Tuesday, February 27, 2018

संपत्ति बड़ी या ज्ञान


एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था में ज्ञान का सर्वोपरि होना आवश्यक माना जाता है लेकिन आज ज्ञान संपत्ति का गुलाम बन चुका है और यही वर्तमान व्यवस्था की सबसे भयानक और बिगड़ती स्थिति का कारण है धन पर ज्ञान का नियंत्रण होना ही चाहिए।
मेरे निष्कर्ष के अनुसार तो धन पर ज्ञान का नियंत्रण केवल अमीरी रेखा के द्वारा किया जाना ही सबसे श्रेष्ठ रास्ता है। यदि किसी अन्य विद्वान के पास इससे कोई अच्छा रास्ता हो तो उसे अवश्य बताने का कष्ट करें। समाज के व्यापक कल्याण के लिए उसकी अत्यंत जरूरत है।
१ संचित धन से मनचाही वस्तु तुरंत खरीदी जा सकती है और उसके उपयोग और उपभोग का आनंद लिया जा सकता है यह सही है।
लेकिन धन केवल संचित श्रम नहीं है बल्कि इसका भारी संचय धन से ब्याज के रुप में प्राप्त होने वाला ब्याज होता है। इसका श्रम से कुछ भी संबंध नहीं होता और बड़े-बड़े उद्योग धंधे लगाने के लिए अनेक लोग ब्याज देकर पूंजी प्राप्त करते हैं और ऋण देने वाले व्यक्ति को निरंतर ब्याज देते रहते हैं। धन का विशाल संचय श्रम की आय से नहीं बल्कि ब्याज कि ऐसे ही होता है।
बिना पूंजी के ज्ञान पंगु होता है और उससे बहुत कम आय ही प्राप्त की जा सकती है लेकिन ज्ञान और पूंजी के सहयोग से ही बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं जिनमें ज्ञानी नौकर होते हैं और मालिक पूंजी लगाने वाले लोग।
जैसे उदाहरण के तौर पर मुकेश अंबानी के यहां उससे कई गुना बुद्धि रखने वाले लोग नौकरी करते हैं और मैं मुकेश अंबानी से जितनी नौकरी लेते हैं उससे कई गुना फायदा मुकेश अंबानी को मिलता है।
किसी भी मामले में निर्णय करने का अंतिम अधिकार ज्ञानियों की फौज को नहीं बल्कि अज्ञानी मालिक को होता है जो दूसरों के ज्ञान का प्रयोग विनाश करने के लिए भी करने के लिऐ स्वतंत्र (उदंड) होता है।
बिना श्रम का लाभ केवल ब्याज होता है जिसका श्रम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। यह ब्याज देने वाले व्यक्ति के शोषण से प्राप्त होता है।
अर्थव्यवस्था हमेशा पूंजी और ज्ञान के बलपर चलती है और अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूंजी के मालिक निर्धारित करते हैं ज्ञानी नहीं।
ब्याज के रुप में पूंजीपति व्यक्ति को मिलने वाला लाभ निरंतर उसकी पूंजी को बढ़ाता रहता है जो पूरे समाज को अत्यंत दरिद्रता अपमान और गुलामी में जीने के लिए बाध्य कर देता है।
कुछ महाज्ञानी पूंजीपतियों के नौकर बन कर तुलनात्मक रुप से बेहतर जीवन पा जाते हैं लेकिन पूंजी पतियों से बहुत नीचे ही रहते हैं। जबकि बाकी ज्ञानियों को तो दर दर की ठोकर भी खानी पड़ती है।
किंतु एक भी पूंजीपति अभाव में जीने के लिए मजबूर नहीं होता। असली मालिक वही होता है अर्थात बाकी लोग उस के गुलाम होते हैं।
आपका निष्कर्ष क्या है यह आपको जरूर बताना चाहिए और यदि यह निष्कर्ष सही हो तो पूंजी पर विवेकपूर्ण अर्थात न्याय की नकल जरूर डाली जानी चाहिए अर्थात अमीरी रेखा बनाई जानी चाहिए यह समाज की सर्वोच्च और अनिवार्य आवश्यकता है।

Sunday, February 25, 2018

मेरी तो सत्य नैतिकता और न्याय में विश्वास रखने वाले सभी लोगों से यही अपील है कि आप न्याय नैतिकता ईमानदारी पारदर्शिता जैसे समाज की आधारभूत मूल्यवान परंपराओं को बचाइए।

आज मैं, कल दिनांक 24 फरवरी से गंगानगर राजस्थान में प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन नामक संगठन द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में अपने साथियों के साथ आया हुआ हूं। कार्यक्रम का मुख्य विषय किसानों की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उनकी समस्याओं पर विचार करना और रासायनिक जहरीली खेती की बजाए प्राकृतिक खेती के द्वारा विषमुक्त उत्पादन का महत्व बताना, सरकारों द्वारा उद्योगपतियों के अरबों खरबों रुपए के कर्जो को माफ करना पक्षपातपूर्ण सहायता और छूट देना लेकिन किसानों के छोटे-छोटे कर्जों को माफ करने की बजाय उनको धोखा देना जैसी समस्याओं पर विचार करना है। लेकिन अधिकांश लोग समस्याओं के समाधान पर बोलने की बजाय कृषि का वाजिब मूल्य दिलाने की बात कर रहे हैं। जिसका कोई भी तर्कसम्मत समाधान सामने नहीं है।
इसका कारण यह है कि सामान्यतया लोग वर्तमान पूंजीवादी बाजार व्यवस्था की बेईमानी को समझते ही नहीं हैं क्योंकि यह समझाया जाता है कि किसी भी चीज के बाजार मूल्य मांग और पूर्ति पर निर्भर करते हैं लेकिन यह नहीं समझाया जाता की मांग और पूर्ति को भारी पूंजी के बल पर कृत्रिम रूप से घटाया और बढ़ाया जा सकता है और यही बेईमानी मुक्त बाजार व्यवस्था कर रही है।
छोटे-छोटे गरीबी और अभाव की मार झेलते अभावग्रस्त किसानों की उदारता और नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था को देख कर आश्चर्य और खुशी भी होता है और दुख भी क्योंकि भारत के किसानों में नैतिक मूल्यों की जो गहरी आदत पड़ी हुई है कि किसी से कर्जा लेकर उसे डुबाया नहीं जाना चाहिए उसे वर्तमान मजबूरियों के बाद भी वह उसे सही मानवता है। लेकिन दूसरी ओर अरबपति और खरबपति बड़े बड़े पूंजीपति तथाकथित कारपोरेट (लैंड लार्ड) किसानों और उद्योगपतियों के द्वारा शासन और प्रशासन की बेईमानी और मिलीभगत से अनेक अन्यायपूर्ण अनैतिक और निजी संपत्ति की गोपनीयता जैसे झूठे कानूनों के द्वारा षड्यंत्रों और फर्जीवाड़ा करके पूरे समाज को धोखा देकर विलासिता का जीवन जीने वाले धूर्तों मैं बदनियती का खुला अंतर कोई भी समझदार व्यक्ति आसानी से देख सकता है।
यह देख कर भारी दुख होता है कि मानव अधिकारों और नैतिकता का उपदेश देने वाले सरकारी आयोगों और नैतिकता के पुजारी धर्माचार्यों द्वारा किए जाने वाले छल-कपट को यह समाज बिल्कुल अनदेखा कर रहा है जो वास्तव में जघन्य अपराध माना जाना चाहिए।
लेकिन किसान नेता भी कानूनों के नाम पर ईमानदार और नैतिकता में विश्वास रखने वाले इन भोले भाले लोगों को कानूनों के इस छल कपट की जानकारी गरीब बेबस अभावग्रस्त और कर्ज के बोझ से दबे लोगों को नहीं दे पाते क्योंकि इनमें से अधिकांश इस षड्यंत्र को खुद भी नहीं समझ रहे हैं और जो समझ भी रहे हैं वे सही बात बताने की बजाय किसानों को गुमराह करने का गलत रास्ता अपनाते हैं।
मेरी तो सत्य नैतिकता और न्याय में विश्वास रखने वाले सभी लोगों से यही अपील है कि आप न्याय नैतिकता ईमानदारी पारदर्शिता जैसे समाज की आधारभूत मूल्यवान परंपराओं को बचाइए। उससे किसान अपने आप बच जाएगा और जहरीली खेती से भी समाज को मुक्ति मिलेगी।
आज नवयुवकों के सामने भी बेरोजगारी कि जो समस्या मुंह बाए खड़ी है उसका मूल कारण भी पूंजी के बल पर की जाने वाली धोखेबाजी और गोपनीयता के आवरण में छिपी हुई वर्तमान झूठी व्यवस्था है और पारदर्शिता के बिना इस से मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती।
यदि आप पूंजी के अनैतिक खेल को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो अमीरी रेखा बनाने से बेहतर कोई दूसरा सहज सरल और निरापद रास्ता नहीं है।
अमीरी रेखा एक ऐसा रामबाण दार्शनिक और व्यावहारिक इलाज है जो ज्ञात और अज्ञात सभी षड्यंत्रों को पूरी तरह खत्म करने की सामर्थ्य रखता है।

