Wednesday, February 14, 2018

आज देश की आवश्यकता न्याय पूर्ण अर्थ नीति की है

आज देश की आवश्यकता न्याय पूर्ण अर्थ नीति की है लेकिन सरकार उस दिशा में आगे बढ़ती नहीं दिखाई देती। यही स्थिति देश के सारे राजनीतिक विपक्षियों की है।
इसका अर्थ यह है कि आज देश में विशाल जन समुदाय अपनी आर्थिक परेशानियों से मुक्त नहीं हो पा रहा है और गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण टकराव और असंतोष लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
असल में समस्या की जड़ भयानक आर्थिक असमानता है जो न्याय की कसौटी पर सही सिद्ध नहीं की जा सकती लोकतंत्र के नाम पर चलाई जा रही यह व्यवस्था समाज के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो रही है इसके कारण कोई भी व्यक्ति मैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और नाही संतुष्ट।
आज भी सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन सरकार द्वारा बनाया गया बजट इस बात का गवाह है कि सरकार केवल बड़ी-बड़ी बातें कर रही है जिसे वह पूरा नहीं कर सकती क्योंकि सरकार को अपनी योजनाएं पूरी करने के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है उसे प्राप्त करने का कोई तर्कसम्मत और न्याय पूर्ण मार्ग अभी तक सरकार नहीं खोज पाई है। यही हाल सरकार के विरोधियों का भी है।
जहां तक विचारकों का सवाल है तो उनकी स्थिति इससे भी अधिक बदतर है देश में बढ़ रही आर्थिक विषमता के समाचार तो रोज आते रहते हैं लेकिन उसे कम करने का कोई उपाय इन विशेषज्ञों द्वारा समाज के सामने नहीं रखा जा रहा है और इसी कारण सभी तथाकथित बुद्धिजीवी सरकार का अंध समर्थन या अंध विरोध करने तक सीमित है।
आज तक का इतिहास यही बता रहा है कि सभी सरकारें घाटे का बजट बनाती रही हैं जिसके कारण सभी सरकारी योजनाएं कभी भी समय पर पूरी नहीं होती और उसका परिणाम समाज के लिए बहुत खराब होता है।
आज तक न्यूज़ सरकारी योजनाएं पिछले 20 साल से भी अधिक बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई और उनका खर्च अत्यधिक बढ़ जाने के बाद भी उनका कोई उपयोग समाज के विकास के लिए नहीं हो पाया। निरंतर घाटी की अर्थव्यवस्था जी देश आज तक मुक्त नहीं हो पाया।
आगे की बात यह है कि देश की सारी समस्याओं का वास्तविक समाधान केवल आर्थिक न्याय के द्वारा ही हो सकता है और इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि देश के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत संपत्ति अधिकार कि एक अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाए और केवल उससे अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाए।
यदि देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया जाए तो यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था समाज के साथ धोखा है और यही समाज की दुर्दशा का कारण है। संपत्ति की गोपनीयता उसका गलत मूल्यांकन और संपत्ति कर की बजाय आयकर लगाकर देश के सामान्य नागरिक को उसके मूलभूत आर्थिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है।
जनता को भ्रमित करने के लिए बार बार काले धन कि तोता रटंत तो की जाती है लेकिन वास्तव में उसे जड़ मूल से समाप्त करने की कोई मंशा भी नहीं दिखाई देती।
आज देश को पूरी तरह पारदर्शी आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देश में बढ़ती आर्थिक विषमता पर नियंत्रण करने के लिए किसी प्रकार का सार्थक कदम उठाने का प्रयास नहीं किया जाना सरकार के पाखंड को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।
लेकिन सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग भी आम नागरिकों को जागरुक करने के कार्य में अपना कोई योगदान नहीं करना चाहते।
देश में न तो पूंजी की कोई कमी है और ना ही प्रतिभा की कमी है तो केवल नागरिकों की जागरूकता की जो आज भी अपने आप को व्यावहारिक तौर पर देश का मालिक नहीं मानते और गुलामी की मानसिकता में ही पड़े हुए हैं जब तक यह जलता नहीं टूटेगी तब तक सरकार की निरंकुशता मनमानी और पाखंड पर कोई अंकुश नहीं लग सकता।
मुट्ठी भर लोगों के पास इतनी अधिक संपत्ति है कि केवल उसके बाद से देश की अर्थव्यवस्था को आसानी से चलाया जा सकता है और देश की जनता को सभी प्रकार के करो से पूरी तरह मुक्त किया जा सकता है।
गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं वास्तविक नहीं है बल्कि सभी अज्ञान और षड्यंत्रों का परिणाम है जिन्हें बहुत आसानी से समाप्त किया जा सकता है।

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