अभाव और शोषण भोग रहे लोगों से सच्चा प्रेम लगाव और सहानुभूति होगी वे लोग कतई चुपचाप नहीं बैठ सकते। जो लोग आज भी संपन्नता सुरक्षा सम्मान और सुख सुविधाओं का विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हो वे तो किसी प्रकार का बदलाव चाहते भी नहीं है। जब तक एक व्यक्ति के अधिकतम न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार नहीं बनाए जाते तब तक देश से गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण अपमान उपेक्षा हताशा निराशा कुंठा भारी आर्थिक असमानता और गुलामी से बिल्कुल मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए देश की जनता को अमीरी रेखा बनाने की आवश्यकता पूरी ताकत लगाकर समझाई जानी चाहिए ताकि वही लोग सत्ता में आ सके जो अमीरी रेखा बना कर सब लोगों को सुख शांति सुरक्षा संपन्नता और आत्मनिर्भरता का जीवन देने के लिए अमीरी रेखा बनाने पर।  वास्तव में यह एक गंभीर सवाल है कि स्वतंत्र कोई व्यक्ति होता है या देश क्या एक ही देश में कुछ लोग स्वतंत्र और बाकी लोग उनके गुलाम नहीं हो सकते? स्वतंत्रता का मतलब सब की स्वतंत्रता है या केवल कुछ लोगों की?व्यावहारिक दृष्टि से सब की स्वतंत्रता तभी मानी जा सकती है जब देश की सारी प्राकृतिक संपदा पर देश के सब लोगों का समान अधिकार हो और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता के आधार पर ओसत सीमा तक ही हो. ओसत स्वतंत्रता को स्वीकार किए बिना सब की स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती।
इसलिए अमीरी रेखा का निर्माण ही सब की स्वतंत्रता स्थापित करना है। 
इसलिए अमीरी रेखा का निर्माण ही सब की स्वतंत्रता स्थापित करना है। 
देश स्वतंत्र है या गुलाम,यह एक बहुत गंभीर सवाल हम लोगों के सामने है यदि देश के नागरिकों से यह प्रश्न पूछा जाए तो शायद सारे मिलकर भी सही उत्तर नहीं दे पाए कि हम स्वतंत्र हैं या गुलाम। 
क्या इस सवाल पर गहराई से विचार नहीं होना चाहिए?
मेरी समझ में तो स्वतंत्र होने का मतलब देश की संपूर्ण संपत्ति मैं मालिक होने का समान अधिकार है यदि लोगों के पास यह सबको समान अधिकार नहीं है तो देश को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता. समाज में फैली भारी आर्थिक असमानता देश की गुलामी का प्रतीक है आजादी का नहीं. जो लोग अति संपन्न हैं वास्तव में उनको ही आजाद माना जाना चाहिए।
अगर एक आदमी की आजादी की कोई अधिकतम सीमा नहीं है तो फिर बाकी लोग आजाद कैसे हो सकते हैं स्पष्ट रुप से गरीब आदमी संपन्न आदमी का गुलाम होता है इसलिए यदि समाज में अमीरी रेखा नहीं है तो एक स्वतंत्र समाज का निर्माण होता ही नहीं है हमें अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। 
 समाज की ख़राब स्थिति की बात उठाए जाने पर कितने ही तथाकथित विचारशील माने जाने वाले लोग नागरिकों के द्वारा कर्तव्य पालन न करने की बात उठाने लगते हैं जो पूरी तरह उनकी नासमझी है। 
असली बात यह है कि देश की जनता शासकों की गुलाम है शासन ने नागरिकों के सारे अधिकार छीन रखे हैं और खुद वह अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करता इस पर भी समझदार कहलाने वाले लोगों द्वारा अधिकार विहीन आम आदमी पर ही दोषारोपण करना अत्यंत मूर्खता पूर्ण और बहुत कष्टदाई है। 
यदि समाज का शासन पर कोई नियंत्रण ही नहीं हो तो समाज को स्वतंत्र मानना क्या अपने आप में ही मूर्खतापूर्ण है.?

