1. महा महिम राष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार
2. प्रधानमंत्री भारत सरकार
3. वित्त मंत्री भारत सरकार
4. उपाध्यक्ष निति आयोग
प्रस्ताव
आर्थिक
न्याय संस्थान के आह्वान पर 22.11.2017 को गाँधी शांति प्रतिष्ठान के सभागार में दिल्ली
के जाने माने बुद्धिजीवी, चिंतक और विचारकों की संगोष्ठी सम्पन्नं हुई जिसमें अमीरी
रेखा और लोकतंत्र विषय पर दिन भर के विचार विमर्श उपरान्त सर्वसंतति से इस बात पर एक
राय बनी कि भारत सरकार को जिस तरह गरीबी रखा की लकीर खीचीं है उसी सन्दर्भ में भारत सरकार को जिस तरह गरीबी रेखा की लकीर खींची
है उसी संदर्भ में अमीरी रेखा की भी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए यानी एक व्यक्ति
के औसत सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखने का टैक्स वसूलना चाहिए और प्राप्त कर गरीबों
के कल्याणर्थ खर्च करना चाहिए यदि भारत सरकार वास्तव में देश से गरीबी हटाना चाहती
है और गोदाम भरे हो और पेट खली हो की स्थिति समाप्त करना चाहती है तो उसे अमीरी रेखा
की सीमा निर्धारित करनी होगी
इस संगोष्ठी में मुख्य रूप से से वकील डाक्टर प्रोफ़ेसर
समाजसेवी अर्थशास्त्री दबे और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बिच काम करने वाले वर्गों
के प्रतिनिधि भी मौजूद थे आर्थिक चिन्तन आर्थिक न्याय संस्थान के संस्थापक श्री रोशनलाल
अग्रवाल जी द्वारा रचित पुस्तक गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बननी चाहिए से लिया गया
भवदीय
रोशनलाल अग्रवाल ( संचालक )
आर्थिक न्याय संस्थान
F-77 शुभ एन्क्लेव पीतमपुरा, नई दिल्ली
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