Thursday, September 14, 2017

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है ताकि सभी लोग अपनी-अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ अपना अपना जीवन जी सकें और लोगों में परस्पर स्वार्थों का टकराव न हो।
इसके लिए यह अत्यंत जरुरी है कि न्याय के आधार पर एक व्यक्ति के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए।
सीमाहीन संपत्ति का अधिकार जंगलराज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता और उसके आधार पर समाज में कभी भी शांतिपूर्ण सामंजस्य की स्थापना नहीं की जा सकती।
आर्थिक न्याय के बिना लोगों में परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग सुरक्षा
पूरकता आत्मीयता और प्रेम के संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते।
इसके लिए यह भी परम आवश्यक है कि निजी संपत्ति में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सामाजिक एकता को खत्म करने में निजी संपत्ति की गोपनीयता सबसे बड़ा कारण होती है।
निजी संपत्ति की गोपनीयता ही समाज में झूठ पाखंड संदेह बेईमानी षड्यंत्रों और अपराधियों को जन्म देती है।
इसी प्रकार समाज में संपत्ति का मूल्यांकन भी निरंतर बाजार की दरों के आधार पर निरंतर बदला जाना चाहिए। किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य ही उसका वास्तविक मूल्य होता है।
यदि उपरोक्त प्रकार से न्याय के आधार पर निजी संपत्ति पर अंकुश नहीं रखा जाएगा तो समाज भीषण आर्थिक संकट का शिकार होगा और इससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी।
न्याय की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक होने का अधिकार मिलना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
हर व्यक्ति को समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कमाए गए धन का उपभोग करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और उसे ही समाज की संपूर्ण आय मांनना चाहिए।
इस संपूर्ण आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटकर जाना चाहिए और अंय सभी प्रकार के फलों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
शेष राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मांनते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए।

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