मनुष्य को ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है लेकिन क्या यह घोर आश्चर्य का विषय नहीं है कि आज पूरी मानव जाति प्रत्यक्ष रुप से दिखाई पड़ने वाले अकाट्य सत्य को अनदेखा करके धोखेबाजों द्वारा बोले जा रहे झूठ को सत्य मानकर उनके षड्यंत्र में फस रही है?
बात है समाज में लगातार बढ़ रही गरीबी बेरोजगारी भयानक आर्थिक विषमता अभाव अन्याय अत्याचार शोषण और टकराव जैसी अनेक समस्याओं के समाधान की। हमारी सरकार ने देश के गरीबों किसानों और बेरोजगारों की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए अगले साल के बजट में उपयुक्त प्रावधान करने का लक्ष्य रखा है और नीति आयोग को इस का ठेका भी दे दिया है।
लेकिन आपत्तिजनक बात यह है कि देश में भारी संख्या में चिंतक विचारक बुद्धिजीवी और बुद्धिजीवी होते हुए भी सरकार यह सफेद झूठ बोल रही है।
लेकिन उससे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि पूरा समाज सभी सरकारों द्वारा निरंतर बोले जा रहे झूठ को अच्छी तरह समझते हुए भी उस पर मूर्खों की तरह विश्वास कर रहा है लेकिन प्रत्यक्ष सत्य को अनदेखा कर रहा है।
आज समाज में जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उन सभी का मूल कारण सारे प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर बढ़ता जा रहा केंद्रीयकरण ही है और सरकारी तथा सभी विशेषज्ञ जान बूझकर केंद्रीयकरण को बढ़ाने वाली गलत आर्थिक नीतियों पर चल रहे हैं और पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं लेकिन कोई भी अपने गलत रास्ते को छोड़ने की बजाय उसी गलत रास्ते पर चल रहा है और सही रास्ते को अनदेखा भी कर रहा है।
गरीबी और बेरोजगारी जैसी अनेक भयानक समस्याओं का एकमात्र कारण सारे प्राकृतिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व हो जाना है जो हर व्यक्ति न्याय की दृष्टि से गलत भी मानता है तो फिर उसे विकेंद्रित करने के सवाल पर क्यों विचार नहीं करता जिसे आसानी से समझा भी जा सकता है। आश्चर्य की बात यह भी है कि समाधान को प्रत्यक्ष रुप से समझने की बजाए दक्षिणपंथी और वामपंथी कहलाने वाले विचारक भी आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं।
प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व के अति केंद्रीयकरण को खत्म करने का सरलतम उपाय यह है कि अमीरी रेखा बनाई जाए और उससे अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए एवं अन्य सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए और संपत्ति कर से प्राप्त राशि में से ही सरकार के बजट का खर्च काट कर शेष बची राशि को सारे नागरिकों में लाभांश के रुप में बांट दिया जाए।
इस एक सरल उपाय से समाज की अनेक जटिलतम समस्याओं का सहज समाधान हो सकता है जिसे कोई भी बुद्धिजीवी विचारक विश्लेषक या विशेषज्ञ आसानी से देख और समझ सकता है।
तो क्या यह मान लिया जाए कि आज समाज में कोई भी विचारवान या चिंतक नहीं बचा है जो इसे या तो गलत ठहरा सके या फिर इसे स्वीकार करने के लिए समाज को बाध्य कर सके। यही सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए लेकिन सब लोग आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी साधे हुए हैं।
क्या आपको इस अज्ञानता का कोई कारण समझ में आ रहा है?
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