Thursday, December 29, 2016

क्या सच मच भारत सरकार भारत की हितैषी है ? Blogger edit by S.Z.Mallick(Journalist)


 यदि है तो एक बार हमारे विचारों पर भी विचार करे।
  
नोटबन्दी के बाद अब भारत सरकार कालेधन को बाहर नीकालने के लिए बेनामी सम्पत्ती को ननशाना बनाने की बात कर रही है। यह बहुत अच्छी बात है।   लेकिन भारत सरकार वास्तव में देश से कालाधन, कर चोरी, भ्रष्टाचार महंगाई, बेईमानी को खत्म करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले नीजी सम्पत्ती के गोपनीयता के काले काननू को समाप्त करना होगा। जिसके कारण देश का हर सक्षम नागरिक सरकार को झूठा रिटर्न दे कर सरकार तथा समाज को धोखा दे रहा है।
अतः यह दशे की जनता केसाथ गहरा षडयंत्र है।  इसलिए सरकार को चाहिये की इसकी गोपनियता तो समाप्त कर दें। ताकि किसी भी नागरिक के आयकर रिटर्न की प्रनतलीपी किसी भी दूसरे नागरिक को पाने का पूर्णतः अधिकार हों।
किन्तु देश में संपूर्ण आर्थिक न्याय की स्थापना करना परम आवश्यक है और ऐसा करने के लिए देश में निम्लिखित नियम और क़ानून बनाए जाने चाहिए।
1) एक नागरिक के मूलभूत सम्पत्ती के आधीकार की अधिककतम सीमा (अमीरी रेखा) बनाई जानी चानहए। क्योंकी एक आदमी को असीमित सम्पत्ती का मालिक माना जाना ही गलत/ अन्यायपूर्ण है।  
2) न्याय के आधार पर एक व्यक्ती को केवल औसत सीमा को सम्पत्ती का मालिक माना जाना चाहिए। क्योंकी देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर दशे के सभी नागरिकों को समान जन्मसिद्ध अधीकार होता है।  अतः इससे अधिक सम्पत्ती के लिए उसे मालिक नहीं बल्कि समाज का क़र्ज़दार माना जाना चाहिये।
3) सम्पत्ती का मलुयांकन निरंतर वर्तमान बाजार दर पर हर वर्ष करने का प्रावधान किया जाना चानहए।
4) इसलिए की औसत सीमा से अधिक सम्पत्ती पर ब्याज की दर से सम्पत्ती कर लगाया जाना चाहिये।
5) आयकर सहींत अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिये। यह पूरी तरह गलत, अन्यायपूर्ण ,तर्कहीन, अव्यवहारिक और अनावश्यक है।
6) सम्पत्ती कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजेट का खर्च काटा जाना चाहिये।
7) शेष बची राशी शद्धु राष्ट्रीय लाभ बचेगी। इसलिए इस पर दशे के सभी नागरिकों (मालिकों) का समान
सामुहिक अधिकार होगा। इसका सब में न्यायपूर्ण वितरण आवश्यक है।  
8) इस के लिए इसे देश के सभी नागररकों में बराबर-बराबर बिना किसी भेद भाव के ‘लाभांश’ के रुप में बााँट देना चाहिए।  
9) इससे गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अन्याय, अपराध, गलुामी, मजबुरी, अन्यायपूर्ण आनथक असमानता,
असंतोष, अपराध,नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद आदी का अतं हो जायेगा। यही न्यायपूर्ण वितरण
है। इस से दशे के हर नागरिक को उसका न्यायपूर्ण आर्थिक अधिकार मिल जाएगा। और सभी लोग अभाव मक्तु , भयमक्तु , आत्म निर्भर, स्वतंत्र और सखु शांती का जीवन जी सकेंग।
                                       नोट- इसके लाभ 
1)  आज बाज़र मूल्य के आधार पर देश की कुल निजी संपत्ति का मूल्य कम स कम 6000 लाख करोड रुपयें है  और अमीरी रेखा से अधिक लोगों की संख्या कवल 13 लाख (0.1 %) होगी। लेकीन इनके पास ही देश की लगभग 70 % सम्पत्ती है। अर्थात शेष 99.9 % नागररकों के पास केवल 30 % सम्पत्ती है। 
2)  एक सामान्य नागरिकों को करमुक्त संपत्ति रखने की पुरी छूट होगी। जिसपर उसे पुरी छूट मिलेगी। जिसपर उसे कोई कर नहीं लगेगा।
3)  सम्पत्ती कर से कम से कम 200 लाख करोड रुपये की आय होगी। जो आज सारकरों से होने वाली आय से 8 -10 गुनी है।
4)  बाकी बचे 99.9 % लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। बल्कि उनको उलटा लाभांश मिलेगा।  
5)  लाभांश के रुप में देश के हर नागरिक को दस हजार रुपया हर महीने जन्म से मृत्यु तक आसानी से दिए जासकेंगे । इससे सभी लोग अपना मालिक होने का अधिकार पा सकगे ।
6)  देश के किसी भी नागरिकों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पडेगा और नाही कीसी को कमरतोड़ मेहनत करने के बाद भूके सोना या भीख मांगनी पड़ेगी ।
7)  देश के उद्द्योग, व्यापर, कृषी, पशुपालन सभी सेवाएं कला, साहित्य, नृत्य, संगीत  आदि भारी उनत्ति करेंगे ।
8)  देश में सम्पूर्ण संपन्यता की बाहार आजायेगी और चारों और खुशी और उत्साह का माहोल हो जायेगा ।
9)  देश के सभी गांव खुशहाल और आबाद हो जायेंगे । शहरों पर आबादी का भार काम हो जाएगा । किसी के साथ भी कोई सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय, नसलीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, भाषायी, पेशा, आय या जन्म आदी के आधार पर कोई भी अन्याय या भेदभाव नहीं होगा । एक भी व्यक्ती दुखदायी, असंतुष्ट नहीं होगा। सभी सुखी स्वास्थ्य और संतुष्ट होंग। 

यह विचार आर्थिकन्याय संस्थान के संस्थापक "श्री रोशन लाल अग्रवाल" के हैं, यदि सरकार हमारे इन विचारों से सहमत है तो हमें आमंत्रित करे।  नहीं तो देश की जनता को समझ लेना चाहिए की हमारी भारत सरकार देश की जनता के साथ पाखंड कर रही है और झूटी अफवाह फैला कर देश की जनता को गुमराह कर रही है। 

संपर्क सूत्र 
रोशन लाल अग्रवाल 
एफ -77 , शुभ इन्क्लेव , 4 /5 मंदिर मार्ग , परवाना रोड प्रीतमपुरा दिल्ली -110034 . 
011 - 27015271 ,  09302224440 . 08468984884, 09891954102.                                       Email- economyjustice.rl@gmail.com, 

