Wednesday, February 14, 2018

एक देश एक कर


सरकार यदि श्रेष्ठ बजट बनाना चाहती है तो वह केवल देश के 13 लाख सबसे संपन्न धनपतियों की संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य पर थोड़ा सा टैक्स लगा कर भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त कर सकती है और देश की सारी योजनाओं के लिए उसके पास धन की कोई कमी नहीं रह सकती।
विचारणीय बात यह है कि जब देश का सारा धन मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमटता जा रहा है तो फिर केवल इन मुट्ठी भर अति संपन्न हो चुके लोगों की संपत्ति पर ही संपत्ति कर क्यों नहीं लगाया जाता?
अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने से देश में लगातार बढ़ रही भयानक आर्थिक असमानता में भी कमी आएगी और सरकार को बजट के लिए मनचाहा धन भी उपलब्ध हो जाएगा।
मेरी राय में यदि इस देश के 13 लाख सबसे संपन्न लोगों की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगा दिया जाए तो अन्य सारे करों को पूरी तरह समाप्त करने के साथ-साथ देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम ₹10000 प्रतिमाह आसानी से लाभांश प्रदान किया जा सकता है।

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