Monday, August 14, 2017

अधिकांश अर्थशास्त्री समाजशास्त्री राजनीतिज्ञ न्यायविद् विचारक और विशेषज्ञ या तो महा अज्ञानी और महा मुर्ख है या षड्यंत्रकारी बैंकरों और धनपतियों के दलाल हैं

मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों से निकले हुए तथाकथित घोषित अधिकांश अर्थशास्त्री समाजशास्त्री राजनीतिज्ञ न्यायविद् विचारक और विशेषज्ञ या तो महा अज्ञानी और महा मुर्ख है या षड्यंत्रकारी बैंकरों और धनपतियों के दलाल हैं और अत्यंत ही योजना पूर्वक समाज में झूठ को स्थापित करने और समाज को गुमराह करने का दुष्कर्म कर रहे हैं।
ये सभी समस्याओं का समाधान राजनैतिक जोड़-तोड़ में तलाश रहे हैं जबकि पूरी समस्या आर्थिक अन्याय का दुष्परिणाम है। समाज में लगातार बढ़ रही भीषण गरीबी बेरोजगारी अभाव असंतोष अविश्वास अपराध और लगातार बढ़ रही भीषण आर्थिक असमानता जिसके कारण थोड़े से लोग बिना मेहनत किए ही लगातार संपत्तिवान बनते जा रहे हैं।
एक और कठोर मेहनत करने के बाद भी लोग अभाव का जीवन जी रहे हैं तो दूसरी ओर बिना किसी प्रकार की मेहनत किए या नाम मात्र की मेहनत से ही लोग अत्यंत उदंडता और विलासिता का जीवन जी रहे हैं।
कोई भी विवेकशील व्यक्ति इसको सही नहीं कह सकता इसके बावजूद भी ये सारी समस्याओं को अनदेखा कर के पूरे समाज को जानबूझकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं।
इनमें से अधिकांश लोग अपनी-अपनी विशेषज्ञता के नाम पर बहुत ऊंचा वेतन और अनेक प्रकार की सुविधाएं ले रहे हैं जो कि सामान्य आदमी के लिए तो सपने में भी नहीं सोची जा सकती। ये सभी वर्तमान अन्यायपूर्ण व्यवस्था के कमीशनखोर स्तंभ है और इन को पहचानने में भूल नहीं करनी चाहिए। इनके द्वारा रचे गए तर्कों का भी व्यवहार वास्तविकता मानवता न्याय और नैतिकता से दूर दूर का संबंध नहीं होता।
इसलिए बिना किसी प्रकार का विलंब किए अमीरी रेखा बनाए जाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए और अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति रखने वाले केवल 13 लाख अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाने और आयकर सहित अंय सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कराने के लिए पूरी ताकत लगाकर जन जागरण कीजिए।
इस एक कर से इतनी अधिक आय होगी कि देश के हर नागरिक को ₹10 हजार प्रतिमाह आसानी से प्रदान किए जा सकेंगे और सभी नागरिकों को सारे करों से भी पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। देश से गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण और असंतोष जैसी अनेक जटिल समस्याओं का सहज रूप से स्थाई समाधान हो जाएगा।
सरकार द्वारा जीएसटी सहित हिसाब किताब लेने और रखने की पूरी उबाऊ प्रक्रिया से यदि इसकी तुलना की जाए तो यह पासंग भर भी उसके सामने नहीं टिक सकती। लेकिन क्या सरकार अंधी बहरी हो गई है और उसके सारे विशेषज्ञ विचारक और देशभक्त उनको यह दिखाई नहीं पड़ रही है? या फिर ये इसे जानबूझकर देखना ही नहीं चाहते?
इसका सबसे भयानक दुष्परिणाम तो यह भी होने वाला है कि अति संपन्न लोगों के पास निरंतर जा रहा धन वापस समाज के पास नहीं आ रहा है और धन की प्राकृतिक प्रक्रिया के अवरुद्ध होने का भयानक संकट सॉरी मनुष्य जाति का ही अंत कर देगा। तब न तो ये धनपति बचेंगे और ना ही इनका धन।
लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब समाज इनसे इसका जवाब मांगेगा और उन्हें जघन्य अपराधी के रूप में निरुत्तर हो कर अपराधी के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा।

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