"In a snap, the end of poverty" Blogger By S.Z. Mallick(Journalist)


Roshan Lal Agarwal(Writer & Annalist Economic)

Economic Justice Foundation founder Mr, Roshan Lal Agarwal he is Annalist and Aware to Indian Society. and he write a Book which Name is " GAREEBI REKHAA NAHI" AMEERI REKHA" and that books has been published in Indian publication Market. if you want "In a snap, the end of poverty" then you just contact for formula, and you can get the Book " GREEBI REKHAA NAHI , AMEERI REKHAA" 011 27015271, 09302224440, 9971873069, 09717133419, 09891954102. Email - economyjustice.rl@gmail.com,ejfindia@gmail.com, www.economicjusticesrl.net. www.ejfindia.org.

Saturday, August 13, 2016

औसत सीमा तक स्वामित्व का अधिकार - Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)

औसत सीमा तक स्वामित्व का अधिकार उससे अधिक संपत्ति समाज का कर्जदार

रोशन लाल अग्रवाल 
मुक्त बाजार व्यवस्था एक पूंजीवादी व्यवस्था है जो मानव सवभाव का सच्चा प्रतिबिंब है मानव सवभाव में जो अच्छाइयां या बुराइयां हैं यह सभी पूंजीवाद में मौजूद हैं। 
हर व्यक्ति अपनी मेहनत या वस्तु का अधिक से अधिक दाम लेना चाहता है लेकिन दूसरे की मेहनत या वस्तु का कम से कम दाम देना चाहता है स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति लेनदेन के लिए ज्यादा मजबूर होता है उसका शोषण होता है और जो मजबूत होता है वह शोषण करता है। 
यदि हम शोषण मुक्त व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय एक व्यक्ति के संपत्ति के स्वामित्व को न्याय के आधार पर ओसत सीमा तक सीमित करना है दूसरा कोई भी उपाय मनुष्य की इस स्वार्थी प्रवृत्ति पर उचित अंकुश नहीं लगा सकता. सीमा संपत्ति का संचय व्यक्ति का मूल अधिकार मानकर हम कभी भी मैं तो शोषण मुक्त समाज बना सकते हैं और मैं ही समाज में विश्वास सहयोग सद्भाव प्रेम और सुख शांति की स्थापना कर सकते हैं। 
सीमाहीन संपत्ति अधिकार मनुष्य की लोभ लालच और स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है मैं कि उसकी आवश्यकता. सीमाहीन संपत्ति अधिकार को मांनना मनुष्य की इस दुष्प्रवृत्ति को बढाना मात्र है जबकि आपसी समन्वय के लिए इस पर न्याय पूर्ण अंकुश होना चाहिए। 
इस अंकुश के बिना समाज में किसी भी व्यक्ति को वास्तविक सुरक्षा संपन्नता आत्मानन्द सूख और शांति कभी नहीं मिल सकती। 
धन की अधिकता और धन का अभाव दोनों ही मानव मात्र के लिए विनाशकारी हैं इसलिए आर्थिक न्याय के अतिरिक्त सहज जीवन जीने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 

औसत सीमा तक स्वामित्व का अधिकार। 
उससे अधिक संपत्ति समाज का कर्जदार। 

Wednesday, August 10, 2016

प्रिय मित्रों - Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)