Thursday, February 22, 2018

सामाजिक सुरक्षा की अनिवार्यता


हर व्यक्ति अपने सम्पूर्णजीवन को पूरी तरह भयमुक्त और अभाव मुक्त रखना चाहता है। इसलिए यदि हम समाज में स्थाई शांति की स्थापना करना चाहते हैं तो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण अत्यंत अनिवार्य प्रतीत होता है जो उसे जीवन भर भयमुक्त और अभाव मुक्त रहने का विश्वास दिलाती हो।
यदि हम मानव मनोविज्ञान को गहराई से समझते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि हर व्यक्ति अपने आपको जीवनपर्यंत भयमुक्त और अभाव मुक्त करने के प्रयास में जघन्य अपराध तक कर डालता है इसलिए एक अपराध मुक्त समाज की स्थापना करने के लिए हमें ऐसी सामाजिक सुरक्षा चक्र के निर्माण पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए।
इस प्रकार के सुरक्षा चक्र का आधार व्यक्ति की किसी भी प्रकार की योग्यता क्षमता या अन्य कोई भी विशिष्टता नहीं हो सकती क्योंकि इनका संबंध परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो खुद भी परिवर्तनशील होती हैं। परिस्थितियों की अनिश्चितता के कारण एक अत्यंत संपन्न व्यक्ति अत्यंत निर्धन अत्यंत सक्रिय व्यक्ति अत्यंत निष्क्रिय एक अत्यंत सबल व्यक्ति अत्यंत निर्बल और एक अत्यंत बुद्धिमान और सच्चरित्र माना जाने वाला व्यक्ति अत्यंत बुद्धिहीन और दुश्चरित्र भी माना जा सकता है।
इसलिए यह सामाजिक सुरक्षा चक्र ऐसा होना चाहिए जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को बिना किसी प्रकार की योग्यता क्षमता सक्रियता कर्मठता के बिना केवल मनुष्य होने के कारण प्राप्त हो और हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों की अनिश्चितता के भय से मुक्त रह सके।
लेकिन यह सामाजिक सुरक्षा भी अपराध मुक्त समाज की पक्की गारंटी नहीं हो सकता क्योंकि यह निश्चिंतता की स्थिति भी प्रत्येक व्यक्ति को उस की मूल सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तयों मैं वृद्धि करेंगी।
इसलिए व्यक्ति की नकारात्मक प्रवृतियों पर अंकुश लगाने के लिए नि:शर्त भी नहीं हो सकता अत: हर व्यक्ति पर यह अंकुर भी लगाया जाना चाहिए कि वह कोई ऐसा कार्य न करें जो किसी दूसरे व्यक्ति के इसी प्रकार के सुरक्षा चक्र को हानि पहुंचाता हो। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध किए जाने पर उसके इस सामाजिक सुरक्षा चक्र में अपराध की गंभीरता के आधार पर कटौती भी की जा सकती हो और उसे अन्य लोगों से अलग रखने के लिए उसे सामाजिक बहिष्कार या जेल की सजा भी दी जा सकती हो।
समाज की वर्तमान स्थिति को देखकर इस प्रकार के सामाजिक सुरक्षा चक्र का महत्व समझा जा सकता है। यदि हम अपने ही देश में समाज की स्थिति पर नजर डालें तो लोगों की बहुत बड़ी संख्या नितांत दिन ही दयनीय और दारुण स्थिति का जीवन जीने के लिए मजबूर है जिसे कोई भी संवेदनशील व्यक्ति सही नहीं ठहरा सकता।
लोगों की दयनीय स्थिति अनेक लोगों को अपराध करने के लिए मजबूर और प्रेरित भी करती है और इससे उत्पन्न होने वाला असंतोष और आक्रोश समाज के लिए अत्यंत विनाशकारी भी होता है। इन स्थितियों को देखते हुए इस प्रकार का सामाजिक सुरक्षा चक्र पूरे समाज के लिए अत्यंत हितकारी सिद्ध होगा।
आज की स्थितियों में यह सुरक्षा चक्र पूरी तरह व्यावहारिक भी है क्योंकि आज भौतिक विज्ञान की उन्नति के कारण हर प्रकार का उत्पादन उपभोग की आवश्यकताओं से बहुत अधिक हो चुका है और अनेक प्रकार की उपभोग की वस्तुएं नष्ट करनी पड़ती है अतः यदि समाज मैं लोगों की बहुत बड़ी संख्या पूरी तरह आलसी हो जाए और कोई काम नहीं करें तो भी समाज को शांति पूर्वक चलाने में कोई बाधा नहीं आ सकती।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति भविष्य की असुरक्षा के भय से अपराध की ओर बढ़ता है तो उससे समाज को भारी क्षति और विनाश का सामना करना पड़ सकता है।
इस प्रकार का सामाजिक सुरक्षा चक्र समाज के लिए घाटे का सौदा नहीं हो सकता क्योंकि इससे मनुष्य की लोभ लालच स्वार्थ और धन संग्रह की प्रवृतियों पर एक स्वाभाविक अंकुश का काम करेगा। सभी लोग भी भय मुक्त और अभाव मुक्त जीवन प्राप्त कर सकेंगे।
यह सामाजिक सुरक्षा चक्र हर व्यक्ति को समान रुप से उस के जीवन को न्यूनतम अत्यंत आवश्यक सुविधाओं तक ही सीमित होना चाहिए, ताकि कोई भी सज्जन प्रकृति का व्यक्ति अशक्त होने पर अपने आप को अकेला थका या ठगा हुआ महसूस नहीं कर सके और समाज में सकारात्मक सोच बढ़ सके।
इससे समाज में अत्यंत सुरक्षा का जीवन जीने वाले साधू संतो सन्यासियों फकीरा विधवा स्त्रियों परित्यक्ता अपंग असहाय और अभाव का जीवन जीने वाले लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है और इससे अनेक अत्यंत विचारवान वैज्ञानिक गहरी सोच रखने वाले विचारक भी समाज को प्राप्त हो सकते हैं।
इससे समाज में गरीबी और अमीरी तो अवश्य बनी रहेगी लेकिन अभाव पूर्ण जीवन जीने के लिए कोई भी व्यक्ति मजबूर नहीं होगा इस प्रकार के जीवन की गारंटी हर व्यक्ति को उसके परिवार से मिले या न मिले लेकिन समाज से जरुर मिलनी चाहिए।

बेरोजगारी और कर चोरी


बेरोजगारी और कर चोरी हमारे देश की दो बहुत महत्वपूर्ण और जटिल समस्याएं हैं और दोनों में किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इनका एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध भी है।
आज सब को रोजगार देने की जिम्मेदारी भी सरकार की मान ली गई है और पर्याप्त धन प्राप्त करने के लिए कर लगाना और चोरी को रोकना भी सरकार की ही जिम्मेदारी मानी जाती है। लेकिन सरकार की समस्या यह है कि रोजगार तो सब चाहते हैं किंतु कर कोई भी नहीं देना चाहता।
लेकिन जब सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स लगाती है और उसे वसूलने के लिए कोई कड़ा कदम उठाती है तो समाज में उसके प्रतिद्वंदी छाती पीट पीट कर महंगाई और भ्रष्टाचार का ऐसा पाखंड खड़ा करते हैं कि सरकार हक्की-बक्की रह जाती है और उसे दबाव में आकर पीछे भी हसना पड़ता है।
हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार के पास आनेवाला सारा राजस्व जनता पर टैक्स लगाए बिना नहीं आ सकता और यदि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में राजस्व आ ही नहीं पायेगा तो सरकार रोजगार बढ़ाने या विकास की दूसरी सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए धन कहां से लाएगी और बिना धन आए कोई भी योजना पूरी कहां से होगी?
सरकार भी समस्या की कठिनाई को अच्छी तरह समझती है लेकिन सत्ता में आने के लिए सारे राजनीतिक दल समाज के सामने झूठ बोलते रहते हैं और देश की नादान जनता ही नहीं बल्कि देश के सारे बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ भी जनता के सामने सच्चाई रखने की बजाय उसे गुमराह करते रहते हैं और अधिकांश लोग तो इसकी असलियत को समझते हुए भी इसे समझना नहीं चाहते।
इसका परिणाम यह होता है कि चुनावों में जो राजनीतिक दल जनता को झूठे सपने अधिक धूर्तता के साथ दिखा सकता है और जनता को उसका विश्वास भी दिला सकता है, वही सत्ता में आ जाता है। उस समय तो वोट मांगने वालों से कोई भी समझदार मतदाता यह नहीं पूछता कि जो वायदे वह कर रहा है उनको पूरा करने के लिए उसके पास धन कहां से आएगा और न ही झूठे वादे करने वाला व्यक्ति सच को सामने लाना चाहता है।
लेकिन बाद में जब जनता को दिए गए वायदे पूरे नहीं होते तो झूठे सच्चे तरह तरह के आरोप सत्ता पर बैठे हुए लोगों पर लगने लगते हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग भी नए नए झूठे सपने दिखा दिखा कर अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और अगले चुनाव में फिर वही पाखंड का खेल नई सत्ता का आधार बन जाता है।
लेकिन कठिनाई केवल इतनी नहीं है बल्कि यह भी है कि सामान्य जनता इस खेल को भले ही नहीं समझती हो किंतु अपने आप को बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ मानने वाले लोग आम जनता को भी शिक्षित नहीं करना चाहते। सत्ता के खेल में लगे हुए राजनीतिक या गैर राजनीतिक कहलाने वाले लोग समस्या के समाधान पर विचार भी नहीं करना चाहते।
अतः माना जा सकता है कि कि या तो वे सब मूर्ख है या धूर्त और सारे राजनीतिक दलों व बुद्धिजीवियों ने जनता को मूर्ख बनाकर लूटते रहने का एक चक्रव्यूह बना रखा है जिसमें सारे राजनीतिक दल शासक प्रशासक समाजसेवी और सारे बुद्धिजीवी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपराधी हैं।
लेकिन मेरा सवाल यह है कि वर्तमान व्यवस्था जनता को लूटने का एक झूठा षड्यंत्र तो है और उसे अधिक धोखा देने योग्य बनाने के लिए उसका नाम लोकतंत्र भी रख दिया गया है लेकिन समाज में सारे लोग तो झूठे और अपराधी नहीं हो सकते तो फिर जो लोग वास्तव में सच के रास्ते पर चलना चाहते हैं वे लोग इस षड्यंत्र के शिकार क्यों हो जाते हैं? क्या यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है?
इसका उत्तर यह है कि अपने आप को चिंतक विचारक विशेषज्ञ और ज्ञाता मानने वाले लोग समाज की इस मूल समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं और इसी कारण समाज की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है।
समाज में फैली भयानक आर्थिक विषमता गरीबी अभाव बेरोजगारी परस्पर टकराव विवाद विरोध और विघटन जैसी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान आर्थिक न्याय है और जब तक यह लोगों की समझ में नहीं आता तब तक सत्ता और संपत्ति का यह गंदा खेल चलता रहेगा और विशाल निर्दोष जन समुदाय धूर्तों और पाखंडियों के षडयंत्रों का शिकार होता रहेगा यदि मुक्ति चाहते हैं तो फिर सबको आर्थिक न्याय को समझना और उसके बताए रास्ते पर चलना होगा।

यह कैसी दुनिया है?