Tuesday, December 20, 2016

दिनांक 14 दिसंबर को इंदौर की बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था श्री मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति द्वारा उद्योग व्यापार कृषि "हर प्रकार के उत्पादन को कर मुक्त होना चाहिए" विषय पर आर्थिक न्याय संस्थान की ओर से मेरे व्याख्यान का आयोजन किया गया
उक्त कार्यक्रम में मैंने आर्थिक न्याय के अपने मूल विचार को इसी विषय के अनुरूप उपस्थित श्रोताओं के सामने रखाा कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रधानमंत्री एवं प्रतिष्ठित और वरिष्ठ साहित्यकार प्रो० सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी जी द्वारा की गई और कार्यक्रम का संचालन संस्था के साहित्य मंत्री श्री हरेरााम बाजपेयी जी द्वारा किया गया. उपस्थित श्रोताओं का आभार प्रदर्शन संस्था की समसामयिक केंद्र मंत्री डॉ मीनाक्षी स्वामी जी ने किया।
कार्यक्रम के आयोजन में संस्था के प्रचार मंत्री श्री अरविंद ओझा श्री मुकुंद कुलकर्णी जी श्री बालकृष्ण विलोसे जी व श्री शरद कुमार मनोरमा देवी जी ने किया।
उक्त कार्यक्रम में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए मैंने कहा कि उद्योग व्यापार कृषि दूध फल एवं अन्य किसी भी प्रकार की सेवाओं पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाना चाहिए और इन सभी को पूरी तरह कर मुक्त होना चाहिए इस प्रकार का करारोपण समाज में अनेक प्रकार की जटिल समस्याओं विकृतियों और विसंगतियों का कारण बनता है.
क्योंकि इन सभी पर लगाए गए कर का अंतिम रूप से भार छोटे से लेकर बड़े तक सभी उपभोक्ताओं पर पड़ता है जिसके कारण समाज में हर वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं जिसका दंड देश की गरीब जनता को भोगना पड़ता है.
इससे उद्योग व्यापार और अन्य सेवाओं के संचालन में अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी होती हैौं सरकार के द्वारा लगाए गए करों का हिसाब किताब रखने के लिए अनगिनत बिल वाउचर फाइल आदि रखने पड़ते हैं जिन पर भारी मात्रा में कागज समय और धन का अपव्यय होता है.
इसके कारण सरकार को अनेक प्रकार के विभाग बनाने पड़ते हैं जिनपर अरबों-खरबों रुपयों की धनराशि खर्च होती है और इन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार को इतनी अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि वह उनका ठीक प्रकार से पालन भी नहीं कर सकती शक्तिशाली पदों पर बैठे हुए लोग अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं और बेहद भ्रष्ट आचरण करते हैं यह एक प्रकार से उद्योग व्यापार आदि में लगे हुए लोगों का भला दोहन है.
इस प्रकार के प्रावधानों से कर चोरी को बढ़ावा मिलता है भ्रष्ट अधिकारी वरिष्ठ व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ मिलकर समाज को भारी मात्रा में चूना लगाते हैं लेकर चोरी के नए-नए हथकंडे और षड्यंत्र रखते हैं जो समाज के साथ धोखे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता यदि इन पर से सभी प्रकार के करो को हटा दिया जाए तो मैं कर रहे गा ने कर चोरी रहेगी.
इससे उद्योग व्यापार और उत्पादन के सभी क्षेत्र पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर सकेंगे और सब शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग न तो किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप कर सकेंगे और मैं ही काम करने वाले लोगों को उनकी ब्लैक मेलिंग का शिकार होना पड़ेगा. अनेक प्रकार के घरों के समाप्त हो जाने से सभी वस्तुएं बेहद सस्ती दरों पर देश की जनता को प्राप्त होंगी.
इससे उत्पादन और व्यापार में अपनाए जाने वाले अनेक गलत तरीकों और अनेक प्रकार के अपराधों से इन क्षेत्रों को मुक्ति मिलेगी और बेईमान लोगों के लिए इन में बने रहना असंभव सा हो जाएगा और वास्तविक प्रतिभा रखने वाले अनेक नए-नए लोग इनका स्थान ले लेंगे.
इससे देश में स्वस्थ उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा प्रतिभाशाली लोगों के लिए काम करना आसान हो जाएगा सहज रुप से उत्तम श्रेणी के और सस्ते उपयोग के पदार्थ भरपूर मात्रा में देश के नागरिकों को प्राप्त होंगे सरकार का खर्च कर देगा उत्पादकों और व्यापारियों को पूरी स्वतंत्रता मिलने के कारण से मैं केवल राष्ट्रीय मार्केट में बल्कि विश्व बाजार में भी अन्य देशों के लोगों का आसानी से सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेंगे..
इन सभी बातों पर गहराई से विचार करने पर इस बात को बहुत ही स्पष्टता और सरलता के साथ समझा जा सकता है कि इन सभी प्रकार के तारों को हटा लेने से देश के सामने बहुत ही अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और उद्योग व्यापार कृषि एवं सभी प्रकार की सेवाओं आदि को भारी प्रोत्साहन मिलेगा.
सरकार को चाहिए कि आयकर सहित सभी करों को समाप्त कर केवल एक सीमा से अधिक संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए न्याय की दृष्टि से एक नागरिक की ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना सर्वोच्च आदर्श स्थिति होगी. व्यावहारिक दृष्टि से भी यह कर बेहद कम लोगों पर लगाना पड़ेगा जिससे इसे प्राप्त करना भी बहुत सरल हो जाएगा.
लेकिन इस प्रकार संपत्ति कर लगाने से सरकार को सारे करों से होने वाली आय से भी लगभग 10 गुनी आए निश्चित रूप से निरंतर प्राप्त होती रहेगी और कभी भी उसे कमाए का सामना नहीं करना होगा मोटे तौर पर इससे कम से कम दोस्तों लाख करोड रुपए की आय अवश्य ही होगी और देश को घाटे के बजट से सहज रूप से छुटकारा मिल जाएगा.
आज केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो बजट बनाए जाते हैं उन से अनेक प्रकार की करो को मिलाकर मुश्किल से 20 25 लाख करोड़ रुपए की आय होती है और उसका बहुत बड़ा भाग

Monday, December 5, 2016




रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक)
रामराज्य एक आदर्श राज्य की परिकल्पना है उसे धरती पर उतारने का उपाय यही है कि धन का समाज में निरंतर संतुलित वितरण होता रहे ताकि न तो किसी के पास सीमाहीन धन की भयानक अधिकता हो और ना ही कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी किसी के पास जीने लायक धन का भी अभाव हो।
धन की अधिकता और धन का अभाव दोनों ही स्थितियों समाज के लिए दुखदाई सिद्ध होती है।
देश में राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेने वालों को राम की अर्थ नीति भी मालूम होनी चाहिए
लेकिन क्या वास्तव में वे इसके बारे में कुछ भी जानते हैं ?

Wednesday, November 9, 2016

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां देश के अधिकांश लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है.( Blog By Vijay Bhai )

बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों का कड़वा सच यही है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां देश के अधिकांश लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है.
उनकी मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन अथवा स्मार्ट सिटी बनाने की बातें और वह भी दूसरे देशों से पूँजी लगवा कर करना, देश की सामांय जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है.
देश में भीषण आर्थिक असमानता होते हुए भी उनके द्वारा संपत्ति कर को पूरी तरह से समाप्त करना कुछ पूंजीपतियों की पसंद तो हो सकता है लेकिन संपूर्ण समाज के कल्याण की दृष्टि से पूरी तरह गलत निर्णय ही माना जाएगा.
उनके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतयों से तो यही लगता है कि वे बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही देश या राष्ट्र मानते है और देश का आम नागरिक उनकी नजर में कुछ नहीं है.
हिंदू राष्ट्र के नाम पर कुछ मूर्ख साथियों द्वारा किए जा रहे अनरगल प्रलाप को प्रभावशाली ढंग से रोक पाने में भी उनकी विफलता हार का एक बहुत बड़ा कारण है.
गाय के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने या फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच कटुता पैदा करने के प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबे.
संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आरक्षण को लेकर दिया गया विवादास्पद बयान भाजपा को मजा चखाने की सोची समझी रणनीति थी या समय को न समझ पाने की गलती इसे तो मोहन भागवत ही बता सकते है.
संगठन चलाने की अमित शाह शैली को भारतीय जनता पार्टी के समर्पित व पक्के समर्थक भी पचा नहीं पा रहे है.
सबका साथ सबका विकास की काठ हांडी का छलावा भी लोगों के मन में आक्रोश ही पैदा कर रहा है.
केंद्र में मोदी सरकार की हवाई बातों की बजाए बिहार में नीतीश कुमार द्वारा किया गया प्रत्यक्ष कार्य लोगों को अधिक विश्वसनीय और पसंद आने वाला सिद्ध हुआ.
लालू को मिला जातीय समर्थन मेरी समझ में इस जीत का केवल गौण कारण हो सकता है.
मेरी समझ में अंतिम रूप से नितीश कुमार का व्यक्तित्व और कृतित्व सबसे अधिक निर्णायक सिद्ध हुआ जिसका कोई भी तोड़ भाजपा के पास नहीं था.
लेकिन इन चुनावों का सबसे दुखद पहलू मेरी समझ में तो यही है कि यह चुनाव देश की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकता के अनुरुप स्पष्ट मुद्दों पर बिल्कुल नहीं लड़ा गया.
देश को सुधार की दिशा में ले जा पाने में विचारकों की विफलता राजनेताओं की दिशाहीनता, सामाजिक प्रतिबद्धता का अभाव और अवसरवादी गैरजिम्मेदारना आचरण ही इन चुनावों के निर्णायक तत्व माने जा सकते है.
लेकिन मेरी समझ में इन सारी स्थितियों और समस्याओं का कारण मतदाताओं में जागरूकता की भारी कमी होना ही है. और उसे जागरुक बनाना ही इसका एक मात्र समाधान है

Saturday, November 5, 2016

न्याय के आधार पर किसी भी प्राकृतिक संसाधनों पर सभी नागरिकों का समान मूलभूत जन्म सिद्ध अधिकार है-Roshan Lal Agrawal (Writer & Annalist)


न्याय के आधार पर किसी भी देश में प्राकृतिक संसाधनों पर सभी नागरिकों का समान मूलभूत जन्म सिद्ध अधिकार होता है जिसका संबंध व्यक्ति की योग्यता क्षमता या कर्मठता से नहीं जोड़ा जा सकता यही उस व्यक्ति का भी न्यूनतम मूलभूत अधिकार है जो समाज का सबसे अयोग्य आलसी मूर्ख नासमझ अपंग अयोग्य या अज्ञानी मान लिया जाए। 
, यह अधिकार इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त होना चाहिए क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के ही वरदान है और कोई भी व्यक्ति इन्हें अपनी योग्यता क्षमता या मेहनत के द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकता और ना ही इनको किसी ने मूल रुप से उत्पन्न किया है। इन सब पर इसलिए भी सब लोगों का समान मूलभूत अधिकार होना चाहिए क्योंकि सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व इन्हीं संसाधनों से मिलनेवाली उपभोग की वस्तु से चलता है और इनका उपयोग किए बिना किसी के भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। 
सभी लोगों में परस्पर सामंजस्य सद्भाव सहयोग विश्वास और पूर कता की स्थापना किए बिना लोगों ने में तो परस्पर कोई सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है और ना ही उनके बीच होनेवाले विवाद युद्ध टकराव और विनाश को रोका जा सकता है।
इसलिए यदि हम समाज में शांति की स्थापना करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को समानता के आधार पर ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का मालिक होने का अधिकार मिलना ही चाहिए जिससे वह बिना किसी कठिनाई के स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का जीवन आसानी से जी सकें, इस अधिकार को स्वीकार किए बिना बनाया जाने वाला तंत्र जिसकी लाठी उसकी भैंस या जंगलराज के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बन सकता और उसमें कोई भी व्यक्ति सुख समृद्धि और सुरक्षा के साथ शांतिपूर्वक जीवन नहीं जी सकता क्योंकि उस स्थिति में हर व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली या बुद्धिमान लोगों से असुरक्षित बना रहेगा और उसके बिन सुखदाई जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए स्वतंत्रता के नाम पर हर व्यक्ति को केवल औसत स्वतंत्रता का अधिकार ही न्याय की कसौटी पर सही ठहराया जा सकता है। 
वास्तव मे, व्यावहारिक रूप से एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का मापदंड केवल उसकी संपत्ति ही होती है और उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित माना जा सकता है कोई भी व्यक्ति जितनी संपत्ति का मालिक होगा वह उतना ही स्वतंत्र माना जाएगा। 
स्वतंत्रता का यह मापदंड मूल रूप से समान इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति की बहुत अधिक स्वतंत्रता ही दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाती है और युद्ध का कारण बनती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया जा सकता चाहे वह व्यक्ति कितना ही योग्य सबल और पुरुषार्थी क्यों न हो क्योंकि ऐसा होने पर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता ही उदंडता में बदल जाएगी और बाकी लोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। 
, इसलिए एक न्याय पूर्ण व्यवस्था में एक व्यक्ति को ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का मूलभूत अधिकार दिया जाना चाहिए जिसे किसी भी आधार पर छीना नहीं जा सके या उसे उसके मालिक होने के अधिकार से वंचित किया जा सके किंतु अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को स्वीकार किए बिना लोगों के उपभोग की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता और ना ही सब लोगों को अभाव से मुक्त किया जा सकता है। 
र्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए उत्पादन में मेहनत की भूमिका संसाधनों की उपलब्धता के बाद ही मानी जा सकती है यदि प्राकृतिक साधन में हो तो केवल मेहनत से कोई भी उत्पादन नहीं किया जा सकता। इसलिए हर व्यक्ति उस स्थिति में ही आत्म निर्भर और स्वतंत्र हो सकता है जब उसे समान रुप से प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व प्राप्त हो और वह अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर अपना जीवन आसानी से चला सके। 
हमें इस बात को भी समझना होगा कि लोभ लालच और स्वार्थ की मूल प्रकृति से रहित मनुष्य का निर्माण कतई संभव नहीं है और उस पर अंकुश लगाए बिना दो व्यक्तियों में भी सामंजस्य की स्थापना नहीं की जा सकती और इस पर अंकुश रखने के लिए एक व्यक्ति के अधिकार की अधिकतम सीमा निर्धारित करके ही उनके बीच होने वाले संघर्ष और विनाश को रोका जा सकता है, इसलिये अमीरी रेखा का निर्माण समाज की सबसे पहली और अनिवार्य आवश्यकता है जिसका कोई भी दूसरा शांतिपूर्ण विकल्प नहीं हो सकता। एक स्वतंत्र समाज में प्राकृतिक संसाधनों का मालिकाना हक सभी लोगों में समान रुप से स्थाई अधिकार के रुप में स्वीकार किया जाना ही समस्या का सबसे श्रेष्ठ समाधान है राज्य शासन को सारे प्राकृतिक संसाधनो का स्वामी मानकर और सभी लोगों को राज्य का गुलाम मानकर आदर्श समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता, हम कह सकते हैं कि मूल रूप से एक व्यक्ति को ओसत सीमा तक ही प्राकृतिक संसाधनों का मालिक माना जा सकता है मैं तो उसका यह अधिकार छीना जा सकता है और नहीं घटाया या बढ़ाया जा सकता है यही आर्थिक न्याय का मूल आधार है और यही समाज में श्रेष्ठ व्यवस्था और सुख शांति का भी आधार बन सकता है। 
किंतु ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए बल्कि व्यक्ति को उससे अधिक संपत्ति का मालिक ने मानकर समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और इसीलिए उस पर ब्याज की दर से संपत्ति कर दिया जाना चाहिए जो सब लोगों की अतिरिक्त सामूहिक आज मानी जाए, वास्तव में यही अतिरिक्त आए आपस में अन्याय पूर्ण सामंजस्य अर्थात सामाजिक व्यवस्था से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ है जिसे किसी एक व्यक्ति का लाभ नहीं माना जा सकता और इसका वितरण समान रुप से सब लोगों को के बीच करके ही सब लोगों के जीवन को भय मुफ्त अभाव मुक्त समृद्ध, और श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। 

Saturday, October 15, 2016

ROSHANLAL 1 2-9-2016 Part 9-Blogger by S.Z.Mallick(jornalist)

ROSHANLAL 12-9-2016 Part 7

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: Roshan Lal Agrwal(writer & annalist) Blogger by S....