प्रिय मित्रों
सादर सप्रेम नमस्कार .._ आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी पुस्तक "गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा" अब छपकर हमारे हाथ में आ गई है और हम बहुत शीघ्र ही दिल्ली और बनारस से इसे बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि पुस्तक उपयुक्त लोगों तक पहुंचाई जा सके.
पुस्तक पूरी तरह आर्थिक न्याय को समर्पित है और इसका मूल लक्ष्य समाज के सामने वर्तमान अन्याय पूर्ण अर्थव्यवस्था का न्याय पूर्ण विकल्प प्रस्तुत करना है.
यह एक कटु सच्चाई है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था न्याय की कसौटी पर खोटी होने के कारण समाज के लिए कल्याण कारी होने की बजाय अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो रही है और सामाजिक व्यवस्था के पूरे ताने बाने को विकृत और नष्ट भ्रष्ट कर रही है. वास्तविक तौर पर तो यह केवल षड्यंत्रों का पुलिंदा है और समाज की अनेक जटिल समस्याओं का मूल कारण है.
मैं मानता हूं कि मनुष्य मूल रूप से प्रकृति की ही एक संरचना है और उसके स्वभाव में जो अच्छाइयां या बुराइयां हैं सब प्रकृति की देन है. हम चाह कर भी मनुष्य की मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकते.
हमारी सामाजिक व्यवस्था एक व्यापक समझोता है और इस का उद्देश्य दो या दो से अधिक लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले स्वार्थों के टकराव को रोकना है.
लोभ लालच और स्वार्थ की माननीय प्रवृत्ति इस टकराव का karan बनती है और हमारी सामाजिक व्यवस्था न्याय के आधार पर इस टकराव का शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयास करती है. यदि मानवीय स्वभाव में यह दुर्गुण में होते तो हमें किसी सामाजिक व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती.
अब सवाल है मानव स्वभाव के दुर्गुणों को स्वीकारते हुए सब लोगों के बीच शांतिपूर्ण समन्वय की स्थापना क्योंकि इसके बिना मानव जीवन को सुखी और सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता.
कुल मिलाकर संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि विश्व स्तर पर बढ़ रहा भयानक टकराव प्रतीक विवेकशील व्यक्ति के लिए चिंता का विषय बन चुका है और यदि इसका शीघ्र निराकरण नहीं किया जा सका तो मनुष्य के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है.
इसलिए मूल रूप से इस पुस्तक का उद्देश्य मानवता के इस कल्चर का किरण मार्ग को सरल और सुखदाई बनाना है और यह कार्य केवल न्याय पूर्ण अर्थव्यवस्था के द्वारा ही करना संभव है.
अर्थात"गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा" नामक यह पुस्तक गरीबी भयानक आर्थिक असमानता बेरोजगारी अन्याय अभाव शोषण अपमान उपेक्षा हताशा असंतोष जैसी जटिलतम समस्याओं का शांतिपूर्ण सरल समाधान प्रस्तुत करती है.
यह पुस्तक किसी विचारधारा या वर्ग के विरोध में नहीं बल्कि समाज का व्यापक कल्याण करने के उद्देश्य से लिखी गई है मेरा मानना है कि सभी षड्यंत्र मनुष्य के अज्ञान से पैदा होते हैं और अनिल चौधरी समस्याओं को जन्म देते हैं इनसे मानवता की रक्षा केवल ज्ञान का दीपक जला कर ही की जा सकती है.
इसलिए मेरा सभी विशेषज्ञों विचारकों चिंतकों और समाज का कल्याण चाहने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि पुस्तक को केवल इसी सात्विक भाव से स्वीकार किया जाए और विचार किया जाए.
यदि यह समाज के लिए थोड़ी सी भी उपयोगी सिद्ध हो सके तो मैं अपना प्रयास सफल मानूंगा.
विनीत
रोशन लाल अग्रवाल
आर्थिक न्याय संस्थान
पीतमपुरा दिल्ली 34
फोन 011 270 15 2 7 1
मो० 09302224440
अन्य संपर्क
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गोपाल सिंह परिहार
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शशिकांत
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इलाहाबाद
सूरज
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अन्य संपर्कों की जानकारियां भी बहुत शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएंगी

गाय हत्या पर व्यर्थपूर्ण बहंस - S.Z.Mallick(Jurnalist)



रोशन लाल अग्रवाल 

हा हा हा हा हा हा
असली हिंदू कभी गहराई में नहीं जाता और वह हमेशा उथली बात कहकर विद्वान बनने में ही अपनी और हिंदुत्व की भलाई मानता आ रहा है। 
जो गहराई में उतरता है वह नकली हिंदू होता है। 
जैसे आप (शरद कुमार जी) मोदी जी को समझ चुके हैं मुझे तो इसकी जरूरत भी नहीं लग रही है लेकिन आरएसएस के लोग भी आपके ज्ञान और समझदारी का लाभ कभी नहीं लेंगे। 
अब हिंदुत्व की रक्षा का मतलब मुसलमानों का मूर्खतापूर्ण और अंधा विरोध करना ही रह गया है वे ऐतिहासिक सत्य को खुले तौर पर अनदेखा कर रहे हैं। 
क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम शासकों के शासनकाल में गौ हत्या करने वालों को सीधे मृत्युदंड दिया जाता था? 
यह एक ऐतिहासिक सत्य है लेकिन कोई भी हिंदुत्व का रक्षक इस बात को अपने संगठनों में कभी नहीं बताता। 

