वर्तमान व्यवस्था लोकतंत्र के नाम पर विशाल जन समुदाय/ समाज के साथ रचाया गया गहरा धोखा और षड्यंत्र है। इससे कभी भी समाज में परस्पर सुरक्षा समृद्धि सद्भाव सहयोग विश्वास प्रेम पूरकता आत्मीयता न्याय और सुख शांति की स्थापना नहीं की जा सकती।
यह कमजोर लोगों को येन केन प्रकारेण ताकत बुद्धि या साधनों के बल पर लोगों को लूटकर धोखा देकर यहां तक की विश्वासघात करके अपने आप को अधिक से अधिक धन संपन्न करने और दूसरों को भूखा मार कर अपना गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके सारे कानून अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नहीं बल्कि अपराधियों को संरक्षण देने के लिए बने हुए हैं।
लोकतंत्र का भ्रम पैदा करने के लिए वोट देने का अधिकार देकर इसे लोक सहमति और जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार बताया जाता है लेकिन असलियत यह होती है कि इसमें व्यापक समाज की कोई सहमति नहीं होती और इसीलिए कभी भी असली जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आ सकता। इसमें जनता की कोई सहभागिता और वास्तविक सहमति का कोई प्रावधान ही नहीं होता।
वर्तमान चुनाव प्रणाली इतनी दोषपूर्ण है जिसे धनबल भुजबल और बुद्धि के नाम पर खुले तौर पर षड्यंत्रबल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
लोगों को इस बात का भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि जनता की मर्जी से चुनाव प्रक्रिया में कोई सुधार भी हो सकता है। सच्चाई यह है कि चुनाव के सारे प्रावधान राजनीतिक सत्ता पर धनपतियों का वर्चस्व बनाए रखने हेतु अच्छी तरह जांच परख कर बनाए जाते हैं। आज इन में जो भी सुधार होते हैं। ये सभी सुधार जनता पर धन का और भी कठोर शिकंजा स्थापित करने के लिए किए जा रहे हैं।
इसी का परिणाम यह है कि आज संसद में समाज के प्रति कल्याण की भावना रखने वाले लोग नहीं बल्कि जघन्य शातिर अपराधी धोखेबाज बेईमान हत्यारे और मानवता के शत्रु बैठे हैं जो अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं।
देश की संसद और संपूर्ण राजनीतिक ढांचा अपराधियों का
संरक्षक और स्वर्ग बना हुआ है क्योंकि इन अपराधियों को ही सारे नियम कानून बनाने और शासन-प्रशासन चलाने का एकाधिकार मिला हुआ है।
संरक्षक और स्वर्ग बना हुआ है क्योंकि इन अपराधियों को ही सारे नियम कानून बनाने और शासन-प्रशासन चलाने का एकाधिकार मिला हुआ है।
नागरिकों को वोट देने का यह अधिकार भी धनपतियों की षड्यंत्र पूर्ण योजना का ही एक महत्वपूर्ण भाग है और वह इसे जब चाहे और जैसा चाहे बदल सकते हैं और पूरी तरह समाप्त भी कर सकते हैं। देश के कम से कम 95% लोग तो खुले तौर पर चल रही मनमानी को समझ ही नहीं पाते, रोकने की तो बात ही अलग है।
सारी स्थितियों को देखकर यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि इस प्रकार के धूर्ततापूर्ण अन्यायपूर्ण और झूठे तंत्र से समाज में कभी भी शांति सद्भाव समानता स्वतंत्रता संतोष सुरक्षा और सुख शांति नहीं मिल सकती।
समाज में फैली भीषण आर्थिक विषमता गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय टकराव और समाज में बढ़ रही शत्रुता सब लोगों को विनाश की ओर धकेल रही है। लेकिन इसे चलाने वालों के सिर पर धन का नशा इस प्रकार हावी हो चुका है कि इनका यह एक ही नष्ट होकर रह गया है।
मुट्ठी भर लोग सत्ता और संपत्ति का बेहूदा खेल खेलने के लिए प्रकृति का अंधा धुंध और विवेकहीन विनाश कर रहे हैं। इसके बाद भी पूरा समाज मूकदर्शक बने रहने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। संसद में चुनकर गए हुए रूखेपन पतियों के दलालों को जो अपने आप को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं इससे कोई लेना-देना नहीं है।
देश की संसद नियम कानून लोकसभा राज्यसभा चुनाव आयोग और न्यायालय सभी अपराधियों पर नियंत्रण करने की बजाय उनको खुला संरक्षण दे रहे हैं और इसीलिए सारी व्यवस्था आम आदमी के लिए अभिशाप और जी का जंजाल बनी हुई है।
आप एक न्याय पूर्ण आदर्श की दृष्टि से वर्तमान व्यवस्था के जिस भी अंग पर दृष्टि डालेंगे उसमें आपको केवल षड्यंत्र ही षड्यंत्र दिखाई पड़ेंगे। अत: केवल जरूरत इस बात की है कि आप पूरी व्यवस्था को पूरी गहराई तक अपने विवेक की कसौटी पर परखने की तत्परता दिखाएं।
मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक न्याय के आधार पर एक व्यक्ति के मूलभूत संपत्ति अधिकार की परिभाषा निर्धारित नहीं की जाती तब तक असली लोकतंत्र बिल्कुल नहीं आ सकता और कमजोर व्यक्ति के मूल अधिकार की भी व्यवस्था नहीं हो सकती।
कहने का मेरा स्पष्ट तात्पर्य यह है कि जो लोग वोट देने के अधिकार को आधार बनाकर व्यवस्था परिवर्तन करने की बात कहते हैं वे लोग जाने या अनजाने में अन्यायपूर्ण पूंजीवाद के मोहरे ही हैं। न्याय चाहने वालों को तो केवल न्यायपूर्ण संपत्ति अधिकार और उससे ब्याज के रुप में मिलने वाले लाभ का विचार ही समाज में स्थापित करना होगा।
लोकतंत्र का वास्तविक आधार केवल मूलभूत और जन्म सिद्ध समान संपत्ति अधिकार के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता और यह केवल औसत संपत्ति अधिकार ही हो सकता है।
इसलिए इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार ही माना जा सकता है उसका मालिक नहीं माना जा सकता।
अतः असली लोकतंत्र भी वही है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को औसत संपत्ति अधिकार जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त हो और उससे मिलने वाले लाभ के द्वारा हर व्यक्ति अपना अपना जीवन सहज रुप से चला सके। वोट देने के अधिकार में यह क्षमता नहीं है और नहीं कभी आ सकती है।
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