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: Roshan Lal Agrwal(writer & annalist) Blogger by S....: रोशन लाल अग्रवाल ( लेखक एवं समीक्षक ) संपत्ति कर सर्वश्रेष्ठ कर =============== केवल अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि संपूर्ण सामाजिक व्...

ROSHANLAL 11-9-2016 Part 5-Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)

ROSHANLAL 12-9-2016 Part 8-Blogger by S.Z.MALLICK(Journalist)

Roshan Lal Agrwal(writer & annalist) Blogger by S.Z.MALLICK(Journalist)


रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक)
संपत्ति कर सर्वश्रेष्ठ कर =============== केवल अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में कर (टेक्स) का अत्यंत महत्व है और इसके माध्यम से समाज की संपूर्ण व्यवस्था को अपनी इच्छा के अनुसार स्वरूप बहुत ही आसानी से प्रदान किया जा सकता है और समाज की जटिलतम समस्याओं जैसे गरीबी बेरोजगारी अभाव और गंभीर आर्थिक असमानता जैसी सभी समस्याओं का समाधान भी इसके द्वारा सरलता से किया जा सकता है। यदि हम गंभीर चिंतन निष्पक्षता और दूरदृष्टि के आधार पर गहराई से विचार करें तो संपत्ति कर की तुलना में कोई भी कर इससे अच्छा नहीं है बल्कि यदि यह कहा जाए कि अन्य कोई भी कर इसकी तुलना में पासंग भर भी नहीं ठहर सकता। यह कर न्याय नैतिकता मानवता व्यवहारिकता सरलता स्पष्टता तर्क मितव्ययता पारदर्शिता प्रामाणिकता सामाजिक संतुलन सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने की क्षमता मितव्ययता अपेक्षित परीक्षण करने योग्य और छिपाने में सबसे कठिन होने के कारण बस चोरी व काला धन को रोकने की दृष्टि से बेजोड़ कर कहा जा सकता है और दूसरा कोई कर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह कर प्रशासन के अनावश्यक हस्तक्षेप को घटाने वाला व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाला उत्पादन और विनीमय में सरलता लाने वाला उत्पादन के सभी संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की मूल लोभ लालच की प्रवृत्ति पर अंकुश रखने वाला समाज में परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने वाला हर व्यक्ति को संतोष देने वाला आदि अनेक गुणों से युक्त होने के कारण समाज के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी है और इसीलिए समाज के लिए अत्यंत कल्याणकारी है और इसीलिए सरकार को इसे ही स्वीकार करना चाहिए। केवल इस करे की यह विशेषता है कि आवश्यकता पड़ने पर इस कर से तत्काल भारी मात्रा में अतिरिक्त धन आसानी से जुटाया जा सकता है अन्य दूसरा कोई भी कर इस में इतना सक्षम नहीं है। पर्यावरण के संतुलन समृद्धि और संरक्षण की दृष्टि से भी यह कर सबसे अधिक उपयुक्त है इससे प्राकृतिक संसाधनों के अनावश्यक विनाश की प्रवृति को बहुत ही सरलता और सहजता के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। ईश्वर के द्वारा बहुत कम लोगों से ही पर्याप्त मात्रा में धन जुटाया जा सकता है और संपूर्ण कर प्रणाली को बहुत ही छोटा उपयोगी पारदर्शी स्पष्ट तर्कपूर्ण सामंजस्यपूर्ण और आदर्श घर का स्वरूप दिया जा सकता है महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को तो इसके द्वारा बहुत ही सरलता के साथ नियंत्रित किया जा सकता है।

Wednesday, October 12, 2016

देश की आजादी पर गंभीर सवाल ( Blog by Vijay Bhai )

पटना बिहार में रहने वाले मेरे एक मित्र श्री रमेश चौबे जी ने ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुऐ सत्ता पर चाणक्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। लेकिन केवल चाणक्य ही क्यों हम अपने अनेक प्राचीन महर्षियों और विचारकों को वह सम्मान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं जिन को पाने के वे वास्तविक हकदार हैं। इनमें गणितज्ञ ज्योतिषज्ञ चिकित्सा न्याय सामाजिक व्यवस्था आदि पर समाज को अति विशिष्ट ज्ञान देने वाले महान दार्शनिकों और विद्वानों की कृतियां आज भी उपलब्ध है जिनको विश्व स्तर पर मान्यता भी मिली हुई है लेकिन हम उन महान व्यक्तियों की याद भी नहीं करते जो कृतज्ञता के नाते की जानी चाहिए। मेरी समझ में यह पूरी तरह गलत हो रहा है किंतु जहां तक इस गलती के कारण का सवाल है तो इसकी जड़ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चुपचाप अंग्रेजो के साथ किया गया "ट्रांसफर ऑफ़ पॉवर एग्रीमेंट - सत्ता हस्तांतरण का अनुबंध" है जिसके अनुसार अंग्रेजों ने अपनी सत्ता अपने भारतीय दलालों को अपनी शर्तों पर अस्थाई रुप से प्रदान की थी जिसे वह जब चाहे वापिस लेने का अधिकार रखते थे। इसी कारण अनेक ऐसे कानून तथाकथित आजादी के बाद से आज तक यथावत चल रहे हैं जो भारतीयों के लिए बिल्कुल बेकार अनुपयोगी और गलत होने के साथ-साथ अपमानजनक भी हैं और इसीलिए देश में व्यवहारिक रूप से वह मानसिकता ही देश के नागरिकों में विकसित नहीं हुई जो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों में विकसित होनी चाहिए थी। मेरी समझ में यह ट्रांसफर ऑफ़ पॉवर एग्रीमेंट इस देश की जनता के साथ किया गया भयानक षड्यंत्र और जघन्य अपराध है जिसे देश की जनता से इतना छुपा कर रखा गया कि इसके दस्तावेजों को आज तक भी पूरी जनता जान नहीं पाई है और जिसे निकाल कर देख पाना असंभव जितना ही कठिन है। सवाल यह है कि क्या इस प्रकार का अनुबंध करने का अधिकार इस देश के तथाकथित जनप्रतिनिधियों को इस देश की जनता ने प्रदान किया था और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसे समाज से इस प्रकार गोपनीय रखा जाना क्या इस देश की जनता के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात नहीं माना जाएगा? इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि देश की जनता से छुपा कर रखे गए इस ट्रांसफर ऑफ़ पॉवर एग्रीमेंट को यथावत छिपाकर रखने की बजाय देश की जनता के व्यापक ज्ञान के लिए सहज उपलब्ध कराया जाए ताकि वह इसके बारे में सब कुछ जान और समझ सक। इसका छिपा रहना देश की जनता के साथ गहरा विश्वासघात है। इसके साथ-साथ ट्रांसफर ऑफ़ पॉवर एग्रीमेंट पर केंद्र सरकार एक श्वेत पत्र भी जारी करें जो इसकी इस गोपनीयता की आवश्यकता और अनिवार्यता को उचित सिद्ध करता हो क्योंकि मुझे इस बात का भय है की अंतिम रूप से सच्चाई समाज के सामने आने पर देश की जनता अपने ही पुराने नेताओं से घृणा कर सकती है जो बहुत अधिक खतरनाक होगा। आज प्रतक्ष्य देखकर ऐसे कई कार्यों के ऊपर लोगों का ध्यान बार बार जा रहा है जो अंग्रेजों की गुलामी की परंपरा का हिस्सा है अंग्रेजों के सम्मान में लिखी गई रविंद्र नाथ ठाकुर की कविता जन गण मन को राष्ट्रगीत घोषित करना सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी की अनिवार्यता और अंग्रेजो के पक्ष में उनकी सत्ता की रक्षा के लिए युद्ध करने वाले सैनिकों की याद में बनी इंडिया गेट को भारत के गौरव के रूप में स्वीकार किया जाना आदि उसी ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के हिस्से हैं

