Tuesday, December 20, 2016

दिनांक 14 दिसंबर को इंदौर की बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था श्री मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति द्वारा उद्योग व्यापार कृषि "हर प्रकार के उत्पादन को कर मुक्त होना चाहिए" विषय पर आर्थिक न्याय संस्थान की ओर से मेरे व्याख्यान का आयोजन किया गया
उक्त कार्यक्रम में मैंने आर्थिक न्याय के अपने मूल विचार को इसी विषय के अनुरूप उपस्थित श्रोताओं के सामने रखाा कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रधानमंत्री एवं प्रतिष्ठित और वरिष्ठ साहित्यकार प्रो० सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी जी द्वारा की गई और कार्यक्रम का संचालन संस्था के साहित्य मंत्री श्री हरेरााम बाजपेयी जी द्वारा किया गया. उपस्थित श्रोताओं का आभार प्रदर्शन संस्था की समसामयिक केंद्र मंत्री डॉ मीनाक्षी स्वामी जी ने किया।
कार्यक्रम के आयोजन में संस्था के प्रचार मंत्री श्री अरविंद ओझा श्री मुकुंद कुलकर्णी जी श्री बालकृष्ण विलोसे जी व श्री शरद कुमार मनोरमा देवी जी ने किया।
उक्त कार्यक्रम में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए मैंने कहा कि उद्योग व्यापार कृषि दूध फल एवं अन्य किसी भी प्रकार की सेवाओं पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाना चाहिए और इन सभी को पूरी तरह कर मुक्त होना चाहिए इस प्रकार का करारोपण समाज में अनेक प्रकार की जटिल समस्याओं विकृतियों और विसंगतियों का कारण बनता है.
क्योंकि इन सभी पर लगाए गए कर का अंतिम रूप से भार छोटे से लेकर बड़े तक सभी उपभोक्ताओं पर पड़ता है जिसके कारण समाज में हर वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं जिसका दंड देश की गरीब जनता को भोगना पड़ता है.
इससे उद्योग व्यापार और अन्य सेवाओं के संचालन में अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी होती हैौं सरकार के द्वारा लगाए गए करों का हिसाब किताब रखने के लिए अनगिनत बिल वाउचर फाइल आदि रखने पड़ते हैं जिन पर भारी मात्रा में कागज समय और धन का अपव्यय होता है.
इसके कारण सरकार को अनेक प्रकार के विभाग बनाने पड़ते हैं जिनपर अरबों-खरबों रुपयों की धनराशि खर्च होती है और इन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार को इतनी अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि वह उनका ठीक प्रकार से पालन भी नहीं कर सकती शक्तिशाली पदों पर बैठे हुए लोग अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं और बेहद भ्रष्ट आचरण करते हैं यह एक प्रकार से उद्योग व्यापार आदि में लगे हुए लोगों का भला दोहन है.
इस प्रकार के प्रावधानों से कर चोरी को बढ़ावा मिलता है भ्रष्ट अधिकारी वरिष्ठ व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ मिलकर समाज को भारी मात्रा में चूना लगाते हैं लेकर चोरी के नए-नए हथकंडे और षड्यंत्र रखते हैं जो समाज के साथ धोखे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता यदि इन पर से सभी प्रकार के करो को हटा दिया जाए तो मैं कर रहे गा ने कर चोरी रहेगी.
इससे उद्योग व्यापार और उत्पादन के सभी क्षेत्र पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर सकेंगे और सब शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग न तो किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप कर सकेंगे और मैं ही काम करने वाले लोगों को उनकी ब्लैक मेलिंग का शिकार होना पड़ेगा. अनेक प्रकार के घरों के समाप्त हो जाने से सभी वस्तुएं बेहद सस्ती दरों पर देश की जनता को प्राप्त होंगी.
इससे उत्पादन और व्यापार में अपनाए जाने वाले अनेक गलत तरीकों और अनेक प्रकार के अपराधों से इन क्षेत्रों को मुक्ति मिलेगी और बेईमान लोगों के लिए इन में बने रहना असंभव सा हो जाएगा और वास्तविक प्रतिभा रखने वाले अनेक नए-नए लोग इनका स्थान ले लेंगे.
इससे देश में स्वस्थ उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा प्रतिभाशाली लोगों के लिए काम करना आसान हो जाएगा सहज रुप से उत्तम श्रेणी के और सस्ते उपयोग के पदार्थ भरपूर मात्रा में देश के नागरिकों को प्राप्त होंगे सरकार का खर्च कर देगा उत्पादकों और व्यापारियों को पूरी स्वतंत्रता मिलने के कारण से मैं केवल राष्ट्रीय मार्केट में बल्कि विश्व बाजार में भी अन्य देशों के लोगों का आसानी से सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेंगे..
इन सभी बातों पर गहराई से विचार करने पर इस बात को बहुत ही स्पष्टता और सरलता के साथ समझा जा सकता है कि इन सभी प्रकार के तारों को हटा लेने से देश के सामने बहुत ही अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और उद्योग व्यापार कृषि एवं सभी प्रकार की सेवाओं आदि को भारी प्रोत्साहन मिलेगा.
सरकार को चाहिए कि आयकर सहित सभी करों को समाप्त कर केवल एक सीमा से अधिक संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए न्याय की दृष्टि से एक नागरिक की ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना सर्वोच्च आदर्श स्थिति होगी. व्यावहारिक दृष्टि से भी यह कर बेहद कम लोगों पर लगाना पड़ेगा जिससे इसे प्राप्त करना भी बहुत सरल हो जाएगा.
लेकिन इस प्रकार संपत्ति कर लगाने से सरकार को सारे करों से होने वाली आय से भी लगभग 10 गुनी आए निश्चित रूप से निरंतर प्राप्त होती रहेगी और कभी भी उसे कमाए का सामना नहीं करना होगा मोटे तौर पर इससे कम से कम दोस्तों लाख करोड रुपए की आय अवश्य ही होगी और देश को घाटे के बजट से सहज रूप से छुटकारा मिल जाएगा.
आज केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो बजट बनाए जाते हैं उन से अनेक प्रकार की करो को मिलाकर मुश्किल से 20 25 लाख करोड़ रुपए की आय होती है और उसका बहुत बड़ा भाग

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