मुसलमान भी कम पागल नहीं है और वे गौहत्या का सत्य कभी हिंदुओं के सामने नहीं रखते कुछ मुट्ठीभर मुसलमान गौ हत्या का धंधा करते हैं।  यह एक खुली सच्चाई है लेकिन वैध और अवैध ढंग से गौ हत्या करने वाले सारे कत्लखाने मैं प्रतिष्ठित और अग्रणी हिंदुओं की हिस्सेदारी है यह खुला सत्य कभी सामने नहीं आता। 
कितने कत्लखाने तो सीधे तौर पर धर्मपरायण हिंदुओं के ही हैं और मुसलमान कसाई अपने बच्चों को पालने के लिए केवल नौकरी करते हैं। 
कोई विवेकशील हिंदुत्व का रक्षक धर्मज्ञ धर्म परायण हिंदू मेरे इस सवाल का उत्तर दें कि असली अपराधी कौन है?
हिंदू या मुसलमान?

1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी कुटिल राजनीति की जरूरत के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच षड्यंत्र पूर्वक फूट डाली थी. फिर भी हिंदुओं और हिंदुत्व के ठेकेदार अंग्रेजों के दलालों की तरह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी की खाई को और गहरा करते हुए आपको जरूर दिखाई पड़ रहे होंगे। 
यह एक कड़वा सच है कि 1857 में आजादी की लड़ाई को जिस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लगा था उसमें कितने ही मुसलमान मौलवियों को अंग्रेजो ने जहां कहां सीधे पेड़ों से लटका लटका कर फांसी अभी लेकिन हिंदुओं के रक्षक कितने समझदार या जानकार हैं इसे आप देख लीजिए। 
शातिर लोगों का षडयंत्र हमेशा मुर्ख लोगों के कारण ही सफल होता है क्या 1857 के पहले जन्म लेने वाले हिंदू हिंदू नहीं थे या मुसलमान मुसलमान नहीं थे?
मैं मानता हूं कि आप समाज को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन प्रकृति को नहीं ऐसे विवेकहीन मूर्खों का जड़ से नष्ट करने में प्रकृति को कोई मुर्ख नहीं बना सकता। 

1947 के बाद अंग्रेजों ने अपने दलालों को ही सत्ता सौंपी थी और वे लोग आज भी बड़ी निष्ठा पूर्वक अपने मालिकों का आदेश मानकर सत्ता चला रहे हैं। 
बाकी बातें भविष्य में बताते रहने की कोशिश करूंगा। 

"गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा" अब बाज़ार में उपलब्ध है।




पूरे विश्व में पूंजीवादी अज्ञान षड्यंत्र अन्याय शोषण अभाव को पूरी सच्चाई के साथ समाज के सामने रखने वाली गरीबी बेरोजगारी और गुलामी मैं जीने वाले अर्बन लोगों को नया जीवन देने वाली समाज में पूरी तरह सत्य और आर्थिक न्याय को स्थापित करने वाली झूठ पर टिकी वर्तमान अर्थव्यवस्था की नंगाई को बेहद सरलता पूर्वक समझाने वाली समाज में वैकल्पिक रूप से समृद्धि की अर्थव्यवस्था रखने वाली मेरी पुस्तक "गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा" अब बाजार में आ गई है और हम इसे बहुत शिघ्र ही दिल्ली वाराणसी रायपुर और अंबिकापुर में उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। 
देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तब पहुंचने के लिए भी हम योजना पूर्वक प्रयास करेंगे हमारी पूरी कोशिश है कि देश की आम जनता वर्तमान भ्रम और दिशाहीनता की भयावह त्रासदी से बाहर आए। 
हम समाज में बिना किसी लाग लपेट के एक सार्थक बहस चलाना चाहते हैं राखी अज्ञान पर अंधकार को समाप्त कर एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके। 
मेरा विश्वास झूठ की आलोचना करने में नहीं बल्कि अपने द्वारा अनुभूत सत्य को समाज के सामने रखने में है। 
यथाशीघ्र पूरी जानकारी सामने रखने का प्रयास जारी है। 
जिस किसी को भी हमारी पुस्तक की आवश्यकता हो कृप्या कर ०9302224440 ,08468984884 , 9891954102. email - economyjustice.rl @ gmail.com, से पूरी जानकारी ले कर माँगा सकते हैं।  

