जीएसटी की एक अच्छाई को मैं पूरी इमानदारी से स्वीकार करता हूं वह यह कि व्यवहार के स्तर पर अनेक करों के स्थान पर एक कर का होना तुलनात्मक रुप से अधिक सरल सहज आसान कम खर्चीला और अन्य अनेक पहलुओं से बहुत अच्छा है लेकिन इसके बावजूद भी मैं यह स्वीकार नहीं करता कि जीएसटी सैद्धांतिक स्तर पर किसी प्रकार से न्याय की दृष्टि से अच्छा है न्याय की दृष्टि से तो इस में किंचित मात्र भी अच्छा नहीं है यथावत है।
अभी यह कह पाना भी मुश्किल है कि इससे कर चोरी घटेगी और बढ़ेगी क्योंकि इसको दोनों ही पक्ष अपने-अपने ढंग से अनुकूल बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन कर चोरी का संबंध केवल व्यापार और उद्योग या सीधे तौर पर कर चोरों से जोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि कर चोरी में शासन और प्रशासन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है यदि पूरी कर प्रणाली और अर्थव्यवस्था की संरचना करने में संरचना करने वाले लोगों की नियत ही संदेहास्पद हो और उसके साथ साथ उनका अज्ञान भी उसमें शामिल हो जाए तो फिर कर चोरी रुकने या उसमें कमी आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि जो सरलता पैदा होगी वह दोनों के लिए होगी इससे कर चोरी करना आसान भी तो हो सकता है इस संभावना को किसी भी स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
इससे वर्तमान कर प्रणाली या अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता वह न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और जीएसटी के नाम पर जो प्रणाली आ रही है वह भी न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी। इसके बारे में मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं।
लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत जानबूझकर षड्यंत्रकारियों द्वारा समाज का शोषण करने के लिए बनाए गए हैं या समाज और सारे विद्वान विशेषज्ञ सारे प्रयासों के बावजूद भी न्याय पूर्ण अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर पाए हैं इस बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि सारी अच्छी नियत के बावजूद भी यदि पूरी दुनिया के विचारक न्याय को समझने में गलती करते आ रहे हैं तो उनको षड्यंत्र कारी कहना उनके प्रति न्याय नहीं होगा। अपने पूर्वजों की आलोचना करने में भी मेरी कोई रुचि नहीं है मैं उनके प्रति अपने आप को कृतज्ञ मांगता हूं।
हमें उनकी गलतियों का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए और ना ही भूत काल की गलतियों के लिए किसी के ऊपर कोई दोषारोपण करने की आवश्यकता है बल्कि आवश्यकता यह है कि जिस सत्य को समझने में समाज सफल नहीं हो पाया है उस सत्य तक समझने और पहुंचने का हम प्रयास करें यही उनके साथ भी न्याय होगा और हम भी अपना मार्ग सही ढंग से तलाश सकेंगे।
मेरे निष्कर्ष के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों पर एक व्यक्ति का न्यायोचित अधिकार जो उसका मूलभूत अधिकार है उसको समझे बिना अर्थव्यवस्था का कोई भी स्वरूप समाज में सुख शांति की स्थापना नहीं कर पाएगा और लोगों के बीच होने वाले स्वार्थों के टकराव को समाप्त नहीं कर पाएगा और उस के अभाव में लोगों के बीच किसी भी प्रकार का समाधान नहीं हो पाएगा इस सत्य को हमें स्वीकार करना है कि एक व्यक्ति के न्यायोचित आर्थिक अधिकार अर्थात प्राकृतिक संसाधनों पर हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार जब तक यह निर्धारित नहीं होगा तब तक समाज में हर स्तर पर होने वाला टकराव जारी रहेगा और मानवता के लिए नई नई समस्याएं खड़ी करता रहेगा।
मेरी समझ के अनुसार अमीरी रेखा अनिवार्य तौर पर बननी चाहिए किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता क्षमता पुरुषार्थ भाग्य या अन्य किसी भी आधार पर सीमाहीन संपत्ति का मालिक मान लिया जाना एक ऐसी त्रुटि है जिसका दूसरा कोई युक्ति से निराकरण नहीं किया जा सकता और सब को सुखी रखने या शांतिपूर्ण विश्व की किसी भी अच्छे से अच्छी परिकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता।
इसलिए समाधान के तौर पर मैं जीएसटी को गलत मांनता हूं और यह भी मांनता हूं कि केवल ओसत सीमा तक संपत्ति से अधिक संपत्ति पर व्यक्ति को मालिक नहीं माना जाना चाहिए और उसे समाज का कर्जदार मानते हुए ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए जो समाज के सामूहिक आय मानी जाए।
आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करो अर्थात जीएसटी सभी को समाप्त किया जाना चाहिए और केवल उपरोक्त फार्मूले के अनुसार अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च करता जाना चाहिए और श्रेष्ठ धन राशि को सामाजिक व्यवस्था का शुद्ध अतिरिक्त लाभ मांगते हुए सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर-बराबर लाभांश के रुप में बांटा जाना चाहिए।
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