Monday, May 30, 2016

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: -انکم ٹیکس کی تباہ کن فراہمی. destructive provisi...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: -انکم ٹیکس کی تباہ کن فراہمی. destructive provisi...: आयकर का विनाशकारी प्रावधान।  अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर उससे निरंतर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए रोशन लाल अग्...

-انکم ٹیکس کی تباہ کن فراہمی. destructive provision of Income tax. S.Z.Mallick(Journalist)

आयकर का विनाशकारी प्रावधान। 


अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर उससे निरंतर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए
रोशन लाल अग्रवाल (सलेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय) 



वैसे तो हमारे देश की संपूर्ण कर प्रणाली ही अत्यंत विनाशकारी है किंतु आयकर का प्रावधान महाविनाशकारी है क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था में हो रहे अनेक भयानक घोटालों फर्जीवाड़े और समाज को धोखा देने वाले अनेक षड्यंत्रों से भी अधिक गहरा षड़यंत्र है। 

इसकी गणना के सारे मापदंड पूरी तरह झूठे जटिल अंतर्विरोध अस्पष्ट भ्रमंपूर्ण अनैतिक अन्याय पूर्ण कालेधन पैदा करने वाले हैं। 

आजकल का एक बहुत षडयंत्र पूर्ण उदेश्य अति संपन्न लोगों की संपत्ति से समाज का ध्यान हटाना और समाज के मध्यमवर्ग को उभरने से रोकना और उसका शोषण करना है। 

समाज हित में यह आवश्यक है कि झूठ पर आधारित इन सभी कानूनों को समाप्त कर केवल अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए संपत्ति कर से अधिक व्यावहारिक सरल स्पष्ट पारदर्शी और सकोई भी दूसरा नहीं हो सकता। 

अर्थव्यवस्था पर विचार करते समय यह प्रश्न बड़ी गंभीरता के साथ सामने आता है कि व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए या नहीं.
कई विचारधाराएं निजी संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह गलत मानते हुए उसे अमान्य करती हैं जबकि कुछ दूसरी विचारधाराएं एक व्यक्ति को असीमित संपत्ति संग्रह के अधिकार को उचित ठहरातीे हैं.
मेरी राय में हर नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का मूलभूत अधिकार अवश्य होना चाहिए लेकिन यह अधिकार स्थाई नहीं बल्कि अस्थाई ही होना चाहिए। 
यह अधिकार हर व्यक्ति को जन्म से मिल जाना चाहिए और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाना चाहिए। 
इस आधार पर सभी लोगों के संपत्ति अधिकार का एक या 2 वर्ष की अवधि में निरंतर नवीनीकरण होते रहना चाहिए। 
औसत सीमा से अधिक संपत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए बल्कि अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए इसलिए इसे अमीरी रेखा का नाम दिया जा सकता है। 
इसलिए अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर उससे निरंतर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए और संपत्ति कर के रूप में प्राप्त होने वाली राशि को पूरे समाज की संयुक्त आय माना जाना चाहिए। 
संपत्ति कर को छोड़कर आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के कर पूरी तरह गलत अनैतिक आधारहीन अन्याय पूर्ण भ्रामक झूठ और मक्कारी के अतिरिक्त समाज में भयानक विघटन शोषण और टकराव पैदा करते हैं इसलिए उनको होना ही नहीं चाहिए। 
संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और शेष राशि को देश के सारे नागरिकों में लाभांश के रुप में बराबर बराबर वितरित किया जाना चाहिए। 
अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर और सब लोगों को समान लाभांश का प्रावधान पूरी व्यवस्था में न केवल व्यक्ति के लोभ लालच की प्रवृत्ति पर विवेकपूर्ण और न्याय पूर्ण अंकुश का काम करेगा बल्कि इससे हर व्यक्ति का जीवन पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। 
आज सभी लोग राजनीति में विकल्प तलाश रहे हैं जबकि सारी समस्याऐं गलत अर्थ नीतियों का परिणाम है हमारी अधिकांश समस्याएं मनुष्य की लालची और स्वार्थ पूर्ण प्रवृत्ति का परिणाम है और इनपर न्याय के अंकुश की आवश्यकता है जो वर्तमान व्यवस्था लगा पाने में असमर्थ है। 
सारा टकराव केवल आर्थिक है और इसे अध्यात्म से जोड़ना व्यर्थ है। सवाल नीयत का नहीं युक्ति का है। न्याय के अतिरिक्त सामंजस्य का कोई मार्ग नहीं है। 
जिस व्यवस्था में एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की कोई अधिकतम सीमा ही न हो उसमें कमजोर व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों (हितों )की रक्षा का कोई रास्ता नहीं बचता।
आज विश्व अर्थव्यवस्था के कटु सत्य को नकार कर किसी भी प्रकार की स्थानीय व्यवस्था कतई नहीं बनाई जा सकती
समाज की सज्जन शक्ति को एक सूत्र में बांधने की सामर्थ्य भी केवल न्याय में ही है।
वर्तमान व्यवस्था तो न्याय के मूल प्रश्न को भी पूरी तरह उपेक्षित कर रही है।
इस उपेक्षा का कारण अज्ञान भी है और षड्यंत्र भी।
मेरा मानना तो यही है कि न्याय पूर्ण आर्थिक अधिकार ही आज की सारी समस्याओं का एकमात्र स्थाई सरल और स्पष्ट समाधान है।
अमीरी रेखा एक व्यक्ति के न्याय पूर्ण संपत्ति संग्रह के अधिकार की अधिकतम सीमा है और अब इसे स्वीकार किए बिना समाज में न्याय और शांति की स्थापना पूरी तरह असंभव है। 

-اقتصادی انصاف کے قیام کی آسان راستہ - BLOG by S.Z.Mallick(Journalist) The simplest way to establish of economic justice


आर्थिक न्याय की स्थापना का सरल मार्ग


रोशन लाल अग्रवाल (लेखक समीक्षक आर्थिक न्याय )

मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 
१ आर्थिक न्याय पर आधारित अमीरी रेखा बनाने 
२ अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाने
३. आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त करने
४. संपत्ति कर से प्राप्त आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटने और
५. शेष बची राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मानते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के समान रुप से लाभांश के
रुप में वितरित करने के प्रस्ताव को भारी मात्रा में जनसमर्थन मिल रहा है और अनेक विचारवान लोग मुझसे इसको लागू करने का रास्ता पूछते रहते हैं। 
उन सभी को मेरी यह सलाह है कि वे अपने ही स्थान पर रहते हुए अपने चारों ओर के लोगों को इसके संबंध में जागृत करने का अभियान शुरू कर दें और इस बात का संकल्प करें कि वह रोज केवल एक व्यक्ति को अवश्य समझाएंगे.
सब लोगों का अपने अपने ढंग से चलाया जाने वाला ऐसा प्रयास बहुत जल्दी ही अपना रंग लाएगा और एक प्रबल जन आंदोलन में बदलते उसे देर नहीं लगेगी। 
इसमें हर व्यक्ति को कार्य करने में सरलता और सहजता भी होगी एवं स्वतंत्रता का आनंद भी उनको मिलेगा। 

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ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: سب کے لئے وردان ہے امیری لائن. Wealth line boon fo...: सबके लिए वरदान है अमीरी रेखा।  سب کے لئے وردان ہے امیری لائن. रोशन लाल अग्रवाल (लेखक समीक्षक आर्थिक न्याय)   न्याय के आधा...

