टीवी चैनलों और अखबारों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार केंद्र सरकार ने छुपाकर रखे गए काले धन को बाहर निकालने के लिए 15 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक का पुरस्कार उन लोगों को देने की घोषणा की है जो काले धन के बारे में पक्की जानकारी देंगे ताकि वह पकड़ा जा सके।।
अधिकांश लोग इसे पढ़कर यही मानेंगे कि सरकार इस मामले में बड़ी गंभीरता से काम कर रही है और कुछ लोग इस समाचार से घबरा भी सकते हैं जिनके पास काला धन है लेकिन बंधुओं चिंता की कोई बात नहीं है यह तो एक राजनैतिक नौटंकी से अधिक महत्व नहीं रखती।
वास्तव में यह एक तकनीकी मामला है और असलियत को समझने के लिए आपको इसे ही समझना पड़ेगा। काला धन उसे कहा जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने पास होने के बावजूद अपनी आयकर रिटर्न में दर्शाया ही नहीं जाए। अपने देश में इस प्रकार के धन की बहुत बड़ी मात्रा छुपी हुई भी है लेकिन इस घोषणा से वह बिल्कुल बाहर आने वाला नहीं है।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता का काला कानून है और उसके कारण हर नागरिक का आयकर रिटर्न गोपनीय होता है और कानूनी दृष्टि से उसकी प्रतिलिपि या उसके बारे में कोई जानकारी अधिकृत रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। जिसके कारण लोगों को यह पता ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति ने अपनी कौन सी संपत्ति आयकर रिटर्न में दिखाई है और कौन सी नहीं दिखाई।
अब यदि किसी खास व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत जानकारियां भी किसी खास व्यक्ति के संबंध में होंगी तो वे भी सरकार को सामान्य रूप से प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में सरकार की घोषणा का भी कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि बिना आयकर रिटर्न देखे किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को काला धन नहीं कहा जा सकता ह भले वह काला धन ही क्यों न हो।
रही सही कसर बेईमान नौकरशाही पूरी कर देगी जो सूचना मिलने पर उचित कार्यवाही करने की बजाय ठीक इस का उल्टा काम करेगी जिसका परिणाम जानकारी देने वाले व्यक्ति की प्रताड़ना या दुश्मनी के रूप में सामने आएगा इसलिए कोई भी व्यक्ति इसमें सामने आने वाला नहीं है।
यदि सरकार वास्तव में काले धन को समाप्त करने के प्रति गंभीर है तो उसे निजी संपत्ति की गोपनीयता के कानून को समाप्त करना चाहिए जो वह नहीं कर रही है लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि सरकार अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा कर रही है या फिर जानबूझकर समाज में भ्रम पैदा करने के लिए कर रही है। इसीलिए मैंने इसे राजनीतिक नौटंकी कहना ज्यादा ठीक समझा है।
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