Thursday, September 14, 2017

न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था ताकत के बल पर नहीं बल्कि अधिकतम लोगों की सहज-स्वाभाविक और शांतिपूर्ण सहमति के आधार पर ही बनती है

सामाजिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति बेहद कमजोर और चिंताजनक है। हर विचारवान व्यक्ति ही नही एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को बहुत आसानी से महसूस कर सकता है कि समाज में कमजोर व्यक्ति की स्थिति बहुत ही असुरक्षित है। जीवन के हर क्षेत्र पर धन का घातक प्रभाव है। देश की राजनीति और न्यायपालिका भी धन के शिकंजे में जकड़ी हुई है। कहीं से भी कमजोर व्यक्ति को कोई न्यायपूर्ण संरक्षण प्राप्त नहीं है। समाज में व्यवस्था के नाम पर उदंडता जैसी स्थिति स्पष्ट रुप से दिखाई देती है।
देश का कोई भी विचारवान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस कड़वी सच्चाई से इंकार नही कर सकता। यह स्थिति किसी के भी हित में नहीं है इसलिए हमारा ध्यान इस समस्या के मूल कारणों और समाधान पर जरुर जाना चाहिए।
न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था ताकत के बल पर नहीं बल्कि अधिकतम लोगों की सहज-स्वाभाविक और शांतिपूर्ण सहमति के आधार पर ही बनती है जिसका मूल उद्देश्य लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले स्वार्थों के टकरावों को समाप्त करना होता है। इस दिशा में सबसे पहला कदम निजता और उसकी गोपनीयता के अधिकार को तिलांजलि देना ही है।
यदि गहराई से देखा जाए तो निजता का अधिकार ही व्यक्ति की उदंडता या मनमानी का अधिकार है और इस पर न्याय का अंकुश लगाकर ही कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। गोपनीयता का प्रावधान तो पूरी व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास और निष्ठा को समाप्त करना है।
इसलिए हमें निजता की गोपनीयता के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझना चाहिए। उसके बिना संतुलित सामाजिकता का निर्माण नहीं किया जा सकता। सामाजिक व्यवस्था में निजता की मात्रा जितनी अधिक होगी व्यवस्था भी उतनी ही अधिक अविश्वसनीय और कमजोर होगी। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि निजता की गोपनीयता की चिंता हमेशा शक्तिशाली व उदंड व्यक्ति को ही होती है। क्योंकि वह अधिक से अधिक मनमानी तो करना चाहता ही है उसे समाज से छुपाना भी चाहता है एक सामान्य व्यक्ति तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता।
यह बात पूरी तरह सच है कि सामाजिक व्यवस्था की जरूरत शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं बल्कि कमजोर व्यक्ति को ही अधिक आवश्यक होती है ताकि शक्तिशाली लोग ताकत के बल पर उसका शोषण न कर सकें और उस स्थिति में सामाजिक व्यवस्था उसकी रक्षा कर सकें। निजता की गोपनीयता का अधिकार वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति का उदंडता करने का वह अधिकार ही होता है जिसके लिए उसे दंडित भी नहीं किया जा सकता।
मेरा मानना है कि अच्छी से अच्छी सामाजिक व्यवस्था भी शक्तिशाली व्यक्ति की उदंडता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती केवल कम कर सकती है। उस पर अंकुश रखने का एकमात्र उपाय अधिकतम पारदर्शिता है ताकि शक्तिशाली व्यक्ति की उडन दस्ता समाज से न छिपाई जा सके। इसलिए सामाजिक व्यवस्था की कसौटी गोपनीयता को नहीं बल्कि पारदर्शिता को माना जाता है। इससे ही लोगों में परस्पर विश्वास बढ़ता है और पारदर्शिता होने पर ही शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा की गई मनमानी समाज के सामने आ पाती है,तभी अपराधी को दंडित किया जा सकता है।