سب کے لئے وردان ہے امیری لائن. Wealth line boon for everyone - Blog by S.Z.Mallick(Journalist)

सबके लिए वरदान है अमीरी रेखा। 

سب کے لئے وردان ہے امیری لائن.



रोशन लाल अग्रवाल (लेखक समीक्षक आर्थिक न्याय) 







सभी नागरिकों को लाभांश से मिला हुआ धन देश की सारी आर्थिक जड़ता को समाप्त कर देगा इससे लोगों की क्रय क्षमता में जबरदस्त उछाल आएगा और हर चीज की भारी मांग बाजार में उत्पन्न होगी जिसका सीधा लाभ उधोग व्यापार कृषि अथवा अन्य किसी भी प्रकार के रोजगार के श्रोतों पर पड़ेगा जिससे किसी के पास भी काम की कोई कमी नहीं रह जाएगी। 
सबकी आय बढ़ने से समाज में भारी संपन्नता आएगी और अनेक लोगों को संपत्ति कर से जो धनराशि देनी पड़ी थी उसकी आसानी से भरपाई हो जाएगी और वह अपनी पुरानी संपन्नता को फिर से प्राप्त कर लेंगे इसलिए उनको अगले वर्ष फिर से संपत्ति कर देने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। 
इसका एकमात्र कारण यह है कि वर्तमान व्यवस्था में अधिक धन संग्रहित कर रखने की विवेकहीन प्रवृत्ति के कारण अति संपन्न लोगों के पास जो धन बिना उत्पादन के व्यर्थ पड़ा रहता है वह उत्पादन में लगेगा और बिना किसी काम के साधनों को जमा करके रखने की प्रवृत्ति खत्म होगी इससे व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ होगा। 

Tuesday, May 24, 2016

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: حقیقی بیداری کیا ہے؟ ...

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ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: حقیقی بیداری کیا ہے؟ What is the real public aware...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: حقیقی بیداری کیا ہے؟ What is the real public aware...: असली जनजागृति क्या है? रोशन लाल अग्रवाल   जनजागृति के नाम पर शासन द्वारा और अन्य अनेक नागरिकों द्वारा जनता को अनेक प्रकार ...

Saturday, May 21, 2016

حقیقی بیداری کیا ہے؟ What is the real public awareness? Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)


असली जनजागृति क्या है?



रोशन लाल अग्रवाल 

जनजागृती की आपकी सारी बातें ठीक हैं लेकिन इन समस्याओं की जड़ में क्या है इसे आप अनदेखा कर रहे हैं यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। 
इंसाफ सब की जड़ में है. लेकिन उसे तो आप पूरी तरह भूल गए हैं यह नहीं चल सकता। 

देश के कम से कम 80% लोग बड़े कठोर परिश्रम के बाद रोज अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। 
इनमें 50% लोग दोनों समय का भरपेट भोजन नहीं पाते। 
और निचले 30% लोग एक ही समय में भोजन पाते हैं सबसे निचले 10% लोग भोजन पाते भी है या नहीं किसी को पता नहीं,
क्या वे देश के नागरिक नहीं है ?
क्या देश की सारी प्राकृतिक संपदा और संपत्ति में उनको समान मालिकाना हक जन्म से ही प्राप्त नहीं है ?
यदि है तो वे भूखे क्यों मर रहे हैं ?
उनके मालिकाना हक का हिस्सा कहां है ?

देश के केवल 13 लाख लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 75% धन का स्वामित्व है। 
वे सभी सुख वैभव और विलासिता का ही नहीं बल्कि उदंडता का जीवन जी रहे हैं। 
व्यावहारिक तौर पर उन पर देश का कोई कानून लागू नहीं होता। 
देश की पूरी राजनीति भी उन्हीं की मुट्ठी में है और देश में कानूनों में क्या बदलाव आएगा या नहीं आएगा वही लोग निर्धारित करते हैं। 
शासन और प्रशासन को चलाने के सारे नीति नियम भी वही बनाते है ,
असलियत यह है कि देश का आम आदमी इन का गुलाम है।  
लेकिन आपकी क्या राय है ?
क्या यह हमारे झूठे लोकतंत्र का बदसूरत लेकिन असली चेहरा नहीं है ?
हमें इसे समझना और स्वीकार करना चाहिए। 
इसे खूबसूरत चेहरे में बदलने के लिए आपकी क्या राय है। 
क्या आप इस बारे में कोई परिकल्पना या गंभीर चिंतन कर रहे हैं। 
क्या आप इस बारे में जनजागृति को उचित मानते हैं और यदि हां इस बारे में आपकी क्या योजना है ?

इस स्थिति को बदलने के लिए गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बननी चाहिए और अमीरी रेखा के ऊपर की संपत्ति पर ही संपत्ति कर लगना चाहिए आयकर उत्पादन कर बिक्री कर सेवा कर आदि सभी प्रकार के शोषणकारी और अन्याय पूर्ण करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 
उपभोग की किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। 
संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और शेष बची राशि को लाभांश के रुप में देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए। 
इससे देश की गरीबी बेरोजगारी शोषण भुखमरी अन्याय अपराध असंतोष टकराव और अनेक प्रकार के षड्यंत्रों के साथ-साथ अनेक अत्यंत कठिन विसंगतियों से भी समाज को छुटकारा मिल जाएगा। 
यही है असली जनजागृती जिसे देश के लोगों को अपनाना चाहिए। 

अर्थात 
गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बनाएं। 
अमीरी रेखा बनेगी तो गरीबी समाप्त होगी हर व्यक्ति आजाद और आत्मनिर्भर होगा हर व्यक्ति सुरक्षित समृद्ध सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकेगा। 
समाज को अपराधों से छुटकारा मिलेगा। 

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ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: My journey to economic justice-Blogger by S.Z.Mall...: Economic Justice My journey to economic justice मेरा आर्थिक न्याय का सफर -  میرا اقتصادی انصاف کا سفر  रोशन लाल अग्रवाल (लेखक ए...