Sunday, October 9, 2016

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की कसौटी ( Blog post by Vijay Bhai )

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की कसौटी एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले उपभोग की मात्रा से नहीं की जा सकती बल्कि उसकी सही कसौटी सभी लोगों को अपने उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होना ही है। उस मैं सब लोगों में परस्पर विश्वास सद्भाव संतोष सहयोग प्रेम और आत्मीयता के संबंध हों सत्यता स्पष्टता सरलता पारदर्शिता और हृदय की पवित्रता से ही सब लोग सुरक्षा संपन्नता सम्मान और सुख शांति का सहज जीवन जी सकते हैं। इसलिए एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की कसौटी भी इसे ही माना जाना चाहिए।

Saturday, October 8, 2016

अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर कर लगाया जाना ही सबसे सही कदम है। ( Blog post by Vijay Bhai )

अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाए जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई भी कर किसी भी दृष्टि से उचित या न्याय पूर्ण नहीं ठहराया जा सकता इसलिए अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर कर लगाया जाना ही सबसे सही कदम है। इसके लिए गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बनाई जानी चाहिए और मुट्ठी भर अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति रखने वाले अधिक से अधिक 13 लाख लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए । आय कर लगाया जाना भी समाज में अनेक प्रकार के विवादों असत्य भ्रम अस्पष्टता षड्यंत्रों समस्याओं और विकृतियों को जन्म देता है यह व्यवस्था में नागरिकों के विश्वास को तोड़ता है जिससे समाज की एकता भंग होती है और समाज कमजोर होता है। आर्थिक असमानता पर नियंत्रण करने और उसमे कमी लाने का अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने से बेहतर सरल और श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। इसलिए सरकार जीएसटी की तोता रटंत को छोड़कर ओसत सीमा से अधिक अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने के तर्क पूर्ण और न्याय पूर्ण युक्ति को स्वीकार करें

Friday, October 7, 2016

सही और गलत की कसौटी बनाई जाये जिससे लुटने की प्रवति पर अंकुश लग सके ( Blog by Vijay Bhai )

पूंजीपति हो या पूंजी विहीन हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखकर काम कर रहा है सब लोगों की प्रवृत्ति के आधार पर विचार और क्रियाएं बिल्कुल समान हैं सही और गलत की कोई कसौटी बनाई ही नहीं है बस इतना ही होता है कि ताकतवर अन्याय करता रहता है और कमजोर उसका शिकार होता रहता है यह जंगल राज है इसे रोकने के लिए हमें सही और गलत की न्याय पूर्ण कसौटी बनानी होगी । इस प्रकार की आलोचनाओं से न तो लूटने वालों पर कोई भी अंकुश लगने वाला है और ना ही अन्याय का सिलसिला बंद हो सकता है अमीरी रेखा का निर्माण उसी दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही मजबूत विचार है हमारा आग्रह है कि इसे गहराई से समझने का प्रयास करें। समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए यह बिल्कुल दोषमुक्त विचार हो सकता है

Tuesday, October 4, 2016

उद्योग व्यापार और सेवा आदि को पूरी तरह कर मुक्त होना चाहिए ( Blog by Vijay Bhai )

केंद्र सरकार उद्योग और व्यापार आदि पर जीएसटी लगाने की बात कर रही है लेकिन मेरी समझ में तो उद्योग व्यापार सेवा या उत्पादन के किसी भी क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का कर लगाया ही नहीं जाना चाहिए ताकि देश में उद्योग सेवा और व्यापार खूब फल-फूल सके। उद्योग व्यापार सेवा और उत्पादन के अन्य किसी भी क्षेत्र में कर लगाए जाने से इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इससे भारी परेशानियां होती हैं इसके अतिरिक्त उनको विभागीय भ्रष्टाचार के कारण काफी परेशान भी होना पड़ता है। अप्रत्यक्ष करों के कारण इन लोगों को भारी लिखा-पढ़ी के दस्तावेज भी तैयार करने पड़ते हैं और उनको वर्षों तक सुरक्षित भी रखना पड़ता है इतना ही नहीं इन परेशानियों के बाद भी इन अप्रत्यक्ष करों का सारा बोझ अंतिम रूप से उपभोक्ताओं को ही वहन करना पड़ता है जिससे उनको महंगाई का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए मेरा कहना है कि उद्योग व्यापार सेवा या उत्पादन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कर नहीं होना चाहिए ऐसा होने पर इस छेत्र में काम करने वाले सभी लोग अपनी पूरी कार्यक्षमता का भरपूर उपयोग उत्पादन आदि करने के लिए कर सकेंगे। इससे इनका उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य देशो के उत्पादकों की प्रतिद्वंदता का सामना आसानी से कर सकेगा और इससे भारत का निर्यात भी अपने आप बढ जाऐ़गा। निर्यात बढ़ने से देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने में तो भारी मदद मिलेगी ही साथ ही साथ देश में समृद्धि भी आएगी और आम आदमी के सुख में वृद्धि होगी। आयकर सहित जीएसटी के दायरे में आने वाले अन्य सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कर दिए जाने से सरकार को अनेक विभागों पर किए जाने वाले भारी भरकम खर्चों और व्यवहारिक कठिनाइयों से छुटकारा मिलेगा तो दूसरी ओर इससे उत्पादन व्यापार सेवा या अन्य उत्पादन में लगे लोगों को भी खर्चों और अनेक परेशानियों से भारी राहत मिलेगी। व्यवस्था के सभी खर्चों को चलाने के लिए केवल अतिसंपन्न थोड़ी से नागरिकों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाए जाने से वर्तमान के सारे करों की तुलना में 10 गुनी आय सरकार को मिल सकती है। ये मुट्ठी भर अति संपन्न लोग भारी मात्रा में विशाल संपत्तियों के मालिक बने हुए हैं पर संसाधनों का उत्पादन के लिए सही उपयोग करने के लिए किसी प्रकार का उत्साह नहीं दिखाते जिससे समाज की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। संसाधनों का अनुत्पादक संख्या करने से देश में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है क्योंकि इनके द्वारा किए जानेवाले अनुत्पादक संख्या से संसाधनों का कृत्रिम अभाव पैदा होता है और उत्पादन की क्षमता रखने वाले अनेक योग्य लोग अपनी भूमिका से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार के करारोपण से एक और तो उत्पादन के मार्ग में आने वाली अनेक कठिनाइयों से मुक्ति मिलगी तो दूसरी ओर उत्पादन के साधनों की बेकार में की जानेवाली जमाखोरी पर लगाम लगेगी इससे अधिक लोग रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे।

Wednesday, September 28, 2016

समाज का वर्गीकरण न्याय की कसौटी पर सही नहीं है ( Blog by Vijay Bhai )

