Wednesday, March 14, 2018

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार कार्ड की अनिवार्यता करने के केंद्र सरकार के प्रयासों को फिर रोका जाना पूरे समाज के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए


मेरा मानना है कि आधार कार्ड को देश के प्रत्येक नागरिक और इस देश में रहने वाले सभी लोगों की संपूर्ण जानकारियां और गतिविधियां शामिल करने का प्रयास पूरी तरह सही है और यह पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है।
हमारी वर्तमान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था गोपनीयता के कानूनों पर आधारित है जो अनेक प्रकार के षड्यंत्रों की जननी है यह सारे षड्यंत्र अति संपन्न और शक्तिशाली लोगों द्वारा अपने अन्याय अत्याचार बेईमानी और अपराधियों पर पर्दा डालने के लिए रचे जाते हैं और इसी के कारण आम व्यक्ति को सत्ता और संपत्ति के शिखर पर बैठे हुए लोगों का गुलाम बनाया जाता है।
इसलिए मेरा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय व्यापक समाज ही के विरुद्ध काम कर रहा है और वह पूंजीपतियों के दलाल की घटिया भूमिका निभा रहा है।
क्या सरकार का यह प्रयास गलत है की देश में हर व्यक्तियों की गतिविधियों की वास्तविक जानकारी सरकार के पास आए और सरकार के माध्यम से पूरी जानकारी देश के हर व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ निरंतर पहुंचती रहे। इस उम्र में अवरोध खड़े करना समाज को धोखा देना है।
कुछ लोगों को मेरी बात मोदी सरकार के पक्ष में दिखाई पड़ सकती है लेकिन यह उनका दृष्टि दोष है कोई भी सरकार स्थाई नहीं होती और ना ही होनी चाहिए लेकिन यदि वर्तमान सरकार समाज की ताकत को बढ़ाने वाला कोई भी कानून बनाना चाहती है तो उसका प्रभाव व्यापक समाज हित पर स्थाई रूप से पड़ेगा।
कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सब लोगों की पूरी जानकारियां सरकार के पास नहीं जानी चाहिए क्योंकि इससे सरकार उन जानकारियों का दुरुपयोग कर सकती है लेकिन मेरा मानना यह है कि आज जो लोग अत्यंत संपन्न है वे अनेक शक्तिशाली उपकरणों के माध्यम से सामान्य लोगों की सारी जानकारियां बिना सरकार की सहायता के ही प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन देश की आम जनता में यह सामर्थ नहीं है कि वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों के द्वारा किए जानेवाले षड्यंत्रों के बारे में भी जान सके। यदि हम पूंजीपतियों के षड्यंत्रों से समाज को बचाना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की गोपनीयता नहीं रखी जानी चाहिए और उसे सरकार के माध्यम से पूरे समाज के पास पहुंचाने का रास्ता साफ किया जाना चाहिए।
इसलिए आज आधार कार्ड को अनिवार्य करके यदि देश के हर नागरिक की गतिविधियों की जानकारी सरकार रखना चाहती है तो इसमें गलत क्या है इस जानकारी को यदि सरकार के पास जाने से ही रोक दिया जाएगा तो वह समाज के आम व्यक्ति तक कभी भी नहीं पहुंच सकती लेकिन सरकार के पास जानकारियां आज आने पर उसे समाज के पास भेजे जाने का रास्ता भी साफ किया जा सकता है।
इसलिए चाहे अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग हो और चाहे अपने आप को लोकतंत्र का संरक्षक मांगने वाला उच्चतम न्यायालय हो उसे पारदर्शिता के रास्ते में बाधक नहीं बनना चाहिए और यदि किसी के द्वारा भी गोपनीयता को कायम रखा जाता है तो वह काम समाज के व्यापक हितों के विरुद्ध अन्याय के विरुद्ध और पूंजीपतियों की दलाली है।
इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जाना क्या उसकी बदनीयती और पूंजी पतियों के साथ मिलीभगत को प्रमाणित नहीं करता है? सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि आज सर्वोच्च न्यायालय खुद भी पूंजी पतियों का औजार बनकर रह गया है जो देश की जनता के हितों के; प्रतिकूल दिखाई पड़ता है इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

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