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ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: My journey to economic justice-Blogger by S.Z.Mall...: My journey to economic justice मेरा आर्थिक न्याय का सफर -  میرا اقتصادی انصاف کا سفر  रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न...

My journey to economic justice-Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)

Economic Justice

My journey to economic justice

मेरा आर्थिक न्याय का सफर - میرا اقتصادی انصاف کا سفر 




रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय)  
आज मैं इलाहाबाद में हूं।  मैं 14 मई को दिल्ली से पटना के लिए चलाता 15 16 17 और 18 मई तक 4 दिन पटना में रहा और वहां डॉ सुनीलम जी के आमंत्रण पर वहां के प्रशिक्षण शिविर में परीक्षार्थियों के बीच वर्तमान व्यवस्था और अमीरी रेखा विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।  वहां पर लगभग आधा घंटा तक मैंने अपनी बात रखी और बाकी 1 घंटे का समय उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों के लिए निर्धारित था लेकिन वहां बहुत कम और हल्के फुल्के प्रश्न ही पूछे गए जिनका बहुत सरलता से और कम समय में ही मैंने जवाब दे दिया था। 
इसके अतिरिक्त पटना में दिनांक 1617 मई तक उनके कई कार्यक्रमों में भाग लिया यह कार्यक्रम युवा केंद्र गांधी मैदान में रखे गए थे काफी बड़ी संख्या में देश के कई प्रांतों से आने वाले लोगों ने वहां के कार्यक्रमों में भाग लिया पुरानी कई विद्वान मित्रों से भेंट होने के अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण और गंभीर विचार करने वाले मित्रों से परिचय हुआ जो मेरे लिए बहुत लाभदायक होगा. इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए मैं डॉक्टर सुनीलम जी को हार्दिक धंयवाद देता हूं और आगे भी उनसे इस प्रकार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराने की अपेक्षा करता हूं। 
कार्यक्रम की संपूर्ण सभा चुनाव बहुत ही उत्कृष्टता और सूक्ष्मता के साथ तैयार की गई थी किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था देखने में नहीं आई भोजन और आवास का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया था मैंने किसी एक व्यक्ति को भी इस दृष्टि से परेशान होते हुए नहीं देखा मेरे रुकने की व्यवस्था बिस्कोमान भवन के पास में स्थित दादी धर्मशाला में की गई थी जहां आराम की पूरी सुविधा थी यहां तक की सब लोगों को एसी कमरों में ठहराया गया था वहीं पर उत्तम भोजन की और जलपान की पूरी व्यवस्था थी। 
उस कार्यक्रम में आए और दादी धर्मशाला में रुके हुए कई नए और पुराने मित्रों से संवाद करने का खूब अवसर मिला कई लोगों ने वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर काफी गंभीर सवाल किए और अनिल कुमार रुक-रुककर सवाल और जवाब का सिलसिला तीनों चारों दिन लगातार औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहा मुझे लगा की अर्थव्यवस्था पर लोगों द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के मेरे द्वारा दिए गए उत्तरों से बहुत अधिक लोग पूरी तरह संतुष्ट थे।  लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो या तो ऐसे गंभीर प्रश्नों को और मेरे उत्तरों को समझ ही नहीं पा रहे थे या फिर मैं अपनी पहले से बनी हुई मानसिक स्थिति से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। 

ऐसे ही लोगों में सबसे प्रमुख स्थान उदयपुर राजस्थान से आए श्री हिम्मत सेठ जी का मैं अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा जो एक हिंदी पाक्षिक का वर्षों से संपादन करते आ रहे हैं वह मेरे साथ एक ही हाल में रुके थे इसमें कोई दो मत नहीं की वह बहुत ही संत और सज्जन प्रकृति के व्यक्ति थे लेकिन अर्थशास्त्र को बहुत गंभीरता से समझने की उनकी क्षमता मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी उनके संवाद में वह गंभीरता मुझे बहुत कम प्रतीत हुई जो इसके लिए उनमें होनी चाहिए थी। 
लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले-पहल मेरी बात को बहुत ही गंभीरता और रुचि के साथ सुना कई गंभीर प्रश्न किए और काफी सीमा तक अपनी सहमति भी व्यक्त कर दी इसमें जयपुर से श्री राजेंद्र कुमार कुंभज फैसल भाई बंगाल कोलकाता के वरिष्ठ समाजवादी श्री शक्तिमान जी घोष आदि के अतिरिक बहुत बड़ी संख्या में लोग थे जिन्होंने मेरे आर्थिक विचार को पूरी गंभीरता से समझने का प्रयास किया मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात थी। 
लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात तो यह थी कि पटना में रहने वाले श्री रमेश कुमार चौबे जी अपना काम -धाम छोड़कर पूरी तरह चारो दिन मेरे साथ रहे इसके अतिरिक्त उन्होंने वहां के बहुत ही विचारवान और चिंतनशील अनेक लोगों से मिलवाया उनकी बैठक कराई और उनके साथ जो गंभीर विचार मंथन हुआ उसके महत्व को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता मैं उनको विशेष तौर पर अपना आभार व्यक्त करता हूँ।  
इस कार्यक्रम में मुंगेर जिला से आए हुए मोहम्मद मुस्तफा जी पूरे समय तक मौजूद रहे जो अब लगता है कि आर्थिक न्याय के बहुत बड़े और गहरे प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं।  उन्होंने आर्थिक न्याय के बारे में इतने अधिक लोगों में इस विचार को प्रसारित कर रखा था कि कई लोगों ने बताया की मुस्तफा जी ने मेरे बारे में पहले से ही बहुत अधिक जानकारियां दे रखी है और उन्होंने मेरे विचार को उनसे ही काफी सीमा तक समझा है और पसंद भी किया है। 
मुहम्मद मुस्तफा आर्थिक न्याय के प्रश्न पर लगभग 2 वर्ष पहले मेरे संपर्क में आए थे और यह विचार उन्हें इतना अधिक पसंद आया कि वे पूरी तौर पर इसके दीवाने बन गए हैं और इसे प्रचारित करने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते।  गत वर्ष हुये बिहार विधानसभा चुनावों में उन्होंने परिहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड डाला।  मैं उनका उत्साह देखकर दंग रह गया हूं। 
बिहार पटना में गुजारे अपने चार दिनों का विवरण इस एक पोस्ट में देना संभव नहीं है इसे मैं समय पर अपने इस कार्य का संपादन नहीं कर पाया इसके लिए मैं सबका क्षमा प्रार्थी हूं। 

