Monday, April 2, 2018

जोड़-तोड़ की यह राजनीति समाज के साथ धोखे के अतिरिक्त कुछ नहीं है इसलिए जो लोग व्यापक समाज हित के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं उन्हें इन से परे हटकर विचार करना चाहिए।

पूरे समाज के लिए यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि देश के सारे बुद्धिजीवी विशेषज्ञ और समाज सेवक समाज के व्यापक हित में विचार करने की बजाय दलगत राजनीति के आधार पर होने वाली हार जीत से बाहर ही नहीं निकलते। कोई भी समझदार व्यक्ति यह बात आसानी से समझ सकता है कि वर्तमान राजनीति विश्व के मुट्ठी भर धनपतियों के इशारों पर चल रही है और उसे लोकतंत्र नाम देकर सब को उल्लू बनाया जा रहा है इस व्यवस्था में इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को महत्वपूर्ण मांगना किसी भी दृष्टि से विवेक सम्मत नहीं है क्योंकि इससे समाज में कोई भी सार्थक बदलाव नहीं आ सकता।
जोड़-तोड़ की यह राजनीति समाज के साथ धोखे के अतिरिक्त कुछ नहीं है इसलिए जो लोग व्यापक समाज हित के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं उन्हें इन से परे हटकर विचार करना चाहिए।
आम जनता की सोच यही रहती है कि उसे भयमुक्त और अभाव मुक्त जीवन प्राप्त हो और किसी भी कमजोर व्यक्ति को किसी शक्तिशाली व्यक्ति के अन्याय का शिकार न होना पड़े।
इसके लिए सबसे पहले इस बात पर ही विचार होना चाहिए की यदि हम सब लोगों को समान रुप से सहज जीवन जीने का अधिकार मिलना उचित मानते हैं तो एक व्यक्ति के अधिकार की अधिकतम सीमा अवश्य निर्धारित की जानी चाहिए ताकि हर व्यक्ति की आजादी की रक्षा की जा सके। जब तक एक व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों और न्यूनतम अधिकारों की व्याख्या नहीं की जाती तब तक शक्तिशाली लोगों से कमजोर लोगों के हितों की रक्षा भी नहीं की जा सकती।
प्राकृतिक संसाधन हर व्यक्ति के जीवन के लिए परम आवश्यक हैं और इसीलिए उनकी एक निश्चित मात्रा पर जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिकार रहना चाहिए जो सबके लिए समान हो किसी भी व्यक्ति को इस जन्म सिद्ध अधिकार से अपने उपभोग की जरूरतों को पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता हो लेकिन किसी को भी अपने अधिकारों की सीमा बढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
यदि हम न्याय को अपनी व्यवस्था का आधार बनाना चाहते हैं तो हमें औसत संपत्ति अधिकार को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि यह अधिकार नहीं होने के कारण ही व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए दूसरे लोगों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा।
लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से उपभोग के पदार्थों को प्राप्त करने में प्रबंधन की क्षमता के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता जिस व्यक्ति में प्रबंध करने की क्षमता अधिक होगी वह व्यक्ति ही अधिक मात्रा में उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है।
इसलिए अधिक क्षमता रखने वाले व्यक्तियों को अधिक संसाधनों का प्रबंधन तो माना जा सकता है लेकिन अधिक मात्रा में संसाधनों का स्वामी नहीं माना जा सकता वर्तमान व्यवस्था का दोष यही है कि वह अच्छे प्रबंधकों को ही अधिक संसाधनों का स्वामी भी मान बैठती है।
जो लोग अच्छे प्रबंधक नहीं हैं उनको भी समान रूप से स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए इसलिए साधनों के स्वामित्व का भाग उनको मिलना चाहिए और प्रबंधन का भाग अच्छे प्रबंधकों के पास जाना चाहिए। इसी से समाज में न्यायपूर्ण वितरण संभव है और इसी से समानता और स्वतंत्रता के बीच शांतिपूर्ण समन्वय की स्थापना की जा सकती है।
किंतु इस प्रकार का कोई आधारभूत चिंतन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई नहीं पड़ता और इसका कारण भी यही है की समाज के विचारक और चिंतक इस पर विचार नहीं कर रहे हैं जब तक समाज के विचार को चिंतकों और व्यापक सामाजिक कल्याण चाहने वाले न्याय प्रिय और गहरी सोच रखने वाले लोग इस बारे में विचार नहीं करते जब तक समाज का सामान्य व्यक्ति इसके बारे में नहीं सोच सकता।
यदि हम यह मानते हैं कि न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की समान मात्रा भी उसके लिए पूरी तरह संरक्षित हो तो फिर हमें एक व्यक्ति के आर्थिक अधिकार की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है।
अमीरी रेखा न्याय के आधार पर हर व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में संरक्षित की जाने वाली प्राकृतिक संसाधनों की समान मात्रा है जिसे बहुत ही आसानी के साथ पूरी स्पष्टता के साथ व्यवस्था का आधार बनाया जा सकता है और उसके लिए उचित कानूनों का निर्माण भी सरलता के साथ करना संभव है।
इसका निर्माण ही राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए और यह विचार विद्वानों चिंतकों बुद्धिजीवियों विचार को और अनुभवी लोगों के विचार विमर्श का विषय होना चाहिए ताकि राजनीति को भी इस दिशा की ओर मोड़ आ जा सके। वर्तमान राजनीति को सही दिशा दिए बिना समाज कल्याण की आशा पूरी नहीं हो सकती।

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