सामाजिक व्यवस्था मूल रूप से एक व्यापक समझोता है जिसका उद्देश्य सब लोगों के हितों में न्याय पूर्ण सामंजस्य की स्थापना करके सभी लोगों को भयमुक्त और अभाव मुक्त जीवन प्रदान करना है। लेकिन यह उद्देश्य आपस में लड़कर या धोखा देकर नहीं बल्कि सत्य और न्याय के आधार पर शांति और सहमति पूर्वक ही प्राप्त किया जा सकता है।
हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसे कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक उपभोग के साधन प्राप्त हो लेकिन सामाजिक दृष्टि से हर व्यक्ति को उसका समान मूलभूत अधिकार अवश्य प्राप्त हो और उससे अधिक उपभोग के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र भी हो।
इसलिए यह अत्यंत जरुरी है कि सामाजिक व्यवस्था से मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का वितरण पूरी तरह पारदर्शी सत्य और न्याय की कसौटी पर बिल्कुल खरा होना चाहिए। उसके बिना लोगों में कभी भी विश्वास सद्भाव सहयोग और प्रेम के संबंध नहीं बन सकते और समाज में सुख शांति संतुष्टि और समृद्धि भी नहीं आ सकती।
लेकिन व्यवस्था से मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का न्यायपूर्ण वितरण कैसे किया जा सकता है इसे पूरी स्पष्टता के साथ समझा जाना चाहिए ताकि कोई भी कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति के शोषण का शिकार न हो और इसके कारण समाज में किसी भी प्रकार का विवाद टकराव युद्ध और विनाश न हो सके।
इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अर्थव्यवस्था से मिलने वाले अतिरिक्त लाभ को ठीक प्रकार से समझ सके और अज्ञान के कारण या स्वार्थवश गलत वितरण के शिकार न हो। लेकिन यह गलत वितरण ही आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है।
अर्थव्यवस्था धन का उत्तम प्रबंध मात्र होती है जिसमें सभी लोग अपनी अपनी योग्यता क्षमता रुचि और आवश्यकता के अनुसार भूमिका प्राप्त होनी चाहिए और उसे उसके द्वारा की गई मेहनत के अनुसार न्याय पूर्ण प्रतिफल भी प्राप्त होना चाहिए।
अर्थव्यवस्था के दो मूल तत्व होते हैं पूंजी और मेहनत। सारे प्राकृतिक संसाधन ही पूंजी होते हैं और इन पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है। लेकिन मेहनत का संबंध हर व्यक्ति की योग्यता क्षमता आवश्यकता रुचि और स्वतंत्रता से होता है अर्थात किसी भी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह क्या करें कितना करें और क्या न करें। उसे कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। केवल समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना चाहिए और उनको तोड़ने पर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।
लेकिन हमारी वितरण व्यवस्था में न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति को सामूहिक पूंजी से मिलने वाले लाभ में पूरी तरह समान हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है इसलिए उससे मिलने वाले लाभ पर भी सब का समान अधिकार होना चाहिए।
पूंजी या संपत्ति से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ ही ब्याज होता है जिसका व्यक्ति की मेहनत से कोई संबंध नहीं होता इसलिए न्यायपूर्ण वितरण में पूंजी से मिलने वाले लाभ को निकालकर शेष लाभ को व्यक्ति का उसकी मेहनत से मिला हुआ लाभ माना जाना चाहिए।
पूंजी से मिलने वाले लाभ मैं ऐसी व्यवस्था पर होने वाले खर्च को काटकर शेष शुद्ध लाभ को सभी लोगों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए।
व्यवस्था से मिलने वाला जेल लाभ हर व्यक्ति का समान और मूलभूत अधिकार है जो प्राकृतिक संसाधनों पर समान स्वामित्व के कारण मिलना चाहिए लेकिन वर्तमान व्यवस्था में लोग इस समान लाभ के अधिकार से वंचित हैं और यही अनेक समस्याओं का कारण है।
इस समस्या का समाधान यही है कि औसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए और सरकार के बजट का खर्च काटकर शेष राशि को सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए।
No comments:
Post a Comment
Don't forget give to comment massage-