اقتصادی انصاف-Economy Justice - आर्थिक न्याय- Interview -Blogger By S.Z.Mallick(Journalist)


ब्लॉगर - S.Z.Mallick (Journalist)- In URDU-What is Economic Justice-معا شی حقوق کیا هی

معا شی حقوق کیا  هی 

ब्लॉगर - S.Z.Mallick (Journalist)

 - روشن لال اگروال-  تجزیہ اقتصادی انصاف و مصنف 


ROSHAN LAL AGRAWAL (Writer & annalist of Social Economis)

Absolutely lousy political system on the name of democracy. Blogger by S.Z. Mallick(Journalist)

 लोकतंत्र के नाम पर  नितांत घटिया राजनीतिक प्रणाली। 


रोशन लाल अग्रवाल 

हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर जो राजनीतिक प्रणाली चल रही है वह नितांत ही घटिया है और इससे समाज में किसी भी प्रकार के अच्छे बदलाव कीअपेक्षा-आशा पूरी नहीं की जा सकती यह समाज के साथ धोखाधड़ी है। 
यदि हम इसमें सुधार करना चाहते हैं तो हमें इसकी शुरुआत कार्यपालिका और विधायिका के सम्बन्धों में कुछ बदलाव तत्काल करने होंगे। 
मैं यहां केवल अति सीमित बात ही कह रहा हूँ. :-
लोक सभा या विधानसभा में संसद या विधायक अर्थात ऐसे किसी भी निर्वाचित व्यक्ति को कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर सकता कार्यपालिका में शामिल होने के लिए किसी भी व्यक्ति को संसद या विधायक के रूप में अपने पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य होना चाहिए सांसद या विधायक के रूप में पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को कार्यपालिका ( सरकार) में कोई भी स्थान बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। 

लेकिन वर्तमान व्यवस्था में बिल्कुल उल्टी स्थिति है केंद्रीय राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के 6 महीने के भीतर ही उसे सांसद या विधायक के रूप में निर्वाचित होकर आना अनिवार्य है यह बिल्कुल उल्टा प्रावधान है जिसे तत्काल खत्म होना चाहिए। 
इस प्रावधान ने देश की संपूर्ण राजनीति को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है और अति स्वार्थी तत्वों ने देश की पूरी राजनीति पर भयानक शिकंजा कस लिया है जिसके दुष्परिणाम पूरे देश को भोगने पड़ रहे हैं हमें इन से छुटकारे के उपायों पर विचार करना चाहिए। 


Thursday, May 19, 2016

Monday, May 16, 2016

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: गरीबी रेखा बनाम अमीरी रेखा। Blogger by S.Z.Mallick...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: गरीबी रेखा बनाम अमीरी रेखा। Blogger by S.Z.Mallick...: गरीबी रेखा बनाम अमीरी रेखा।  रोशन लाल अग्रवाल   पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हों जहां की सरकार अपने देश में गरीबों या समाज के...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: निराशा नहीं समाधान पर...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: निराशा नहीं समाधान पर...: ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: निराशा नहीं समाधान पर सोचिए। : निराशा नहीं समाधान पर सोचिए।   economicjustices.net   रोशन लाल अग्रवाल (सम...

गरीबी रेखा बनाम अमीरी रेखा। Blogger by S.Z.Mallick (Journalist)

गरीबी रेखा बनाम अमीरी रेखा। 


रोशन लाल अग्रवाल
 
पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हों जहां की सरकार अपने देश में गरीबों या समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने के नाम पर गरीबी रेखा के आधार पर किसी न किसी प्रकार का स्थाई या अस्थाई कार्यक्रम न चला रही हो.
इसका स्पष्ट मतलब यह है कि आज पूरी दुनिया में जो ग व्यवस्थाएं चल रही हैं उन सभी में अनेक लोग गरीब हैं और अपने न्यायपूर्ण अधिकारों से वंचित हैं। 

वास्तव में यह व्यवस्था का बहुत बड़ा दोष है लेकिन इसके संचालक इस दोष के ऊपर चिंतन करने और उसका न्यायपूर्ण और तर्क सम्मत समाधान करने की बजाए पीड़ित लोगों को केवल कुछ सहायता देकर बेहतर जीवन प्रदान करने का भ्रम बनाए रखना चाहते हैं। 
वे इस बात को नहीं समझना चाहते कि यदि समाज में किसी भी प्रकार की विकृति है तो उस का समाधान व्यवस्था में उपयुक्त परिवर्तन करके होना चाहिए न कि सहायता के द्वारा। 
वास्तव में इस प्रकार की मानवीय सहायता एक छलावा मात्र है और इसका निर्माण उच्च कोटि के धूर्त या अज्ञानी लोगों द्वारा किया गया है ताकि इस प्रकार की शोषणकारी व्यवस्था निरंतर चलाई जा सके। 
दांन दया सहायता आदि व्यक्ति विशेष के गुण अवश्य होते हैं लेकिन ये किसी न्याय पूर्ण व्यवस्था के आधार नहीं हो सकते। 

न्याय पूर्ण व्यवस्था एक व्यक्ति के न्याय पूर्ण अधिकारों की नींव पर ही स्थापित की जा सकती है न कि शक्तिशाली या संपन्न लोगों की दया के आधार पर। 
मूल रूप से यह अज्ञान है या षडयन्त्र यह विवाद का विषय हो सकता है लेकिन इससे हर व्यक्ति को उसका अन्याय पूर्ण अधिकार कभी नहीं मिल सकता। 
लेकिन अमीरी रेखा के आधार पर बनाई जाने वाली व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को उसके न्याय पूर्ण अधिकार प्रदान करती है और शोषण के शिकार लोगों को शोषकों की दया पर नहीं छोड़ती। 

इस प्रकार गरीबी रेखा और अमीरी रेखा के बीच आधारभूत सैद्धांतिक अंतर है जिसे गंभीरता पूर्वक समझा जाना चाहिए और किसे समाज के लिए कल्याणकारी माना जाना चाहिए हम सबको इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। 

Saturday, May 14, 2016

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: गांधीजी ने संविधान क्यों नहीं बनवाया ?. Blogger b...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: गांधीजी ने संविधान क्यों नहीं बनवाया ?. Blogger b...: गांधीजी ने खुद अपनी इच्छा के अनुसार अपनी कल्पना का संविधान क्यों नहीं बनवाया ? रोशन लाल अग्रवाल  जैसा कि हमें इतिहास में पढ़ाया जाता ह...

