Monday, April 2, 2018

आधार कार्ड की अनिवार्यता और BBC की रिपोर्ट

दिनांक 16 मार्च 2018 को BBC हिंदी द्वारा प्रसारित अपने दिन भर कार्यक्रम में आधार कार्ड को जरूरी किए जाने से गरीब लोगों को होने वाली परेशानियों पर कुछ उदाहरणों सहित जो रिपोर्ट प्रसारित की उससे यह स्पष्ट होता है कि BBC आधार कार्ड की अनिवार्यता को भारत में लागू करने के पक्ष में नहीं है। यह रिपोर्ट ऐसे समय प्रसारित हुई है जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे अनिवार्य करने की सरकार द्वारा घोषित अंतिम सीमा 31 मार्च को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया है।
हम जानते हैं कि BBC एक अत्यंत शक्तिशाली प्रसारण संस्था है जो अपने समाचारों के माध्यम से केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व की राजनीति को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अत: BBC के प्रसारण को केवल संयोग नहीं माना जा सकता। इसका अर्थ यह है कि BBC उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो भारत में आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं देखना चाहते।
आज यह बात भी व्यापक रूप से स्पष्ट हो चुकी है कि भारत सरकार आधार कार्ड से भारत के प्रत्येक नागरिक को जोड़ना चाहती है। विशेषकर सब की संपत्ति और आर्थिक गतिविधियों को ताकि हर नागरिक की आर्थिक स्थिति की वास्तविक जानकारियां भारत सरकार के पास हमेशा मौजूद रहें।
लेकिन इस मामले में भारत के नागरिक एकमत नहीं है बल्कि कुछ अति संपन्न लोग भी इसे रोकना चाहते हैं क्योंकि यह नहीं चाहते कि उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति सरकार के पास या समाज के पास चली जाए उनकी पूरी कोशिश रहती है कि भारत सरकार के पास या समाज के पास वही जानकारियां जाएं जिसे वे देना चाहते हैं। आज ऐसे लोगों की संख्या मुट्ठी भर है लेकिन यही मुट्ठी भर लोग आज पूरे समाज पर हावी हैं और देश की व्यवस्था को मनमाने ढंग से चला रहे हैं। आम आदमी इनकी षड्यंत्र पूर्ण भूमिका से बहुत दुखी भी है लेकिन संपत्ति की गोपनीयता के कानून के कारण इन संपन्न लोगों के अपराध समाज से छिपे रहते हैं। देश में मौजूद काला धन इसी के कारण पूरे देश की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था का संचालक बना हुआ है।
संपत्ति की गोपनीयता के दुष्परिणामों को जानने वाला कोई भी जागरूक व्यक्ति इसके भयानक दुष्परिणामों से इंकार नहीं कर सकत। जब तक संपत्ति कि यह गोपनीयता बनी रहेगी कब तक देश के सामान्य 99% नागरिकों को असली स्वतंत्रता नहीं मिल सकती और वह कुछ अति संपन्न लोगों के गुलाम बने रहेंगे। आज जो लोग येन केन प्रकारेण इस देश की भोली-भाली जनता को लूट कर सीमाहीन संपत्ति के मालिक बने हुए हैं वे तब तक अपने अपराधों की सजा से भी बचे रहेंगे जब तक निजी संपत्ति की गोपनीयता देश में खत्म नहीं की जाती ऐसे लोगों में शासन प्रशासन के उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के अतिरिक्त पुराने राजे रजवाड़े उद्योगपति व्यापारी बड़े-बड़े फार्म हाउसों के मालिक शामिल हैं। देश की 80% जनता की गरीबी बेरोजगारी भुखमरी और दयनीय स्थिति के लिए इनके द्वारा की जा रही बेईमानी जिम्मेदार है।
इससे स्पष्ट है कि सत्य न्याय नैतिकता ईमानदारी और देश भक्ति में विश्वास रखने वाला कोई भी नागरिक निजी संपत्ति की गोपनीयता के विनाशकारी प्रावधानों का पक्षधर नहीं हो सकता और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इनको खत्म करना अत्यंत अनिवार्य है। लेकिन इन षड्यंत्रों को बनाए रखने के लिए गरीबों पर पड़ने वाले इनके दुष्प्रभावों को प्रचारित करना अत्यंत जरूरी षड्यंत्र है।
मैं इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकता कि भारत सरकार को जिस तेजी के साथ देश के सभी नागरिकों को आधार कार्ड उपलब्ध कराना चाहिए इतनी तेजी से वह काम नहीं कर रही है और उसका भी बहुत बड़ा कारण शक्तिशाली लोगों द्वारा इसमें डाली जा रही अड़चने हैं और इससे काफी गरीबों को परेशानी भी हो रही है लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं कि जनता की इस लूट को चालू रखा जाए इसलिए सरकार को चाहिए की देश की गरीब जनता को हो रही परेशानियों का व्यवहारिक हल निकाले लेकिन आधार कार्ड की अपनी योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें।
इस बात को निर्विवाद रुप से सिद्ध किया जा सकता है की निजी संपत्ति की गोपनीयता समाज के हर व्यक्ति के लिए अत्यंत विनाशकारी है और इसे बनाए रखना पूरे समाज को धोखा देना है लेकिन यह गोपनीयता ही पूंजीवाद का प्राण है। भारत सहित विश्व के सभी देशों में बढ़ रही भारी आर्थिक असमानता का बहुत बड़ा कारण संपत्ति कि यह गोपनीयता ही है जिस की आड़ में दुनिया की सरकारें अपने ही देश की जनता को मूर्ख बनाती रहती हैं और लुटेरों की सहायता करती हैं।
इसलिए मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि BBC की रिपोर्ट सत्यता निष्पक्षता न्याय नैतिकता और व्यापक मानव कल्याण की दृष्टि से भ्रामक गलत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है।

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