सारी प्राकृतिक संपदा ही धन होती है और इनसे ही सब लोगों का जीवन चलता है। ये सभी प्रकृति का वरदान है और इन पर सब का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है।
इस अधिकार से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता और न ही इस मूलभूत अधिकार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
इसलिए न्याय के आधार पर हर व्यक्ति को यह अधिकार केवल ओसत सीमा तक प्राप्त होना चाहिए।
अत: किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति का मालिक मानना न्याय की दृष्टि से पूरी तरह गलत है और यही समाज की सारी समस्याओं की जड़ है।
इसलिए यदि हम एक आदर्श समृद्ध सुखी सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें एक भी व्यक्ति को औसत सीमा से अधिक संपत्ति का मालिक नहीं मानना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्जदार मांगना चाहिए और औसत से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना चाहिए।
औयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। संपत्ति कर के अलावा दूसरा कोई भी कर न्याय की कसौटी पर सही
सिद्ध नहीं होता।
सिद्ध नहीं होता।
संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटकर शेष बचे धन को व्यवस्था से मिला अतिरिक्त लाभ मानते हुए सब लोगों के बीच समान रूप से वितरित कर दिया जाना चाहिए।
इससे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए उपभोग के पदार्थ पर्याप्त मात्रा में सहज रूप से प्राप्त होते रहेंगे और कभी भी लोगों के बीच किसी प्रकार का विवाद या टकराव उत्पन्न नहीं होगा।
सभी लोग परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम पूरकता और आत्मीयता के साथ अपना अपना स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। इससे न तो कोई अभावग्रस्त होगा और ना ही किसी का शत्रु होगा।
No comments:
Post a Comment
Don't forget give to comment massage-