गांधीजी ने संविधान क्यों नहीं बनवाया ?. Blogger by S.Z.Mallick(Journalist)

गांधीजी ने खुद अपनी इच्छा के अनुसार अपनी कल्पना का संविधान क्यों नहीं बनवाया ? रोशन लाल अग्रवाल 

जैसा कि हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि संविधान सभा के द्वारा तैयार किए गए भारतीय संविधान को जब गांधीजी के सामने लाया गया तो उन्होंने यह कहकर उस को ठुकरा दिया की इसमें इस देश का गांव कहां है ?
लेकिन इस उत्तर से मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है मेरे मन में यह सवाल पूछ रहा है कि गांधी जी को अंग्रेजों के दलालों द्वारा तैयार किए गए संविधान के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत ही कहां थी, गांधीजी ने खुद अपनी इच्छा के अनुसार अपनी कल्पना का संविधान क्यों नहीं बनवाया ?
यदि गांधीजी ने अपनी सोच के अनुसार अपना अलग संविधान देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया होता तो शायद भारत की यह दुर्दशा नहीं होती जो आज दिखलाई पड़ रही है। 

मुझे लगता है कि मेरा प्रश्न गलत नहीं है और आपको भी यदि यह गलत लगता हो तो आप मुझे अवश्य समझाइए नहीं तो यह प्रश्न मजबूती के साथ उठाया जाना चाहिए। 

Thursday, May 12, 2016

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: स्वराज खबर

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: स्वराज खबर: स्वराज खबर में छपी लेख को कृपया ध्यान से पढ़कर इस पर अपनी प्रतिक्रया ज़रूर व्यक्त करें।

Wednesday, May 11, 2016

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: न दैन्यं न च पलायनम्- Blogging by S.Z.Mallick(Jour...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: न दैन्यं न च पलायनम्- Blogging by S.Z.Mallick(Jour...: न दैन्यं न च पलायनम् रोशन लाल अग्रवाल (समीक्षक आर्थिक न्याय)    आज पूरा देश अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है लेकिन इन सा...

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ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: न दैन्यं न च पलायनम्- Blogging by S.Z.Mallick(Jour...: न दैन्यं न च पलायनम् रोशन लाल अग्रवाल (समीक्षक आर्थिक न्याय)    आज पूरा देश अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है लेकिन इन सा...

न दैन्यं न च पलायनम्- Blogging by S.Z.Mallick(Journalist)

न दैन्यं न च पलायनम्


रोशन लाल अग्रवाल (समीक्षक आर्थिक न्याय)  

आज पूरा देश अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है लेकिन इन सारी समस्याओं का समाधान आर्थिक न्याय में ही है। 

सारी समस्याओं का मूल कारण दोषपूर्ण या अन्याय पूर्ण अर्थ व्यवस्था है और उसी से भीषण आर्थिक असमानता पैदा होती है।  मुठी भर लोगों के पास धन का अति केंद्रीकरण हो जाने के क*** बाकी विशाल जनसमुदाय अत्यंत अभाव गरीबी शोषण मजबूरी अज्ञान बेरोजगारी भेदभाव और सत्ता में बैठे लोगों की मनमानी का शिकार होता रहता है। 
इसलिए जरूरत है समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना की इसके लिए केवल निम्न सूत्र का सहारा लिया जाना चाहिए :-
एक नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का मूल या जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए और उससे अधिक संपत्ति के लिए उसे संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और उस पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 
संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और शेष धन को राष्ट्रीय लाभांश के रुप में देश के सारे नागरिकों के बीच समान रुप से बिना किसी भेदभाव के बांट दिया जाना चाहिए। 
यदि आज भी सूत्र के अनुसार कर लिया जाए तो केवल देश के 1300000 अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाना होगा और सरकार के बजट का खर्च काटकर भी देश के हर नागरिक को लाभांश के रुप में ₹10000 प्रतिमाह बहुत ही आसानी से दिए जा सकेंगे देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत हो जाएगी। 
गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण भुखमरी लाचारी गुलामी असंतोष अज्ञान अपराध विवाद विरोध शत्रुता और जितने भी परस्पर टकराव से पैदा होनेवाली समस्याएं हैं उन सब पर अत्यंत प्रभावशाली अंकुश लग जाएगा जिससे सब लोग परस्पर प्रेम विश्वास सद्भावना सहयोग पूरकता और आत्मीयता के साथ सुरक्षित स्वतंतरता् व सुख शांति पूर्ण जीवन जी सकेंगे। 

आर्थिक न्याय के लिए जनता को जागृत कीजिए और यह ब्लॉग देखिए। 
economicjusticesrl.blogspot.in

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: एस. जेड.मालिक (पत्रकार ) द्वारा कैप्टन जय नारायण प...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: एस. जेड.मालिक (पत्रकार ) द्वारा कैप्टन जय नारायण प...

एस. जेड.मालिक (पत्रकार ) द्वारा कैप्टन जय नारायण प्रसाद सांसद से एक साक्...

Monday, May 9, 2016

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: रोजगार नहीं लाभांश दीजिए। Blogging by S.Z.Mallick(...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: रोजगार नहीं लाभांश दीजिए। Blogging by S.Z.Mallick(...: रोजगार नहीं लाभांश दीजिए।  रोशन लाल अग्रवाल   (समीक्षक आर्थिक न्याय)       जो लोग समाज से अन्याय पूर्ण आर्थिक असमानता पर अंकुश ल...

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रोजगार नहीं लाभांश दीजिए। Blogging by S.Z.Mallick(Journalist)

रोजगार नहीं लाभांश दीजिए। 


रोशन लाल अग्रवाल (समीक्षक आर्थिक न्याय)    
जो लोग समाज से अन्याय पूर्ण आर्थिक असमानता पर अंकुश लगाना और गरीबी को खत्म करना चाहते हैं उनको केवल अमीरी रेखा बनाने और राष्ट्रीय लाभ में देश के हर नागरिक का हिस्सा लाभांश के रुप में दिए जाने की बात सब लोगों के साथ करना शुरू कर देना चाहिए..

