GDP अर्थव्यवस्था की स्थिति का असली मापदण्ड न होकर एक झूठा और भ्रामक मापदंड होता है। यही कारण है कि कोई भी अर्थशास्त्री इसकी व्यापक तर्कपूर्ण और स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। इसका उपयोग केवल देश की सरकार और प्रमुख राजनेताओं को गुमराह करके बड़ी-बड़ी व्यावसायिक ताकतें अपने दबाव में रखने के लिए करती हैं। ये अत्यन्त स्वार्थी और धूर्त होती हैं जो कतई विश्वास योग्य भी नहीं होती और उनके द्वारा समाज और सरकार को मूर्ख बनाने के लिए विशेषज्ञों को माध्यम बनाया जाना कोई नई बात नहीं है।
देश में उत्पादन के जो आंकड़े जनता के सामने लाए जाते हैं वे भी केवल झूठ का पुलिंदा मात्र होते हैं। सभी जगह जानबूझ कर पारदर्शिता का अभाव बना कर रखा जाता है। सरकार को भी षडयन्त्र पूर्वक निजी सम्पत्ति के बारे में अंधेरे में ही रखा जाता है। यह षड्यंत्र बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और तथाकथित विशेषज्ञों की मिलीभगत से तैयार किया जाता है।
आज देश की आर्थिक स्थिति की मजबूती या कमजोरी को समझने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है इसलिए पूरे समाज को मूर्ख बनाए रखना बहुत ही आसान काम है अतः आज एक सरल मापदंड तत्काल बनाए जाने की सख्त जरूरत है। जो पूरी तरह पारदर्शी सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि देश की आम जनता देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति को सहजता से खुद भी समझ सके।
लेकिन जीडीपी के नाम पर तो अच्छे अच्छे जानकारों को भी कोई बात समझ में नहीं आती और पूरी जनता को आसानी से मूर्ख बना कर स्वार्थी तत्वों द्वारा अपना उल्लू सीधा किया जा सकता है और यही आज किया भी जा रहा है।
विचारणीय बात यह भी है कि आज तक किसी भी अनुभवी कहे जाने वाले राजनेता या आर्थिक विशेषज्ञ ने देश में लगातार बढ़ रही भयानक आर्थिक असमानता बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं को हल करने का कोई कारगर उपाय देश के सामने क्यों नहीं रखा पर यही लोग जनता को गुमराह करने के लिए सबसे अधिक हुल्लड़ मचा रहे हैं।
देश की अर्थव्यवस्था का तथाकथित चीरहरण होने के नाम पर ये सभी विशेषज्ञ प्रचार माध्यमों में खूब नाटक तो कर रहे हैं लेकिन इन में से एक ने भी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक छोटा सा उपाय भी सरकार या समाज को नहीं दिया है, जो इनके ज्ञान को सिद्ध कर सके। अत: इससे इनकी सत्तालोलुपता दुष्टता अज्ञानता और चालाकी ही स्पष्ट होती है।
देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता अनेक समस्याओं का मूल कारण है और इस का कोई भी औचित्य नहीं है। यह कालेधन, कर चोरी प्रशासनिक भ्रष्टाचार और बेईमानी की सबसे मजबूत जड़ है जिसे तत्काल खत्म किया जाना चाहिए।
इसको खत्म किए बिना वास्तविक तौर पर जनता का भला चाहने वाला कोई राजनेता कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकताऔर न ही देश में वास्तविक लोकतंत्र लाया सकता है। यह कानून देश की आम जनता की गरिमा के विरुद्ध है और उसका भारी अपमान भी है। इसे सारे षडयंत्रों की जननी कहा जाना पूरी तरह सच होगा।
इसलिऐ देश का उत्थान चाहने वाले राजनेताओं को निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को तत्काल समाप्त करना चाहिये। यह कानून केवल मंत्री मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके समाप्त किया जा सकता है