आयकर का विनाशकारी प्रावधान।
अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर उससे निरंतर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए
रोशन लाल अग्रवाल (सलेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय)
वैसे तो हमारे देश की संपूर्ण कर प्रणाली ही अत्यंत विनाशकारी है किंतु आयकर का प्रावधान महाविनाशकारी है क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था में हो रहे अनेक भयानक घोटालों फर्जीवाड़े और समाज को धोखा देने वाले अनेक षड्यंत्रों से भी अधिक गहरा षड़यंत्र है।
इसकी गणना के सारे मापदंड पूरी तरह झूठे जटिल अंतर्विरोध अस्पष्ट भ्रमंपूर्ण अनैतिक अन्याय पूर्ण कालेधन पैदा करने वाले हैं।
आजकल का एक बहुत षडयंत्र पूर्ण उदेश्य अति संपन्न लोगों की संपत्ति से समाज का ध्यान हटाना और समाज के मध्यमवर्ग को उभरने से रोकना और उसका शोषण करना है।
समाज हित में यह आवश्यक है कि झूठ पर आधारित इन सभी कानूनों को समाप्त कर केवल अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए संपत्ति कर से अधिक व्यावहारिक सरल स्पष्ट पारदर्शी और सकोई भी दूसरा नहीं हो सकता।
अर्थव्यवस्था पर विचार करते समय यह प्रश्न बड़ी गंभीरता के साथ सामने आता है कि व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए या नहीं.
कई विचारधाराएं निजी संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह गलत मानते हुए उसे अमान्य करती हैं जबकि कुछ दूसरी विचारधाराएं एक व्यक्ति को असीमित संपत्ति संग्रह के अधिकार को उचित ठहरातीे हैं.
मेरी राय में हर नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का मूलभूत अधिकार अवश्य होना चाहिए लेकिन यह अधिकार स्थाई नहीं बल्कि अस्थाई ही होना चाहिए।
यह अधिकार हर व्यक्ति को जन्म से मिल जाना चाहिए और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाना चाहिए।
इस आधार पर सभी लोगों के संपत्ति अधिकार का एक या 2 वर्ष की अवधि में निरंतर नवीनीकरण होते रहना चाहिए।
औसत सीमा से अधिक संपत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए बल्कि अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए इसलिए इसे अमीरी रेखा का नाम दिया जा सकता है।
इसलिए अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर उससे निरंतर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए और संपत्ति कर के रूप में प्राप्त होने वाली राशि को पूरे समाज की संयुक्त आय माना जाना चाहिए।
संपत्ति कर को छोड़कर आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के कर पूरी तरह गलत अनैतिक आधारहीन अन्याय पूर्ण भ्रामक झूठ और मक्कारी के अतिरिक्त समाज में भयानक विघटन शोषण और टकराव पैदा करते हैं इसलिए उनको होना ही नहीं चाहिए।
संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और शेष राशि को देश के सारे नागरिकों में लाभांश के रुप में बराबर बराबर वितरित किया जाना चाहिए।
अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर और सब लोगों को समान लाभांश का प्रावधान पूरी व्यवस्था में न केवल व्यक्ति के लोभ लालच की प्रवृत्ति पर विवेकपूर्ण और न्याय पूर्ण अंकुश का काम करेगा बल्कि इससे हर व्यक्ति का जीवन पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा।
आज सभी लोग राजनीति में विकल्प तलाश रहे हैं जबकि सारी समस्याऐं गलत अर्थ नीतियों का परिणाम है हमारी अधिकांश समस्याएं मनुष्य की लालची और स्वार्थ पूर्ण प्रवृत्ति का परिणाम है और इनपर न्याय के अंकुश की आवश्यकता है जो वर्तमान व्यवस्था लगा पाने में असमर्थ है।
सारा टकराव केवल आर्थिक है और इसे अध्यात्म से जोड़ना व्यर्थ है। सवाल नीयत का नहीं युक्ति का है। न्याय के अतिरिक्त सामंजस्य का कोई मार्ग नहीं है।
जिस व्यवस्था में एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की कोई अधिकतम सीमा ही न हो उसमें कमजोर व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों (हितों )की रक्षा का कोई रास्ता नहीं बचता।
आज विश्व अर्थव्यवस्था के कटु सत्य को नकार कर किसी भी प्रकार की स्थानीय व्यवस्था कतई नहीं बनाई जा सकती
समाज की सज्जन शक्ति को एक सूत्र में बांधने की सामर्थ्य भी केवल न्याय में ही है।
वर्तमान व्यवस्था तो न्याय के मूल प्रश्न को भी पूरी तरह उपेक्षित कर रही है।
इस उपेक्षा का कारण अज्ञान भी है और षड्यंत्र भी।
मेरा मानना तो यही है कि न्याय पूर्ण आर्थिक अधिकार ही आज की सारी समस्याओं का एकमात्र स्थाई सरल और स्पष्ट समाधान है।
अमीरी रेखा एक व्यक्ति के न्याय पूर्ण संपत्ति संग्रह के अधिकार की अधिकतम सीमा है और अब इसे स्वीकार किए बिना समाज में न्याय और शांति की स्थापना पूरी तरह असंभव है।
सारा टकराव केवल आर्थिक है और इसे अध्यात्म से जोड़ना व्यर्थ है। सवाल नीयत का नहीं युक्ति का है। न्याय के अतिरिक्त सामंजस्य का कोई मार्ग नहीं है।
जिस व्यवस्था में एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की कोई अधिकतम सीमा ही न हो उसमें कमजोर व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों (हितों )की रक्षा का कोई रास्ता नहीं बचता।
आज विश्व अर्थव्यवस्था के कटु सत्य को नकार कर किसी भी प्रकार की स्थानीय व्यवस्था कतई नहीं बनाई जा सकती
समाज की सज्जन शक्ति को एक सूत्र में बांधने की सामर्थ्य भी केवल न्याय में ही है।
वर्तमान व्यवस्था तो न्याय के मूल प्रश्न को भी पूरी तरह उपेक्षित कर रही है।
इस उपेक्षा का कारण अज्ञान भी है और षड्यंत्र भी।
मेरा मानना तो यही है कि न्याय पूर्ण आर्थिक अधिकार ही आज की सारी समस्याओं का एकमात्र स्थाई सरल और स्पष्ट समाधान है।
अमीरी रेखा एक व्यक्ति के न्याय पूर्ण संपत्ति संग्रह के अधिकार की अधिकतम सीमा है और अब इसे स्वीकार किए बिना समाज में न्याय और शांति की स्थापना पूरी तरह असंभव है।
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