भोतिक विज्ञान की भारी उन्नति के कारण अब आदमी की मेहनत से होने वाले सारे कार्य मशीनों के द्वारा पूरे किए जा रहे हैं और इसीलिए समाज में भारी बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है.
किंतु अब जहां तक सब लोगों को रोजगार देने की बात है तो न यह संभव है और न हीं इसकी कोई आवश्यकता.

क्योंकि मशीनों के द्वारा अपने उपभोग की सभी वस्तुएं पैदा करके उन सबको समाज के सारे लोगों में न्याय के आधार पर लाभांश के रुप में बांट कर अपने जीवन के लिए जरूरी सभी प्रकार के पदार्थों की पूर्ति अधिक आसानी से निरंतर की जा सकती है.
लेकिन सबको लाभांश देना तभी संभव है जब अमीरी रेखा बने और अमीरी रेखा से ऊपर की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए एवं अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाय. इसे आय में से सरकार के बजट का खर्च काटा जाए और शेष बचे शुद्ध राष्ट्रीय लाभ को लाभांश के रुप में देश के नागरिकों में बांट दिया जाए.
भोतिक विज्ञान की उन्नति के कारन अनेक प्रकार की मशीनों द्वारा सारी आर्थिक क्रियाओं में बहुत आसानी हो गई है जिससे भारी लाभ भी पैदा हो रहा है लेकिन यह लाभ समाज में न्याय पूर्वक बँटने की बजाए केवल संपत्ति वान लोगों को उनकी संपत्ति के अनुपात में बांटा जा रहा है जिससे वे बिना मेहनत किए ही मेहनत करने वाले लोगों की आय की तुलना में कई गुना आय प्राप्त कर रहे हैं जो पूरी तरह गलत है.
इस गलत वितरण के कारण ही समाज में एक और केवल मुठी भर लोगों में भारी आर्थिक संपन्नता दिखलाई पड़ रही है तो दूसरी ओर विशाल जनसमुदाय में भीषण आर्थिक विपन्नता और दुरावस्था.
अब भविष्य में रोजगार की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और पूरी अर्थव्यवस्था को मशीनों से मिलने वाले अतिरिक्त लाभ की न्याय पूर्ण वितरण के आधार पर बनाया जाना चाहिए इससे सबको सहज रुप से सुख पूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा
लेकिन यह व्यवस्था से उत्पन्न लाभ यदि समाज में न्याय पूर्वक बांट दिया जाएगा तो उससे अन्याय पूर्ण असमानता के साथ-साथ अनेक प्रकार की भीषण विकृतिय विवादों विपदाओं और कठिन विपत्तियों से समाज को स्थाई छुटकारा मिल जाएगा
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ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: निराशा नहीं समाधान पर सोचिए।

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: निराशा नहीं समाधान पर सोचिए।: निराशा नहीं समाधान पर सोचिए।   economicjustices.net   रोशन लाल अग्रवाल (समीक्षक आर्थिक न्याय)   आज समाज की समस्याओं को लेकर जब भी...

निराशा नहीं समाधान पर सोचिए।

निराशा नहीं समाधान पर सोचिए। 

रोशन लाल अग्रवाल
(समीक्षक आर्थिक न्याय) 
आज समाज की समस्याओं को लेकर जब भी किसी से चर्चा की जाती है तो अधिकांश लोग यही उत्तर देते हैं कि बात तो सही है लेकिन हम तो साधारण आदमी है और क्या कर सकते हैं। 
उनकी यह बात सामान्य तौर पर तो ठीक ही लगती है लेकिन गहराई से सोचने पर यह बात समझ में आती है कि उन्होंने किसी भी गंभीर समस्या पर ठीक प्रकार से सोचा ही नहीं हैं। 
लेकिन सबसे पहले यही सोचा जाना चाहिए की समस्याओं से बाहर निकलने के लिए क्या हो सकता है। 
समाज की एकता कठिन से कठिन काम को भी बहुत ही आसान कर सकती है। 

सारी ताकत समाज से ही निकलती है जरूरत है केवल समाज में एकता बनाने की जो न्याय पूर्ण समाधान में ही हो सकती है
इसलिए निराश मत हो यह समाधान के बारे में सोचिए आलोचनाएं करना ही बंद कीजिए आलोचनाएं ही लोगों को निराश करती हैं। 

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: अंबेडकर जी के समर्थकों से सीधा सवाल। Economic Just...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: अंबेडकर जी के समर्थकों से सीधा सवाल। Economic Just...: अंबेडकर जी के समर्थकों से सीधा सवाल।  रोशन लाल अग्रवाल   (समीक्षक आर्थिक न्याय)   आपके कथनानुसार भारतीय संविधान का निर्माण मुख्...

Sunday, May 8, 2016

अंबेडकर जी के समर्थकों से सीधा सवाल। Economic Justice

अंबेडकर जी के समर्थकों से सीधा सवाल। 


रोशन लाल अग्रवाल
 (समीक्षक आर्थिक न्याय) 

तो फिर सवाल यह है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का निर्माण हिंदी भाषा में क्यों नहीं किया अंग्रेजी भाषा में क्यों किया। 
क्या बाबासाहब अंबेडकर जी को इस बात का पता नहीं था कि अत्याचार का शिकार पूरा भारतीय दलित वर्ग अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं समझ पाएगा और उनके द्वारा लिखे गए संविधानों का लाभ लेने की बात तो दूर उसे समझने में ही इन दुर्भाग्य के शिकार लोगों की कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी। 


Thursday, May 5, 2016

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: आर्थिक न्याय और मार्क्सवाद- Economic Justice & Mar...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: आर्थिक न्याय और मार्क्सवाद- Economic Justice & Mar...: आर्थिक न्याय और मार्क्सवाद रोशन लाल अग्रवाल   (लेखक एवं सामजिल आर्थिक समीक्षक)   ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो आर्थिक न्याय...

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ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: आर्थिक न्याय और मार्क्सवाद- Economic Justice & Mar...: आर्थिक न्याय और मार्क्सवाद रोशन लाल अग्रवाल   (लेखक एवं सामजिल आर्थिक समीक्षक)   ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो आर्थिक न्याय...

ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: भूखे भजन न होई गोपाला...

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ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: भूखे भजन न होई गोपाला...

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आर्थिक न्याय और मार्क्सवाद- Economic Justice & Marxist.