केवल वृद्ध व्यक्तियों के आधार पर किया जाना चाहिए समाज में चल रहा संघर्ष इन्हीं प्रवृतियों का परिणाम है और यह है हमेशा चलता ही रहा है और चलता ही रहेगा प्रकृति में होने वाली सारी हलचलों का कारण भी यही है अर्थात यह प्रकृति का मूल आधार है सत्प्रवृत्तियों और दुष्ट प्रवृत्तियां के बीच निरंतर चलने वाले संघर्ष को ध्यान में रखकर ही एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है मनुष्य द्वारा बनाई गई दिवस का सभी सब्जी के लिए सुखदाई हो सकती है जब उससे सज्जन प्रवृत्तियां उत्साहित होती है और दुष्ट प्रवृत्तियां हतोत्साहित होती हो। मनुष्य द्वारा किए जानेवाले दूसरे सभी वर्गीकरण मूल रूप से गलत हैं कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया समाज का वर्गीकरण भी इसी दृष्टि से पूरी तरह गलत है और उस के बल पर भी समाज में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। धर्मवाद संप्रदाय वाद क्षेत्रवाद लिंग वाद भाषावाद आदि के द्वारा तो निरंतर किया जा रहा समाज का विनाश और मानवता की हत्या थोड़ी सी गहरी दृष्टि रखने वाला हर आदमी आसानी से समझ सकता है। समाज में शांति की स्थापना करने के लिए केवल लोभ लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति पर विवेक और न्याय का अंकुश होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कठिनाई न हो। समाज में दिख रहा सारा टकराव स्वार्थी तत्वों द्वारा की जाने वाली अनुचित और अनावश्यक जमाखोरी के कारण खड़ा होता है जिसका दुष्परिणाम ही समाज में भारी आर्थिक असमानता के रुप में सामने आता है। अध्यात्म और पाखंड ने भी समाज को भारी क्षति पहुंचाई है और इससे भी समाज को सतर्क रहने की जरूरत है किसी भी समाज का कभी कोई भला होने वाला नहीं है

Tuesday, September 27, 2016

धर्म और नागरिक स्वतंत्रता ( Blog by Vijay Bhai )

उच्चतम न्यायालय द्वारा तलाक के मामले में मुस्लिम धर्मावलंबियों के तर्क को जिस प्रकार स्वीकार किया जा रहा है वह अपने कर्तव्य से पलायन है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती/ वास्तव में हिंदू मुसलमान ईसाई या अन्य सभी धर्मावलंबी व्यक्तिगत रूप से अपनी-अपनी आस्था के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए धर्म ग्रंथ के नाम पर किसी भी बात को सभी लोगों पर थोपा नहीं जाना चाहिए/ यदि कोई भारतीय नागरिक किसी भी धर्म ग्रंथ के आधार पर अपना आदर्श चुनता है तो यह उसका स्वतंत्र अधिकार है लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ के आधार पर सारे संप्रदाय के लोग उस ग्रंथ के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य नहीं होने चाहिए यह गलत है. अंतिम रुप से देश का संविधान और कानून देश के सारे नागरिकों के लिए बाध्यकारी होने ही चाहिए और कोई भी नागरिक अपने पंथ के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए. उदाहरण के तौर पर यदि कोई मुस्लिम महिला तलाक को गलत मानते हुए न्यायालय से संरक्षण पाना चाहती है तो उसे संरक्षण मिलना चाहिए उच्चतम यायालय द्वारा तलाक के मामले में मुस्लिम धार्मिक नेताओं के तक को जिस प्रकार स्वीकार किया जा रहा है वह अपने कर्तव्य से पलायन है. एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती वास्तव मे मुसलमान ईसाई या अन्य सभी नागरिक व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी आस्था के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए धर्म ग्रंथ के नाम पर किसी भी बात को छुपा नहीं जाना चाहिए यदि कोई हिंदू किसी धर्म ग्रंथ की आधार पर अपन उच्चतम यायालय द्वारा तलाक के मामले में मुस्लिम धर्मावलंबियों के तक को जिस प्रकार स्वीकार किया जा रहा है वह अपने कब कब से पलायन है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती वास्तव में हिंदू मुसलमान साईया अन्य सभी धर्म लंबी व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी आस्था की अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए धर्म के नाम पर किसी भी बात को थोंपा नहीं जाना चाहिए. तलाक के मामले में यदि कोई मुस्लिम महिला कुरान से हटकर संरक्षण प्राप्त करना चाहती है तो उसे भा० संविधान और कानूनों के अनुसार संरक्षण दिया जाना चाहिए और यदि कोई महिला कुरान के अनुसार चलना चाहती हो तो उसमें कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिये. यह पूरी तरह नागरिक स्वतंत्रता का मामला है और कोई भी धर्मावलंबी अपनी स्वतंत्रता के अनुसार किसी भी धर्म के निर्देशों को मानने या न मांनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है किसी भी धार्मिक नेता को अपने अनुयाई के नाम पर किसी नागरिक को अपने अनुसार चलाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। धर्म अपनी-अपनी आस्था के अनुसार पूरी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और किसी भी धार्मिक नेता को उस धर्म के अनुयायियों को हांकने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

Monday, September 26, 2016

सभी जाति धर्म का भला अर्थ ( प्राक्रतिक संसाधनों ) के न्यायपूर्ण वितरण प्रकिया एंव समझदार, विवेकशील, शांतिप्रिय शासक द्वारा ही संभव ( Blog by Vijay Bhai )

रोशन लाल अग्रवाल (लेखक-समीक्षक) राजनीति समाज की इच्छाओं को पूरा करने का साधन मात्र है वह लक्ष्य कभी नहीं हो सकती लेकिन जब राजनीति ही समाज का लक्ष्य बन जाती है तो वह अत्यंत घातक परिणाम उत्पन्न करती है समाज में सब लोगों के बीच परस्पर सद्भाव सहयोग विश्वास प्रेम और आत्मीयता स्वतंत्रता संपन्नता समानता संतुष्टि सुरक्षा और सुख शांति की स्थापना ही सामाजिक व्यवस्था का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है और यह केवल आर्थिक न्याय के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है. सारे प्राकृतिक संसाधन ही अर्थ या धन दौलत संपत्ति आदि कहलाते हैं और इनके उपभोग से ही हम सब व्यक्तियों का जीवन चलता है इनका उपयोग किए बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते इसके कारण ही दुनिया में जितने भी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उनका मूल कारण यह धन-संपत्ति पर अधिक से अधिक मात्रा में अपना स्वामित्व स्थापित करने का ही प्रयास है. यही कारण है कि यदि हम समाज में शांति की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें धन संपत्ति या अर्थ के लिए परस्पर होने वाले टकराव को शांति के साथ दूर करना होगा जो किसी भी प्रकार की ताकत के बल पर नहीं बल्कि विवेक पूर्ण सामंजस्य अर्थात न्याय के आधार पर ही संभव हो सकती है. इसलिए अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर चर्चा करने से पहले हमें प्राकृतिक संसाधनों के सवाल को सबसे पहल हल करना होगा और सबसे पहला सवाल प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक का ही होगा यदि हम संपत्ति के मालिकाना हक की समस्या को न्याय के आधार पर सुलझा लेते हैं तो फिर सारी अर्थव्यवस्था बहुत ही सकारात्मक रुप से पूरे समाज को खुशहाल बना सकती है प्रकृति को समृद्ध कर सकती है और सबके अस्तित्व को भी सुरक्षित कर सकती हैं. आज यदि अनेकों प्रयासों के बावजूद भी मनुष्य द्वारा शांति की स्थापना का लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाया है तो इसका प्रमुख कारण न्याय के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक संसाधन अर्थात धन-संपत्ति की न्यायोचित मात्रा पर स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक का समाधान नहीं कर पाना है. मेरी समझ में एक व्यक्ति का प्राकृतिक संसाधनों पर अन्याय पूर्ण स्वामित्व केवल ओसत सीमा तक ही होना चाहिए और इसे स्वीकार करके समाज की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है

