Wednesday, March 14, 2018

वोटर पेंशन या नागरिक भत्ता


आज देश में अनेक विद्वान इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि पूंजीवादी शक्तियां अपने षड़यंत्रों के बल पर पूरे समाज को गुमराह करते हुए केवल लोभ लालच और स्वार्थ को पूरा करने के लिए पूरी मानवता और पृथ्वी ग्रह के लिए भयानक खतरा बन गई है। इन्होंने अपने षड़यंत्रों से देश के आम और खास आदमी का ध्यान अपनी संपत्ति से हटाने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे हुए हैं इन षड्यंत्रों में वर्तमान चुनाव प्रणाली के आधार पर झूठे लोकतंत्र का निर्माण और देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति को छिपाने के लिए जीडीपी जैसे हथकंडों का भी सहारा लिया गया है।
मेरा मानना है कि आज देश के वयस्क नागरिकों को वोट देने का जो अधिकार मिला हुआ है वह कभी भी छीना जा सकता है या उसका स्वरूप इतना बदला जा सकता है कि वोट देने के अधिकार का कोई अर्थ ही न रह जाए।
जहां तक जीडीपी का सवाल है तो सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जीडीपी धन पतियों द्वारा रचाया गया षड्यंत् है। इसका सच्चाई से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है।
इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि जो लोग भी आज इनकम टैक्स रिटर्न दे रहे हैं वह पूरी तरह झूठ का पुलिंदा होता है। इसका सबसे दूर दूर कभी कोई संबंध नहीं होता।
जीडीपी का निर्माण भी झूठ के इसी पुलिंदे के आधार पर तैयार किया जाता है मैं अच्छी तरह कह सकता हूं कि जीडीपी का मूल उद्देश्य ही समाज को धोखे में डालना है। कोई भी अपना उद्योग व्यापार या कोई भी रोजगार चलाने वाली इकाई अपनी आर्थिक स्थिति को समझने के लिए जीडीपी का नहीं बल्कि बैलेंस शीट का सहारा लेती हैं। क्योंकि यह सभी जानते हैं कि जीडीपी सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टि से पूरी तरह गलत है और उसका उद्देश्य ही समाज को धोखा देना है।
ऐसी स्थिति में पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा बनाए गए हथकंडों से शोषण मुक्त व्यवस्था का निर्माण कैसे किया जा सकता है हम अनजाने में कोई गलती करें तो उसे तो सुधारा जा सकता है लेकिन यदि हम जानबूझकर कोई गलती करते हैं तो उसे सुधारा नहीं जा सकता।
मेरा मानना है कि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर देश के सभी नागरिकों का सम्मान और जन्म सिद्ध अधिकार होता है यह अधिकार सरकारि या संविधान नहीं बल्कि जन्म से प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है। संविधान और कानूनों का निर्माण मूल रूप से इसी जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा करना है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था का आधार इसी जन्म सिद्ध अधिकार को होना चाहिए किसी संविधान या कानूनों द्वारा बनाई गई व्यवस्था के आधार पर नहीं क्योंकि उसे कभी भी बदला जा सकता है और उससे करी कराई मेहनत पर पानी फिर सकता है। हमें षड्यंत्रकारियों के हर धोखे से सावधान रहना चाहिए।
मेरा यह भी मानना है कि एक नागरिक का अधिकार तो एक सामाजिक अधिकार है जो उसके जीवन का अधिकार है लेकिन मतदाता का अधिकार केवल एक राजनीतिक अधिकार है विशेष राज्य व्यवस्था प्रदान करती है यह जन्म सिद्ध अधिकार नहीं हो सकता।
इसी प्रकार समाज की वास्तविक आर्थिक स्थिति जीडीपी से कभी भी सामने नहीं लाई जा सकती बल्कि यह बैलेंस शीट जिसे हिंदी में तलपट कहा जाता है के द्वारा ही लाई जा सकती है बैलेंस शीट एक पारदर्शी विचार है जिसके आधार पर समाज को कोई धोखा नहीं दिया जा सकता।
इसलिए मेरा उन सभी मित्रों से निवेदन है कि वे अपने कथन को सत्य की संपूर्ण कसौटी पर रखते हुए अपनी बात समाज के सामने रखें और झूठ का किसी भी प्रकार से सहारा न ले।
समाज के सभी विचारवान लोगों का भी यह कर्तव्य है कि वह पूरी तरह निष्पक्ष और तटस्थ होकर सत्य को स्वीकार करें किसी भी प्रकार का दुराग्रह या हठधर्मिता समाज के लिए हर हालत में दुखदाई सिद्ध होगी।
मुझे लगता है कि किसी भी कारण से झूठ का सहारा झूठ का सहारा समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता और इसे समाज के सामने लाया ही जाना चाहिए।

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