आर्थिक न्याय और मार्क्सवाद

रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं सामजिल आर्थिक समीक्षक) 

ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो आर्थिक न्याय के विचार को मार्क्सवादी अर्थात कम्युनिज्म विचार ही समझ रहे हैं लेकिन वास्तव में ये दोनों विचार बिल्कुल अलग-अलग है. इसी प्रकार पूंजीवाद और अंय कई आर्थिक विचारधाराएं भी आर्थिक न्याय की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। 

यह एक सच्चाई है कि हमारे भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु धन है और इसके बिना जीवन का कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता इसलिए सारी विचारधाराओं और विवादों के केंद्र में भी धन का स्वामित्व (मालिकाना हक) ही होता है। 
हम सब लोग यही कोशिश करते हैं कि हम धन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा पर अपना मालिकाना हक कायम करले और उससे हमको अपने उपभोग की सभी चीजे आसानी से मिलती रहें और हमको अपने उपभोग की किसी भी चीज के अभाव का दुख न उठाना पड़े इसी को हम सुख कहते हैं। 
बहुत लोग मुद्रा को ही धन मानने की गलती करते हैं लेकिन मुद्रा ( रूपया डालर पोंड रूबल आदि ) वास्तविक धन नहीं है मुद्रा एक आभासी काल्पनिक धन है और उसका उदेश्य लेन-देन को आसान बनान मात्र है वास्तविक धन प्रकृति के सारे संसाधन ( जल जंगल जमीन हवा सूर्य का प्रकाश आदि ) है और हमारे उपभोग की सभी चीजें उनसे ही प्राप्त होती हैं। 
उपभोग की सभी चीजें जिंदा रहने के लिए अनिवार्य है इसलिए लोगों के बीच पैदा होने वाले सारे विवाद भी धन के मालिकाना हक के लिए ही होते हैं दुनिया की सारी आर्थिक विचारधाराओं का मूलाधार भी केवल ठनका स्वामित्व है। 
मार्क्सवादी विचारधारा अर्थात कम्युनिज्म राज्य को समाज का प्रतिनिधि मानकर उसे ही सारे धन का स्वामी मानती है और सत्ता में बैठे हुए लोगों को उसका पूरा संचालन करने का पूरा अधिकारी मानती है. यह विचारधारा निजी संपत्ति रखने के अधिकार को गलत मानते हुए उसे अमान्य कर देती है। 
लेकिन मार्क्सवाद की यह मून मान्यता न तो मानव मनोविज्ञान की कसौटी पर सही उतरती है और न ही इसे न्याय की कसौटी पर सही माना जा सकता है इसलिए इससे समाज में संपन्नता और शांति की स्थापना नहीं हो सकती। 
सत्ता को ही समाज का प्रतिनिधि मानना और सारे प्राकृतिक संसाधनो पर राज्य का अधिकार मांन लेना बहुत बड़ी भूल ह. समाज का अपना प्रथक अस्तित्व है और राज्य केवल उसके द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए बनाई गई एक इकाई मात्र है उसे समाज का स्वामी मान लेना तो पूरी तरह गलत है। 
मूल स्वामित्व पूरे समाज अर्थात सभी लोगों का है जो मूल रूप से समान है मूल अधिकार से किसी एक भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता भले ही योग्यता की दृष्टि से वह कितना भी कम क्यों न हो और इसीलिए अपने सारे नियम कानून बनाने और प्राकृतिक संसाधनों का पूरा प्रबंध करने का अधिकार समाज का ही है राज्य का नहीं। 
आर्थिक न्याय की अवधारणा प्राकृतिक साधनों पर व्यक्ति के स्वामित्व के सवाल को अलग प्रकार से प्रस्तुत करती है इसके अनुसार सारे प्राकृतिक संसाधनो पर सब लोगों का समान मूलभूत अधिकार है जो सबका समान है।  इस अधिकार का संबंध व्यक्ति की योग्यता क्षमता मेहनत या अन्य किसी भी आधार पर घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। 
इसलिए न्याय के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों पर एक व्यक्ति का यह आर्थिक अधिकार केवल ओसत सीमा तक ही माना जा सकता है क्योंकि इससे अधिक मात्रा पर अधिकार मान लेने से किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होगा जो उसके साथ न्याय नहीं हो सकता। 
इसका मतलब यह हुआ कि न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति को ओसत सीमा तक निजी संपत्ति रखने का मूलभूत अधिकार होना चाहिए और किसी भी आधार पर व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। 
हमको हमेशा यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का असली मापदंड केवल धन है जिस व्यक्ति के पास प्राकृतिक संसाधनों का जितना मालिकाना हक होगा वह आदमी उतना ही स्वतंत्र होगा इसी प्रकार जिस आदमी के पास प्राकृतिक संसाधनों पर कोई मालिकाना हक नहीं होगा वह व्यवहारिक नजरिए से पूरी तरह गुलाम होगा। 
मार्क्सवादी दृष्टि से यदि हम सारे प्राकृतिक संसाधनो का मालिक राज्यसत्ता को मान लेते हैं तो समाज व्यावहारिक दृष्टि से निश्चित रूप से सत्ता का गुलाम बनकर रह जाएगा और सत्ता के हर आदेश को उसे मानना ही होगा समाज के सारे नियम कानूनों के निर्माण में भी समाज की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी अर्थात उसकी स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। 
यदि हम मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले किसी भी देश के ऊपर नजर डालें तो यह सच साफ तौर पर देखा जा सकता है राज्यसत्ता कभी भी प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा प्रबंधन नहीं कर सकती इसका अच्छा प्रबंधन तभी हो सकता है।  जब समाज में सभी लोगों को उनकी योग्यता क्षमता आवश्यकता रुचि स्वभाव और अन्य किसी भी विशेषता के आधार पर अर्थव्यवस्था में अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाने का अवसर मिले। 
लेकिन आर्थिक न्याय की अवधारणा मूल रूप से केवल औसत सीमा तक ही प्राकृतिक संसाधनों पर एक व्यक्ति का मूल अधिकार मांगते हुए सब लोगों को समान रुप से अपनी योग्यता के अनुसार अपना कार्यक्षेत्र चुनने की पूरी आजादी प्रदान करती है इससे हर आदमी अपनी रुचि के अनुसार अपनी भूमिका खुद ही चुन देगा और वही भूमिका उसके लिए और पूरे समाज के लिए भी कल्याणकारी और सर्वश्रेष्ठ होगी। 
लेकिन ऐसी स्वतंत्रता मिलने के बाद भी सब लोग प्राकृतिक संसाधनों का समान रुप से सही प्रबंध नहीं कर सकते जिनमें अधिक योग्यता होगी वह बहुत अच्छा प्रबंध करके भारी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं जबकि कम क्षमता रखने वाले दूसरे लोग उनकी तुलना में बहुत कम संपत्ति ही अर्जित कर पाएंगे. इसलिए कुछ समय के बाद ही तुम दोनों के पास संपत्ति की मात्रा में भारी अंतर आ जाएगा.
लेकिन न्याय के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों की समान मात्रा के मूल अधिकार को अनदेखा नहीं किया जा सकता इसलिए हमको यह मानना चाहिए की एक व्यक्ति के पास ओसत सीमा तक संचित किया गया धन पर ही उसका मालिकाना हक है और इससे अधिक धन का व्यक्ति मालिक नहीं बल्कि केवल समाज का कर्जदार है। 
इसलिए न्याय की दृष्टि से ओसत सीमा से अधिक मूल्य की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और ब्याज से होने वाली आईको भी समाज की सामूहिक आए माना जाना चाहिए इसलिए इसका वितरण सारे लोगों में बिना किसी भेदभाव के समान रुप से होना चाहिए यह लाभ व्यवस्था से मिला हुआ अतिरिक्त लाभ है जिसका किसी भी व्यक्ति की मेहनत से कोई संबंध नहीं है। 
विशेष बात यह भी है कि आर्थिक न्याय की अवधारणा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बनाए हुए नियमों के अनुसार अपना क** करके संपत्ति अर्जित करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार उसे उपभोग करने की भी पूरी आजादी मिलनी चाहिए इसमें भी उस पर किसी भी प्रकार की रोक रोक लगाना न्याय की दृष्टि से पूरी तरह गलत होगा। 
इसलिए किसी व्यक्ति ने कितना कमाया और कितना खाया इसका हिसाब किताब रखने की भी कोई जरूरत नहीं है केवल अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग कर लेने के बाद जो धन शेष बचता है उसे ही हम संपत्ति कहते हैं और केवल उसी का वास्तविक अर्थात सत की जानकारी समाज को दी जानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को बची हुई संपत्ति को छिपाने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए इस बचे हुए धन की एक निश्चित मात्रा पर भी किसी प्रकार का कोई कर नहीं होना चाहिए.
यह व्यवस्था बहुत ही अद्भुत होगी क्योंकि तब आज की तुलना में कोई भी क** करना बहुत आसान हो जाएगा अनेक प्रकार के टैक्स आज किसी भी प्रकार का कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं उनके क*** शासन प्रशासन का हस्तक्षेप अनेक प्रकार की खराब स्थितियां पैदा करता है इसीसे भ्रष्टाचार कालाधन और अनेक प्रकार की बेईमानी झूठ और षड्यंत्र समाज में जन्म लेते हैं। 
लेकिन संपत्ति कर को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के करों के समाप्त हो जाने से हर प्रकार के क्षेत्र में क** करना बहुत ही सरल हो जाएगा उद्योग व्यापार क्षेत्र क्या सेवा का कोई भी क्षेत्र करने की पूरी आजादी हर आदमी को मिल जाएगी शासन-प्रशासन की कोई दखलंदाजी नहीं होगी और हर व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार आजीविका अपनाने और उपयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा। 
इसकी मुख्य बात यह भी है जिस पर अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिए संपत्ति कर केवल एक सीमा से अधिक संपत्ति पर लगेगा इसलिए सामान्य व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं रह जाएगा और केवल अति संपन्न लोगों को ही बहुत कम मात्रा में संपत्ति कर लगेगा जिसे वह बहुत ही आसानी से द* सकेंगे इसके लिए उनको किसी भी प्रकार का झूठ अदाओं पर या षड्यंत्र का रास्ता नहीं अपनाना होगा वह अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे.
इसमें यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों की कार्यक्षमता कम होगी या जो लोग कम उपभोग करके ही अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे उनको भी लाभांश के रूप में इतना पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होता रहेगा की वह भी अभाव से पूरी तरह मुक्त रहेंगे और उन्हें भी वास्तविक तौर पर स्वतंत्रता और सम्मान के साथ सहज रुप से सुख शांति का जीवन जीने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। 
इस प्रकार कोई भी व्यक्ति ने केवल मार्क्सवाद से न्याय पूर्ण अर्थ व्यवस्था की अच्छी तरह तुलना कर सकता है बल्कि वह वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भी इसकी गहराई से तुलना कर सकता है। 
अमीरी रेखा बननी चाहिए यह न्याय पूर्ण अवधारणा का एक घोषवाक्य या स्लोगन है जिस का एकमात्र उद्देश्य इस जटिल आर्थिक दर्शन को सरल रूप में आम व्यक्ति की समझ में आने लायक बनाने के लिए किया गया है। 
आर्थिक न्याय दर्शन की मूल मान्यताऐं। 