विनम्र 

रोशनलाल अग्रवाल

Sunday, August 7, 2016

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से जनता असंतुष्ट, बदलाव चाहती है-Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)




अधिकांश लोग किसी न किसी कारण से वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट है और इस में व्यापक बदलाव के पक्षधर है।

व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास ही सारे टकराव का मूल कारण है। 
रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक सामाजिक आर्थिक न्याय) 

 यदि हम मानवीय संतुष्टि को सफलता या असफलता की कसौटी मानते हुए संपूर्ण माननीय व्यवस्था का परीक्षण करें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि इससे संतुष्ट लोगों का प्रतिशत बेहद कम है और अधिकांश लोग किसी न किसी कारण से वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट है और इस में व्यापक बदलाव के पक्षधर है।

काफी बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो अपनी-अपनी सोच के अनुसार बदलाव करने के लिए प्रयत्नशील भी है किंतु बदलाव क्या हो और कैसे हो इस मामले में भी भारी मतभेद है और उसकी प्राथमिकताओं को लेकर भी अनेक लोगों के अनेक मत हैं।
स्पष्ट परिकल्पना के अभाव के अतिरिक्त कुछ सत्ता और संपत्ति के अति उच्च स्थान पर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वर्तमान व्यवस्था ने किसी प्रकार का भी कोई बदलाव नहीं चाहते।
स्वभाविक रुप से ये लोग संख्या की दृष्टि से बहुत कम होते हुए भी धन और सत्ता के बल पर बहुत शक्तिशाली है और पूरे समाज पर इनका शिकंजा कसा हुआ है। 
वर्तमान व्यवस्था की गंभीर और खतरनाक विकृतियों और विसंगतियों को ये शक्तिशाली लोग या तो देखना ही नहीं चाहते या फिर यह कितने अज्ञानी हैं की इसके अंतिम भयानक परिणामों को समझना इनके बस की बात नहीं है। 
ये अपनी पूरी ताकत इस बात के लिए भी लगाए हुए हैं कि समाज की व्यवस्था में कोई मौलिक बदलाव न हो पाए और पूरे समाज पर इन का शिकंजा इसी प्रकार कसा रहे। 
ऐसे ही लोग वर्तमान बदलाव की सबसे बड़ी बाधा हैं क्योंकि ये लोग अपने साधनों के बल पर समाज की समझ को सही दिशा में जाने से रोकने के लिए अनेक प्रकार के नितांन्त नकली मुद्दे उछालते रहते हैं। 
इनसे बचने का रास्ता केवल यही है कि हम असली और नकली मुद्दों के बीच अपने विवेक के बल पर अंतर कर सकें। 
इसका तरीका यह है कि हम खराब व्यवस्था द्वारा पैदा की गई विसंगतियों या विकृतियों पर माथा मारने की बजाय उन कारणों पर विचार करें जिनको हम व्यवस्था का मूलाधार कह सकें। 
संपूर्ण व्यवस्था के मूलाधार को समझे बिना वर्तमान व्यवस्था का बेहतर विकल्प नहीं बनाया जा सकता. इसके लिए हम को व्यवस्था के मूल उद्देश्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। 
मेरी समझ में लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के टकराव के मूल्य मुख्य रूप से केवल प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक से अधिक अपना स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास है। 
क्योंकि प्रकृति में पाए जाने वाले सारे संसाधन ही वास्तविक धन है और मनुष्य को सुखी जीवन बिताने के लिए इनके उपभोग की निरंतर जरूरत पड़ती है। 
लेकिन प्रकृति में हमेशा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहने के कारण हर व्यक्ति द्वारा इनकी भारी मात्रा का संग्रह करने के प्रयास इनका कृत्रिम अभाव पैदा कर देता है और यही सब लोगों के बीच टकराव का सबसे बड़ा कारण होता है। 
अर्थात असीमित प्राकृतिक संसाधनों पर अपना व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास ही सारे टकराव का मूल कारण है। 
इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि इस टकराव को ताकत के बल पर समाप्त नहीं किया जा सकता इसके बाद भी आज तक इसे ताकत के बल पर समझाने की मुर्खता हो रही है। 
किंतु यह बात भी अधिकांश लोग मानते हैं कि इसे न्याय के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए और इस दिशा में भी निरंतर गंभीर प्रयास होते आ रहे हैं। 
अनेक संतो विचारको देवदूतों वैज्ञानिकों और सबका भला चाहने वाले अनेक सन्यासियों फकीरों ऋषि महर्षियों दके लिए न्याय का मार्ग बताने के प्रयास चलते आ रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। 
इसका कारण भी यही है कि न्याय के नाम पर जो विचार समाज में आते रहे न्याय की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके और समाज में संपत्ति के स्वामित्व का विवाद आज तक नहीं समझ पाया और समाज में शांति की स्थापना का लक्ष्य आज तक अधूरा है.
इसलिए संपत्ति के न्याय पूर्ण अधिकार की व्याख्या ही हमारी वर्तमान मैं सबसे बड़ी जरूरत है। 
मेरी समझ में असीमित संपत्ति अधिकार को स्वीकार करके हम कभी भी समाज में शांति की स्थापना नहीं कर सकते.
न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को केवल ओसत सीमा तक संपत्ति का स्वामी माना जा सकता है क्योंकि इससे अधिक संपत्ति का स्वामी किसी भी व्यक्ति को मान लेने पर किसी दूसरे व्यक्ति के न्यायपूर्ण संपत्ति अधिकार का हनन होगा.
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति संचित करने के प्रयास पर रोक तो नहीं लगाई जानी चाहिए किंतु उस संपत्ति पर व्यक्ति को मालिक ने मान कर समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए। 
इसलिए उस अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए और इससे होने वाली आय कोली समाज के सामूहिक आए माना जाना चाहिए और इसका वितरण समाज के सभी लोगों ने बिना किसी भेदभाव के लाभांश के रुप में बराबर बराबर कर दिया जाना चाहिए। 
मुझे लगता है कि इस प्रकार का वितरण समाज की उस जटिल समस्या का वास्तविक समाधान सिद्ध होगा और समाज में शांति की स्थापना करने का उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा। 
मेरा समाज के सभी विद्वानों से विनम्र निवेदन है कि न्याय के आधार पर इसकी उपयुक्तता पर विचार करने का कष्ट करें और समाज में इस पर खुली बहंस प्रारंभ हो। 

