Friday, September 23, 2016

लोकतंत्र की मूल पहचान ( blog by Vijay Bhai )

रोशन लाल अग्रवाल (लेखक-समीक्षक) दुनिया में लोकतंत्र को एक बहुत प्रचलित और एक अति प्रतिष्ठित राजनीतिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है जिसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वह तंत्र जो लोक द्वारा लोक से लोक के लिए बनाया गया हो. लेकिन इसकी मूल पहचान किसे माना जाए यह एक जतिन प्रश्न है इसका कारण यही है कि दुनिया के बहुत देशों में कहने के लिए तो लोकतंत्र ही है लेकिन व्यवहार की दृष्टि से सबके अपने-अपने लोकतंत्र है जिनमें बहुत अधिक अंतर है और इसी से यह सवाल खड़ा हो जाता है कि लोकतंत्र की असली पहचान किसे माना जाए ? आज दुनिया के जिन देशों में लोकतंत्र कहा जाता है उनकी मुख्य पहचान है वोट देने का वयस्क मताधिकार इसलिए जिन देशों में वहां के नागरिकों को वयस्क होते ही वोट देने का अधिकार मिल हुआ है उनको लोकतांत्रिक देश मान लिया जाता है लेकिन मेरी समझ में लोकतंत्र की यह परिभाषा बहुत ही भ्रामक अपर्याप्त ही नहीं बल्कि गलत भी है.यह स्थिति हम कथित लोकतांत्रिक देशों में प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं हालांकि वहां पर सब नागरिकों को एक उम्र होते ही वोट देने का अधिकार तो मिला हुआ है लेकिन वहां का तंत्र किसी भी दृष्टि से लोगों की परवाह नहीं करता और ना ही लोक वहां की सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश लगा पता है बल्कि वह अधिकांश देशों में केवल मुट्ठी भर अतिसंपन्न लोगों द्वारा अपनी निरंकुश सत्ता की तरह चलाया जा रहा है. इसलिए अनेक विचारक वर्तमान लोकतंत्रिक राजनीतिक प्रणाली को पूंजीवाद से अलग नहीं मानते और काफी सीमा तक यह सच ही होता है लेकिन सवाल उठता है कि तब असली लोकतंत्र किस लक्षण के आधार पर मानना चाहिए जिसे झुठलाया भी न जा सके और धोखा भी नहीं दिया जा सके. वास्तव में तंत्र केवल मालिक का ही हो सकता है किसी नौकर या गुलाम का नहीं और मालिक होने का मतलब केवल धन संपत्ति का मालिक होना ही होता है इसका अर्थ यह है कि वास्तविक लोकतंत्र में देश की धन संपत्ति का वास्तविक मालिक राज्य नहीं हो सकता बल्कि उसका मालिक पूरा समाज ही होता है. समाज सब लोगों से मिलकर बनता है इसलिए वास्तविक लोकतंत्र में धन संपत्ति पर उस देश के सभी नागरिकों का बिना किसी भेदभाव के समान मूलभूत अधिकार होना चाहिए जिसे किसी भी स्थिति में घटाया बढ़ाया या समाप्त नहीं किया जा सकता हो. इसका क*** यह है कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है और स्वतंत्रता का वास्तविक मापदंड केवल धन संपत्ति ही होता है जिसके पास धन का स्वामित्व नहीं होता वह किसी भी स्थिति में स्वतंत्र नहीं होता जिसके पास जितना धन है वह उतना ही स्वतंत्र होता है. लेकिन यदि हम सब लोगों की स्वतंत्रता कोही लोकतंत्र का मूल आधार मानते हैं तो फिर उसे समान भी होना चाहिए अन्यथा एक व्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता ही दूसरे व्यक्ति की कम स्वतंत्रता को ताकत के आधार पर छीन लेती है और वास्तविक लोकतंत्र में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसलिए समानता का अर्थ न तो शक्ति के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है और ना ही कमजोर व्यक्ति के मूलभूत संपत्ति अधिकार को कम या समाप्त किया जा सकता है. इसलिए वास्तविक अर्थों में हर व्यक्ति का ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक होना ही वास्तविक लोकतंत्र की मूल पहचान मानी जानी चाहिए वोट देने का अधिकार महत्वपूर्ण होते हुए भी उसकी प्रमुख पहचान नहीं मानी जा सकती. वश्चिक धन-संपत्ति किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं और वास्तविक लोकतंत्र में उस देश के सभी नागरिकों का उन सब पर समान स्वामित्व अर्थात ओसत स्वामित्व होना चाहिए जिसे किसी भी आधार पर घटाया बढ़ाया या समाप्त न किया जा सके. इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि वर्तमान में जिस व्यवस्था को लोकतंत्र कहां जा रहा है वह केवल अती संपन्न लोगों द्वारा किया गया दुष्प्रचार भ्रम या स्वरयंत्र मात्र है जो उन्होंने खुद विलासिता का जीवन जीने के लिए और बहुसंख्यक समुदाय को राज्य के माध्यम से अपना गुलाम बनाने के लिए रचा गया है हमको इस के धोखे में नहीं आना चाहिए मेहनत करने की स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित हो लेकिन वह भी वास्तविक लोकतंत्र का मूल लक्षण या पहचान नहीं मानी जा सकती मेहनत करना या न करना व्यक्ति की स्वतंत्रता हो नहीं की किसी की मजबूरी. ओसत सीमा तक संपत्ति और उससे मिलने वाले स्वामित्व के लाभ से हर हर व्यक्ति लाभान्वित होने पर ही व्यवहारिक दृष्टि से और परिणाम की दृष्टि से वास्तविक लोकतंत्र का जन्म हो सकता है. ऐसी वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यवहारिक रूप देने के लिए एक नागरिक को ओसत सीमा तक ही संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति रखने की पूरी छूट हो लेकिन उसे उससे अधिक संपत्ति का मालिक नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए. इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और संपत्ति कर से प्राप्त राशि को सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से बांट दिया जाना चाहिए यही वास्तविक लोकतंत्र है और इसी से सबकी स्वतंत्रता को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सकता है और सभी लोगों को सुख शांति संपन्नता संतोष सुरक्षा के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार दिया जा सकता है. इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य अर्थात सत्ता को मालिक नहीं माना जा सकता न हीं कोई गोपनीय विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता और ना ही व्यवस्था में किसी भी प्रकार का मौलिक बदलाव करने का अधिकार दिया जा सकता है. इसलिए व्यवहारिक तौर पर सत्ता में बैठा व्यक्ति केवल समाज के निर्णय के अनुसार उस की योजना को क्रियांवित करने के लिए ही केवल प्रबंधक की तरह अधिकृत होता है. वास्तविक लोकतंत्र में आर्थिक असमानता को जरूर माना जाना चाहिए लेकिन वह एक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और ना ही उसे अन्याय पूर्ण होना चाहिए किसी भी को भी झूठ बोलने मनमानी करने या षडयंत्र रचने का अधिकार वास्तविक लोकतंत्र की पहचान नहीं माना जा सकता. अंतिम रुप से मेरा मत है कि न्यायपूर्ण वितरण ही वास्तविक लोकतंत्र की असली पहचान और आधार माना जाना चाहिए इससे ही पूरी मानवता और प्रत्येक व्यक्ति को सुख शांति पूर्ण जीवन मिल सकता है.

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