पिछले 3 सालों में हमारे देश से 7000 से भी अधिक अति संपन्न लोग विश्व के दूसरे देशों में जा चुके हैं और उनमें से कई लोगों ने तो इस देश में हजारों करोड़ रुपयों के कई कई घोटाले करके इस देश की जनता को भयानक धोखा भी दिया है।
लेकिन आश्चर्य की बात है कि इन धोखेबाजों को दुनिया के दूसरे विकसित कहे जाने वाले और आदर्श माने जाने वाले देशों में बहुत ही सम्मानजनक ढंग से जगह मिल रही है मानो कोई उनके वहां आने का इंतजार कर रहा हो।
अर्थात एक देश में जघन्य अपराध करके और पूरे समाज को धोखा देकर भागे हुए अपराधी को अपना जीवन जीने में कोई कठिनाई होना तो दूर और भी ज्यादा सम्मानजनक ढंग से जीने का अवसर दिया जा रहा है।
ऐसी स्थिति में सोचने की बात है कि विश्व का कोई भी अपराधी अपराध करने के लिए प्रेरित होगा या भयभीत होगा यह महत्वपूर्ण प्रश्न दुनिया के सभी विचारवान लोगों के सामने लाया जाना चाहिए।
पूरी दुनिया की व्यवस्था का निर्माण आम जनता के सुख के लिए किया जा रहा है या दुनिया को अपराधियों का स्वर्ग बनाने के लिए किया जा रहा है?
यदि वैश्वीकरण का अर्थ दुनिया में सुख शांति सद्भाव विश्वास सुरक्षा समृद्धि शांति और संतुलन के लिए करने की बजाय अपराधियों को पूर्ण निरंकुश करने के लिए किया जा रहा हो तो फिर इस विश्व व्यवस्था के सूत्रधार और संचालक मानवता के सबसे बड़े शत्रु हैं।
विजय माल्या या नीरव मोदी आदि जो लोग अब धोखेबाजी का पर्याय या प्रतीक बन चुके हैं वे इंग्लैंड स्विट्जरलैंड अमेरिका पुर्तगाल फ्रांस अथवा दुनिया के अन्य किसी भी देश में डंके की चोट पर स्वतंत्र घूम सकते हैं तो यह स्थिति सबके लिए शर्मनाक है। फिर क्या ऐसी दुनिया की कल्पना करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से अपना आदर्श मानना उचित ठहराया जा सकता है?
कोई भी विवेकशील व्यक्ति वैश्वीकरण के नाम से मानवता के विरुद्ध रचे जाने वाले इस षड्यंत्र को अपना समर्थन नहीं दे सकता और ना ही कोई व्यक्ति किसी भी दृष्टिकोण से इसे सही ठहरा सकता है।
इसलिए हमारे देश या दुनिया के किसी भी देश से कोई भी व्यक्ति षड्यंत्रकारी धोखेबाज आतंकवादी या किसी भी प्रकार के अपराधी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी देश में शरण नहीं मिलनी चाहिए और उसे मानवता का शत्रु घोषित किया जाना चाहिए।
जो देश इस प्रकार के मानवता के शत्रुओं को अपने यहां शरण देता हो उसे भी मानवता का शत्रु माना जाना चाहिए और उसका अस्तित्व धरती से मिटा दिया जाना चाहिए। लेकिन आज जो हो रहा है वह स्पष्ट रुप से कुछ षडयंत्रकारियों द्वारा रचे गए षड्यंत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं माना जा सकता।
यह स्थिति पूंजीवाद, राष्ट्रवाद या लोकतंत्र चाहे किसी भी नाम से क्यों न बनाई जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें किसी भी गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए अन्यथा एक जिम्मेदार और सज्जनता का जीवन जीने वाला हर व्यक्ति, अपराधी बनने के लिए मजबूर हो जाएगा और उसका अंतिम परिणाम क्या होगा यह आसानी से समझा जा सकता है।
कोई भी समझदार व्यक्ति यह बात आसानी से समझ सकता है कि आज पूरी दुनिया में हो रहे अपराधों का मूल कारण सीमाहीन संपत्ति का मालिक बनने की लोभ लालच के दुष्प्रवृत्ति ही है और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बड़े से बड़ा कुकर्म पाप षड्यंत्र या विश्वासघात करने की प्रेरणा भी इसी से मिलती है तो क्या फिर पूरे समाज से इस को बचाने के लिए सीमाहीन संपत्ति अधिकार की गलत अवधारणा को पूरी तरह नहीं ठुकरा दिया जाना चाहिए¿
इसलिए यदि हम पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में बनाना चाहते हैं तो फिर हमें गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा ही बनानी होगी ताकि कोई भी व्यक्ति अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति का मालिक बनने का विचार ही अपने दिमाग से बाहर निकाल दें और लोभ लालच या स्वार्थ से अंधा होकर किसी भी प्रकार का अपराध करने के लिए प्रेरित ही न हो।
इसलिए सभी विचारवान लोगों को यह स्वीकार करना पड़ेगा की अमीरी रेखा की अवधारणा आज पूरी दुनिया की अनिवार्य आवश्यकता स्वीकार की जानी चाहिए ताकि अगले महाविनाश से पूरी पृथ्वी को बचाया जा सके और सभी लोग भय मुक्त अभाव मुक्त एवं संतोष सम्मान समृद्धि स्वतंत्रता सद्भाव विश्वास और सुख शांति का जीवन सहजता से जी सकें।
समाज के हर विचारवान व्यक्ति को जय अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भौतिक विज्ञान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग तभी वरदान बन सकता है जब उसके दुरुपयोग पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके अन्यथा यह ज्ञान ही सबसे बड़ा अभिशाप सिद्ध होगा।

Wednesday, February 21, 2018

समाज की समस्या समाज का समाधान


सामाजिक व्यवस्था मूल रूप से एक व्यापक समझोता है जिसका उद्देश्य सब लोगों के हितों में न्याय पूर्ण सामंजस्य की स्थापना करके सभी लोगों को भयमुक्त और अभाव मुक्त जीवन प्रदान करना है। लेकिन यह उद्देश्य आपस में लड़कर या धोखा देकर नहीं बल्कि सत्य और न्याय के आधार पर शांति और सहमति पूर्वक ही प्राप्त किया जा सकता है।
हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसे कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक उपभोग के साधन प्राप्त हो लेकिन सामाजिक दृष्टि से हर व्यक्ति को उसका समान मूलभूत अधिकार अवश्य प्राप्त हो और उससे अधिक उपभोग के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र भी हो।
इसलिए यह अत्यंत जरुरी है कि सामाजिक व्यवस्था से मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का वितरण पूरी तरह पारदर्शी सत्य और न्याय की कसौटी पर बिल्कुल खरा होना चाहिए। उसके बिना लोगों में कभी भी विश्वास सद्भाव सहयोग और प्रेम के संबंध नहीं बन सकते और समाज में सुख शांति संतुष्टि और समृद्धि भी नहीं आ सकती।
लेकिन व्यवस्था से मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का न्यायपूर्ण वितरण कैसे किया जा सकता है इसे पूरी स्पष्टता के साथ समझा जाना चाहिए ताकि कोई भी कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति के शोषण का शिकार न हो और इसके कारण समाज में किसी भी प्रकार का विवाद टकराव युद्ध और विनाश न हो सके।
इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अर्थव्यवस्था से मिलने वाले अतिरिक्त लाभ को ठीक प्रकार से समझ सके और अज्ञान के कारण या स्वार्थवश गलत वितरण के शिकार न हो। लेकिन यह गलत वितरण ही आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है।
अर्थव्यवस्था धन का उत्तम प्रबंध मात्र होती है जिसमें सभी लोग अपनी अपनी योग्यता क्षमता रुचि और आवश्यकता के अनुसार भूमिका प्राप्त होनी चाहिए और उसे उसके द्वारा की गई मेहनत के अनुसार न्याय पूर्ण प्रतिफल भी प्राप्त होना चाहिए।
अर्थव्यवस्था के दो मूल तत्व होते हैं पूंजी और मेहनत। सारे प्राकृतिक संसाधन ही पूंजी होते हैं और इन पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है। लेकिन मेहनत का संबंध हर व्यक्ति की योग्यता क्षमता आवश्यकता रुचि और स्वतंत्रता से होता है अर्थात किसी भी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह क्या करें कितना करें और क्या न करें। उसे कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। केवल समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना चाहिए और उनको तोड़ने पर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।
लेकिन हमारी वितरण व्यवस्था में न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति को सामूहिक पूंजी से मिलने वाले लाभ में पूरी तरह समान हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है इसलिए उससे मिलने वाले लाभ पर भी सब का समान अधिकार होना चाहिए।
पूंजी या संपत्ति से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ ही ब्याज होता है जिसका व्यक्ति की मेहनत से कोई संबंध नहीं होता इसलिए न्यायपूर्ण वितरण में पूंजी से मिलने वाले लाभ को निकालकर शेष लाभ को व्यक्ति का उसकी मेहनत से मिला हुआ लाभ माना जाना चाहिए।
पूंजी से मिलने वाले लाभ मैं ऐसी व्यवस्था पर होने वाले खर्च को काटकर शेष शुद्ध लाभ को सभी लोगों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए।
व्यवस्था से मिलने वाला जेल लाभ हर व्यक्ति का समान और मूलभूत अधिकार है जो प्राकृतिक संसाधनों पर समान स्वामित्व के कारण मिलना चाहिए लेकिन वर्तमान व्यवस्था में लोग इस समान लाभ के अधिकार से वंचित हैं और यही अनेक समस्याओं का कारण है।
इस समस्या का समाधान यही है कि औसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए और सरकार के बजट का खर्च काटकर शेष राशि को सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए।

विश्व में बढ़ता अलगाववाद


(BBC रिपोर्ट)
गत दिनों BBC की हिंदी सेवा पर प्रसारित रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व के अनेक देशों में अलगाववाद तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसमें दुनिया के सभी जाने-माने देश जैसे फ्रांस इंग्लैंड अमेरिका पाकिस्तान और भारत आदि सभी शामिल हैं। जनता मैं बढ़ते अलगाववाद का मुख्य कारण आर्थिक असंतोष या अपनी पहचान का संकट है।
अलगाववाद की मांगे सभी देशों में अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों के द्वारा उठती रहती हैं और इन पर नियंत्रण करने के लिए या तो उन क्षेत्रों में लोगों द्वारा मांगी जाने वाली कुछ सुविधाओं या अधिकारों को देकर शांत कर दिया जाता है या ताकत के बल पर कठोरता से दबा दिया जाता है।
विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए यू एन ओ की भूमिका भी अन्याय पूर्ण है और वहां पर होने वाले सभी निर्णय भी शक्तिशाली देशों की मन मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि यूएनओ में भी न्याय के लिए कोई स्थान नहीं है।
मेरी समझ में विश्व में बढ़ रहा यह अलगाववाद मूल रूप से आर्थिक अन्याय का परिणाम है और यह दो व्यक्तियों से लेकर पूरी दुनिया मैं फैला हुआ है और अनेक प्रकार की भयानक समस्याओं को जन्म दे रहा है। जिसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और उससे पूरी मानवता भयभीत है।
आज लोगों में आपस में किसी भी प्रकार की वास्तविक सदभावना नहीं है और हर व्यक्ति दूसरों को लूटने के लिए मौके की तलाश में रहता है। सभ्यता और शालीनता भी दूसरों को धोखा देने का हथकंडा बनकर रह गए हैं।
यदि हम पूरे विश्व पटल पर दृष्टि डालें तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि हथियारों के सौदागर ही विश्व शांति के भी सबसे बड़े पुरोधा बने हुए हैं और अपने हथियारों के बल पर किसी भी देश के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आंतरिक व्यवस्था तक करने नहीं दी जा रही है। लोकतंत्र शब्द आज अन्याय बेईमानी और क्रूरता का पर्याय बनकर रह गया है।
आज दुनिया के सभी शक्तिशाली देश अपनी कुटिल नीतियों के नाम पर दूसरे देशों में असंतोष भेदभाव और अराजकता तक पैदा करने के लिए गोपनीय ढंग से प्रयास करते रहते हैं और उसके लिए अपने देश की जनता से छिपाकर भारी मात्रा में धनराशि भी खर्च कर रहे हैं।
सभी देशों में सत्ता के लिए टकराव भी बढ़ रहा है और उसके कारण दुनिया की पूरी राजनीति नितांत घटिया स्तर की ओर बढ़ रही है जिसका अंतिम परिणाम क्या हो सकता है यह कोई भी समझदार व्यक्ति बहुत आसानी से लगा सकता है।
हम इस बात को बहुत आसानी से देख और समझ सकते हैं कि दुनिया के सभी देश आज भयानक आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी अन्याय शोषण असंतोष विवाद विरोध और विघटन की ओर बढ़ रहे हैं। इसे दबाने के लिए हर देश पुलिस और सेना पर भारी धनराशि खर्च कर रहा है और धन की यह मात्रा लगातार बढ़ती ही जा रही है।
अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में किसी भी प्रकार के उत्पादन की कोई कमी नहीं है इसके बावजूद भी हर देश में कितने ही लोग भूख और अभाव के कारण अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं क्या यह स्थिति मानवता के प्रति अपराध नहीं है?
समस्याओं की यही सूची और भी बहुत लंबी बनाई जा सकती है लेकिन हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह होना चाहिए कि इन जटिल समस्याओं का समाधान क्या है?, मनुष्यता को कैसे बचाया जा सकता है और हर व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार भयमुक्त और अभाव मुक्त किया जा सकता है।
विश्व के सभी विद्वान और विशेषज्ञ इस बात को बहुत सरलता से समझ सकते हैं कि समस्या का एकमात्र समाधान आर्थिक न्याय है और जब तक इसे स्थापित नहीं किया जाता तब तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता और कब तक शांति की स्थापना भी नहीं की जा सकती।
समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की न्यायपूर्ण सीमा का निर्धारण अनिवार्य रूप से करना होगा जब तक एक व्यक्ति के संपत्ति संग्रह की न्यायपूर्ण सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता तब तक व्यक्ति से विश्व तक किसी को भी सुरक्षित और समृद्ध जीवन प्रदान नहीं किया जा सकता।
न्याय के आधार पर हर व्यक्ति को अपने द्वारा की गई आय को खर्च करने का पूरा अधिकार स्वतंत्रता पूर्वक दिया जाना चाहिए और संपत्ति संग्रह की सीमा को केवल औसत अधिकार तक ही सीमित किया जाना चाहिए। संपत्ति संग्रह का समान अधिकार है समाज में शांति की स्थापना कर सकता है।
यदि संपत्ति संग्रह की सीमा का निर्धारण बहुत शीघ्र नहीं किया गया तो पूरी मानवता और धरती के लिए भी अत्यंत शीघ्र ही भयावह और विनाशकारी स्थिति बन सकती है क्योंकि भौतिक विज्ञान की उन्नति ही मानवता के लिए वरदान बनने की बजाय अभिशाप बन कर रह जाएगी।
अमीरी रेखा का निर्माण आज विश्व की सर्वोच्च आवश्यकता बन चुका है इस बात को अति संपन्न देशों उनकी सरकारों और विश्व के सबसे धनवान लोगों को भी समझ लेना चाहिए। इसी में उनका भी हित है।