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से जनता असंतुष्ट, बदलाव चाहती है-Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)





अधिकांश लोग किसी न किसी कारण से वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट है और इस में व्यापक बदलाव के पक्षधर है।
व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास ही सारे टकराव का मूल कारण है। 
रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक सामाजिक आर्थिक न्याय) 

 यदि हम मानवीय संतुष्टि को सफलता या असफलता की कसौटी मानते हुए संपूर्ण माननीय व्यवस्था का परीक्षण करें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि इससे संतुष्ट लोगों का प्रतिशत बेहद कम है और अधिकांश लोग किसी न किसी कारण से वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट है और इस में व्यापक बदलाव के पक्षधर है।
काफी बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो अपनी-अपनी सोच के अनुसार बदलाव करने के लिए प्रयत्नशील भी है किंतु बदलाव क्या हो और कैसे हो इस मामले में भी भारी मतभेद है और उसकी प्राथमिकताओं को लेकर भी अनेक लोगों के अनेक मत हैं।
स्पष्ट परिकल्पना के अभाव के अतिरिक्त कुछ सत्ता और संपत्ति के अति उच्च स्थान पर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वर्तमान व्यवस्था ने किसी प्रकार का भी कोई बदलाव नहीं चाहते।
स्वभाविक रुप से ये लोग संख्या की दृष्टि से बहुत कम होते हुए भी धन और सत्ता के बल पर बहुत शक्तिशाली है और पूरे समाज पर इनका शिकंजा कसा हुआ है। 
वर्तमान व्यवस्था की गंभीर और खतरनाक विकृतियों और विसंगतियों को ये शक्तिशाली लोग या तो देखना ही नहीं चाहते या फिर यह कितने अज्ञानी हैं की इसके अंतिम भयानक परिणामों को समझना इनके बस की बात नहीं है। 
ये अपनी पूरी ताकत इस बात के लिए भी लगाए हुए हैं कि समाज की व्यवस्था में कोई मौलिक बदलाव न हो पाए और पूरे समाज पर इन का शिकंजा इसी प्रकार कसा रहे। 
ऐसे ही लोग वर्तमान बदलाव की सबसे बड़ी बाधा हैं क्योंकि ये लोग अपने साधनों के बल पर समाज की समझ को सही दिशा में जाने से रोकने के लिए अनेक प्रकार के नितांन्त नकली मुद्दे उछालते रहते हैं। 
इनसे बचने का रास्ता केवल यही है कि हम असली और नकली मुद्दों के बीच अपने विवेक के बल पर अंतर कर सकें। 
इसका तरीका यह है कि हम खराब व्यवस्था द्वारा पैदा की गई विसंगतियों या विकृतियों पर माथा मारने की बजाय उन कारणों पर विचार करें जिनको हम व्यवस्था का मूलाधार कह सकें। 
संपूर्ण व्यवस्था के मूलाधार को समझे बिना वर्तमान व्यवस्था का बेहतर विकल्प नहीं बनाया जा सकता. इसके लिए हम को व्यवस्था के मूल उद्देश्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। 
मेरी समझ में लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के टकराव के मूल्य मुख्य रूप से केवल प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक से अधिक अपना स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास है। 
क्योंकि प्रकृति में पाए जाने वाले सारे संसाधन ही वास्तविक धन है और मनुष्य को सुखी जीवन बिताने के लिए इनके उपभोग की निरंतर जरूरत पड़ती है। 
