भौतिक विज्ञान के वर्तमान युग में देश के प्रत्येक नागरिक की पहचान और उसकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और अन्य गतिविधियों की संपूर्ण जानकारियां सरकार और समाज तक निरंतर पहुंचते रहना बहुत ही आवश्यक हो गया है क्योंकि अनेक प्रकार के आविष्कारों के कारण हर नागरिक की गतिविधियों और उससे होने वाले अनेक प्रकार के खतरों से नागरिकों की रक्षा करने और समाज में अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए ऐसा करना समय की नितांत आवश्यकता बन गई है। इसीलिए हर नागरिक को आधार कार्ड प्रदान करना हर दृष्टि से उचित जान पड़ता है।
भौतिक विज्ञान ने मनुष्य को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं और उससे हर व्यक्ति की क्षमताओं में भारी वृद्धि होती है। लेकिन इसके कारण हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उनका सदुपयोग या दुरुपयोग करता ह और ऐसी स्थिति में व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की पूरी पारदर्शिता और भी अधिक आवश्यक हो जाती है।
लेकिन मोदी सरकार द्वारा आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने को लेकर समाज के ही अत्यंत प्रभावशाली वर्ग द्वारा उठाई जा रही उंगलियां उनकी नियत पर भारी संदेह खड़ा करती है। इसमें भारी आश्चर्य तो तब होता है जब देश की न्यायपालिका विधायिका प्रशासन और अन्य संवैधानिक पदों पर आसीन लोग भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस प्रकार के कृत्यों में अवरोध खड़े करने की कोशिश करते हैं।
ऐसा लगता है कि हमारी वर्तमान व्यवस्था अपराधियों को पालती पोसती आ रही है और अनुचित लाभ उठाने वालों को अपनी असलियत समाज के सामने आने का खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन यदि हम समाज के व्यापक कल्याण की दृष्टि से विचार करें तो इससे आम आदमी के जीवन को सुरक्षा प्रदान होगी और सब के जीवन में परस्पर विश्वास सद्भाव और सच्चाई की स्थापना होगी। इसलिए आधार कार्ड मैं नागरिकों की सभी प्रकार की गतिविधियों का समावेश हर दृष्टि से उचित है।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने के कारण हजारों करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी रोकने की कई घटनाएं समाज के सामने आई हैं और अधिकारियों की मिलीभगत तथा अपनी राजनीतिक पहुंच और संपर्कों के द्वारा झूठी जानकारियों के बल पर अनुचित लाभ उठाने के प्रयासों को रोका जा सका है। इसलिए समाज के सभी समझदार और जागरूक नागरिकों को धोखेबाजों और धूर्तों की अफवाह या बहकावे में आने की बजाए अपने विवेक से काम लेना चाहिए और आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के हर प्रयास को अपना समर्थन देना चाहिए।
आधार कार्ड को लेकर देश में अफवाहों और कुतर्कों के बल पर हो रही घटिया राजनीति पर संतुलित नजर रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। क्योंकि आज देश में राजनीति के नाम पर अव्यवस्था का माहौल बनाने की कुत्सित कोशिशें भी निर्लताज्जत के साथ हो रही हैं। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि पारदर्शिता लाने के किसी भी प्रयास को राजनैतिक दृष्टि से देखा ही न जाए और गोपनीयता को पूरी तरह नकारने की नीति पर देश को चलाने के हर प्रयास का पूरा समर्थन किया जाए।
लेकिन इसके खतरों को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। मेरी समझ में यह नियम भी बनाया जाना चाहिए कि समाज में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार हर नागरिक की गतिविधियों की सारी जानकारियां इकट्ठे तो करें लेकिन सभी जानकारियों को समाज के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त करने का पूरा अधिकार भी प्राप्त हो। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पारदर्शिता का मतलब जानकारियों का केवल सरकार तक पहुंचना नहीं होता बल्कि उनका प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना ही असली पारदर्शिता होता है।
लेकिन यदि सारी जानकारियां समाज के प्रत्येक नागरिक तक नहीं पहुंचाई जाती तो उसके बहुत खराब परिणाम होने की संभावना भ बन जाती है। इससे एक और तो सरकार उन जानकारियों का अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए दुरुपयोग कर सकती है तो दूसरी ओर समाज में धूर्त और षड्यंत्रकारी स्वभाव के लोग भ्रम पैदा करने और अनेक प्रकार के अपराधों में भी उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इससे सरकार भी तानाशाही या गलत रास्ते पर जा सकती है।
इसलिए व्यापक समाज कल्याण की दृष्टि से आधार कार्ड के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित सभी जानकारियां सहजता से देश के सभी नागरिकों तक अविलंब पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
विशेषकर समाज में आर्थिक गोपनीयता ने पूरे समाज का बहुत नुकसान किया है और पारदर्शिता ही इससे समाज की रक्षा कर सकती है। समाज में फैली भारी आर्थिक विषमता धूर्तता सत्य का अभाव कर चोरी भ्रष्टाचार अनेक प्रकार के षड्यंत्र काला धन और अपनी शक्ति के दुरुपयोग जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म गोपनीयता से ही होता है इससे देश में गरीबी बेरोजगारी अन्याय अपराध असंतोष और टकराव जैसी अनुचित और अवांछनीय परिस्थितियों का भी निर्माण होता है जो समाज के सबसे कमजोर मेहनतकश और सीधे-साधे सरल और सज्जन लोगों के जीवन को दुखदाई बना देते हैं।
आज यदि देश की राजनीति अपराधियों और षड्यंत्रकारियों के लिए स्वर्ग बनी हुई है तो उसका भी बहुत बड़ा कारण देश में गोपनीयता संबंधी अनावश्यक प्रावधान है। व्यावहारिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सैद्धांतिक रूप से भी देखा जाए तो एक स्वतंत्र और सच्चे लोकतांत्रिक देश में गोपनीयता के प्रावधान उसके नागरिकों का अपमान ही होते हैं क्योंकि देश के नागरिक ही मालिक माने जाते हैं और पूरी व्यवस्था का उद्देश्य उन्हीं को सुखी करना होता है।
निष्कर्ष के तौर पर मेरा स्पष्ट मत है कि सरकार द्वारा आधार कार्ड को अधिक से अधिक सक्षम और व्यापक बनाया जाना चाहिए एवं सरकार को प्राप्त होने वाली सभी जानकारियों को यथावत देश के आम नागरिक तक पहुंचाने का कानून बनाया जाना चाहिए ताकि सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने अधिकारों और पद का दुरुपयोग न कर सके और दुरुपयोग किए जाने पर उसकी असलियत तत्काल समाज के सामने आ सके एवं उसे उचित दंड भी दिया जा सके। जब तक ऐसे प्रावधान हमारी व्यवस्था में नहीं किए जाते तब तक देश में असली लोकतंत्र नहीं आ सकता।
अंत में यह कहना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि गोपनीयता के सभी प्रावधान अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए थे जिनका उद्देश्य इस देश की जनता का शोषण उत्पीड़न अपमान करना और गुलाम बनाना था लेकिन 70 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज तक यह प्रावधान समाप्त नहीं किए गए। इनके रहते हुए देश के नागरिकों को वास्तविक आजादी नहीं मिल सकती एवं आज जो असंतोष और अनेक प्रकार की विकृतियां समाज में दिखाई पड़ रही हैं उनके लिए भी काफी सीमा तक इसी प्रकार के प्रावधान जिम्मेदार हैं जो जल्दी से जल्दी समाप्त होने चाहिए।
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