शक्तिशाली संवैधानिक पदों के दुरुपयोग को रोकना चाहते हैं तो अपराधी व्यक्ति की पूरी संपत्ति राजसात की जानी चाहिए।

आज अनेक लोग अपने संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करके समाज को करोड़ों अरबों रुपयों का घोटाला करके कुछ समय के लिए जेल चले जाते हैं और फिर से जेल से बाहर आकर समाज में घोटाले से प्राप्त धन के बल पर ही अपनी मजबूत सामाजिक और राजनीतिक स्थिति प्राप्त भी कर लेते हैं।
जेल के अंदर रहते हुए भी उन्हें वहां पर पांच सितारा होटलों जैसी सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती रहती हैं और व्यवहारिक दृष्टि से उनको यह सजा पुरस्कार से भी अधिक अच्छी सिद्ध होती है। इस प्रकार की सजा से अपराधियों का मनोबल घटने की बजाय बढ़ता है।
इसलिए यदि हम समाज में शक्तिशाली संवैधानिक पदों के दुरुपयोग को रोकना चाहते हैं तो अपराधी व्यक्ति की पूरी संपत्ति राजसात की जानी चाहिए।
व्यावहारिक दृष्टि से अरबों रुपयों का घोटाला करने वाले व्यक्ति को कुछ लाख रुपए का अर्थदंड सजा न होकर पुरस्कार होता है

Tuesday, February 20, 2018

मतदाता की अज्ञानता


कोई भी विचारवान और तटस्थ व्यक्ति देश की राजनीति के चरित्र और दिशा को देखकर यह बात तो निश्चित रुप से मानने को मजबूर हो जाता है कि वर्तमान में देश की राजनीति निरंतर पतन की ओर जा रही है जो किसी भी जिम्मेदार नागरिक के लिए अत्यंत चिंता की बात होनी चाहिए।
लेकिन राजनीति के इस पतन के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए ताकि सुधार की दिशा में प्रयास हो सके, यह एक अत्यंत विचारणीय सवाल है। यदि हम इस प्रश्न का उत्तर तलाशते हैं तो यह स्वीकार करना होगा कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में देश के मतदाताओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यदि समस्या के मूल कारण को समझने का प्रयास करें तो मानना ही होगा कि मतदाताओं का अज्ञान ही इसका बहुत बड़ा कारण है।
इसलिए यह विचार होना चाहिए कि मतदाताओं की स्थिति क्या है और उसके अज्ञान को दूर करने का उपाय क्या है? क्योंकि जब तक मतदाता को समझदार नहीं बनाया जाएगा तब तक देश की राजनीति को षड्यंत्रों और दुर्दशा से नहीं उबारा जा सकता।
हमारी राजनीतिक प्रणाली में देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष की उम्र होते ही मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है और मतदाता सूचियों के संशोधन और वृद्धि करने के लिए शासकीय स्तर पर काफी प्रयास भी किए जाते हैं। उसी के कारण अधिकांश नागरिक अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करने के बाद भी मतदाता सूचियों में उनका नाम शामिल हो जाता है। लेकिन इस नई जिम्मेदारी के बारे में लोगों को किसी भी प्रकार से शिक्षित और जागरूक करने का कोई सामान्य कार्यक्रम भी शासकीय स्तर पर नहीं चलाया जाता।
इसी प्रकार हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में भी निरंतर वयस्क होते बालकों को मतदाता बनने से पहले मतदान के महत्व और अपनी जिम्मेदारी को समझने और पूरा करने योग्य बनाने के लिए भी किसी प्रकार की सामान्य जानकारी तक नहीं दी जाती।
यदि हम देश के मतदाता को शिक्षित करना चाहते हैं और उसे जागरूक और समझदार मतदाता बनाना चाहते हैं तो क्या देश की शिक्षा प्रणाली में हर विद्यार्थी को माध्यमिक कक्षाओं में ही पूरा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए?
हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि देश का भविष्य देश का मतदाता ही हैं और यदि उसे समझदार नहीं बनाया गया तो देश की राजनीति में कोई अच्छा बदलाव नहीं लाया जा सकता और वह षडयंत्रकारियों अपराधियों धूर्तों गुंडा और बेईमान लोगों के लिए स्वर्ग बनी रहेगी और हम चाह कर भी उसे सही दिशा नहीं दे सकते।
यह देश के मतदाताओं का अज्ञान ही है कि आज देश की राजनीति राजनीतिक दलों के मकड़जाल में उलझ कर रह गई है और वे जिस प्रकार से आम जनता को सरेआम मूर्ख बना रहे हैं उसे रोकने का एकमात्र उपाय मतदाता को जागृत और योग्य बनाना है लेकिन देश के नियमों और कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राजनीतिक दलों द्वारा समाज के साथ की जा रही धोखेबाजी को रोकने या मतदाताओं को समझदार और जागरूक बनाने का कोई प्रयास हो रहा हो।
अपने आप को समझदार विद्वान और विशेषज्ञ मानने वाले अधिकांश लोग केवल मतदाता को अज्ञानी मूर्ख अनपढ़ लालची धोखेबाज बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं लेकिन उनको ज्ञानी और समझदार बनाने के लिए अपनी किसी भूमिका का निर्वाह नहीं करते। क्या देश की निरंतर पतित होती जा रही राजनीति को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए विद्वानों की भूमिका जिम्मेदार नहीं है?
मेरी समझ में तो अपने आप को विद्वान और समझदार मानने वाले नागरिकों को ही अपनी भूमिका पर गहराई से विचार करना चाहिए। यदि हम समाज को ठीक प्रकार से चलाना चाहते हैं और देश के हर नागरिक को सुखी देखना चाहते हैं तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय मतदाता की जागरूकता ही है और जब तक समझदार लोग अपनी इस भूमिका का निर्वाह नहीं करते तब तक एक अच्छे समाज के निर्माण का मूल उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता।
मतदाताओं को तेजी से जागरुक करने के लिए चुनाव आयोग को भी अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। नए बनने वाले मतदाताओं और पुराने मतदाताओं को भी जागरूक और जिम्मेदार बनाने के लिए शासकीय स्तर पर विद्वानों और अनुभवी नागरिकों को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए एवं देश की शिक्षा प्रणाली में भी इसके लिए पर्याप्त और उचित अध्ययनों का समावेश करना चाहिए।
राजनीतिक दलों की गैर जिम्मेदारी और मनमानी के लिए भी चुनाव आयोग काफी सीमा तक जिम्मेदार है यदि वह चाहे तो किसी भी दल या व्यक्ति द्वारा अपनी घोषणा पत्र की अनिवार्यता और उसके अक्षर से पालन के लिए भी मजबूर कर सकता है और उसे पालन ना करने पर कठोर दंड से भी दंडित कर सकता है लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव आयोग अपनी ईमानदार और प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह बिल्कुल नहीं कर रहा है।
कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक शासकीय और सामाजिक सभी स्तरों पर मतदाताओं को जागरूक करने का मजबूत अभियान चलाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। जब देश का मतदाता जागरूक होगा तो अनेक प्रकार की समस्याओं से देश की राजनीति को मुक्त किया जा सकेगा।

आज देश की भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार राजनीति के लिए चुनाव आयोग और देश के अन्य नियम और कानून मुख्य रूप से उत्तरदाई है।

सारी स्थितियों को देखकर यह निष्कर्ष भी स्पष्ट रूप से निकाला जा सकता है कि आज देश की भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार राजनीति के लिए चुनाव आयोग और देश के अन्य नियम और कानून मुख्य रूप से उत्तरदाई है।
मुख्य रूप से श्री टी एन शेषन के कार्यकाल को छोड़कर चुनाव आयोग की भूमिका काफी प्रभावशाली नहीं रही और देश की दुर्दशा के लिए उसे भी जिम्मेदार और अपराधी ठहराया जा सकता है। इसमें विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका को भी अच्छा नहीं माना जा सकता कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे यह सभी संवैधानिक शिखर पूरी तरह गैर जिम्मेदार बने हुए हैं।
लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि उनके इस पाप का दंड इन पदों पर बैठे हुए लोगों को यदि नहीं मिलेगा तो उनकी संतानों को जरूर मिलेगा इस देश की जनता को अपने दुश्मनों से नहीं अपने संरक्षकों से ही खतरा है।

