Monday, August 28, 2017

क्या आधार कार्ड को संपत्ति से जोड़ना गलत है?

गत दिनों सम्माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को व्यक्ति की हाथ की उंगलियों की छाप और आंखों की पुतलियों का निशान निजी संपत्ति और अंय कई व्यवहारों को उस से जोड़ने की योजना को रोकने के लिए निजता की गोपनीयता की रक्षा के नाम पर इसके विरुद्ध अपना निर्णय सुना दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय को सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष द्वारा अपनी-अपनी जीत का नाम दिया गया। यह इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि उच्चतम न्यायालय की चिंता कितनी उचित और कितनी अनुचित है एवं व्यापक समाज हित की दृष्टि से उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए इस हस्तक्षेप के क्या-क्या गंभीर परिणाम होंगे, इस पर पूरी गहराई से विचार तक नहीं किया गया।
जहां तक आज देश की राजनीति के स्तर का सवाल है तो वह इतनी घटिया स्तर पर जा पहुंची है कि वह समाज में अपना सम्मान खो चुकी है और उस पर आज अनेक अपराधी षड्यंत्रकारी और पप्पू हावी हो गए हैं संसद में हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की बहुत बड़ी संख्या है। जिन पप्पूओं को टट्टी जाने के बाद अपने चूतड़ धोने नहीं आते दुर्भाग्य से वही लोग देश की दशा और दिशा निर्धारित कर रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उच्चतम न्यायालय में चली बहस में निजता के अधिकार की
रक्षा के सवाल को तो तो बहुत जोर शोर से उठाया गया और अनेक गैरजरूरी बातों पर चिंता जाहिर की गई लेकिन निजता और सामाजिकता के बीच हमेशा चलते रहने वाले टकरावों के कारणों और उनके बीच सामंजस्य बैठाने जैसे अति महत्वपूर्ण दृष्टिकोण की चर्चा तक नहीं हुई। मेरी दृष्टि में यह अत्यंत सोचनीय है क्योंकि उच्चतम न्यायालय भी इस लड़ाई में कूद पड़ा है।
यह बात तो स्पष्ट है कि देश की न्यायपालिका देश की जनता को त्वरित और वास्तविक न्याय देने के अपने मूल लक्ष्य में पूरी तरह विफल सिद्ध हुई है लेकिन क्या यह भी मान लिया जाए कि देश की राजनीति के साथ-साथ देश की न्यायपालिका का भी स्तर देश की राजनीति के समान ही गिर गया है? ये कठोर शब्द लिखते समय मुझे कितनी आंतरिक पीड़ा हो रही है इसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता।
इसलिए देश के चिंतनशील और देश को हृदय से प्यार करने वाले नागरिकों को उनके सारे गूढ प्रश्नों का उत्तर तलाशने के लिए आगे आना चाहिए जिनका उत्तर तलाशें बिना इस देश के भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता भले ही निजता की गोपनीयता और रक्षा कितने ही मुकम्मल तरीके से उच्चतम न्यायालय क्यों न कर ले।
सामान्य बुद्धि का नागरिक भी आज देश की स्थिति को बहुत कुछ समझने लगा है। देश की सामाजिक राजनीतिक और पूरी अर्थिक व्यवस्था को तबाह कर रही काले धन की अर्थव्यवस्था, अत्यंत तेजी के साथ लगातार बढ़ती जा रही भयानक आर्थिक असमानता बेरोजगारी गरीबी शोषण अपराध अन्याय देश के 90% भूखे मरते अभावग्रस्त लाचार और गुलाम जानवरों जैसा दयनीय जीवन जी रही इस देश की सारी जनता के हालातों पर चिंता करने की आवश्यकता देश के उच्चतम न्यायालय को नहीं हुई और निजता की रक्षा जो इस देश के मात्र 1 या 2% अति संपन्न लोगों की चिंता हो सकती है उस पर देश की सर्वोच्च अदालत इतनी चिंतित क्यों हो गई? क्या यह स्थिति न्याय पूर्ण है या फिर न्यायपालिका इससे अनजान है? इसलिए न्यायपालिका को यह बताना पड़ेगा कि उसकी चिंता और निष्ठा इस देश की आम जनता के प्रति है या इस देश के मुट्ठी भर उदंडता और विलासिता का जीवन जीने वाले बेलगाम अति संपन्न लोगों के प्रति?
क्या उच्चतम न्यायालय को यह सच्चाई मालूम नहीं है कि आज देश के सभी अतिविशिष्ट अत्यंत शक्तिशाली संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सांसद विधायक शासक प्रशासनक उद्योगपति व्यापारी चिंतक विचारक नेता और अभिनेता झूठा आय कर विवरण देते आ रहे हैं और इस देश का निरीह धर्मप्राण सीधे सादे नागरिक ईमानदारी का जीवन जीने के प्रयास में असफल सिद्ध हो गया है।