लेकिन प्रकृति में हमेशा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहने के कारण हर व्यक्ति द्वारा इनकी भारी मात्रा का संग्रह करने के प्रयास इनका कृत्रिम अभाव पैदा कर देता है और यही सब लोगों के बीच टकराव का सबसे बड़ा कारण होता है। 
अर्थात असीमित प्राकृतिक संसाधनों पर अपना व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास ही सारे टकराव का मूल कारण है। 
इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि इस टकराव को ताकत के बल पर समाप्त नहीं किया जा सकता इसके बाद भी आज तक इसे ताकत के बल पर समझाने की मुर्खता हो रही है। 
किंतु यह बात भी अधिकांश लोग मानते हैं कि इसे न्याय के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए और इस दिशा में भी निरंतर गंभीर प्रयास होते आ रहे हैं। 
अनेक संतो विचारको देवदूतों वैज्ञानिकों और सबका भला चाहने वाले अनेक सन्यासियों फकीरों ऋषि महर्षियों दके लिए न्याय का मार्ग बताने के प्रयास चलते आ रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। 
इसका कारण भी यही है कि न्याय के नाम पर जो विचार समाज में आते रहे न्याय की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके और समाज में संपत्ति के स्वामित्व का विवाद आज तक नहीं समझ पाया और समाज में शांति की स्थापना का लक्ष्य आज तक अधूरा है.
इसलिए संपत्ति के न्याय पूर्ण अधिकार की व्याख्या ही हमारी वर्तमान मैं सबसे बड़ी जरूरत है। 
मेरी समझ में असीमित संपत्ति अधिकार को स्वीकार करके हम कभी भी समाज में शांति की स्थापना नहीं कर सकते.
न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को केवल ओसत सीमा तक संपत्ति का स्वामी माना जा सकता है क्योंकि इससे अधिक संपत्ति का स्वामी किसी भी व्यक्ति को मान लेने पर किसी दूसरे व्यक्ति के न्यायपूर्ण संपत्ति अधिकार का हनन होगा.
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति संचित करने के प्रयास पर रोक तो नहीं लगाई जानी चाहिए किंतु उस संपत्ति पर व्यक्ति को मालिक ने मान कर समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए। 
इसलिए उस अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए और इससे होने वाली आय कोली समाज के सामूहिक आए माना जाना चाहिए और इसका वितरण समाज के सभी लोगों ने बिना किसी भेदभाव के लाभांश के रुप में बराबर बराबर कर दिया जाना चाहिए। 
मुझे लगता है कि इस प्रकार का वितरण समाज की उस जटिल समस्या का वास्तविक समाधान सिद्ध होगा और समाज में शांति की स्थापना करने का उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा। 
मेरा समाज के सभी विद्वानों से विनम्र निवेदन है कि न्याय के आधार पर इसकी उपयुक्तता पर विचार करने का कष्ट करें और समाज में इस पर खुली बहंस प्रारंभ हो। 

Wednesday, August 3, 2016

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: स्वतंत्रता दिवस या षड्यंत्र दिवस-Blogger by S.Z.Ma...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: स्वतंत्रता दिवस या षड्यंत्र दिवस-Blogger by S.Z.Ma...: रोशन लाल अग्रवाल  """"""""""""""""""""...