Friday, September 23, 2016

लोकतंत्र की मूल पहचान ( blog by Vijay Bhai )

रोशन लाल अग्रवाल (लेखक-समीक्षक) दुनिया में लोकतंत्र को एक बहुत प्रचलित और एक अति प्रतिष्ठित राजनीतिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है जिसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वह तंत्र जो लोक द्वारा लोक से लोक के लिए बनाया गया हो. लेकिन इसकी मूल पहचान किसे माना जाए यह एक जतिन प्रश्न है इसका कारण यही है कि दुनिया के बहुत देशों में कहने के लिए तो लोकतंत्र ही है लेकिन व्यवहार की दृष्टि से सबके अपने-अपने लोकतंत्र है जिनमें बहुत अधिक अंतर है और इसी से यह सवाल खड़ा हो जाता है कि लोकतंत्र की असली पहचान किसे माना जाए ? आज दुनिया के जिन देशों में लोकतंत्र कहा जाता है उनकी मुख्य पहचान है वोट देने का वयस्क मताधिकार इसलिए जिन देशों में वहां के नागरिकों को वयस्क होते ही वोट देने का अधिकार मिल हुआ है उनको लोकतांत्रिक देश मान लिया जाता है लेकिन मेरी समझ में लोकतंत्र की यह परिभाषा बहुत ही भ्रामक अपर्याप्त ही नहीं बल्कि गलत भी है.यह स्थिति हम कथित लोकतांत्रिक देशों में प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं हालांकि वहां पर सब नागरिकों को एक उम्र होते ही वोट देने का अधिकार तो मिला हुआ है लेकिन वहां का तंत्र किसी भी दृष्टि से लोगों की परवाह नहीं करता और ना ही लोक वहां की सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश लगा पता है बल्कि वह अधिकांश देशों में केवल मुट्ठी भर अतिसंपन्न लोगों द्वारा अपनी निरंकुश सत्ता की तरह चलाया जा रहा है. इसलिए अनेक विचारक वर्तमान लोकतंत्रिक राजनीतिक प्रणाली को पूंजीवाद से अलग नहीं मानते और काफी सीमा तक यह सच ही होता है लेकिन सवाल उठता है कि तब असली लोकतंत्र किस लक्षण के आधार पर मानना चाहिए जिसे झुठलाया भी न जा सके और धोखा भी नहीं दिया जा सके. वास्तव में तंत्र केवल मालिक का ही हो सकता है किसी नौकर या गुलाम का नहीं और मालिक होने का मतलब केवल धन संपत्ति का मालिक होना ही होता है इसका अर्थ यह है कि वास्तविक लोकतंत्र में देश की धन संपत्ति का वास्तविक मालिक राज्य नहीं हो सकता बल्कि उसका मालिक पूरा समाज ही होता है. समाज सब लोगों से मिलकर बनता है इसलिए वास्तविक लोकतंत्र में धन संपत्ति पर उस देश के सभी नागरिकों का बिना किसी भेदभाव के समान मूलभूत अधिकार होना चाहिए जिसे किसी भी स्थिति में घटाया बढ़ाया या समाप्त नहीं किया जा सकता हो. इसका क*** यह है कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है और स्वतंत्रता का वास्तविक मापदंड केवल धन संपत्ति ही होता है जिसके पास धन का स्वामित्व नहीं होता वह किसी भी स्थिति में स्वतंत्र नहीं होता जिसके पास जितना धन है वह उतना ही स्वतंत्र होता है. लेकिन यदि हम सब लोगों की स्वतंत्रता कोही लोकतंत्र का मूल आधार मानते हैं तो फिर उसे समान भी होना चाहिए अन्यथा एक व्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता ही दूसरे व्यक्ति की कम स्वतंत्रता को ताकत के आधार पर छीन लेती है और वास्तविक लोकतंत्र में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसलिए समानता का अर्थ न तो शक्ति के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है और ना ही कमजोर व्यक्ति के मूलभूत संपत्ति अधिकार को कम या समाप्त किया जा सकता है. इसलिए वास्तविक अर्थों में हर व्यक्ति का ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक होना ही वास्तविक लोकतंत्र की मूल पहचान मानी जानी चाहिए वोट देने का अधिकार महत्वपूर्ण होते हुए भी उसकी प्रमुख पहचान नहीं मानी जा सकती. वश्चिक धन-संपत्ति किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं और वास्तविक लोकतंत्र में उस देश के सभी नागरिकों का उन सब पर समान स्वामित्व अर्थात ओसत स्वामित्व होना चाहिए जिसे किसी भी आधार पर घटाया बढ़ाया या समाप्त न किया जा सके. इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि वर्तमान में जिस व्यवस्था को लोकतंत्र कहां जा रहा है वह केवल अती संपन्न लोगों द्वारा किया गया दुष्प्रचार भ्रम या स्वरयंत्र मात्र है जो उन्होंने खुद विलासिता का जीवन जीने के लिए और बहुसंख्यक समुदाय को राज्य के माध्यम से अपना गुलाम बनाने के लिए रचा गया है हमको इस के धोखे में नहीं आना चाहिए मेहनत करने की स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित हो लेकिन वह भी वास्तविक लोकतंत्र का मूल लक्षण या पहचान नहीं मानी जा सकती मेहनत करना या न करना व्यक्ति की स्वतंत्रता हो नहीं की किसी की मजबूरी. ओसत सीमा तक संपत्ति और उससे मिलने वाले स्वामित्व के लाभ से हर हर व्यक्ति लाभान्वित होने पर ही व्यवहारिक दृष्टि से और परिणाम की दृष्टि से वास्तविक लोकतंत्र का जन्म हो सकता है. ऐसी वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यवहारिक रूप देने के लिए एक नागरिक को ओसत सीमा तक ही संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति रखने की पूरी छूट हो लेकिन उसे उससे अधिक संपत्ति का मालिक नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए. इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और संपत्ति कर से प्राप्त राशि को सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से बांट दिया जाना चाहिए यही वास्तविक लोकतंत्र है और इसी से सबकी स्वतंत्रता को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सकता है और सभी लोगों को सुख शांति संपन्नता संतोष सुरक्षा के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार दिया जा सकता है. इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य अर्थात सत्ता को मालिक नहीं माना जा सकता न हीं कोई गोपनीय विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता और ना ही व्यवस्था में किसी भी प्रकार का मौलिक बदलाव करने का अधिकार दिया जा सकता है. इसलिए व्यवहारिक तौर पर सत्ता में बैठा व्यक्ति केवल समाज के निर्णय के अनुसार उस की योजना को क्रियांवित करने के लिए ही केवल प्रबंधक की तरह अधिकृत होता है. वास्तविक लोकतंत्र में आर्थिक असमानता को जरूर माना जाना चाहिए लेकिन वह एक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और ना ही उसे अन्याय पूर्ण होना चाहिए किसी भी को भी झूठ बोलने मनमानी करने या षडयंत्र रचने का अधिकार वास्तविक लोकतंत्र की पहचान नहीं माना जा सकता. अंतिम रुप से मेरा मत है कि न्यायपूर्ण वितरण ही वास्तविक लोकतंत्र की असली पहचान और आधार माना जाना चाहिए इससे ही पूरी मानवता और प्रत्येक व्यक्ति को सुख शांति पूर्ण जीवन मिल सकता है.

