Tuesday, February 20, 2018

देशभक्ति का मापदंड क्या


देश की सभी बैंकें देश के नागरिकों के साथ लगातार धोखाधड़ी करती आ रही है और देश के राजनेता इसके लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपनी घटिया भूमिका से बाज नहीं आ रहे हैं लेकिन अनुभव के आधार पर देश की बैंकिंग प्रणाली को दोषमुक्त करने के लिए उचित सुधार नहीं करते।
क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि देश की व्यवस्था को ठीक करना उनका उद्देश्य ही नहीं है। क्योंकि बैंकों में होने वाले सभी घोटालों का मूल कारण सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अपने चाटुकारों को गलत तरीके से लाभान्वित करना और धोखेबाजी से आने वाली रकम में अपना हिस्सा सुनिश्चित करना भी होता है। इस देश की राजनीति भी इसी काले धन से चल रही है। इसका अनुचित लाभ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग भी उठाते हैं।
यदि मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल से बात की शुरुआत की जाए तो देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों द्वारा सभी बैंकों के कर्ज ों को डुबाने और धोखाधड़ी द्वारा समाज को धोखा देने की अनेकों चर्चाएं समाज के सामने आती रही और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा काम करने वालों की पूरी सूचि जारी करने का मामला भी स्पष्ट रूप से सामने आया था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्ट रुप से इन धोखेबाजों की सूचि जारी नहीं करना देशहित में बताया था और और उसे जारी करने में अपनी असमर्थता भी स्पष्ट रूप से व्यक्त की थी। आज तक देश की जनता के सामने इन धोखेबाजों की कोई जानकारी वास्तविक तौर पर नहीं आई।
यह बात समझ में नहीं आती कि देशहित का क्या अर्थ लगाया जाए, क्या देश की जनता से देश के ही सत्ताधीशों द्वारा वास्तविकता को छुपाया जाए और देश को धोखा देने वाले धोखेबाजों को संरक्षण देना देशभक्ति मानी जाए?
जो सच सामने आ रहा है वह यह है कि पिछले 2 वर्षों में देश से 7000 अरबपति और खरबपति लोग अनेक प्रकार के घोटाले और बैंकों के कर्जों को दबाकर विदेशों में भाग चुके हैं तो क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि वर्तमान सरकार इन घोटालों को और घोटालेबाजों को देश की जनता के सामने लाना चाहती है?
जीएसटी और नोटबंदी की आलोचना जिस तर्क हीन ढंग से हो रही है, वह भी कोई अच्छा लक्षण नहीं है। ऐसा लगता है कि देश के अति संपन्न और मुट्ठी भर लोग जिस प्रकार सत्ता में बैठे लोगों को अपने अनुसार चलाते आ रहे थे वह वर्तमान सरकार से नाराज हैं और नहीं चाहते कि कोई सरकार उनके द्वारा किए जा रहे अपराधों और दुष्कर्म पर अंकुश लगाएं।
आज एक और तो देश के अत्यंत छोटे छोटे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में अनेकों बहानेबाजियां करती आ रही है तो दूसरी ओर उद्योग को प्रोत्साहन के नाम पर 5 लाख70000 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि कुछ मुट्ठी भर सबसे संपन्न लोगों को मुफ्त में पकड़ा देती हैं। यह सिलसिला दबे छुपे ढंग से पिछले कम से कम 20 सालों से चल रहा है। लेकिन लाखों छोटे छोटे किसानों और अन्य अति कमजोर लोगों के छोटे-छोटे कर्जों को माफ करने के सवाल पर इस देश के सारे राजनेता बुद्धिजीवी विद्वान और विशेषज्ञ छाती पीटने लगते हैं।
आज सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कोई निष्पक्ष नागरिक भी यदि गहराई से अपनी बात कहें तो उसे भी शासकों का अंध विरोधी या अंध समर्थक बनाकर उसे महत्वहीन करने का षड्यंत्र चलाया जाता है, लेकिन समझदार नागरिक हिम्मत के साथ अपनी जिम्मेदार भूमिका का निर्वाह करने के लिए साहस नहीं दिखाते।
दुर्भाग्य की बात यह है कि देश की जनता से सारी सच्चाईयां छिपाएं रखने कि एक घृणित परंपरा और मान्यता को मजबूत ढंग से स्थापित कर दिया गया है और इसी कारण देश का विचारवान और समझदार नागरिक भी अपनी सही भूमिका को नहीं समझ पाता।
इसलिए देश के विचारवान और समझदार नागरिकों को घटिया दलगत राजनीति में उलझने की बजाय देश से संपत्ति की गोपनीयता की आड़ में होने वाली पूरी धोखाधड़ी की जड़ को खत्म करने का आंदोलन चलाना चाहिए। उसके बिना कभी भी समाज को धूर्तों और बेईमानों द्वारा रचे जाने वाले षड्यंत्रों की असली स्थिति का पता नहीं चलेगा।
देश के लोकतंत्र के लिए भी यह शर्मनाक बात है कि देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता का काला कानून कितने ही लंबे समय से चलता आ रहा है। विचारनीय बात यह है कि जब लोकतंत्र देश की जनता के लिए देश की जनता द्वारा और उसे ही मालिक मानकर चलाया जाता है तो फिर देश की आम जनता से निजी संपत्ति की गोपनीयता को सही कैसे ठहराया जा सकता है? यह तो सरासर देश की जनता का अपमान और धोखेबाजी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
देश की जनता को सच्चाई से अनजान रखने का दुष्परिणाम यह भी दिखाई पड़ रहा है कि अनेकों घोटालों के महा अपराधी राजनेताओं की धोखाधड़ी न्यायालय में सिद्ध हो जाने के बावजूद भी अनेक समझदार माने जाने वाले लोग उनको ही देश का नायक सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या कोई भी व्यक्ति इसे व्यापक समाज हित में सही ठहरा सकता है?
इस भ्रम और अज्ञान की स्थिति खत्म किए बिना देश के नागरिकों के सामने वास्तविकता और सच्चाई नहीं लाई जा सकती और इसमें आड़े आने वाले जितने भी कानून हैं उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। वास्तव में यह काले कानून ही देश के दुर्भाग्य के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं।

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