सरकार यदि श्रेष्ठ बजट बनाना चाहती है तो वह केवल देश के 13 लाख सबसे संपन्न धनपतियों की संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य पर थोड़ा सा टैक्स लगा कर भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त कर सकती है और देश की सारी योजनाओं के लिए उसके पास धन की कोई कमी नहीं रह सकती।
विचारणीय बात यह है कि जब देश का सारा धन मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमटता जा रहा है तो फिर केवल इन मुट्ठी भर अति संपन्न हो चुके लोगों की संपत्ति पर ही संपत्ति कर क्यों नहीं लगाया जाता?
अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने से देश में लगातार बढ़ रही भयानक आर्थिक असमानता में भी कमी आएगी और सरकार को बजट के लिए मनचाहा धन भी उपलब्ध हो जाएगा।
मेरी राय में यदि इस देश के 13 लाख सबसे संपन्न लोगों की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगा दिया जाए तो अन्य सारे करों को पूरी तरह समाप्त करने के साथ-साथ देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम ₹10000 प्रतिमाह आसानी से लाभांश प्रदान किया जा सकता है।
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