Thursday, September 22, 2016

न्यायपूर्ण मूलभूत संपत्ति अधिकार, blog by S.Z.Mallick(Journalist)

न्यायपूर्ण मूलभूत संपत्ति अधिकार, समाज की अनिवार्य आवश्यकता रोशन लाल अग्रवाल (लेखक-समीक्षक) हर आदमी अधिक से अधिक भय मुक्त अभाव मुक्त सुख शांतिपूर्ण सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है लेकिन हर आदमी की यही इच्छा उनमें परस्पर टकराव पैदा करती है इस टकराव पर अंकुश रखने के लिए ही हमें एक व्यापक समझोते की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या अपनी सीमाहीन व अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों से होने वाला टकराव ही मुख्य है और इसके समाधान का एक ही मार्ग है एक व्यक्ति की इच्छाओं की अधिकतम न्याय पूर्व सीमा निर्धारित करना। वैसे तो हर आदमी की सुखी जीवन की जरूरतें बहुत कम होती हैं परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता और भविष्य की अनिश्चितता के भय और लोभ लालच के चलते सीमाहीन संपत्ति का मालिक बनना चाहता है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की सीमा ताकत या बुद्धि के आधार पर कभी निर्धारित नहीं की जा सकती बल्कि यह समानता और स्वतंत्रता मैं समन्वय करके ही स्थापित की जा सकती है जिसे हम बोलचाल की भाषा में न्याय कहते हैं व्यावहारिक दृष्टि से यह सीमा औसत संपत्ति अधिकार ही हो सकती है और किसी से समाज में स्थाई शांति की स्थापना भी संभव हो सकती है इसी से समानता और स्वतंत्रता में परस्पर कोई टकराव नहीं होगा। हर व्यक्ति के ओसत सीमा तक मूलभूत संपत्ति अधिकार की रक्षा करने के लिए उससे अधिक संपत्ति रखने पर रोक नहीं होनी चाहिए बल्कि उससे अधिक संपत्ति का व्यक्ति को मालिक नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्ज़दार माना जाना चाहिए और उससे ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति का स्वामी मानकर समाज में कभी भी शांति की स्थापना नहीं नहीं की जा सकती अर्थात अमीरी रेखा का निर्माण समाज की अनिवार्य आवश्यकता है जिससे कोई समझोता नहीं किया जा सकता। ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाकर उससे होने वाली आए हो सामूहिक आए होना ही चाहिए और इससे व्यक्ति की लोग लालच की प्रवृत्ति पर न्याय पूर्ण अंकुश लग जाने से लोगों में टकराव को खत्म करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था मैं भी निरंतर गतिशीलता आ जाएगी जिससे यह बहुत टिकाऊ और संतुलित बनी रहेगी। मनुष्य प्रारंभ काल से ही शांति की स्थापना का सूत्र तलाशता रहा है और अनेक प्रकार की विचारधाराएं इसका प्रमाण है लेकिन आप देख सकते हैं कि यह विचारधाराएं स्वतंत्रता और समानता के बीच न्याय पूर्ण समन्वय स्थापित नहीं कर पाई और इसीलिए अपने मूल उद्देश्य में सफल भी नहीं हो सकी। मुझे तो लगता है कि पूंजीवाद मार्क्सवाद समाजवाद ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था से भी अधिक अच्छी व्यवस्था समाज में स्थापित हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने अपने दुराग्रहों से मुक्त हो कर विद्वानों को इस परिकल्पना का गहरा परीक्षण करना चाहिए। समानता और स्वतंत्रता में समन्वय होने के कारण यह सोच किसी के भी विरुद्ध नहीं हो सकती।

Friday, September 9, 2016

अर्थ की व्यथा -

अर्थ की कमी किसी भी सभ्य समाज को वे सभी कार्य करने के लिए मजबुर करता है जिन कार्यो से दूर  रहना एक सभ्य व्यक्ति अपनी इमानदारी की कसौटी मानता है मगर गरीबी, भुखमरी, बीमारी एक अच्छे सभ्य परिवार के सदस्यों को तोड़ देती है और समाज में उपस्थति अराजक अपराधी लोगों द्वारा या तो शोषित होते हैं या उनके द्वारा दिये लोभ और प्रलोभन में आकर या मज़बूरी में वे कार्य करने पर मजबुर हो जाते हैं जिन्हेँ एक सभ्य समाज कभी मान्यता नहीं देता इसी अर्थ की कमी या संसाधनों की कमी या विकास कि अन्धी दौड़ में हम और हमारे युवा एवं आमजन अच्छे बुरे का भेद भुलाता जा रहा है और इस कारण से समाज में अपराध प्रवत्ति बढती जा रही है महिलाओं और बच्चियो को नौकरी या पैसे का लोभ देकर समाज में महिलाओं को अनैतिक धंधो में जबरदस्ती डाला जाता है जिससे महिलाओं या बहुत सी बच्चियो कि पूरी जिंदगी एक जेल से भी बदतर जिंदगी के बराबर हो जाती है इसी तरह आज समाज में आमजन के पास पैसे की कमी के कारण हमारा मजदुर वर्ग नशे के गौरखधंधे  एव सट्टे बाज़ार में अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को गंवा रहे हैं न हि वे अपने बच्चों के पालन पोषण एव शिक्षण पर उचित पैसा खर्च कर सकते हैं और न ही नये व्यापार के लिए सोच सकते हैं क्योकि किसी भी कार्य को करने के लिए न तो उनके पास उचित पूंजी है न ही कोई संपत्ति, नये मकान या जमीन तो दूर की बात है क्योकि आज के समय मैं प्रोपर्टी खरीदना सिर्फ सरकारी दामादों या पूंजीपतियो के वस की बात रह गई है इसलिये संपत्ति के बदले ऋण लेना या नई तकनीकी पर पहुँच तो दूर की बात है अमीर आज और अमीर होता जा रहा तथा गरीब और गरीबी की मार झेलने पर मजबूर है देश एव दुनियाँ के तमाम छोटे देश इस असमानता के भंवर में ऐसे फंसे हुए है कि वे तमाम देश अपने आप की भुखमरी के साथ अपने ही प्राकतिक संसाधनों को बचाने में पूरी तरह असमर्थ पाते हैं तथा WTO की तमाम संधियों में अपने आपको फंसा पाते हैं चाहे वह वहां के बड़े संसाधन सोना, गैस, रेडियम उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, कृषि या स्वदेशी मार्किट को बचाने की चुनौतियों क्यों न हो अतः पूरे विश्व में अर्थ का पूंजीकरण या पूंजीवाद के इर्द गिर्द होने के कारण GST जैसे Tax एव स्टॉक मार्किट के द्वारा बड़ी बड़ी कम्पनियां की पहुँच के द्वारा छोटे छोटे देशों के मार्किट का अधिग्रहण कर लिया जाता है इससे एव कम्पनीयाँ एन छोटे छोटे देशों से लाभ अर्जित कर इन देशो को और गरीबी का डंस झेलने पर मजबूर कर देते हैं यह सभी पूरे विश्व में मजबूत न्याय पूर्ण अर्थ प्रणाली के अभाव के कारण हो रहा है जिस कारण पूरा विश्व आपसी तमाम झगड़ो में युद्धों की देहलीज पर खड़ा है अतः इन सभी आम समस्याओं से लेकर विश्व स्तरीय समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए न्यायपूर्ण अर्थ प्रणाली को अपनाने की और पूरे विश्व को बढ़ना होगा