देशभक्ति का मापदंड क्या


देश की सभी बैंकें देश के नागरिकों के साथ लगातार धोखाधड़ी करती आ रही है और देश के राजनेता इसके लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपनी घटिया भूमिका से बाज नहीं आ रहे हैं लेकिन अनुभव के आधार पर देश की बैंकिंग प्रणाली को दोषमुक्त करने के लिए उचित सुधार नहीं करते।
क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि देश की व्यवस्था को ठीक करना उनका उद्देश्य ही नहीं है। क्योंकि बैंकों में होने वाले सभी घोटालों का मूल कारण सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अपने चाटुकारों को गलत तरीके से लाभान्वित करना और धोखेबाजी से आने वाली रकम में अपना हिस्सा सुनिश्चित करना भी होता है। इस देश की राजनीति भी इसी काले धन से चल रही है। इसका अनुचित लाभ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग भी उठाते हैं।
यदि मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल से बात की शुरुआत की जाए तो देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों द्वारा सभी बैंकों के कर्ज ों को डुबाने और धोखाधड़ी द्वारा समाज को धोखा देने की अनेकों चर्चाएं समाज के सामने आती रही और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा काम करने वालों की पूरी सूचि जारी करने का मामला भी स्पष्ट रूप से सामने आया था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्ट रुप से इन धोखेबाजों की सूचि जारी नहीं करना देशहित में बताया था और और उसे जारी करने में अपनी असमर्थता भी स्पष्ट रूप से व्यक्त की थी। आज तक देश की जनता के सामने इन धोखेबाजों की कोई जानकारी वास्तविक तौर पर नहीं आई।
यह बात समझ में नहीं आती कि देशहित का क्या अर्थ लगाया जाए, क्या देश की जनता से देश के ही सत्ताधीशों द्वारा वास्तविकता को छुपाया जाए और देश को धोखा देने वाले धोखेबाजों को संरक्षण देना देशभक्ति मानी जाए?
जो सच सामने आ रहा है वह यह है कि पिछले 2 वर्षों में देश से 7000 अरबपति और खरबपति लोग अनेक प्रकार के घोटाले और बैंकों के कर्जों को दबाकर विदेशों में भाग चुके हैं तो क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि वर्तमान सरकार इन घोटालों को और घोटालेबाजों को देश की जनता के सामने लाना चाहती है?
जीएसटी और नोटबंदी की आलोचना जिस तर्क हीन ढंग से हो रही है, वह भी कोई अच्छा लक्षण नहीं है। ऐसा लगता है कि देश के अति संपन्न और मुट्ठी भर लोग जिस प्रकार सत्ता में बैठे लोगों को अपने अनुसार चलाते आ रहे थे वह वर्तमान सरकार से नाराज हैं और नहीं चाहते कि कोई सरकार उनके द्वारा किए जा रहे अपराधों और दुष्कर्म पर अंकुश लगाएं।
आज एक और तो देश के अत्यंत छोटे छोटे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में अनेकों बहानेबाजियां करती आ रही है तो दूसरी ओर उद्योग को प्रोत्साहन के नाम पर 5 लाख70000 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि कुछ मुट्ठी भर सबसे संपन्न लोगों को मुफ्त में पकड़ा देती हैं। यह सिलसिला दबे छुपे ढंग से पिछले कम से कम 20 सालों से चल रहा है। लेकिन लाखों छोटे छोटे किसानों और अन्य अति कमजोर लोगों के छोटे-छोटे कर्जों को माफ करने के सवाल पर इस देश के सारे राजनेता बुद्धिजीवी विद्वान और विशेषज्ञ छाती पीटने लगते हैं।
आज सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कोई निष्पक्ष नागरिक भी यदि गहराई से अपनी बात कहें तो उसे भी शासकों का अंध विरोधी या अंध समर्थक बनाकर उसे महत्वहीन करने का षड्यंत्र चलाया जाता है, लेकिन समझदार नागरिक हिम्मत के साथ अपनी जिम्मेदार भूमिका का निर्वाह करने के लिए साहस नहीं दिखाते।
दुर्भाग्य की बात यह है कि देश की जनता से सारी सच्चाईयां छिपाएं रखने कि एक घृणित परंपरा और मान्यता को मजबूत ढंग से स्थापित कर दिया गया है और इसी कारण देश का विचारवान और समझदार नागरिक भी अपनी सही भूमिका को नहीं समझ पाता।
इसलिए देश के विचारवान और समझदार नागरिकों को घटिया दलगत राजनीति में उलझने की बजाय देश से संपत्ति की गोपनीयता की आड़ में होने वाली पूरी धोखाधड़ी की जड़ को खत्म करने का आंदोलन चलाना चाहिए। उसके बिना कभी भी समाज को धूर्तों और बेईमानों द्वारा रचे जाने वाले षड्यंत्रों की असली स्थिति का पता नहीं चलेगा।
देश के लोकतंत्र के लिए भी यह शर्मनाक बात है कि देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता का काला कानून कितने ही लंबे समय से चलता आ रहा है। विचारनीय बात यह है कि जब लोकतंत्र देश की जनता के लिए देश की जनता द्वारा और उसे ही मालिक मानकर चलाया जाता है तो फिर देश की आम जनता से निजी संपत्ति की गोपनीयता को सही कैसे ठहराया जा सकता है? यह तो सरासर देश की जनता का अपमान और धोखेबाजी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
देश की जनता को सच्चाई से अनजान रखने का दुष्परिणाम यह भी दिखाई पड़ रहा है कि अनेकों घोटालों के महा अपराधी राजनेताओं की धोखाधड़ी न्यायालय में सिद्ध हो जाने के बावजूद भी अनेक समझदार माने जाने वाले लोग उनको ही देश का नायक सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या कोई भी व्यक्ति इसे व्यापक समाज हित में सही ठहरा सकता है?
इस भ्रम और अज्ञान की स्थिति खत्म किए बिना देश के नागरिकों के सामने वास्तविकता और सच्चाई नहीं लाई जा सकती और इसमें आड़े आने वाले जितने भी कानून हैं उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। वास्तव में यह काले कानून ही देश के दुर्भाग्य के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं।

Sunday, February 18, 2018

हमारे प्रधानमंत्री "मेक इन इंडिया" के नाम पर पूरी दुनिया के देशों में जा जाकर भारत में पूंजी निवेश करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। यह उनकी आर्थिक नासमझी को स्पष्ट करता है।

देश में पूंजी की कोई कमी नहीं है जबकि हमारे प्रधानमंत्री "मेक इन इंडिया" के नाम पर पूरी दुनिया के देशों में जा जाकर भारत में पूंजी निवेश करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। यह उनकी आर्थिक नासमझी को स्पष्ट करता है।
विचारणीय बात यह है कि जिस देश पर प्रकृति पूरी तरह मेहरबान हो वह देश न तो गरीब हो सकता है और ना ही उसमें कभी भी पूंजी की कमी हो सकती है।
अपनी समस्या इस देश में बने हुए असत्य षड्यंत्रकारी अन्याय पूर्ण और बेईमानी पूर्ण आर्थिक नियम और कानून है और जब तक इनको बदला नहीं जाता तब तक देश के लोगों को वास्तविक स्वतंत्रता भी नहीं मिल सकती।
एक कड़वा सच यह है कि सरकार के पास निजी संपत्ति की मात्रा और समाज में उसके वितरण की वास्तविक जानकारी है ही नहीं और पूरा देश झूठ और भ्रम के बल पर चलाया जा रहा है यह देश की आम जनता के साथ धोखा है या सत्ताधीशों का अज्ञान।
यदि इस देश से निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को हटा दिया जाए और देश की पूरी निजी संपत्ति का मूल्यांकन बाजार की वर्तमान दर के आधार पर लगाया जाए तो पूंजी का विशाल पहाड़ स्पष्ट देखा जा सकता है।
आज सरकार देश की निजी संपत्ति का मूल्य केवल 225 या 230 लाख करोड़ रुपए बताती है जबकि सच्चाई यह है कि देश में वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर 7000 लाख करोड़ या 10,000 लाख करोड़ रुपए से कम की पूंजी नहीं है।
इस पूंजी का 73 प्रतिशत भाग केवल 0.1 प्रतिशत लोगों के पास है और यदि इस पूंजी पर 3% या 4% वार्षिक संपत्ति कर लगा दिया जाए तो देश की सारी आर्थिक समस्याओं का अंत बहुत आसानी से किया जा सकता ह। इस कर से इतनी आय होगी कि इसके अतिरिक्त दूसरे की जरूरत ही नहीं रह जाएगी और सरकार अपने बजट के हर खर्च के लिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व प्राप्त कर लेगी।
इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे घाटे का नहीं बल्कि भारी लाभ का बजट बन सकेगा जिससे देश के हर नागरिक को लाभांश के रुप में लगभग ₹10000 प्रतिमाह जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना किसी परेशानी के सहजता से दिए जा सकेंगे।
देश के सभी नागरिकों को जन्म से मृत्यु तक दिया जा सकने वाला यह लाभांश ही देश की गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण असंतोष टकराव और युद्ध जैसी अनेक अति जटिल समस्याओं का सहज रुप से समाधान होगा।
लेकिन अभी तक सरकार के क्रियाकलापों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि निजी संपत्ति की गोपनीयता का काला कानून हट पाएगा या संपत्तियों का मूल्यांकन बाजार की वास्तविक दर के अनुरूप हो सकेगा।
यह एक कड़वी सच्चाई है कि देश के गलत कानूनों के कारण एक और तो देश में पूंजी का अभाव दिखाई पड़ रहा है तो दूसरी ओर अत्यंत उत्पादक साधनों की भारी मात्रा अनुत्पादक रूप में पड़ी रहती है।
जब तक इन संसाधनों का देश की समृद्धि और उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया जाता तब तक देश में न तो पूंजी की कमी से निपटा जा सकता है और ना ही देश से गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है।
देश के सभी उत्पादक साधनों को उत्पादन में लाने के लिए यह आवश्यक है कि एक सीमा तक हर नागरिक को संपत्ति संग्रह का समान मूलभूत अधिकार प्रदान किया जाए और उससे अधिक संग्रहित संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए।
देश में पूंजी की कमी या अति संग्रह की प्रवृत्ति का एकमात्र कारण यही है कि हर नागरिक लोभ लालच और स्वार्थ वश अधिक से अधिक मात्रा में संपत्ति का संग्रह कर लेना चाहता है जबकि अपना जीवन सुख पूर्वक जीने के लिए उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की इस लोभ लालच की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए एक सीमा से अधिक संपत्ति पर इतना संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए जिससे उसके लोभ लालच की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।
लोभ लालच की इस प्रवृत्ति का संबंध प्याज से होता है हर व्यक्ति 2 कारणों से अधिक से अधिक मात्रा में संपत्ति का संचय करना चाहता है इसका पहला कारण भविष्य की अनिश्चितता है जिसे सही माना जा सकता है लेकिन दूसरा कारण संपत्ति संग्रह से ब्याज के रुप में मिलने वाला श्रम
रहित अतिरिक्त लाभ है जिसे रोका जाना अत्यंत आवश्यक है।
इसे रोके बिना कभी भी समाज में शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। यह किसी भी दृष्टि से न्याय पूर्ण भी नहीं माना जा सकता और इसी कारण लोगों में परस्पर विश्वास सद्भाव प्रेम और आत्मीयता के संबंध भी स्थापित नहीं किए जा सकते।
आर्थिक असमानता की भयावह समस्या का समाधान भी एक सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना ही है।
सरल शब्दों में आज देश में गरीबी रेखा बनाने की नहीं अमीरी रेखा बनाने की है और अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाना और अन्य सभी प्रकार के कणों को पूरी तरह समाप्त करना है। यही देश की सारी आर्थिक समस्याओं का सहज रुप से समाधान है।

विपक्ष में रहते हुए भाजपा जिन कदमों के लिए कांग्रेस का विरोध करती आई थी उन्हीं का अंधा अनुकरण कर रही है

आज समाज को जिस आर्थिक न्याय की जरूरत है उस दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो रहा है बल्कि जो नीतियां अपनाई जा रहे हैं उससे धन संपत्ति का केंद्रीयकरण और भी अधिक भयानक रूप से होगा और इसका परिणाम निश्चित रूप से गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण असंतोष अपराध टकराव षड्यंत्र और विनाश को ही जन्म देगा।
विपक्ष में रहते हुए भाजपा जिन कदमों के लिए कांग्रेस का विरोध करती आई थी उन्हीं का अंधा अनुकरण कर रही है और ऐसी स्थिति पैदा कर रही है कि भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता कहीं आम जनता में अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाए।
RSS के मुखिया क्या कर रहे हैं और अपना मुंह बंद क्यों रखे हैं यह भी बहुत आश्चर्य की बात है लेकिन यदि वह आज अपना मुंह बंद रखते हैं तो कल उनकी कोई भी सफाई समाज को स्वीकार्य नहीं होगी।

