भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अवसर की समानता का स्पष्ट प्रावधान होते हुए भी वर्तमान व्यवस्था में उसका कोई व्यवहारिक प्रमाण नहीं मिलता और इस पर संविधान विशेषज्ञों और अन्य गंभीर विचारकों ने भी कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं किए हैं। इसलिए इस बिंदु पर गहराई से विचार करना परम आवश्यक प्रतीत होता है।
मेरी समझ में अवसर की समानता का अर्थ पूंजी की समानता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति पूंजी के अभाव में अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अपनी भूमिका नहीं निभा सकता।
लेकिन पूंजी क्या है इसे स्पष्ट रुप से समझे बिना इस गंभीर प्रावधान का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं निकाला जा सकता।
सारे प्राकृतिक संसाधन ही पूंजी होते हैं और पूरे विश्व में सभी विचारकों ने बिना किसी मतभेद के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सभी लोगों का समान मूलभूत अधिकार भी स्वीकार किया है। इसलिए प्रकारांतर से पूंजी की समानता का हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार होता है।
पूंजी की समानता के इस विचार को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों में हर व्यक्ति के मूलभूत अधिकार को स्पष्ट रुप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने के लिए पूंजी के अभाव में दूसरों का गुलाम बनने के लिए मजबूर ना हो।
लेकिन आज यही स्थिति पूरे समाज में व्याप्त हो गई है और समाज के सारे प्राकृतिक संसाधन अर्थात संपूर्ण पूंजी मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई है। इसी कारण पूरा समाज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इन्हीं मुट्ठी भर लोगों का गुलाम बनकर रह गया है।
पूंजी की समानता को व्यवहारिक रूप दिए बिना कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा और रूचि के अनुसार अपनी स्वतंत्र भूमिका प्राप्त नहीं कर सकता।
इसलिए समाज में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तभी संभव है जब पूंजी की समानता सुनिश्चित की जा सके।
अत: यह भी जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर समान मात्रा से अधिक पूंजी का स्वामी नहीं माना जा सकता। क्योंकि पूंजी की यह विषमता पूरी अर्थव्यवस्था को अलोकतांत्रिक और अन्याय पूर्ण बना देती है।
इसलिए यदि हम भारतीय संविधान की दृष्टि से विचार करें तो एक भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति अधिकार होना भारतीय संविधान के अनुसार पूरी तरह अवैध है और इसे समाज में बिल्कुल मान्यता नहीं दी जा सकती।
इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि देश में अमीरी रेखा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए और उसका नहीं होना भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवज्ञा है।
सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए देश में एक व्यक्ति को केवल औसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और उससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार मानते हुए उस पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाकर प्राप्त राशि को समाज में बराबर बराबर बांट आ जाना चाहिए। इससे संविधान के अवसर की समानता का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है।
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