शब्दों के मकड़जाल से ऊपर उठकर सच्चाई को देखने की क्षमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की चिंता के असली कारण को जरूर समझ रहा है उसने भले ही निजता की आड़ ली हो लेकिन केंद्र सरकार द्वारा व्यक्ति की निजी संपत्ति को आधार कार्ड, बंक व्यवहार और धोखा नहीं दिए जा सकने वाले विशेष चिन्हों से जोड़ दिया जाना न्यायालय के न्यायाधीशों सहित अति विशिष्ट लोगों की नींद हराम कर रहा थ और उसे रोकना इनके अस्तित्व का प्रश्न बन रहा है।
विचारणीय बात यह है कि इससे बेनामी संपत्ति रखने वालों मनी लांड्रिंग करने वालों ड्रग और रीयल स्टेट का काला धंधा करने वालों कई अन्य जघन्य अपराध कर के अरबपति खरबपति बनने वालों के लिए तो यह निश्चित रूप से अत्यंत चिंता की बात थी लेकिन इस देश का भविष्य तय करने वालों को इससे इतनी चिंता क्यों हुई? आप चाहे बचने का कितना ही प्रयास क्यों न करें लेकिन एक दिन आपको इन सारे यक्ष प्रश्नों का उत्तर इस देश की जनता को देना पड़ेगा और तब किसी की कोई चालबाजी नहीं चल पाएगी।
देश के बैंकों का लाखों करोड़ों अरबों का कर्ज डूबा कर इस देश की जनता के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों के नाम नहीं बताने के मामले में उच्चतम न्यायालय की संवेदना को क्यों पाला मार गया? हो सकता है कि उसकी निगाह में यह भी उनकी निजता की गोपनीयता और रक्षा का मामला समझ में आ रहा हो?
मेरी राय में यह इस देश के अति संपन्न मुट्ठी भर लोगों द्वारा बताया गया इस देश की जनता के साथ गहरा षड्यंत्र है। और तो और केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाला महाधिवक्ता भी अपने कर्तव्य के साथ विश्वासघात करता हुआ दिखाई पड़ा। उसने निजता की गोपनीयता के विरुद्ध जो तर्क रखा वह इतना घटिया और शर्मनाक भी है कि उससे निजता की समझ रखने वाला कोई विचारवान व्यक्ति भी महाधिवक्ता के तर्कों से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। उसने निजता के अधिकार को यह कह कर गलत बताया कि देश के नागरिक का उसके शरीर पर भी कोई अधिकार नहीं है। यह तर्क नहीं कुतर्क है और इसका वास्तविक उद्देश्य शासकीय पक्ष को मजबूत करना नहीं कमजोर करना प्रतीत होता है। सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
मेरा स्पष्ट मानना है कि केंद्र सरकार आधार कार्ड को जिन बुनियादी जानकारियों से जोड़ रही थी वे सभी जानकारियां समाज के व्यापक हित में तो थी ही इसके साथ-साथ वर्तमान जटिल समस्याओं का निराकरण करने के लिए भी उन को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है जब तक उनको शामिल नहीं किया जाता तब तक इस देश के सामान्य नागरिकों के हितों की रक्षा अति विशिष्ट अपराधियों से नहीं की जा सकती।
उच्चतम न्यायालय ने निजता को पूरी तरह परिभाषित किए बिना ही उसकी गोपनीयता को जरूरी करार दिया एक और तो उसने निजी संपत्ति को व्यक्ति का मोलिक अधिकार बताया तो दूसरी और मौलिक अधिकार की सीमाओं का खुलासा नहीं किया क्या सीमाहीन संपत्ति को व्यक्ति का मोलिक अधिकार माना जा सकता है? सार्वभौमिक मान्यता के अनुसार केवल जन्म से प्राप्त समान अधिकार को ही व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना जा सकता है किसी भी सीमाहीन अधिकार को व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता। लेकिन न्यायालय ने मौलिक अधिकार की संपत्ति की अधिकतम सीमा बताई ही नहीं। क्या उसे सीमाहीन संपत्ति के अधिकार को अवैध घोषित नहीं किया जाना चाहिए था और उसे निजता के अधिकार से बाहर नहीं किया जाना चाहिए था,।
हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं लेकिन न्यायपालिका को अपने आप को इस देश की जनता से ऊपर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए और उसे देश की जनता को उसके प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण देना चाहिए। देश की न्यायपालिका भी देश की जनता से ऊपर नहीं है।

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