Friday, February 16, 2018

अवसर की समानता


भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अवसर की समानता का स्पष्ट प्रावधान होते हुए भी वर्तमान व्यवस्था में उसका कोई व्यवहारिक प्रमाण नहीं मिलता और इस पर संविधान विशेषज्ञों और अन्य गंभीर विचारकों ने भी कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं किए हैं। इसलिए इस बिंदु पर गहराई से विचार करना परम आवश्यक प्रतीत होता है।
मेरी समझ में अवसर की समानता का अर्थ पूंजी की समानता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति पूंजी के अभाव में अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अपनी भूमिका नहीं निभा सकता।
लेकिन पूंजी क्या है इसे स्पष्ट रुप से समझे बिना इस गंभीर प्रावधान का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं निकाला जा सकता।
सारे प्राकृतिक संसाधन ही पूंजी होते हैं और पूरे विश्व में सभी विचारकों ने बिना किसी मतभेद के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सभी लोगों का समान मूलभूत अधिकार भी स्वीकार किया है। इसलिए प्रकारांतर से पूंजी की समानता का हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार होता है।
पूंजी की समानता के इस विचार को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों में हर व्यक्ति के मूलभूत अधिकार को स्पष्ट रुप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने के लिए पूंजी के अभाव में दूसरों का गुलाम बनने के लिए मजबूर ना हो।
लेकिन आज यही स्थिति पूरे समाज में व्याप्त हो गई है और समाज के सारे प्राकृतिक संसाधन अर्थात संपूर्ण पूंजी मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई है। इसी कारण पूरा समाज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इन्हीं मुट्ठी भर लोगों का गुलाम बनकर रह गया है।
पूंजी की समानता को व्यवहारिक रूप दिए बिना कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा और रूचि के अनुसार अपनी स्वतंत्र भूमिका प्राप्त नहीं कर सकता।
इसलिए समाज में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तभी संभव है जब पूंजी की समानता सुनिश्चित की जा सके।
अत: यह भी जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर समान मात्रा से अधिक पूंजी का स्वामी नहीं माना जा सकता। क्योंकि पूंजी की यह विषमता पूरी अर्थव्यवस्था को अलोकतांत्रिक और अन्याय पूर्ण बना देती है।
इसलिए यदि हम भारतीय संविधान की दृष्टि से विचार करें तो एक भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति अधिकार होना भारतीय संविधान के अनुसार पूरी तरह अवैध है और इसे समाज में बिल्कुल मान्यता नहीं दी जा सकती।
इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि देश में अमीरी रेखा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए और उसका नहीं होना भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवज्ञा है।
सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए देश में एक व्यक्ति को केवल औसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और उससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार मानते हुए उस पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाकर प्राप्त राशि को समाज में बराबर बराबर बांट आ जाना चाहिए। इससे संविधान के अवसर की समानता का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है।

गोपनीयता सत्ता और संपत्ति केबल पर शक्तिशाली लोगों के लिए वरदान और सामान्य अथवा कमजोर लोगों के लिए अभिशाप बन रही है

यह बात सबको स्वीकार करनी चाहिए कि भौतिक विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की ताकत बढ़ी है और इसीलिए उसका सदुपयोग और दुरुपयोग भी बढ़ना स्वाभाविक है जो उपयोगकर्ता की मर्जी पर निर्भर होता है।
लेकिन यदि हम दुरुपयोग को अंकुश लगाना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त कानून होने चाहिए ताकि दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने से रोका जा सके।
जहां तक आधार कार्ड के दुरुपयोग का सवाल है तो निश्चित रूप से किया जा सकता है लेकिन सबसे अच्छा रास्ता यह है कि शासन जो भी जानकारी प्राप्त करें उसे पूरी तरह सार्वजनिक और पारदर्शी होना चाहिए उसमें बरते जाने वाली किसी भी प्रकार की गोपनीयता समाज के लिए खतरनाक होती है।
भौतिक विज्ञान की उन्नति से मिलने वाले लाभ का सबसे बड़ा दोष यही है कि उसे कोई सत्ता या संपत्ति के बल पर ही प्राप्त कर सकता है और जिस के पास यह ताकत ना हो वह उनका उपयोग ही नहीं कर सकता। इससे समाज को बचाने का उपाय समाज को उस ज्ञान से वंचित रखना नहीं बल्कि कुछ लोगों के एकाधिकार को समाप्त करना है। आज सत्ता और धन संपन्न लोग अपने अधिकारों या क्षमताओं का इसीलिए दुरुपयोग कर पाते हैं क्योंकि सारी जानकारियों को समाज से छिपाकर रखा जाता है। इसलिए समस्या का सरल और व्यावहारिक समाधान यही है कि सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा जो भी जानकारी ली जाए वह पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए यदि किसी ने भी गोपनीय रूप से कोई जानकारी प्राप्त की है तो उसे दंडनीय अपराध होना चाहिए।
गोपनीयता सत्ता और संपत्ति केबल पर शक्तिशाली लोगों के लिए वरदान और सामान्य अथवा कमजोर लोगों के लिए अभिशाप बन रही है और इससे समाज को बचाने का सर्वोत्तम उपाय गोपनीयता को समाप्त करके अधिकतम पारदर्शिता को स्वीकार करना है।

सबसे बड़ा आश्चर्य


मनुष्य को ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है लेकिन क्या यह घोर आश्चर्य का विषय नहीं है कि आज पूरी मानव जाति प्रत्यक्ष रुप से दिखाई पड़ने वाले अकाट्य सत्य को अनदेखा करके धोखेबाजों द्वारा बोले जा रहे झूठ को सत्य मानकर उनके षड्यंत्र में फस रही है?
बात है समाज में लगातार बढ़ रही गरीबी बेरोजगारी भयानक आर्थिक विषमता अभाव अन्याय अत्याचार शोषण और टकराव जैसी अनेक समस्याओं के समाधान की। हमारी सरकार ने देश के गरीबों किसानों और बेरोजगारों की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए अगले साल के बजट में उपयुक्त प्रावधान करने का लक्ष्य रखा है और नीति आयोग को इस का ठेका भी दे दिया है।
लेकिन आपत्तिजनक बात यह है कि देश में भारी संख्या में चिंतक विचारक बुद्धिजीवी और बुद्धिजीवी होते हुए भी सरकार यह सफेद झूठ बोल रही है।
लेकिन उससे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि पूरा समाज सभी सरकारों द्वारा निरंतर बोले जा रहे झूठ को अच्छी तरह समझते हुए भी उस पर मूर्खों की तरह विश्वास कर रहा है लेकिन प्रत्यक्ष सत्य को अनदेखा कर रहा है।
आज समाज में जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उन सभी का मूल कारण सारे प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर बढ़ता जा रहा केंद्रीयकरण ही है और सरकारी तथा सभी विशेषज्ञ जान बूझकर केंद्रीयकरण को बढ़ाने वाली गलत आर्थिक नीतियों पर चल रहे हैं और पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं लेकिन कोई भी अपने गलत रास्ते को छोड़ने की बजाय उसी गलत रास्ते पर चल रहा है और सही रास्ते को अनदेखा भी कर रहा है।
गरीबी और बेरोजगारी जैसी अनेक भयानक समस्याओं का एकमात्र कारण सारे प्राकृतिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व हो जाना है जो हर व्यक्ति न्याय की दृष्टि से गलत भी मानता है तो फिर उसे विकेंद्रित करने के सवाल पर क्यों विचार नहीं करता जिसे आसानी से समझा भी जा सकता है। आश्चर्य की बात यह भी है कि समाधान को प्रत्यक्ष रुप से समझने की बजाए दक्षिणपंथी और वामपंथी कहलाने वाले विचारक भी आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं।
प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व के अति केंद्रीयकरण को खत्म करने का सरलतम उपाय यह है कि अमीरी रेखा बनाई जाए और उससे अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए एवं अन्य सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए और संपत्ति कर से प्राप्त राशि में से ही सरकार के बजट का खर्च काट कर शेष बची राशि को सारे नागरिकों में लाभांश के रुप में बांट दिया जाए।
इस एक सरल उपाय से समाज की अनेक जटिलतम समस्याओं का सहज समाधान हो सकता है जिसे कोई भी बुद्धिजीवी विचारक विश्लेषक या विशेषज्ञ आसानी से देख और समझ सकता है।
तो क्या यह मान लिया जाए कि आज समाज में कोई भी विचारवान या चिंतक नहीं बचा है जो इसे या तो गलत ठहरा सके या फिर इसे स्वीकार करने के लिए समाज को बाध्य कर सके। यही सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए लेकिन सब लोग आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी साधे हुए हैं।
क्या आपको इस अज्ञानता का कोई कारण समझ में आ रहा है?

Wednesday, February 14, 2018

एक देश एक कर


सरकार यदि श्रेष्ठ बजट बनाना चाहती है तो वह केवल देश के 13 लाख सबसे संपन्न धनपतियों की संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य पर थोड़ा सा टैक्स लगा कर भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त कर सकती है और देश की सारी योजनाओं के लिए उसके पास धन की कोई कमी नहीं रह सकती।
विचारणीय बात यह है कि जब देश का सारा धन मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमटता जा रहा है तो फिर केवल इन मुट्ठी भर अति संपन्न हो चुके लोगों की संपत्ति पर ही संपत्ति कर क्यों नहीं लगाया जाता?
अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने से देश में लगातार बढ़ रही भयानक आर्थिक असमानता में भी कमी आएगी और सरकार को बजट के लिए मनचाहा धन भी उपलब्ध हो जाएगा।
मेरी राय में यदि इस देश के 13 लाख सबसे संपन्न लोगों की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगा दिया जाए तो अन्य सारे करों को पूरी तरह समाप्त करने के साथ-साथ देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम ₹10000 प्रतिमाह आसानी से लाभांश प्रदान किया जा सकता है।

आर्थिक असमानता की भयावह समस्या का समाधान भी एक सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना ही है।

