Sunday, October 8, 2017

जीडीपी एक गहरा षड्यंत्र

GDP अर्थव्यवस्था की स्थिति का असली मापदण्ड न होकर एक झूठा और भ्रामक मापदंड होता है। यही कारण है कि कोई भी अर्थशास्त्री इसकी व्यापक तर्कपूर्ण और स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। इसका उपयोग केवल देश की सरकार और प्रमुख राजनेताओं को गुमराह करके बड़ी-बड़ी व्यावसायिक ताकतें अपने दबाव में रखने के लिए करती हैं। ये अत्यन्त स्वार्थी और धूर्त होती हैं जो कतई विश्वास योग्य भी नहीं होती और उनके द्वारा समाज और सरकार को मूर्ख बनाने के लिए विशेषज्ञों को माध्यम बनाया जाना कोई नई बात नहीं है।
देश में उत्पादन के जो आंकड़े जनता के सामने लाए जाते हैं वे भी केवल झूठ का पुलिंदा मात्र होते हैं। सभी जगह जानबूझ कर पारदर्शिता का अभाव बना कर रखा जाता है। सरकार को भी षडयन्त्र पूर्वक निजी सम्पत्ति के बारे में अंधेरे में ही रखा जाता है। यह षड्यंत्र बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और तथाकथित विशेषज्ञों की मिलीभगत से तैयार किया जाता है।
आज देश की आर्थिक स्थिति की मजबूती या कमजोरी को समझने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है इसलिए पूरे समाज को मूर्ख बनाए रखना बहुत ही आसान काम है अतः आज एक सरल मापदंड तत्काल बनाए जाने की सख्त जरूरत है। जो पूरी तरह पारदर्शी सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि देश की आम जनता देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति को सहजता से खुद भी समझ सके।
लेकिन जीडीपी के नाम पर तो अच्छे अच्छे जानकारों को भी कोई बात समझ में नहीं आती और पूरी जनता को आसानी से मूर्ख बना कर स्वार्थी तत्वों द्वारा अपना उल्लू सीधा किया जा सकता है और यही आज किया भी जा रहा है।
विचारणीय बात यह भी है कि आज तक किसी भी अनुभवी कहे जाने वाले राजनेता या आर्थिक विशेषज्ञ ने देश में लगातार बढ़ रही भयानक आर्थिक असमानता बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं को हल करने का कोई कारगर उपाय देश के सामने क्यों नहीं रखा पर यही लोग जनता को गुमराह करने के लिए सबसे अधिक हुल्लड़ मचा रहे हैं।
देश की अर्थव्यवस्था का तथाकथित चीरहरण होने के नाम पर ये सभी विशेषज्ञ प्रचार माध्यमों में खूब नाटक तो कर रहे हैं लेकिन इन में से एक ने भी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक छोटा सा उपाय भी सरकार या समाज को नहीं दिया है, जो इनके ज्ञान को सिद्ध कर सके। अत: इससे इनकी सत्तालोलुपता दुष्टता अज्ञानता और चालाकी ही स्पष्ट होती है।
देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता अनेक समस्याओं का मूल कारण है और इस का कोई भी औचित्य नहीं है। यह कालेधन, कर चोरी प्रशासनिक भ्रष्टाचार और बेईमानी की सबसे मजबूत जड़ है जिसे तत्काल खत्म किया जाना चाहिए।
इसको खत्म किए बिना वास्तविक तौर पर जनता का भला चाहने वाला कोई राजनेता कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकताऔर न ही देश में वास्तविक लोकतंत्र लाया सकता है। यह कानून देश की आम जनता की गरिमा के विरुद्ध है और उसका भारी अपमान भी है। इसे सारे षडयंत्रों की जननी कहा जाना पूरी तरह सच होगा।
इसलिऐ देश का उत्थान चाहने वाले राजनेताओं को निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को तत्काल समाप्त करना चाहिये। यह कानून केवल मंत्री मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके समाप्त किया जा सकता है

Tuesday, October 3, 2017

सरकार की आर्थिक नीतियां छोटे छोटे उद्योग व्यापार और अन्य काम-धंधों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होगी।

सरकार अपनी पूरी ताकत व्यापार में कर चोरी को रोकने पर तो लगा रही है जिसे गलत भी नहीं कहा जा सकता।
लेकिन उद्योगों की निरंकुशता मुनाफाखोरी और समाज में बढ़ रही भीषण आर्थिक असमानता पर नियंत्रण की उपेक्षा कर रही है जिसका भयानक दुष्परिणाम निश्चित है।
सरकार की आर्थिक नीतियां छोटे छोटे उद्योग व्यापार और अन्य काम-धंधों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होगी। 
यह अर्थनीति केवल विशालकाय दैत्याकार उद्योगों और व्यापार के लिए ही सहायक सिद्ध होगी।
इससे समाज में गरीबी बेरोजगारी असंतोष अपराध अन्याय और भारी टकराव की समस्याओं में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी।
सरकार केवल मुट्ठीभर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय धनपतियों के दबाव में काम करती दिखाई पड़ रही है।
समाज की असली समस्या अन्याय पूर्ण भीषण आर्थिक असमानता है और अनेक समस्याएं केवल इसका दुष्परिणाम मात्र हैं।
भयानक आर्थिक असमानता पर अंकुश लगाने के लिए केवल अमीरी रेखा बनाने और उससे अधिक अतिरिक्त संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
मैं भारत सरकार के सभी उपक्रमों जिम्मेदार व्यक्तियों अर्थशास्त्रियों समाजशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों को इस बात पर खुली चुनौती देता हूं इसलिए समाज को भी आगाह करता हूं कि वह मेरी बातों को पूरी गहराई से समझने का प्रयास करें इनकी उपेक्षा सबके जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकती है।