१-- अमीरी रेखा बननी चाहिए अर्थात ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का अधिकार हर आदमी को होना चाहिए जिस पर किसी प्रकार का कोई कार भी नहीं लगाया जाए। 
२- अमीरी रेखा से ऊपर की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए। 
३- आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के घरों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 
४- संपत्तिकर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च तक आ जाना चाहिए। 
५- शेष बचे हुए धनको सामूहिक रूप से व्यवस्था से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ माना जाना चाहिए जिस पर सब लोगों का समान अधिकार है। 
६- इसलिए इस शुद्ध सामूहिक लाभ को सब लोगों में समान रूप से बिना किसी भेदभाव के लाभांश के रुप में बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए। 

आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस प्रकार के वितरण से समाज मार्क्सवाद की राज्य की गुलामी और पूंजीवाद की पूंजी की गुलामी दोनों से मुक्त हो जाएगा और हर व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्वतंत्रता बिना किसी भेदभाव के निरंतर आसानी से मिलती रहेगी। 
प्राकृतिक संसाधनों पर मनमानी लूट करने की भावना अर्थात अति धन संग्रह करने की मनुष्य की लोभ लालच की दुष्ट प्रवृत्ति पर न्याय का अंकुश लग जाएगा प्रकृति के साथ न तो किसी प्रकार का संघर्ष होगा और ना ही किसी प्रकार का असंतुलन आपस में भी पूरी तरह सद्भावना पूर्ण और पूर्णता दिए हुए होंगे किसी का किसी से कोई टकराव नहीं होगा सब लोग सुख शांति संपन्नता संतुष्टि आत्मीयता और प्रेम के साथ अपना अपना जीवन जी सकेंगे। 
व्यक्ति और समाज अर्थात सामूहिकता और निकिता के बीच भी समझ में हो जाएगा और दोनों की अपनी-अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व के लिए दूसरी ओर से किसी भी प्रकार का भय अथवा आशंका नहीं रहेगी। 
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