देश में पूंजी की कोई कमी नहीं है जबकि हमारे प्रधानमंत्री "मेक इन इंडिया" के नाम पर पूरी दुनिया के देशों में जा जाकर भारत में पूंजी निवेश करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। यह उनकी आर्थिक नासमझी को स्पष्ट करता है।
विचारणीय बात यह है कि जिस देश पर प्रकृति पूरी तरह मेहरबान हो वह देश न तो गरीब हो सकता है और ना ही उसमें कभी भी पूंजी की कमी हो सकती है।
अपनी समस्या इस देश में बने हुए असत्य षड्यंत्रकारी अन्याय पूर्ण और बेईमानी पूर्ण आर्थिक नियम और कानून है और जब तक इनको बदला नहीं जाता तब तक देश के लोगों को वास्तविक स्वतंत्रता भी नहीं मिल सकती।
एक कड़वा सच यह है कि सरकार के पास निजी संपत्ति की मात्रा और समाज में उसके वितरण की वास्तविक जानकारी है ही नहीं और पूरा देश झूठ और भ्रम के बल पर चलाया जा रहा है यह देश की आम जनता के साथ धोखा है या सत्ताधीशों का अज्ञान।
यदि इस देश से निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को हटा दिया जाए और देश की पूरी निजी संपत्ति का मूल्यांकन बाजार की वर्तमान दर के आधार पर लगाया जाए तो पूंजी का विशाल पहाड़ स्पष्ट देखा जा सकता है।
आज सरकार देश की निजी संपत्ति का मूल्य केवल 225 या 230 लाख करोड़ रुपए बताती है जबकि सच्चाई यह है कि देश में वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर 7000 लाख करोड़ या 10,000 लाख करोड़ रुपए से कम की पूंजी नहीं है।
इस पूंजी का 73 प्रतिशत भाग केवल 0.1 प्रतिशत लोगों के पास है और यदि इस पूंजी पर 3% या 4% वार्षिक संपत्ति कर लगा दिया जाए तो देश की सारी आर्थिक समस्याओं का अंत बहुत आसानी से किया जा सकता ह। इस कर से इतनी आय होगी कि इसके अतिरिक्त दूसरे की जरूरत ही नहीं रह जाएगी और सरकार अपने बजट के हर खर्च के लिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व प्राप्त कर लेगी।
इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे घाटे का नहीं बल्कि भारी लाभ का बजट बन सकेगा जिससे देश के हर नागरिक को लाभांश के रुप में लगभग ₹10000 प्रतिमाह जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना किसी परेशानी के सहजता से दिए जा सकेंगे।
देश के सभी नागरिकों को जन्म से मृत्यु तक दिया जा सकने वाला यह लाभांश ही देश की गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण असंतोष टकराव और युद्ध जैसी अनेक अति जटिल समस्याओं का सहज रुप से समाधान होगा।
लेकिन अभी तक सरकार के क्रियाकलापों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि निजी संपत्ति की गोपनीयता का काला कानून हट पाएगा या संपत्तियों का मूल्यांकन बाजार की वास्तविक दर के अनुरूप हो सकेगा।
यह एक कड़वी सच्चाई है कि देश के गलत कानूनों के कारण एक और तो देश में पूंजी का अभाव दिखाई पड़ रहा है तो दूसरी ओर अत्यंत उत्पादक साधनों की भारी मात्रा अनुत्पादक रूप में पड़ी रहती है।
जब तक इन संसाधनों का देश की समृद्धि और उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया जाता तब तक देश में न तो पूंजी की कमी से निपटा जा सकता है और ना ही देश से गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है।
देश के सभी उत्पादक साधनों को उत्पादन में लाने के लिए यह आवश्यक है कि एक सीमा तक हर नागरिक को संपत्ति संग्रह का समान मूलभूत अधिकार प्रदान किया जाए और उससे अधिक संग्रहित संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए।
देश में पूंजी की कमी या अति संग्रह की प्रवृत्ति का एकमात्र कारण यही है कि हर नागरिक लोभ लालच और स्वार्थ वश अधिक से अधिक मात्रा में संपत्ति का संग्रह कर लेना चाहता है जबकि अपना जीवन सुख पूर्वक जीने के लिए उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की इस लोभ लालच की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए एक सीमा से अधिक संपत्ति पर इतना संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए जिससे उसके लोभ लालच की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।
लोभ लालच की इस प्रवृत्ति का संबंध प्याज से होता है हर व्यक्ति 2 कारणों से अधिक से अधिक मात्रा में संपत्ति का संचय करना चाहता है इसका पहला कारण भविष्य की अनिश्चितता है जिसे सही माना जा सकता है लेकिन दूसरा कारण संपत्ति संग्रह से ब्याज के रुप में मिलने वाला श्रम
रहित अतिरिक्त लाभ है जिसे रोका जाना अत्यंत आवश्यक है।
इसे रोके बिना कभी भी समाज में शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। यह किसी भी दृष्टि से न्याय पूर्ण भी नहीं माना जा सकता और इसी कारण लोगों में परस्पर विश्वास सद्भाव प्रेम और आत्मीयता के संबंध भी स्थापित नहीं किए जा सकते।
आर्थिक असमानता की भयावह समस्या का समाधान भी एक सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना ही है।
सरल शब्दों में आज देश में गरीबी रेखा बनाने की नहीं अमीरी रेखा बनाने की है और अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाना और अन्य सभी प्रकार के कणों को पूरी तरह समाप्त करना है। यही देश की सारी आर्थिक समस्याओं का सहज रुप से समाधान है।

आज देश की आवश्यकता न्याय पूर्ण अर्थ नीति की है

आज देश की आवश्यकता न्याय पूर्ण अर्थ नीति की है लेकिन सरकार उस दिशा में आगे बढ़ती नहीं दिखाई देती। यही स्थिति देश के सारे राजनीतिक विपक्षियों की है।
इसका अर्थ यह है कि आज देश में विशाल जन समुदाय अपनी आर्थिक परेशानियों से मुक्त नहीं हो पा रहा है और गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण टकराव और असंतोष लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
असल में समस्या की जड़ भयानक आर्थिक असमानता है जो न्याय की कसौटी पर सही सिद्ध नहीं की जा सकती लोकतंत्र के नाम पर चलाई जा रही यह व्यवस्था समाज के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो रही है इसके कारण कोई भी व्यक्ति मैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और नाही संतुष्ट।
आज भी सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन सरकार द्वारा बनाया गया बजट इस बात का गवाह है कि सरकार केवल बड़ी-बड़ी बातें कर रही है जिसे वह पूरा नहीं कर सकती क्योंकि सरकार को अपनी योजनाएं पूरी करने के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है उसे प्राप्त करने का कोई तर्कसम्मत और न्याय पूर्ण मार्ग अभी तक सरकार नहीं खोज पाई है। यही हाल सरकार के विरोधियों का भी है।
जहां तक विचारकों का सवाल है तो उनकी स्थिति इससे भी अधिक बदतर है देश में बढ़ रही आर्थिक विषमता के समाचार तो रोज आते रहते हैं लेकिन उसे कम करने का कोई उपाय इन विशेषज्ञों द्वारा समाज के सामने नहीं रखा जा रहा है और इसी कारण सभी तथाकथित बुद्धिजीवी सरकार का अंध समर्थन या अंध विरोध करने तक सीमित है।
आज तक का इतिहास यही बता रहा है कि सभी सरकारें घाटे का बजट बनाती रही हैं जिसके कारण सभी सरकारी योजनाएं कभी भी समय पर पूरी नहीं होती और उसका परिणाम समाज के लिए बहुत खराब होता है।
आज तक न्यूज़ सरकारी योजनाएं पिछले 20 साल से भी अधिक बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई और उनका खर्च अत्यधिक बढ़ जाने के बाद भी उनका कोई उपयोग समाज के विकास के लिए नहीं हो पाया। निरंतर घाटी की अर्थव्यवस्था जी देश आज तक मुक्त नहीं हो पाया।
आगे की बात यह है कि देश की सारी समस्याओं का वास्तविक समाधान केवल आर्थिक न्याय के द्वारा ही हो सकता है और इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि देश के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत संपत्ति अधिकार कि एक अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाए और केवल उससे अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाए।
यदि देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया जाए तो यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था समाज के साथ धोखा है और यही समाज की दुर्दशा का कारण है। संपत्ति की गोपनीयता उसका गलत मूल्यांकन और संपत्ति कर की बजाय आयकर लगाकर देश के सामान्य नागरिक को उसके मूलभूत आर्थिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है।
जनता को भ्रमित करने के लिए बार बार काले धन कि तोता रटंत तो की जाती है लेकिन वास्तव में उसे जड़ मूल से समाप्त करने की कोई मंशा भी नहीं दिखाई देती।
आज देश को पूरी तरह पारदर्शी आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देश में बढ़ती आर्थिक विषमता पर नियंत्रण करने के लिए किसी प्रकार का सार्थक कदम उठाने का प्रयास नहीं किया जाना सरकार के पाखंड को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।
लेकिन सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग भी आम नागरिकों को जागरुक करने के कार्य में अपना कोई योगदान नहीं करना चाहते।
देश में न तो पूंजी की कोई कमी है और ना ही प्रतिभा की कमी है तो केवल नागरिकों की जागरूकता की जो आज भी अपने आप को व्यावहारिक तौर पर देश का मालिक नहीं मानते और गुलामी की मानसिकता में ही पड़े हुए हैं जब तक यह जलता नहीं टूटेगी तब तक सरकार की निरंकुशता मनमानी और पाखंड पर कोई अंकुश नहीं लग सकता।
मुट्ठी भर लोगों के पास इतनी अधिक संपत्ति है कि केवल उसके बाद से देश की अर्थव्यवस्था को आसानी से चलाया जा सकता है और देश की जनता को सभी प्रकार के करो से पूरी तरह मुक्त किया जा सकता है।
गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं वास्तविक नहीं है बल्कि सभी अज्ञान और षड्यंत्रों का परिणाम है जिन्हें बहुत आसानी से समाप्त किया जा सकता है।

Tuesday, February 13, 2018

लोकतंत्र की सही परिभाषा


वैसे तो आज दुनिया के अनेक देशों की व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है लेकिन वह असली लोकतंत्र नहीं है।
क्योंकि आज एक लोकतांत्रिक कहीं जाने वाली व्यवस्था मैं हर नागरिक को वोट देने का समान मूलभूत अधिकार तो होता है लेकिन असली लोकतंत्र की यह प्रयाप्त कसौटी नहीं मानी जा सकती। लोकतंत्र की असली कसौटी केवल संपत्ति के स्वामित्व का समान मूलभूत अधिकार हो सकता है।
इसका कारण यह है कि संपत्ति के मूलभूत समान स्वामित्व के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भरता कि समान स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती और उस व्यवस्था से होने वाले लाभ या हानि का समाज के सभी लोगों में न्यायपूर्ण वितरण नहीं हो सकता और इसी कारण उसे असली लोकतंत्र भी नहीं माना जा सकता।
आज जिस प्रकार पूरी दुनिया के कई लोकतांत्रिक कहलाने वाले देश भयानक आर्थिक विषमता का शिकार हैं तो इसे लोकतंत्र का उपहास ही कहा जा सकता है।
किसी वास्तविक लोकतंत्र में आर्थिक विषमता को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता।
वास्तविक लोकतंत्र तब ही कहा जा सकता है जिसमें संपत्ति का सामान मूलभूत अधिकार सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त हो और सभी को अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग की स्वतंत्रता भी प्राप्त हो।

प्रकृति का विनाश रोकने के लिए भी एक व्यक्ति के संपत्ति संग्रह के ऊपर नियंत्रण करना परम आवश्यक है।

मेरी समझ में आज पूरी दुनिया में मानवता के सामने जितनी भी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं सभी का कारण भीषण आर्थिक विषमता है और विषमता को न्यायपूर्ण मर्यादा में रखने के लिए अमीरी रेखा का निर्माण करना ही सब के लिए वरदान स्वरुप है। प्रकृति का विनाश रोकने के लिए भी एक व्यक्ति के संपत्ति संग्रह के ऊपर नियंत्रण करना परम आवश्यक है। सीमाहीन संपत्ति के संग्रह की किसी भी व्यक्ति को कोई आवश्यकता भी नहीं होती यह मनुष्य की लोभ लालच और स्वार्थ की दुष्ट प्रवृत्ति का परिणाम है।
इस दुष्प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखने का लक्ष्य संतो के उपदेश मात्र से पूरा नहीं किया जा सकता बल्कि उसके लिए उपयुक्त न्याय पूर्ण कानून बनाना होगा।
संतो के उपदेश से सज्जन प्रकृति के लोग तो मान जाते हैं लेकिन दुष्ट प्रकृति के लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता बल्कि उनके लिए सज्जन प्रकृति के लोगों को धोखा देना और उनका उत्पीड़न करना और भी अधिक आसान हो जाता है।
जबकि हमारी व्यवस्था का मूल उद्देश्य सज्जन प्रकृति के लोगों पर अंकुश लगाना नहीं बल्कि दुष्ट प्रकृति के लोगों पर अंकुश लगाना है।
दुष्ट प्रकृति के लोग शांतिपूर्वक दिए जाने वाले उपदेशों की भाषा नहीं समझते और उन्हें केवल दंड की भाषा ही समझ में आती है।
इसलिए दोस्तों की मनमानी रोकने और सज्जनों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त कानूनों का निर्माण समाज की बाध्यता होती है और इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