सीमाहीन संपत्ति अधिकार ही विनाश है

वैसे तो आज पूरी दुनिया ही राष्ट्र या देश कहे जाने वाले अनेक गिरोहों में बटी हुई है और सब में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था भी काम कर रही है तथा इन देशों में अनेक प्रकार के अलग-अलग कानून भी बने हुए हैं, इनमें इतनी अधिक भिन्नता है कि उनमें कोई एकसूत्रता भी तलाश नहीं की जा सकती।
समाज में निरंतर चलने वाली सत्ता और संपत्ति की यह लड़ाई ही सारी समस्याओं को जन्म देती है और इसे समाप्त करने का यदि कोई निरापद या सर्वश्रेष्ठ उपाय है तो वह आर्थिक न्याय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता।
किंतु सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा अपने सत्ता स्वार्थ के अनुसार ही कानूनों का निर्माण करने का प्रयास करता है और न्याय के मूल सिद्धांत की उपेक्षा कर डालता है। इसका परिणाम समाज में अनेक नई समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है सवाल यह है कि बना हुआ कानून न्याय की कसौटी पर खरा है या नहीं जो होना ही चाहिए।
इसलिए अगर हम समाज में सुख शांति समृद्धि सदभाव संतोष विश्वास सहयोग प्रेम और आत्मीयता के संबंधों की स्थापना को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तो हम एक सुखी समृद्ध और आदर्श व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं।
लेकिन यदि हम न्याय की उपेक्षा करके केवल अपनी ताकत के बल पर कानून बनाना चाहते हैं तो उससे किसी भी व्यक्ति को सुख शांति संपन्न स्वतंत्र और आत्म संतुष्टि का जीवन जीने का उपहार नहीं मिल सकता।
हमें इस बात को पूरी गंभीरता से समझना चाहिए कि मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग मात्र है प्रकृति के स्थाई नियमों का निर्माण करने या उन में किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी बदलाव करने की क्षमता मनुष्य में नहीं है और उसे अपनी मर्यादाओं के अंतर्गत ही अपने "सबके सुख" को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था का निर्माण करना चाहिये।
यदि कोई भी व्यक्ति इनका उल्लंघन करके स्वार्थ या मूर्खता के कारण कानून बनाने का प्रयास करता है तो वह और भी अधिक बदतर परिस्थितियों का निर्माण करने का पाप करता है।
हम सब जानते हैं कि प्रकृति पहले से ही अपना काम कर रही होती है अपने बनाए नियमों के अनुसार चलती है और मानवीय सभ्यता उसके बाद ही पैदा होती है इसलिए मानव द्वारा बनाए गए कोई भी नियम या कानून प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों के ऊपर स्थापित नहीं किए जा सकते।
दूसरी बात यह भी है कि ये नियम और कानून सत्ता के समीकरणों के आधार पर निरंतर बनते या बिगड़ते रहते हैं, कभी-कभी तो ये बहुत ही थोड़े समय के बाद बदल दिए जाते हैं इसका मुख्य कारण यही है कि उनका निर्माण क्षुद्र बुद्धिमान (?) लोगों द्वारा सत्ता की अनुकूलता के आधार पर कर दिया जाता है जो समाज में कभी भी स्थाई मान्यता प्राप्त नहीं कर पाते और उस सत्ता की शक्ति कम होते ही वे कानून या तो स्वयं समाप्त हो जाते हैं या फिर उन्हें अगले शासकों द्वारा बदल दिया जाता है।
अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि यदि हम सब लोगों के जीवन को बिना किसी भेदभाव के एक सूत्र में एक विशाल परिवार की तरह स्थापित करना चाहते हैं तो उसका आधार न्याय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता।
इसलिए हमें अपनी मानवीय संरचना न्याय के आधार पर ही बनानी चाहिए ताकि वह समाज की सहज स्वीकृति प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक समय तक उसकी स्वीकार्यता बनी रहे।
न्याय के आधार पर सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है यह अधिकार सभी लोगों को सहज रुप से प्राप्त होना ही न्याय है।
किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से जीवन जीने का यह मूलभूत अधिकार प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और न ही योग्यता क्षमता पराक्रम परिश्रम आदि के नाम पर किसी भी व्यक्ति के इस मूल अधिकार को घटाया बढ़ाया या समाप्त किया जा सकता है।
इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर किसी योग्यतम या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का भी मूल अधिकार उतना ही है जितना किसी सबसे अयोग्य या सबसे कमजोर व्यक्ति का मूल अधिकार है।
इसका कारण यह है कि यदि हम किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का संबंध उसकी योग्यता क्षमता या कर्मठता से जोड़ते हैं तो सैद्धांतिक रूप से ऐसा करना जंगल राज का समर्थन करना ही हो जाता है।
इसलिए पूंजीवाद का आधार सीमाहीन संपत्ति अधिकार जंगलराज ही है इससे समाज में कभी भी शांति नहीं आ सकती और किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता।
अमीरी रेखा"औसत संपत्ति अधिकार" का निर्माण ही स्थाई शांति समृद्धि और सुरक्षा की आधारशिला हो सकती है।