मेरा कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति को निजता की गोपनीयता के अधिकार से बिल्कुल वंचित कर दिया जाए लेकिन यह जरूर कहना है कि एक व्यक्ति को यह अधिकार न्यूनतम और अत्यंत आवश्यक मात्रा में ही दिया जाना चाहिए। निजता की गोपनीयता की स्वतंत्रता का अधिकार केवल वहीं तक सही माना जा सकता है जिससे दूसरे व्यक्ति की उतनी ही समान निजता को कोई आंच न आती हो। स्वाभाविक रूप से यह अधिकार दूसरे व्यक्ति की मौलिक अधिकार की रक्षा तक ही प्रदान किया जा सकता है। व्यावहारिक न्याय की दृष्टि से यह निजता की गोपनीयता केवल शयनकक्ष और स्नान कक्ष तक सीमित होनी चाहिए। इससे अधिक निजता का अधिकार गोपनीय बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था केवल मौलिक अधिकार की रक्षा तक सीमित नहीं होती बल्कि यह अर्जित अधिकार को भी मान्यता प्रदान करती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के द्वारा नहीं दिए जाते बल्कि ये हर व्यक्ति के जन्म से प्राप्त समान अधिकार होते हैं। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही होता है। इसलिए इन अधिकारों को घटाया या बढ़ाया भी नहीं जा सकता। इनकी रक्षा किए बिना सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लेकिन अर्जित अधिकारों का संबंध व्यक्ति की योग्यता क्षमता और पुरुषार्थ से होता है और यही व्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक मापदंड होते हैं और यह स्वतंत्रता हर व्यक्ति को अलग-अलग मात्रा में हो सकती है।
इस प्रकार एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था मौलिक अधिकारों की समानता और अर्जित अधिकारों की स्वतंत्रता (असमानता) के आधार पर निर्मित होती है और इनमे से किसी के महत्व की भी उपेक्षा नहीं जा सकता लेकिन अर्जित अधिकारों को मौलिक अधिकारों से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।अत: असीम स्वतंत्रता या अधिकार की बात करना सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करना है।
लेकिन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के मूल अधिकारों की व्याख्या किए बिना ही व्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता को उचित ठहराने का प्रयास किया जा रहा है जो कमजोर व्यक्तियों के शोषण का अधिकार ही है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था इसी अन्याय की बुनियाद पर खड़ी है और उच्चतम न्यायालय का निजता की गोपनीयता संबंधी निर्णय इसका सटीक उदाहरण है। यदि उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देने से पहले समाज की वर्तमान स्थिति का न्याय के आधार पर अवलोकन कर लिया होता तो सही और गलत के भेद को आसानी से समझा जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसने ऐसा नहीं किया और न्याय की बजाए अन्याय का संस्थापक बन बैठा
मेरी समझ में उच्चतम न्यायालय ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपने आप को न्याय का नहीं अन्याय का संरक्षक सिद्ध कर दिया है। निश्चित रूप से उसका यह कदम समाज के लिए अत्यंत खतरनाक और खुद न्यायालय के अस्तित्व के लिए भी आत्मघाती सिद्ध होगा।।
समाज में फैली भयानक आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी शोषण और अभाव ही व्यवस्था के अन्याय की कहानी खुद कहते है। सारे प्राकृतिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व स्थापित हो जाना और विशाल जन समुदाय को अपने उपभोग की दैनिक वस्तुओं का भी अभाव हो जाना अन्याय की पराकाष्ठा और न्याय की हत्या है।
लेकिन देश की न्यायपालिका को इस स्पष्ट अन्याय की कोई चिंता नहीं है वह तो इसे अन्याय ही नहीं नहीं मानती। उसे तो शक्तिशाली लोगों की निजता के अधिकार और गोपनीयता की चिंता सता रही है क्योंकि उसकी प्रतिबद्धता और निष्ठा समाज के सब कोई चिंता नहीं है। ऐसी न्यायपालिका समाज के लिए कितनी हितकारी है इस पर विचार किया जाना चाहिए। और तो और न्यायपालिका का ध्यान संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर भी नहीं जाता क्या उनके प्रति भी उसकी कोई जवाबदारी नहीं बनती?
उसे आज नहीं तो कल समाज के इस यक्ष प्रश्न का उत्तर देना ही होगा।

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