आधार कार्ड समाज हित में


भौतिक विज्ञान के वर्तमान युग में देश के प्रत्येक नागरिक की पहचान और उसकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और अन्य गतिविधियों की संपूर्ण जानकारियां सरकार और समाज तक निरंतर पहुंचते रहना बहुत ही आवश्यक हो गया है क्योंकि अनेक प्रकार के आविष्कारों के कारण हर नागरिक की गतिविधियों और उससे होने वाले अनेक प्रकार के खतरों से नागरिकों की रक्षा करने और समाज में अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए ऐसा करना समय की नितांत आवश्यकता बन गई है। इसीलिए हर नागरिक को आधार कार्ड प्रदान करना हर दृष्टि से उचित जान पड़ता है।
भौतिक विज्ञान ने मनुष्य को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं और उससे हर व्यक्ति की क्षमताओं में भारी वृद्धि होती है। लेकिन इसके कारण हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उनका सदुपयोग या दुरुपयोग करता ह और ऐसी स्थिति में व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की पूरी पारदर्शिता और भी अधिक आवश्यक हो जाती है।
लेकिन मोदी सरकार द्वारा आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने को लेकर समाज के ही अत्यंत प्रभावशाली वर्ग द्वारा उठाई जा रही उंगलियां उनकी नियत पर भारी संदेह खड़ा करती है। इसमें भारी आश्चर्य तो तब होता है जब देश की न्यायपालिका विधायिका प्रशासन और अन्य संवैधानिक पदों पर आसीन लोग भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस प्रकार के कृत्यों में अवरोध खड़े करने की कोशिश करते हैं।
ऐसा लगता है कि हमारी वर्तमान व्यवस्था अपराधियों को पालती पोसती आ रही है और अनुचित लाभ उठाने वालों को अपनी असलियत समाज के सामने आने का खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन यदि हम समाज के व्यापक कल्याण की दृष्टि से विचार करें तो इससे आम आदमी के जीवन को सुरक्षा प्रदान होगी और सब के जीवन में परस्पर विश्वास सद्भाव और सच्चाई की स्थापना होगी। इसलिए आधार कार्ड मैं नागरिकों की सभी प्रकार की गतिविधियों का समावेश हर दृष्टि से उचित है।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने के कारण हजारों करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी रोकने की कई घटनाएं समाज के सामने आई हैं और अधिकारियों की मिलीभगत तथा अपनी राजनीतिक पहुंच और संपर्कों के द्वारा झूठी जानकारियों के बल पर अनुचित लाभ उठाने के प्रयासों को रोका जा सका है। इसलिए समाज के सभी समझदार और जागरूक नागरिकों को धोखेबाजों और धूर्तों की अफवाह या बहकावे में आने की बजाए अपने विवेक से काम लेना चाहिए और आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के हर प्रयास को अपना समर्थन देना चाहिए।
आधार कार्ड को लेकर देश में अफवाहों और कुतर्कों के बल पर हो रही घटिया राजनीति पर संतुलित नजर रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। क्योंकि आज देश में राजनीति के नाम पर अव्यवस्था का माहौल बनाने की कुत्सित कोशिशें भी निर्लताज्जत के साथ हो रही हैं। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि पारदर्शिता लाने के किसी भी प्रयास को राजनैतिक दृष्टि से देखा ही न जाए और गोपनीयता को पूरी तरह नकारने की नीति पर देश को चलाने के हर प्रयास का पूरा समर्थन किया जाए।
लेकिन इसके खतरों को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। मेरी समझ में यह नियम भी बनाया जाना चाहिए कि समाज में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार हर नागरिक की गतिविधियों की सारी जानकारियां इकट्ठे तो करें लेकिन सभी जानकारियों को समाज के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त करने का पूरा अधिकार भी प्राप्त हो। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पारदर्शिता का मतलब जानकारियों का केवल सरकार तक पहुंचना नहीं होता बल्कि उनका प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना ही असली पारदर्शिता होता है।
लेकिन यदि सारी जानकारियां समाज के प्रत्येक नागरिक तक नहीं पहुंचाई जाती तो उसके बहुत खराब परिणाम होने की संभावना भ बन जाती है। इससे एक और तो सरकार उन जानकारियों का अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए दुरुपयोग कर सकती है तो दूसरी ओर समाज में धूर्त और षड्यंत्रकारी स्वभाव के लोग भ्रम पैदा करने और अनेक प्रकार के अपराधों में भी उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इससे सरकार भी तानाशाही या गलत रास्ते पर जा सकती है।
इसलिए व्यापक समाज कल्याण की दृष्टि से आधार कार्ड के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित सभी जानकारियां सहजता से देश के सभी नागरिकों तक अविलंब पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
विशेषकर समाज में आर्थिक गोपनीयता ने पूरे समाज का बहुत नुकसान किया है और पारदर्शिता ही इससे समाज की रक्षा कर सकती है। समाज में फैली भारी आर्थिक विषमता धूर्तता सत्य का अभाव कर चोरी भ्रष्टाचार अनेक प्रकार के षड्यंत्र काला धन और अपनी शक्ति के दुरुपयोग जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म गोपनीयता से ही होता है इससे देश में गरीबी बेरोजगारी अन्याय अपराध असंतोष और टकराव जैसी अनुचित और अवांछनीय परिस्थितियों का भी निर्माण होता है जो समाज के सबसे कमजोर मेहनतकश और सीधे-साधे सरल और सज्जन लोगों के जीवन को दुखदाई बना देते हैं।
आज यदि देश की राजनीति अपराधियों और षड्यंत्रकारियों के लिए स्वर्ग बनी हुई है तो उसका भी बहुत बड़ा कारण देश में गोपनीयता संबंधी अनावश्यक प्रावधान है। व्यावहारिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सैद्धांतिक रूप से भी देखा जाए तो एक स्वतंत्र और सच्चे लोकतांत्रिक देश में गोपनीयता के प्रावधान उसके नागरिकों का अपमान ही होते हैं क्योंकि देश के नागरिक ही मालिक माने जाते हैं और पूरी व्यवस्था का उद्देश्य उन्हीं को सुखी करना होता है।
निष्कर्ष के तौर पर मेरा स्पष्ट मत है कि सरकार द्वारा आधार कार्ड को अधिक से अधिक सक्षम और व्यापक बनाया जाना चाहिए एवं सरकार को प्राप्त होने वाली सभी जानकारियों को यथावत देश के आम नागरिक तक पहुंचाने का कानून बनाया जाना चाहिए ताकि सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने अधिकारों और पद का दुरुपयोग न कर सके और दुरुपयोग किए जाने पर उसकी असलियत तत्काल समाज के सामने आ सके एवं उसे उचित दंड भी दिया जा सके। जब तक ऐसे प्रावधान हमारी व्यवस्था में नहीं किए जाते तब तक देश में असली लोकतंत्र नहीं आ सकता।
अंत में यह कहना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि गोपनीयता के सभी प्रावधान अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए थे जिनका उद्देश्य इस देश की जनता का शोषण उत्पीड़न अपमान करना और गुलाम बनाना था लेकिन 70 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज तक यह प्रावधान समाप्त नहीं किए गए। इनके रहते हुए देश के नागरिकों को वास्तविक आजादी नहीं मिल सकती एवं आज जो असंतोष और अनेक प्रकार की विकृतियां समाज में दिखाई पड़ रही हैं उनके लिए भी काफी सीमा तक इसी प्रकार के प्रावधान जिम्मेदार हैं जो जल्दी से जल्दी समाप्त होने चाहिए।

Saturday, February 10, 2018

उपभोग की सभी वस्तुओं से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देना चाहिए।

यदि भारत सरकार देश की आंतरिक और सब प्रकार की वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना चाहती है तो उसे उपभोग की सभी वस्तुओं से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देना चाहिए। इससे देश के उद्योग और व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश के उद्योगपति और व्यापारी सारी दुनिया के लोगों को पीछे छोड़ देंगे और पूरा देश अल्प समय में ही अत्यंत समृद्ध और सुखी बनाया जा सकता है।
देश के सभी उत्पादक साधनों का अधिकतम उत्पादक सदुपयोग करने के लिए साधनों का अनुत्पादक संग्रह हतोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके लिए एक सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है इससे देश में पूंजी की कृत्रिम कमी को भी सहज रुप से समाप्त किया जा सकता है।
भौतिक विज्ञान की उन्नति के इस युग में सब नागरिकों को सरकार द्वारा या निजी क्षेत्र द्वारा रोजगार देने की बात अज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकती। इसके लिए देश के सभी नागरिकों को समान रुप से मालिक मानते हुए शुद्ध राष्ट्रीय लाभ में समान हिस्सेदारी दी जानी चाहिए।
मेरी राय में मेक इन इंडिया के नाम पर देश को नहीं चलाया जा सकता बल्कि इसके लिए सबसे पहले आत्मनिर्भरता की नीति पर चलना चाहिए।
क्योंकि आज देश का भुगतान संतुलन उसके विरुद्ध है अर्थात देश का आयात अधिक और निर्यात कम है अतः देश को पहले उन चीजों का निर्माण अपने देश में करना चाहिए जो उसे आयात करनी पड़ रही है।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति किसी भी प्रकार की नैतिकता मानवता या न्याय के आधार पर नहीं चल रही हैं बल्कि यह केवल हथियारों की ताकत के बल पर चलाई जा रही हैं इससे बचने के लिए देश को अधिक से अधिक शक्तिशाली हथियारों का निर्माण करना सरकार का धर्म है। क्योंकि खुद को ताकतवर बनाए बिना पूरी दुनिया पर हावी विनाशकारी शक्तियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता।
राष्ट्र संघ केवल विनाशकारी हथियारों के सौदागरों द्वारा रचा गया षड्यंत्र है इसके धोखे में नहीं पड़ना चाहिए एक और तो मनमानी करने वाले देश घातक हथियारों का व्यापार करते हैं तो दूसरी ओर किसी अन्य देश द्वारा हथियारों के निर्माण को रोकने के लिए उसे पूरी तरह नष्ट करने की धमकियां भी देते रहते हैं। यही गुंडागर्दी तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद है।
अपने जीवन जीने के मूल अधिकार से वंचित लोग ही नक्सलवाद आतंकवाद अपराध और अलगाववाद का गलत रास्ता पकड़ने को मजबूर होते हैं लेकिन लोगों को इस गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करने वाले लोगों को शांति दूत समझना क्या परले दर्जे की मूर्खता नहीं है?
हमें प्रकृति के इस ध्रुव सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि छल कपट के द्वारा समाज में शांति की स्थापना कभी नहीं की जा सकती। स्थाई शांति की स्थापना केवल आर्थिक न्याय के द्वारा ही की जा सकती है।
इसलिए जो लोग समाज में स्थाई शांति की स्थापना करना चाहते हैं उन्हें हर नागरिक को न्यायपूर्ण संपत्ति अधिकार के मूलाधार को स्वीकार करते हुए अमीरी रेखा के निर्माण हेतु समाज को जागृत करने का रास्ता अपनाना चाहिए।
इससे दुनिया की गरीबी और बेरोजगारी जैसी अनेकों जटिल समस्याओं को बहुत ही सरलता से समाप्त किया जा सकता है और प्रकृति को भी समृद्ध और खुशहाल बनाया जा सकता है।