स्वतंत्रता दिवस या षड्यंत्र दिवस-Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)

रोशन लाल अग्रवाल 
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15 अगस्त के अवसर पर जिसे इस देश का स्वतंत्रता दिवस बताया गया है, यह प्रश्न अवश्य उठना चाहिए कि नेहरु जी की अगुवाई में अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के जिस अनुबंध के आधार पर सत्ता प्राप्त की गई क्या उसे देश की आजादी का दस्तावेज कहा जा सकता है?
यह दस्तावेज तो स्पष्ट रूप से यही सिद्ध करता है कि अंग्रेज अब आगे अपनी सत्ता खुद न चलाकर अपने एजेंटों की नियुक्ति कर रहे हैं जो अब उनकी ओर से भारत की सत्ता चलाएंगे.
आश्चर्य की बात तो यह है कि यह सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी लोगों ने आंख मूंदकर सत्ता हस्तांतरण के इस दस्तावेज को देश की स्वतंत्रता किस आधार पर मान लिया.
ऐसी स्थिति में मन में जिस प्रश्न का पैदा होना स्वाभाविक है कि यह तथाकथित स्वतंत्रता दिवस इस देश की जनता के साथ रचा गया कोई गंभीर षड्यंत्र दिवस तो नहीं है ?
मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर तथ्यात्मक ढंग से विचार किया जाना चाहिए केवल भावनात्मक आधार पर मुर्ख बनते रहना बुद्धिमत्ता नहीं.
उसके बाद की सारी स्थितियां यही स्पष्ट कर रहे हैं कि अंग्रेजों के एजेंट ही सत्ता चला रहे हैं इससे देश की जनता के हाथ में कौन सा मूल अधिकार आया जिसे स्वतंत्रता का नाम दिया जा सके?
मेरी समझ में स्वतंत्रता का मतलब अपने सारे प्राकृतिक संसाधनो का और संपत्ति का खुद मालिक हो जाना और अपनी इच्छा अनुसार उसकी संपूर्ण व्यवस्था और प्रबंध करना और उससे उत्पन्न होने वाले लाभ का समाज में बांट दिया जाना ही होता है लेकिन इस तथाकथित आजादी के बाद देश के प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व देश की आम जनता के हाथ नहीं आया बल्कि उसके मालिक सत्ता में बैठे अंग्रेजों के एजेंट ही बने हुए हैं.
देश के आम आदमी के हाथ में मालिक होने का कोई भी अधिकार नहीं है देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों और संपत्तियों से होने वाली भारी आय में देश के नागरिकों की कोई भागीदारी नहीं है वह अपनी मेहनत मजदूरी के बल पर अपना जीवन बचाने का सफल या असफल प्रयास कर रहे हैं जिसे किसी भी दृष्टि से मालिक नहीं कहा जा सकता.
उसकी स्थिति पहले जैसे ही दीन हीन गुलामों जैसी है और सत्ता पर बैठे हुए अंग्रेजों के एजेंट उनके मालिक बनकर विलासिता का जीवन जी रहे हैं और हर प्रकार की सत्ता का मनमाना आनंद उठा रहे हैं.
जिन लोगों ने अंग्रेजो के शासनकाल में अंग्रेजों के चाटुकार बनकर इस देश की जनता के साथ घोर अत्याचारों में हिस्सेदारी की थी और संपन्नता और सत्ता के सारे सुख हो गए थे वही लोग अब झूठे जनप्रतिनिधि बनकर आम जनता का शोषण कर रहे हैं और सत्ता और संपत्ति का पूरा सुख भाग रहे हैं.
जिन लोगों ने देश की जनता को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया उन लोगों का महत्व कोई नाम लेवा है और ना ही उनकी संतानों का कोई नाम लेवा है शहीदों की संताने आज भी उपेक्षित होकर दर दर की ठोकर खा रहे हैं.
आपकी क्या राय है?